बिम्ब साप्ताहिक, २०७६ साल जेठ ७ गते मंगलबार

सार्वजनिक सम्पत्तिमा प्रत्येक नागरिकको हक हो, त्यसको दुरुपयोग दण्डनीय अपराध हो ।

नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

मुख्य समाचार 

गाउँगाउँमा सिंहदरवार होईन, “स्याल दरवार”

रामहरी ओझा/डोटी

जेठ ६

“गाउँ गाउँमा सिंहदरवारभन्ने नारा कागजमै सिमित भएको छ । नाम मात्रका सिंहदरवार हुन, के को सिंह दरवार ? हामीलाई न अधिकार दिने न कर्मचारी दिने, अनि कसरी समृद्ध नेपाल हुन्छ, कसरी जनताले सेवा पाउँछन्, कसरी विकास हुन्छ, कसरी सुशासन कायम हुन्छ ?’

डोटी, जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझा संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तह भन्दा पनि सांसदलाई बलियो वनाउने काम गरेको  आरोप लगाए । ‘स्थानीय तह सिंहदरवार होईन, स्याल दरवार जस्ता भएका छन्’ ओझाले थपे ‘तर पनि विकासका लागि, समृद्धिका लागि, सुशासनका लागि हामीले सकेसम्म आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गरिरहेका छौं ।’ ओझाले गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावका कारण समस्या भएको दुःखेसो गरे ।  

सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजवहादुर डुम्रेलले गाउँपालिकामा जम्मा एक जना मात्रै कर्मचारी भएको वताए । “हाम्रो गाउँपालिकामा ६ वडा छन् । ६ वटै वडा सचिवको काम गर्ने, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा प्रशासनिक काम गर्ने, अन्य फाँटका काम गर्ने जम्मा एक जना मात्रै कर्मचारी छन्’ डुम्रेल भन्छन् ‘अनि हामीले काम गर्ने कसरी  हो ?’ उनले आफुले चाहेर पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको वताए । 

के आई सिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र वहादुर शाहीको दुखेसो पनि उस्तै छ । “हामीले ऐन, नियम, कार्यबिधि वनाएका छौं तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति छैन” शाहीले भने ‘सुरुदेखि नै हामीले कर्मचारी अभाव झेल्दै आयौं, समायोजनपछि त कर्मचारी सवै खाली हुने अवस्था छ ।’ आफु संघ, प्रदेशमा समायोजन भएको भन्दै कर्मचारीहरुले कामै गर्न नमानिरहेको उनको भनाई छ । उनी थप्छन् ‘न कर्मचारीहरु छन्, न प्राविधिकहरु छन्, अनि जनप्रतिनिधिले मात्रै चाहेर सुशासन कायम हुन सक्ने अवस्था छैन ।’ 

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मञ्जु मलासी जनप्रतिनिधिहरु जसरी खटिएका छन्, कर्मचारीहरु त्यसरी नखटेको दुखेसो गर्छिन् । ‘कर्मचारीहरुले असहयोग गरेका छन् त म भन्दिनँ, सहयोगै गरेका छन्’ मलासीले भनिन् ‘तर जुन स्पिडका साथ हामी जनप्रतिनिधिहरु हिड्न खोज्छौं, त्यो कर्मचारीहरुले गर्न सकेका छैनन् ।’ उनले सुशासन कायम गर्नका लागि आफुले अनुगमनलाई बढी जोड् दिएको वताईन । 

स्थानीय सरकारलाई बलियो वनाउने गरी संघ र प्रदेशले अधिकार दिनु पर्ने वताउँछन् पूर्वीचौकी गाउँपालिका का अध्यक्ष दिर्घराज बोगटी । ‘जनताका लागि केन्द्र सरकार सुनिने सरकार हो र प्रदेश सरकार देखिने सरकार हो’ बोगटीले भने ‘तर स्थानीय सरकार जनताले नियाल्ने सरकार हो ।’ स्थानीय तहमा सुशासन कायम नभएसम्म देशमा सुशासन कायम हुन नसक्ने भन्दै बोगटीले स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारीको व्यवस्था हुनु पर्ने वताए । 

कर्मचारी अभावकै कारण निर्वाचनका बेला जुन सोच लिएका थियौं, दुई बर्ष पुरा हुँदा पनि त्यो सोच अनुसार अगाडी बढ्न नसकेको वताउँछन् बोगटान गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिला ‘एनान’ । उनी थप्छन् ‘कर्मचारी छैन भन्दाभन्दै दुई बर्ष बितेछ ।’ कर्मचारीहरु आउँदै नआउने, आएका कर्मचारीहरु पनि दुर्गममा बस्नै नमान्ने जस्ता समस्याहरु आफुले झेलेको उनी वताउँछन् । ‘हामीले आवश्यक ऐन कानुनहरु त वनाएका छौ’ एनान भन्छन् ‘कानुन वनाएर मात्रै सुशासन कायम हुँदैन, जनशक्ति चाहिन्छ, त्यो हामीसंग छैन ।’ 

‘आज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैन, भोली लेखापाल छैन, पर्सी फाँटको कर्मचारी छैन भन्दा भन्दै दुई बर्ष बितायौं’ आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकवहादुर रोकाया भन्छन् ‘तर पनि हामी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने प्रयासमै छौं ।’ कर्मचारी अभावले जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो भिजन अनुसारको काम गर्न नसकेको उनी वताउँछन् ।

सम्पादकीय 

फेरी उस्तै हो त तरिका ?

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बिषयमा सञ्चारमाध्यममा व्यापक समाचार आईरहेको छ । प्रदेश सरकारले छनौट गरेका योजनाहरुमा स्थानीय तहलाई कुनै जानकारी नगराई कार्यान्वन गरेको, राजनीतिक दलका नेताहरु, मन्त्री–सांसदका आफन्तहरु, मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवका आफन्तहरुलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष वनाईएको, योजनामा ३० प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने  गरेको, एउटै ठाउँमा एउटै योजनाका दुई नाम दिएर दोहोरो वजेट बिनियोजन गरिएको जस्ता बिषयहरुले व्यापकता पाएको छ । जति पनि बिषयहरु उठान भएका छन्, सवै सत्य नहोलान् तर सवै असत्य हुन भन्ने कुनै आधार छैन । यसका लागि सम्वन्धित निकायले जति प्रतिवाद गरेपनि त्यो अपुरो हुनेछ । 

योजना कहाँ, कति र कसरी छनौट भए भन्ने बिषयलाई पहिले चर्चाको बिषय वनाईनु जरुरी छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले सोझै बाँड्न पाउने रकमले छानिने योजनाहरुको आधार के हो ? नेता, कार्यकर्ता, मन्त्री सांसद, पिएले जहाँ भन्यो त्यतै योजना हाल्ने हो वा जनताको आवश्यकता अनुसार योजना हाल्ने हो ? जहाँ योजना निर्माण हुने हो, त्यो क्षेत्रका वास्तविक उपभोक्ताहरुलाई योजनाको वारेमा जानकारी नहुने हो भने नागरिक संलग्नता कसरी हुन्छ ? कसरी योजनामा नागरिक निगरानी हुन्छ ? जुन स्थानीय तह अन्तरगत प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गर्दैछ, त्यो बिषयमा त्यो स्थानीय तहलाई जानकारी नहुने हो भने त्यसको स्वामित्व कसरी त्यो स्थानीय तहले लिने हो ? स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा सात चरण पार गर्नु पर्ने तर प्रदेश सरकारले र माननीयहरुले मनपरी गर्न पाईने हो र ? 

