ड्डसूचनाको हक प्रयोग गरी सम्वन्धित र सार्वजनिक सरोकारका सूचना मागौं ।
ड्डसूचनाको हक नागरिकको मौलिक अधिकारको हो ।
ड्डप्रत्येक नेपालीलाई सार्वजनिक निकायको सूचना माग्ने र पाउने हक छ ।
नेपाल सरकार
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सूचना विभाग
मुख्य समाचार
खुटिया सडक योजना आयोगको प्राथमिकता —कँडेल
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले खुटिया–बिपिनगर–दिपायल द्रुतमार्ग राष्ट्रिय योजना आयोगको प्राथमिकतामा परेको वताएका छन् ।
बिभिन्न योजनाहरुको अनुगमनका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका उपाध्यक्ष कँडेलले खुटिया–बिपिनगर–दिपायल द्रुतमार्ग छायामा नपरेको स्पष्ट पारे । “पहिले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको थियो, तर अहिले फेरी संघीय सरकारकै मातहतमा ल्याईएको छ” सिलगढी खप्तड सडकको अनुगमनका लागि सोमवार डोटी पुगेका कँडेलले भने ‘यो छिट्टै निर्माण हुन्छ, हाम्रो आँखामै छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले पिछडिएका क्षेत्रहरुको विकासमा प्राथमिकता दिने नीति ल्याएको वताउँदै उनले भने ‘अहिले हामीले बिशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं. २ लाई प्राथमिकतामा राखेर योजना वनाईरहेका छौं ।’ उनले विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि गति लिन नसकेको वताए । ‘तीन महिना, ६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, अनि आयोग पनि परिवर्तन हुने अवस्था थियो’ कँडेलले भने ‘पदाधिकारीहरुले राम्रोसंग बुझ्न नपाउँदै आयोग छोडेर जानु पर्ने अवस्था भएका कारण धेरै विकास हुन नसकेको हो ।’ अव सरकार पाँच बर्षका लागि आएको हुँदा विकासले गति लिने कुरामा आफु बिश्वस्त रहेको उनी वताउँछन् ।
आयोगका सदस्य सुशील भट्टले तदर्थवादी अवधारणाका योजनाले अव विकाश सम्भव नहुने वताए । “अव हामीले मागमा आधारित होईन, आवश्यकतामा आधारित विकासको अवधारणाबाट अगाडि वढ्नु पर्छ’ उनले भने ‘यसका लागि योजनाहरुको बर्गीकरण गर्नु आवश्यक छ ।’ आयोगले योजना बैङ्कको अवधा–रणा ल्याएको वताउँदै उनले भट्टले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कस्ता प्रकारका योजनाहरु निर्माण गर्ने भन्ने बिषयमा आयोगले मापदण्ड समेत निर्धारण गरेको वताए ।
क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ
“सवै संरचना हुँदाहुँदै पनि, ईतिहास हुँदाहुँदै पनि डोटेली जनताको अपमान हुने गरि यहाँबाट जवरजस्ती राजधानी सारियो । उक्त राजधानी लगेपछि जिल्लाको जनसंख्या पनि लगातार तराईतिर बसाईसराई भईरहेको छ, यो जिल्लालाई जोगाउनका लागि क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ ।” दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख पूर्णराज जोशीले उपाध्यक्ष डा कँडेललाई यस्तो प्रश्न गरे ।
जोशी जस्तै स्थानीय नारद मलासीले पनि राजधानीको प्रसंग जोड्दै डोटी जिल्लाको विकास र चहल पहलका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले बिशेष पहल गर्नु पर्ने वताए । ‘राजधानी त सारियो सारियो, अव यो ठाउँको ईतिहास जोगाउने गरि विकास योजनाहरु वनाईनु पर्छ’ मलासीले भने ‘राजधानीसंगै जिल्लाका अन्य कार्यालयहरु पनि डडेल्धुरा, अछाम सार्ने काम भएको छ, यसलाई तुरुन्तै रोक्नु पर्छ ।’
दिपायल सिलगढी नगरपालिका नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले डोटीलाई प्रदेशको शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिदिन हुन आग्रह गरिन । उनले आफुले ईन्जिनियरिङ्ग कलेज, कृषि कलेज र नर्सिङ्ग कलेज स्थापनाका लागि बिभिन्न निकायहरुसंग आग्रह गरेको जानकारी दिँदै यसका लागि आयोगले पहल गरिदिन कँडेललाई आग्रह गरिन ।
जवावमा डा कँडेलले राजधानी सारिएपछि डोटीले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने कुरामा आफु सहमत रहेको वताए । ‘राजधानी सार्नु हुँदैनथ्यो तर के के कारण सारियो’ कँडेलले भने ‘अव त्यो राजधानी सारेका कारण जिल्लालाई भएको क्षतिको पूर्ति गर्नका लागि विकास निर्माणका कामहरुलाई अगाडि वढाउनु पर्छ ।’ उनले यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकासलाई बिशेष जोड दिनु पर्ने, स्थानीयस्तरमा कारखाना स्थापना गर्नु पर्ने विषयमा आफु सकारात्मक रहेको समेत जानकारी दिए । ‘डोटीको विकासका लागि प्रदेश सरकारले पनि बिशेष योजना वनाउनु पर्ने कँडेलको भनाई छ ।
सत्तापक्षभित्रै प्रतिपक्ष
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री पठान सिंह बोहराले सरकारले अहिले प्रतिपक्ष आफ्नै पार्टीभित्र पाएको वताएका छन् । योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलसंगै डोटी पुगेका मन्त्री बोहराले भने ‘प्रतिपक्षहरु त धेरै टाँढा छ, सत्तापक्षकै साथीहरुले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।’ उनले सानो कुनै कुरा बाहिर आउने बित्तिकै पार्टीका कार्यकर्ताहरुबाटै बढाईचढाई गरेर प्रचार गर्ने गरिएको आरोप लगाए ।
“सघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास नभएका कारण सरकारबाट केही कमीकमजोरीहरु भएका हुन सक्छन’ मन्त्री बोहराले भने ‘सामान्य कुरालाई पनि अनावश्यक प्रचार बढी हुने गरेको छ ।’ उनले बिरोध गर्नेहरुसंग कुनै प्रमाण नभएको समेत दावी गरे ।
मन्त्री बोहराले सयौं योजनाहरु वनाउनु आवश्यक नभएका वताए । उनले भने ‘योजनाका नाममा योजना वनाउनु भन्दा पनि ठोस एवं प्रभावकारी योजना वनाउनु पर्छ तर अहिलेको अवस्था स–साना योजनाहरु वनाउनु पर्ने छ ।’ कर्मचारीहरुका कारण सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको समेत मन्त्री बोहरा वताउँछन् । तीन तहका सरकारहरुबीच समन्वय आवश्यक रहेको वताउदै मन्त्री बोहराले भने ‘पहाडको वसाइसराईलाई रोक्नका लागि पहाडी क्षेत्रको विकास निर्माणमा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने तर्फ सरकारले सोच वनाईरहेको वताए ।
अझै धेरै कानूनहरु निर्माण गर्न बाँकी रहेका कारण पनि अन्यौलता देखिएको वोहराको भनाई छ ।
सम्पादकीय
मलेपको सेवा !
