२०७५ साल भदौ १ गते लागू भएको देवानी तथा फौजदारी संहितामा रहेका मुख्य व्यवस्थाहरु
¨ अपराध अनुसन्धान तथा अदालती काम कारबाहीमा कुनै व्यक्ति वा साक्षीलाई बुझ्न
¨ श्रव्य दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) को प्रयोग गर्न सकिने,
¨ समाचार पत्र वा विद्युतीय माध्यमबाट म्याद तामेल गर्न सकिने,
¨ अठार वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकालाई नाबालिग मानिने,
¨ झुट्टा उजुरी दिएमा सजाय हुने तथा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने
नेपाल सरकार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सूचना तथा प्रसारण विभाग
मुख्य समाचार
सडकले बिगारेको सडक ः टेर्दैनन् स्थानीय तह
रामहरि ओझा
मंसिर २
डडेल्धुरा जिल्ला गन्यापधुरा गाउँपालिका–२ का टेकवहादुर मल्ललाई आफ्नै जमिनबाट कटिङ्ग भईरहेको रडुवा–कलारैमाण्डौं–वडाल सडकको बिषयमा जानकारी छैन । नेपाल प्रहरीको भुतपूर्व प्रहरी सहायक निरीक्षक समेत रहेका उनी सडक कसले काट्दैछ, कसको लगानी हो भन्ने बिषयमा कुनै जानकारी नभएको वताउँछन् । ‘सडकले मेरो जमिन मास्दैछ तर मलाई कुनै जानकारी छैन’ उनी भन्छन् ‘यदि मेरो जमिन मासिएर भएपनि दुरदराजमा गाडी पुग्छ भने ठिकैछ भनेर चुप लागेँ ।’ प्रदेश सरकारको बजेटबाट ठेक्कामा काम भईरहेको उनले सुनेका छन् र कतिको ठेक्का हो भन्ने थाह छैन उनलाई । उनी सडकले स्थानीयलाई भने फाईदा भएको वताउँछन् ।
गाउँमा सडक लैजाने नाममा मुख्य सडक बिग्रेकोप्रति भने उनी चिन्तित् छन् । उनी भन्छन् ‘गाउँतिर सडक जानु त ठिकै हो तर माटो मुख्य सडकमा फालेर मुख्य सडक बिग्रिरहेको छ, माथीबाट पहिलो आएर सडक वन्द हुने अवस्थामा छ ।
सडकको जिरो प्वाईण्टमा के आई सिंह राजमार्गलाई साँगुरो पार्ने गरि माटो थुपारिएको छ, नाली बन्द भएको छ ।
गन्यापधुराकै वडा नं. ३ को गुयलीखेल–हल्देगर्खा–डिले–वडाल सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । बर्खामा कच्ची सडकबाट माटो वगेर मुख्य सडकमा जम्मा भएपछि सडकको पिच उप्किएको छ, नाली वन्द छ, माटोले अहिले पनि सडक साँघुरो वनाएको छ । स्थानीय अमरवहादुर साउँद भन्छन् ‘एक पटक त गाउँपालिकाको डोजरले सफा गरेको थियो फेरी माथीबाट माटो आईहाल्यो, गाउँपालिकाको आफ्नै डोजर छ, अझ सफा गर्लान नि !’ उनलाई पनि यो सडक कसले काट्दैछ, कति रकम हो भन्ने थाह छैन, भन्छन् ‘गाउँपालिकाको पैसाले हो भन्ने सुनेको छु ।’
डोटी शिखर नगरपालिका–६ मा अड्यौलबाट सुर्खाल जोड्ने सडक काटिएको डेढ बर्ष भयो । गाडी चल्ने खालको सडक होईन त्यो र गाडी चल्दैनन् पनि । एक स्थानीयबासी भन्छन् ‘डोजरले सडक काट्दाखेरी एक जनाले मोटरसाईकल लगेको याद छ, त्यसपछि गाडी गएको मैले देखेन ।’
तर, त्यो शाखा सडकले मुख्य सडक के आई सिंह राजमार्ग भने बिगारेको छ । सडक काट्दा फालिएको माटो बगेर मुख्य सडकमा आएपछि नाली र हमपाईप दुवैमा बुझो लाग्यो । सडक काटिएपछि बर्षाको समयमा माथीबाट ढुङ्गा खस्ने गरेको एक अर्का स्थानीयले वताए ।
डडेल्धुरा गन्यापधुरा वडा नं. २ को रडुवादेखि डोटी शिखर नगरपालिका वडा नं. १ समुहगाडसम्म करीव ४५ किलोमिटरको दुरीमा २० शाखा सडकहरु काटिएका छन् । सडक काट्ने नाममा मेसिनले नभन्किाईएको कुनै डाँडो बाँकी छैन ।
‘०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले गाउँगाउँमा बिद्यालय खोल्ने होड् चल्यो, अहिलेका स्थानीय सरकारहरुले सडक काट्नेमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्’ गन्यापधुरा–३ का बासुदेव अवस्थी भन्छन् ‘त्यो बिद्यालय खोल्ने होड पनि बिना योजनाको थियो, यो सडक काट्ने प्रतिस्पर्धा पनि बिना योजनाको छ ।’ उनले त्यतिवेला देखासिखीमा खोलिएका बिद्यालयहरु नामका मात्रै रहेको वताए । ‘ति बिद्यालयहरुमा न भौतिक पूर्वाधार राम्रो छ, न बिद्यार्थी संख्या छ, न गुणस्तरीय शिक्षा छ’ लामो समय शिक्षण पेशामा रही सेवा निबृत्त भएका अवस्थी भन्छन् ‘बन्द गर्न खोज्यो राजनीतिक मुद्धा हुन्छ, चलाउन सकिदैन ।’ त्यस्तै अवस्था यि सडकहरुको हुने उनी वताउँछन् । कमिसनको लोभमा मेसिनले सडक काट्ने गरेको वताउँदै उनले थपे ‘भोली न त यि सडकहरुको मर्मत सम्हार हुनेछ, न स्तरोन्नति, प्रकोप जोखिम मात्रै बढेको छ ।’
शाखा सडकले मुख्य सडक बिगारेको वताउँछन् डिभिजन सडक कार्यालय डोटीका प्रमुख बलीराज मल्ल । ‘उहाँहरुले (स्थानीय र प्रदेश सरकार) सडक काट्नु हुन्छ, माटो मुख्य सडकमा थुपारिदिनुहुन्छ, नाली वन्द हुन्छ, अनि पानी सडकमा वगेर पिच उप्किन्छ’ मल्ल भन्छन् ‘हामीसंग मर्मतका लागि रकम पनि थोरै हुन्छ, मर्मत गर्नै सकिँदैन ।’ उनले शाखा सडक काट्ने क्रममा डिभिजन कार्यालयसंग कुनै समन्वय नहुने गरेको वताए ।
‘हामीले यस बिषयमा डोटी र डडेल्धुराका स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार समेत गरिसकेका छौं, तर पनि रोकिएको छैन’ मल्लले भने ‘मैले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री ज्यूलाई पनि यो समस्याका बिषयमा जानकारी गराएको छु, उहाँले म बुझ्छु भन्नु भएको छ ।’ आफुले डोटी र डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जानकारी गराएको उनले वताए । जथाभावी शाखा सडक काट्नाले आफुहरुलाई निकै समस्या भएको उनी वताउँछन् ।
जंगलबाट सडक काट्दा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (ईआईए) गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले ईआईए नगरेरै सडक काट्ने गरेको वताउँछन् डिभिजन वन कार्यालय डोटीका प्रमुख शम्भु तिवारी । ‘मैले जिल्ला समन्वय समितिको समीक्षा कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई जथाभावी सडक नकाट्न अनुरोध पनि गरेको थिएँ, तर उहाँहरु उल्टो थर्काउनु हुन्छ’ तिवारी भन्छन् ‘हामी स्थानीय सरकार हो हामीले सडक काट्न पाउनु पर्छ भन्छन्, अनि हामी के गर्न सक्छौं ।’
यस बर्षदेखि कडाई गर्ने तिवारी वताउँछन् । नयाँ काट्ने सडकहरुको ईआइए गर्नका लागि सवै स्थानीय तहहरुलाई सचेत गराई सकेको उनी वताउँछन् । उनले भने ‘हामीले पटक पटक सचेत गराएका छौं तर कानूनी प्रक्रियामा भने यो बिषय लगेका छैनौं ।’
डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले शाखा सडक निर्माण गर्दा मुख्य सडकलाई क्षति नहुने गरि गर्न सम्वन्धित स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरएको जानकारी दिए । ‘सडक कार्यालयबाट स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको बोदार्थ मलाई आएको थियो’ पौडेलले भने ‘मैले कार्यालयबाट सोही अनुसारको पत्राचार गरेको छु ।’ शखा सडक काट्दा मुख्य सडकलाई क्षति भएको पौडेल पनि वताउँछन् ।
सम्पादकीय
सांसद आलमबिरुद्ध अर्को मुद्धा चल्दैन ?