हो, निश्चित रुपमा बिगतदेखि नै चल्दै आएको चलन के हो भने जो शक्तिमा हुन्छ उसले आफुलाई फाईदा हुने गरी स्रोतको उपभोग र बितरण गर्ने गरेको छ । त्यो नियति अहिले पनि  दोहोरियो, हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं तर व्यक्तिगत रुपमा आफुलाई लोकतान्त्रिकीकरण गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले यो समस्या छ । कुनै ठाउँमा बढी योजना परे, कुनै ठाउँमा कम योजना परे भन्ने कुराको बिषयमा धेरै विवाद नगरौंला तर योजनाको अनुगमन र योजनाको स्वामित्व लिने गरी त योजना छनौट हुनु प¥यो । त्यो पनि हुन सकेको देखिदैन । 

दोश्रो एवं महत्वपूर्ण बिषय हो योजनामा कमिसन माग  गरिएको कुरा । आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने पार्टी नेतृत्वको  सरकारले योजनालाई कमिसनको खेल वनाउँछ भने त्यो भन्दा लाजमर्दो बिषय सायदै अरु केही होला । त्यसैले यो बिषयमा छानविन हुनु जरुरी छ । यदि यस्तो कुकर्म कसैले गरेका छन् भने तुरुन्तै कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । यदि हल्लैहल्ला हो भने हल्ला फिजाउनेलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । 

यो त गत बर्षको कुरा भयो, अव के यो बर्ष पनि यस्तै हो त अवस्था ? के योजना कुनै नेता, मन्त्री, सांसद, पिएकै कृपामा हो त जनताले पाउनु पर्ने ? विकास जनताको अधिकार हो, जनताले विकास पाउनु पर्छ र त्यसका लागि प्रक्रिया वनाउनु पर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रभित्र कस्तो योजना वनाउने भन्ने अधिकार राख्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई बाईपास गरेर न कुनै योजना छनौट हुने र न कुनै उपभोक्ता समिति गठन हुने ग्यारेण्टी सहितको कार्यबिधि वनाउनु जरुरी छ । 

“बिगतमा यस्तै हुन्थ्यो र अहिले पनि यस्तै चलिरहन्छ” भन्ने मानसिकता अहिलेका शासकहरुमा पलाएको हो भने, हेक्का  राख्नुहोस् पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै पनि २०५१ सालमा गिरिजाको, २०५७ सालमा भट्टराईको र २०५९ सालमा देउवाको सरकार ढल्नमा प्रतिपक्षको कुनै भूमिका छैन । सत्तापक्ष नै प्रतिपक्ष भएको थियो । अहिले दुई तिहाईको दम्व देखाएर मनपरी गर्नेहरुलाई थलाँ परेको प्रतिपक्षले केही गर्न नसक्ला तर सत्तापक्षबाटै प्रतिपक्ष जन्मिन वेर लाग्ने छैन । चेतना भया ।

थप समाचार 

आठ सय ९५ जनाले नागरिकता लिए

गणेश मौनी/डोटी

जेठ ६

डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकामा संचालन गरिएको एकिकृत घुम्ती सेवा शिबिरबाट आठ सय ९५ जनाले नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका छन् ।  

बडीकेदार गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीको सहकार्यमा बुधबार देखि संचालन गरिएको एकिकृत घुम्ती शिबिरमा ठुलो परिणाममा नेपाली  नागरिकताको प्रमाण पत्र     वितरण गर्नुका साथै अन्य सेवाहरु पनि उपलब्ध गरिएको बडीकेदार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक पाण्डेयले बताएका छन् ।

शिबिरमा  पँच सय नौ जना महिला, तीन सय ८६ जना पुरुष गरि आठ सय ९५ जनाले नागरिकता लिएका हुन् । त्यसै गरि शिविरमै सात सय ८५ जनाले फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका छन् । 

त्यस्तै स्वास्थ्य उपचार तथा चेकजाँच, पशु सेवा, कृर्षि सेवा, सम्बन्धी परामर्श लिएको बडीकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर चन्दले बताए । 

जनताको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिती गराई जनतालाई सर्व सुलभ र सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ जेठ १, २ र ३ गतेका लागी आयोजना गरिएको शिबिरमा ठुलो परिणाममा सेवाग्राहीहरुले सेवा लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौड्यालले बताए । उनले भने “ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा शिविर संचालन गर्दा सेवा ग्राहीहरुलाई प्रत्येक्ष रुपमा लाभ प्राप्त भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्ड अनुसार पछिल्लो समयमा ग्रामीण भेगमा संचालन गरिएका ५ वटा शिबिरहरुमध्ये सबै भन्दा बढी नागरिकता बितरण भई हजारौं सर्व साधारणलाई राहात पुगेको पौडेलले बताए । 

डोटीको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाबाट सुरु गरेको शिविर सायल गाउँपालिका, जोरायल गाउँपालिका, आदर्श  गाउँपालिकामा  पछिको बडीकेदार गाउँपालिकामा संचालन भएको पाचौ शिविर हो । अन्य स्थानीय  तहसंगको समन्वयमा पनि जिल्लाका अन्य स्थानहरुमा शिविर संचालन गर्न सकिने समेत संयोजक पौडेले बताए । 

बालविबाहको डरलाग्दो अवस्था

कर्ण चन्द/सिलगढी

जेठ ६

२४ बर्षीया मन्नी कोली  दिपायल सिलगढी नगरपालिका–७, उडीतोलामा बस्छिन् । उमेरले उनी २४ मात्रै भएपनि उनका तीन सन्तान छन् । जेठी छोरीको उमेर पाँच नाँघेको छ । 

