पत्रकार आचारसंहिता २०६० मा उल्लेखित आचरणहरुको उलंघन गरेको छ भनि पिडितलाई लागेमा त्यस्ता पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमबिरुद्ध प्रकासन तथा प्रशारण भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रेश काउन्सिलमा उजुरी दिई आफ्नो अधिकारको संरक्षण गरौं ।
नेपाल सरकार
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सूचना विभाग
मुख्य समाचार
एक वर्षमा सल्यक्रियावाट ८० वच्चा जन्मिए
“वाँच्दैन जस्तो लागेको थियो तर वाँचिएछ, मेरा लागि यो अर्को जन्म भनेपनि हुन्छ ।”
डोटी जिल्ला अस्पतालमा जटिल प्रसुति सेवा अन्तरगत सल्यक्रियावाट सन्तान जन्माएकी अछामकी एक महिलाको भनाई हो यो । डोटी अस्पतालमा गत वर्ष (२०६९) श्रावण देखि सुरु भएको जटिल प्रसुति सेवावाट अहिलेसम्म सेवा लिने महिलाहरुको संख्या ८० पुगेको अस्पतालको तथ्याँकले देखाएको छ ।
चिकित्सक डा. सृजना गौचनका अनुसार डोटीका साथासाथै सुदुरपश्चिमका अन्य जिल्लाहरुवाट पनि उक्त सेवा लिन महिलाहरु आउने गरेका छन । हालसम्म गरिएको जटिल प्रसुतिका ८० घटनामा ७३ जना आमा र वच्चाहरु सुरक्षित रहेका छन, गौचनले एक वच्चा जन्मिएको २४ घण्टाभित्र जिल्ला अस्पतालमै मरेको जानकारी गराईन ।
गौचनका अनुसार जिल्ला अस्पताल नपुग्दै गर्भमै मरेका ६ वच्चाहरुलाई पनि सल्यक्रियाद्वारा निकालिएको थियो । ति आमाहरुको ज्यान जोगिएको गौचनको भनाई थियो । सल्यक्रियाका क्रममा एक महिलाको ज्यान गएको गौचन वताउँछिन ।
२०६९ श्रावण ५ गतेदेखि सुरु भएको जटिल प्रसुति सेवाले यस क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरुको ज्यान जोखिम कम गरेको छ । यसअघि अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्ने गरिएको थियो । यसरी रिफर गर्दा केही महिलाहरुले वाटोमै ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने केहीले आफ्नो वच्चा गुमाउनु परेको थियो ।
जटिल प्रसुति सेवाका अतिरिक्त अन्य पाँच प्रकारका रोगहरुको पनि उपचार हुने गरेको डा. गौचनले जानकारी गराईन । उनका अनुसार हालसम्म हाईड्रोसिल, हर्निया, पिसाव थैलीमा भएको पथ्थरी, जोडुवा औला छुट्याउने लगायतका रोगहरुको सल्यक्रिया भएको छ ।
डा. गौचनले चेतना अभावका कारण बिरामीहरुलाई सल्यक्रियाका लागि सहमत गराउन समस्या भएको वताईन । अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्छ भन्दा उल्टो रिसाउने गरेको गौचन वताउँछिन ।
यसैबिच डोटी जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु सरुवा भई जाँदा बिरामीहरुले समस्या झेल्नु परेको छ । एक जना मेडिकल सुपरिडेण्टेण्ड र चार जना मेडिकल अधिकृतको दरवन्दी हुँदाहुँदै पनि जिल्लामा भने ति दरवन्दीहरु कागजमै सिमित रहेका छन । एक जना डा. गौचन मात्रै हाल कार्यरत छन ।
जिल्लामा रहेका दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुले त अहिलेम्म एमबिबिएसको अनुहार समेत देख्न पाएका छैनन् । केदारआखडा र सरस्वतीनगरमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्वास्थ्य सहायक र सहायक स्वास्थ्य कार्य–कर्ताहरुको भरमा चलेका छन ।
निर्वाचनपछि सरुवा भई गएका कर्मचारीहरुको सट्टा सरुवा भई आएका कर्मचारीहरु अहिलेसम्म पनि हाजिर नहुँदा अन्य तहका दरवन्दीहरु समेत खाली भएका छन ।
चिकित्सकहरुको सरुवा पत्र जिल्ला अस्पतालमा पुग्ने गरेका भएपनि वर्षौंसम्म चिकित्सकहरुको अत्तो हुँदैन । यस्तै अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु र प्रशासकीय कर्मचारीहरुको पनि भएको छ ।
डोटी जिल्ला अस्पतालमा जटिल प्रसुति सेवा अन्तरगत सल्यक्रियावाट सन्तान जन्माएकी अछामकी एक महिलाको भनाई हो यो । डोटी अस्पतालमा गत वर्ष (२०६९) श्रावण देखि सुरु भएको जटिल प्रसुति सेवावाट अहिलेसम्म सेवा लिने महिलाहरुको संख्या ८० पुगेको अस्पतालको तथ्याँकले देखाएको छ ।
चिकित्सक डा. सृजना गौचनका अनुसार डोटीका साथासाथै सुदुरपश्चिमका अन्य जिल्लाहरुवाट पनि उक्त सेवा लिन महिलाहरु आउने गरेका छन । हालसम्म गरिएको जटिल प्रसुतिका ८० घटनामा ७३ जना आमा र वच्चाहरु सुरक्षित रहेका छन, गौचनले एक वच्चा जन्मिएको २४ घण्टाभित्र जिल्ला अस्पतालमै मरेको जानकारी गराईन ।
गौचनका अनुसार जिल्ला अस्पताल नपुग्दै गर्भमै मरेका ६ वच्चाहरुलाई पनि सल्यक्रियाद्वारा निकालिएको थियो । ति आमाहरुको ज्यान जोगिएको गौचनको भनाई थियो । सल्यक्रियाका क्रममा एक महिलाको ज्यान गएको गौचन वताउँछिन ।
२०६९ श्रावण ५ गतेदेखि सुरु भएको जटिल प्रसुति सेवाले यस क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरुको ज्यान जोखिम कम गरेको छ । यसअघि अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्ने गरिएको थियो । यसरी रिफर गर्दा केही महिलाहरुले वाटोमै ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने केहीले आफ्नो वच्चा गुमाउनु परेको थियो ।
जटिल प्रसुति सेवाका अतिरिक्त अन्य पाँच प्रकारका रोगहरुको पनि उपचार हुने गरेको डा. गौचनले जानकारी गराईन । उनका अनुसार हालसम्म हाईड्रोसिल, हर्निया, पिसाव थैलीमा भएको पथ्थरी, जोडुवा औला छुट्याउने लगायतका रोगहरुको सल्यक्रिया भएको छ ।
डा. गौचनले चेतना अभावका कारण बिरामीहरुलाई सल्यक्रियाका लागि सहमत गराउन समस्या भएको वताईन । अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्छ भन्दा उल्टो रिसाउने गरेको गौचन वताउँछिन ।
यसैबिच डोटी जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु सरुवा भई जाँदा बिरामीहरुले समस्या झेल्नु परेको छ । एक जना मेडिकल सुपरिडेण्टेण्ड र चार जना मेडिकल अधिकृतको दरवन्दी हुँदाहुँदै पनि जिल्लामा भने ति दरवन्दीहरु कागजमै सिमित रहेका छन । एक जना डा. गौचन मात्रै हाल कार्यरत छन ।
जिल्लामा रहेका दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुले त अहिलेम्म एमबिबिएसको अनुहार समेत देख्न पाएका छैनन् । केदारआखडा र सरस्वतीनगरमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्वास्थ्य सहायक र सहायक स्वास्थ्य कार्य–कर्ताहरुको भरमा चलेका छन ।
निर्वाचनपछि सरुवा भई गएका कर्मचारीहरुको सट्टा सरुवा भई आएका कर्मचारीहरु अहिलेसम्म पनि हाजिर नहुँदा अन्य तहका दरवन्दीहरु समेत खाली भएका छन ।
चिकित्सकहरुको सरुवा पत्र जिल्ला अस्पतालमा पुग्ने गरेका भएपनि वर्षौंसम्म चिकित्सकहरुको अत्तो हुँदैन । यस्तै अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु र प्रशासकीय कर्मचारीहरुको पनि भएको छ ।
सम्पादकीय
जातीय संघीयताको अल्झो
२०६४ सालमा सम्पन्न भएको ऐतिहासिक संबिधानसभाको निर्वाचनवाट गठन भएको संबिधानसभाले नयाँ संबिधान जारी नगरी मृत्युवरण गरेपछि दलहरुका बीचमा अर्को संबिधानसभा निर्वाचन गर्ने मात्र सहमति भयो तर गत संबिधानसभाको अभ्यासमा के कुराको कमी भयो अर्थात के कारणले नयाँ संबिधान निर्माण हुन सकेन भन्ने वारेमा सामान्य चर्चा पनि भएको पाईदैन । अर्को संबिधानसभाको निर्वाचन गर्ने, त्यसले एक वर्षभित्र नयाँ संबिधान जारी गर्ने र वाँकी चार वर्षसम्म व्यवस्थापिका–संसदको काम गर्ने गरी अर्को संबिधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ । प्रत्येक्ष र समानुपातिक गरी पाँच सय ७५ जना सभासद्हरु छनौट भईसकेका छन र वाँकी २६ जना पनि अव छनौट गर्न धेरै समय नलाग्ला किनभने गत संबिधानसभामा दलहरुले पाएको आकारका आधारमा भागवण्डा गर्ने परम्परा कायम भईसकेको छ । नेताहरुको खल्टीवाट झिक्नु पर्ने मान्छेहरुको त्यति धेरै समस्या नहोला । तर सवाल जहाँको त्यही छ ।
गत संबिधानसभाले गरेको कामको उत्तरदायित्व यस संबिधानसभाले लिने र संबिधानसभाको वाँकी काम पुरा गर्ने भन्ने तत्कालीन चार दलीय राजनीतिक संयन्त्रको सहमति हो । यसरी हेर्दा र नेताहरुले भन्दै आएको कुरालाई मनन् गर्दा अव संबिधान निर्माणको कार्य त जम्माजम्मी २० प्रतिसत मात्रै छ र यो २० प्रतिसत काम गर्नका लागि एक वर्षमा सजिलै सकिन्छ भन्ने लाग्न सक्छ । तर, यसलाई बिगतका वर्षहरुसंग जोडेर हेर्नु जरुरी छ ।
संबिधानसभामा ८० प्रतिसत काम भईसकेको भन्ने गरिएको काम गत संबिधानसभाको मुल कार्यकाल अर्थात २०६७ साल जेठ १४ गतेभित्रै सम्पन्न भईसकेको थियो । त्यसपछि थप भएका दुई वर्षमा त्यो ८० प्रतिसत भन्दा माथी जान सकेको छैन । मुख्यतया त्यतिवेला बिवादित रहेका जुन मुद्धाहरु थिए अहिले पनि ति जस्ताका त्यस्तै रहेका छन । ति जटिलतामा पनि प्रमुख जटिलता संघीयताको हो । ‘राज्य पुनः संरचना भन्नाले राज्यको भुगोलको कित्ताकाट गरेर अंशवण्डा गर्नु हो’ भन्ने बुझाईले ग्रस्त राजनीतिज्ञहरु अहिले पनि राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनाको कुरा गरिरहेका छन तर त्यो जातीय राज्य वनाएपछि मात्र हुने कुतर्क पनि गरिरहेका छन । जो संबिधानसभावाट नयाँ संबिधान निर्माण गर्ने कुराको वाधक हो ।
संघीयतामा जाने बिषयमा संबिधानसभामा रहेका दलहरु र संबिधानसभा वाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरुका बिचमा छलफल चलाएर साझा धारणा वनाउनु जरुरी छ । यदि संघीयताको बिषयमा साझा धारणा निर्माण हुन सक्यो भने नेताहरुले भनेझैं एक वर्षभित्रै नयाँ संबिधान निर्माण हुनमा कुनै वेर लाग्ने छैन । तर, यदि त्यसो हुन सकेन भने अहिलेका चार वर्षले पनि नयाँ संबिधान निर्माण गर्न सक्ने छैन र त्यसका लागि फेरी अर्को संबिधानसभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न पनि सक्दैन ।
संघीयतामा जाने निश्चितै भईसकेपछि सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा प्रान्तहरुको वटवारा गर्नु उपयुक्त होला । पैतृक सम्पत्ति ठानी यसलाई यहाँ देखि यहाँसम्म मेरो हुनै पर्ने, उता देखि उतासम्म मेरो हुनै पर्ने भन्ने जुन अडानहरु आएका छन यस हिसावले हेर्ने हो भने प्राबिधिक रुपमा संबिधानसभामा दुई तिहाई वहुमत कुनै पक्षले पु¥याएर नयाँ संबिधान जारी गर्न सकिएला तर त्यो संबिधान दिगो हुने छैन । त्यो संबिधानको हविगत पनि २०४७ सालको संबिधानको भन्दा फरक हुनेछैन । जारी भएकै दिन जल्न सक्छ र तत्काल फेरी बिद्रोह हुन सक्छ ।
त्यसैले नयाँ संबिधान निर्माण गर्ने नै हो भने बिवादित बिषयहरुमा पहिले साझा धारणाको खोजी गर्ने प्रयास गरौं । त्यसपछि संबिधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडी वढाऔं । होईन जागिरै खाने हो भने त ठिकै छ, हिजोकाहरुले पनि चार वर्ष जागिरै खाए, आजकाहरु पनि खान्छन र भोलीकाहरु पनि खानेछन ।
गत संबिधानसभाले गरेको कामको उत्तरदायित्व यस संबिधानसभाले लिने र संबिधानसभाको वाँकी काम पुरा गर्ने भन्ने तत्कालीन चार दलीय राजनीतिक संयन्त्रको सहमति हो । यसरी हेर्दा र नेताहरुले भन्दै आएको कुरालाई मनन् गर्दा अव संबिधान निर्माणको कार्य त जम्माजम्मी २० प्रतिसत मात्रै छ र यो २० प्रतिसत काम गर्नका लागि एक वर्षमा सजिलै सकिन्छ भन्ने लाग्न सक्छ । तर, यसलाई बिगतका वर्षहरुसंग जोडेर हेर्नु जरुरी छ ।
संबिधानसभामा ८० प्रतिसत काम भईसकेको भन्ने गरिएको काम गत संबिधानसभाको मुल कार्यकाल अर्थात २०६७ साल जेठ १४ गतेभित्रै सम्पन्न भईसकेको थियो । त्यसपछि थप भएका दुई वर्षमा त्यो ८० प्रतिसत भन्दा माथी जान सकेको छैन । मुख्यतया त्यतिवेला बिवादित रहेका जुन मुद्धाहरु थिए अहिले पनि ति जस्ताका त्यस्तै रहेका छन । ति जटिलतामा पनि प्रमुख जटिलता संघीयताको हो । ‘राज्य पुनः संरचना भन्नाले राज्यको भुगोलको कित्ताकाट गरेर अंशवण्डा गर्नु हो’ भन्ने बुझाईले ग्रस्त राजनीतिज्ञहरु अहिले पनि राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनाको कुरा गरिरहेका छन तर त्यो जातीय राज्य वनाएपछि मात्र हुने कुतर्क पनि गरिरहेका छन । जो संबिधानसभावाट नयाँ संबिधान निर्माण गर्ने कुराको वाधक हो ।
संघीयतामा जाने बिषयमा संबिधानसभामा रहेका दलहरु र संबिधानसभा वाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरुका बिचमा छलफल चलाएर साझा धारणा वनाउनु जरुरी छ । यदि संघीयताको बिषयमा साझा धारणा निर्माण हुन सक्यो भने नेताहरुले भनेझैं एक वर्षभित्रै नयाँ संबिधान निर्माण हुनमा कुनै वेर लाग्ने छैन । तर, यदि त्यसो हुन सकेन भने अहिलेका चार वर्षले पनि नयाँ संबिधान निर्माण गर्न सक्ने छैन र त्यसका लागि फेरी अर्को संबिधानसभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न पनि सक्दैन ।
संघीयतामा जाने निश्चितै भईसकेपछि सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा प्रान्तहरुको वटवारा गर्नु उपयुक्त होला । पैतृक सम्पत्ति ठानी यसलाई यहाँ देखि यहाँसम्म मेरो हुनै पर्ने, उता देखि उतासम्म मेरो हुनै पर्ने भन्ने जुन अडानहरु आएका छन यस हिसावले हेर्ने हो भने प्राबिधिक रुपमा संबिधानसभामा दुई तिहाई वहुमत कुनै पक्षले पु¥याएर नयाँ संबिधान जारी गर्न सकिएला तर त्यो संबिधान दिगो हुने छैन । त्यो संबिधानको हविगत पनि २०४७ सालको संबिधानको भन्दा फरक हुनेछैन । जारी भएकै दिन जल्न सक्छ र तत्काल फेरी बिद्रोह हुन सक्छ ।
त्यसैले नयाँ संबिधान निर्माण गर्ने नै हो भने बिवादित बिषयहरुमा पहिले साझा धारणाको खोजी गर्ने प्रयास गरौं । त्यसपछि संबिधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडी वढाऔं । होईन जागिरै खाने हो भने त ठिकै छ, हिजोकाहरुले पनि चार वर्ष जागिरै खाए, आजकाहरु पनि खान्छन र भोलीकाहरु पनि खानेछन ।
थप समाचारहरु
मुग्लान पस्दै मुक्त हलियाहरु
न्यायिक पुनःस्थापना हुने सर्त सहित मुक्त भएका पुर्व हलियाहरु पुनःस्थापनाको कुनै मेलो नलागेपछि जीवन चलाउन मुग्लान पस्न थालेका छन ।
मुडभरा गाबिस–२ कि राईमती सार्की भन्छिन–मालिकको घरमा जोतेरै भएपनि एक छाक त टरेको थियो, सरकारले मुक्तीको घोषणा गरेपछि त्यो पनि वन्द भयो । जीवन गुजारा गर्न श्रीमानले देश (भारत) जानु परेको उनको भनाई छ । श्रीमान नरवहादुर सार्कीले लामो समयसम्म हलियाको कष्टपूर्ण काम गरेको वताउँदै राईमतीले मुक्त भएपछि परिवार केटाकेटी पाल्न समस्या भएको वताईन । अपाmुहरुले मुक्त हलियाको परिचय पत्र पाएको वताउँदै उनी भन्छिन–जव साँझ बिहान खानका लागि केही छैन भने यो परिचय पत्रको कागजले के गर्ने ? यस्तै दुखेसो पोख्छिन मुडभरा–२ कि परुली देवी सार्की । श्रीमान वाँजी सार्कीले भारतमा चौकीदारी गरि आफु र परिवारको गुजरा गरिरहेको उनको भनाई छ ।
अधिकांस मुक्त हलियाहरु आफु भारततिर जान थालेका छन भने उमेरले पाका भएका मुक्त हलियाहरुले आप्mना छोराहरुलाई भारत पठाउन थालेका छन । आफुले काम गर्न नसक्ने भएपछि छोरालाई भारत पठाएँ, यहाँ काम पाउँदैन अनि के गरु ? पचनालीका कृष्ण बिकले वताए । उनले पहिले जस्तो मालिकहरुको काम गरेर खान पनि नपाईने अवस्था सृजना भएको वताए ।