“वो एसपी ने मेरे साथ गलत किया, उसका भी बुरा होगा ।” नेपालको सवैभन्दा माथिल्लो जनप्रतिनिधि निकाय संघीय प्रतिनिधि सभाका सदस्य मोहम्मद् अफताव आलमले लेखेको हरफ हो यो । उनले “वो” भनेर सम्वोधन गरेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हुन रौतहटका प्रहरी प्रमुख भुपेन्द्र खत्री ।
जीउदै मान्छेलाई ईट्टाभट्टामा हालेर जलाउने अनि चुनाव जितेर मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका वहालवाला प्रतिनिधिसभा सदस्य आलम कर्तव्य ज्यान मुद्दामा नख्खु कारागारमा रहेका छन् । कांग्रेसभित्र प्रकावशाली नेताका रुपमा परिचित आलम जेल सरुवको चक्करमा छन् । उनी फेरी रौतहट कारागार जान खोज्दैछन् । सुरक्षाको कारण देखाउँदै अदालतले उनलाई अन्यत्र लैजान आदेश दिएको थियो । उनी आफूलाई जबर्जस्ती नख्खु कारागार ल्याइएको भन्दै कारागार प्रशासनलाई माग पत्र लेख्दैछन् । त्यो मागपत्रमा समेत उनले रौतहटका प्रहरी प्रमुखलाई धम्की दिएका छन् । हिन्दीमा पत्र लेखे उनले त्यसैमा धम्की पनि दिए । त्यो पत्र कारागार प्रशासनले के गरेको होला ?
आलमलाई भेट्न आईतवार दिउसो नख्खु कारागार पुगेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र गिरीसंग कारागार स्थानान्तरणको चाँजोपाजो गर्न भन्दैछन् । गिरीसंगको भेटपछि हिन्दीमा लेखेको मागपत्र कारागार प्रशासनलाई बुझाएका छन् । उक्त मागपत्र कारागार प्रशासनले कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाएको खवर आएको छ । जनताको प्रतिनिधि, देशको कानून वनाउने संस्थाको सदस्य, ज्यान मारेको आरोपमा आफैले वनाएको कानून अनुसार कारागारमा छन् । अनि तिनले वनाएको कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रहरीलाई उनले धम्की दिदैछन् कि “उसका भी बुरा होगा” ।
सरकारी कार्यालयमा दिएको पत्रमा धम्कीको भाषा प्रयोग भएको छ, त्यो अनुसार आलमलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ? उनलाई धम्की दिएको आरोपमा अर्को मुद्धा चल्ने कि नचल्ने ? भन्ने प्रश्न उव्जाएको छ । उनले त्यो पत्र सरकारी कार्यालयमा दिएका हुन । नख्वु कारागार शाखाले उक्त पत्र कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाएको छ रे । अव त्यो पत्रमा कस्तो किसिमको कारवाही होला वा कारागार शाखाले वा कारागार व्यवस्थापन विभागले धम्की सहितको पत्र दर्ता गरेको होला कि नहोला भन्ने पनि प्रश्न आउँछ ।
नख्खु कारागार आफ्ना लागि सहज नभएको आलमको भनाई छ । अभियुक्त वा अपराधीलाई कुन कारागारमा राख्ने भन्ने बिषय नितान्त कारागार व्यवस्थापन बिभागकले तय गर्ने होला । सुरक्षा सम्वेदनशीलताको कुरालाई पनि ध्यान दिईने होला । हो, आरोपी वा अपराधीले कारागारमा पाउनु पर्ने सेवा सुविधा पाएको छ कि छैन भन्ने बिषयमा आवाज उठाउन पाउनु कैदीबन्दीहरुको अधिकारको बिषय हो । आफुलाई सहज ठाउँमा लगिदिन माग राख्नु पनि गलत होईन तर प्रहरी कर्मचारीलाई धम्की दिँदै कारागार सरुवाको माग गर्नु कत्तिको जायज हो ?
कारागारमा आफन्त र नातेदारबाहेक अरूलाई भेट्न नदिइएकोप्रति उनी आक्रामक छन् रे । ‘मेरा सारा दोस्त मेरा रिस्तेदार है ।’ उनले पत्रमा लेखेका छन् रे । कारागारमा अपराधको अनुसन्धानका क्रममा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आरोपीहरु हुन्छन्, वा कैद भुक्तान गरिरहेका अपराधी हुन्छन्, त्यहाँ नेता कार्यकर्ता वा मन्त्री सांसद हुँदैनन् । कारागारको आफ्नो नियम हुन्छ त्यो नियम अनुसार भेट्न पाउँछन् । सारा दोस्त, सारा कार्यकर्ता, सारा नेता बोलाएर आमसभा गर्ने ठाउँ होईन होला नि कारागार !
त्यसैले के आलममाथी अर्को मुद्धा चल्ला ?
थप समाचार
१६ बर्षदेखिको बिजुली देख्ने सपना अधुरै
डोटी, आदर्श गाउँपालिका–५ लामिखालकी सिता नागरी उमेरले ६१ बर्षकी भईन् । उनी गाउँमै बस्छिन्, त्यसैले बिद्युतको बिषयमा खासै जानकारी छैन उनलाई ।
१६ बर्षअघि अर्थात् २०६२ सालमा गाउँमा बिद्युतका पोल गाड्न सुरु हुँदा उनलाई घरमा बिजुली बलेको हेर्ने चाँसो बढ्यो । एक दुई पटक मात्रै बिद्युत भएका शहरसम्म आउजाउ गरेकी उनलाई आफ्नो गाउँ पनि झिलिमिली भएको हेर्ने रहर थियो ।
पोल गाडेको १६ बर्ष पुरा भयो । सिताको सपना अझै पुरा भएको छैन । अव त उनले आश पनि मारिसकेकी छिन् । भन्छिन् ‘घरमा बत्ति बलेको, गाउँ झिलिमिलि भएको अर्को जुनीमा मात्रै देख्न पाईने हो कि !’