कलिलै उमेरमा बिहे भएकी उनी हेर्दा एक उमेर छिपिएकी जस्ती लाग्छिन् । ‘हामी आठ भाइबहिनी थियौं, परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो’ मन्नीले भनिन् ‘महिनावा–री भएपछि छोरीलाई विवाहका लागि तयारी भइहाल्छ, आमाबुवाको विपद् देखेपछि बिहे गर्नुपर्ने छोरीमान्छेको नैतिकता नै भइहाल्छ ।’ 

मुक्त हलिया परिवारकी मुन्नी हाल मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम अन्तरगत पाएको वजेटले सानो घर वनाई बसेकी छिन् । मुन्नीका श्रीमान् परिवार पाल्नका लागि मुग्लान पसेका छन् । 

रूपा कोलीको अवस्था पनि उस्तै हो । झट्ट हेर्दा पाको उमेरकी देखिने उनी चैतमा मात्र २० वर्षकी भईन् । खस्रो गाला र दुब्लो ज्यानकी उनी दिपायल सिलगढी नगरपालिक–७ उडीतोलास्थित घरमा बस्छिन् । आफूहरूको समुदायमा बालविवाहका कारण परेका असरहरूबारे जानकारी भएपनि त्यसलाई सहेर जीवन यापन गर्नु उनी आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छिन् । छेउमै दुई वर्षको छोरा खेलिरहेका थिए । 

कलिलै उमेरमा दुई सन्तानकी आमा भएकी रूपालाई बालविवाहले हाँस्ने, खेल्ने उमेर सकिएको पत्तै मिलेको छैन । ‘आमाबुवाले सानैमा बिहे गरिदिए, उहाँहरूको बोझ बनेर माइत बस्नु छोरीको धर्म होइन’ छोरासँगै छोरीलाई काखीमा च्यापेर उनले भनिन्, ‘हाम्रातिर मेरो मात्र होइन, सबैको यही उमेरमा बिहे हुने भएकाले कुनै अनौठो लाग्दैन ।’

मन्नी र रुपा जस्तै जिल्लाका बिभिन्न क्षेत्रमा बालबिवाह गर्नेको संख्या धेरै छ ।

तीन बर्षमा १६३ बालविवाह 

दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८ मा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार बिगत तीन बर्षमा एक सय ६३ जनाको बालविवाह भएको छ । 

सामुदायिक विकास केन्द्र नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८ का जनप्रतिनिधि–हरूले गरेको सर्वेक्षणबाट  यस्तो तथ्याँक आएको वडाध्यक्ष राम बहादुर खड्काले वताए । उनका अनुसार बालविवाह घट्नुको साटो बढ्दै गएको तथ्यांक फेला परेको छ । तीन बर्षको तथ्याँक हेर्दा उक्त बालविवाहको दर बढ्दै गएको देखिएको छ । 

सर्वेक्षण अनुसार ०७३ मा ३८, ०७४ मा ५६ र ०७५ मा ६९ जनाको बालविवाह भएको छ । बालविवाह हुनेमध्ये एक सय ३३ जना बालिका र २७ जना बालक रहेका छन् । ‘विवाह गर्ने १४ देखि १९ वर्षका धेरै छन’ सर्वेक्षणमा सहयोग गरिरहेको संस्था सामुदायिक विकास केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक भन्छन् ‘बालविवाह पारिवारिक परिस्थिति, सामाजिक संजाल तथा सूचना प्रविधिहरूको दुरुपयोग मुख्य रहेको सर्भेक्षणमा देखिएको छ ।’ 

वडाध्यक्ष खड्काले चार वर्षभित्र बालविवाहलाई निरुत्साहित हुने गरी प्रभावकारी योजना ल्याउने बताए । 

यस्तो बालविवाहले आमा तथा सन्तानहरूको शारीरिक अवस्था कमजोर बनाउने गरेको छ । बढी सन्तान जन्माउँदा पाठेघर खस्ने, बिभिन्न रोगहरूले संक्रमण हुने, शरीर कमजोर हुने गरेका छन् । 

बालविवाहले धेरै सन्तान 

नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेश जोशीले नगरको वडा नम्बर ९ मा सय जना जति बालबालिकामा गरेको अर्को एक सर्वेक्षणमा २० प्रतिशत अभिभावकहरूका सात सन्तान रहेको भेटिएको वताए ।

उनले ५० प्रतिशत दम्पतीको चार देखि ६ जना र ३० प्रतिशतको तीन जनासम्म सन्तान रहेको तथ्यांक फेला    परेको जानकारी दिए ।  बालविवाह गर्ने दम्पतीका बढी सन्तान जन्मिने गरेको    जानकारी दिए ।

राज्यलाई बलियो वनाउन सञ्चारकर्मी पनि लाग्नु पर्छ ः मन्त्री शाह

आशिष प्रताप मल्ल/डडेल्धुरा

जेठ ६

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले राज्यलाई बलियो बनाउने अभियानमा पत्रकार पनि लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार डडेल्धुरा सदरमुकाममा आयोजित पत्रकारिता प्रवद्र्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शाहले सो कुरा बताएका हुन् । पत्रकार राज्यको चौथो अंग भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले राज्यले पत्रकारहरुमाथि लगानी गरेकाले एकजुट भएर राज्यलाई बलियो बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने समेत बताएका छन् । संचार क्षेत्रको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री शाहले पत्रकारहरुले निमुखाहरुको आवाज भन्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । पत्रकारले समाजको सद्भावलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने बताउँदै उनले सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता खुम्चाउने प्रयत्न भयो भने त्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्ने बताएका छन् । पत्रकारले आफूभन्दा माथि उठेर समाज र राष्ट्रको अधीनमा बस्न सक्ने प्रण गरे मात्रै समाजको कायापलट गर्ने सकिने उनको भनाइ थियो । 

उनले पत्रकार र राजनीतिकर्मी वा सरकार सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिहरु एकअर्काका प्रतिस्प्रर्धी नभएको बताएका छन् । संचारकर्मी र राजनीतिकर्मीको सहकार्यले यो समाजलाई बदल्न सकिनेसमेत उनले बताए । सञ्चार क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक भएको उनको भनाइ थियो । 

उनले नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको उल्लेख गर्दै उनले आम सञ्चारकर्मीहरुलाई संवेदनशिल भएर कलम चलाउन आग्रह समेत गरेका छन् । पत्रकारहरुले दिने समाचार, सूचनाले समाजमा एकता कायम हुने र विभाजन समेत हुने भएकाले सचेत भएर कलम चलाउन आग्रह गरेका हुन् । 

पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझै व्यापक बनाएर आगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘पत्रकार र राजनीतिकर्मी एकअर्काका परिपूरक हुन्’, उनले भने, ‘हामीले एकअर्का लाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ देशमा रहेको गरिबी, अशिक्षा हटाउनतिर पनि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