“६/७ दिनसम्म त हामीले चाकरी ग¥यौं, कहिले लोकल कुखुरा, कहिले दही दुध, कहिले ....... । धेरै समस्या पो हुँदो रहेछ त मलेप गराउन पनि ।’
गत बर्षको महालेखा परीक्षण गराउँदा एक स्थानीय तहका एक जना जनप्रतिनिधिले भनेको कुरा हो यो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिई आएको स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षण टोलीलाई स्वागत गर्नमा निकै समस्या भएको ति जनप्रतिनिधिको अनुभव थियो । जे जे भन्यो त्यो कुरा पु¥याउनु पर्ने वाध्यता रहेको उनको भनाई थियो । होईन भने बेरुज देखाई दिने र बेरुज फच्र्युट गर्नका लागि काठमाण्डौं जानु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको उनले भनेका थिए ।
“मलेप आएका बेला चार लाख जति खर्च हुन्छ, यो पैसा तपाई राख्नु होला ।” असारकै महिना एक स्थानीय तहका प्रमुखले कर्मचारीलाई चार लाख रुपैयाँ राख्न दिएका छन् । यद्यपी त्यो चार लाख रुपैयाँ कुन शिर्षकबाट आएको हो खुलाईएको छैन । यस आधारमा यसपाली भने जनप्रतिनिधिहरुले मलेपको सेवा चाकरीका लागि पहिलेनै बन्दोबस्त गरिसकेका छन् ।
मलेपले स्थानीय तहहरुको लेखा परीक्षणका लागि टोली पठाउन सुरु गरिसकेको छ । हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका २७ जिल्लाका स्थानीय तहहरुका लागि टोली खटिईसकिएको छ । स्थानीय तहहरुले बर्षभरी गरेको बित्तीय कारोवारका परीक्षण गराउने यो परीक्षण सक्न स्थानीय तहहरुलाई हम्मे हम्मे पर्ने गर्छ । गत बर्ष डोटी जिल्लाका स्थानीय तहहरु आफ्ना कागजातहरुको भारी बोकेर सदरमुकाम आएका थिए । कागजातको भारीसंगै स्थानीय उत्पादनहरुको भारी पनि ल्याएको स्थानीय तहहरुका कर्मचारी वताउने गर्थे । सायद यस पाली पनि यस्तै होला भनेर उनीहरुले अहिलेदेखिनै जाहो गर्न लागेका हुनु पर्छ ।
आफुले बर्षभरी गरेका नियमित/अनियमित सवै आर्थिक कारोवारहरुलाई मलेपले बैधानिकता प्रदान गरिदेवस भन्ने चाहना स्थानीय तहहरुको हुन्छ । त्यसै कारण उनीहरुले टोलीको सेवा चाकरी गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । टोलीका सदस्यहरुले आफुले पाउने सवै सुबिधाहरु पाएका होलान् नीतिगत रुपमा । महालेख परीक्षकको कार्यालयले पनि सवै सुबिधाहरु महालेखाबाटै पाउने र स्थानीय तहहरुलाई कुनै व्ययभार नहुने जानकारी गराएको थियो । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको छुट्टै चाकरी गर्नु पर्ने वा स्थानीय तहले कुखुरा खोजेर लैजानु पर्ने, घिउ–मह ल्याउनु पर्ने, बासमति पु¥याउनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन यदि बिधिवत् रुपमा आर्थिक कारोवार भएको भए । तर, स्थानीय तहको चाकरी गराईको अवस्था हेर्दा पक्कै पनि केही गड्वड् छ वा फेरी लेखा परीक्षक टोलीको नियमतमा केही गड्वड् छ ।
काठमाण्डौंबाट डोटी पुग्न सक्ने टोलीले स्थानीय तहमै गएर लेखा परीक्षण गर्नु पर्ने थियो गत पाली । यद्यपी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नजिकको स्थानीय तह, यातायतको सुबिधा भएको ठाउँमा स्थानीय तहमै जान पनि सक्ने अन्यथा जिल्ला सदरमुकाममै बोलाउनु पर्ने गरी टोलीलाई नै अधिकार दिएको थियो रे । त्यसकारण टोलीले जिल्ला सदरमुकाममै बोलाउने गरेको हो रे । स्थानीय तहहरु कसैले होटेलमा, कसैले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा त कसैले जिल्ला सदरमुकाममा राखेको आफ्नै सम्पर्क कार्यालयमा टोलीको सेवा गरेका थिए ।
यस पालि पनि त्यो समय आउँदैछ । गत बर्षको लेखा परीक्षणबाट कति चाकरी आवश्यक पर्छ भन्ने अनुभव पाईसकेका स्थानीय तहहरुका लागि यस पाली त्यति समस्या नहोला तर यदि गत पाली जस्तै यस बर्ष पनि भयो भने मलेपको कार्यशैलीमा भने अवश्य प्रश्न उठ्ने छ ।
थप समाचार
डेंगु नियन्त्रण अभियान सुरु
डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले पहिलो पटक डेंगु बिरुद्धको अभियान सञ्चालन गरेको छ । नगरपालिकाले सरोकारवालाहरुसंगको साझेदारीमा डेंगु नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेको हो ।
भाद्र ५ गते डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका–६ थापलाकी ४२ वर्षीया छत्रकुमारी मलासीको डेंगु रोगबाट भएपछि नगरपालिकाले शनिवारदेखि नगरभित्र सो अभियान शुरु गरेको छ । डेंगुले मृत्यु भएकी मलासीको टोलबाटै नगरपालिकाले जनचेतनामुलक अभियान थालेको छ । शनिवार एक समारोहकाबीच नगर प्रमुख मञ्चु मलासीले अभियानको सुरुवात गरेको नगर स्वास्थ्य इकाइ प्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिईन ।
डेंगुको संक्रमण विशेष गरी दिउँसो टोक्ने एडिस लामखुट्टेले फुल पार्ने ठाउँहरु भाँडाकुँडामा जम्मा भईराखेको पानी, टायर, बोतल र बिर्काेहरु लगायतको खोजी गरी त्यसका फुलहरु नष्ट गर्नु पर्ने, शरीर ढाक्ने लुगाहरु लगाउने, सुत्दा झुलको प्रयोग गर्नुपर्ने, शरीरको खुल्ला भागहरुमा मलम प्रयोग गर्नुपर्ने उपायहरु अपनाउनु पर्ने जिल्ला अस्पताल डोटीका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा भुषण मिश्रको सुझाव छ । जिल्ला अस्पतालले डेंगु परीक्षण गर्न सुरु गरेको समेत डा मिश्रले जानकारी दिए । उनले थपे ‘हामीले परीक्षण सुरु गरिसकेका छौं तर अहिलेसम्म संक्रमित भने देखिएका छैनन् ।’
