नेपलाको संबिधानले नागरिकलाई अधिकारको व्यवस्था गर्नुका साथै कर्तव्यको पनि व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ आफ्नो सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा सूचना माग गरि सजग नागरिकको पहिचान बनाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो ।
नेपाल सरकार
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सूचना विभाग
मुख्य समाचार
जिल्ला सभाले भन्यो ः दुई कार्यालय गैर जिम्मेवार
जिल्ला समन्वय समितिको तेश्रो जिल्ला सभाले संघीय सरकारका दुई कार्यालयलाई गैर जिम्मेवार भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
सडक डिभिज कार्यालय कुलपाते र शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाइ अपारदर्शी र गैर जिम्मेवार भएको तेश्रो जिल्ला सभाले निश्कर्ष निकालेको हो । ‘सडक डिभिज कार्यालय कुलपाते र शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाइ अपारदर्शी र गैर जिम्मेवार कार्यालयको रुपमा मूल्याङ्कन गरिएको र स्थानीय तहसंगको समन्वय र सहकार्य गर्न सम्वन्धित कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गर्ने ।’ बिहिवार जिल्ला सम्वन्य समितिद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यि दुवै कार्यालयहरुले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिसंग कुनै समन्वय र सहकार्य नगरी काम गरिरहेको सभाको आरोप छ ।
जिल्लामा रहेका स्थानीय तहसंग सहकार्य नगरी गैर जिम्मेवार र अपारदर्शी ढंगबाट योजना सम्पन्न हुने गरेकाले दुई कार्यालयलाई सचेत गरिएको जिल्ला समन्वय समिति डोटीका प्रमुख रामबहादुर ऐरले बताए । उनले भने ‘सबै स्थानीय तहसंगको ब्यबहार चित्त बुझ्दो भएन, त्यसैले जनताको काम गर्दा जनताका प्रतिनिधिसंग सहकार्य गर्नु पर्छ भन्ने हो ।’
दुई दिनसम्म चलेको जिल्ला सभाले जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहले गरेको कामको बर्षमा कम्तीमा एक पटक तेस्रो पक्षबाट संयुक्त अनुगमन गराउने निर्णय गरेको छ । पत्रकार, गैर सरकारी संस्था, राजनैतिक दलका प्रतिनिधीको संयुक्त टोलीले प्रत्येक स्थानीय तहको बर्षको एक पटक अनुगमन गराउने ब्यबस्था मिलाउने तेस्रो जिल्ला सभाबाट निर्णय गरिएको हो । ‘आफै योजना बनाउने र अनुगमन गर्ने हुँदा प्रभाबकारी भएन की भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो’ प्रमुख ऐरले भने ‘त्यसैले अब तेस्रो पक्षले अनुगमन गर्दा थप प्रभाकारी हुन्छ भन्ने बिश्वास छ ।’
सभाका २६ निर्णय
दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको जिल्ला सभाले जिल्लाका समसामयिक बिषयहरु सहित २६ वटा निर्णय गरेको बिहिवार प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिएको छ ।
सभाबाट जिल्ला समन्वय समिति र गैर सरकारी संस्थाका बिचमा समन्वय गर्नु पर्ने, जिल्लामा भएका सरकारी कार्यालयले अनिवार्य सहकार्य गर्नु पर्ने, साविकको जिल्ला बिकास समितिको बक्यौँता रकम असुल उपर गर्नका लागी कानूनी प्रक्रिया अवलम्वन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै पर्वतीय जलाधार अनुकुल परियोजना अछाम, कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुरा, पशु अस्पताल बिज्ञ केन्द्र र पूर्र्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराबाट डोटी जिल्लामा पहुँच नभएकोले जिल्लामै कार्यालय स्थापनाका लागी माग गर्ने निर्णय गरेको छ । दिपायल बिमानस्थल, वानडुग्रीसैनमा सेती नदीमा निर्माणाधिन मोटरेबल पुल निर्माण कार्य ढिलासुस्ती भएका कारण यसै आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गर्नका लागी सम्वन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र साविकको सेती अञ्चलका पहाडी जिल्लाका व्यापारीहरुले कर तिर्न सहज वनाउनका लागि डोटीमा कर कार्यालय स्थापना गर्न माग गर्ने लगायतका निर्णय भएको प्रमुख ऐरले वताए ।
बुधवार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य एवं नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले तेश्रो जिल्ला सभाको उद्घाटन गरेका थिए ।
सडक मात्र बिकास होईन–तामाङ
तराईमा ग्राभेल हाल्नु र पहाडका डाँडामा डोजर चलाउनु मात्र बिकास नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले बताएका छन ।
तेस्रो जिल्ला सभा तथा बार्षिक समीक्षा कार्यक्रम उद्घाटनका क्रममा तामाङले सो कुरा वताएका हुन । उनले भने ‘हामीले विकास भन्ने बित्तिकै तराईमा ग्राभेल हाल्ने, पहाडमा डोजर चलाएर सडक काट्ने मात्रै हो भन्ने मान्यता अन्त्य गर्नु पर्छ ।’
प्रदेश सभा सदस्य तामाङले प्रदेश राजधानीको सवालमा धेरै चरणको छलफलपछि मात्रै गोदावरी राख्ने निर्णय भएको वताए । “राजधानी डोटी नभएकोप्रति डोटेली जनताको आक्रोस स्वभाविकै हो तर यो सवै राजनीतिक दलको सहमतिमा भएको हो” उनले भने “हामीले डोटीको सन्दर्भमा संसदबाटै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौं, अव डोटीको विकासका लागि गर्न सकिने कामहरुको वारेमा डोटीबासीले योजना ल्याउनु प¥यो ।”
जिल्लाका ९ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप–प्रमुख जिल्ला सभाका सदस्यहरुको उपस्थितिमा स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेका बार्षिक योजना तथा प्रगति प्रतिबेदन पारित गरेको छ । जिल्ला सभामा जिल्लामा क्रियाशिल राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले सभाको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
सम्पादकीय
यसरी सुधार गरौं असारे विकासलाई ।
प्रत्येक बर्ष असारमा दुई बिषयले व्यापक चर्चा पाउने गरेको छ । आर्थिक बर्ष समाप्त हुने भएका कारण विकास निर्माणका कामहरु सक्नै पर्ने र भुक्तानी लिनै पर्ने भएका कारण टालटुले विकास हुने गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जाल, आम सञ्चारमाध्यम र चिया गफमा पनि उठाउने गरिएको छ । अर्को चर्चा हुने बिषय कमिसनको छ । बर्षका अन्य ११ महिनाको तुलनामा असारमा कमिसनको चर्चा झण्डै चार गुणा बढ्ने गरेको पाईन्छ । यि दुवै चर्चाको ‘जरिया’ एउटै हो, ढिलो गरि विकास निर्माणको काम सुरु हुनु । नौ महिनासम्म हामी चुपचाप बसिराख्ने, बाँकीका तीन महिनामा ईष्टिमेट बनाउने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, सम्झौता गर्ने, विकास निर्माणको काम गर्ने, अनुगमन गर्ने र नापजाँच फरफारक गर्ने सवै काम गर्न खोज्छौं र असारे विकास हुन्छ । त्यो असारे विकासको टाउकोमा टेकेर प्राविधिकहरुले आफ्नो दुनो सोझो बनाउछन् ।