उनले एकअर्कामा विश्वास गरेर वा सहयोग गरेर अघि बढेमा भने समाजमा परिवर्तन आउने र जनताका अपेक्षालाई पूरा गर्न सक्ने बताएका छन् । पत्रकारहरूले दिएका सुझाव समेटेर प्रदेशको कानुन निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकार आम सञ्चार नीति बनाउने क्रममा रहेको उनले जानकारी समेत दिएका छन् । उनले संचार ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताएका छन् । यहाँका सञ्चार गृहहरुलाई सहयोग गर्ने गरी बजेट पनि ल्याइने उनले जानकारी दिएका छन् । 

यस प्रदेशमा रहेका स्रोत साधनको सदुपयोग गरी समृद्ध प्रदेश बनाउने अभियानमा प्रदेश सरकार लागिरहेको समेत उनले बताएका छन् । पत्रकारिता क्षेत्रलाई जनताले विश्वास गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले जनताका अधिकारका निम्ति आफ्नो पेसागत मर्यादा र अधिकारका लागि अघि बढ्न संचारकर्मीहरुलाई अनुरोध समेत गरेका छन् ।

३३ जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण

डोटी, जोरायल गाउँपालिकाले ३३ जना अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरेको छ । 

पहिलो पटक अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गर्न सुरु गरेको गाउँपालिकाले वडा नं. ५ र ६ मा गरी ३३ जना अपाङ्गता भएका मानिसहरुलाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरेको अपाङ्गता समन्वय समिति संयोजक एवं गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुना बोहराले वताईन् । जेठ ३ गते वडा नं. ६ निरौलीमा १२ जनालाई र जेठ ५ गते वडा नं. ५ गड्सेरामा २१ जनालाई परिचय पत्र दिईएको हो । ‘क’ वर्गका दुई, ‘ख’ वर्गका तीन, ‘ग’ वर्गका पाँच र ‘घ’ वर्गका २३ परिचय पत्र वितरण भएको बोहराले जानकारी दिइन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आउजाउ गर्न कठिन हुने भएका कारण वडामै पुगेर अपाङ्गता परिचय पत्र     वितरण गर्न सुरु गरिएको उपाध्यक्ष बोहराको भनाई छ । अन्य वडाहरुमा पनि अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिने उनले जानकारी दिइन् ।

शिविर पनि सञ्चालन

जोरायल गाउँपालिकाको आयोजनामा गाउँपालिकाको वडा नं. ५ गड्सेरामा शनिबार स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको छ । 

गाउँपालिकाको स्वास्थ्य इकाईको आयोजना र वडा कार्यालयको समन्वयमा सञ्चालन भएको उक्त शिविरको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बोहराले उद्घाटन गरेकी थिईन । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरस्वतीनगरका प्रमुख डा ज्योति पाण्डेको नेतृत्वको स्वास्थ्य टोलीले महिलाहरुको पाठेघर खस्ने लगायतका समस्याहरु उपचार गरेको थियो । 

शिविरमा तीन सय ११ जना मानिसले स्वास्थ्य सेवा लिएको गाउँपालिका का उपाध्यक्ष जमुना बोहराले बिम्ब साप्ताहिकलाई जानकारी दिईन् ।

बिप्लव कार्यकर्तामाथी सार्वजनिक मुद्धा

प्रहरीले पक्राउ गरेका विप्लप नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तामाथि सार्वजनिक मुद्धा लगाईएको छ । 

बडीकेदार गाउँपालिका–४ भमरास्थित आफ्नै घरमा लुकेर बसेका बेला पक्राउ परेका नेकपा जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य प्रकाशवहादुर थापामाथि सार्वजनिक अपराधमा मुद्धा चलाईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रमुख प्रहरी  उपरीक्षक बिद्यानन्द माझीले जानकारी दिए । उनीसंगको आवश्यक सोधपुछ र बयानपछि सार्वजनिक हित विपरितका गतिबिधिहरु सञ्चालन गरेको भन्दै उनी बिरुद्ध सार्वजनिक मुद्धा चलाईएको हो । 

बडीकेदार गाउँपालिका–४ को वडा कार्यालयमा बैशाख २३ गते राती अज्ञात समुहले आगजनी गरेको थियो । प्रहरीले उक्त आगजनीमा बिप्लव समूहको हात रहेको आसंका गरेको छ । तर, बिप्लव समूहले भने उक्त घटनामा आफुहरुको कुनै संलग्नता नरहेको वताउँदै आएको छ । आगजनीका संलग्नहरु अझै पत्ता लागेको छैनन् । 

सरकारले बिप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि देशभरीबाट पार्टीका नेता कार्यकर्ता पक्राउ भईरहेका छन् । डोटीमा पक्राउ पर्नेमा थापा पहिलो हुन् । उनलाई प्रहरी हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान भईरहेको छ । 

केही समयअघि मात्रै बडीकेदार गाउँपालिकाको केन्द्र खड्यौलीमा राखिएको अस्थायी प्रहरी चौकी हटाउन नेकपाले माग गरेको थियो । उक्त चौकी नहटाए परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी समेत उक्त समूहले दिएको थियो । 

खेल समाचार 

गोदावरी राजधानी कप फुटवल हुने

पिएफए अत्तरियाको आयोजनामा कैलालीको अत्तरियामा “गोदावरी राजधानी कप फुटवल” प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ ।

जेठ १८ गतेदेखि सञ्चालन हुने प्रतियोगिता देशभरका १६ टीमको सहभागिता रहने आयोजक संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका छ । आयोक संस्थाका अध्यक्ष योगेश भट्टले प्रतियोगिताको विजेताले चार लाख तथा उपविजेताले दुई लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने बताए । त्यस्तै, प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले २५ हजार तथा उत्कृष्ट गोलकिपर, डिफेन्डर, स्टाइकर, सर्वाधिक गोलकर्ता र उदयमान खेलाडीले १५÷१५ हजार रुपैया पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यस्तै, प्रतियोगीताका प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचले तीन हजार रुपैया पुरस्कार पाउने छन् । प्रतियोगिता सञ्चालनमा ३८ लाख रुपैया खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

लेख

नेकपाको जवज ः ‘कलियुगको धर्म’

अरूण बराल

यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको मुख्य विषय हो– मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात जबजको सार । र, सहायक विषय हो– मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जबज र हाल नेकपाको संस्थापन पक्षले प्रयोग गँर्दै आएको ‘जबज’वीचको  विरोधाभाष ।