आर्थिक बर्ष २०६२÷०६३ र को वजेटबाट साविकको लामिखाल गाउँ विकास समितिले बिद्युतीकरणका लागि १४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन ग¥यो । उक्त रकमबाट पोल खरीद भए र ठाउँ ठाउँमा पोल गाडिए पनि । ०६४÷०६५ बाट लामिखालको बिद्युतीकरण केन्द्रीय योजनामा समाबेश भयो । प्रत्येक बर्ष वजेट आयो पनि, तर काम भएन । प्रत्येक बर्ष ठेक्का हुने, ठेकेदारले सडक पहुँच भएका ठाउँहरुमा मात्रै काम गर्ने लामिखालमा वास्तै नगर्ने गरे । लामिखालबासीहरुको बत्ति बाल्ने सपना सधैं अधुरै रह्यो ।
‘गत बर्ष मात्रै ६५ लाख रकम बिनियोजन भएको थियो रे’ स्थानीय बिरवहादुर रोकाया भन्छन् ‘त्यो रकम कहाँ गयो, कति काम भयो कति फ्रिज भयो हामीलाई केही थाह छैन ।’ उनले बिद्युत प्राधिकरणमा कामै नगरि बिल मिलाएर खान्छन् कि भन्ने आफुलाई संका लागेको वताए ।
१६ बर्षको यो अवधीमा आफुहरुले पटक पटक ठेकेदारहरुसंग आग्रह गरेको, पटक पटक बिद्युत प्राधिकरणको दिपायल कार्यालय धाएको सम्झँदै रोकायाले थपे ‘हाम्रो आवाज सुन्दैनन् कसैले । उनले पत्रकारहरुले पनि आफ्नो पीडा नबुझेको गुनासो गरे ।
स्थानीय नरवहादुर रोकायाको पनि यस्तै गुनासो छ । आदर्श गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उनले गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई प्रश्न गरे ‘हामी कहिलेसम्म बत्ति बाल्न पाउँछौं ?’ जवाफमा गाउँपालिका अध्यक्ष टेकवहादुर रोकायाले भने ‘मैले बिद्युत कार्यालयसंग पनि समन्वय गरेको छु, यस आर्थिक बर्षभित्रै लामिखालमा बत्ति बल्छ ।’
आफुहरु कात्तिक २४ गते बिद्युत प्राधिकरणको दिपायलस्थित कार्यालयमा गएर पुनः स्मरण गराएको बताउँछन् स्थानीय धर्म रोकाया । उनले भने ‘हामीले छिटो बत्ति बाल्नु प¥यो भनेर अनुरोध गरेका छौं, हाकिम सावले पनि आश्वासन दिनु भएको छ ।’ यदि फेरी पनि बिगत जस्तै लम्व्याउने काम भयो भने बाध्य भएर आन्दोलन गर्ने उनले वताए ।
चैत्रभित्रै बत्ति बाल्ने गरि काम भईरहेको वताउँछन बिद्युत प्राधिकरण दिपायलमा प्रमुख कपिलदेव जोशी । ‘बिगतमा गोपघाटबाट लाईन तान्ने गरि सर्वे भएको रहेछ’ जोशीले भने ‘जंगल विबादका कारण उताबाट लाईन तान्ने नसकिएको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु ।’ आफु यता आएको करीव ६ महिना मात्रै भएको बताउँदै जोशीले थपे ‘बिगतमा कहिले ठेकेदारको लापरवाही, कहिले वजेटको कमी, कहिले सामग्रीको कमीले गर्दा समस्या भएको हो भन्ने रिपोटिङ्ग मैले पाएको छु ।’
जोशीले भरसक चैत्रभित्रै नभए नयाँ बर्षमा झिलिमिली गर्ने गरि काम भईरहेको वताए । उनले भने ‘अव धेरै ढिलो हुँदैन, समयमै बत्ति बल्छ ।
४५ प्रतिशत बालबालिकामा दातको समस्या
डोटी जिल्लाका बिद्यालयका उमेरका बालबालिकाहरुमध्ये ४५ प्रतिशतमा दातको समस्या रहेको पाईएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय डोटीले डोटीका तीन सामुदायिक बिद्यालयहरुमा सञ्चालन गरेको दात, कान र आँखाको स्क्रिनिङ्ग शिविरमा दाँत जचाउने आठ सय ८३ बालबालिकाहरुमध्ये चार सय एक जनामा अर्थात करीव ४५ प्रतिशतमा समस्या देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका कार्यक्रम संयोजक सुर्य बिष्टले जानकारी दिए । शिविर पूर्वीचौकी गाउँपालिका–४ को सरस्वती माबि, दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८ को सुनादेवी माबि र शिखर नगरपालिका–१० सिद्धेश्वर माविमा सञ्चालन भएको बिष्टले वताए । ‘चार सय एक जनाको दाँत किराले खाएको पाईयो’ बिष्टले भने ‘२६ जना बालबालिकाहरुको त दाँत झिक्नु प¥यो ।’
यस्तै कानको जाँच गराउने आठ सय ७५ जनामध्ये एक सय ७३ जनामा अर्थात करीव २० प्रतिशतमा कानको संक्रमण देखिएको बिष्टले जानकारी दिए । बिष्टका अनुसार शिविरमा आँखा जचाउने आठ सय ४४ मध्ये सात जनाको दृष्टि कमजोर भएको र उनीहरुलाई निशुल्क चस्मा बितरण गरिएको छ । दाँत, कानको सफाई र औषधी निशुल्क उपलव्ध गराईएको समेत बिष्टले वताए ।
विद्यार्थीहको स्वास्थ्यमा दातँ, कान र आँखाको प्राय बढी समस्या हुने गरेको गुनासो आएपछि आफुहरुले तीन सामुदायिक बिद्यालयमा शिविर सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश मलासी वताउँछन् । ‘बालवालिकाहरुमा दाँत, कान, आँखाबारे ज्ञान पनि छैन’ मलासीले भने ‘शिविरको उद्देश्य जनचेतना अभिबृद्धि गर्नु पनि हो ।’ जिल्लाका बाँकी ६ स्थानीय तहमा पनि शिविर सञ्चालन गरिने मलासीले जानकारी दिए । अन्यत्र पनि यस्तो समस्या छ भन्ने अनुमान गर्न सकिने मलासी वताउँछन् । उनले पहिलो चरणको शिविर तीन बिद्यालयमा भएको र दोश्रो चरणको अभियानका लागि छिट्टै मिति तोकिने पनि जानकारी दिए ।
दात, कान र आखाँमा समस्या देखिएका बालवालिकाहलाई फलोअपको लागि जिल्ला अस्पताल डोटीमा आउन जानकारी गरिएको कार्यक्रम संयोजक बिस्टले बताए ।
स्क्रीनिङ्ग शिविरमा हिमाल डेन्टल अस्पताल घनगढीका दन्त रोग विशेषज्ञ डा.रमेश भण्डारी, जिल्ला अस्पताल डोटीका मेडिकल अधिकृत खुर्सिद आलम खान, आँखा उपचार केन्द्र डोटीका नेत्र सहायक सुजर बल्दार लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका लागि झण्डै पाँच करोड बिनियोजन
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै सरकारले भ्रमण बर्षलाई सफल पार्न नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिममा चार करोड ८० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
नेपाल सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सो रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने गरि बिनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ स्थानीय तहहरुलाई उक्त रकम बिनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।
तामामङका अनुसार डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकालाई ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । यस्तै कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाका र कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाकालाई ४० चालिस लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
बैतडीको पाटन नगपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका, यस्तै बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका र सुर्मा गाँउपालिकाको पर्यटन विकासका लागि २५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । डोटीको बोगटान फड्शिल गाँउपालिका, दिपायल सिलगढी नगरपालिका, कैलालीको बर्दगोरिया गाँउपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका र बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकालाई पनि २५ लाख बिनियोजन गरिएको छ ।
पर्यटन विकासका लागि मन्त्रालयबाट २५ लाख पाउने स्थानीय तहहरुमा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, अछामको मंगलशेन नगरपालिका, रामारोशन गाँउपालिका र दार्चुलाको मालिकाअर्जुन गाँउपालिका रहेका छन् ।
गत आर्थिक बर्षमा सरकारले एक सय वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य र एक सय वटा स्थापित तर प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने पर्यटकीय गन्तव्य छानेको थियो । ति एक सय गन्तव्यमा सुदूरपश्चिमका १० वटा पर्यटकीय क्षेत्र परेका छन् । प्रत्येकका लागि ५० लाखका दरले मन्त्रालयले यसअघिनै रकम बिनियोजन गरिसकेको छ ।
बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई मार्ग निर्देशनको खाका समेत पठाइसकेको प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिए । धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक विकासको शिर्षकमा बजेट विनियोजन भएको तामाङ वताउँछन् ।
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट १० पत्रिकामात्रै वर्गीकरणमा
प्रेस काउन्सिल नेपालले कात्तिक २८ गते सार्वजनिक गरेको वर्गीकरण नतिजा अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका १० पत्रिकाहरु वर्गीकरण हुन सफल भएका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ लागि आवदेशन दिने सञ्चारमाध्यमहरुमध्ये पहाडी जिल्लाबाट १० पत्रिका परेका छन् । डोटी जिल्लाबाट नियमित रुपमा प्रकाशन भईरहेको बिम्ब साप्ताहिक प्रादेशिक “ख” वर्गमा परेको छ । डोटीबाट वर्गीकरणमा पर्ने पत्रिका बिम्ब साप्ताहिक मात्रै हो । बैतडीको जनसरोकार पोष्ट दैनिक पनि प्रादेशिक “ख” छ ।
यस्तै डडेल्धुराका हिल टाईम्स दैनिक र रंगुन दर्पण साप्ताहिक प्रादेशिक “ग” मा परेका छन् । अछामको खप्तड न्यूज दैनिक, डडेल्धुराको हिन्दकुश साप्ताहिक र दार्चुलाको दार्चुला सन्देश साप्ताहिक स्थानीय “ख” वगएमा परेको छन् । दार्चुलाको मानसरोवर दैनिक, कालापानी पोष्ट साप्ताहिक र बाजुराको बाजुरा अपडेट साप्ताहिक स्थानीय “ग” वर्गमा परेका छन् । डडेल्धुराको डडेल्धुरा पोष्ट दैनिकलाई “०” वर्गमा राखिएको छ । प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा वर्गीकरणका लागि सम्वन्धित पत्रिकाले आवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । तीनवटै तहमा क, ख, ग र घ गरि चार वर्गमा पत्रिकाहरु समावेश हुने प्राव्धान रहेको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा प्रकाशन भएका पत्रिकाहरुले वर्गीकरणमा समावेश हुन दिएको आवेदनका आधारमा वर्गीकरण गरेको हो ।
सुदूरका ३७ पत्रिका वर्गीकरण
प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा सुदूरपश्चिमबाट ३७ पत्रिका बिभिन्न वर्गमा परेका छन् । देशभरीका नौ सय १२ पत्रिका वर्गीकरणमा परेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रकाशन हुने कुनै पनि पत्रिका राष्ट्रियस्तरको वर्गमा परेको छैन । प्रदेशस्तरीय “क” वर्गमा कैलालीको पश्चिम टुडे, अनुमोदन दैनिक र कञ्चनपुरको गुगुल्डी परेका छन् ।
यस्तै प्रादेशिक “ख” मा ६ पत्रिका रहेका छन् । प्रादेशिक “ग” ६ र “घ” मा एक पत्रिका वर्गीकरण भएका छन् । स्थानीय “क” मा एक, “ख” नौ, “ग” मा आठ र “घ” मा तीन पत्रिका समावेश भएका छन् ।
कञ्चनपुरको अभियान नेपाली दैनिक, फार वेष्ट दैनिक, कैलालीको धनगढी पोष्ट दैनिक, युग सरोकार साप्ताहिक र टिकापुर एक्सप्रेस साप्ताहिकको नतिजा स्थगन गरिएको प्रेस काउन्सिलले जानकारी दिएको छ । कुनै कागजात अपुग भएमा नतिजा स्थगित गर्ने प्राव्धान छ ।
कैलालीको घोडाघोडी साप्ताहिक र समाधान न्यूज दैनिक हुबहुमा परेका छन् । पत्रिकाले प्रकाशन गरेको सामग्रीहरु अन्य पत्रिकाले प्रकाशन गरेको सामग्रीसंग जस्ताको त्यस्तै मेल खान गएमा त्यसलाई हुवहु भन्ने गरिन्छ ।
पत्रकार तेजुको सामग्री भेटियो
करीव १४ महिनाअघि बाजुराको बुढीनन्दा दर्शन गरि फर्कने क्रममा बेपत्ता भएका पत्रकार तेजु खड्काले प्रयोग गर्ने सामग्री भेटिएको छ ।
२०७५ साल भदौ ९ देखि बेपत्ता खड्काको १४ महिनापछि पर्स, झोला लगायतका सामान भेटिएको स्थानीयले बताएका छन् । बाजुराको लौरी विनायक भन्ने स्थानमा सामान भेटिएपछि स्थानीयले इलाका प्रहरी कार्यालय कोल्टीलाई जानकारी गराएका हुन । भेटिएको पर्समा तेजु खड्काको परिचयपत्र, लाइसेन्स पनि भेटिएको स्थानीयबासीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
खड्काको पर्स र झोला भएको ठाउँमा मानव कंकाल भेटिएकाले स्थानीयले प्रहरीलाई जानकारी गराएका छन् । सामग्री र कंकालको आधारमा खड्काको मृत्यु भएको आशंका गरिएको स्थानीय पदम रोकायाले बताए ।
कंकालको पहिचान गर्नका लागि पत्रकार र केही स्थानीय सहितको प्रहरी टोली सोमबारनै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोल्टीका प्रहरी नायब निरीक्षक रुद्रसिंह धामीले बताए । प्रहरी टोलीले घटना स्थलमा भेटिएको प्रमाणहरुको मुचुल्का गर्ने र अवस्थाको अध्यन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
खड्का बेपत्ता भएदेखिनै खोजी कार्य जारी थियो ।
बन्यजन्तु पिडित परिवारलाई राहत
कर्ण चन्द/डोटी
मंसिर १
खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ति क्षेत्रका बन्यजन्तु पिडित परिवारलाई राहत बितरण गरिएको छ ।
निकुञ्जभित्र रहेका बन्यजन्तुले मध्यवर्ति क्षेत्रमा आएर सात परिवारमा क्षति पु¥याएको थियो । राहत प्राप्त गर्ने मध्य पाँच जना चितुवा र दुई जना भालुको कारणबाट क्षति भएको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका कार्यालय प्रमुख राजु घिमिरेले जानकारी दिए । राहत पाउनेहरूमा पूर्बीचौकी गाउँपालिका–५ काँडामाण्डौका भाने साउद, ददि धानुक र चेतबहादुर धानुक रहेका छन् । यस्तै सोही गाउपालिकाका–३, गैरागाउँका पदमे ठकुल्ला सायल गाउँपालिका–४ डौडका मान बहादुर बोगटी, अछाम साफेबगर नगरपालिका–१४ का नबराज खडका, बझाङ खप्तड छान्ना गाउँपालिकाका दान बहादुर चौहान लाइ राहत बितरण गरिएको कार्यालय प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए ।
पिडित परिवारलाई खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका कार्यालय प्रमुख र मध्यवर्ति क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले राहत रकम हस्तान्तरण गरेका हुन । निकुञ्ज आसपास मध्यवर्ति क्षेत्रका नागरिक प्रत्येक बन्यजन्तुको प्रत्येक बर्ष आक्रमणमा पर्ने गरेका छन । ०७६ श्राबण १६ गते देखि असोज १ गतेसम्म आक्रमणमा परेका ब्यक्तिलाई राहत तथा उपचार स्वरुप रकम प्रदान गरिएको हो ।
राहत प्राप्त भएपछि थोरै भएपनि सहयोग महशुस भएको पिडित परिवारले बताएका छन ।
बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने तयारी
डोटी, पूर्र्वीचौकी गाउँपालिकाको वडा नं. १ लाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने तयारी भईरहेको छ ।
बालमैत्री वडा घोषणाका लागि आचार संहिता निर्माण गरिएको बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था सामुदायिक विकास केन्द्रले जानकारी दिएको छ । ‘बिद्यालय, सरकारी निकायहरु, अभिभावक, समुदाय सवैले पालना गर्ने गरि आचार संहिचा तयार भएको छ’ संस्थाको बालस्पोन्सरसीप परियोजनाका टिम लिडर सुनिल जोशीले भने ‘उक्त आचार संहितालाई प्रिण्ट गरि ठाउँठाउँमा टाँस गर्ने तयारीमा छौं ।’ सवै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा आचार संहिता तयार भएको उनले वताए ।
सामुदायिक विकास केन्द्रले स्थानीय तहहरुसंगको सहकार्यमा आदर्श गाउँपालिका–७ र पूवीचौकी गाउँपालिका–१ लाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
खप्तडको प्रबेशद्धारमा कैलाश पर्बत र मानसरोबर
सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकिय स्थलको रुपमा रहेको पुर्बीचौकी गाउँपालिका वडा नं. २ बलगेकमा कैलाश पर्बत र मानसरोबर बनाउने छलफल भएको छ । पुर्बिचौकी गाउँपालिका र दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले संयुक्त लगानी तथा पर्यटन मन्त्रालालयको सहयोगमा कैलाश पर्बत र मानसरोबर बनाउने बिषयमा सकरात्मक छलफल भएको पुर्बिचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिर्घराज बोगटीले जानकारी दिनु भएको छ ।
जगत गुरु बालशंन्त महाराज मोहनशरण देवाचार्यको उपस्थितीमा दुई स्थानीय तहका प्रमुख र स्थानीय सरोकारवालाहरुको उपस्थितीमा उक्त छलफल गरिएको हो । खप्तडको प्रबेशद्धारमा रहेको बगलेकमा पर्यटन बर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै कैलाश पर्बत र मानसरोबर बनाउन सुरु गर्नेगरी तयारी भएको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मञ्जु मलासीले बताईन । मलासीले भनिन् ‘ हामीले २०२० मा भित्रिएका पर्यटकको संख्या निरन्तर रुपमा बृद्धी गर्नका लागी पनि उक्त योजना प्रभाबकारी हुन्छ ।’
उक्त कैलाश पर्बत र मानसरोबर निर्माण कार्यमा आफ्नो धार्मिक क्षेत्रबाट भरपुर सहयोग गर्ने जगत गुरु बालशंन्त महाराज मोहनशरण देवाचार्यले बताएका छन । कैलास पर्बत मानरोवर जाने तिर्थयात्रुलाई यहीँबाटो भएर लैजान सके धार्मिक पर्यटनको बिकास हुन सक्ने स्थानीयहरुको बिश्वास रहेको छ ।
खेल समाचार
अपी–शैपाल गोल्डकप पुसमा
अपी–शैपाल महिला गोल्डकप पुस २१ गतेबाट सुरु हुने भएको छ ।
प्रतियोगिता आयोजना गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आईतवार स्वीकृति प्रदान गरेसंगै प्रतियोगिता हुने पक्का भएको हो । कैलालीको धनगढीमा सञ्चालन हुने प्रथम महिला गोल्डकप शैलेश्वरी स्पोर्टस क्लवले आयोजना गर्दैछ ।
प्रतियोगिताका लागि कैलाली जिल्ला फुटबल संघको सिफारिसमा स्वीकृति प्रदान गरिएको एन्फाले जनाएको छ । प्रतियोगिताले नेपाली महिला फुटबलको विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास पनि एन्फाले लिएको छ । उक्त प्रतियोगिताको खेल तालिका र प्रतियोगिता नियमावली प्रतियोगिता सञ्चालन हुनुभन्दा दुई हप्ता अगावै संघमा पठाई दिन पनि एन्फाले आयोजकलाई आग्रह गरेको छ ।
धनगढी रंगशालामा हुने प्रतियोगितामा तीन विभागिय र सात प्रदेशका गरी १० वटा टिमले सहभागिता जनाउने क्लवका अध्यक्ष धनश्याम भट्टले जानकारी दिए ।
प्रतियोगितामा प्रथक हुने टिमलाई नगद पाँच लाख एक हजार पुरस्कार रहेको छ । यस्तै द्वितीय हुने टिमले दुई लाख ५१ हजार पाउने छ । प्रतियोगिताका विभिन्न विधाका उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही १० हजार पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजक संस्थाले जानकारी दिएको छ ।
सागमा पाँच सय स्वयंसेवक
सेतोपाटी अनलाईन
नेपालमा हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि गठित स्वयंसेवक परिचालन समितिले स्वयंसेवकका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना ग¥यो ।
सागमा खटिने स्वयंसेवकको जिम्मेवारी बारे जानकारी गराउन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको समितिका सचिव प्रेम मल्लले जानकारी गराए ।
काठमाडौंमा हुने विभिन्न खेलका लागि ५ सय स्वयंसेवक परिचालन हुँदै छन्। उनीहरुलाई सुरक्षा, अतिथि सत्कार, सागमा सहभागी हुने विभिन्न महानुभावहरुले प्रयोग गर्ने एक्रिडेसन कार्ड, अनुशासन, नियम, कानूनलगायतका विषयमा जानकारी गराएको थियो ।
रमेश खनाल, डा. प्रकाश प्रधान, रुकेश तण्डुकार, चतुरानन्द राजवैद्य, दीपक राई र अर्जुन विकले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
तीनदिनसम्म चल्ने प्रशिक्षणको पहिलो दिन २ सय १५ जना सहभागी थिए । बाँकीलाई मंगलबार र बुधबार प्रशिक्षण दिइने छ। त्यस्तै पोखरा र जनकपुरमा हुने खेलका लागि खटिने स्वयंसेवकलाई पनि यस्तै तालिम दिइने सचिव मल्लले जनाएका छन् ।
पोखरामा मंसिर ५ र ६ तथा जनकपुरमा मंसिर ७ गते प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ । प्रशिक्षणको युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले सातदोबाटोस्थित अन्तराष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरे ।
चलचित्ररमनोरञजन
“दि कर्मा” माघमा आउने
फिल्मी खवर
परमिता आरएल राणा अभिनित नेपाली फिल्म ‘दि कर्मा’ आगामी माघ १७ गते रिलिज हुने भएको छ । यस फिल्मको रिलिज मिति तोक्दै अफिसियल पोस्टर रिलिज भएको छ । प्रचार प्रसारको पहिलो सामग्री स्वरुप पोस्टर रिलिज गरिएको निर्माता जय राज रायले बताए ।
देव कुमार श्रेष्ठले निर्देशित फिल्म नेपाल र भारतको सिमा क्षेत्रमा हुने घटनामा बनेको बताईएको छ । जय मिडिया म्यानेजमेन्ट र श्रीत मिडिया एण्ड इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा बनेको ‘दि कर्मा’को कथा निर्माता जय राज राय आँफैले लेखेका हुन् । रायसँगै श्रीदेव बि.एल. र निशा खतिवडा निर्माता रहेको यस फिल्ममा शारदा खड्का अर्याल सह निर्माताको रुपमा छन् । फिल्मलाई रामेश्वर कार्कीले छायांकन गरेका छन् ।
भारतीय कलाकारको अभिनयका कारण पनि यो फिल्मलाई चासोको रुपमा लिईएको छ । भारतका मोडल तथा कलाकार करण वर्माको अभिनय रहेको यो फिल्ममा करणका अलावा नीता ढुंगाना, परमिता राज्यलक्ष्मी राणा, बुद्दी तामाङ्ग, देव कुमार श्रेष्ठ, अनुप सक्सेना, संगीता नापितलगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । ‘दि कर्मा’को पटकथा तथा संवाद शुशील पोखरेलको हो ।
नेपाल रिलीजसँगै अन्य मुलुकहरुमा पनि यो फिल्म रिलीज हुने बताईएको छ । हिमालयन बिजनेस ग्रुपले अष्ट्रेलियामा रिलिज गर्ने बताईएको छ भने एभरेष्ट बिजनेश ग्रुपले दक्षिण कोरियामा रिलिज गर्नेछ । त्यसैगरी जापान, हङकङ, थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेशिया, विभिन्न खाडी मुलुकहरुमा रिलिजपछि अमेरिका, बेलायत तथा युरोपमा विभिन्न मुलुकहरुमा प्रदर्शन गरिने निर्माता श्रीदेवले बताए ।
“दि भ्वाईस” मा आर्यनको टोली
सार्वनजिक हुने तयारीमा रहेको नेपाली चलचित्र “च च हुई” को प्रचारका लागि नायक आर्यन सिग्देल ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल–सिजन २’ मा पुगेका छन् ।
दि भ्वाईसको लोकप्रियतासँगै यो शोमा पुगेर चलचित्रको प्रमोशन गर्ने क्रम बढीरहेको बेला आर्यन पनि आफ्नो टोली सहित पुगेका हुन् । हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारण भइरहेको यो रियालिटी शो अहिले लाइभ राउण्डमा पुगेको छ ।
आफ्ना सहकर्मी कलाकारहरु सहित शोमा पुगेका आर्यन भने ‘तपाईहरु जो–जो यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, तपाईहरु विजयी भइसक्नु भएको छ । यहाँहरुलाई आगामी दिनको लागि शुभकामना भन्न चाहन्छु ।’ २८ औं एपिसोडको सुरुवात चलचित्र ‘च च हुई’मा समावेश ‘सिल्की सिल्की बाल’ बोलको गीतबाट सुरु भएको थियो । संजय, विकास र शसिकाले उक्त गीत गाएका थिए । प्रतियोगीहरुले यो गीत गाउँदा आर्यन र भोला झुमिरहेका थिए ।
साम्तेन भुटियाको निर्देशनमा बनेको यो चलचित्रमा मिरुना मगर, माओत्से गुरुङ लगायतको मुख्य भूमिका छ । अमित गुरुङले निर्माण गरेको यो चलचित्र मंसिर ६ गते रिलिज हुँदैछ ।
लेख
‘भारतले सुगौली सन्धि र कुमाउ–गढवालमध्ये एउटा रोजोस्
ऋषिराज लुम्साली