काम गुणस्तरीय भएको हुँदैन, अव गर्नका लागि समय पनि छैन, समयमै भुक्तानी नलिए बजेट फ्रिज जान्छ, लिने हो भने प्राबिधिक ईष्टिमेट अनुसारको “क्वालीटी” “क्वाण्टिटी” पुग्दैन । अव क्वालिटी र क्वाण्टिटी पु¥याउनका लागि प्राविधिकहरुलाई र प्राविििधकमार्फत लेखा साहेव, हाकिम साहेवलाई कमिसन दिनु पर्ने वाध्यता आईलाग्छ । गत बर्षदेखि त कमिसनको भाग खोज्नेहरुको संख्या अलि बढेको छ । प्राविधिकलाई उनीहरुको माग अनुसार सम्झिदिए क्वालिटी र क्वाण्टिटी दुवै पुग्छ ।
यदि काम समयमै सुरु हुन्थ्यो भने समयमै नाप जाँच हुन्थ्यो, समयमै क्वालिटी र क्वाण्टिटी पुगेको छ कि छैन भन्ने बिषय जानकारी हुन्थ्यो । त्यसैले असारे विकासलाई रोख्नका लागि कम्तीमा बर्षभरीको कार्ययोजना वनाउनु जरुरी छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थायीत तहको आागामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । असारभित्रै कार्यक्रम पारित हुनु भनेको काम गर्नका लागि पुरापुर एक बर्ष हुनु हो । साउनदेखिनै काम थालनी गरौं । कुन महिना के गर्ने भन्ने बिषयमा कार्ययोजना बनाऔं ।
जस्तै ः साउन, भदौं र असोजमा प्रत्येक योजनाको ईष्टिमेट तयार गर्ने, त्यतिवेलासम्म किसानहरु खेतीपातीमा व्यस्त हुन्छन्, बर्षाका कारण विकास निर्माणका कामहरु गर्न सम्भव पनि हुन्न तर प्राविधिकहरुलाई ईष्टिमेट वनाउन कुनै समस्या हुँदैन । कार्तिक महिनामा अभियानकै रुपमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने । मंसिरको महिना अभियानकै रुपमा सम्झौता गर्ने, पुषको महिना अभियानकै रुपमा उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने । माघदेखि जेठसम्म योजना निर्माण अवधी तोक्ने । त्यो बिचमा सम्पन्न भईसकेका योजनाहरुको अनुगमन गर्ने, नापजाँच फरफारक गर्ने र भुक्तानी पनि दिने कामलाई पनि संगसंगै लैजाने । यसो गर्दा सम्पन्न भईसकेका साना ठुला योजनाहरुले असार कुरिरहनु पर्दैन । जेठ मसान्त भन्दा बढी कुनै पनि योजनाको निर्माण अवधी नराख्ने । जेठ मसान्तमा जति काम भएको छ, त्यत्ति कामको मात्रै भुक्तानी दिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने । असारमा कार्यालयी कामहरु मात्रै बाँकी रहने गरि सक्ने ।
यदि यसरी हामीले बार्षिक योजना बनाएर कर्यान्वयन गर्न सक्यौं भने असारे विकास आफै रोकिने छ र कमिसनको खेल पनि अलि कम हुनेछ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान जनप्रतिनिधिहरुले पनि भूमिका खेल्न जरुरी छ ।
थप समाचार
बैङ्कमा खाता खोल्दै महिलाहरु
डोटी शिखर नगरपालिका–५, धामीगाउँकी २५ बर्षीया ईश्वरी बिकका श्रीमान् खेमराज बिक रोजगारीको लागि भारतको मुम्बईमा छन् । ईश्वारीको बिहे ११ बर्ष पहिले १४ बर्षकै उमेरमा भएको थियो । बिहे हुनुअघि देखिनै रोजगारीका लागि भारत जाने अचेल पनि भारतमै रोजगारी गर्छन् ।
उहिले खेमराजले आफुले कमाएको पैसा घर पठाउँदा कुनै व्यक्तिसंग पठाउँथे । आफु घर आउँदा उनले आफै पनि नगदै बोकेर आउने गरेका थिए । दुःख गरि कमाएको पैसा आफुले बोकेर ल्याउँदा होस् वा अरु कसैको हातमा पठाउँदा, बाटोमा डाँका लाग्छन्, पैसा लुट्छन् भन्ने डर लागिरहन्थ्यो खेमराजलाई ।
अचेल भने खेमराज ढुक्कसंग पैसा पठाउँछन् । ईश्वरीले करीव एक बर्ष पहिले एभ्रेष्ट बैङ्कमा खाता खोलेपछि अव खेमराजले न त पैसा बोकेर ल्याउनु पर्छ न वाटोमा लुटिने डर छ । “पैसा खातामै पठाईरहनु हुन्छ अचेल, उहाँले चैते दशैंमा घर आउँदा पनि बोकेर ल्याउनु भएन” ईश्वरी भन्छिन् ‘उहाँले पठाएको पैसा मलाई चाहिएको जति निकाल्छु, बाँकी बैङ्कमै रहन्छ ।’
सोही गाउँकी ३० बर्षीया उसा बोहराले पनि बैङ्कमा खाता खोलेकी छन् । रोजगारीका लागि मलेसियामा रहेका उनका श्रीमान्ले मलेसियाबाट पैसा पठाउँदा उसाकै खातामा पठाउने गर्छन् । आईएमई गर्नु पर्ने, अर्काको खातामा पैसा मगाउनु पर्ने झण्झटबाट अहिले उसा मुक्त भएकी छिन् ।
ईश्वरी र उसाजस्तै ३५ बर्षीया पवित्रा बोहराले पनि बैङ्कमा खाता खोलेकी छिन् । पवित्राका श्रीमान्–श्रीमती खेतीपातीकै काममा व्यक्त हुन्छन् । उनीहरुले पालेका कुखुरा बाख्रा बिक्रीबाट आएको सानोतिनो कमाई घरखर्चबाट बचेपछि बैङ्कमा जम्मा गर्ने गरेका छन् ।
बिगतको तुलनामा गाउँतिरका महिलाहरु बैङ्क खाता खोल्नतिर आकर्षित भएका छन् । धामीगाउँमा रहेको ३० सदस्यीय महिला समूहमा सवैले बैङ्कमा खाता खोलेका छन् । ‘कुनै सदस्यको आफ्नो नाममा नभएर श्रीमान्को नाममा होला, कुनैको आफ्नै नाममा होला’ समूहकी सदस्य पवित्रा बोहरा भन्छिन् ‘प्रत्येक घरका एक जनाको खाता छ ।’
सुरक्षित बैदेशिक रोजगार र वचतको वारेमा छलफल गर्नका लागि गठन भएको एकता सुरक्षित आप्रवाशन समूह गठन भएपछि सवैले बैङ्क खाता खोलेको पवित्रा बताउँछिन् । उनले भनिन् ‘करीव तीन बर्ष भया हामीले समूह गठन गरेको, यसअघि गाउँमा धेरै भए चार÷पाँच जनाको मात्रै खाता थियो होला तर अहिले समूहका सवै सदस्यहरुको नाममा खाता रहेको छ ।
निड्स नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले बित्तीय साक्षरता सम्वन्धि अभिमूखीकरणमा बैङ्क खाताको महत्वको वारेमा जानकारी गराएपछि आफुहरुले खाता खोलेको समूहकी अध्यक्ष उसा वताउँछिन् । उनी थप्छिन् ‘हामी मुख्य रुपमा बैदेशिक रोजगारको बिषयमा छलफल गर्ने गछौं । त्यसका साथसाथै वचतको बिषयमा पनि छलफल गर्ने गर्छौं ।’
खाजाको रकम पनि बचत
समूहको मासिक बचतका लागि निड्स नेपालले सहयोग गरिरहेको छ । संस्थाले प्रतिव्यक्ति खाजावाफत ३० रुपैयाँखाजा खर्च दिने गरेको बताउँछिन् समूहकी सहजकर्ता चम्पा ओझा । उक्त रकमको खाजा नखाई वचत गरिरहेका छन् महिलाहरु ।
‘गारो सारो पर्दा यसै समूहबाट काम चलाउछौं’ समूहकी अध्यक्ष उसा भन्छिन् ‘हामी सवै समूहका सदस्यहरुले पनि मासिक ५० रुपैयाँ जम्मा गर्ने गरेका छौं ।’ उसाले हाल कोषमा ५२ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको वताईन ।
कोषको रकम चलाएवाफत समूहका सदस्यहरुले १२ प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ भने समूहभन्दा वाहिर यदि कसैले ऋण लिए २४ प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ । ‘सानोतिनो रकमका लागि साहुँको दैलो चाहार्नु परेको छैन’ समूहकी सदस्य २८ बर्षीया प्रतिभा बोहरा भन्छिन् ‘साहुँबाट ऋण लिए व्याज पनि चर्को तिर्नु पर्र्ने र कचकच पनि सहनु पर्ने हुन्थ्यो तर अहिले सजिलो भएको छ ।’
समूहमा रकम बढेपछि महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने गरि व्यवसायमा लाग्ने सपना महिलाहरुको छ । प्रतिभा भन्छिन् ‘रोजगारीका लागि कसैले पनि भारत जानु नपरोस, सवैले यतै कुनै व्यवसाय गर्नु परोस् भन्ने सोच हामीले गरेका छौं ।’