पूर्वीय शास्त्रमा ‘धर्म’ र ‘कलिधर्म’ वीच जुन प्रकारको सारभूत भिन्नता छ, मदन भण्डारीको जबज र वर्तमान नेकपा नेताहरुले व्यवहारमा प्रयोग गरिरहेको जबजमा पनि ठीक त्यही प्रकारको भिन्नता देखिन्छ ।

सारलाई छाड्नु अनि रुप पक्षलाई मात्रै अँठ्याएर बस्नु ‘कलियुगको धर्म’ हो । यतिबेला जबजको वकालत गरिरहेका नेकपाका नेताहरुले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको मर्म र भावना अर्थात सार पक्षलाई छाडेर जबजको नाममात्रै जप्ने काम गरिरहेका छन् ‘कलियुगका पण्डित’ ले झैं । अहिलेका नेताहरुले जबजको ‘धर्म’ छाडेका छन् । र, जबजनामी ‘बर्को’ मात्रै ओढेका छन् । बीसौं शताब्दीका विश्वप्रशिद्ध साहित्यकार लियो टाल्सटायले ठीकै लेखेका रहेछन् ः पहिले सुनका पुजारी हुन्थे, उनीहरुले काठको कमण्डलु बोक्थे । अहिले पुजारीहरुले सुनको कमण्डलु बोक्न थालेका छन्, तर उनीहरु काठमा परिणत भएका छन् ।

मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जबजबारे चर्चा गर्नुपूर्व कलियुगको धर्मबारे चर्चा गरौं–

कलियुगको धर्म

पूर्वीय शास्त्रमा ‘कलियुग’ एउटा त्यस्तो भाष्य हो, जसभित्र दुईवटा अर्थ निहीत छन् ः एक–धर्मका नाममा हुने पाखण्ड । दुई–शासकहरुमा देखापर्ने जनविरोधी एवं भ्रष्ट चरित्र । जब मानिसले धर्मको सारलाई भुल्छ र रुप पक्षलाई मात्रै अंगाल्छ, त्यसैलाई पूर्वीय दर्शनमा ‘कलि धर्म’ भनिन्छ । श्रीमद्भागवतको द्वितीय अध्यायमा ‘कलियुगको धर्म’ बारे व्याख्या गर्दै भनिएको छ– ‘पाखण्डप्रचुरे धर्मे दस्युप्रायेषु राजसु । चौर्यानृतवृथाहिंसानानावृत्तिषु वै नृषु ।। (१३) अर्थात्– धर्ममा पाखण्डको प्रधानता हुनेछ । राजा–महाराजा डाका–लुटेरा समान हुनेछन् । मनुष्यले चोरी, झूठ तथा निरपराध हत्या आदि नाना प्रकारका कुकर्मबाट जिविका चलाउन थाल्नेछन् । श्रीमद्भागवतको यही अध्यायमा कलियुगका शासकको चरित्र चित्रण गर्दै भनिएको छ–त्यस समयको नीच राजा अत्यन्त निर्दयी एवं क्रुर हुन्छ, लोभी त यति हुन्छ कि उसमा र लुटेरामा कुनै अन्तर गर्न सकिँदैन ।

कलियुगमा हुने पाखण्डीपनको व्याख्या गर्दै शास्त्रमा थप भनिएको छ–‘कलियुगमा जसका साथमा धन हुन्छ, उही मानिसलाई कुलीन, सदाचारी र सदगुणी मानिन्छ । जसका हातमा शक्ति हुन्छ, उसैले धर्म र न्याय व्यवस्थालाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्छ । ‘जो घुस दिन वा धन खर्च गर्न असमर्थ हुन्छ, उसलाई अदालतबाट सही न्याय मिल्दैन ।‘असाधु (इमान्दार) नहुनु तथा दोषी हुनुको एक मात्र पहिचान रहन्छ–गरीब हुनु ।

व्यहारको निपूर्णता सच्चाइ र इमान्दारितामा रहँदैन, जसले जति छलकपट गर्न सक्छ, उसलाई यति नै व्यवहारकुशल मानिन्छ । ‘बाहुनको पहिचान उसको गुण र स्वाभावबाट हैन, जनैबाट मात्रै हुन्छ । बस्त्र, कमण्डलुबाट मात्रै सन्यासीको पहिचान हुन्छ । जो बोलचालमा जति चलाख हुन्छ, उति नै ठूलो पण्डित मानिन्छ । जसले जति धेरै दम्भ–पाखण्ड गर्न सक्छ, उसलाई त्यति नै ठूलो साधु ठानिन्छ । वानप्रस्थी सन्यासी आदि विरक्त आश्रमवालाहरु पनि घर गृहस्थी जुटाएर व्यापार गर्न थाल्छन् ।’

कलियुगको शासक रजोगुण र तमोगुणबाट अन्धो बन्छ । उसले लुट खसोट गरेर आफ्ना प्रजाहरुको खून चुस्छ ।.सुकदेवजी भन्छन्–समय बडो बलवान छ । जब जब घोर कलियुग आउँछ, तब तब उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल र स्मरण शक्ति लोप हुन्छ । धर्मका नाममा हुने पाखण्डबारे चर्चापछि अब मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जबजबारे चर्चा गरौं ।

जबजको सार र मदन भण्डारीको आशय

मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने असल नियतले नै जबजको प्रस्तावना अगाडि सारेका थिए । तर, उग्रपन्थी झापा आन्दोलनको जगमा निर्मित उनको पार्टीका नेताहरुको धमनीमा राम्रोसँग लोकतान्त्रिक रक्तसञ्चार भइनसक्दै भण्डारीको निधन भयो । फलस्वरुप, अहिले सो पार्टीका नेताहरुले जबजको नामसम्म त जपिरहेका छन्, तर त्यसको सारलाई व्यवहारमा आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन् । आफूलाई र देशलाई लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसको उल्टो केपी ओली लगायतका नेताहरु तानाशाहीकरण गर्ने बाटोतिर अग्रसर देखिएका छन् ।

तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले ०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनमा अगाडि सारेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ का मुख्य सार दुईवटा थिएः एक– जबज समाजवादमा जानुअघिको क्रान्तिको कार्यक्रमको नाम थियो । र, दोस्रो–कस्तो समाज व्यवस्था वा कस्तो पार्टी–पद्दति, विचार पद्दति अपनाउने भन्ने दर्शनशास्त्रीय मान्यता पनि थियो जबज । मदन भण्डारीले अगाडि सारेका यी दुईवटै पक्षलाई समग्रतामा नहेरिकन ‘क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम’ का रुपमा मात्रै जबजको व्याख्या गर्नु भनेको जबजको सारलाई छाड्नु हो ।