दैनिक गुजारा गर्नका लागि समस्या हुन थालेपछि केही मुक्त हलियाहरु फेरी पुरानै मालिकहरुका हलो जोत्न थालेका पनि छन । सरकारले पाँच वर्ष पहिले हलिया मुक्तीको घोषणा गरेको भएपनि अहिलेसम्म कसैको पुनःस्थापना हुन नसक्दा यस्तो समस्या आएको वताउँछन पचनाली–५ का नन्ना भुल । नन्नाका अनुसार अहिले मुक्त हलियाहरु कि त फेरी मालिकैमा गएर हलो जोत्न वाध्य छन कि फेरी भारततिर गएर चौकीदारी गर्नु उनीहरुका लागि अनिवार्य भएको छ ।
कमाई खान श्रीमानहरु वाहिर गएपछि मुक्त हलिया परिचय पत्र समेत महिलाहरुलेनै बुझ्ने गरेका छन । डोटी मालपोत कार्यालयमा रहेको मुक्त हलिया अनुुगमन कार्यदलको सचिवालयवाट हालसम्म बितरण भएका एक हजार परिचयपत्रहरुमा करीव पाँच सय परिचय पत्र महिलाहरुले बुझेका छन । सो कार्यालयले हालसम्म “क” वर्गका एक सय ७३, “ख” वर्गका पाँच सय ६६, “ग” वर्गका २० र “घ” वर्गका दुई सय ४१ परिचय पत्र वितरण गरेको छ । तीन सय ८२ जनालाई परिचय पत्र बितरण गर्ने तयारी भईरहेको सो कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय हलिया मुक्ती महासंघको नेतृत्वमा लामो समयसम्म भएको आन्दोलनपछि २०६५ साल भाद्र २१ गते तत्कालीन सरकारले न्यायिक पुनःस्थापना गर्नका लागि एक कार्यदल गठन गर्ने भन्दै हलिया मुक्तीको घोषणा गरेको थियो । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलियाहरुले पुनस्थापनाको कुरा त परै जावस परिचय पत्र समेत सवैले पाउन सकेका छैनन् ।
त्यसो त मुक्त भएकै कारण खुशी व्यक्त गर्ने मुक्त हलियाहरु पनि रहेका छन । मुडभरा–५ गरुडीका चेत कामी हलिया वस्नु पर्दाको पिडा आफुले राम्रोसँग भोगेको वताउँदै सरकारले मुक्त गर्नुनै हाम्रा लागि मुक्ती भएको चेतको भनाई छ । फेरी हलिया वस्नु वाध्यता भएको कुराप्रति असहमति जनाउँदै कामीले भने–पुनःहलो मात्रै जोते पेट पालिन्छ भन्ने मानसिकता गलत हो । गिट्टी कुटेर, ज्याला मजदुरी गरेर, जमिन अदेलो वनाएर गुजारा गर्न सकिने वताउँदै कामीले आफु पनि खेत अदेलो वनाएर गुजारा गरिहेको भने । हलिया मुक्ती गर्नमा राष्ट्रिय हलिया मुक्ती समाजले आन्दोलन गरेको र आफुहरु मुक्त भएकोमा मुक्ती समाजलाई धन्यवाद दिँदै कामीले अव पुनःस्थापनाका लागि समेत आन्दोलनको नेतृत्व गर्न आग्रह गरे । बुवाको पालादेखि परिवारले हलिया भएर दुःख झेल्दै आएको भन्दै चेतले अहिले आफु स्वतन्त्र रुपमा वाँचिरहेकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
सुदुरपश्चिमका नौ र मध्यपश्चिमका तीन गरी १२ जिल्लामा १८ हजार ६९ र डोटी जिल्लामा एक हजार आठ सय २१ जना मुक्त हलिया रहेको सरकारी तथ्याँकले देखाएको छ । मुक्त हलियाको अवस्था अनुसार चार प्रकारका मुक्त हलिया परिचय पत्र बितरण गरिएको राष्ट्रिय हलिया मुक्ती समाज डोटीका संयोजक गोरखवहादुर सार्कीले वताए । सार्कीका अनुसार घरजग्गा केही पनि नभएकालाई “क”, घर भएका जग्गा नभएकालाई “ख”, जग्गा भएका घर नभएकालाई “ग” र घरजग्गा दुवै भएका मुक्त हलियालाई “घ” वर्गको परिचय पत्र बितरण गरिएको छ ।
मुडभरा गाबिस–२ कि राईमती सार्की भन्छिन–मालिकको घरमा जोतेरै भएपनि एक छाक त टरेको थियो, सरकारले मुक्तीको घोषणा गरेपछि त्यो पनि वन्द भयो । जीवन गुजारा गर्न श्रीमानले देश (भारत) जानु परेको उनको भनाई छ । श्रीमान नरवहादुर सार्कीले लामो समयसम्म हलियाको कष्टपूर्ण काम गरेको वताउँदै राईमतीले मुक्त भएपछि परिवार केटाकेटी पाल्न समस्या भएको वताईन । अपाmुहरुले मुक्त हलियाको परिचय पत्र पाएको वताउँदै उनी भन्छिन–जव साँझ बिहान खानका लागि केही छैन भने यो परिचय पत्रको कागजले के गर्ने ? यस्तै दुखेसो पोख्छिन मुडभरा–२ कि परुली देवी सार्की । श्रीमान वाँजी सार्कीले भारतमा चौकीदारी गरि आफु र परिवारको गुजरा गरिरहेको उनको भनाई छ ।
अधिकांस मुक्त हलियाहरु आफु भारततिर जान थालेका छन भने उमेरले पाका भएका मुक्त हलियाहरुले आप्mना छोराहरुलाई भारत पठाउन थालेका छन । आफुले काम गर्न नसक्ने भएपछि छोरालाई भारत पठाएँ, यहाँ काम पाउँदैन अनि के गरु ? पचनालीका कृष्ण बिकले वताए । उनले पहिले जस्तो मालिकहरुको काम गरेर खान पनि नपाईने अवस्था सृजना भएको वताए ।
दैनिक गुजारा गर्नका लागि समस्या हुन थालेपछि केही मुक्त हलियाहरु फेरी पुरानै मालिकहरुका हलो जोत्न थालेका पनि छन । सरकारले पाँच वर्ष पहिले हलिया मुक्तीको घोषणा गरेको भएपनि अहिलेसम्म कसैको पुनःस्थापना हुन नसक्दा यस्तो समस्या आएको वताउँछन पचनाली–५ का नन्ना भुल । नन्नाका अनुसार अहिले मुक्त हलियाहरु कि त फेरी मालिकैमा गएर हलो जोत्न वाध्य छन कि फेरी भारततिर गएर चौकीदारी गर्नु उनीहरुका लागि अनिवार्य भएको छ ।
कमाई खान श्रीमानहरु वाहिर गएपछि मुक्त हलिया परिचय पत्र समेत महिलाहरुलेनै बुझ्ने गरेका छन । डोटी मालपोत कार्यालयमा रहेको मुक्त हलिया अनुुगमन कार्यदलको सचिवालयवाट हालसम्म बितरण भएका एक हजार परिचयपत्रहरुमा करीव पाँच सय परिचय पत्र महिलाहरुले बुझेका छन । सो कार्यालयले हालसम्म “क” वर्गका एक सय ७३, “ख” वर्गका पाँच सय ६६, “ग” वर्गका २० र “घ” वर्गका दुई सय ४१ परिचय पत्र वितरण गरेको छ । तीन सय ८२ जनालाई परिचय पत्र बितरण गर्ने तयारी भईरहेको सो कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय हलिया मुक्ती महासंघको नेतृत्वमा लामो समयसम्म भएको आन्दोलनपछि २०६५ साल भाद्र २१ गते तत्कालीन सरकारले न्यायिक पुनःस्थापना गर्नका लागि एक कार्यदल गठन गर्ने भन्दै हलिया मुक्तीको घोषणा गरेको थियो । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलियाहरुले पुनस्थापनाको कुरा त परै जावस परिचय पत्र समेत सवैले पाउन सकेका छैनन् ।
त्यसो त मुक्त भएकै कारण खुशी व्यक्त गर्ने मुक्त हलियाहरु पनि रहेका छन । मुडभरा–५ गरुडीका चेत कामी हलिया वस्नु पर्दाको पिडा आफुले राम्रोसँग भोगेको वताउँदै सरकारले मुक्त गर्नुनै हाम्रा लागि मुक्ती भएको चेतको भनाई छ । फेरी हलिया वस्नु वाध्यता भएको कुराप्रति असहमति जनाउँदै कामीले भने–पुनःहलो मात्रै जोते पेट पालिन्छ भन्ने मानसिकता गलत हो । गिट्टी कुटेर, ज्याला मजदुरी गरेर, जमिन अदेलो वनाएर गुजारा गर्न सकिने वताउँदै कामीले आफु पनि खेत अदेलो वनाएर गुजारा गरिहेको भने । हलिया मुक्ती गर्नमा राष्ट्रिय हलिया मुक्ती समाजले आन्दोलन गरेको र आफुहरु मुक्त भएकोमा मुक्ती समाजलाई धन्यवाद दिँदै कामीले अव पुनःस्थापनाका लागि समेत आन्दोलनको नेतृत्व गर्न आग्रह गरे । बुवाको पालादेखि परिवारले हलिया भएर दुःख झेल्दै आएको भन्दै चेतले अहिले आफु स्वतन्त्र रुपमा वाँचिरहेकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
सुदुरपश्चिमका नौ र मध्यपश्चिमका तीन गरी १२ जिल्लामा १८ हजार ६९ र डोटी जिल्लामा एक हजार आठ सय २१ जना मुक्त हलिया रहेको सरकारी तथ्याँकले देखाएको छ । मुक्त हलियाको अवस्था अनुसार चार प्रकारका मुक्त हलिया परिचय पत्र बितरण गरिएको राष्ट्रिय हलिया मुक्ती समाज डोटीका संयोजक गोरखवहादुर सार्कीले वताए । सार्कीका अनुसार घरजग्गा केही पनि नभएकालाई “क”, घर भएका जग्गा नभएकालाई “ख”, जग्गा भएका घर नभएकालाई “ग” र घरजग्गा दुवै भएका मुक्त हलियालाई “घ” वर्गको परिचय पत्र बितरण गरिएको छ ।
योजना वनाउँदै स्थानीयवासी
बैतडीमा वग्ने चमेलिया खोलाले नियमित रुपमा कटान र पहिरोको समस्या बढाउँदै गएपछि स्थानीय वासिन्दाहरु जोखिम न्युनिकरणको उपाय खोज्न थालेका छन ।
पहिरो, वाढी, खडेरी लगायतका प्रकोपले मानवीय जीवन प्रभावति हुन थालेपछि उनीहरु जोखिमवाट वच्ने उपाय खोज्नमा जुटेका हुन । वाढी, पहिरो जस्ता बिपद्ले गर्दा स्थानीयवासीहरुमा समस्या सृजना भएको छ । खेतीयोग्य जमिन क्षेति हुँदा अभावका कारण उनीहरुको दैनिकी कष्टकर वन्दै गएको स्थानीयवासीहरु वताउँछन । परापुर्व काल देखिनै कृषि पेशामा रहेका यस क्षेत्रका वासिन्दाहरुको खेतीयोग्य जमिन क्षेति र उत्पादनमा ह«ास आउन थालेपछि स्थानीयवासीहरु चिन्तित भएका हुन । “कटान र वाढी पहिरोको समस्या बिगत देखिकै हो” रुद्रेश्वर गाबिस–३ बैतडीका सोपानसिं वोहराले नयाँ नयाँ रोग र अनियमित वर्षाले झन समस्या थपेको वताए ।
पहिरोका प्रयोगहीन भएको गोकुलेश्वरको वांगावगर, कुयादह, न्वालीको बिटकम, जिमकोट लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय जोखिमको अध्ययनमा जुटेका हुन । स्थानीय वासिन्दा वाढी र पहिरोसंगै नयाँ किसिमका बिपद्ले जोखिम बढाएको सुनाउँछन । ६ वर्ष अघि पहिरोले ३६ घरपरिवार बिस्थापित भएको वंगावगरमा डेढ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा बाढीले पुरेको छ । केही परिवार सुरक्षित स्थान खोज्दै वसाई सरेपनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले गाउँ छाड्न सकेका छैनन् ।
बिपदको जोखिम घटाउँदै आर्थिक बिकास गर्ने उद्देश्यले अमेरिकन संस्था मार्गरेट ए कारगिल फाउन्डेसनको सहयोगमा मर्सिकोर नेपाल रेडक्रस बैतडीले जोखिममा रहेका बैतडीका तीन गाबिस रुद्रेश्वर, गोकुलेश्वर र न्वालीका सात समुदायमा आर्थिक बिकासमार्फत बिपद् जोखिम व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन मा ल्याएको छ ।
पहिरो, वाढी, खडेरी लगायतका प्रकोपले मानवीय जीवन प्रभावति हुन थालेपछि उनीहरु जोखिमवाट वच्ने उपाय खोज्नमा जुटेका हुन । वाढी, पहिरो जस्ता बिपद्ले गर्दा स्थानीयवासीहरुमा समस्या सृजना भएको छ । खेतीयोग्य जमिन क्षेति हुँदा अभावका कारण उनीहरुको दैनिकी कष्टकर वन्दै गएको स्थानीयवासीहरु वताउँछन । परापुर्व काल देखिनै कृषि पेशामा रहेका यस क्षेत्रका वासिन्दाहरुको खेतीयोग्य जमिन क्षेति र उत्पादनमा ह«ास आउन थालेपछि स्थानीयवासीहरु चिन्तित भएका हुन । “कटान र वाढी पहिरोको समस्या बिगत देखिकै हो” रुद्रेश्वर गाबिस–३ बैतडीका सोपानसिं वोहराले नयाँ नयाँ रोग र अनियमित वर्षाले झन समस्या थपेको वताए ।
पहिरोका प्रयोगहीन भएको गोकुलेश्वरको वांगावगर, कुयादह, न्वालीको बिटकम, जिमकोट लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय जोखिमको अध्ययनमा जुटेका हुन । स्थानीय वासिन्दा वाढी र पहिरोसंगै नयाँ किसिमका बिपद्ले जोखिम बढाएको सुनाउँछन । ६ वर्ष अघि पहिरोले ३६ घरपरिवार बिस्थापित भएको वंगावगरमा डेढ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा बाढीले पुरेको छ । केही परिवार सुरक्षित स्थान खोज्दै वसाई सरेपनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले गाउँ छाड्न सकेका छैनन् ।
बिपदको जोखिम घटाउँदै आर्थिक बिकास गर्ने उद्देश्यले अमेरिकन संस्था मार्गरेट ए कारगिल फाउन्डेसनको सहयोगमा मर्सिकोर नेपाल रेडक्रस बैतडीले जोखिममा रहेका बैतडीका तीन गाबिस रुद्रेश्वर, गोकुलेश्वर र न्वालीका सात समुदायमा आर्थिक बिकासमार्फत बिपद् जोखिम व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन मा ल्याएको छ ।
संबिधानसभामा हलिया प्रतिनिधिको माग
संबिधानसभामा मुक्त हलियाको प्रतिनिधित्वका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने माग राख्दै मुक्त हलियाहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
सोमवार राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघको नेतृत्वमा आएको एक टोलीले संबिधानसभामा मुक्त हलियाको प्रतिनिधित्वको माग सहित डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । आठ बुँदे मागहरु रहेको उक्त ज्ञापन पत्रमा मुक्त हलियाको न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, हलिया निषेध गर्न वनेको ऐन जारी गर्नु पर्ने, मुक्त हलियाको न्यायिक पुन स्थापना गर्न अधिकार सम्पन्न हलिया पुनःस्थापना आयोग गठन गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी ज्ञापन पत्रमा तथ्याँक संकलन गर्न छुटेका मुक्त हलियाहरुको लगत संकलन तथा अध्यावधिक गरी प्रमाणिकरण र वर्गिकरण को दायरामा ल्याई परिचय पत्र बितरण गर्नु पर्ने, बर्गिकरणमा देखिएको बिभेदलाई अन्त्य गर्न कार्यबिधि संसोधन गरी घर, जग्गा र घरवास परिभाषित गरी परिचय पत्र पाएका मुक्त हलियाले दिएको निवेदनलाई छानबिन गरी वर्ग सच्याउनु पर्ने मागहरु पनि उल्लेख गरिएका छन ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा आन्दोलन परिचालन कमिटीका संयोजक डम्मर बिकद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापन पत्रमा २०६५ साल भाद्र २१ गते हलिया मुक्तीको घोषणा गर्ने क्रममा सरकार र महासंघबीच भएको पाँच बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्न वनेको कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नु पर्ने मागहरु उल्लेख छन ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ “मुक्त हलियाको पुनस्थापनाका लागि प्याकेजमा कार्यक्रम सरकारवाट भएको छैन ।” पुष ७ गते भएको मुक्त हलियाका अगुवाहरु र हलिया अधिकारकर्मीहरुको भेलाले सरकारले मुक्त हलियाका मागप्रति वेवास्ता गरेको निश्कर्ष निकालेको आरोप समेत ज्ञापनपत्रमा लगाईएको छ । “हाम्रा मागहरु २० दिनभित्र कार्यान्वययन गरियोस, अन्यथा पछि हुने क्षेतिको जिम्मेवारी सम्वन्धित पक्षलेनै लिनु पर्ने व्यहोरा अवगत गराउँछौं ।” ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सोमवार राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघको नेतृत्वमा आएको एक टोलीले संबिधानसभामा मुक्त हलियाको प्रतिनिधित्वको माग सहित डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । आठ बुँदे मागहरु रहेको उक्त ज्ञापन पत्रमा मुक्त हलियाको न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, हलिया निषेध गर्न वनेको ऐन जारी गर्नु पर्ने, मुक्त हलियाको न्यायिक पुन स्थापना गर्न अधिकार सम्पन्न हलिया पुनःस्थापना आयोग गठन गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी ज्ञापन पत्रमा तथ्याँक संकलन गर्न छुटेका मुक्त हलियाहरुको लगत संकलन तथा अध्यावधिक गरी प्रमाणिकरण र वर्गिकरण को दायरामा ल्याई परिचय पत्र बितरण गर्नु पर्ने, बर्गिकरणमा देखिएको बिभेदलाई अन्त्य गर्न कार्यबिधि संसोधन गरी घर, जग्गा र घरवास परिभाषित गरी परिचय पत्र पाएका मुक्त हलियाले दिएको निवेदनलाई छानबिन गरी वर्ग सच्याउनु पर्ने मागहरु पनि उल्लेख गरिएका छन ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा आन्दोलन परिचालन कमिटीका संयोजक डम्मर बिकद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापन पत्रमा २०६५ साल भाद्र २१ गते हलिया मुक्तीको घोषणा गर्ने क्रममा सरकार र महासंघबीच भएको पाँच बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्न वनेको कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नु पर्ने मागहरु उल्लेख छन ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ “मुक्त हलियाको पुनस्थापनाका लागि प्याकेजमा कार्यक्रम सरकारवाट भएको छैन ।” पुष ७ गते भएको मुक्त हलियाका अगुवाहरु र हलिया अधिकारकर्मीहरुको भेलाले सरकारले मुक्त हलियाका मागप्रति वेवास्ता गरेको निश्कर्ष निकालेको आरोप समेत ज्ञापनपत्रमा लगाईएको छ । “हाम्रा मागहरु २० दिनभित्र कार्यान्वययन गरियोस, अन्यथा पछि हुने क्षेतिको जिम्मेवारी सम्वन्धित पक्षलेनै लिनु पर्ने व्यहोरा अवगत गराउँछौं ।” ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोईरालालाई नेपालेको आग्रह
नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकार गठनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन । आईतवार कांग्रेस सभापति सुशिल कोईरालासंग भएको भेटवार्तामा नेता नेपालले सरकार गठनको मार्गचित्र मागेका हुन ।
भेटमा नेता नेपाल र सभापति कोईरालाबीच संबिधानसभाको बैठक, सरकार गठन, संबिधान निर्माणको मार्गचित्र, स्थानीय निकायको निर्वाचन लगायतका बिषयमा छलफल भएको थियो । सो भेटका क्रममा नेता नेपालले एमाओवादी र कांग्रेसबीच गठवन्धनको हल्लाको बिषयमा समेत प्रश्न गरेका थिए ।
भेटमा नेपालले ‘कांग्रेस र एमाओवादीबीच सत्ता गठवन्धनको कुरा वाहिर आईरहेको छ, चर्चा भएजस्तै तयारी भएको हो वा सरकार गठन लगायतका बिषयमा कांग्रेसको प्रसताव के हो ?’ एमाले नेता नेपालले कांग्रेस सभापति कोईरालालाई गरेको प्रश्न उदृत गर्दै एक एमाले नेताले भने “राष्ट्रिय दायित्व निर्माण गर्न दलहरुबीच न्युनतम समझदारी गर्ने बिषयमा कांग्रेसको प्रस्ताव ल्याउनु होस भन्ने कुरा भएको छ ।”
नेपालको प्रश्नको जवाफमा कांग्रेस सभापति कोईरालाले प्रचार गरिएजस्तो कांग्रेस एमालेलाई वाहिर राखेर सरकार गठन गर्ने पक्षमा नरहेको वताएका थिए । कुनै दललाई वाहिर राखेर जाने पक्षमा कांग्रेस छैन, सभापति कोईरालाले एमाले लगायतका प्रमुख दलहरुबीच सवै बिषयमा छलफल गरी पुग्ने वताए ।
एमालेले यसअघिनै सवैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गर्दै सहमतीय सरकार, संबिधान निर्माण लगायतका बिषयमा सवैलाई मान्य हुने ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेको थियो । तर, राष्ट्रपतिको नयाँ चुनाव गर्ने वा नगर्ने बिषयमा कांग्रेस–एमालेबीच भिन्न धारणा सार्वजनिक भएपछि दुई दलबीच सम्वन्ध चिसिएको थियो ।
आईतवार भेटमा कांग्रेस सभापति कोइरालाले राष्ट्रपति निर्वाचनको बिषयलाई समेत खुला राखेर छलफल गर्न तयार रहेको वताएका थिए । “राष्ट्रपति चुनावलाईनै हाईलाईट गर्ने गरी कुरा भएको त छैन, तर छलफलका दौरानमा कुनै कुरामा छलफल गर्नै नहुने भन्ने छैन, सवै कुरामा खुला रुपमा छलफल गर्न सकिन्छ, सवै बिषयमा खुला छलफल गरौं भन्ने कुरा भएको छ, एमालेका एक नेताले भने ‘सभापति कोईरालाले कांग्रेस सवै बिषयमा छलफल गर्न तयार छ भन्नु भएको छ ।’
यसअघिका एमाले–कांग्रेस भेटवार्ताहरुमा भने कांग्रेसले राष्ट्रपतिका बिषयमा छलफल गर्नै नहुने भन्दै आएको थियो ।
भेटमा नेता नेपाल र सभापति कोईरालाबीच संबिधानसभाको बैठक, सरकार गठन, संबिधान निर्माणको मार्गचित्र, स्थानीय निकायको निर्वाचन लगायतका बिषयमा छलफल भएको थियो । सो भेटका क्रममा नेता नेपालले एमाओवादी र कांग्रेसबीच गठवन्धनको हल्लाको बिषयमा समेत प्रश्न गरेका थिए ।
भेटमा नेपालले ‘कांग्रेस र एमाओवादीबीच सत्ता गठवन्धनको कुरा वाहिर आईरहेको छ, चर्चा भएजस्तै तयारी भएको हो वा सरकार गठन लगायतका बिषयमा कांग्रेसको प्रसताव के हो ?’ एमाले नेता नेपालले कांग्रेस सभापति कोईरालालाई गरेको प्रश्न उदृत गर्दै एक एमाले नेताले भने “राष्ट्रिय दायित्व निर्माण गर्न दलहरुबीच न्युनतम समझदारी गर्ने बिषयमा कांग्रेसको प्रस्ताव ल्याउनु होस भन्ने कुरा भएको छ ।”
नेपालको प्रश्नको जवाफमा कांग्रेस सभापति कोईरालाले प्रचार गरिएजस्तो कांग्रेस एमालेलाई वाहिर राखेर सरकार गठन गर्ने पक्षमा नरहेको वताएका थिए । कुनै दललाई वाहिर राखेर जाने पक्षमा कांग्रेस छैन, सभापति कोईरालाले एमाले लगायतका प्रमुख दलहरुबीच सवै बिषयमा छलफल गरी पुग्ने वताए ।
एमालेले यसअघिनै सवैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गर्दै सहमतीय सरकार, संबिधान निर्माण लगायतका बिषयमा सवैलाई मान्य हुने ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेको थियो । तर, राष्ट्रपतिको नयाँ चुनाव गर्ने वा नगर्ने बिषयमा कांग्रेस–एमालेबीच भिन्न धारणा सार्वजनिक भएपछि दुई दलबीच सम्वन्ध चिसिएको थियो ।
आईतवार भेटमा कांग्रेस सभापति कोइरालाले राष्ट्रपति निर्वाचनको बिषयलाई समेत खुला राखेर छलफल गर्न तयार रहेको वताएका थिए । “राष्ट्रपति चुनावलाईनै हाईलाईट गर्ने गरी कुरा भएको त छैन, तर छलफलका दौरानमा कुनै कुरामा छलफल गर्नै नहुने भन्ने छैन, सवै कुरामा खुला रुपमा छलफल गर्न सकिन्छ, सवै बिषयमा खुला छलफल गरौं भन्ने कुरा भएको छ, एमालेका एक नेताले भने ‘सभापति कोईरालाले कांग्रेस सवै बिषयमा छलफल गर्न तयार छ भन्नु भएको छ ।’
यसअघिका एमाले–कांग्रेस भेटवार्ताहरुमा भने कांग्रेसले राष्ट्रपतिका बिषयमा छलफल गर्नै नहुने भन्दै आएको थियो ।
गाबिस सचिव सम्मानित
२१ वर्षसम्म गाबिस सचिव भएर काम गर्दै आएका बासुदेवी गाबिस सचिव रामवहादुर साउँदलाई गाबिसको तर्फवाट सम्मान गरिएको छ ।
वासुदेवी गाबिसको हालै सम्पन्न भएको २२ औं गाउँ परिषदवाट गाबिस सविच पदमा रही गाबिसको बिकास र सुशासनका लागि राम्रो योगदान दिएको भन्दै गाबिसले सम्मान गरेको हो । डोटी दिपालय सिलगढी नगरपालिका ८ निवासी साँउदलाई दोसल्ला ओडाई सम्मान गरिएको थियो ।
स्थानीय समाजसेवी नरु पार्कीको सभापतित्व र नेकपा एमालेका खगेन्द्र बढैला तथा एनेकपा माओवादीका सुुर्य भुुलको बिशिष्ठ आतिथ्यमा भएको गाउँ परिषदमा सचिव साउँदलाई दोसल्ला र कदरपत्रले सम्मान गरिएको थियो । सम्मानका क्रममा सचिव साउँदलाई प्रमुख अतिथि, बिशिष्ठ अतिथि, अन्य अतिथिहरु र स्थानीय समुुदायले समेत माला लगाई दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिको मुद्धामा सकारात्मक हुनुप¥यो
नेकपा एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनको पक्षमा उभिन एकिकृत नेकपा माओवादीलाई आग्रह गरेको छ । संबिधानसभाको बैठक सुरु भएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नु पर्ने वारेमा सकारात्मक हुन एमालेले एमाओवादीलाई आग्रह गरेको हो ।
एमालेसंगको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमालेले राष्ट्रपतिको बिषयमा समान धारणा वनाएर अगाडी वढौं भन्ने आग्रह गरेको वताए । श्रेष्ठले आफुहरुले सो बिषयमा औपचारिक धारणा नवनाईसकेको र कांग्रेस–एमालेबीच समझदारी वनाउनु पर्ने कुरा राखेको वताए ।
पार्टीले औपचारिक रुपमा निर्णय गरिसकेको नभएपनि एमाओवादीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन चाहेको छ । एमाओवादी नेता डा. वावुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा नयाँ संबिधानसभाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नु पर्ने वताईसकेका छन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता श्रेष्ठ राष्ट्रपतिको बिषयमा खुलेरै नवोलेका भएपनि नयाँ राष्ट्रपति चयनकै पक्षमा रहेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।
एमाले–एमाओवादी बैठकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सरकार निर्माण, स्थानीय निकायको चुनाव जस्ता बिषयहरुमा छलफल भएको तर कुनै सहमति भईनसकेको एमाले नेता अग्नी खरेलले जानकारी दिए । बैठकमा एमालेले एमाओवादीलाई सरकारमा सहभागि हुन आग्रह गरेको थियो तर एमाओवादी नेताहरुले अहिले सकारमा जाने ईच्छा नभएको वताएका थिए ।
एमाओवादी नेता श्रेष्ठले कांग्रेससित मिलेर सरकार वनाउन एमालेलाई सुझाव दिएको वताए । दुई दलबीच एक वर्षभित्र नयाँ संबिधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडी वढाउने बिषयमा पनि कुराकानी भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । छलफललाई निरन्तरता दिने समेत सहमति भएको छ ।
वासुदेवी गाबिसको हालै सम्पन्न भएको २२ औं गाउँ परिषदवाट गाबिस सविच पदमा रही गाबिसको बिकास र सुशासनका लागि राम्रो योगदान दिएको भन्दै गाबिसले सम्मान गरेको हो । डोटी दिपालय सिलगढी नगरपालिका ८ निवासी साँउदलाई दोसल्ला ओडाई सम्मान गरिएको थियो ।
स्थानीय समाजसेवी नरु पार्कीको सभापतित्व र नेकपा एमालेका खगेन्द्र बढैला तथा एनेकपा माओवादीका सुुर्य भुुलको बिशिष्ठ आतिथ्यमा भएको गाउँ परिषदमा सचिव साउँदलाई दोसल्ला र कदरपत्रले सम्मान गरिएको थियो । सम्मानका क्रममा सचिव साउँदलाई प्रमुख अतिथि, बिशिष्ठ अतिथि, अन्य अतिथिहरु र स्थानीय समुुदायले समेत माला लगाई दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिको मुद्धामा सकारात्मक हुनुप¥यो
नेकपा एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनको पक्षमा उभिन एकिकृत नेकपा माओवादीलाई आग्रह गरेको छ । संबिधानसभाको बैठक सुरु भएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नु पर्ने वारेमा सकारात्मक हुन एमालेले एमाओवादीलाई आग्रह गरेको हो ।
एमालेसंगको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमालेले राष्ट्रपतिको बिषयमा समान धारणा वनाएर अगाडी वढौं भन्ने आग्रह गरेको वताए । श्रेष्ठले आफुहरुले सो बिषयमा औपचारिक धारणा नवनाईसकेको र कांग्रेस–एमालेबीच समझदारी वनाउनु पर्ने कुरा राखेको वताए ।
पार्टीले औपचारिक रुपमा निर्णय गरिसकेको नभएपनि एमाओवादीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन चाहेको छ । एमाओवादी नेता डा. वावुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा नयाँ संबिधानसभाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नु पर्ने वताईसकेका छन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता श्रेष्ठ राष्ट्रपतिको बिषयमा खुलेरै नवोलेका भएपनि नयाँ राष्ट्रपति चयनकै पक्षमा रहेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।
एमाले–एमाओवादी बैठकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सरकार निर्माण, स्थानीय निकायको चुनाव जस्ता बिषयहरुमा छलफल भएको तर कुनै सहमति भईनसकेको एमाले नेता अग्नी खरेलले जानकारी दिए । बैठकमा एमालेले एमाओवादीलाई सरकारमा सहभागि हुन आग्रह गरेको थियो तर एमाओवादी नेताहरुले अहिले सकारमा जाने ईच्छा नभएको वताएका थिए ।
एमाओवादी नेता श्रेष्ठले कांग्रेससित मिलेर सरकार वनाउन एमालेलाई सुझाव दिएको वताए । दुई दलबीच एक वर्षभित्र नयाँ संबिधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडी वढाउने बिषयमा पनि कुराकानी भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । छलफललाई निरन्तरता दिने समेत सहमति भएको छ ।
छोटकरी समाचार
परिषद्को चटारो
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार गाउँ बिकास समितिका परिषद्हरु पुष मसान्तभित्रै गरिसक्नु पर्ने भएपछि डोटीका गाउँ बिकास समितिहरुमा अहिले परिषद्को चटारो रहेको छ ।
जिल्लामा रहेका ५० गाबिसहरुमध्ये अधिकांस गाबिसहरुमा गाउँ परिषद् सम्पन्न भईसकेका र केही गाबिसहरुमा परिषद् आयोजना हुने प्रक्रियामा रहेका गाबिस सचिवहरु वताउँछन । गाबिसको बिकासका लागि योजना तर्जुमा गर्ने महत्वपूर्ण थलोको रुपमा गाउँ परिषद्लाई लिने गरिएको छ । २०५९ साल असार देखि स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिविहिन भएपछि गाबिसहरु कर्मचारीहरुले सञ्चालन गर्दै आएका छन । परिषदका लागि एकिकृत योजना तर्जुमा समिति र गाबिस स्तरीय सर्वदलीय संयन्त्रले सचिवहरुलाई सघाईरहेका छन ।
यसैगरी डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपरिषद् पुष २९ अथवा ३० गते आयोजना गरिने भएको छ । नगरपालिकाका सामाजिक बिकास अधिकृत रमेश चन्द्र जोशीले दिएको जानकारी अनुसार परिषद्को तयारी सोमवारदेखि सुरु भएको छ । पुष २६ गते सर्वदलीय वैठक वोलाईएको र सो वैठकले २९ गते गर्ने कि ३० गते गर्ने भन्ने तय गर्ने अधिकृत जोशीले वताए ।
स्थानीय निकायको न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा उत्तीर्ण हुनका लागि स्थानीय निकायहरुका परिषद् तोकिएकै समयमा हुनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था आएपछि स्थानीय निकायहरु समयमै परिषद् गर्न थालेका छन ।
जिल्लामा रहेका ५० गाबिसहरुमध्ये अधिकांस गाबिसहरुमा गाउँ परिषद् सम्पन्न भईसकेका र केही गाबिसहरुमा परिषद् आयोजना हुने प्रक्रियामा रहेका गाबिस सचिवहरु वताउँछन । गाबिसको बिकासका लागि योजना तर्जुमा गर्ने महत्वपूर्ण थलोको रुपमा गाउँ परिषद्लाई लिने गरिएको छ । २०५९ साल असार देखि स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिविहिन भएपछि गाबिसहरु कर्मचारीहरुले सञ्चालन गर्दै आएका छन । परिषदका लागि एकिकृत योजना तर्जुमा समिति र गाबिस स्तरीय सर्वदलीय संयन्त्रले सचिवहरुलाई सघाईरहेका छन ।
यसैगरी डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपरिषद् पुष २९ अथवा ३० गते आयोजना गरिने भएको छ । नगरपालिकाका सामाजिक बिकास अधिकृत रमेश चन्द्र जोशीले दिएको जानकारी अनुसार परिषद्को तयारी सोमवारदेखि सुरु भएको छ । पुष २६ गते सर्वदलीय वैठक वोलाईएको र सो वैठकले २९ गते गर्ने कि ३० गते गर्ने भन्ने तय गर्ने अधिकृत जोशीले वताए ।
स्थानीय निकायको न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा उत्तीर्ण हुनका लागि स्थानीय निकायहरुका परिषद् तोकिएकै समयमा हुनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था आएपछि स्थानीय निकायहरु समयमै परिषद् गर्न थालेका छन ।
पर्यटन र खेल समाचार
थ्री स्टार बिरुद्ध जावलाखेल
छिमेकी क्लव जावलाखेलले शहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा साविक बिजेता थ्री स्टार क्लवलाई २–० ले स्तव्ध पारेको छ । थ्री स्टारबिरुद्ध जावलाखेललाई महत्वपूर्ण तीन अंक दिलाउने क्रममा शुभाष गुरुङ र राम थापाले एक–एक गोल गरेका थिए । दुई खेलवाट तीन अंक बटुलेको थ्री स्टार तालिकाको छैटौं स्थानमा रह्यो ।
जावलाखेल तीन अंकका साथ सातौं स्थानमा उक्लेको छ । गोल अन्तरमा जावलाखेलले थ्री स्टारलाई छैटौं स्थानमा बिस्थापित गर्न नसकेको हो । दशरथ रंगशालामा आईतवार भएको खेलको २५ औं मेनेटमा कप्तान सन्तोष साहुखलले थ्री स्टारलाई अग्रता गोल गरेका थिए । तर, रेफ्रीले सन्तोषको गोललाई अफसाईड संज्ञा दिँदा थ्री स्टारका समर्थक आश्चर्यमा परे ।
खेलमा थ्री स्टारले जावलाखेललाई दवावमा राखेको थियो । वल पोजिसन राम्रो वनाएपनि स्टार खेलाडीले भरिएको थ्री स्टारले गोलको सृजना गर्न सकेन । जावलाखेलका प्रशिक्षक किशोर केसीले थ्री स्टारबिरुद्ध बलियो रक्षापंक्ति रणनीति अपनाएका थिए । जावलाखेलका गोलरक्षक बिकेश कुथुले पनि थ्री स्टारका खेलाडीवाट प्रहारित राम्रो गोल प्रयासलाई बिफल पारेका थिए । पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा जावलाखेलका भेट्रान्स मिडिफिल्डर प्रदीप महर्जनले आफ्नै पूर्वक्लव थ्री स्टार बिरुद्ध डरलाग्दो पोष्ट चार्ज गरेका थिए । प्रदीपको प्रहार पोष्टमा लागेर फर्केको थियो ।