मुख्यतया बैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित वनाउन सकिन्छ भन्ने हिसावले आफुहरुले परियोजना मार्फत महिलाहरुलाई सचेत गराईरहेको वताउँछन् निड्स नेपालका कार्यक्रम संयोजक प्रकाश मडै । उनले भने ‘रोजगारीको लागि बिदेशमा जाने, कुनै कागजात नलगे वाटोमा प्रहरीले दुःख दिने समस्या छ ।’ बाटोमा लुटिने र कामका लागि गएकाहरु उतै हराउने जस्ता घटनाहरु धेरै हुने भएपछि यसवारेमा सचेतना जगाउन आवश्यक रहेको मडैले वताए । यसका साथै समूहका सदस्यहरुलाई आय आर्जन सहयोग समेत गरेको उनले वताए ।
सायलमा प्राविधिक शिक्षा सुरु
डोटी सायल गाउपालिका–२ मा रहेको भवानी माविमा प्राविधिक शिक्षा सिभिल इन्जिनियरको पढाई सुरु भएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार यस आर्थिक बर्षबाट सायल गाउपालिमा प्राविधिक शिक्षा सिभिल इन्जिनियर (९– १२) सुरु गरिएको हो । प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनमा आएपछि त्यस क्षेत्रका बिद्यार्थीहरुले घरमै बसेर सहज प्राविधिक शिक्षा लिन पाउने भएको छन् । शिक्षालयको उद्घाटनसंगै सायलबासीहरुमा खुशी छाएको छ ।
शिक्षालयको आईतबार गाउपालिका अध्यक्ष तेज बहादुर डुम्रेलले एक कार्यक्रमका विच उदद्घाटन गरेका छन् । सो अवसरमा अध्यक्ष डुम्रेलले गाउँघरमै जनताका छोराछोरीहरुले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न पाउन लागेकोमा खुशी व्यक्त गरे । ‘आर्थिक रुपमा कमजोर भएका गरिव, जेहन्दार, दलित, महिलाहरुलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न सहज हुनेछ’ अध्यक्ष डुम्रेलले भने ‘आर्थिक रुपमा कमजोर भएका गाउपालिका भित्रका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययान गर्न आर्थिक सहयोग गर्नु परे गाउँपालिका तयार छ ।’
यस वर्ष सञ्चालनमा आएको प्राविधिक शिक्षा सिभिल इन्जिनियर (९– १२) मा जिम्म ४८ जनाको सिट रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ध्रुवराज उपाध्यायले बताए । उपाध्यायका अनुसार ४८ जना विद्याथी भर्ना भई कक्षा सञ्चालनमा समेत आइसकेको बताए ।
थरुहटले गरे आन्दोलन घोषणा
थरुहट/थारुवान सम्मेलनले थरुहट नेता लक्ष्मण थारुको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय थरुहट÷थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा गठन गरिएको छ ।
टिकापुर हिंसात्मक घटना भएको चार वर्षपछि भदौं ७, ८ र ९ गते भएको सम्मेलनले २५ जिल्लाका थारु अगुवाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सम्मेलनले टिकापुरमा बिग्रिएको सामाजिक सद्भाव मजबुत बनाएको र सद्भाव कायम राख्नका लागि राज्यले नै तदारुकता देखाउनु पर्ने जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
थरुहट संघर्ष कुनै जाति विशेषको विरुद्ध नभइ राज्यसत्ता र सरकारसंग रहेको घोषणापत्र मार्फत स्पष्ट पारिएको छ । टिकापुर घटनाको अभियोगमा झूठा मुद्दा लगाइ जन्मकैद सजाय सुनाइएका प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीसहित ११ जना बन्दीलाई राजनीतिक संवाद, सहमति र निर्णयको आधारमा मुद्दा फिर्ता, खारेजी तथा आममाफी गरी रिहा गर्नु, टीकापुरका थारु समुदायको भौतिक संरचनामा आगजनी गर्नेलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्ने, विगतमा थरुहट/थारुवान सङ्घर्ष समितिसंग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग घोषणा पत्र मार्फत गरिएको छ ।
हाल कायम सात प्रदेशको संरचना नमान्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत हुन बाँकी मूलबासी र जातिलाई सूचीकृत गर्नु पर्ने, माघी पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मानेर सार्वजनिक बिदा दिनु पर्ने लगायतका मागहरु घोषणापत्रमा उल्लेख छन् ।
सम्मेलनले तीन चरणका आन्दोलन तय गरेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा तराईका जिल्लामा प्रचारात्मक र सङ्गठन विस्तारको अभियान अगाडि बढाउने थरुहट÷थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका प्रवक्ता मिनराज चौधरीले जानकारी दिए । भदौं ७ लाई विद्रोह दिवस र भदौ ८ लाई कालो दिन मनाउने, प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई आफ्ना मुद्दा सम्बोधनका लागि संसद्मा बोल्न दबाब दिने निर्णय गरिएको चौधरीले वताए ।
दोस्रो चरण अन्तर्गत तराईमा जनप्रदर्शन, कोणसभा, विरोधसभा, ¥याली, आमसभा आयोजना गर्ने आन्दोलनप्रति ऐक्याबद्धताका लागि तराईका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई ‘पेन डाउन’ गर्न लगाउने चौधरीले जनाए । तराईमा चल्ने सवारी साधनले थरुहट/थारुवान प्रदेश अङ्कित स्टिकर टाँस्नु पर्ने, संविधान जारी भएको असोज ३ गतेलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने सम्मेलनले निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
तेस्रो चरण अन्तर्गत थारु बहुल क्षेत्रमा लाठी, मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई असहयोग अभियान चलाइने जनाइएको छ ।
डेढ बर्षमा ७९ मेगावाट बिद्युत थपिदै
सुदूरपश्चिम प्रदेश आउँदो डेढ वर्षमा ७० मेगावाट बिद्युत थप हुने भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङमा निर्माणाधीन कालंगा बेसिनका तीन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य पुरा भएपछि बिद्युत उत्पादन थपिने भएको हो । आगामी डेढ वर्षभित्र उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य पुरा हुँदैछ । कालंगा बेसिनमा ३८ मेगावाटको अपर कालांगा, १५ मेगावाटको कालंगा र १० मेगावाटको सानीगाड जलविद्युत आयोजना समेत गरी ६४ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन शुरु हुने जनाइएको छ ।
यस्तै कैलालीको कर्णाली नदीको रानी जमरा सिंचाईं आयोजना अन्तर्गत बनिरहेको विद्युत आयोजनाबाट एक वर्षभित्र विद्युत उत्पादन हुँदैछ ।
यी तीन जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएसंगै सुदूरपश्चिम प्रदेश जलविद्युतमा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर भएर अरु प्रदेशलाई समेत विद्युत आपूर्ति गर्न सक्षम हुने पनि जनाइएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६५ मेगावाट विद्युतको माग रहेको छ । प्रदेशको विद्युत विस्तार नभएको क्षेत्रमा समेत विद्युत विस्तार गर्दा कुल विद्युत माग पाँच मेगावाट मात्रै बढ्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रादेशिक निर्देशनालय अत्तरियाका निर्देशक सतिशकुमार कर्णले बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबै वस्तीमा विद्युत विस्तारपछि यहाँको कुल माग ७० मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको बताए ।