मदन भण्डारीले अगाडि सारेको जबजको कार्यक्रमिक पाटोलाई मात्रै हेर्ने हो भने ‘क्रान्तिको न्यूनतम कार्यभार’ सकिएर गणतन्त्र आइसकेको वर्तमान अवस्थामा जबजको औचित्य सकिएको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । र, यो पाटोबाट मात्रै हेर्दाखेरि जबजको च्याप्टर क्लोज भइसकेको स्पष्ट हुन्छ । तर, भण्डारीले अगाडि सारेको जबजको अर्को पाटो पनि छ, जसलाई अहिले नेकपाका नेताहरुले चटक्कै भुलेका छन् । मदन भण्डारीले अगाडि सारेको जबजका १४ वटा विशेषताहरु छन् । यी १४ विशेषतामध्ये क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रमको जबज हुनेछ भन्ने बुँदा चाहिँ १४ औं नम्बरको प्राथमिकतामा राखिएको थियो, जसलाई अहिले नेकपाका नेताहरुले पहिलो नम्बरको जस्तै ठानेर स्यालहुइँया मच्चाइरहेका छन् ।

मदन भण्डारीले अघि सारेको जबजका १४ वटा विशेषता यी हुन् ः

संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुल्ला समाज, शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त, मानवअधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, कानूनको शासन, जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, विदेशी पुँजी र प्रविधि, क्षतिपूर्ति (जमिन्दारलाई), विदेश नीति ( देशको लाभ–हानीमा आधारित), नेतृत्व र अधिनायकत्व (सर्वहारा अधिनायकत्वको ठाउँमा जनताको अधिनायकत्व) र अन्त्यमा–जनताको बहुदलीय जनवाद (क्रान्तिको कार्यक्रम) । भण्डारीले अगाडि सारेका यी १४ वटा विशेषताहरु नै जबजको ‘धर्म’ अर्थात सारभूत मान्यता हो । क्रान्तिको कार्यक्रमका रुपमा मात्रै जबजलाई बुझ्नु भनेको गेरु बस्त्र लाउँदैमा त्यसलाई साधु ठान्नु जस्तो मात्रै हो ।

सरकार र पार्टीको विरोधमा बोल्न पाउनुपर्छ ः मदन भण्डारीले जबजको दोस्रो विशेषतामा बहुलवादी खुल्ला समाजको चर्चा गर्दै यसो भनेका थिए– ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति सोच्ने र बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरु व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । यो स्वाभाविक र प्रकृतिसंगत कुरा हो । त्यसको उल्टो केवल शासक वर्ग र पार्टीको प्रशंसामा मात्र बोल्न पाइने र  विरोधमा मुख खोल्न नपाइने व्यवस्था अरु पक्षमा जतिसुकै राम्रो भए पनि टिकाऊ हुन सक्दैन ।’

सोही बुँदामा भण्डारीले अगाडि लेखेका छन्, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सरकार, राजनीतिक पार्टीहरु, सामाजिक संस्थाहरु र अधिकारहिरुका बारेमा आफूलाई लागेका कुराहरु स्वतन्त्र रुपमा बोल्न दिनुपर्छ । मुलुकको कानून र संविधानको आधारमा प्रेस र पर्यटनको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।’ भण्डारीले पाँचौं महाधिवेशनको दस्तावेजमा लेखेका थिए, ‘कम्युनिष्ट पार्टीले शासन चलाएका कतिपय देशमा बहुलवाद र खुलापन रहेन र त्यसको परिणाम पनि राम्रो भएन । हामी बहुलवाद र खुला समाजको पक्षमा छौं ।’

अधिकार केन्द्रीकरण गर्नुहुँदैन ः प्रधानमन्त्री बन्नासाथ केपी शर्मा ओलीले अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने नीति लिएको हामी सबैले देखेका छौं । तर, मदन भण्डारीको जबजले अधिकार केन्द्रीकरण गरिनुहुँदैन भन्छ । मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादको तेस्रो विशेषतामा स्पष्टसँग लेखेका छन्,‘व्यक्तिको हातमा मात्र होइन, कुनै एउटा संस्थाको हातमा पनि अति केन्द्रीकरण हुनुहुँदैन । राज्यका विभिन्न अधिकारहरुलाई प्रयोग गर्ने केन्द्रमा पृथक निकायहरु हुनुपर्छ अझ राज्यको अधिकार शासक पार्टीले प्रयोग गर्ने र राज्य तथा पार्टीवीचको भिन्नतालाई समाप्त गर्ने काम गर्नुहुँदैन । राज्य र पार्टीवीचको भिन्नता र अन्तरसम्बन्धलाई ठीक ढंगले सञ्चालन गरिनुपर्छ ।’

त्यसैगरी सरकारका कामकाजविरुद्ध आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न पाउनुपर्छ भन्दै मदन भण्डारीले यसलाई बहुदलीय व्यवस्थाको मूलतत्व बताएका छन् । भण्डारीले जबजको सातौं विशेषतामा लेखेका छन्, बहुदलीय पद्दतिको एउटा मूलतत्व संगठित प्रतिस्पर्धा हो भने अर्को मूलतत्व बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । सरकारका कामकाजहरुप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने र गलत कुराहरुको      विरोध गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो ।’

जबजको बर्को ओढेर अधिनायकपथको यात्रा

मदन भण्डारीले पार्टी र राज्यको लोकतान्त्रीकरणलाई महत्व दिएका थिए । तर, के नेकपाका वर्तमान नेता र उनीहरुबाट सञ्चालित सरकारले भण्डारीले भनेजस्तै लोकतान्त्रिक वा जनवादी अभ्यास गरिरहेका छन् त ? यसमा नेकपाका नेताहरुले गम्भीर विमर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले मदन भण्डारी र जबजको वकालत गर्ने नेताहरुमै आलोचना नसहने, विपक्षीप्रति असहिष्णु बन्ने, सञ्चार माध्यमलाई कालो कानून ल्याएर नियन्त्रण गर्न खोज्ने, सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरुको मुख थुन्न खोज्ने जस्ता जबजविरोधी रुझान प्रष्टसँग देखिन थालेको छ ।

पार्टीमा मात्र होइन, सरकारमा पनि मदन भण्डारीले भनेको भन्दा ठीक उल्टो ढंगबाट यात्रा सुरु गरिएको छ । सम्पूर्ण अधिकार एकजना व्यक्तिमाथि अतिकेन्द्रीकरण गर्दै लगिएको छ । पार्टीभित्रबाट सरकारको आलोचना गर्न नदिने, नेताको भजन नगाउनेहरुलाई पाखा लगाउने र भक्तजनहरुलाई काखी च्याप्ने स्टालिनवादी रुझान नेकपामा देखा परेको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग असहमत हुने नेतालाई कुनै जिम्मेवारी नदिने जबजविरोधी हर्कत देखा परेको छ । यो हर्कत मदन भण्डारीको जबजको धर्म र मर्म   विपरीत छ कि छैन ? नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु, अझ जबजका बाचकी, उपवाचकीहरुले जान्ने कुरा हो ।