पहिलो हाफमा दवावपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरेको जावलाखेल मध्यान्तरपछि सुधारियो । खेलको ५७ औं मिनेटमा थ्री स्टारको कमजोर डिफेन्सको फाईदा लिँदै शुभाषले जावलाखेललाई १–० को अग्रता दिलाए । उनले राज पौडेलको सटिक क्रसमा गोल गरेका हुन । एक गोलले अग्रता लिएपछि जावलाखेल थप आक्रान्त देखियो । निर्धारित समयको तीन मिनेट अघि रामको गोलसंगै जावलाखेल २–० ले अगाडी रह्यो । रामले पोष्ट भन्दा २५ यार्ड टाढावाट प्रहार गरेको वल सिधैं गोलपोष्टमा छिरेको थियो ।
हारपछि थ्री स्टारका प्रशिक्षक अन्जन केसीले फुटवलमा हार र जित भईरहने वताए । ‘फुटवलमा हार र जित भईरहन्छ” केसीले भने । छिमेकी क्लवसंगको हारले क्लवलाई केही असर नगरेको उनले वताए । लिगमा अझै खेल वाँकी छन, लिगमा फर्कन मौका छ, उनले भने । पहिलो हाफमा जावलाखेललाई दवावमा राखेपनि गोलका लागि खेलाडीले अवसर सृजना नगरेको उनी वताउँछन । ‘हामीले मध्यान्तर अगाडी उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थियौं, तर गोल हुन सकेन’ थ्री स्टारका प्रशिक्षक केसीले भने ‘खेलमा केही अवसर मिस भयो, खेलाडीहरुले शतप्रतिसत क्षेमता अनुसार खेल्न सकेनन् ।’
जावलाखेलका प्रशिक्षक किशोरले थ्री स्टार बिरुद्ध खेलाडीले रणनीति अनुसारै प्रदर्शन गरेको वताए । ‘टिमवर्क भावना प्रदर्शन भयो, थ्री स्टारको अघिल्लो खेल हारेका थियौं, हामी रणनीति वनायौं’ जावलाखेलका प्रशिक्षक किशोरले भने ‘थ्री स्टारबिरुद्ध डिफेन्स र काउन्टर खेल प्रस्तुत भयो ।
जावलाखेल तीन अंकका साथ सातौं स्थानमा उक्लेको छ । गोल अन्तरमा जावलाखेलले थ्री स्टारलाई छैटौं स्थानमा बिस्थापित गर्न नसकेको हो । दशरथ रंगशालामा आईतवार भएको खेलको २५ औं मेनेटमा कप्तान सन्तोष साहुखलले थ्री स्टारलाई अग्रता गोल गरेका थिए । तर, रेफ्रीले सन्तोषको गोललाई अफसाईड संज्ञा दिँदा थ्री स्टारका समर्थक आश्चर्यमा परे ।
खेलमा थ्री स्टारले जावलाखेललाई दवावमा राखेको थियो । वल पोजिसन राम्रो वनाएपनि स्टार खेलाडीले भरिएको थ्री स्टारले गोलको सृजना गर्न सकेन । जावलाखेलका प्रशिक्षक किशोर केसीले थ्री स्टारबिरुद्ध बलियो रक्षापंक्ति रणनीति अपनाएका थिए । जावलाखेलका गोलरक्षक बिकेश कुथुले पनि थ्री स्टारका खेलाडीवाट प्रहारित राम्रो गोल प्रयासलाई बिफल पारेका थिए । पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा जावलाखेलका भेट्रान्स मिडिफिल्डर प्रदीप महर्जनले आफ्नै पूर्वक्लव थ्री स्टार बिरुद्ध डरलाग्दो पोष्ट चार्ज गरेका थिए । प्रदीपको प्रहार पोष्टमा लागेर फर्केको थियो ।
पहिलो हाफमा दवावपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरेको जावलाखेल मध्यान्तरपछि सुधारियो । खेलको ५७ औं मिनेटमा थ्री स्टारको कमजोर डिफेन्सको फाईदा लिँदै शुभाषले जावलाखेललाई १–० को अग्रता दिलाए । उनले राज पौडेलको सटिक क्रसमा गोल गरेका हुन । एक गोलले अग्रता लिएपछि जावलाखेल थप आक्रान्त देखियो । निर्धारित समयको तीन मिनेट अघि रामको गोलसंगै जावलाखेल २–० ले अगाडी रह्यो । रामले पोष्ट भन्दा २५ यार्ड टाढावाट प्रहार गरेको वल सिधैं गोलपोष्टमा छिरेको थियो ।
हारपछि थ्री स्टारका प्रशिक्षक अन्जन केसीले फुटवलमा हार र जित भईरहने वताए । ‘फुटवलमा हार र जित भईरहन्छ” केसीले भने । छिमेकी क्लवसंगको हारले क्लवलाई केही असर नगरेको उनले वताए । लिगमा अझै खेल वाँकी छन, लिगमा फर्कन मौका छ, उनले भने । पहिलो हाफमा जावलाखेललाई दवावमा राखेपनि गोलका लागि खेलाडीले अवसर सृजना नगरेको उनी वताउँछन । ‘हामीले मध्यान्तर अगाडी उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थियौं, तर गोल हुन सकेन’ थ्री स्टारका प्रशिक्षक केसीले भने ‘खेलमा केही अवसर मिस भयो, खेलाडीहरुले शतप्रतिसत क्षेमता अनुसार खेल्न सकेनन् ।’
जावलाखेलका प्रशिक्षक किशोरले थ्री स्टार बिरुद्ध खेलाडीले रणनीति अनुसारै प्रदर्शन गरेको वताए । ‘टिमवर्क भावना प्रदर्शन भयो, थ्री स्टारको अघिल्लो खेल हारेका थियौं, हामी रणनीति वनायौं’ जावलाखेलका प्रशिक्षक किशोरले भने ‘थ्री स्टारबिरुद्ध डिफेन्स र काउन्टर खेल प्रस्तुत भयो ।
चलचित्र र मनोरञ्जन
“छ एकान छ” को पर्खाई
यतिवेला पुष २६ गते पर्खाईको मिति वन्दै गएको छ । चलचित्र “छ एकान छ” र “बितेका पल” ले चलचित्र क्षेत्रमा चर्चा, चासो र बिभिन्न खाले अड्कलवाजी उव्जाईदिएका छन । राम्रो व्यापार गर्न सक्ने आँकलन अनुसारनै यि दुई फिल्म हेर्न हलमा दर्शकको लाईन देखिएला ? अहिलेनै ठोकुवा गर्नु व्यर्थ हुनेछ ।
चलचित्रले गर्ने व्यापार पुष २६ गते विहानी “सो” ले नै निर्धारण गर्ने छ । आशा गरौं, कमेडी चलचित्र र प्रेम कहानीको चलचित्र हेर्न हलमा दर्शकको घुईचो लाग्नेछ । “छ एकान छ” को व्यापारिक रिपोर्ट जस्तो रहोस दिनेश डिसीद्वारा निर्देशित यो चलचित्रले नेपाली चलचित्र जगतमा एउटा ईतिहास भने सुरक्षित राख्नेछ ।
हाल टेलिभिजनको पर्दामा रहेक सातामा प्रशारण हुने कमेडी टेलिफिल्मका मुख्य कलाकारलाई एउटै पर्दामा अटाएको चलचित्र ‘छ एकान छ’ को नाम उल्लेख हुनेछ । यो चलचित्रमा तितो सत्यका दिपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले अभिनय गरेका छ । चलचित्रमा दिपकको लामो रोल भएपनि दीपाले एउटा मात्रै सट दिएकी छिन । निर्माता समेत रहेकी दीपाले चलचित्रमा सह–निर्देशकको भुमिका निर्वाह गरेकी छिन ।
त्यस्तै जिरे खुर्सानीका ‘मुखाँ हान्नु जस्तो’ अर्थात शिवहरी पौडेल, जितु नेपाल ‘मुन्द्रे’ को पनि चलचित्रमा मुख्य भुमिका रहेको छ । चलचित्रमा “मेरै वास्सै! टेलिश्रृंखलाका कलाकारहरु केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा” र सिताराम कट्टेल “धुर्मुस” ले पनि अभिनय गरेका छन । यि कलाकारहरु संगसंगै बरिष्ठ हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवश आचार्यले पनि अभिनय गरेका छन । दिपक, दीपा र निर्मल शर्मा ‘गैंँडा’ को संयुक्त लगानी रहेको चलचित्रमा भिजे सन्दिप क्षेत्र र अभिनेत्री निता ढुङ्गानाको मुख्य भुमिका छ ।
यस्तै चलचित्र ‘बितेका पल’ पनि पुष २६ गते प्रशारणमा आउँदै छ । सुरज सुव्वा नाल्वोले वाटो मुनीको फुल निर्देशन पश्चात चर्चा र व्यस्तता दुवै कमाएका थिए । नाल्वोले निर्देशन गरेको “सायद” चलचित्रलाई पनि दर्शकहरुले खुवै रुचाएका थिए । ‘वाटो मुनीको फुल” र ‘सायद’ वाट चर्चा पाएका नाल्वोको साख चलचित्र ‘फेसवुक’ ले भने कायम राख्न सकेन । ं
चलचित्रले गर्ने व्यापार पुष २६ गते विहानी “सो” ले नै निर्धारण गर्ने छ । आशा गरौं, कमेडी चलचित्र र प्रेम कहानीको चलचित्र हेर्न हलमा दर्शकको घुईचो लाग्नेछ । “छ एकान छ” को व्यापारिक रिपोर्ट जस्तो रहोस दिनेश डिसीद्वारा निर्देशित यो चलचित्रले नेपाली चलचित्र जगतमा एउटा ईतिहास भने सुरक्षित राख्नेछ ।
हाल टेलिभिजनको पर्दामा रहेक सातामा प्रशारण हुने कमेडी टेलिफिल्मका मुख्य कलाकारलाई एउटै पर्दामा अटाएको चलचित्र ‘छ एकान छ’ को नाम उल्लेख हुनेछ । यो चलचित्रमा तितो सत्यका दिपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले अभिनय गरेका छ । चलचित्रमा दिपकको लामो रोल भएपनि दीपाले एउटा मात्रै सट दिएकी छिन । निर्माता समेत रहेकी दीपाले चलचित्रमा सह–निर्देशकको भुमिका निर्वाह गरेकी छिन ।
त्यस्तै जिरे खुर्सानीका ‘मुखाँ हान्नु जस्तो’ अर्थात शिवहरी पौडेल, जितु नेपाल ‘मुन्द्रे’ को पनि चलचित्रमा मुख्य भुमिका रहेको छ । चलचित्रमा “मेरै वास्सै! टेलिश्रृंखलाका कलाकारहरु केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा” र सिताराम कट्टेल “धुर्मुस” ले पनि अभिनय गरेका छन । यि कलाकारहरु संगसंगै बरिष्ठ हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवश आचार्यले पनि अभिनय गरेका छन । दिपक, दीपा र निर्मल शर्मा ‘गैंँडा’ को संयुक्त लगानी रहेको चलचित्रमा भिजे सन्दिप क्षेत्र र अभिनेत्री निता ढुङ्गानाको मुख्य भुमिका छ ।
यस्तै चलचित्र ‘बितेका पल’ पनि पुष २६ गते प्रशारणमा आउँदै छ । सुरज सुव्वा नाल्वोले वाटो मुनीको फुल निर्देशन पश्चात चर्चा र व्यस्तता दुवै कमाएका थिए । नाल्वोले निर्देशन गरेको “सायद” चलचित्रलाई पनि दर्शकहरुले खुवै रुचाएका थिए । ‘वाटो मुनीको फुल” र ‘सायद’ वाट चर्चा पाएका नाल्वोको साख चलचित्र ‘फेसवुक’ ले भने कायम राख्न सकेन । ं
मोफसल पत्रकारिता
पेशागत समस्याका साथै सामाजिक चुनौती झैल्नु परेको छ
मुकुन्द प्रसाद भण्डारी
नेपाल प्रेश युनियनको केन्द्रीय सदस्य
तपार्इंको पुरा परिचय पाउँ न ?
मेरो नाम मुकुन्द प्रसाद भण्डारी हो । मेरो स्थायी ठेगाना गडसेरा गाविस वडा नं. ६ ज्युनेबस्ता डोटी हो । नेपाल प्रेश युनियनको केन्द्रीय सदस्य एवं सेती अञ्चल संयोजक । म अहिले रेडियो नेपालमा डोटेली भाषाको समाचार सम्पादन, अनुवादन वाचक तथा नेपाली भाषाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । त्यसका अलवा अन्य विभिन्न सञ्चार माध्यममा समेत आवद्ध छु ।
तपाईले किन पत्रकारिता पेशा रोज्नु भयो ?
हाम्रो समाजमा रहेका आवाज विहिनहरुको आवाजलाई कलमका माध्यामबाट उजागर गर्न तथा समाजमा हुने र भईरहेका विकृति, विसंगतिको अन्त्यगर्दै आफ्नो भाषा संस्कृति र कलाको संरक्षण, सम्बर्धनका लागि म यो क्षेत्रमा लागेको हुँ ।
कति समय भयो यस पेशामा लागेको ?
१३ वर्ष देखि म पत्रकारीता गरिरहेको छु । २०५७ साल जेष्ठ २५ गते म रेडियो नेपालमा समाचार वाचकको रुपमा प्रवेश गरेको हुँ । त्यहिंबाट मेरो पत्रकारिताको जीवन सुरु भएको हो । पछिल्ला दिनमा म विभिन्न छापा तथा टेलिभिजनमा समेत काम गरिरहेको छु ।
कस्तो खालको पत्रकारिता गर्न रुचाउनु हुन्छ ?
मोफसलमा बसेर काम गर्दाखेरी कुनै निश्चित बिटको कुरा गरेर सम्भव हुदैन त्यसमा पनि समाचार पढ्ने व्यक्तिले सबै खाले समाचार पढ्नु पर्ने बाध्यता छ । तर बिटकै कुरा गर्दा मलाई राजनीतिक बिट बढी मन पर्छ । यसको मतलव अन्य बिट मन पदैनन् भन्ने चाहीँ होइन ।
एक पत्रकार भएर आईपर्ने समस्याहरु के के देख्नु भएको छ ?
पत्रकारिता पेशा आफैमा जाखिमपूर्ण पेशा हो । यसलाई समस्याको भण्डारको रुपमा बुझ्दा फरक नपर्ला । आफ्नै संचार गृहबाट श्रम शोषणको पिडा एकातिर हुन्छ भने दैनिक जीवन चलाउन मुस्किल हुने समस्या बहुसंख्यक नेपाली संचारकर्मीमा देखिने गरेको छ । त्यस्तै भौतिक सुरक्षा, पेशागत सुरक्षा लगायतका समस्याहरु अहिले प्रमुख रुपमा देखिने गरेका छन् ।
पत्रकारिता पेशामा लागेर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?
ठीकै छ तर कहिले काहिँ हाम्रो समाजका केहि जान्ने सुन्ने व्यक्तिबाट जानिजानि पत्रकारप्रति समाजमा नराम्रो भ्रम फैलाउने काम हुदाँ मन खिन्न हुन्छ ।
रेडियो नेपालको क्षेत्रीय प्रशारण केन्द्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रै होला नि ! होईन र ?
बहिरी आँखाले हेर्दा राम्रै छ तर सायद यस भित्रको पीडा असैह्य छ । नीजि संचार माध्यमले न्युनतम पारिश्रमिक पाइरहेको अवस्थामा रेडियोका कर्मचारी जुन सरकारी संचारमाध्यम हो त्यसका संचारकर्मी न्युनतम पारिश्रमिकका लागि लडिरहेका छन् । तँपाई आफै कल्पना गर्नुहोस् यहाँको अवस्था कस्तो होला ?
मोफसलमा बसेर पत्रकारिता गरेको लामो अनुभव छ तपाईलाई, कसरी हेर्नु हुन्छ मोफसलपत्रकारितालाई ?
हो यस सम्बन्धमा अघि भनि सके मोफसलको पत्रकारिता एकदमै जोखिमपुर्ण छ कसैले यस क्षेत्रमा छिर्न खोजे पनि उनीहरुले यहाँ आफ्नो भविष्य नदेखि अधिकांशले पेशा परिवर्तन गर्न वाध्य भएका छन् । यो यसक्षेत्रको विडम्बना हो । यसको मतलव सबै संचारकर्मी यसमा टिक्न सकेका छैनन् भन्ने होइन । कयौं संचारकर्मी यसलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झेर लागेका छन् त्यो स¥हानीय पक्ष हो ।
मोफसलमा पत्रकारिता गर्न कत्तिको समस्या देख्नु हुन्छ ?
मोफसलमा पत्रकारिता गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ, यहाँका पत्रकारले सबै किसिमका समस्याको सामना गर्नु परेको छ । यहाँका संचारकर्मीले पेशागत समस्याका साथै सामाजिक चुनौती झेल्नु सबै भन्दा ठूलो समस्या हो जस्तो मलाई लाग्छ । जुन यहाँको अशिक्षित समाजका साथै केहि बुज्र्रुक वर्गको संचारकर्मीलाई हेर्ने कुदृष्टीको परिणाम हो ।
डोटी जिल्लामा पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका सहकर्मी साथीहरुको पेशागत दक्षता कस्तो पाउनु भएको छ त ?
ठाउँ र परिवेश अनुसार यहाँका संचारकर्मीको भुमिकालाई राम्रै रुपमा लिनु पर्दछ । यहाँ पनि केहि राम्रो लेख्न सक्ने पत्रकार साथी हुनुन्छ तर यहाँका साथीहरुले राम्रो मौका पाएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।
मोफसल पत्रकारिताका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ला ?
मोफसल पत्रकारिताको विकासका लागि सरकारले विशेष नीति ल्याउनु पर्छ । मोफसल पत्रकारिताको विकास गर्ने हो भने सरकारले विज्ञापन नीतिमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । यसका साथै भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर पत्रिका वर्गिकरणमा समेत विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । मोफसल पत्रकारितालाई केन्द्रसंग तुलना गर्नु हुँदैन ।
मोफसलका समस्या समाधानका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको भुमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?
पछिल्लो समयमा केन्द्रीय नेपाल पत्रकार महासंघको भुमिका सन्तोषजनक भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । श्रमजिबी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन, पत्रकारको वर्गीकरण लगायतका विषयमा महासंघ चुकेको छ । यस अवधिमा पत्रकारमाथी धेरै घटना घटेका छन्, तर ती मुद्दालाई महासंघले सम्वोधन गर्न सकेन त्यो राम्रो पक्ष होइन । पछिल्लो समयमा महासंघको भुमिका कस्तो छ भन्ने कुरो पोखरामा भएको नेपाल पत्रकार महासंघको साधारण सभामा देखिएको पत्रकारको असन्तुष्टिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । मोफसल पत्रकारका समस्या समाधानका लागि महासंघले व्यक्तिगत भन्दा समग्र पत्रकारको हितमा लड्नु पर्छ । जिल्लाले धेरै कुरा गर्न चाहेर पनि गर्न सक्दैन तर सचेत रहनुपर्छ ।
तपाई आफैं प्रेश युनियनकोे केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, मोफसलका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरुको हक हितका लागि प्रेश युनियनले कस्ता खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ त ?
नेपाल प्रेश युनियन विशुद पेशागत हितको लागि लड्ने संगठन हो । यसको अहिलेको मुख्य मुद्दा भनेको पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु हो । त्यसै गरी पत्रकारितालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन संगठन सुद्दिकरण गर्नु समेत प्रेश युनियनको मुख्य कार्य हो । त्यस्तै गरी मोफसलका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको पेशागत सुरक्षाको लागि लड्नु समेत अहिलेको हाम्रो मुख्य चुनौती छ । संचारकर्मीको वीमालगायतका विषयमा प्रेश युनियनले अहिले लागि रहेको छ ।
पत्रकारितामा लागेर कत्तिको पैसा कमाउनु भयो ?