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । बझाङका तीन आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन शुरु भएपछि सुदूरपश्चिमको विद्युत उत्पादन एक सय ६ मेगावाट पुग्ने छ । आउँदो एक वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा सिंचाईं आयोजनाबाट उत्पादन हुने चार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने छ । यससंगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको जलविद्युत उत्पादन आगामी डेढ वर्षभित्र एक सय ११ मेगावाट पुग्ने जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको माग अनुसारको विद्युत आपूर्ति भएर बाँकी रहेको ४१ मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडेर अरु प्रदेशमा सप्लाई हुने जनाइएको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का महासचिव आशिष गर्गले सुदूरपश्चिम प्रदेशको जलविद्युत खपत क्षमता निकै कम भएकाले बाँकी जलविद्युत राष्ट्रिय ग्रिडबाट अन्य प्रदेशमा सप्लाई हुने बताए ।
विद्युत विकास विभागबाट २०७२ चैत १४ गते निर्माण अनुमति पाएको प्रवद्र्धकले बझाङका तीन वटै आयोजनाको निर्माण कार्य एकसाथ अगाडि बढाएको छ । कालंगा गाड जलविद्युत आयोजनाका निर्देशक विरेन्द्र मल्लले यी आयोजनाको काम समग्रमा ७० प्रतिशत पुरा भइसकेको बताए । उनले पाँचरछ महिनाको अन्तरालमा यी तीन वटै आयोजनाको निर्माण कार्य पुरा भएपछि एउटै प्रसारण लाईनबाट विद्युत प्रसारण गर्नुपर्ने भएकाले उत्पादन पनि एकसाथ गरिने बताए ।
यी तीन वटै विद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक समूह एउटै भए पनि छुट्टाछुट्टै तीन वटा कम्पनी स्थापना गरी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । सानीगाड हाइड्रो प्रालिले अपर कालंगा, कालंगा हाइड्रो प्रालिले कालंगा र बुंगल हाइड्रो प्रालिले सानीगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् ।
कालंगा जलविद्युत आयोजनाका अधिकारी पुष्प चित्रकारले अपर कालंगाको ५४, कालंगाको ६५ र अपर सानीगाडको ४५ प्रतिशत निर्माण कार्य पुरा भइसकेको बताए ।
उनका अनुसार अपर कालंगा आयोजनामा छ अर्ब ३२ करोड १६ लाख ४० हजार, कालंगा आयोजनामा दुई अर्ब ८० करोड र सानीगाड आयोजनामा एक अर्ब ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । जम्मा १० अर्ब ९३ करोड ६६ लाख ४० हजार रुपैयाँ लगानी हुने यी तीन आयोजनामा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्र, २० प्रतिशत नागरिक र १० प्रतिशत स्थानीय नागरिकको शेयर लगानी रहेको उनले बताए ।
एक वर्षको अवधिमा विभिन्न घटनामा परी ५८ जनाको मृत्यु
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बिभिन्न घटनामा परि ५८ जनाको ज्यान गएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीको मुद्दा रेकर्ड अनुसार एक बर्षको अवधिमा विभिन्न घटनामा उक्त संख्यामा मृत्यु भएको हो । प्रहरी रेकर्ड अनुसार सबैभन्दा बढी आत्महत्याका घटना भएका छन् । झुण्डिएर २२, बिष सेवन गरेर पाँच र नदीमा हाम फालेर १ गरि २८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
त्यस्तै भवितव्य ज्यान अन्तर्गत ११ जनाको ज्यान गएको छ भने सवारी दुर्घटनामा एक वर्षको अवधीमा १० जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । यो अवधीमा कर्तव्य ज्यान सम्वन्धि तीन मुद्धा दायर भएका छन् भने फुटकर ज्यान सम्बन्धि तीन घटना भएका छन् । करेन्ट लागेर एक, सवारी भवितव्य एक, आत्महत्या दुरुत्साहन एक रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै यो अवधीमा सर्पको टोकाईबाट तीन जनाको ज्यान गएको छ तर सर्पको टोकाईबाट भएका घटनाहरु प्रहरीमा दर्ता भएका छैनन् ।
चालु आर्थिक बर्षमा हालसम्म कर्तव्य ज्यानमा एक मुद्धा दर्ता भएको छ । फुटकर ज्यानमा दुई जना पुरुषको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिप्रका डोटीका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक लालवहादुर धामीका अनुसार सबैभन्दा बढी झुण्डिएर आत्महत्या हुनुका विभिन्न कारणहरु रहेको र मुख्य कारण डिप्रेशन (तनाव) रहेको बताए । उनले ‘मान्छे विभिन्न कारणले डिप्रेशनमा पर्छ र आफ्नो जीवनसँग हारेर आफ्नो सहयोगी कोहि नभएको, आफु कमजोर रहेको लगाएतका सोंचले अन्त्यमा आत्महत्याको निर्णयमा पुग्छ ।’
हिजोका दिनहरुमा गाउँ–गाउँमा विभिन्न महायज्ञ, पुराण, स्वस्थानी जस्ता धार्मिक कार्य बढी हुने र त्यसमा सत्कर्म गर्न प्रेरित गर्नुका साथै आत्मबल बढाउने गरिने भएका कारण पहिले आत्महत्या कम हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
हाल आत्महत्या गर्नुका कारणहरुमा परिवारबाट एक्लो हुनु, जीवनदेखि हिम्मत हार गर्नु, प्रविधिको दुरुपयोग, गलत व्यवहारमा संलग्न हुनु, श्रीमान–श्रीमती लामो समय टाढिने, परीक्षा असफलता लगायतका रहेको पनि धामीले बताए ।
आत्महत्याका घटनामा तुलनात्मक रुपमा हेर्दा पुरुषभन्दा बढी महिलाका घटना बढी देखिने गरेको उनले बताए । यद्यपी डोटीमा आ.व. २०७५/७६ को आत्महत्या गर्ने महिला पुरुषको संख्या बराबर ११/११ जना रहेका छन् ।
आत्महत्याका घटना रोक्न का लागि जीवनमा उत्प्रेरणा जगाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने वताउँछन् अधिवक्ता शंकरदीप मडै । उनले भने ‘स्वयं व्यक्तिले आत्मबल बढाउने, पारिवारिक सद्भाव कायम राख्ने, महिला हिंसा विरुद्ध खुलेर संघर्ष गर्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समयमा आत्महत्या दुरुत्साहनका लागि भएको कानूनी व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने वताउँदै मडैले भने ‘कानूनी राज्यको स्थापना भएमा अपराधका घटनाहरु कम भएर जान्छन् ।’
अख्तियारमा एक बर्षमा २० प्रतिशतले मुद्धा बढे
रामहरि ओझा/डोटी
भाद्र ९