कलियुगमा धर्म छाडेर पाखण्डको यात्रा कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुरा त श्रीमद्भागवतको प्रशंग माथि नै चर्चा गरिसकियो । सिद्धान्तलाई जडसूत्र वा मन्त्रका रुपमा घोक्नुमात्र होइन, मन्त्र खोक्दै बर्को ओढेर सिद्धान्तकै विपरीत काम गर्नु कलियुगको धर्म हो ।

उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानु  पर्दैन । मदन भण्डारीका उत्तराधिकारीले अहिले दुईवटा पसल थापेका छन्, एउटा– महंगो निजी कलेज र दोस्रो– ‘मदन भण्डारी फाउन्डेसन’ का नाममा एनजीओ ।

हे भगवन् ! के समाजवादी नेता मदन भण्डारीले यसैगरी आफ्ना सन्ततिले शिक्षालाई व्यापारीकरण गरुन् र आफ्नो नाममा एउटा एनजीओरुपी गुठी चलोस् भन्ने सपना देखेका थिए होला त ? कि यो ‘कलिधर्म’ हो ?

पूर्वीय सभ्यताको दुःखान्त !

हाम्रो पूर्वीय ‘सिभिलाइजेन’ को एउटा दुःखान्त छ । गौतम बुद्धले मूर्तिपूजा र ईश्वरवादको आलोचना गरे, अहिले उनकै मूर्तिपूजा हुन्छ । ओशोले धार्मिक पाखण्ड–पनको विरोध गरे, उनकै नाममा सम्प्रदाय जन्मिएको छ । मदन भण्डारीले जे गर्नुहुँदैन भने, अहिले उनका अनुयायीहरु जबजले नगर्नु भनेकै काम गरिरहेका छन् ।

हामी भन्ने गर्छौं कि हाम्रा वेद, पुराण वा शास्त्रहरुमा विज्ञानको भण्डार छ । उपनिषदभित्रै क्वाटम थ्यौरी छ । गीताभित्र संसारको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान–विज्ञान र चेतना छ । रावणकै पालामा पूर्वमा पुष्पक विमान बनेको थियो, पश्चिामाले बनाएको त धेरै पछिमात्रै हो आदि इत्यादि । तर, खोई त हामीले त्यो ज्ञानको भण्डारलाई व्यवहारमा उतारेर मानव समाजको सेवा गर्न सकेको ? हामीले केवल शास्त्रमा छ भन्यौं । तर, विज्ञानमा पश्चिमकै भर पर्दै यहाँसम्म आयौं । आखिर यस्तो किन भयो ? यसको एउटै कारण हो–हामीले विज्ञानलाई सूत्रका रुपमा, मन्त्रका रुपमा जप्यौं । त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरेनौं । हामीले हाम्रो दर्शनशास्त्रलाई धर्मशास्त्रबाट अलग गर्न कहिल्यै सकेनौं ।

अहिले नेकपाका नेताहरुमा यही पूर्वीय रुढीवादको सीमा देखिइरहेको छ । मदन भण्डारीको जबजबारे धुमधामसँग भजन कीर्तन भइरहेको छ । रत्यौली चलिरहेको छ । तर, व्यवहारमा चाहिँ ‘पाखण्ड प्रचुरे धर्मे’ भनेजस्तै भइरहेको छ । एकपटक फेरि नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले अरिंगाल बन्न छाडेर मदन भण्डारीको जबजको सार राम्रोसित अध्ययन गर्ने पो हो कि ? जहाँ भनिएको छ–जडसूत्रवाद मूर्दावाद ! अधिनायकवाद मूर्दावाद ! प्रत्येक व्यक्तिलाई बोल्न   दिनुपर्छ !

—अनलाईन खवर डटकमबाट

लोकसेवा तयारीका लागि उपयोगी 

ड्डदेशको कुल भुभागको करिब ६८% भुभाग यस क्षेत्रमा रहेको 

ड्डसुहाउँदो हावापानी 

ड्ड बाहुन, क्षेत्री, तामाङ्ग जस्ता जाति र हिन्दू धर्म मान्नेहरूको बाहुल्य भएको । 

२. तराई क्षेत्रका विशेषताहरू 

ड्डदेशको कुल भू–भागको करिब १७% भूभाग यस क्षेत्रमा रहेको 

ड्डअन्न भण्डारले परिचित 

ड्डयातायात, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यको पर्याप्त सुविधा भएको 

ड्डकृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, नोकरी आदि पेसा अँगालिएको 

ड्डहिमाली र पहाडी क्षेत्रका तुलनामा बेरोजगार संख्या कम 

३. नेपालको निजामती सेवामा प्रवेश गरेका नयाँ विषयहरू 

ड्डसुशासन 

ड्डलैङ्गिक समता, समानता र मूलप्रवाहिकरण 

ड्डसमावेशीकरण 

ड्डउपभोक्ता हक हितको संरक्षण 

ड्डनयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन 

ड्डसक्षम सरकारः सक्षम प्रशासन 

४. निजामती सेवाका विशेषताहरू 

क) राज्य व्यवस्थाको अभिन्न अंग र सरकारको संस्थागत संयन्त्र 

ख) स्वतन्त्र निकायद्वरा कर्मचारीको छनौट 

ग) स्थायी कार्यकाल, निश्चित पदावधि र उमेरको हद 

घ) नियम कानुनमा आधारित 

ङ) योग्यता प्रणालीमा आधारित 

च) पद सोपानको सिद्धान्तमा आधारित प्रशासनिक संरचना 

छ) लिखित अभिलेखको व्यवस्था 

ज) दोहोरो उत्तरदायित्व 

झ) वृत्ति विकासका अवसरहरूको सुनिश्चितता 

ञ) गैर सैनिक चरित्र 

ट) राजनीतिक रूपमा तटस्थ 

ठ) तोकिएको सेवाको सर्त सुविधा  

५. लेखा भन्नाले के बुझिन्छ ? 

ड्डलेखा परीक्षण ऐन, २०४८ अनुसार  लेखा भन्नाले कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरि प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई जनाउँदछ ।  

ड्डसाधारण अर्थमा लेखा भन्नाले प्रचलित कानुन, ऐन नियम, नीति, कार्यक्रम तथा निर्णय, आदेश तथा मापदण्ड समेतलाई आधार मानी कारोबारको यथार्थ विवरण देखिने गरि राखिने अभिलेख वा खाता भन्ने बुझिन्छ । 

६.लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ ? 