मेरो कुरा गर्नु हुन्छ भने जेनतेन गुजरा चलेको छ । पैसा कति छ भन्ने तपाई सबैले देखि राख्नु भाछ । यस क्षेत्रमा लागेर पैसा कमाउनु भन्दा पनि सन्तुष्टी लिनु ठूलो कुरो हो । मलाई लाग्छ पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिले भोको बस्नु पर्दैन ।
अहिले पत्रकारिता क्षेत्र वद्नामित हुँदैछ, पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेकैहरुले दिउँसै जाँड खाएर हल्ला गर्ने, केटी घुमाउन लैजाने, समाचारलाई लिएर मोलमोलाई गर्ने जस्ता प्रबृत्तिहरु पनि देखिएका छन भन्ने आरोप छ नि, कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ?
हो अहिले पत्रकारिता क्षेत्रमा विकृतिहरु देखिरहेका छन । केहि गलत प्रवितिका व्यक्तिका कारण समग्र संचार क्षेत्रलाई वदनामित भइरहेको छ । यसको सुधारको लगि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नु पर्दछ । त्यसैलाई दृष्टिगत गरी नेपाल प्रेश युनियनले संगठन सुद्दिकरण अभियान चलाएको छ ।
तपाई कत्तिको लाग्नु भा छ यस्ता कुराहरुमा ?
म यस्तोमा संलग्न छैन । पत्रकारितालाई यसरी दुरुपयोग गर्ने मान्छे लामो समय अब यसक्षेत्रमा टिक्न पनि सक्दैन ।
मोफसल पत्रकारिता क्षेत्रमा सुधारका लागि तपाई नेपाल सरकारलाई के सुझाव दिन चाहानुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको पारिश्रमिक कडाइका साथ लागु गर्नु पर्दछ । पत्रिका वर्गिकरण गर्दा सुगम र दुर्गमका पत्रिकालाई एकै हिसावले हेरिनु हुँदैन । प्रेश काउन्सिलबाट उपलब्ध हुने ऋण सहयोग सहज ढंगले पाउने वातावरण बनाउनु पर्दछ । यसै गरी पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा सर्वसुलभ सुचनाको पहुँचको विषयमा सरकारले ध्यान दिए केहि राहत हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
अन्त्यमा केही भन्न मन लागेको छ ?
वामे सर्दै गरेको डोटीको पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन हामी सबैले हातेमालो गरी अघिबढ्नु पर्छ । यसमा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकारिता क्षेत्रसंग सम्बन्धित सबै संगठनहरुले मिलेर जानुपर्दछ । पितपत्रकारिता गर्नेलाई सबैले खबरदारी गर्न सके यहाँको पत्रकारको भविष्य राम्रो छ । पत्रकारले पेशागत मर्यादामा बस्नु पर्दछ र त्यस तर्फ ध्यान दिनु सबै पत्रकार साथीहरुलाई आग्रह पनि गर्दछु । अन्तमा आफ्ना कुराहरु राख्ने मौका दिएकोमा बिम्ब साप्ताहिक परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
नेपाल प्रेश युनियनको केन्द्रीय सदस्य
तपार्इंको पुरा परिचय पाउँ न ?
मेरो नाम मुकुन्द प्रसाद भण्डारी हो । मेरो स्थायी ठेगाना गडसेरा गाविस वडा नं. ६ ज्युनेबस्ता डोटी हो । नेपाल प्रेश युनियनको केन्द्रीय सदस्य एवं सेती अञ्चल संयोजक । म अहिले रेडियो नेपालमा डोटेली भाषाको समाचार सम्पादन, अनुवादन वाचक तथा नेपाली भाषाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । त्यसका अलवा अन्य विभिन्न सञ्चार माध्यममा समेत आवद्ध छु ।
तपाईले किन पत्रकारिता पेशा रोज्नु भयो ?
हाम्रो समाजमा रहेका आवाज विहिनहरुको आवाजलाई कलमका माध्यामबाट उजागर गर्न तथा समाजमा हुने र भईरहेका विकृति, विसंगतिको अन्त्यगर्दै आफ्नो भाषा संस्कृति र कलाको संरक्षण, सम्बर्धनका लागि म यो क्षेत्रमा लागेको हुँ ।
कति समय भयो यस पेशामा लागेको ?
१३ वर्ष देखि म पत्रकारीता गरिरहेको छु । २०५७ साल जेष्ठ २५ गते म रेडियो नेपालमा समाचार वाचकको रुपमा प्रवेश गरेको हुँ । त्यहिंबाट मेरो पत्रकारिताको जीवन सुरु भएको हो । पछिल्ला दिनमा म विभिन्न छापा तथा टेलिभिजनमा समेत काम गरिरहेको छु ।
कस्तो खालको पत्रकारिता गर्न रुचाउनु हुन्छ ?
मोफसलमा बसेर काम गर्दाखेरी कुनै निश्चित बिटको कुरा गरेर सम्भव हुदैन त्यसमा पनि समाचार पढ्ने व्यक्तिले सबै खाले समाचार पढ्नु पर्ने बाध्यता छ । तर बिटकै कुरा गर्दा मलाई राजनीतिक बिट बढी मन पर्छ । यसको मतलव अन्य बिट मन पदैनन् भन्ने चाहीँ होइन ।
एक पत्रकार भएर आईपर्ने समस्याहरु के के देख्नु भएको छ ?
पत्रकारिता पेशा आफैमा जाखिमपूर्ण पेशा हो । यसलाई समस्याको भण्डारको रुपमा बुझ्दा फरक नपर्ला । आफ्नै संचार गृहबाट श्रम शोषणको पिडा एकातिर हुन्छ भने दैनिक जीवन चलाउन मुस्किल हुने समस्या बहुसंख्यक नेपाली संचारकर्मीमा देखिने गरेको छ । त्यस्तै भौतिक सुरक्षा, पेशागत सुरक्षा लगायतका समस्याहरु अहिले प्रमुख रुपमा देखिने गरेका छन् ।
पत्रकारिता पेशामा लागेर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?
ठीकै छ तर कहिले काहिँ हाम्रो समाजका केहि जान्ने सुन्ने व्यक्तिबाट जानिजानि पत्रकारप्रति समाजमा नराम्रो भ्रम फैलाउने काम हुदाँ मन खिन्न हुन्छ ।
रेडियो नेपालको क्षेत्रीय प्रशारण केन्द्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रै होला नि ! होईन र ?
बहिरी आँखाले हेर्दा राम्रै छ तर सायद यस भित्रको पीडा असैह्य छ । नीजि संचार माध्यमले न्युनतम पारिश्रमिक पाइरहेको अवस्थामा रेडियोका कर्मचारी जुन सरकारी संचारमाध्यम हो त्यसका संचारकर्मी न्युनतम पारिश्रमिकका लागि लडिरहेका छन् । तँपाई आफै कल्पना गर्नुहोस् यहाँको अवस्था कस्तो होला ?
मोफसलमा बसेर पत्रकारिता गरेको लामो अनुभव छ तपाईलाई, कसरी हेर्नु हुन्छ मोफसलपत्रकारितालाई ?
हो यस सम्बन्धमा अघि भनि सके मोफसलको पत्रकारिता एकदमै जोखिमपुर्ण छ कसैले यस क्षेत्रमा छिर्न खोजे पनि उनीहरुले यहाँ आफ्नो भविष्य नदेखि अधिकांशले पेशा परिवर्तन गर्न वाध्य भएका छन् । यो यसक्षेत्रको विडम्बना हो । यसको मतलव सबै संचारकर्मी यसमा टिक्न सकेका छैनन् भन्ने होइन । कयौं संचारकर्मी यसलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झेर लागेका छन् त्यो स¥हानीय पक्ष हो ।
मोफसलमा पत्रकारिता गर्न कत्तिको समस्या देख्नु हुन्छ ?
मोफसलमा पत्रकारिता गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ, यहाँका पत्रकारले सबै किसिमका समस्याको सामना गर्नु परेको छ । यहाँका संचारकर्मीले पेशागत समस्याका साथै सामाजिक चुनौती झेल्नु सबै भन्दा ठूलो समस्या हो जस्तो मलाई लाग्छ । जुन यहाँको अशिक्षित समाजका साथै केहि बुज्र्रुक वर्गको संचारकर्मीलाई हेर्ने कुदृष्टीको परिणाम हो ।
डोटी जिल्लामा पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका सहकर्मी साथीहरुको पेशागत दक्षता कस्तो पाउनु भएको छ त ?
ठाउँ र परिवेश अनुसार यहाँका संचारकर्मीको भुमिकालाई राम्रै रुपमा लिनु पर्दछ । यहाँ पनि केहि राम्रो लेख्न सक्ने पत्रकार साथी हुनुन्छ तर यहाँका साथीहरुले राम्रो मौका पाएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।
मोफसल पत्रकारिताका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ला ?
मोफसल पत्रकारिताको विकासका लागि सरकारले विशेष नीति ल्याउनु पर्छ । मोफसल पत्रकारिताको विकास गर्ने हो भने सरकारले विज्ञापन नीतिमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । यसका साथै भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर पत्रिका वर्गिकरणमा समेत विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । मोफसल पत्रकारितालाई केन्द्रसंग तुलना गर्नु हुँदैन ।
मोफसलका समस्या समाधानका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको भुमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?
पछिल्लो समयमा केन्द्रीय नेपाल पत्रकार महासंघको भुमिका सन्तोषजनक भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । श्रमजिबी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन, पत्रकारको वर्गीकरण लगायतका विषयमा महासंघ चुकेको छ । यस अवधिमा पत्रकारमाथी धेरै घटना घटेका छन्, तर ती मुद्दालाई महासंघले सम्वोधन गर्न सकेन त्यो राम्रो पक्ष होइन । पछिल्लो समयमा महासंघको भुमिका कस्तो छ भन्ने कुरो पोखरामा भएको नेपाल पत्रकार महासंघको साधारण सभामा देखिएको पत्रकारको असन्तुष्टिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । मोफसल पत्रकारका समस्या समाधानका लागि महासंघले व्यक्तिगत भन्दा समग्र पत्रकारको हितमा लड्नु पर्छ । जिल्लाले धेरै कुरा गर्न चाहेर पनि गर्न सक्दैन तर सचेत रहनुपर्छ ।
तपाई आफैं प्रेश युनियनकोे केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, मोफसलका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरुको हक हितका लागि प्रेश युनियनले कस्ता खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ त ?
नेपाल प्रेश युनियन विशुद पेशागत हितको लागि लड्ने संगठन हो । यसको अहिलेको मुख्य मुद्दा भनेको पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु हो । त्यसै गरी पत्रकारितालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन संगठन सुद्दिकरण गर्नु समेत प्रेश युनियनको मुख्य कार्य हो । त्यस्तै गरी मोफसलका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको पेशागत सुरक्षाको लागि लड्नु समेत अहिलेको हाम्रो मुख्य चुनौती छ । संचारकर्मीको वीमालगायतका विषयमा प्रेश युनियनले अहिले लागि रहेको छ ।
पत्रकारितामा लागेर कत्तिको पैसा कमाउनु भयो ?
मेरो कुरा गर्नु हुन्छ भने जेनतेन गुजरा चलेको छ । पैसा कति छ भन्ने तपाई सबैले देखि राख्नु भाछ । यस क्षेत्रमा लागेर पैसा कमाउनु भन्दा पनि सन्तुष्टी लिनु ठूलो कुरो हो । मलाई लाग्छ पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिले भोको बस्नु पर्दैन ।
अहिले पत्रकारिता क्षेत्र वद्नामित हुँदैछ, पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेकैहरुले दिउँसै जाँड खाएर हल्ला गर्ने, केटी घुमाउन लैजाने, समाचारलाई लिएर मोलमोलाई गर्ने जस्ता प्रबृत्तिहरु पनि देखिएका छन भन्ने आरोप छ नि, कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ?
हो अहिले पत्रकारिता क्षेत्रमा विकृतिहरु देखिरहेका छन । केहि गलत प्रवितिका व्यक्तिका कारण समग्र संचार क्षेत्रलाई वदनामित भइरहेको छ । यसको सुधारको लगि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नु पर्दछ । त्यसैलाई दृष्टिगत गरी नेपाल प्रेश युनियनले संगठन सुद्दिकरण अभियान चलाएको छ ।
तपाई कत्तिको लाग्नु भा छ यस्ता कुराहरुमा ?
म यस्तोमा संलग्न छैन । पत्रकारितालाई यसरी दुरुपयोग गर्ने मान्छे लामो समय अब यसक्षेत्रमा टिक्न पनि सक्दैन ।
मोफसल पत्रकारिता क्षेत्रमा सुधारका लागि तपाई नेपाल सरकारलाई के सुझाव दिन चाहानुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको पारिश्रमिक कडाइका साथ लागु गर्नु पर्दछ । पत्रिका वर्गिकरण गर्दा सुगम र दुर्गमका पत्रिकालाई एकै हिसावले हेरिनु हुँदैन । प्रेश काउन्सिलबाट उपलब्ध हुने ऋण सहयोग सहज ढंगले पाउने वातावरण बनाउनु पर्दछ । यसै गरी पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा सर्वसुलभ सुचनाको पहुँचको विषयमा सरकारले ध्यान दिए केहि राहत हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
अन्त्यमा केही भन्न मन लागेको छ ?
वामे सर्दै गरेको डोटीको पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन हामी सबैले हातेमालो गरी अघिबढ्नु पर्छ । यसमा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकारिता क्षेत्रसंग सम्बन्धित सबै संगठनहरुले मिलेर जानुपर्दछ । पितपत्रकारिता गर्नेलाई सबैले खबरदारी गर्न सके यहाँको पत्रकारको भविष्य राम्रो छ । पत्रकारले पेशागत मर्यादामा बस्नु पर्दछ र त्यस तर्फ ध्यान दिनु सबै पत्रकार साथीहरुलाई आग्रह पनि गर्दछु । अन्तमा आफ्ना कुराहरु राख्ने मौका दिएकोमा बिम्ब साप्ताहिक परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
लेख
हामी केजरीवाल खोजिरहेछौं ।
गुणाकर लुईटेल
एकजना निर्वाचित सभासद्ले भनेका थिए, यि टिके सभासद्हरुले गर्दा हामी जस्तो दुःख गरेर आएकाहरुको बदनाम भयो । हामी उनीहरुबीच के भिन्नता भयो र अव ? हामी घरदैलो गरेर आउने र नेताका खल्तीवाट आउनेबीचको तात्विक अन्तर देखिएन् ।
समानुपातिक सभासद् छनौट प्रक्रिया सुरु भएयता देखिएका प्रबृत्तिमाथीको आलोचनात्मक टिप्पणी अहिलेसम्म निरन्तर छ । सवैजसो दलले आप्mनो समानुपातिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारको नामलाई अन्तीम रुप दिएर निर्वाचन आयोगमा बुझाई सकेपछि यो प्रक्रिया भने टुङ्गिएको छ । संबिधानसभाका लागि समानुपातिक सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया टुङ्गिए पनि यो प्रणालीको औचित्यमाथीको प्रश्न वल्ल सुरु भएको छ । हामीले अत्याधुनिक प्रयोग भित्र्याउछौं, तर त्यसका निम्ती चाहिने अत्यावश्क व्यवहार गर्न भने हामी पछि पर्छौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हाम्रा कतिपय समुदाय आफ्नै वुतामा संबिधानसभामा पुग्न नसक्ने भएकाले तिनको हितरक्षा गर्ने उद्देश्यसाथ यो प्रणाली अपनाईएको हो ।
यि सदस्यको नामलाई अन्तीम रुप दिने ठाउँमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुमा भने यो भावनाअनुसार काम गर्ने वानी देखिएन । यिनै राजनीतिक दल र तिनका नेता हुन, जसले मुलुकमा राजतन्त्रलाई सामन्ती समाजको अवशेषका रुपमा अन्त्य गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरेका हुन । यसलाई सर्वसाधारणले पनि साथ दिएपछि तिनले भन्ने गरेको सामन्ती समाजको अवशेष हट्यो ।
त्यसो अवशेष हटेन, वरु सानेपा, वल्खु र पेरिसडाँडातिर बिस्तार भएछ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुच्छेले वेलावेलामा भन्ने गरेका छन–हामी ईमानदार देखिएको अवसर नपाएर मात्र हो । हो, उनले भनेजस्तै हाम्रा दलका नेताहरु सामन्त नदेखिएका अवसर नपाएर मात्र हो । मौका पर्नासाथ सवैलाई आफ्नो खल्तीको सूची कार्यान्वयन गर्नु पर्ने रहेछ ।
यि घटनाक्रमले हामीलाई दिएको शिक्षा के हो भने जतिसुकै राम्रो पद्धित भएपनि त्यसले आफैं काम गर्न सक्दैन । त्यसका निम्ती हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भन्ने पक्षले सधैं त्यसको परिणामलाई निर्धारण गर्छ । प्रत्येक्ष निर्वाचनवाट प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने पक्षलाई छुट्याईएको स्थानमा टिका लगाएर सभासद् वनाउन सक्ने भएपछि बिकृतिले नेटो काटेको छ । राजाका पालामा जम्मा १० जनासम्म सदस्यलाई मनोनित गर्न पाईन्थ्यो । अहिले प्रत्येक्ष निर्वाचित दुई सय ४० मात्र हुन । वाँकी सवै समानुपातिक र मन्त्रीपरिषद्वाट मनोनित भएर आउने हुन । यसले हाम्रो राजनीतिक संस्थापनलाई निरंकुश किसिमको अधिकार दिएर उतिवेलाका राजाभन्दा पनि निकै ठुलो स्थानमा राख्ने काम भएको छ । “आफ्नो हात जगन्नाथ” भनेजस्तो व्यवहार नेतृत्व वर्गवाट भएको छ ।
समानुपातिकमा यसपटक भएको पैसाको खेल पनि घिनलाग्दो किसिमको छ । तिनको पेसा लिएर व्यापारीलाई पद दिने काम गरेका छन । सवैभन्दा बढी यस गतिबिधिवाट एमाले उदाङ्गिएको छ । रामकुमारी झाँक्री जस्ती सक्रिय युवा महिला कार्यकर्ताको ठाउँमा व्यापारी घरानाकी राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई सभासद् वनाएको घटनाले एउटा सांकेतिक सन्देश पनि प्रवाहित गरेको छ ।