टनकपुर र महाकालीको सन्धिको विषयमा विवाद उब्जिएपछि २०५५ सालमा पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । त्यो समितिमा म पनि थिएँ ।
समितिमा बस्नुभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालको सिमानाको विषयलाई नजिकबाट अध्ययन गरेको हुँ । म नेकपा (माले) मा हुँदा मार्च लिएर पश्चिमी सिमाना गयौं । हालका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको टीम हामीभन्दा चार दिनपछि पुगेका हुन् । ‘महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो’ भन्ने नारा खुब लगाइयो ।
जन्मस्थल महाकाली नै भएकाले पनि मलाई त्यस विषयमा अलि बढी जानकारी छ ।
नेपालको पानी निःशुल्क प्रयोग गर्ने नियत र तिब्बतसम्म पुग्ने सबैभन्दा छोटो र सजिलो बाटो भएकाले भारतले आँखा गाडेको हुनसक्छ । भारतमात्रै होइन, रणनीतिक हिसाबले चीनका लागि पनि सजिलो बाटो हो । भारतलाई मानसरोवर जाने बाटो पनि त्यहीँ पर्छ । उसले पर्यटकीय फाइदा पनि हेरेको होला । सन् १९६१ मा तिब्बत जान सजिलो हुन्छ भनेर भारतले कालापानीमा अस्थायी फौज राख्यो । यो कुरा त्यतिखेर परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाह र पश्चिम कमाण्ड क्षेत्रका जर्नेलले पनि राजा महेन्द्रलाई खबर गरेका रहेछन् ।
तर राजाले ‘अस्थायी रुपमा बसे बसून् न त’ भनेका रहेछन् । भन्न त राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भन्छन् । तर, राजाले पनि वास्ता नगरेकाले भारतीयहरूले त्यहाँ बस्ने ठाउँ पाएका हुन् । गल्ती त्यहीँबाट शुरु भएको हो । पछि नेताहरूले पनि भारतसँग कति झगडा गरिराख्ने भनेर छोडिदिए । मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणका बेलामा कालापानीको कुरा उठाएका थिए । सुशील कोइरालाले चाहिँ नेपालभित्र यो कुरा उठाए ।
म जिल्ला विकास समिति सभापति भएका बेला योगी नरहरिनाथसँग यो कुरा सोधेको थिएँ । योगी नरहरिको जवाफ थियो, ‘मैले त छाताको वजन थाम्न सक्नेले मात्रै छाता ओढ्नुपर्छ भनेर राजालाई भनेको थिएँ । यसको अर्थ राष्ट्रको रक्षा गर्न नसक्ने मान्छे राजा हुनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने हो ।’
त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री वा सेनाको जर्नेलले मात्रै चाहेर केही हुनेवाला थिएन । राजाकै पहलकदमी आवश्यक थियो । भारतले पञ्चायतको विरोध नगरोस् भनेर अस्थायी क्याम्प राख्न दिइयो । महेन्द्रले राख्न दिएको त्यही अस्थायी क्याम्पलाई भारतले विस्तारै–विस्तारै स्थायी बनाउँदै लगेको हो ।
सुगौली सन्धि वा कुमाउ–गढवालमध्ये रोजाउँ
सन् १८१६ भन्दा पहिला कुमाउ–गढवाल पनि नेपालकै थियो । सुगौली सन्धिमा नेपालका राजाले काली (महाकाली) देखि पश्चिमको भूभागमा दाबी गर्ने छैनन् भनिएको छ । त्यसअनुसार काली नदीको पश्चिममा परेका कुमाउ–गढवाल भारतमा पर्न गयो । सन्धिपछि महाकाली पूर्वको भूभाग मात्रै नेपालको भयो । मुख्य मतभेद भएको महाकाली नदीको मुहान कुन हो भन्नेमा हो ।
भारतले कि त सुगौली सन्धि मान्दिन भन्नुपर्रुयो । त्यो सन्धि नमान्नुको अर्थ कुमाउ, गढवाल नेपाललाई फिर्ता गर्नु हो । मान्छु भन्ने हो भने काली नदी भन्दा पूर्वको भाग नेपालको हो, त्यसमा कुनै विवाद गरिरहनु जरुरी छैन ।
लिम्पियाधुराबाट आएको नदी नै काली नदी हो । उनीहरूले कालापानी कब्जा गर्न जेलाई काली भनिरहेका छन्, त्यो कुनै नदी नै होइन । त्यो तुरतुरे पानी मात्रै हो । त्यही तुरतुरे पानीलाई देखाएर भारतले त्यस क्षेत्रमा ३७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा कब्जा जमाएको छ ।
गुन्जी दोभानमा काली नदी र लिपुलेक खोला जोडिन्छ । गुन्जी पश्चिमका सबै नेपालकै हो । पुराना नक्सा, तथ्य र प्रमाणहरूले पनि त्यही भन्छ । नदीको नाम निर्धारण गर्ने आधारअनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । सुगौली सन्धि पनि अर्को प्रमाण हो । २०१८ सालमा गुन्जी, कुती, नाबी गब्र्याङ, छाङ्ग्रु, टिंकर लगायतमा नेपालले नै जनगणना गरेको थियो । गुन्जीका गुरुङहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जितेर शासन पनि गरे ।
बैतडीमा भेटिएको प्रमाण
कुमाउ अल्मोडाको गर्भनरहरूले पनि महाकाली पूर्वका गुन्जी, कुती, गब्र्याङका जनतालाई चिठी लेखेका छन् । चिठीमा भनिएको छ, ‘सुगौली सन्धिअनुसार तिमीहरू नेपाली हौ, त्यो क्षेत्र हाम्रो होइन, त्यसैले नेपालमै गएर कर तिर ।’ २०१९ सालभन्दा पहिला दार्चुला–बैतडी एउटा र डोटी–डडेलधुरा अर्को जिल्ला थियो । उनीहरूले नेपालमै तिरो तिर्नु भनेर लेखको प्रमाण मैले बैतडीको माल अड्डाबाट प्राप्त गरें । त्यो प्रमाण मैले समितिलाई बुझाएको छु । त्यो प्रमाणको आधारमा समितिले मुद्दा हाल्ने भनेको थियो । तर हालेन ।
नक्सा चाहिँ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बेलायतबाट किनेर ल्याउनु भएको थियो । त्यो बेलामा एक पेजको नक्सा ६२–६३ हजार रुपैयाँमा किन्नुभएको हो । यतिका प्रमाणले नेपाल नै हो भनिसकेको भूभाग जवरजस्ती फौज राख्दैमा कसरी भारतको हुन्छ ? कतिपयले किन अहिले आएर मात्रै कुरा उठाइयो भन्छन् । यो सही होइन हामीले शुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छौं । अहिले नक्सामा राखेको मात्रै होइन, हाम्रो भूमीमा डोजर लगाएर बाटो खनिरहेको छ ।
भारत र चीन दुबैसँग वार्ता गर्नुपर्छ
राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति ली साओकीबीच १९६१ मा नेपाल र चीनबीच सिमा सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यतिखेर सम्झौतामा लिपु भन्ने ठाउँलाई एक नम्बर पिल्लर मानिएको छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यता के हो भने जिरो पिल्लर नभई सिमाना छुट्टिदैन । शुरुवात यो ठाउँबाट हो भन्ने त हुनु प¥यो नि ।
लिपुलेकको विषयमा भारतसँग मात्रै होइन, चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ । हाम्रो भूमिको विषयमा तिमीहरूले कसरी निर्णय गर्रुयौं ? भन्न सक्नुपर्छ । १९९५ सम्म त चिनियाँ राजदुतले लिपुलेकको विषयमा भारतसँग चाँडो वार्ता गर्नुस्, अनि त्रिविन्दु निर्धारण गरौं भनिरहेका थिए ।
त्यतिबेला भारतले कन्फर्म नगरेकाले त्रिविन्दु तोक्न सकिएन । अहिले भारतले नक्सा निकालेर जिस्काउने काम गरेको छ । उनीहरूसँग त वार्ता गर्नैपर्रुयो । हाम्रो भूमिमा उनीहरूले सेना राखेका छन् । चीनले पनि भारतको सेना बसेकै आधारमा त्यो भागलाई भारत मान्छ भने नेपालले यो विषयमा उत्तरी छिमेकीसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । आखिर यिनीहरू दुई वटा मिलेर लिपुलेकलाई बाटो बनाउने सम्झौता पनि गरेका छन् ।
भर्खरै संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर जम्मु काश्मीरको अधिकार खोसेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपालको नाडी छामेको मात्रै हो । काश्मीर खाँदा त केही भएन भनेर उसले नक्सामा यस्तो राखेको हो । भारतीय दूतावासले पहिलाकै नक्सालाई निरन्तरता दिएको हो भनेको छ । यसको अर्थ पहिला कब्जा गरिएको नक्सा छाप्यौं, त्यसैलाई वैधानिकता दिउँ भनिएको हो ।
तर हामीले कुती, नाबीको मात्रै कुरा होइन, गुन्जी दोभान भन्दामाथिको ३७२ वर्ग किलोमिटर नै खाली गर भन्नुपर्छ । मिडियाले पनि लिपुलेक–कालापानी, लिपुलेक–कालापानी मात्रै भनिरहेको छ । यो कुरा मलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । किनभने गुन्जी दोभान भन्दामाथिको त सर्लक्कै हाम्रो हो नि ।
अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दिएको छ । साना दलहरू पनि यो मुद्दामा सरकारकै पक्षमा छ । यस्तो बेलामा नापीको अमिन राखेर सीमाको कुरा गरेर बस्ने होइन । ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्छ । हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री बसेर छलफल नगरी हुँदैन ।
(२०५५ सालमा गठित सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिका सदस्य ऋषिराज लुम्सालीसँगको कुराकानीमा आधारित) — अनलाईखवरबाट
लोकसेवा आयागको तयारीका लागि उपयोगी
१. अमेरिकामा माथिल्लो सदन सिनेछ र तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टिेटिभका लागि पछिल्लो पटक मध्यावधि निर्वाचन कहिले सम्पन्न भयो ? — सन २०१८ नोभेम्वर ६
(तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभका सम्पूर्ण ४३५ सिट, एक सय सदस्य रहेको माथिल्लो सदन सिनेटको ३५ सिट र ५० राज्यमध्ये ३६ राज्यका गभर्नरका लागि निर्वाचन भएको । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चार बर्षे कार्यकालको ठीक आधा अवधी समाप्त भएपछि मध्यावधि निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको छ । मध्यावधि निर्वाचनमा रिपव्लिकनले बहुमत गुमाएमा ट्रम्पका विवादित नीति र घोषणा कार्यान्वयनमा अंकुश लाग्न सक्ने ।)
२. बित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान गरी मुलुकलाई सम्भावित बित्तीय संकटबाट जोगाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सुरुवात गर्न थालिएको पद्धतिलाई के भनी चिनिन्छ ?
— ईकोनोमिक अर्लिकार्निङ सिस्टम
(राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहने यो प्रणालीले समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकमा भईरहने उतार चढाव र त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव र जोगिन अपनाउनु पर्ने उपायहरु सरकारलाई सिmारिस गर्ने । यो प्रणाली मार्फत गर्न सकिने, यसले समेट्ने क्षेत्रहरु र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासबारे बिभिन्न देशका अर्थशास्त्री एवं योजनाविद्संग छलफल गरी आठ महिनामा मस्यौदा तयार गरिने र सो पश्चात उक्त प्रणालीलाई हाम्रो सिस्टममा नै समावेश गरिने बताईएको छ । आर्थिक पूर्व सूचना प्रणालीवारेमा एसियाली विकास बैङ्कका बिज्ञहरुको सहभागितामा २०७५ कात्तिकमा प्रारम्भिक छलफल भएको आयोगले जनाएको ।)
३. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कलाई बिदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउदा प्राथमिक पूँजी कति प्रतिशतसम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ? — ५० प्रतिशतसम्म (२०७५ कात्तिक २१)
(राष्ट्र बैङ्कले यस अघि (२०७४ चैत्र २०) वाणिज्य बैङ्कलाई प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा वाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । बिदेशी मुद्रामा ऋण लिने सन्दर्भमा नेपाली बैङ्कको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको हुनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यसरी ऋण ल्याउने क्रमको जमानत वा धितो भने राख्न नपाईने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ ।
४. सन २०१९ को महिला बिश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको आयोजक राष्ट्र कुन हो ? — फ्रान्स
५. आईसिसी महिला टी–ट्वान्टी बिश्वकप क्रिकेट २०१८ को आयोजना कहाँ गरिएको हो ?
— वेष्ट ईन्डिस (सन २०१८ नोभेम्वर)
६. प्रथम विश्वयुद्ध कहिले अन्त्य भएको थियो ? — सन १९१८ नोभेम्वर ११
(मानव सभ्यतामाथी चुनौती दिदै विश्वभर विध्वंश मच्चाएको पहिलो विश्वयुद्ध सन १९१४ जुलाई २८ सुरु भएको थियो । प्रथम बिश्वयुद्ध अन्त्यको सय बर्ष पुरा भएको सन्दर्भमा सन २०१८ नोभेम्वर ११ मा फ्रान्सको पेरिसमा एक समारोहको आयोजना गरिएको जसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिन, जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलसहित विश्वका करीव ७० देशका नेता उपस्थित भएका थिए । विश्वमा राष्ट्रबाद र कुटनीतिक तनावको पृष्ठभूमिमा यो समारोहको आयोजना गरिएको थियो । पहिलो विश्वयुद्धमा करीव ९७ लाख सैनिक र एक करोड गैरसैनिक नागरिक मारिएको ईतिहासमा उल्लेख छ ।)
७. स्वीट क्रिम, कोटेड रेड, अन्टी गुवा ओरेन्ज, डिस्कभरी यल्लो कुन फुलका प्रकार हुन ? — सयपत्री
८. “आधुनिक शिक्षकको जिम्मेवारी जंगल काट्नु होईन, मरभूमिमा सिंचाई गर्नु हो ।” भन्ने विद्वान को हुन ? — सिएस लेविस, व्रिटिस उपन्यासकार
९. ‘मैले जीवनमा कठोर परिश्रम गरेर परिश्रमको मुल्यबारे सिँके ।’ भन्ने भनाई कसको हो ?
— मार्गरिट मेड, अमेरिकी समाजशास्त्री
१०. बि.सं. २०७५ कात्तिकमा सम्पन्न प्रथम संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग (पीपिएल) को उपाधि कसले जित्यो ? — घरेलु टोली पोखरा
(पारस खड्का कप्तान रहेको चितवन राईनोजलाई ३ विकेटले पराजित गर्दै शरद भेषवाकर कप्तान रहेको घरेलु टोली पोखराले पहिलो संस्करणको पीपिएलको उपाधी जितेको हो ।)
११. अमलेखगञ्जको पुरानो नाम भिच्छाखोरी हो भने वाल्मीकिनगरको पुरानो नाम के हो ?
— भैसालोछन
१२. नेपाल र चीनबीच नियमन सूचना आदानप्रदान (क्गउभचखष्कष्यलबचथ ष्लायचmबतष्यल भ्हअजबलनभ) सम्वन्धी सम्झौता कहिले भएको हो ? — सन २०१६ मार्च २१
१३. मोवाईलमा चौथो पुस्ताको ईन्टरनेटको रुपमा परिचित फोरजी सेवा नेपालमा कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो ? — बि.सं. २०७३ पुष १७
(फोरजी सेवा सुरु गरेको श्रय पाएको सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकमका ग्रहाक ६ लाख ३५ हजार पुगेका छन । २०७४ जेठ १८ देखि फोरजी सेवा सुरु गरेको एनसेलका ग्रहाक १२ लाख ४४ हजार (२०७५ भदौं मसान्तसम्म) पुगेका छन । नेपाल टेलिकमका थ्रीजी ईन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या भने एनसेलको तुलनामा केही बढी रहेका छन् । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमका थ्रीजी प्रयोगकर्ता ५१ लाख १३ हजार तथा एनसेलका ४८ लाख ५५ हजार रहेका छन् । हाल नेपालमा नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट सेलले मोवाईलमा फोरजी सेवा उपलव्ध गराउँदै आएका छन् । २०७४ कात्तिक १४ देखि फोरजी प्रयोगकर्ता ४८ हजार ३६९ पुगेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार मोवाईलसहित अन्य विभिन्न प्रबिधिका ईन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या एक करोड ५५ लाख (५३.१२%) नाघेका छन् ।)
१४. नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो ? — चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज
साहित्य/र्सिजना
नेपाली र भविश्य
तोड बेतोडको जमाना
जोड घटाउको अर्थ
घात प्रतिघातका शब्दहरु
विश्वास अविश्वासका छापहरु
जन्म मृत्युको दोसाँध
एउटा मूर्त एउटा अमूर्त
उस्तै चेतन र अवचेतन
आफै अर्को द्वन्द्व
कल्पित संसारमा
गगनचुम्बी दरबारहरु
आँधी बेहरीसँगै उजाडिएका छन्
प्रकृतिका मनोरम छटाहरु
परेलीबाट रित्ति सकेका छन्
यो कटुता हो
कसरी स्वीकारौं ?