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय कञ्चरपुरमा मुद्धा दर्ताको संख्यामा करीव २० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक बर्षमा जम्मा सात सय ३४ मुद्धा दर्ता भएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ मा मुद्धा दर्ताको संख्या पाँच सय ८८ रहेको थियो । २०७० साल असोजमा तत्कालीन सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलमा अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयका स्थापना भएको थियो । पछि क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको तीन महिना नवित्दै कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको थियो । हाल दिपायलको सवै कार्यालय महेन्द्रनगरमै रहेको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा दर्ता भएका मुद्धाहरुमध्ये ६ सय नौ फर्छौट भएका छन् । फर्छौट भएकामा बिस्तृत अनुसन्धानमा गएका ६३, सिधै तामेलीमा गएका दुई सय ७३, सुझाव सहित तामेलीमा गएका ३०, अन्य महाशाखा कार्यालयमा छानविनका लागि पठाईएका १२, आवश्यक कारवाहीका लागि सम्वन्धित निकायमा पठाईएका ९३, अन्य उजुरीमा गाभिएका एक सय ३८ रहेको कार्यालय प्रमुख शिववहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये भ्रष्टाचार भएको भन्दै सवैभन्दा बढी मुद्धा कैलाली जिल्लाबाट दर्ता भएका छन् । यस जिल्लाबाट दुई सय ६२ मुद्धा परेका छन् । यस्तै सवैभन्दा कम बाजुराबाट १७ मात्र मुद्धा परेका छन् । कञ्चनपुरबाट एक सय ६४, बैतडीबाट ७२, डडेल्धुराबाट ५१, बझाङ्गबाट ४७ दार्चुलाबाट ४६, डोटीबाट ३९ र अछामबाट ३६ मुद्धा आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।
बिषयगत रुपमा सवैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसंग सम्वन्धित मुद्धा परेका छन् । यस बिषयमा दुई सय ६ मुद्धा रहेका छन् । शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयसंग सम्वन्धित एक सय ७३, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसंग सम्वन्धित एक सय २२, भूमि व्ववस्था, सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालयसंग सम्वन्धित ६३ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसंग सम्वन्धित २२ मुद्धा दर्ता भएका छन् ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत विकाससंग सम्वन्धित २१, शहरी विकाससंग सम्वन्धित १३, गृहसंग सम्वन्धित १३, अर्थसंग सम्वन्धित १२, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिसंग सम्वन्धित १०, उर्जा, सिंचाई तथा जलश्रोत सन्वन्धित १८ र अन्य निकाय वा कार्यालय संग सम्वन्धित ४० मुद्धा रहेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा पनि सवैभन्दा बढी कैलालीबाट एक सय ६० दर्ता भएका थिए भने सवैभन्दा कम बाजुराबाट १३ मुद्धा दर्ता भएका थिए । बैतडीबाट ५४, अछामबाट ५०, डोटीबाट ४९, डडेल्धुराबाट ४७, बझाङ्गबाट ३२ र दार्चुलाबाट २६ मुद्धा दर्ता भएका छन् ।
स्थापनादेखि हालसम्म यस क्षेत्रमा चार हजार सात सय ९९ मुद्धा दर्ता भएका र तीमध्ये चार हजार एक सय ३२ मुद्धा किनारा लागिसकेका कार्यालय प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए ।
डेंगुले एकको ज्यान गयो
कर्ण चन्द/डोटी
भाद्र ७
डोटीमा पहिलो पटक डेंगुबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिका–६ थापलाकी ४२ बर्षीया छत्र मलासीको डेंगुबाट मृत्यु भएको हो ।
बिरामी भएपछि उपचारका लागी माया मेट्रो अस्पताल, कैलालीमा भर्ना भएकी मलासीको बिहिबार बिहान मृत्यु भएको हो । टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने क्रम नरोकिएपछि थप उपचारका लागी धनगढी लगिएको जेठाजु नारद मलासीले बताए । मलासीले भने ‘सुरुमा यो भारईल ज्वरोको समस्या सबै तिर छ, त्यही होला भन्ने भयो बढ्दै गएपछि उपचारका लागी धनगढी लग्यौँ, डाक्टरले डेंगु हो भने, हामी आश्चर्य चकित भयौँ ।’
डोटी जिल्लामा बस्दै आएकी मलासीलाई डेंगु भनेपछि स्थानीयमा त्रास छाएको छ । मसालीलाई डेंगु र स्क्रप टाईफस दुई वटा बिरामी देखिएको मायाँ मेट्रो अस्पतालका डाक्टर बिष्णु जोशीले बताए । जोशीले भने ‘उहाँमा डेंगुले धेरै संक्रमण गरिसकेको थियो, त्यसैले उपचार सम्भव भएन, कैलालीमा डेंगुको संक्रमण बढ्दो छ ।’
जिल्लामै अहिलेसम्म डेंगु रोग नभेटिएको जिल्ला अस्पताल डोटीका डा भुषण मिश्रले बताए । मिश्रले भने ‘हाम्रो रेकर्डमा अहिलेसम्म छैनन्, डेंगुबाट मृत्यु भएको खबर मैले पनि सुने, हामी परीक्षण गर्छौं, त्यसका लागी किटको माग गरिसकेका छौं ।’ पहाडमा पनि डेंगु रोग देखिनु चिन्ताजनक बिषय भएको डा मिश्रले बताए ।
खेल समाचार
राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन ईटहरीमा
नवौं पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता इटहरीमा हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन संघको आयोजनामा हुने उक्त प्रतियोगिताले योनेक्स सनराईज राष्ट्रिय खेलाडीहरुको वरीयता निर्धारण गर्ने आयोजक संस्थाले जनाएको छ । भदौ २४ देखि २८ गतेसम्म इटहरी स्थित रंगशाला नवनिर्मित कभर्डहलमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा पुरुष उच्च १६ वरीयता तथा महिला उच्च १२ वरीयताको एकल, उक्त बरियता बाहेककाको पुरुष तथा महिला एकल, खुला पुरुष तथा महिला युगल, छात्र तथा छात्रा यु–१७ एकल तथा ४५ बर्ष माथीको पुरुष भेट्रान्स युगल गरि १० स्वर्ण पदकका लागि करिव १९० खेलाडीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने आयोजकले जनाएका छन् ।
पुरुष तर्फ उच्च १६ बरियता तथा महिला तर्फ उच्च १२ बरियतामा रहेका खेलाडीबीच एकल प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक संघका अध्यक्ष बिरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी गराए । उनले उच्च बरियताका खेलाडीहरुले खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्दा खेलको स्तरमा झनै कमि आउने भएकाले उच्च बरियताका विच मात्र एकलमा प्रतिस्पर्धा गराईने बताए । उक्त बरिता बाहेककाले पनि पुरुष तथा महिला एकलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । यसतै पुरुष तथा महिला जोडीमा सवैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी गराए ।
प्रतियोगितालाई नेपालस्थित योनेक्सको आधिकारीक विक्रेता योनेक्स सनराईजले विगत केहि संस्करण देखि प्रायोजन गर्दै आईरको र यस पटक पनि प्रायोजन गर्ने भएको छ ।
कुल ५ लाख ५८ हजारको लागत रहेको प्रतियोगितामा उच्च बरियताविचको पुरुष तथा महिला एकलमा शिर्ष तीन विजेताले ५० हजार, २५ हजार र १२ हजार ५ सय प्राप्त गर्ने छन् । यस्तै पुरुष एकल तथा महिला एकल तथा युगलका विजयी शिर्ष तीनले नगद २० हजार, १० हजार र ५ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।
जिएससिए टोली यूएई प्रस्थान
ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकेडेमीको टोली सोमबार यूएइको अज्मान प्रस्थान गरेको छ ।