एमालेकै एकजनाले भने राम– कुमारीको नाम वाहिर जस्तो हो, पार्टीका युवाका निम्ती अझै सहज वातावरण छैन । एमालेभित्र केही बरिष्ठ नागरिक पनि छन, जो कहिल्यै सत्तावाट वाहिर रहन रुचाउन्नन् । तिनले कहिल्यै पनि राजनीतिवाट अवकास लिने वा पार्टीलाई एउटा सल्लाहकारका रुपमा मात्र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि ठान्दैनन् । त्यस्तो वेलामा रामकुमारीहरु छुट्नु अनौठो हुन सक्दैन ।
एमालेभित्रको यो दशा देखेर कांग्रेसले भने चेतेको देखिन्छ । उसले व्यापारीलाई सभासद् वनाएन । यो पनि एक हिसावले वेईमानी नै भयो । पहिले सभासद् दिन्छु भनेर पैसा लिने अहिले नदिने गर्नु पनि भएन । त कांग्रेस सत्ता सञ्चालन गर्न सिपालु भइसकेको हुनाले व्यापारीलाई कुनै हिसावले आँशु पुछौनी दिन्छ होला । निर्वाचन सम्पन्न भईसकेपछि प्रायः नेताहरुलाई लाग्ने गर्छ–हामी उम्किसक्यौं । अर्कोपटक निर्वाचन आउने वेलासम्ममा सवैले बिर्सिसकेका हुनेछन । तर सर्वसाधारणको स्मृति त्यति कमजोर हुन छोडेको छ । यसपटकको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले पाएको मतलाई उनीहरुले आफुप्रति मतदाताको आकर्षण ठानेका छन भने त्यो नितान्त गलत हो । यसपटकको मत कांग्रेस र एमालेले एमाओवादीप्रतिको असन्तुष्टिका कारणले मात्र पाएका हुन ।
अहिले समानुपातिक सदस्य चयनको सिलसिलामा तिनले देखाएको प्रबित्तको आलोकमा पुनः तिनको लोकप्रियता मापन गर्ने हो भने त्यो धरासायी भईसकेको अवस्था हो । प्रजातन्त्र भनेको त्यो, जसमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई जवाभावी गर्ने अधिकार नहुनु र प्राप्त अधिकारको सोचबिचारपूर्वक प्रयोग गर्नु पनि हो । त्यसका निम्ती नागरिकको बिवेकपूर्ण दृष्टि, प्रेस, नागरिक समाज आदिले निकटवाट गतिबिधि हेरिरहेका हुन्छन । सार्वजनिक जीवनमा वनाईने छवीले कति ठुलो काम गर्छ भन्ने उदाहरणका निम्ती धेरै टाढा जानै पर्दैन । दिल्लीको हालैको निर्वाचनमा आम आदमी पार्टीलाई सर्वसाधारणले दिएको समर्थन यसका निम्ती पर्याप्त छ । हामीकहाँ पनि मतदाताले आफुकहाँ आउने उम्मेदवारको छवीवारे सोच्न थालिसकेका छन । एक हिसावले भन्ने हो भने हाम्रो निर्वाचन परिणाम पनि दिल्लीको भन्दा फरक छैन ।
एमाओवालीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दम्भ गर्दै नेकपा–माओवादीलाई २६ सिट दिन सकिने घोषणा गरेका होईनन् । मतदाताले कस्तो परिणाम दिए भने उसले कसैलाई दिन्छु भन्नै नसक्ने अवस्था आयो । अझ उसले जति दिन्छु भनेको थियो, त्यतिनै उसलाई पो मतदाताले दिएछन । त्यसैले अहिले एमाले र कांग्रेस नेताहरुले सामानुपातिक सदस्य चयनका नाममा गरेको व्यवहार सर्वसाधारणालाई पचेको छैन ।
चोकचोमा उभिएर सर्वसाधारणले यो व्यवहारको चर्चा गरिरहेको सुनिन्छ । प्रातः भ्रमणका बेला दुई सर्वसाधारण कुरा गरिरहेका थिए, उनीहरु भन्दै थिए ः रामकुमारीलाई नदिए राज्यलक्ष्मीले पाउने भएपछि के न्यायनिसाफको कुरा गर्नु ? सर्वसाधारणदेखि आफैं जस्ता सभासद्ले समेत घृणाको दृष्टिले हेरिएका सामनुपालिक सभासद्हरुको अवस्था पनि आउने संबिधानसभामा हेर्न लायक हुने देखिएको छ । नेताहरुले समयमै चेतेर यो प्रथा हटाएनन् । भने अर्को निर्वाचन परिणाम तिनका निम्ती निकै दुःखदायी हुनेछ । धेरै टाढा छैन हामीकहाँ पनि केजरीवालहरु आउने छन । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकवाट
एकजना निर्वाचित सभासद्ले भनेका थिए, यि टिके सभासद्हरुले गर्दा हामी जस्तो दुःख गरेर आएकाहरुको बदनाम भयो । हामी उनीहरुबीच के भिन्नता भयो र अव ? हामी घरदैलो गरेर आउने र नेताका खल्तीवाट आउनेबीचको तात्विक अन्तर देखिएन् ।
समानुपातिक सभासद् छनौट प्रक्रिया सुरु भएयता देखिएका प्रबृत्तिमाथीको आलोचनात्मक टिप्पणी अहिलेसम्म निरन्तर छ । सवैजसो दलले आप्mनो समानुपातिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारको नामलाई अन्तीम रुप दिएर निर्वाचन आयोगमा बुझाई सकेपछि यो प्रक्रिया भने टुङ्गिएको छ । संबिधानसभाका लागि समानुपातिक सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया टुङ्गिए पनि यो प्रणालीको औचित्यमाथीको प्रश्न वल्ल सुरु भएको छ । हामीले अत्याधुनिक प्रयोग भित्र्याउछौं, तर त्यसका निम्ती चाहिने अत्यावश्क व्यवहार गर्न भने हामी पछि पर्छौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हाम्रा कतिपय समुदाय आफ्नै वुतामा संबिधानसभामा पुग्न नसक्ने भएकाले तिनको हितरक्षा गर्ने उद्देश्यसाथ यो प्रणाली अपनाईएको हो ।
यि सदस्यको नामलाई अन्तीम रुप दिने ठाउँमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुमा भने यो भावनाअनुसार काम गर्ने वानी देखिएन । यिनै राजनीतिक दल र तिनका नेता हुन, जसले मुलुकमा राजतन्त्रलाई सामन्ती समाजको अवशेषका रुपमा अन्त्य गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरेका हुन । यसलाई सर्वसाधारणले पनि साथ दिएपछि तिनले भन्ने गरेको सामन्ती समाजको अवशेष हट्यो ।
त्यसो अवशेष हटेन, वरु सानेपा, वल्खु र पेरिसडाँडातिर बिस्तार भएछ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुच्छेले वेलावेलामा भन्ने गरेका छन–हामी ईमानदार देखिएको अवसर नपाएर मात्र हो । हो, उनले भनेजस्तै हाम्रा दलका नेताहरु सामन्त नदेखिएका अवसर नपाएर मात्र हो । मौका पर्नासाथ सवैलाई आफ्नो खल्तीको सूची कार्यान्वयन गर्नु पर्ने रहेछ ।
यि घटनाक्रमले हामीलाई दिएको शिक्षा के हो भने जतिसुकै राम्रो पद्धित भएपनि त्यसले आफैं काम गर्न सक्दैन । त्यसका निम्ती हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भन्ने पक्षले सधैं त्यसको परिणामलाई निर्धारण गर्छ । प्रत्येक्ष निर्वाचनवाट प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने पक्षलाई छुट्याईएको स्थानमा टिका लगाएर सभासद् वनाउन सक्ने भएपछि बिकृतिले नेटो काटेको छ । राजाका पालामा जम्मा १० जनासम्म सदस्यलाई मनोनित गर्न पाईन्थ्यो । अहिले प्रत्येक्ष निर्वाचित दुई सय ४० मात्र हुन । वाँकी सवै समानुपातिक र मन्त्रीपरिषद्वाट मनोनित भएर आउने हुन । यसले हाम्रो राजनीतिक संस्थापनलाई निरंकुश किसिमको अधिकार दिएर उतिवेलाका राजाभन्दा पनि निकै ठुलो स्थानमा राख्ने काम भएको छ । “आफ्नो हात जगन्नाथ” भनेजस्तो व्यवहार नेतृत्व वर्गवाट भएको छ ।
समानुपातिकमा यसपटक भएको पैसाको खेल पनि घिनलाग्दो किसिमको छ । तिनको पेसा लिएर व्यापारीलाई पद दिने काम गरेका छन । सवैभन्दा बढी यस गतिबिधिवाट एमाले उदाङ्गिएको छ । रामकुमारी झाँक्री जस्ती सक्रिय युवा महिला कार्यकर्ताको ठाउँमा व्यापारी घरानाकी राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई सभासद् वनाएको घटनाले एउटा सांकेतिक सन्देश पनि प्रवाहित गरेको छ ।
एमालेकै एकजनाले भने राम– कुमारीको नाम वाहिर जस्तो हो, पार्टीका युवाका निम्ती अझै सहज वातावरण छैन । एमालेभित्र केही बरिष्ठ नागरिक पनि छन, जो कहिल्यै सत्तावाट वाहिर रहन रुचाउन्नन् । तिनले कहिल्यै पनि राजनीतिवाट अवकास लिने वा पार्टीलाई एउटा सल्लाहकारका रुपमा मात्र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि ठान्दैनन् । त्यस्तो वेलामा रामकुमारीहरु छुट्नु अनौठो हुन सक्दैन ।
एमालेभित्रको यो दशा देखेर कांग्रेसले भने चेतेको देखिन्छ । उसले व्यापारीलाई सभासद् वनाएन । यो पनि एक हिसावले वेईमानी नै भयो । पहिले सभासद् दिन्छु भनेर पैसा लिने अहिले नदिने गर्नु पनि भएन । त कांग्रेस सत्ता सञ्चालन गर्न सिपालु भइसकेको हुनाले व्यापारीलाई कुनै हिसावले आँशु पुछौनी दिन्छ होला । निर्वाचन सम्पन्न भईसकेपछि प्रायः नेताहरुलाई लाग्ने गर्छ–हामी उम्किसक्यौं । अर्कोपटक निर्वाचन आउने वेलासम्ममा सवैले बिर्सिसकेका हुनेछन । तर सर्वसाधारणको स्मृति त्यति कमजोर हुन छोडेको छ । यसपटकको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले पाएको मतलाई उनीहरुले आफुप्रति मतदाताको आकर्षण ठानेका छन भने त्यो नितान्त गलत हो । यसपटकको मत कांग्रेस र एमालेले एमाओवादीप्रतिको असन्तुष्टिका कारणले मात्र पाएका हुन ।
अहिले समानुपातिक सदस्य चयनको सिलसिलामा तिनले देखाएको प्रबित्तको आलोकमा पुनः तिनको लोकप्रियता मापन गर्ने हो भने त्यो धरासायी भईसकेको अवस्था हो । प्रजातन्त्र भनेको त्यो, जसमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई जवाभावी गर्ने अधिकार नहुनु र प्राप्त अधिकारको सोचबिचारपूर्वक प्रयोग गर्नु पनि हो । त्यसका निम्ती नागरिकको बिवेकपूर्ण दृष्टि, प्रेस, नागरिक समाज आदिले निकटवाट गतिबिधि हेरिरहेका हुन्छन । सार्वजनिक जीवनमा वनाईने छवीले कति ठुलो काम गर्छ भन्ने उदाहरणका निम्ती धेरै टाढा जानै पर्दैन । दिल्लीको हालैको निर्वाचनमा आम आदमी पार्टीलाई सर्वसाधारणले दिएको समर्थन यसका निम्ती पर्याप्त छ । हामीकहाँ पनि मतदाताले आफुकहाँ आउने उम्मेदवारको छवीवारे सोच्न थालिसकेका छन । एक हिसावले भन्ने हो भने हाम्रो निर्वाचन परिणाम पनि दिल्लीको भन्दा फरक छैन ।
एमाओवालीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दम्भ गर्दै नेकपा–माओवादीलाई २६ सिट दिन सकिने घोषणा गरेका होईनन् । मतदाताले कस्तो परिणाम दिए भने उसले कसैलाई दिन्छु भन्नै नसक्ने अवस्था आयो । अझ उसले जति दिन्छु भनेको थियो, त्यतिनै उसलाई पो मतदाताले दिएछन । त्यसैले अहिले एमाले र कांग्रेस नेताहरुले सामानुपातिक सदस्य चयनका नाममा गरेको व्यवहार सर्वसाधारणालाई पचेको छैन ।
चोकचोमा उभिएर सर्वसाधारणले यो व्यवहारको चर्चा गरिरहेको सुनिन्छ । प्रातः भ्रमणका बेला दुई सर्वसाधारण कुरा गरिरहेका थिए, उनीहरु भन्दै थिए ः रामकुमारीलाई नदिए राज्यलक्ष्मीले पाउने भएपछि के न्यायनिसाफको कुरा गर्नु ? सर्वसाधारणदेखि आफैं जस्ता सभासद्ले समेत घृणाको दृष्टिले हेरिएका सामनुपालिक सभासद्हरुको अवस्था पनि आउने संबिधानसभामा हेर्न लायक हुने देखिएको छ । नेताहरुले समयमै चेतेर यो प्रथा हटाएनन् । भने अर्को निर्वाचन परिणाम तिनका निम्ती निकै दुःखदायी हुनेछ । धेरै टाढा छैन हामीकहाँ पनि केजरीवालहरु आउने छन । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकवाट
कला, संस्कृति र साहित्य
प्रमोशनपछिको पीडा
प्रमोशन नहुँदा
सहरमा बस्न पाइएकै थियो
घरपायक जागिर खाइएकै थियो
बिहानी कक्षामा अध्ययन गर्न गइएकै थियो
साँयकालीन कलेजमा पढाइएकै थियो
थोत्रै भएपनि
सरकारी साधन चढिएकै थियो
हाकिम खुसी हुंदा
तलब सरी ओ.टि. पाइएकै थियो
कमै तलब भएपनि
घर धनिएकै थियो
छुटपुट राजनीति नि
गर्न पाइएकै थियो
यसपाली प्रमोशन भयो
कति रमाइलो अति रमाइलो
घरै रमाइलो मनै रमाइलो
साथीभाई आफन्तबाट
मनग्य बधाई लिइयो
पदस्थापनको पत्र हातमा प¥यो
हाकिम बनाइएर
दूरदराजको कार्यालयमा खटाइयो
पुर्पुरोमा यस्तै लेखिएको रहेछ
सिंहदरबारको घुम्ने मेचमा
अर्कैले बस्ने पो लेखिएको रहेछ ।
अरुणबहादुर खत्री “नदी”
सामाखुसी मार्ग, काठमाडौं (नेपाल)
सहरमा बस्न पाइएकै थियो
घरपायक जागिर खाइएकै थियो
बिहानी कक्षामा अध्ययन गर्न गइएकै थियो
साँयकालीन कलेजमा पढाइएकै थियो
थोत्रै भएपनि
सरकारी साधन चढिएकै थियो
हाकिम खुसी हुंदा
तलब सरी ओ.टि. पाइएकै थियो
कमै तलब भएपनि
घर धनिएकै थियो
छुटपुट राजनीति नि
गर्न पाइएकै थियो
यसपाली प्रमोशन भयो
कति रमाइलो अति रमाइलो
घरै रमाइलो मनै रमाइलो
साथीभाई आफन्तबाट
मनग्य बधाई लिइयो
पदस्थापनको पत्र हातमा प¥यो
हाकिम बनाइएर
दूरदराजको कार्यालयमा खटाइयो
पुर्पुरोमा यस्तै लेखिएको रहेछ
सिंहदरबारको घुम्ने मेचमा
अर्कैले बस्ने पो लेखिएको रहेछ ।
अरुणबहादुर खत्री “नदी”
सामाखुसी मार्ग, काठमाडौं (नेपाल)
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटी, युनाईटेड मिसन टु नेपाल डोटी क्लष्टर, समान पहुँच बिकास केन्द्र सिड नेपाल र बिम्ब नेपाली साप्ताहिक डोटीद्वारा जनहितका लागि जारी “स्वास्थ्य सन्देश”
पाठेघर निकाल्ने होड
“एउटा सरकारी प्रतिवेदनलेनै स्वीकार गरेको छ कि सरकारले प्रतिमहिला १५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भएपछि अहिले देशभरी उपचारका नाममा महिलाको पाठेघर निकाल्ने होड नै चलेको छ ।” —दीपक दाहाल
सुर्खेतकी नैनसरा महार २३ वर्षकी मात्रै भइन । लामो समयदेखि पाठेघरको समस्याले दुःख दिईरहेपछि उनी केही महिना अघि सुर्खेतमा सञ्चालित एउटा आङ खस्ने समस्या सम्वन्धी शिविरमा पुगिन । दुई सन्तानकी आमा महरालाई चिकित्सकले पाठेघरनै निकाल्नु पर्छ भनेर र निकालेर फालिदिए । शल्यक्रियापछि स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकी उनलाई देखेपछि काठमाण्डौंवाट गएको स्वास्थ्य मन्त्रालय, योजना आयोग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा र स्वास्थ्य बिभागका बिज्ञ सम्मिलित अनुगमन टोलीले सोधी–खोजी ग¥यो । तर, महराको भनाईका आधारमा उनको पाठेघर निकाल्नु पर्ने अवस्था नभएको निष्कर्श अनुसन्धान टोलीले निकाल्यो । महराको भनाई अनुसार उनको पाठेघर पूरै वाहिर निस्किएको थिएन । तर, कहिलेकाँहीचाँहि तल झर्ने गथ्र्यो । चिकित्सकहरुका अनुसार यस्तो अवस्थामा रिङ राखेर उपचार गर्न सम्भव थियो ।
यसको असर गम्भिर छ । २३ वर्षकै उमेरमा पाठेघर निकालिएकी उनले अव आमा वन्न सक्ने छैनन् । त्यति मात्र होईन, पाठेघर निकालेकै कारण अव आईपर्न सक्ने शारीरिक, पारिवारिक र सामाजिक समस्याका लागि उनी तयार हुनैपर्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा धेरै महिलाको ठुलो समस्याको रुपमा रहेको पाठेघर (आङ) खस्ने समस्याको उपचारका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले धेरै महिलालाई राहत दिएको छ । तर, यसले त्यतिनै संख्यामा महलिाहरुलाई आहात वनाउन थालेको छ । सरकारका कार्यक्रम पुरा गर्न गाउँगाउँमा पाठेघरको उपचार शिविर पु¥याउन ठेक्का पाएका संस्थाहरुले सरकारी निर्देशिका बिपरीत लक्ष भन्दा बढी शल्यक्रिय गरेर रकम लिईरहेको वहुसरकारी निकायले गरेको अनुगमनले देखाएको छ ।