डेंगु एडिज प्रकारको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको रोग हो । डेंगु नियन्त्रणको मुख्य उपाय लामखुट्टेको लार्भा र प्युुपालाई मार्ने नै हो । पोथि लामखुट्टेले सफा पानीमा फुल पार्छ र त्यो लार्भा, प्युपा हुदैं बयस्क लामखुट्टेमा परिणत हुन्छ । पानी जम्ने सबै ठाउको सरसफाइबाट यसको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
अभियानको सुरुवात गर्दै नगर प्रमुख मञ्जु मलासीले आफ्नो घर, अफिस सबैतिर कुनै पनि ठाउमा, भाडोमा पानी बासी भएर बसेको छ भने दुइ तिन दिनमा त्यसलाई सफा गर्न आग्रह गरिन् । उनले भनिन् ‘तपाईहरुको सानो प्रयासले पनि डेंगुबाट बच्न सकिन्छ भने किन सानो प्रयास नगर्ने ?’
डेंगु नियन्त्रण अभियानमा जिल्ला समन्वय समिति उप–प्रमूख शशी शोव, डोटीका प्रमूख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल, प्रहरी प्रमूख प्रहरी उपरीक्षक विद्यानन्द माझी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिल्ला अस्पताल डोटीका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायतको टोली सहभागिता रहेको थियो ।
कान्छा सिडिओको बिदाईमा बाजागाजा
न कुनै पर्व हो, न कुनै मेला जात्रा हो, न त कसैको बिहे हो, न ही बिजयोत्सव, बजारमा पञ्चेबाजा घन्कियो । के को बाजा हो भन्दै एक दुई गर्दै ठुलै भीड जम्मा पनि भयो ।
बझाङ्ग जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरमा बजेको यो बाजा अन्य कुनै उत्सवको नभएर बिदाई उत्सवको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ सरुवा भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारको बिदाई । स्थानीयबासीले फूलमाला, बाजागाजासहित बजार परिक्रमा गराइ भव्य रुपमा बिदाइ गरे सुनारको ।
बझाङ्गमा सर्वसाधारणको तर्फबाट बाजागाजा सहितको बिदाई पाउने सुनार पहिलो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन । गत फागुनमा बझाङ्गको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदभार सम्हालेका सुनारले राजनीतिक नागरिकको हकहितमा काम गरेका कारण उनलाई फूलमालासहित बिदाइ गरेको सदरमुकाम चैनपुरका दिवसचन्द स्नेहीले बताए । उनले भने ‘यसभन्दा अघि धेरै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको भन्दा सुनारले गरेका हरेक कामहरु बेग्लै छन् । नागरिकता दिनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, सुनारले जिल्लाको लागि गरेका धेरै राम्रो अन्य कामहरु पनि छन् । जथाभावी काटिने सडकलाई समेत उहाँले रोक्नु भएको छ । यो नै बझाङ्ग जिल्लाका स्थानीयहरुका लागी खुशीको कुरा हो ।’
साईपाल गाँउपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र धामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले गाउँगाउँमा पुगेर जेष्ठ नागरिकहरुलाई नागरिकता वितरण गरेको वताउँछन् । सुनार नेपाल भरीमै उमेरले कान्छा सिडिओ हुन ।
सुनार सरुवाको प्रमुख कारण “सडक”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले डोजर नियमनमा चाँसो देखाउन थाले । नेपाल सरकारले २०७५ साल फागुन १ गतेदेखि एक करोड भन्दा कम लागतका सडकहरुमा मेसिनको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि सुनार उक्त व्यवस्थाको पक्षमा लागे । उनको यो कदमले जिल्लाका केही जनप्रतिनिधिहरु रुष्ट भए । सुनारप्रति रुष्ट भएका जनप्रतिनिधिहरु र केही राजनीतिकर्मीहरु सुनारको सरुवाको माग गर्दै संघीय गृह मन्त्रालय धाउन थाले । यही कारण उनको करीव सात महिनामै सरुवा भयो ।
गत फागुन १७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीेको जिम्मेवारी सम्हालेका सुनारले जेठबाट डोजरको प्रयोगमा थप कडाई गर्न खोजे । बिना कुनै सर्भे र डिजाइन जथाभावी डोजर सञ्चालन गरि बनाइएका सडकका कारण जिल्लाका थुप्रै गाउँ जोखिममा परेको, धेरै मानिसको जीउधनको जोखिम बढेको फियान नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको र महिनैपिच्छे सडक दुर्घटना हुन थालेपछि हचुवाको भरमा सडक निर्माण गर्ने कामलाई तत्काल रोक्न सुनारले स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेका थिए । उनले गरेको पत्राचारलाई वेवास्ता गरि चलाइएका डोजर नियन्त्रणमा लिन थालेपछि जनप्रतिनिधिहरु झस्किएका थिए । सुनारको यस कदमले जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीच द्वन्द्व बढेको थियो ।
सुनारको सरुवा माग गर्दै मन्त्रालय धाउने जनप्रतिनिधिहरुले भने आफूहरुसँग समन्वय नै नगरी काम गर्ने गरेको, नागरिकता दिन समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरेको आरोप लगाएका थिए । तर सर्वसाधारणले भने सुनारको खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् ।