१३ खेलाडीसहित १६ सदस्यीय टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का निमित्त सदस्य–सचिव राजेशकुमार गुरुङले सोमबारविदाइ गरेका छन् । अगष्ट २६ देखि ३० तारिखसम्म अज्मानमा हुने वाईटीसीए आमन्त्रण कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुन हुने प्रतियोगितामा नेपाली टोलीले युएईको योङ ट्यालेन्ट्स क्रिकेट एकेडेमी, एमएस धोनी क्रिकेट एकेडेमी, भिक्टोरियो क्रिकेट एकेडेमी र किङ्ग्स क्रिकेट एकेडेमीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । १७ वर्षमुनिका खेलाडीहरु सहभागी हुने प्रतियोगिता ३० ओभरको हुने छ ।
खेलाडीहरुमा डिकेन्द्र शाह, अमित ढकाल, पियुशकुमार झा, विकेश श्रेष्ठ, अनुरोध पन्त, सन्देश पंगेनी, रोशन दवाडी, प्रतीक ढुंगाना, आदित्य कपुरी, विराज शर्मा, राजु भुसाल, सचिन घिमिरे र अनुभव कार्की रहेका छन् । प्रशिक्षकमा एकेडेमीका अध्यक्ष सुदीप शर्मा, व्यवस्थापकमा सुमनराज कार्की र सहायक व्यवस्थापकमा नरेश केसी छन् ।
चलचित्र मनोरञ्जन
अग्निदहन बिदेशमा पनि
रासस
बोक्सी प्रथा विरुद्ध तयार पारिएको चलचित्र अग्निदहन विदेशमा प्रदर्शन हुन ेभएको छ ।
‘मान्छे बोक्सी हुन्न कहिल्यै राष्ट्रिय जागरण प्रतिष्ठान नेपाल’को आयोजनामा यही साता मलेसिया, सिङ्गापुर र थाइलैण्डमा अग्निदहन प्रदर्शन हुँदैछ । तीनवटै देशमा रहेका नेपाली दूतावासको व्यवस्थापनमा सो चलचित्र प्रदर्शनको तयारी गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कोविदशरण उपाध्यायले जानकारी दिएका हुन् ।
प्रदर्शनी समारोहमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष उपाध्यायसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि देवेन्द्र ढकाल तथा गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका नवीनकि– रण भुषाल सहभागी हुनेछन् ।
मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाजको पाँचौँ अधिवेशन तथा गौरा पर्वको कार्यक्रममा अग्निदहन प्रदर्शन गरिनेछ ।
भदौ ११ गते सिङ्गापुरमा तथा भदौ १४ गते थाइलैण्डमा उक्त चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछ ।
“कालपुञ्ज” मा आधुनिक चित्रकला
नागरिक दैनिकबाट
आधुनिक चित्रकलाका हस्ती मानिने लैनसिंह बाङ्देलबाट कला सिकेका नेपाली आधुनिक कलामा सक्रिय कलाकारद्धारा तयार गरिएका विभिन्न कला बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा प्रदर्शन भइरहेको छ । लैनसिंह वाङ्देल पुरस्कार कोषलाई सघाउने आयोजित ‘कलापुञ्ज’ नामक चित्रकला प्रदर्शनीमा गत बिहीबारबाट सुरू भएको थियो ।
कलाकार शंकरराज सिंह सुवालले गणेश भगवानको प्रतीमालाई क्यानभासमा कोरेका थिए । गणेशको मनमा हरपल महादेव र पार्वती बस्ने धार्मिक मान्यतालाई उनले चित्रकलाको स्वरूप दिएका छन् । शान्तिको प्रतिक मानिने गौतम बुद्धले संसारलाई ज्ञान प्रदान गरेको घटना रोचक शैलीमा क्यानभासमा कोरिएको छ । नेपालको संस्कृतिदेखि कुमारी जात्राको महत्वलाई उनले प्राथमिकता दिएर धार्मिक सहिष्णुताको व्याख्या गरेका छन् । प्रदर्शनीको आयोजना आधुनिक कला समाज (सोमा) ले गरेको थियो । यो प्रदर्शनीको पाँचौ संस्करण हो ।
महिला सशक्तिकरणलाई जोड दिँदै चित्रकार कान्ति न्यौपानेले हिमाली क्षेत्रको कामकाजमा व्यस्त शेर्पा समुदायका महिलालाई क्यानभासमा उतारेकी थिइन् । शेर्पा भेषभूषामा देखिएको महिलाहरूले ग्रामीण परिवेशको चित्रण गरेका थिए । धार्मिक आस्थामा जोड दिँदै मुक्तिनाथ दर्शन गर्न हिडेका महिलाहरूलाई क्यानभासमा समेटिएको थियो । अर्की चित्रकार रमा मास्केको ‘माई लाइफ, माई स्टाइल’ शीर्षकको चित्रकलाले कलाकारको वास्तविक जीवनलाई क्यानभासमा उतारेकी छिन् । विनासकारी भूकम्पले भत्किएको भवन, हिमाल र गाउँघरमा हुक्का खाँदै गरेकी महिलाको चित्रकला प्रदर्शनीमा राखिएको छ ।
चित्रकार शंकरनाथ रिमालले नेपालको परिचय दिने राष्ट्रिय झण्डा र हिमालहरूलाई चित्रमा प्राथमिकता दिएका छन् । उनले अस्ताउँदै गरेको घाममा सुन्दर देखिने हिमाललाई विभिन्न रंगको माध्यमले कलात्मक बनाएका छन् । प्रदर्शनीमा नेपालको ग्रामीण परिवेशलाई चित्रण गरेर तयार गरिएको चित्रकला समावेश गरिएका थिए । वन्यजन्तु संरक्षणमा जोड दिँदै तयार गरिएको चित्रकलाहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । ‘नेपालका खोलाहरूमा सुन बगिरहेका छन् । सम्बन्धित निकायले वेवास्ता गरिदिएका कारण कलाको माध्यमले झकझकाउने प्रसाय गरेको छु,’ उनले भने ।
पानी रंगको प्रयोग गरेर चित्रकार टार्जन साङ्पाङले तयार बनाएको चित्रकला प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । त्यस्तै वन्यजन्तु संरक्षण बारे जनचेतना फैलाउन चित्रकार हिम पौडेलले डाँफे, गिद्ध र मयूर लगायतका पंक्षीको चित्रहरू क्यानभासमा उतारेका छन् ।
आधुनिक चित्रकला प्रदर्शनी भनिएपनि सबै खालका चित्रहरूलाई समेट्न खोजिएको थियो ।
लेख
कस्तो हुनुपर्छ अवको राष्ट्रिय शिक्षा नीति !
रामहरि ओझा
बुधवार नेपाल कानून समाजद्वारा डोटी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा टाउन हल मिटिङ्गको आयोजना गरियो । अवको राष्ट्रिय शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा प्रारम्भिक छलफल गर्ने क्रममा आयोजना गरिएको उक्त मिटिङ्गमा संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समितिका सदस्यको समेत उपस्थिति रह्यो । संबिधानसभा सदस्य एवं कानूनबिद् खिमलाल देवकोटाले “संवैधानिक व्यवस्थाको कसीमा ः शिक्षा नीति, प्रचलित व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएको अपेक्षा” बिषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
मिटिङ्कमा सहभागि व्यक्तिहरुले आफ्नो तर्फबाट संबैधानिक शिक्षक सेवा आयोगदेखि शिक्षकको तहगत बढुवासम्म, प्राबिधिक शिक्षादेखि नैतिक शिक्षासम्म, नीजि बिद्यालयको खारेजीदेखि शिक्षकहरुलाई बिज्ञताका आधारमा अन्य क्षेत्रमा लैजानु पर्नेसम्म, मण्टेश्वरीदेखि बिश्वबिद्यालयसम्म, अभिभावक शिक्षादेखि शैक्षिक तालिमकेन्द्रसम्म, मातृभाषामा शिक्षादेखि अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षासम्म, यस्तायस्तै ।
बिगतको केन्द्रिकृत एकात्मक शासन व्यवस्था अहिले बिकेन्द्रित संघात्मक शासन व्यवस्था भएको छ । तीन तहका सरकार वनेका छन्, तीनै तहलाई संबिधानले व्याख्या गरेको छ र संबिधान्ले नै अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । त्यसकारण अवको शिक्षा नीति विगतको एकात्मक शासन व्यवस्थाको जस्तो भएर उपलव्धी हुँदैन बरु बिवाद सिर्जना हुन्छ । नयाँ शिक्षा नीति आवश्यक छ ।