नेपाली महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या ठुलो रहेको भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५÷०६६ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रमका लागि हालसम्म करीव एक अर्वभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । अस्पताल एवं गैरसरकारी संस्थालाई समेत प्रति बिरामीको आधारमा अधिकतम् २० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान र उपचारमा आउने महिलालाई पाँच सय देखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ वाटोखर्च दिईन्छ । सरकारी निर्देशिकाअनुसार शल्यक्रिया शिविरमा आउने महिलालाई यातायातखर्च स्वरुप पहाडी जिल्लाहरुमा एक हजार, तराईका जिल्लामा पाँच सय र हिमाली जिल्लामा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ दिने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार पाँच वर्षको अवधीमा कार्यक्रममार्फत झण्डै ४२ हजार महिलाको पाठेघर झिकिसकिएको छ । प्रत्येक वर्षको प्रगति हेर्दा बीचका दुई वर्षवाहेक लक्षभन्दा धेरै संख्यामा शल्यक्रिया भएको देखिएको छ भने उत्तिकै रकमवाट फरक वर्षहरुमा गरिएको शल्यक्रियाको संख्याको अन्तर चार हजारसम्म देखिएको छ । ०६७÷०६८ मा २२ करोड ८० लाखवाट १४ हजार ४४ शल्यक्रिया गरिएकोमा ०६८÷०६९ मा २३ करोड रकमले जम्मा नौ हजार ४५ जनाको शल्यक्रिया गरिएको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा अस्पताल एवं गैरसरकारी संस्थाले बिशेषगरी गाउँगाउँमा शिविर लिएर जाँदा गम्भिर त्रुटीहरु गरेको भेटिएको छ । जस्तो कि आवश्यक पुरा टोली लिएर नगएको, एकै चिकित्सकवाट एकै दिनमा ३० वटासम्म शल्यक्रिया गराएको, शल्यक्रियाका लागि आधारभुत पूर्वाधारनै तयार नगरी गरिएको र सल्यक्रियापछि कम्तीमा पाँचदेखि सातदिनसम्म राख्नु पर्ने महिलालाई तीनदिनमै डिस्चार्ज गर्ने गरिएको र शल्यक्रियापछि संक्रमणवाट जोगाउने सावधानी समेत नअपनाईकन लाम लगाएर भुईमा सुताउने गरिएको भेटिएको छ । सरकारले सुबिधा पु¥याउनकै लागि प्रशस्त अनुदान दिएको छ, तर मापदण्डै पुरा नगरी पाठेघर खस्ने रोगको उपचारसम्वन्धी सरकारी निर्देशिकाको त अधिकांसले पालना गरेको पाईएन ।
महाशाखा उच्च स्रोतका अनुसार महिलाको पाटेघरमा समस्या देखिएको अवस्थामा सवै पाठेघर निकाल्नु पर्दैन । धेरै अवस्थामा पाठेघरमा रिङ वाँधेर, औषधी खुवाएर र व्यायामवाट समेत गरिन सक्ने उपचारमा पनि पाठेघरनै निकाल्ने गरिएको पाईएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा छानविन टोलीका एक अधिकारले वताए ।
नियमले पाठेघरको शल्यक्रिया गरेको अवस्थामा मात्रै अनुदान पाईने भएकाले पिसावथैलीको समस्या, आन्द्रासम्वन्धि समस्या भएका महिलालाई समेत पाठेघर निकालेको भनेर रिपोर्ट तयार गर्ने गरिएको समेत भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक सदस्यले वताए । उनी भन्छन–पाठेघर निकालिएका महिलासंग लक्षण सोध्दा ननिकालेको भएपनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने व्यक्ति धेरै भेटिए । ती सदस्यका भनाई अनुसार पाठेघर निकाल्ने होडनै चलेको देखिन्छ ।
पाठेघरको शल्यक्रिया जथाभावी गरिएको गुनासोपछि परिवार स्वास्थ्य महाशाखा, योजना आयोग, स्वास्थ्य सेवा बिभाग र क्षेत्रीय निर्देशनालयको टोलीले पाँचै बिकास क्षेत्रका १५ वटा जिल्ला समेट्ने गरी सरकारी स्वास्थ्य संस्था, नीजि अस्पताल र गैरसरकारी संस्थाले गर्ने शिविरमा भ्रमण गरी अनुसन्धान गरेको थियो । ०६९ चैत्र देखि सुरु भएको अनुसन्धान २०७० असारमा सकिएको थियो । “गोपनीयताका दृष्टिले गुप्ताङ्गको शल्यक्रिया गर्नु पर्ने ठाउँमा सामान्य पर्दाको समेत व्यवस्था नगरिएको पनि पाईयो” सरकारी प्रतिवेदनले भनेको छ ‘सरकारले तयार पारेको निर्देशिकाले त्यस्ता महिलाले शल्यक्रियापछि कम्तीमा एक महिनाभि “फलोअप” गराउनुपर्ने नियम भएपनि “फलोअप” को कुनै व्यवस्था गरेको देखिदैन ।’
गाउँगाउँमा शिवर लिएर जाने संस्थाले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासंग समन्वय नगर्ने, तोकिएको खाजाखर्च समेत नदिने, रक्तश्राव भएमा रगत दिने प्रवन्धनै नगरी शल्यक्रिया गर्ने गरेको, कुरुवाका लागि खानेवस्ने पुर्वाधारनै नभएको ठाउँमा शिविर राख्ने गरिएको, खानेपानी र शौचालयको समेत उपयुक्त व्यवस्था नगरिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । त्यस्ता स्वास्थ्य एवं गैरसरकारी संस्थाहरुले अनुदान रकम बढी लिन धेरै संख्यामा शल्यक्रिया गर्ने पाठेघर निकाल्नु नपर्ने महिलाको पनि पाठेघर झिक्ने र शल्यक्रिया गर्न नमिल्ने ठाउँमा राखेर शल्यक्रिया गरेको पुष्टि सरकारी प्रतिवेदनले गरेको छ ।
अनुगमन प्रतिवेदनमा औल्याए अनुसार संस्थागत रुपमा सरकारी अस्पतालहरुले लक्ष अनुसार काम नगर्ने तर नीजि संस्थाहरुले दिएको लक्षभन्दा बढी शल्यक्रिया गर्ने गरेको भेटिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले ६ करोड ५० लाख वजेट बिनियोजन गरी तीन हजार तीन सय ३१ महिलालाई सेवा दिने लक्ष राखेकोमा चार हजार सात सय ५१ जनाको शल्यक्रिया गरिएको छ । पूर्ण वजेट नआएकाले पाँच वर्षयता सवैभन्दा न्युन वजेट गएको वर्ष थियो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३३ सय ४१ शल्यक्रिया गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आफ्नो अस्पताल नभएको सुष्मा कोईराला मेमोरियल ट्रष्टले मात्रै १४ सय चार जनाको एक्लैले शल्यक्रिया गरेको छ । अघिल्ला वर्षमा संस्थाले यो भन्दा धेरै गुणा बढी शल्यक्रिया गरेको थियो ।
०६९ चैत्रमा सुर्खेतमा गरेको शिविरमा अनुगमन टोली पुग्दा एकजना चिकित्सकले दैनिक ३० मुख्य शल्यिक्रिया गरेको भेटिएको थियो । आफ्नै अस्पताल नभएको ट्रष्टले व्यवसायिक रुपमानै काठमाण्डौंदेखि महोत्तरी, दैलेख, कालिकोट, सुर्खेत, रुकुम र सल्यानमा दर्जनौं शिविर गरेको थियो । कम्तीमा एउटा शिविरमा चार मेडिकल अधिकृत, एक गाईनोकोलोजिष्ट, एक रेडियोलोजिष्ट, एक जना एनेस्थेसियोलोजिष्ट हुनुपर्नेमा एक अधिकृत र एक गाईनोकोलोजिष्टको भरमा अढाई दिनमा ८७ जनाको शल्यक्रिया गरेको भेटेको थियो । बिश्व स्वास्थ्य संगठनले एक जना चिकित्सकले एक दिनमा ६ वटा मात्रै शल्यक्रिया गर्नु पर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
ट्रष्टले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सक डा. जितेन्द्र महासेठ र उनका छोरा स्त्रीरोग बिशेषज्ञ डा. बिनोद महासेठलाई कार्यरत भेटिएको थियो । परिवार स्वास्थ्य महाशाखा सुरक्षित मातृत्व शाखा प्रमुख डा. शिलु आचार्यले अहिलेको अवस्थामा पाठेघर झिक्ने नाममा महिलाले राहतभन्दा आहत बढी पाईरहेको देखिएको वताईन । ‘अनुगमनले त गर्न नमिल्ने गरी र गर्न नसकिने गरी पाठेघर निकाल्ने काम भईरहेको देखाएको छ ।’ उनले भनिन् । सरकारले यो सेवाका लागि प्रतिमहिला तराईमा १२ हजार रुपैयाँ, पहाडमा १३ र हिमालमा १५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान दिन्छ । आङ खस्ने समस्याको उपचारका लागि शिविर राखेको अवस्थामा हिमालमा पाँच हजार, पहाडमा तीन हजार र तराईमा दुई हजार अनुदान दिन्छ । त्यो वाहेक सरकारले शिविरमा आउने महिलालाई तराईमा पाँच सय, पहाडमा एक हजार र हिमालमा एक हजार पाँच सय वाटो खर्च दिन्छ ।
प्रजनन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत डा. अरुण उप्रेती यसलाई पाठेघरको शल्यक्रियाको नाममा ‘व्यापार’ भईरहेको वताउँछिन । उनले शल्यक्रियाका लागि शिविरहरुमा न्युनतम मापदण्ड पनि पुरा नगरिएको वताईन । बिज्ञहरुका अनुसार सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थावाट यस्तो कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्नतिर भन्दा पनि स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील बिषयलाई गैसरकारी क्षेत्रको जिम्मामा, त्यो पनि ठेक्काप्रथामार्फत दिँदा यसको गुणस्तर निकै कमजोर भएको हो । सरकारले सकेसम्म महिलालाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ल्याएर सेवा प्रदान गर्ने सरकारी क्षेत्रकै नियमन र नियन्त्रणमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा मात्रै प्रभावकारी हुने उनीहरु वताउँछन । —सञ्चारिका फिचर सेवावाट
सुर्खेतकी नैनसरा महार २३ वर्षकी मात्रै भइन । लामो समयदेखि पाठेघरको समस्याले दुःख दिईरहेपछि उनी केही महिना अघि सुर्खेतमा सञ्चालित एउटा आङ खस्ने समस्या सम्वन्धी शिविरमा पुगिन । दुई सन्तानकी आमा महरालाई चिकित्सकले पाठेघरनै निकाल्नु पर्छ भनेर र निकालेर फालिदिए । शल्यक्रियापछि स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकी उनलाई देखेपछि काठमाण्डौंवाट गएको स्वास्थ्य मन्त्रालय, योजना आयोग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा र स्वास्थ्य बिभागका बिज्ञ सम्मिलित अनुगमन टोलीले सोधी–खोजी ग¥यो । तर, महराको भनाईका आधारमा उनको पाठेघर निकाल्नु पर्ने अवस्था नभएको निष्कर्श अनुसन्धान टोलीले निकाल्यो । महराको भनाई अनुसार उनको पाठेघर पूरै वाहिर निस्किएको थिएन । तर, कहिलेकाँहीचाँहि तल झर्ने गथ्र्यो । चिकित्सकहरुका अनुसार यस्तो अवस्थामा रिङ राखेर उपचार गर्न सम्भव थियो ।
यसको असर गम्भिर छ । २३ वर्षकै उमेरमा पाठेघर निकालिएकी उनले अव आमा वन्न सक्ने छैनन् । त्यति मात्र होईन, पाठेघर निकालेकै कारण अव आईपर्न सक्ने शारीरिक, पारिवारिक र सामाजिक समस्याका लागि उनी तयार हुनैपर्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा धेरै महिलाको ठुलो समस्याको रुपमा रहेको पाठेघर (आङ) खस्ने समस्याको उपचारका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले धेरै महिलालाई राहत दिएको छ । तर, यसले त्यतिनै संख्यामा महलिाहरुलाई आहात वनाउन थालेको छ । सरकारका कार्यक्रम पुरा गर्न गाउँगाउँमा पाठेघरको उपचार शिविर पु¥याउन ठेक्का पाएका संस्थाहरुले सरकारी निर्देशिका बिपरीत लक्ष भन्दा बढी शल्यक्रिय गरेर रकम लिईरहेको वहुसरकारी निकायले गरेको अनुगमनले देखाएको छ ।
नेपाली महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या ठुलो रहेको भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५÷०६६ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रमका लागि हालसम्म करीव एक अर्वभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । अस्पताल एवं गैरसरकारी संस्थालाई समेत प्रति बिरामीको आधारमा अधिकतम् २० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान र उपचारमा आउने महिलालाई पाँच सय देखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ वाटोखर्च दिईन्छ । सरकारी निर्देशिकाअनुसार शल्यक्रिया शिविरमा आउने महिलालाई यातायातखर्च स्वरुप पहाडी जिल्लाहरुमा एक हजार, तराईका जिल्लामा पाँच सय र हिमाली जिल्लामा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ दिने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार पाँच वर्षको अवधीमा कार्यक्रममार्फत झण्डै ४२ हजार महिलाको पाठेघर झिकिसकिएको छ । प्रत्येक वर्षको प्रगति हेर्दा बीचका दुई वर्षवाहेक लक्षभन्दा धेरै संख्यामा शल्यक्रिया भएको देखिएको छ भने उत्तिकै रकमवाट फरक वर्षहरुमा गरिएको शल्यक्रियाको संख्याको अन्तर चार हजारसम्म देखिएको छ । ०६७÷०६८ मा २२ करोड ८० लाखवाट १४ हजार ४४ शल्यक्रिया गरिएकोमा ०६८÷०६९ मा २३ करोड रकमले जम्मा नौ हजार ४५ जनाको शल्यक्रिया गरिएको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा अस्पताल एवं गैरसरकारी संस्थाले बिशेषगरी गाउँगाउँमा शिविर लिएर जाँदा गम्भिर त्रुटीहरु गरेको भेटिएको छ । जस्तो कि आवश्यक पुरा टोली लिएर नगएको, एकै चिकित्सकवाट एकै दिनमा ३० वटासम्म शल्यक्रिया गराएको, शल्यक्रियाका लागि आधारभुत पूर्वाधारनै तयार नगरी गरिएको र सल्यक्रियापछि कम्तीमा पाँचदेखि सातदिनसम्म राख्नु पर्ने महिलालाई तीनदिनमै डिस्चार्ज गर्ने गरिएको र शल्यक्रियापछि संक्रमणवाट जोगाउने सावधानी समेत नअपनाईकन लाम लगाएर भुईमा सुताउने गरिएको भेटिएको छ । सरकारले सुबिधा पु¥याउनकै लागि प्रशस्त अनुदान दिएको छ, तर मापदण्डै पुरा नगरी पाठेघर खस्ने रोगको उपचारसम्वन्धी सरकारी निर्देशिकाको त अधिकांसले पालना गरेको पाईएन ।
महाशाखा उच्च स्रोतका अनुसार महिलाको पाटेघरमा समस्या देखिएको अवस्थामा सवै पाठेघर निकाल्नु पर्दैन । धेरै अवस्थामा पाठेघरमा रिङ वाँधेर, औषधी खुवाएर र व्यायामवाट समेत गरिन सक्ने उपचारमा पनि पाठेघरनै निकाल्ने गरिएको पाईएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा छानविन टोलीका एक अधिकारले वताए ।
नियमले पाठेघरको शल्यक्रिया गरेको अवस्थामा मात्रै अनुदान पाईने भएकाले पिसावथैलीको समस्या, आन्द्रासम्वन्धि समस्या भएका महिलालाई समेत पाठेघर निकालेको भनेर रिपोर्ट तयार गर्ने गरिएको समेत भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक सदस्यले वताए । उनी भन्छन–पाठेघर निकालिएका महिलासंग लक्षण सोध्दा ननिकालेको भएपनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने व्यक्ति धेरै भेटिए । ती सदस्यका भनाई अनुसार पाठेघर निकाल्ने होडनै चलेको देखिन्छ ।
पाठेघरको शल्यक्रिया जथाभावी गरिएको गुनासोपछि परिवार स्वास्थ्य महाशाखा, योजना आयोग, स्वास्थ्य सेवा बिभाग र क्षेत्रीय निर्देशनालयको टोलीले पाँचै बिकास क्षेत्रका १५ वटा जिल्ला समेट्ने गरी सरकारी स्वास्थ्य संस्था, नीजि अस्पताल र गैरसरकारी संस्थाले गर्ने शिविरमा भ्रमण गरी अनुसन्धान गरेको थियो । ०६९ चैत्र देखि सुरु भएको अनुसन्धान २०७० असारमा सकिएको थियो । “गोपनीयताका दृष्टिले गुप्ताङ्गको शल्यक्रिया गर्नु पर्ने ठाउँमा सामान्य पर्दाको समेत व्यवस्था नगरिएको पनि पाईयो” सरकारी प्रतिवेदनले भनेको छ ‘सरकारले तयार पारेको निर्देशिकाले त्यस्ता महिलाले शल्यक्रियापछि कम्तीमा एक महिनाभि “फलोअप” गराउनुपर्ने नियम भएपनि “फलोअप” को कुनै व्यवस्था गरेको देखिदैन ।’
गाउँगाउँमा शिवर लिएर जाने संस्थाले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासंग समन्वय नगर्ने, तोकिएको खाजाखर्च समेत नदिने, रक्तश्राव भएमा रगत दिने प्रवन्धनै नगरी शल्यक्रिया गर्ने गरेको, कुरुवाका लागि खानेवस्ने पुर्वाधारनै नभएको ठाउँमा शिविर राख्ने गरिएको, खानेपानी र शौचालयको समेत उपयुक्त व्यवस्था नगरिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । त्यस्ता स्वास्थ्य एवं गैरसरकारी संस्थाहरुले अनुदान रकम बढी लिन धेरै संख्यामा शल्यक्रिया गर्ने पाठेघर निकाल्नु नपर्ने महिलाको पनि पाठेघर झिक्ने र शल्यक्रिया गर्न नमिल्ने ठाउँमा राखेर शल्यक्रिया गरेको पुष्टि सरकारी प्रतिवेदनले गरेको छ ।
अनुगमन प्रतिवेदनमा औल्याए अनुसार संस्थागत रुपमा सरकारी अस्पतालहरुले लक्ष अनुसार काम नगर्ने तर नीजि संस्थाहरुले दिएको लक्षभन्दा बढी शल्यक्रिया गर्ने गरेको भेटिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले ६ करोड ५० लाख वजेट बिनियोजन गरी तीन हजार तीन सय ३१ महिलालाई सेवा दिने लक्ष राखेकोमा चार हजार सात सय ५१ जनाको शल्यक्रिया गरिएको छ । पूर्ण वजेट नआएकाले पाँच वर्षयता सवैभन्दा न्युन वजेट गएको वर्ष थियो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३३ सय ४१ शल्यक्रिया गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आफ्नो अस्पताल नभएको सुष्मा कोईराला मेमोरियल ट्रष्टले मात्रै १४ सय चार जनाको एक्लैले शल्यक्रिया गरेको छ । अघिल्ला वर्षमा संस्थाले यो भन्दा धेरै गुणा बढी शल्यक्रिया गरेको थियो ।