सांसद आशाकुमारी विकले पनि सुनारले बझाङ्गमा बस्दा राम्रो काम गरेको वताईन । बिना सर्वेक्षण डोजर चलाएर जिल्ला ध्वस्त पारेको कुरा आफूले पटक(पटक संसदमा उठाएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको प्रयास प्रशंसनीय भएको उनको भनाई छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्लास्तरीय नेता नरेन्द्रबहादुर खड्का सुनारले राम्रो काम गरेको र राम्रो काम गर्नेलाई सरुवा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको वताउँछन् ।
मानव बेच बिखन बिरद्धको अभियान सुरु
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको साताव्यापी अभियान डोटीमा पनि सुरु भएको छ ।
डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले शनिबार दिपायल सिलगढी नगरपालिका–६ थापला गाउँमा एक समारोहका बिच शुभारम्भ गरेका हुन । सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विशेष गरी महिला र बालबालिका बेचविखनमा बढी पर्ने गरेको बताए ।
मानव बेचविखन र ओसारपसार गरी महिलालाई यौनजन्य क्रियाकलापमा लगाउने, बालबालिकालाई समेत यौनजन्य क्रियाकलाप र श्रममा लगाउने, मानव शरीरका अङ्गप्रत्येङ्ग बेचविखन गर्ने जस्ता अपराधहरु भईरहेकोले यसलाई रोक्नका लागि साताव्यापी अभियान सञ्चालन गरिएको डोटीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विद्यानन्द माझीले बताए । अभियानका क्रममा स्थानीयलाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धमा जानकारी गराईएको र सन्देशमूलक पर्चाहरु वितरण गरिएको प्रहरी उपरिक्षक माझीले जानकारी दिए ।
अभियान अन्तर्गत सन्देशमूलक माइकिङ्ग, विद्यालयमा विद्यार्थीहरुसँग छलफल, प्लेकार्ड सहितका ¥याली प्रदर्शन लगायत कार्यक्रम गरिने माझाले बताए ।
अख्तियारको नजर गाडीमा
डोटीका स्थानीय तहहरुले खरीद गरेका यातायतका साधनहरुमा अख्तियारको ध्यान गएको छ । आयोगले डोटीका स्थानीय तहहरूसंग सवारी साधन खरीद सम्बन्धी कागजपत्र पेश गर्न माग गरेको छ ।
यातायतका साधनहरु खरीदमा मनोमानी गरेको भन्दै स्थानीय तहहरुको बिषयमा समाचारहरु सम्प्रेषण भएपछि आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयले कागजात माग गरेको जनाइएको छ । आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बिष्टले स्थानीय तहहरूले सवारी साधन खरिद गरेको बारेमा धेरै उजुरी आएकाले सवारी साधन खरीद प्रक्रियासंग सम्बन्धित कागजपत्र माग गरेको जानकारी दिए । उनले भने ‘केही स्थानीय तहहरुले कागजपत्र बुझाइ पनि सकेका छन् ।’
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डोटीका अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहहरूले २०७४ साल साउनदेखि २०७५ साल पुस मसान्तसम्म १० करोड ९३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ मूल्यका सवारी साधन खरीद गरेका छन् ।
डोटीको जिल्लाको पूर्विचौकी गाउँपालिकाले सवारी साधन सवैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । यस गाउँपालिकाले दुई करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैया खर्च गरेको छ । १० मोटरसाइकल खरीदमा २४ लाख ९७ हजार दुई सय, पिकअप जीप खरिदमा ३७ लाख २० हजार, एक्जाभेटर खरिदमा एक करोड २३ लाख ६२ हजार तथा दुई वटा बस खरिदमा ८१ लाख ७६ हजार रुपैया खर्च गरेको गाउँपालिकाले दिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै शिखर नगरपालिकाले सवारी साधान खरीदमा एक करोड ५४ लाख २९ हजार रुपैया खर्च गरेको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले सवारी खरीदमा एक करोड ६ लाख ८७ हजार रुपैया खर्च गरेको छ भने बडीकेदार गाउँपालिकाले एक करोड ८१ लाख ७९ हजार रुपैया खर्च गरेको देखिएको छ ।
त्यस्तै, सायल गाउँपालिकाले एक करोड ५६ लाख १६ हजार, केआईसिँह गाउँपालिकाले ९३ लाख ८२ हजार, बोगटान गाउँपालिकाले ७६ लाख १३ हजार, जोरायल गाउँपालिकाले ५८ लाख ३८ हजार तथा आदर्श गाउँपालिकाले सवारी खरीदमा ५७ लाख २२ हजार रुपैया खर्च गरेको देखिएको छ । स्थानीय तहहरूले खरिद गरेका एउटै कम्पनी तथा एउटै खालका सवारी साधनको मूल्य भने फरक फरक रहेको पाइएको छ ।
रक्तदातामा नेपाली सेना
नेपाली सेनाको डोटी सिलगढीमा रहेको रुद्रध्वज गणका गणपति रत्नकेशर खड्कालाई सोमवार साँझ डोटी जिल्ला अस्पतालबाट फोन आयो । उच्च रक्तश्रावबाट शरीरमा रगतको मात्रा कम भएकी एक महिलालाई ए सकारात्मक (ब्ं) रगत चाहिने भयो । मागिएको रगत समूह आफुसंगै मेल खाने भएपछि गणपति खड्का स्वयं रक्तदाता वने । उनी आफ्नै गाडीमा जिल्ला अस्पताल पुगे । एक प्रिण्ट रगत दिए ।
उच्च रक्तश्रावका कारण अस्पतालमा भर्ना भएकी २२ वर्षीया भावना नाथ योगी के आई सिंह गाउँपालिका–६ भूमिराजमाण्डौंकी हुन । उनी गर्भवति छिन् । चिकित्सकले दुई प्रिण्ट रगत आवश्यक भएको भनेपछि आफन्तहरुलाई आफत प¥यो । तर उनीहरुको समस्या नेपाली सेनाले सहजै समाधान गरिदियो । एक प्रिण्ट प्रमुख सेनाली खड्काले दिए भने थप एक प्रिण्ट अस्पतालकै कर्मचारीले दिए ।
महिलाहरुको महान चाड तिजको दिन एक बिरामी महिलालाई रगत दिन पाउदाँ गौरवान्वित भएको प्रमुख सेनानी खड्काले बताए । उनले भने ‘आज मेरो श्रीमतीको जन्म दिन पनि हो, त्यसैले आफुले महिलालाई रगत दिन पाउदाँ भाग्यमानी ठान्छु महिलाको सिघ्रस्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।