शिक्षा नीति वनाउँदा बर्तमान संबिधान अनुसारको शिक्षा नीति वनाउने वा संबिधान संसोधन पनि गर्न सक्ने गरी शिक्षा नीति वनाउने भन्ने कुराको बहस हुनु जरुरी छ । संबिधानले अनुसूची–५ देखि ९ सम्म नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका एकल र संयुक्त अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा सम्वन्धि अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत रुपमा बिभाजन गरेको छ । अनुसूची–५ मा केन्द्रीय बिश्वबिद्यालय, केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, बिश्व बिद्यालयको मापदण्ड र केन्द्रीय पुस्तकालय संघको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । अनुसूची–६ मा प्रदेश बिश्व बिद्यालय, उच्च शिक्षा र पुस्तकालयको अधिकार प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची–८ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ ।
यस आधारमा अव बिद्यालय शिक्षा अर्थात अहिलेको संरचना अनुसार कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा रहेको छ । यसमा संघ वा प्रदेशले कुनै प्रकारको हस्तक्षप गर्न पाउने छैनन् । संबिधानको अनुसूची–८ धारा ५७ (४), धारा २१४(२), धारा २२१(२) र धारा २२६(१) संग सम्वन्धित छ । धारा ५७(४) ले “स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको हकमा स्थानीय तहले वनाएको कानून वमोजिम हुनेछ । संघ वा प्रदेश सरकारले वनाएको शिक्षा सम्वन्धि कानूनले आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षाको हकमा स्थानीय तहहरुलाई निर्देशित गर्ने छैन । संबैधानिक व्यवस्थालाई आधार वनाएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ज) मा स्थानीय तहलाई आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्वन्धि २३ अधिकार दिएको छ । यद्यपी अहिले करार शिक्षक नियुक्तीदेखि शिक्षक सरुवा, काज आदि बिषयहरुमा पनि नेपाल सरकारको हस्तक्षेप छ, यो दुर्भाग्य हो ।
अव अहिले कुरा उठे अनुसार यदि स्थानीय तहलाई दिईएको शिक्षा सम्वन्धि अधिकार कतौटी गर्ने गरी शिक्षा नीति वनाउने हो भने संबिधान संसोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । संबिधान संसोधन नगर्ने तहमा छलफल गर्ने हो भने संघीय शिक्षा ऐनका धेरै प्राव्धानहरु हटाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो लाईनबाट शिक्षा नीति वनाउनु आवश्यक छ ।
अवको शिक्षा नीतिमा अर्को एउटा संबैधानिक कुरा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । संबिधानको प्रस्तावनामै “समाजबादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ अव शिक्षा पनि समाजबाद उन्मुख हुनुपर्छ । वर्गीय समाजमा शिक्षाको स्वरुप पनि वर्गीय हुन्छ । लेनीनले भनेका छन् “विद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु भनेको पाखण्डीपन हो ।” त्यसैले अवको शिक्षा नीति पनि समाजवाद उन्मुख वनाउनु जरुरी छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न शिक्षालाई राजनीतिसँग जोडेर लैजानुपर्छ । संबैधानिक व्यवस्थाको बिषयमा स्पष्ट भईसकेपछि बिद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।
२०७५ को बिद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा हेर्ने हो भने शिक्षामा सरकारी लगानीको तुलनामा उपलव्धी निराशाजनक छ । एसइइमा भाग लिएका चार लाख, ५९ हजार दुई सय ७५ बिद्यार्थीमध्ये सामुदायिक विद्यालयबाट तीन लाख २५ हजार तीन सय ३० (७१ प्रतिशत) थिए । उक्त नतिजामा जिपिए समूह ३.६० देखि ४.०० ल्याएका १७ हजार पाँच सय ८० मध्ये सामुदायिक विद्यालयका १६ प्रतिशत मात्रै छन् । अर्थात सवैभन्दा माथिल्लो जिपिए ल्याउनेमध्ये ८४ प्रतिशत नीजि बिद्यालयका हुन जवकी एसईईमा भाग लिने कुल बिद्यार्थी संख्याको २९ प्रतिशत मात्रै नीजि बिद्यालयबाट छन् ।
सबैभन्दा कम जिपिए समूहमा ०.८० देखि १.२० ल्याएका चार हजार चार सय २९ विद्यार्थीमध्ये सामुदायिक विद्यालयबाछ ९७ प्रतिशत रहेका छन् । यो नतिजालाई आधार मान्ने हो भने सामुदायिक बिद्यालय भन्दा नीजि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो देखिन्छ । जति जिपिएको ग्रेडिङ्ग बढ्दै जान्छ नीजि विद्यालयको उच्च जिपिए ल्याउने संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको सवालमा जति जिपिए घट्दै जान्छ विद्यार्थीको संख्या त्यति नै बढ्दै जान्छ ।
त्यसकारण अवको शिक्षा नीति कस्तो हुने भन्ने बिषयमा सैद्धान्तिक बहस हुनु अति जरुरी छ । यि माथीका कुराहरुमा स्पष्टता आएपछि शिक्षा नीति वनाउनका लागि देहायका बिषयहरुमा पनि ध्यान दिनु अति जरुरी हुन्छ ः
१. दृष्टिकोण ः
दृष्टिकोण एउटा दर्शनमा आधारित मान्यता हो । जब दृष्टिकोण वस्तुवादी वा वैज्ञानिक भएन भने लक्ष्य र उद्देश्यमा पुग्न सकिदैन । विश्वलाई हेर्ने र बुझ्ने दार्र्श्निक पक्ष मुख्यतया आध्यत्मवाद, भौतिकवाद, द्वन्द्वात्मक भौतिकबाद हुन् । आध्यात्मकवादले जगतलाई चेतनाको उपज मान्दछ । भौतिकवादीहरु सम्पूर्ण विश्वको अस्तित्व भौतिक स्वरुप मान्दछन् । यसले संसारलाई स्थिर र अपरिवर्तनीय मान्दछन् । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले जगतको मूल आधार पदार्थ मान्दछ र यो गतिशिल छ भन्ने मान्दछन् । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी शिक्षाले समाजवादी व्यवस्था स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ । शिक्षाको दृष्टिकोण दुनियाँ बुझ्ने र बदल्ने हुनुपर्छ । त्यसकारण अवको शिक्षा नीति कुन दृष्टिकोणमा आधारित हुने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउनु पर्छ ।
२. सैद्धान्तिक अवधारण ः
शिक्षा वास्तविक गरीव जनताको जीवनयापनको मुल आधार बन्न सक्नु पर्छ । अवको शिक्षा कोरा आदर्श मात्रै झार्ने भन्दा पनि उत्पादन संघर्ष, वैज्ञानिक प्रयोगका कामसँग फिट हुने खालको हुनु पर्छ । सिकारुले प्राप्त गरेको ज्ञान वैज्ञानिक, प्राविधिक र प्रयोगात्मक हुनुपर्छ । प्रमाणपत्र झोलामा हालेर ४५ डिग्रीको तापमानमा आफ्नो शरीर गलाउनु पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणाको शिक्षाले काम लाग्दैन । शिक्षा सर्वसुलभ, निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ । शिक्षाले सवैखाल बिभेद्हरु अन्त्य गर्न सक्नु पर्छ, शिक्षामा नीजिकरण र व्यापारिकरण अन्त्य हुुनुपर्छ, शिक्षा किन्नका लागी होइन श्रम गर्नका लागि हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ, कम खर्चिलो र कम बोझिलो हुनुपर्छ ।
३. उद्देश्य ः