हराएको छु म
आफै वेहोसी
चिच्याएको छु म
आफै बौलाही
दौडिएको छु किन वेचाल
किन दुख्छ
किन हुन्छु पल्थर
जब ढल्छ कोही
झनै दुख्छ घाउँ
बगेको छ रगत
उफ हाम्रो लागि
कि ढल्छ ऊ ?
पानी विनाको झर्ना
हिउँ विनाको हिमाल
हरियाली विनाको पहाड
मरुभूमि झैं तराई
कस्तो बैराज्ञमा सोचिएला !
तर विडम्बना
अब के नै बाँकी छ र ?
मान्छेमा मानवता हराएपछि
कस्तो शक्ति सञ्चित होला
सबै टुक्रिएपछि ।
परिश्रमका ठाउँमा लाचार
विम्वका ठाउँमा प्रतिविम्ब
यथार्थका विरुद्ध वेहोसी
झनै विरक्तिन्छ आत्मा
हेर्छु अन्धो नयनले माटो
यो कस्तो दुर्दशा लागेको दिन
छट्पटाउँछ धुँवाहरु
बारुदहरु
मेरो गौरव र अतीतहरु
मेरो जन्म भूमि र वर्तमानहरु
हामी नेपाली र भविष्यहरु ।
देवी वहादुर श्रेष्ठ
तुङ्गेछा १, भोजपुर
सूचना/सन्देश/सबिज्ञापन
युनाईटेड मिसन टु नेपाल, डोटी र समान पहुँच बिकास केन्द्र (सिड) नेपाल डोटीको साझेदारीमा सञ्चालित “जवाफदेहीता अभिबृद्धि परियोजना” अन्तरगत जानकारीमूलक सन्देश ।
स्थानीय तहहरुले योजना बनाउँदा प्राथमिकता दिनु पर्ने बिषयहरु
(क) आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने,
(ख) उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,
(ग) जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने,
(घ) स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने,
(ङ) स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने,
(च) महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,
(छ) लैङ्किक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,
(ज) दीगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न सघाउ पु¥याउने,
(झ) भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउने ।
¨ स्थानीय तहहरुले योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची समेत तयार गर्नु पर्नेछ ।
¨ स्थानीय तहहरुले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवि, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेशाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपागंता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक लगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागितामा गर्नु पर्नेछ ।
¨ स्थानीय तहहरुले योजना तर्जुमा गर्दा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा स्रोत साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना समेत तयार गर्नु पर्नेछ ।
¨ नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमका लागि अनुदान प्रदान गरी सो कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया निर्धारण गरेकोमा स्थानीय तहहरुले सोही प्रक्रिया बमोजिम सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
¨ स्थानीय तहहरुले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कुनै योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।
¨ स्थानीय तहहरुले सङ्घीय र प्रदेशस्तरको आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीक–रण र सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
¨ स्थानीय तहहरुले स्थानीयस्तरका विकास आयोजनाको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्य गर्न सक्नेछ ।
¨ योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहहरुले गैरसरकारी संघसंस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था लगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक संघसंस्थाले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रही कार्य गर्नु पर्नेछ ।
¨ कुनै अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी सघंसंस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वयमा काम गर्दा त्यस्तो कामको लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएको हुनु पर्नेछ ।
¨ यसरी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दा
— स्थानीय तहसंग भएको सम्झौताका आधारमा कुनै अध्ययन, सर्वेक्षण वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
— आफ्नो वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्थानीय तहको वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गराउने,
— स्थानीय तहले तोकेको संयुक्त अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रणाली अपनाउने ।
— यस दफाको विपरीत कुनै सङ्घ संस्थाले काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो काम कारबाहीको कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन सक्नेछ ।
¨ स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि बिभिन्न विषयमा अन्य स्थानीय तहहरुसँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।
शिक्षक आवश्यकता सम्वन्धी सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति ः २०७६/०७/२८
उपर्युक्त बिषय सम्वन्धमा शिखर नगरपालिका–६, तलकोट डोटीमा रहेको यस हरिहर माध्यामिक बिद्यालयको नि.मा.बि. तह (आ.बि. तह कक्ष ६–८) को गणित÷बिज्ञान बिषयको स्थायी दरवन्दीमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।
तपशित
बिज्ञापन नं. ०१/२०७६/०७७,
तह ः नि.मा.बि., माग ः १ बिषय ः गणित बिज्ञान, किसिम ः कारार/अनुदान
तलव स्केल ः नेपाल सरकारको नियमानुसार, आवेदन दस्तुर ः २५००।–
शैक्षिक योग्यता ः मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बिज्ञान बिषयमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह (क्ष्।क्अ।) उत्तीर्ण गरि स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त
उमेरको हद ः १८ बर्ष पुरा भई ४० बर्ष ननाघेको
आवेदन दिने अन्तिम मिति ः २०७६/०८/१२
परीक्षाको किसिम ः शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ मा उल्लेखित भए बमोजिम
सम्पर्क मिति ः २०७६/०८/१३ गते
आवश्यक कागजातहरु
— शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रहरुको प्रतिलिपी १ प्रति
— नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी १ प्रति
— स्थायी अध्ययान अनुमति पत्रको प्रतिलिपी १ प्रति
— फोटो १ प्रति
नोट ः शिक्षक सेवा आयोगको करार सिफारिस सूचीका उम्मेदवार साथै महिला, दलित, अपाङ्ग र स्थानीय उम्मेदवारलाई पहिलो प्राथमिकता दिईनेछ ।
थप जानकारीका लागि फोन नं. ९८६८४४९४०४
स्वास्थ्य कार्यालय, डोटी
क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम
क्षयरोग भनेको के हो ?
¨ क्षयरोग संक्रामक सरुवा रोग हो ।
¨ यो आँखाले देख्न नसकिने माईक्रोवेक्टरियम ट्युवरक्लोसिस नामक किटाणुबाट हुन्छ ।
¨ क्षयरोग लागेको व्यक्तिले खोक्दा, हाच्छ्यु गर्दा हावाको माध्यमबाट सर्दछ ।
¨ क्षयरोग उपचार गरेमा निको हुन्छ साथै अरुलाई पनि सर्दैन ।
¨ क्षयरोगको औषधी प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क पाईन्छ ।
¨ उपचार नगरि रोग लुकाएर बसेमा समुदायका अरु स्वस्थ मानिसलाई पनि सर्दछ ।
¨ उपचार पुरा नगरि बिचैमा औषधी खान छोडेमा (म्च् त्द्य) दीर्घ क्षयरोग विकसित हुन्छ ।
¨ सामान्यतया क्षयरोगको उपचार अवधी ६ महिनाको हुन्छ ।
क्षयरोगको प्रकार ः
¨ फोक्सोको क्षयरोग (८०%) ।
¨ फोक्सो बाहेक अन्य अंगको क्षयरोग (२०%) ।
¨ फोक्सोको क्षयरोगका लक्षण तथा चिन्हहरु
¨ दुई हप्ता वा सो भन्दा बढी समयसम्म लगातार खोकी लागिरहनु ।
¨ छाती दुख्नु, स्वास फेर्न गा¥हो हुनु ।
¨ खान मन नलाग्नु ।
¨ साँझपख हल्का जरो आउनु र पसिना आउनु ।
¨ तौल घट्दै जानु र थकाई लाग्नु ।
¨ खकारमा रगत देखिनु ।
माथीका कुनै पनि लक्षण देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरि खकार जाँच गराउनु पर्दछ ।