नेपाली सेनाले जिल्ला अस्पतालमा आएका बिरामीहरुलाई रक्तदानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अस्पतालले जनाएको छ ।
फिचर
डोटीमा उकालो लाग्दै बालविवाह
गणेश मौनी/डोटी
भाद्र १६
दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८ (साबिकको लडागडा गाबिस) मा बिगत तीन बर्षमा एक सय ६३ वटा बाल बिवाह भएको देखिएको छ । साबिकको क्षेत्रीय सदरमुकामको नजिकै रहेको उक्त वडामा बाल बिवाह तीन बर्ष देखि क्रमशः उकालो लागिरहेको छ ।
सामुदायिक बिकास केन्द्र (सिडिसी) को सहयोगमा जन प्रतिनिधीहरुले गरेको सर्बे अनुसार ०७३ मा ३८, ०७४ मा ५६ र २०७५ सालमा ६९ जनाको वाल विवाह गरेको छ । अध्ययनमा संलग्न सामुदायिक बिकास केन्द्रका परियोजना जिल्ला संयोजक एकराज बडुले भने ‘हाम्रो पहलमा वडा नं. ८ को तथ्याङ्क संकलन ग¥यौं ।’ तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा बालविबाहको दर घट्नुको सट्टा बढिरहेको पाईएको बडुले वताए । उनी थप्छन् ‘त्यसैले स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्छौं, तीन वर्षभित्र यस वडालाई बालबिबाह मुक्त वडा घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको समेत अधिकृत बडुले बताए ।
बाल बिवाहको अबस्था चिन्ताजनक छ, प्रत्येक बर्ष बढ्दैछ, बाल बिवाहलाई समाजले पनि मौन स्वीकृत गरेको देखिन्छ, जसमा ०७३ बैशाख ०७५ चैत्रसम्म एक सय ३३ जना बालिका र २७ जना बालक रहेका छन । बिवाह गर्ने १४ देखि १९ बर्षका धेरै छन, गर्ने मध्य धेरैले लहैलहैमा लागेर बिवाह गरेको देखिन्छ ।
डोटीमा बालविवाह गर्नेहरूको संख्या घटेको छैन । बाल विवाहपछि सुखी र खुसी जीपनयापन गरिरहेको कथा सुनाउने थोरै भेटिन्छन । अभिभावकहरूको करकाप भन्दा पनि आफ्नै इच्छाले बिहे गरेका जोडी पनि विवाहपछि देखापर्ने समस्यासँग जुध्न नसकेर पछुताउने गरेका भेटिन्छन । गरिब, विपन्न र शिक्षाबाट वञ्चित परिवारमा बालविवाह बढ्दै गएको छ ।
प्रजनन् अंगहरूको पूर्ण रूपमा विकास नहुँदै विवाह गर्दा महिलामा समस्या देखापर्ने गरेको नेपाल परिवार नियोजन संघ डोटी शाखाका प्रबन्धक चेतराज फुलाराले बताए । सानैमा बिहे गरेका दम्पत्तिको समय नपुग्दै बच्चा जन्मिने, कम तौल भएको जन्मुनका साथै महिलाको प्रजनन् अंगमा समस्या हुने गरेको उनले बताए । उनले भने ‘सानैमा विवाह गरी धेरै सन्तान जन्मेकाहरू यस्तो समस्या झेलिरहेका देखिन्छन । उनीहरू परिवार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएपछि पछुताउँछन ।’
बालबिबाह अन्यका लागि म पनि प्रतिवद्ध छु भन्दै दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख शिवराज खड्काले बालबिबाह जस्ता सामाजिक कुरुतिको अन्य गर्न नगरपालिकाले कुनै पनि कसुर बाकी नराख्ने बताए । उनले भने दिपायल सिलगढी नगरपालिका भित्रनै बालबिबाहको यस्तो अस्वस्था छ भने जिल्लाका अन्य स्थानहरुमा झन के होला त्यसैले बाल बिबाह, बहुबिबाह, छाउपडी प्रथा जस्ता सामाजिक कुरुतिको अन्यका लागि नगरपालिका योजनाबद्ध रुपमा अघाडी बढ्ने छ अन्य सबैक्षेत्रलाई सहयोग आग्रह समेत गरे ।
सामाजिक कुरुती कुसंस्कारका विरुद्धमा जनचेतना फैलाउन संघसंस्थाको धेरै ठुलो भूमिका रहेको गैर सरकारी संस्था महासंघ डोटीका अध्यक्ष रघु बहादुर कठायतले बताए । उनले भने ‘सरकारको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने ठाउँहरुमा गएर गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न क्षेत्रको विकास र परिवर्तमा काम गरेको छ यस क्षेत्रमा पनि सामुदायिक बिकास केन्द्र र गुड नेभर्सले लामो समयदेखि काम गरेको छ, त्यसैले यहाँका स्थानीय बासीन्दाहरुको जीवन स्तरमा सुधार भएको देखिन्छ ।’ बालबिबाह छाउपडी, र बहुविबाह जस्ता कुरुतीहरुको अन्त्यका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउदै यस्ता सवालहरुमा गैरसरकारी संस्थाहरुको निरन्तर प्रयास रहने समेत प्रतिवद्धता जनाए ।
बालबिबाह जस्ता सामाजिक कुरुतिका विरुद्धमा अभिभावक र बालक्लब नै सक्रिय हुनुपर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी उपरिक्षक बिद्यानन्द माझिले बताए । उनले भने ‘हामी सरोकारवाला भनेका एक दिन आउन्छौ यस्तो गर्नुपर्छ, कानुनले यस्तो भन्दा, बालबिबाह गर्दा यस्तो सजाए हुन्छ यस्तो गर्नुहुन्न भनेर जान्छौ तर के गर्दा राम्रो हुन्छ समाजको भलाई हुन्छ समृद्ध समाज बन्छ के गर्दा राम्रो हुदैन भन्ने कुरा नागरिक स्वयंले बुझ्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समयमा बालबिबाह दिनानुदिन बढ्नुको कारण बताउदै प्रहरी उपरीक्षक माझीले अबको दिनमा बालविबाह गराउने र गर्ने अभिभावकहरुले आफ्नै छोराछोरीका कारण कानूनको कठघरामा उभ्याउने भएको हुँदा २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा कसैलाई पनि बालबिबाह गर्न र गराउन छुट नभएको बताए । उनले बालबिबाहलाई रोक्न प्रहरीले गर्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा पूर्ण प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