ड्डआर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यसको नतिजा एवं यथार्थ आर्थिक स्थिति देखाउन अपनाइने व्यवस्थित कार्यविधिलाई लेखा प्रणाली वा स्रेस्ता प्रणाली भनिन्छ ।

ड्डलेखाका विभिन्न प्रतिवेदनहरू तयार गर्न आवश्यक पर्ने अभिलेखा सम्बन्धी क्रियाकलाप नै लेखा प्रणाली हो ।

७. राजनैतिक विभाजनका महत्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् । 

ड्डविकास निर्माण कार्यमा सहजता ल्याउने 

ड्डविकेन्द्रीकरणको प्रवद्र्धन गर्ने 

ड्डजनताको पहुँचमा सेवा सुविधा पु¥याउने 

ड्डराज्यका हरेक क्षेत्रमा समता मूलक पहुँच पु¥याउने 

ड्डक्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने 

ड्डआर्थिक, सामाजिक असमानता हटाउने 

ड्डस्रोतको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, सदुपयोग गर्ने 

ड्डप्रशासनिक कार्यमा सघाउ पु¥याउने, जटिलता न्यून गर्ने 

ड्डराज्यको उपस्थिति जनाउने 

८. जैविक विविधता भन्नाले के बुझिन्छ ? 

ड्डसंसारको जल, स्थल, समुन्द्र तथा सिमसार सबै क्षेत्रमा रहेका जीवित प्राणी तथा वनस्पतिहरूबीच पाइने भिन्नतालाई नै जैविक विविधता भनिन्छ । 

ड्डवातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार जैविक विविधता अन्तर्गत ३ प्रकारका चरण बद्ध श्रेणीहरू पर्छन्  ः पारिस्थितिकीय प्रणाली, प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता÷वंशाणु गत विविधता 

ड्डजैविक विविधताको सम्पन्नताको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वमा २५औँ र महाद्विपीय मानचित्रमा ११औँ स्थानमा पर्छ । 

साहित्य/सिर्जना 

गन्तव्यबिहिन योद्धा 

रुदैछ उ भक्कानिएर आज यहाँ 

आँशु बिनाको पीडा कसले देख्छ र 

टुट्दा आशा अपेक्षाहरू संघर्षका 

बलिदानको ईतिहास कसले लेख्छ र

अभावमा हिजो सृजित गरेका 

परिवर्तनका कल्पना र सपनाहरू 

सम्पन्नतामा योद्धाले नै बिर्सिदिए

क्रान्तिको पूर्णता कसरी हुन्छ र ?

आफ्नो लागि सजाउदा महल यहाँ 

बुकुरो देख्ने साहश कसमा हुन्छ र 

मझ्धारमा सामाजिक सपनाहरू 

खोई कहिले कसरी पुरा हुन्छ र ?

नदि किनारको अविचलित ढुंगा पनि 

आफ्नै काखको जलले छियाछिया 

बिलिन उ आफै एक दिन हुन्छ र

बिर्सेर सिद्धान्त, गन्तव्यबिहिन यात्री तिमी 

योद्धा बिना क्रान्ति, सफल कसरी हुन्छ र

सफल कसरी हुन्छ र ? 

सूर्य बस्याल 

बङ्नासकालि–६ गुगाँ रेले पाल्पा 

हाल र दिल्ली भारत प्रवास

परदेशी पो भैसकेछु

नखोज्नु है मलाई बसन्तको हरियालीमा

म त उजाड मरुभूमिमा हराई सकेछु

नसम्झिनु है मलाई कुनै खुशियालीमा

म त दुःख र आँशुको सागरमा पो डुबिसकेछु

नखोज्नु है मलाई पूर्णिमाको जुनेली रातमा

म त ५५ डिग्रीको घाममा जल्न पुगेछु

नखोज्नु है मलाई हजारौं दुनियाँको भिडमा

म त बालुवै बालुवाको मरुभूमिमा पुगीसकेछु

नखोज्नु है मलाई बिहानीको सुस्तरी पवनमा

म त समुन्द्री आँधिमा बडारिन पो पुगीसकेछु

नखोज्नु है मलाई वरपिपलको छहारीमा

म त रुखै नभएको मरुभूमिमा पो मडारिन पुगीसकेछु

नखोज्नु है मलाई जन्मभूमिको कुनाकुनामा

म त गाउँ घर छाडी समुन्द्र तरी पराइ बनिसकेछु

नखोज्नु है मलाई पहिलाको गाउँ घरको ठेगानामा

म त अब परदेशी पो भैसकेछु, परदेशी पो भैसकेछु

सागर बोहरा

गजल 

छन त छ बाआमाको लगानी हजुरको पनि मेरो पनि 

तर हुदैन बराबर आम्दानी हजुरको पनि मेरो पनि

आहा ! र ऐया ! दुइटै पुकारेका छन् यि ओठहरुले

प्यारो उत्तिकै छ जिन्दगानी हजुरको पनि मेरो पनि

धुलो माटोको गन्ध ताजको चमक फरक यत्ति न हो

शीरमा हुन्छ शिरानी हजुरको पनि मेरो पनि

प्रिय कतिन्जेल गर्नुहुन्छ यो मांसपिण्डको तारिफ

सधैभरी रहदैन जवानी हजुरको पनि मेरो पनि

लेखिने पात्र बन्छ लेख्ने पात्रता कमाउँछ

कागजमा छापिन्छ कहानी हजुरको पनि मेरो पनि

पुष्पा जोशी ‘काली’ 

धनगढी, कैलाली

सूचना/सन्देश/बिज्ञापन 

बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,

 चवाराचौतारा, डोटी

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

सूचना !   सूचना !!   सूचना !!!

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७६/०२/०५

प्रस्तुत विषय सम्वन्धमा यस गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक बिद्यालयहरुको आ.व. २०७४÷०७५ सम्मको लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक लेखापरीक्षक सूचिकृत गर्नु पर्ने भएकोले नेपाल     सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त ईच्छुक लेखापरीक्षकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र यस गाउँपालिकामा रु. ५००।– को नगदी रसीद र तपशिल बमोजिका कागजात सहित आवेदनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

आवश्यक कागजातहरु ः 

१. नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी १ थान 

२. लेखा व्यवसायी संस्था नविकरण निस्सा १ थान 

३. लेखा व्यवसायी फर्म दर्ता प्रमाण पत्र १ थान 

४. सदस्यता प्रमाण पत्र 

५. कर चुक्ता प्रमाण पत्र 

६. स्थायी लेखा नं. प्रमाण पत्र