बैज्ञानिक समाजबादका प्रवर्तक कालमाक्र्स र उनका सहकर्मी एंगेल्स “सिद्धान्त र व्यवहारलाई तथा शारीरिक पक्षलाई मानसिक पक्षमा संयोजन गरेर व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गर्नु र पुँजीवादको एकाङ्गी विशिष्टतालाई समाप्त गर्नु शिक्षाको उद्देश्य हुनुपर्छ ।” भनेका छन् ।
हामीले विगतदेखि नै चरित्रबान्, नैतिकबान् व्यक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाको मुल उद्देश्य मान्दै आयौं । यो उद्देश्य व्यक्ति केन्द्रित आदर्शवादी थियो । चरित्र निर्माणको बिषय यति सहज पनि होईन र चरित्र मात्रै निर्माण गरेर हाम्रो शैक्षिक प्रमाण पत्र बिश्व बजारमा बिक्री हुने सम्भावना छैन न त यो शिक्षा जीवनोपयोगी हुन सक्यो । अव शिक्षाको उद्देश्य व्यक्ति केन्द्रित होइन समाज केन्द्रित हुनुपर्छ । वर्तमान युगमा व्यक्तिको आधारमा समाज निर्माण हुन्छ । समाजको स्वरुपले व्यक्तिको स्वरुप निर्धारण गर्छ । व्यक्ति स्वयं असल खराब हुँदैन । सामाजिक वातावरण जस्तो छ, व्यक्तिको चरित्र त्यस्तै निर्माण हुन्छ । त्यसैले अव व्यक्तिको चरित्र निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन, समाजको चरित्र निर्माण गर्ने शिक्षा आवश्यक छ । उद्देश्य निर्माण गर्दा यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
४. तहगत संरचना ः
शिक्षा नीति वनाउँदा शिक्षाको तहगत संरचना कस्तो हुने भन्ने कुरा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । नेपालमा हालसम्म पटक पटक धेरै प्रकारका संरचनाहरुको अभ्यास भएको छ । यद्यपी राजनीतिक अस्थिरता भएका अन्य मुलकहरुमा पनि शिक्षाको तहगत संरचनामा उतारचढाव आएको देखिन्छ । स्थिर राजनीतिसंगै शिक्षाको तहगत संरचनामा पनि स्थिरता आएका बिश्व उदाहरणहरु छन् । त्यसैले नेपालको बर्तमान अभ्यासकै आधारमा पूर्व प्राथमिक तह, आधारभूत तह, माध्यमिक तह र उच्च तह गरि चार तहमा शिक्षालाई बिभाजन गर्नु पर्छ ।
पूर्व प्राथमिक तहलाई बालबालिकाहरुको बिद्यालय जाने बानीको विकास गराउने उद्देश्यका साथ स्थापना गर्ने र त्यो प्रत्येक समुदायमा स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसलाई “बाल हेरचाह केन्द्र” को रुपमा विकास गर्नु पर्छ । अर्थात् अभिभावकहरु काममा गएका बेला नानीबाबुहरुको सम्पूर्ण हेरचाह गर्ने खालले व्यवस्था गरिनु पर्छ, न की दुई घण्टाको मात्रै । पाँच बर्षमूनीका नानीबाबुहरुका अभिभावक निर्धक्क भएर उत्पादनसंग जोडिन् सक्ने वातावरण यो तहमा मिलाईनु पर्छ ।
आधारभूत तहलाई पनि तीनवटा उपतहमा बिभाजन गरिनु पर्छ । १-३, १-५ र १-८ आधारभूत तह । पाँच बर्ष उमेर पुरा गरेको बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य रुपमा कक्षा १ मा भर्ना गराउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । १४ बर्ष पुरा भएपछि अनिवार्य रुपमा कक्षा ९ मा भर्ना हुने वातावरण वनाईनु पर्छ । यदि १४ बर्षमा पनि ९ कक्षामा भर्ना हुन सकेन भने यसका लागि बैकल्पिक व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
माध्यमिक तहलाई दुई तहमा बिभाजन गरिनु पर्छ । प्रारम्भिक माध्यमिक तह र पूर्ण माध्यमिक तह । प्रारम्भिक माध्यमिक तहलाई कक्षा ९ र १० र पूर्ण माध्यमिक तह ११ र १२ लाई वनाईनु पर्छ । १४ बर्ष पुरा भएको बालबालिका कक्षा ९ मा भर्ना हुने र १६ बर्ष नपुग्दै प्रारम्भिक माध्यमिक तह पुरा गर्ने शिक्षा हुनु पर्छ । यसरी १८ बर्षभित्र पूर्ण माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
उच्च शिक्षाभित्र स्नातक तह, स्नातकोत्तर तह, अनुसन्धान तह र बिद्यावारिधी तहलाई राखिनु पर्छ ।
५. बिद्यार्थीहरुको वर्गीकरण ः
हामीले बिद्यालयको मात्रै वर्गीकरण गर्दै आएका छौं, बिद्यार्थीको अर्थात् सिकारुको वर्गीकरण हामीले कहिल्लै गर्न आवश्यक ठानेनौं । एसईई परीक्षामा न्यून ग्रेड ल्यायो भने हामी काम नलाग्ने वा कमजोर बिद्यार्थीका रुपमा हेर्छौ तर त्यो बिद्यार्थीमा अन्य कुनै प्रतिभा छ कि भनेर हामीले कहिल्लै अध्ययन गरेनौं । रुची र कौशल परीक्षण गरी बिद्यार्थीहरुको वर्गीकरण गर्नु आवश्यक छ । यो व्यवस्था कक्षा ५ उत्तीर्ण गरेपछि, कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेपछि र कक्षा १० उत्तीर्ण गरेपछि गर्ने व्यवस्था मिलाईनु पर्छ । हाललाई कक्षा ८ को अन्त्यमा अनिवार्य रुची र कौशल परीक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्छ । बालबालिकाहरुको क्षमता, रुची र कौशल एकातिर हुने तरपनि उनीहरुले कितावको भारी बोक्नै पर्ने र त्यो रट्नै पर्ने जुन अवस्था छ यसको अन्त्य गरी बालबालिकाको क्षमता र रुची र कौशलका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुसारको लाइनमा उनीहरुको सहज पहुँच पु¥याउने खालको शिक्षा हुनु आवश्यक छ ।
६. पाठ्यक्रम र शिक्षण बिधि ः
अवको शिक्षाको पाठ्यक्रम “ताराबाजी लै लै....” मा आधारित होईन् विज्ञान, प्रबिधि र प्रयोगात्मक हुनु पर्छ । बिद्यालय शिक्षामा अहिले देखिएको पाठ्यक्रमको अन्यौलता हटाईनु पर्छ । नीजि होस् वा सामुदायिक जुनसुकै बिद्यालयले पनि एउटै पाठ्यक्रम लागु गर्नु पर्छ । बिद्यार्थीले उचाल्न नसक्ने गरी झोलाको भार बढाउने पाठ्यक्रम अन्त्य गर्नु पर्छ ।
अहिलेको शिक्षा प्रणाली हाम्रो पूर्ण रुपमा घोगन्ते छ । अझ नीजि बिद्यालयमा त डण्डाको भरमा रटाएर “ए प्लस” ल्याउनै पर्ने अवस्था छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने नाममा हामीले अग्ला महल वनाउँदैछौ, सुरक्षाको नाममा बिद्यालयमा घेरबार लाएर बिद्यार्थीहरुलाई कैद गर्दैछौं । “सिमेण्टको बक्सा(टिनको बक्सा(सिमेण्टको बक्सा” बिद्यार्थीको जीवन यत्तिमै बितेको छ अर्थात् घर (सिमेण्टको बक्सा) बाट बस (टिनको बक्सा) मा बस्छ र फेरी सिमेण्टको बक्सा (बिद्यालय) मा पुग्छ । भौतिक वातावरणको बिषयमा उसलाई कुनै जानकारी हुँदैन ।
बिद्यालयमा चिल्ला भवनहरु छन् तर शिक्षण सामग्रीहरुको नाममा शिक्षक निर्देशिका सम्म पनि पाईदैन । त्यसैले अवको शिक्षण बिधि प्रयोगात्मक हुनु जरुरी छ । अव “खुला कक्षा शिक्षा” अवधारणा ल्याउनु जरुरी छ ।
७. मुल्याङ्कन ः
अवको शिक्षा नीतिले बिशेष ध्यान दिनु पर्ने बिषय मुल्याङ्कन प्रणालीको हो । निरन्तर मुल्याङ्कनलाई थप प्रभावकारी बनाईनु जरुरी छ । निर्णायक मुल्याङ्कनलाई बिश्वासिलो वनाईनु पर्छ । तीनी घण्टामा बिद्यार्थीले लेख्नै पर्ने यदि कुनै कारणले लेख्न सकेन भने उसले अनुत्तीर्ण हुनु पर्ने अुन्छ । परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने नाममा हामीले “ग्रेडिङ्ग सिस्टम” मा रमाउँदैछौं । परीक्षा प्रणालीलाई कम्तीमा बिश्वासिलो, प्रयोगात्मक र बैज्ञानिक वनाईनु पर्छ ।