बालबिबाको अन्त्य गर्न सबैको प्रयासमा सम्भव रहेको वडा नंं. ८ का वडाअध्यक्ष राम बहादुर खड्काले बताए । उनले भने ‘अन्य वडाको तुलनामा हाम्रो वडामा बालबिबाहको अवस्था अलि जटिल अवस्थामा देखिएको छ, यसको अन्यका लागि हामीले स्थानीय रणनीति, २०६७ तयार गरिसकेका छौं, अब केही दिनमा कार्यान्वयन गर्छौं ।’ रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्दा केही कानूनी पाटाहरुलाई पनि अघाडी बढाउनु पर्ने, त्यति बेला जो कोहीलाई पनि समस्या पर्न सक्ने भन्दै वडाध्यक्ष खड्काले अभियानलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरे ।
सामुदायिक विकास केन्द्रले बालविवाह गरेका दम्पतीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा सम्भाबित बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्न नगरपालिकासँगको सहकार्यमा विभिन्न आयआर्जन र शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।
बालविवाहले आमा तथा सन्तानहरूको शारीरिक अवस्था कमजोर बनाउने गरेको छ । बढी सन्तान जन्माउँदा पाठेघर खस्ने, विभिन्न रोगहरूले संक्रमण हुने, शरीर कमजोर हुने गरेको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेश जोशीले नगरको वडा नं. ९ मा सय बालबालिकामा गरेको अर्को सर्वेक्षणमा २० प्रतिशत अभिभावकका सात सन्तान रहेको भेटिएको छ । ५० प्रतिशत दम्पत्तिको चार देखि ६ र ३० प्रतिशतको तीन जनासम्म सन्तान रहेको तथ्यांक फेला परेको सामाजिक विकास अधिकृत जोशीले बताए । उनले बालविवाह गर्ने दम्पत्तिका बढी सन्तान भएको अध्ययनले देखाएको जानकारी दिए ।
बालबिबाहको कारण र प्रभाव
बर्षेनि बालबिबाह उकालो लाग्नुमा घरपरिवार र केटाकेटीको मात्र दोष होईन त्यसलाई विभिन्न तत्वहरुले समेत प्रत्येक्ष वा अप्रत्येक्ष रुपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । जसमा सामाजिक सञ्जाल पनि एक कारक तत्वको रुपमा लिईन्छ । बालविवाहबारे विद्यार्थी र अभिभावकहरूबीच आयोजित एक अन्तक्र्रियामा डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका उदयसिंह रोकायाले दुखेसो गर्दै भने ‘विद्यार्थी हिजोआज माया प्रेमका नाममा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्दै बालविवाह गर्ने देखि यौन अपराधमा पनि संलग्न भइरहेका छन ।’ पछिल्लो समय उमेर नपुग्दै प्रेम सम्बन्धका नाममा बालबिबाह गर्ने क्रम बढदै गएको रोकायाको बुझाई छ । उनको बुझाइमा मोबाइल तथा सामाजिक सञ्जालहरूले निकै विकृति बढ्दै गएको छ । ‘तिनलाई कारबाही गर्ने ऐन नियम पनि स्पष्ट छैन’ उनले भने ‘आफ्नै इच्छाले बिहे गरेको भनेर अडान लिए पनि अभिभावकहरू पनि त्यसै छाडिदिन्छन, त्यस्ता घटनामा परेकालाई कारबाही नगरेकाले पनि प्रोत्साहन पाएका हुन ।’
कक्षा ८ मा पढ्दापढ्दै माया विष्ट (नाम परिवर्तन) को फेसबुकमा एक युवकसँग चिनजान भयो । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी १७ वर्षीया विष्टको फेसबुकको सम्बन्ध विवाहमा परिणत भयो । अचेल उनी २० वर्षकी भइन । भर्खर विवाह गर्ने उमेर भएकी उनका दुई सन्तान भइसकेका छन । उनलाई दुई सन्तान पाल्न धौ धौ छ । उनी भन्छिन् ‘हाम्रो समुदायमा बालविवाहका कारणबाट परेका असरहरूबारे जानकारी भएपनि त्यसलाई सहेर जीवनयापन गर्नु बाध्यता भएको छ ।’ उनी थप्छिन् ‘जीउज्यान निकै कमजोर छ, कम्मर धेरै दुख्छ ।
बिष्टलाई अहिले सानै उमेरमा बिहे गरेकोप्रति पछुतो छ । उनी भन्छिन् ‘लहै लहैमा लागेर सानै उमेरमा बिहे गरियो, त्यसको परिणाम यस्तो हुँदो रहेछ । बिहेकै बिषयमा त्यतिबेला आमा बुबासँग झगडा गरेको समेत बिष्ट सम्झिन्छिन् ।
बडिकेदार गाउँपालिका–४, मान्नाकापडी गाउँका १७ वर्षीय दीपक (नाम परिवर्तन) र छिमेकी गाउँकी १४ वर्षीया शर्मिला (नाम परिवर्तन) बिचको मोबाइलको कुराकानीबाट सुरु भएको प्रेम सम्बन्ध फेसबुक हुँदै जीवनसाथीका रूपमा परिणत भयो । बिहे गरेको दुई बर्षमै छोरी जन्मिन् । हाल उनीहरुको परिवारमा सधैं कलह मात्रै हुने गरेको शर्मिला वताउँछिन् ।
डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८ लडागडाकी चनरी नेपाली बालविवाहका कारण आफ्नो भविष्य बर्बाद भएको निष्कर्षमा पुगेकी छिन् । आफूले बालविवाह गरेकै कारण हाँस्ने खेल्ने उमेरमा परिवार र सन्तानको स्याहारमा बितेकोमा अहिले आत्मग्लानि छ । ‘आमाबुबाले सानैमा बिहे गरिदिए, उहाँहरूको बोझ बनेर माइत बस्नु छोरीको धर्म होइन’ उनले भनिन ‘उमेर कसरी ढल्क्यो थाहै भएन, सानैदेखि पढ्ने रहर पनि विवाहपछि सकियो ।’ अहिले पछुताउनुबाहेक अरू विकल्प नभएको उनी बताउँछिन ।
पारिवारिक दवाव, साथीसंगीको लहलहैमा लागेर, अभिभावकको हेरचाह तथा पालनपोषणको अभावमा, राम्रो घर परिवार पाउदाँ बिबाह गर्ने चलन, भविश्य सुन्दर हुने आशले, सानै छँदा विवाह गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यताका कारण, स्थानीय चाँडपर्वको प्रभावका कारण र सामाजिक संजाल मोवाईल र इन्टरनेटका प्रयोगका कारण बढी मात्रामा बालबिबाह हुने गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
लोकसेवा तयारीका लागि उपयोगी
बिगतका संविधानभन्दा वर्तमान संविधानमा रहेका थप र पृथक विशेषताहरु
— नेपालमा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४, नेपाल अन्तरीम शासन विधान, २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) गरी सातवटा संविधान जारी भएका छन् । २००४ सालको संविधान लागु हुन सकेन अरु सबै संविधान लागू भएका छन् । २०४७ सालसम्मको संविधान नेपालमा राजपत्रको स्थान थियो । २०६३ सालको संविधानले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा ग¥यो, २०७२ सालको संविधानले गणतन्त्रलाई सधैँका लागि संस्थागत ग¥यो, यसले नेपाललाई सङ्घीय राज्यमा रुपमान्तरण गरी सात प्रदेश र तदअनुसारका जिल्लाको समेत व्यवस्था ग¥यो, यो संविधान सभाबाट बनेको पहिलो संविधान हो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा सरकारको परिकल्पना गरेको यो संविधान आफैँमा व्यापक, बृहत् एवम् समावेशी छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता एवम् समावेशिता यो संविधानको मुख्य विशेषता नै हो । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीमा व्यवस्थित गरिएको यो संविधान अगाडीका अरु संविधानभन्दा आकारको दृष्टिकोणले पनि ठूलो छ । यसमा मौलिक हक थप गरी ३१ वटा पुगेका छन्, संवैधानिक निकाय थपेर १३ वटा पुगेका छन् । यी व्यवस्था पूर्ववर्ती संविधानभन्दा वर्तमान संविधानमा रहेका थप र पृथक विशेषता हुन् । अरु थप र पृथक विशेषता निम्न छन्
– गैरआवाशीय नागरिकताको व्यवस्था,
– नागरिकका कर्तव्यको व्यवस्था,
– प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने, अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनिसँगै पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था,
– सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यपन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री रहने व्यवस्था गरी मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम संख्या संविधानमा नै तोकिएको,
– व्यवस्थापिकामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था,
– प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था,
– स्थानीय तहबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था,
– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था,
– निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था,
वर्तमान संविधान संशोधन विधि
नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था छ । संशोधन विधिलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
क. संशोधन गर्न नपाइने प्रावधान÷विषय
नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
ख.सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्न सकिने
संविधानको उपरोक्त प्रावधानको अधीनमा रही संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
ग. विधेयक सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने
यसरी पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानका–रीका लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
घ.सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने
संविधान संशोधनका लागि पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित प्रदेशकको अधिकार विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिको लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने, यसरी पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वकृत गरी त्यसको जानकारी सङ्घीय संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वकृत वा अस्वकृत गरी पठाउनुपर्ने, तोकिएको अवधिभित्र संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत वा अस्वकृत भएको जानकारी नदिएमा सङ्धीय संसद्को विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने तथा तोकिएको तीन महिनाको अवधिभित्र बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाले संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना सङ्घीय स.सद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
ङ. सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने
प्रदेश सभाको सहमति अवश्यक नपर्ने वा उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको संविधान संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
च. राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण
उपरोक्त अनुसार पारित भएको संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने, राष्ट्रपतिले विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रभाणीकरण गर्ने र प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि नेपालको संविधान संशोधन हुने व्यवस्था छ ।
साहित्य/सिर्जना
ज्यानै लेउ बरु
कति सताउछौ अझै अरु
ज्यानै लिउ सिधै बरु
घाइते त बनाएर छोडेकै छौ
किन आउछौ लगाउन
झूठा मल्हमहरु
कति तड्पाउछौ अझै अरु
राजी छु, स्वासै त्याग्न बरु
सक्दिनँ यसरी निस्सासिएर बाँच्न
चोखो माया दिएको छु
के तिमि सक्दिनौ र साँच्न ?
कति रुवाउछौ अझै अरु
सक्छौ भने प्राणै लिउ बरु
आँशुको खोलामा डुबाएर गयौ
हात दिएँ तर फर्किएनौ तान्न
के भुल्यौ तिमीले, म पौडिन जान्न ?
कति चिथोर्छौ अझै अरु
नुन चुकै छरिदेउ बरु
सहेरै बस्ने छु चोटहरु
बुझाउनेछु यो मनलाई
लगाएर गयौ ओखातिहरु
कति लुछ्छौ अझै अरु
केवल हाड त छोडिदेउ बरु
स्वांस त कहिले को उडिसक्यो
केवल लाशमा सिमित भावनाहरु
कति खेल्छौ त्यहि लाशसंगै अरु ?
कति आउछौ लगाउन झूठा मल्हम अरु
डुबाएर जाउ, नआउ बचाउन बरु
सहेरै बस्ने छु सबै चोटहरु
बुझाउनेछु यो मनलाई
लगाएर गयौ ओखातिहरु
कति सताउछौ अझै अरु
ज्यानै दिन्छु सिधै बरु
आर्यबिमान चित्रकार
जमिनहरु
एउटा सिङ्गो आसमान खसेर
अनि एउटा सिङ्गो आकास बसेर
थिच्छ,
किच्छ
अनि
कुल्चन्छ
जमिनहरुलाई
अनि जहाँ तात्तिएर
जमिनहरु बाफ्फिएर
अनि निसास्सिएर
हृदयघात भएर
जमिनहरुलाई,
जहाँ जमिनहरुबाट
अन्तिम पटक
बिरक्त बाफ उढ्दछन ।
सुजन बुढाथोकी
सूचना/सन्देश/बिज्ञापन
मालपोत कार्यालय डोटीबाट जारी गरिएको हकदावी सम्वन्धि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७६/०५/१२
जिल्ला डोटी डौड गाविस वडा नं. १ कि.नं. ८७५, ८७६, ऐ वडा नं. २ कि.नं. ६४ को जम्मा ऐ वडा नं. ३ बस्न जयधनेको छोरा, भार्मल चिरालको नाउँमा र ऐ वडा नं. ३ को कि.नं. ११५४, ११७३, ११९९, १२०४, १२६०, १२६६, १२८४, १३०६, १३१३, १३६८, १३७२, १३७८, १३८७, १४०४, १४४३, १२६७ को जग्गा ऐ वडा नं. ३ बस्ने जयभानेको छोरा भार्मल बिष्टको नाउँमा नाप नक्सा भई श्रेष्ता पुर्जा कायम भएकोमा जयभानेको छोरा मृतक ज.ध.भारमल बिष्ट र जयधनेको छोरा मृ.भार्मल चिराल भन्ने व्यक्ति फरक फरक नभई एउटै व्यक्ति भएकोले मृतक जग्गा धनीको उल्लेखित डोटी डौड गाविस स्थित पुरै कि.नं. को जग्गाको हकदार हामी तिन जना बाहेक अन्य हकदार कोही नभएकोेले हामीहरुको नाउँमा संयुक्त नामसारी गाउँ पाउँ भनी सायल गाउँपालिका वडा नं. ४ डोटीको च.नं. २२, मिति २०७६ साल श्रावण १५ को किटानी सिफारिस पत्र, जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा, मुत्युदर्ता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित, नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, चालु आ.व.को एकिृकत सम्पत्ति कर बुझाएको रसिद, आदि प्रमाणहरु साथै राखी नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र बमोजिम कायम हुने गरि नाम सुधार गरि नामसारी गरी पाउँ भनी लालवहादुर बिष्ट, गोरे बिष्ट, रम्भादेवी बिष्टले मिति ः २०७६/४/१६ गते यस कार्यालयमा निवेदन पेश गर्नु भएको हुँदा उक्त जग्गा सम्वन्धमा कुनै कसैको हकदावी पुग्ने भए वा जयधनेको छोरा भार्मल चिराल र जयभानेको छोरा भार्मल बिष्ट भन्ने व्यक्ति फरक फरक व्यक्ति भए वा निज निवेदकहरुका मागदावी बमोजिम नाम थर सुधार गरि नामसारी गर्न नपर्ने कुनै कारण भए यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३५ (पैतिस) दिनभित्र आफुसंग भएका सक्कल प्रमाण साथ कार्यालयमा उजुर दावी गर्न आउनु होला । अन्यथा म्यादभित्र कुनै कसैले उजुरी दावी नगरे नियमानुसार भै जाने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।