०६९ चैत्रमा सुर्खेतमा गरेको शिविरमा अनुगमन टोली पुग्दा एकजना चिकित्सकले दैनिक ३० मुख्य शल्यिक्रिया गरेको भेटिएको थियो । आफ्नै अस्पताल नभएको ट्रष्टले व्यवसायिक रुपमानै काठमाण्डौंदेखि महोत्तरी, दैलेख, कालिकोट, सुर्खेत, रुकुम र सल्यानमा दर्जनौं शिविर गरेको थियो । कम्तीमा एउटा शिविरमा चार मेडिकल अधिकृत, एक गाईनोकोलोजिष्ट, एक रेडियोलोजिष्ट, एक जना एनेस्थेसियोलोजिष्ट हुनुपर्नेमा एक अधिकृत र एक गाईनोकोलोजिष्टको भरमा अढाई दिनमा ८७ जनाको शल्यक्रिया गरेको भेटेको थियो । बिश्व स्वास्थ्य संगठनले एक जना चिकित्सकले एक दिनमा ६ वटा मात्रै शल्यक्रिया गर्नु पर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
ट्रष्टले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सक डा. जितेन्द्र महासेठ र उनका छोरा स्त्रीरोग बिशेषज्ञ डा. बिनोद महासेठलाई कार्यरत भेटिएको थियो । परिवार स्वास्थ्य महाशाखा सुरक्षित मातृत्व शाखा प्रमुख डा. शिलु आचार्यले अहिलेको अवस्थामा पाठेघर झिक्ने नाममा महिलाले राहतभन्दा आहत बढी पाईरहेको देखिएको वताईन । ‘अनुगमनले त गर्न नमिल्ने गरी र गर्न नसकिने गरी पाठेघर निकाल्ने काम भईरहेको देखाएको छ ।’ उनले भनिन् । सरकारले यो सेवाका लागि प्रतिमहिला तराईमा १२ हजार रुपैयाँ, पहाडमा १३ र हिमालमा १५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान दिन्छ । आङ खस्ने समस्याको उपचारका लागि शिविर राखेको अवस्थामा हिमालमा पाँच हजार, पहाडमा तीन हजार र तराईमा दुई हजार अनुदान दिन्छ । त्यो वाहेक सरकारले शिविरमा आउने महिलालाई तराईमा पाँच सय, पहाडमा एक हजार र हिमालमा एक हजार पाँच सय वाटो खर्च दिन्छ ।
प्रजनन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत डा. अरुण उप्रेती यसलाई पाठेघरको शल्यक्रियाको नाममा ‘व्यापार’ भईरहेको वताउँछिन । उनले शल्यक्रियाका लागि शिविरहरुमा न्युनतम मापदण्ड पनि पुरा नगरिएको वताईन । बिज्ञहरुका अनुसार सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थावाट यस्तो कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्नतिर भन्दा पनि स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील बिषयलाई गैसरकारी क्षेत्रको जिम्मामा, त्यो पनि ठेक्काप्रथामार्फत दिँदा यसको गुणस्तर निकै कमजोर भएको हो । सरकारले सकेसम्म महिलालाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ल्याएर सेवा प्रदान गर्ने सरकारी क्षेत्रकै नियमन र नियन्त्रणमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा मात्रै प्रभावकारी हुने उनीहरु वताउँछन । —सञ्चारिका फिचर सेवावाट
मानसिक असन्तुलन
मानसिक असन्तुलन (पागलपन) भनेको एउटा कडा खालको मानसिक रोग हो । यसमा बिरामीको बिचारहरु, अनुभवहरु र व्यवहार अस्वभाविक र सामान्य मानिसका भन्दा निकै फरक खालका हुन्छन । बिरामीलाई आफ्नो व्यवहारमा आएको गड्वडी वारेमा ज्ञान हुँदैन । त्यसैले यिनीहरु स्वयं आफुमा कुनै बिरामी वा समस्या छ भनेर बुझ्दैनन् र उपचारका लागि पनि अस्पतालमा स्वयं आउँदैनन् ।
मानसिक असन्तुलनलाई निम्न लक्षणवाट चिन्न सकिन्छ
झुटो बिश्वास वा गलत बिश्वास ः हुँदै नभएको कुरा हो भन्ने जस्तै ः मानिसहरुले पछ्याईरहेका छन, मार्न खोजेका छन, खानामा बिष मिस्याएका छन, फसाउने योजना वनाईरहेका छन आदि । परिवारका सदस्य वा अरु कसैले यस्तो होईन वा भएको छैन भन्दा उल्टै रिसाउने गर्छन ।
मिथ्याभाष अनुभुति (अरुले नसुनेको वा नदेखेको कुरा सुन्ने वा देख्ने) ः यस्ता बिरामीहरुले आफुलाई कसैले वोलाएको वा गाली गरेको सुन्छन तर उनीसंगै वसेका अरु कसैले पनि सुन्दैनन् । त्यसैले कतिपय वेला यस्ता रोगीहरु यि आवाजस.ग कुरा गरिरहेका वा प्रतिउत्तर दिईरहेका हुन्छन ।
वानी व्यवहारमा परिवर्तन ः यो रोग लाग्नु भन्दा पहिलेको वानी व्यहोरा र रोग लागिसकेपछिको वानी व्यहोराको तुलना ग¥यो भने फरक हुन सक्छ । एक्लै वोल्ने, एक्लै हास्ने, बिभिन्न ईसारा गर्ने, स–सानो कुरामा रिसाउने, झगडा गर्ने, सरसफाई नगर्ने, एक्लै जता पायो त्यतै हिड्ने जस्ता व्यवहार गर्न सक्छन । यस्ता बिरामीले कुनै अदृष्य शक्तिवाट आफु सञ्चालन भएको महसुस गर्न सक्छन । यस्ता बिरामीले अर्थहिन कुरा पनि गर्न सक्छन । रोगको उपचार नगरे नाङ्गै हिड्ने र लाज नमान्ने पनि हुन सक्छन ।
म बिरामी छु भन्ने ज्ञानको अभाव ः प्राय बिरामी हुँदा, बिरामी भएको अनुभव हुन सक्छ तर, यस्ता बिरामीहरुले आफुलाई जे अनुभव भएको छ ठिक छ, आफुले जे कुरा गर्दैछु त्यही ठिक हो, आफुले जस्तो व्यवहार गरिरहेको छु ठिक छ भन्छन उनी । त्यसैले उनीहरु अस्पताल जान वा औषधी खान मान्दैनन् ।
असन्तुलित मन ः मानसिक असन्तुलन भएका रोगीहरुको मन प्रायजस्तो असन्तुलननै रहन्छ । उनीहरु बिना कारण अत्याधिक खुशी वा दुःखी वा आक्रोसित हुने गर्दछन ।
लक्षणहरु ः निन्द्रा राम्रो पर्दैन, खाना जति पनि खाने वा नखाने हुन सक्छ, सानो कुरामा झगडा गर्ने र छिट्टै आवेशमा आउने पनि हुन सक्छ । बिरामीहरुले आप्mना मान्यजनसंग भगडा गर्न अप्ठेरो मान्दैनन्, गाली गर्ने, दोष लगाउने र हात समेत छोड्न सक्छन ।
मानसिक असन्तुलन भएका रोगीहरु ः
मानसिक असन्तुलन भएका रोगीहरु आप्mनो सरसफाईमा ध्यान नदिने हुनाले फोहोरी देखिन्छन । दैनिक रुपमा आफुले निभाउनु पर्ने उत्तरदायित्वप्रति व्यवास्ता गर्छन ।
यस्ता रोगीहरु एक ठाउमा स्थिर भएर वस्न नसक्ने, बढी छटपटी गर्ने गर्दछन ।
एचआईभी÷एड्सको अवस्था
विश्वमा सन् १९८१ मा पहिलो पटक एचआईभि देखा परे यता यसले ३० करोड मानिसको ज्यान लिई सकेको छ भने हाल करिब ३४ करोड मानिस यसबाट संक्रमित छन् । अति कम विकसित र विकासशिल राष्ट्रहरुमा एचआईभि र एड्स एक प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहि आएको छ । त्यसैगरी नेपालमा पनि अस्वस्थता, अशिक्षा, लैङ्गिक असमानता, बाल तथा मातृ मृत्यु दर जस्ता समस्याहरुसँगै एचआईभि र एड्सको बढ्दो संक्रमण जनस्वास्थ्यको प्रमुख चुनौतिको रुपमा देखा परेको छ ।
सन् १९८८ मा नेपालमा पहिलो पटक देखिएको एचआईभिले अहिले प्राय सबै जिल्ला, शहर, गाउँ, समुदाय र सबै वर्ग, जात, लिङ्ग, धर्म र पेशामा रहेका मानिसलाई प्रभावित पारिरहेको छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ५०,००० अनुमानित एचआईभि संक्रमित छन् । नेपालमा विशेष गरी कामको सिलसिलामा विदेश जाने समुह, पुरुष समलिङ्गीहरु, महिला यौनकर्मी र उनीहरुका ग्राहकहरु र सुईद्धारा लागु पदार्थ लिने समुहमा मानिसहरुमा एचआईभि संक्रमण बढी देखिने गरेको छ ।
सुदुरपश्चिममा कैलाली र अछामपछि डोटी जिल्ला सबैभन्दा प्रभावित जिल्ला हो । २०७० कात्र्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार यस जिल्लामा ४३६ पुरुष र ५३६ महिला गरी जम्मा ९७२ जना एचआईभि संक्रमित देखा परिसकेका छन् । त्यसैगरी यसका कारणले ७१ जनाले ज्यान गुमाईसकेका छन् । हाल डोटी जिल्लामा केहि जोखिम समुहहरु जस्तै कामको लागी भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा जाने युवा÷वस्यकहरुमा एचआईभि संक्रमण बढ्दो रुपमा देखिएको छ र उनीहरु मर्फत उनीहरुका श्रीमति र बच्चाहरुमा पनि एचआईभि संक्रमण हुने गरेको छ । त्यसैगरी सर्वसाधारण जनसंख्यामा समेत एचआईभिको संक्रमण देखा परिरहेको छ । डोटी जिल्लामा एचआईभिको संक्रमण सबभन्दा बढी उत्पादनशिल उमेरका मानिसमा परेको छ, जसले गर्दा कमाई गर्ने र परिवार पाल्ने जिम्मेवारी लिएकाहरुनै एचआईभि संक्रमित भएपछि मृत्यु भई अधिकाशं परिवारमा बालक र बृद्धहरु मात्र रहने स्थिति आएको छ । यसमा दलित समुदाय अझ बढी प्रभावित छन् ।
नेपाल सरकारद्वारा एचआईभिको संक्रमण कम गर्न विभिन्न प्रयासहरु जारी छन् । स्रहश्राब्दि बिकास लक्ष्य अनुसार एचआईभी उन्मुलन नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ, जसको लक्ष्य सन् २०१५ सम्म एचआईभि संक्रमणलाई रोक्ने र एचआईभि संक्रमण फैलिन नदिने रहेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले अहिले विभिन्न कदम चालिरहेको छ, जस्तै ः जिल्ला र राष्ट्रियस्तरमा एड्स समन्वय समितिको गठन, जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयमा जिल्ला एड्स समन्वय समिति (म्ब्ऋऋ)लाई सहयोग गर्न ायअब िउयष्लत को व्यवस्था र राष्ट्रिय स्तरमा प्राविधिक समितिको व्यवस्था आदि ।
यसैगरी विभिन्न रोथामका कार्यहरुमा, सहयोग र हेरचाह कार्यहरुमा र अन्य प्राविधिक कार्यहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र अन्य निकायहरुको सहयोग जारी छ । यसले गर्दा केही वर्ष यता एचआईभिको नयाँ संक्रमण घट्दो क्रममा छ । त्यसै गरी ब्च्ख् औषधिको विकासले एड्सबाट हुने मृत्युमा पनि कमि भईरहेको छ । तथापि कमजोर आर्थिक अवस्था, अशिक्षा, जनचेतनाको कमी, आदि जस्ता कुराले एचआईभिको नियन्त्रणमा चुनौति थप्ने निश्चित छ । यसका लागी सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र अन्य निकायहरु बिचको सहकार्य आउँदा दिनहरुमा समेत आवश्यक छ ।
निशुल्क एच.आई.भि जाँच तथा परामर्श केन्द्रहरु ः
ड्डजिल्ला अस्पताल, सिलगढी
ड्डदिपायल एचआईभि जाँच तथा परामर्श केन्द्र
ड्डबुडर एच.आई.भि जाँच तथा परामर्श केन्द्र
बरदान कार्की (संयोजक), जिल्ला एड्स समन्वय समिति डोटी
मानसिक असन्तुलनलाई निम्न लक्षणवाट चिन्न सकिन्छ
झुटो बिश्वास वा गलत बिश्वास ः हुँदै नभएको कुरा हो भन्ने जस्तै ः मानिसहरुले पछ्याईरहेका छन, मार्न खोजेका छन, खानामा बिष मिस्याएका छन, फसाउने योजना वनाईरहेका छन आदि । परिवारका सदस्य वा अरु कसैले यस्तो होईन वा भएको छैन भन्दा उल्टै रिसाउने गर्छन ।
मिथ्याभाष अनुभुति (अरुले नसुनेको वा नदेखेको कुरा सुन्ने वा देख्ने) ः यस्ता बिरामीहरुले आफुलाई कसैले वोलाएको वा गाली गरेको सुन्छन तर उनीसंगै वसेका अरु कसैले पनि सुन्दैनन् । त्यसैले कतिपय वेला यस्ता रोगीहरु यि आवाजस.ग कुरा गरिरहेका वा प्रतिउत्तर दिईरहेका हुन्छन ।
वानी व्यवहारमा परिवर्तन ः यो रोग लाग्नु भन्दा पहिलेको वानी व्यहोरा र रोग लागिसकेपछिको वानी व्यहोराको तुलना ग¥यो भने फरक हुन सक्छ । एक्लै वोल्ने, एक्लै हास्ने, बिभिन्न ईसारा गर्ने, स–सानो कुरामा रिसाउने, झगडा गर्ने, सरसफाई नगर्ने, एक्लै जता पायो त्यतै हिड्ने जस्ता व्यवहार गर्न सक्छन । यस्ता बिरामीले कुनै अदृष्य शक्तिवाट आफु सञ्चालन भएको महसुस गर्न सक्छन । यस्ता बिरामीले अर्थहिन कुरा पनि गर्न सक्छन । रोगको उपचार नगरे नाङ्गै हिड्ने र लाज नमान्ने पनि हुन सक्छन ।
म बिरामी छु भन्ने ज्ञानको अभाव ः प्राय बिरामी हुँदा, बिरामी भएको अनुभव हुन सक्छ तर, यस्ता बिरामीहरुले आफुलाई जे अनुभव भएको छ ठिक छ, आफुले जे कुरा गर्दैछु त्यही ठिक हो, आफुले जस्तो व्यवहार गरिरहेको छु ठिक छ भन्छन उनी । त्यसैले उनीहरु अस्पताल जान वा औषधी खान मान्दैनन् ।
असन्तुलित मन ः मानसिक असन्तुलन भएका रोगीहरुको मन प्रायजस्तो असन्तुलननै रहन्छ । उनीहरु बिना कारण अत्याधिक खुशी वा दुःखी वा आक्रोसित हुने गर्दछन ।
लक्षणहरु ः निन्द्रा राम्रो पर्दैन, खाना जति पनि खाने वा नखाने हुन सक्छ, सानो कुरामा झगडा गर्ने र छिट्टै आवेशमा आउने पनि हुन सक्छ । बिरामीहरुले आप्mना मान्यजनसंग भगडा गर्न अप्ठेरो मान्दैनन्, गाली गर्ने, दोष लगाउने र हात समेत छोड्न सक्छन ।
मानसिक असन्तुलन भएका रोगीहरु ः
मानसिक असन्तुलन भएका रोगीहरु आप्mनो सरसफाईमा ध्यान नदिने हुनाले फोहोरी देखिन्छन । दैनिक रुपमा आफुले निभाउनु पर्ने उत्तरदायित्वप्रति व्यवास्ता गर्छन ।
यस्ता रोगीहरु एक ठाउमा स्थिर भएर वस्न नसक्ने, बढी छटपटी गर्ने गर्दछन ।
एचआईभी÷एड्सको अवस्था
विश्वमा सन् १९८१ मा पहिलो पटक एचआईभि देखा परे यता यसले ३० करोड मानिसको ज्यान लिई सकेको छ भने हाल करिब ३४ करोड मानिस यसबाट संक्रमित छन् । अति कम विकसित र विकासशिल राष्ट्रहरुमा एचआईभि र एड्स एक प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहि आएको छ । त्यसैगरी नेपालमा पनि अस्वस्थता, अशिक्षा, लैङ्गिक असमानता, बाल तथा मातृ मृत्यु दर जस्ता समस्याहरुसँगै एचआईभि र एड्सको बढ्दो संक्रमण जनस्वास्थ्यको प्रमुख चुनौतिको रुपमा देखा परेको छ ।
सन् १९८८ मा नेपालमा पहिलो पटक देखिएको एचआईभिले अहिले प्राय सबै जिल्ला, शहर, गाउँ, समुदाय र सबै वर्ग, जात, लिङ्ग, धर्म र पेशामा रहेका मानिसलाई प्रभावित पारिरहेको छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ५०,००० अनुमानित एचआईभि संक्रमित छन् । नेपालमा विशेष गरी कामको सिलसिलामा विदेश जाने समुह, पुरुष समलिङ्गीहरु, महिला यौनकर्मी र उनीहरुका ग्राहकहरु र सुईद्धारा लागु पदार्थ लिने समुहमा मानिसहरुमा एचआईभि संक्रमण बढी देखिने गरेको छ ।
सुदुरपश्चिममा कैलाली र अछामपछि डोटी जिल्ला सबैभन्दा प्रभावित जिल्ला हो । २०७० कात्र्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार यस जिल्लामा ४३६ पुरुष र ५३६ महिला गरी जम्मा ९७२ जना एचआईभि संक्रमित देखा परिसकेका छन् । त्यसैगरी यसका कारणले ७१ जनाले ज्यान गुमाईसकेका छन् । हाल डोटी जिल्लामा केहि जोखिम समुहहरु जस्तै कामको लागी भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा जाने युवा÷वस्यकहरुमा एचआईभि संक्रमण बढ्दो रुपमा देखिएको छ र उनीहरु मर्फत उनीहरुका श्रीमति र बच्चाहरुमा पनि एचआईभि संक्रमण हुने गरेको छ । त्यसैगरी सर्वसाधारण जनसंख्यामा समेत एचआईभिको संक्रमण देखा परिरहेको छ । डोटी जिल्लामा एचआईभिको संक्रमण सबभन्दा बढी उत्पादनशिल उमेरका मानिसमा परेको छ, जसले गर्दा कमाई गर्ने र परिवार पाल्ने जिम्मेवारी लिएकाहरुनै एचआईभि संक्रमित भएपछि मृत्यु भई अधिकाशं परिवारमा बालक र बृद्धहरु मात्र रहने स्थिति आएको छ । यसमा दलित समुदाय अझ बढी प्रभावित छन् ।
नेपाल सरकारद्वारा एचआईभिको संक्रमण कम गर्न विभिन्न प्रयासहरु जारी छन् । स्रहश्राब्दि बिकास लक्ष्य अनुसार एचआईभी उन्मुलन नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ, जसको लक्ष्य सन् २०१५ सम्म एचआईभि संक्रमणलाई रोक्ने र एचआईभि संक्रमण फैलिन नदिने रहेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले अहिले विभिन्न कदम चालिरहेको छ, जस्तै ः जिल्ला र राष्ट्रियस्तरमा एड्स समन्वय समितिको गठन, जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयमा जिल्ला एड्स समन्वय समिति (म्ब्ऋऋ)लाई सहयोग गर्न ायअब िउयष्लत को व्यवस्था र राष्ट्रिय स्तरमा प्राविधिक समितिको व्यवस्था आदि ।
यसैगरी विभिन्न रोथामका कार्यहरुमा, सहयोग र हेरचाह कार्यहरुमा र अन्य प्राविधिक कार्यहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र अन्य निकायहरुको सहयोग जारी छ । यसले गर्दा केही वर्ष यता एचआईभिको नयाँ संक्रमण घट्दो क्रममा छ । त्यसै गरी ब्च्ख् औषधिको विकासले एड्सबाट हुने मृत्युमा पनि कमि भईरहेको छ । तथापि कमजोर आर्थिक अवस्था, अशिक्षा, जनचेतनाको कमी, आदि जस्ता कुराले एचआईभिको नियन्त्रणमा चुनौति थप्ने निश्चित छ । यसका लागी सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र अन्य निकायहरु बिचको सहकार्य आउँदा दिनहरुमा समेत आवश्यक छ ।
निशुल्क एच.आई.भि जाँच तथा परामर्श केन्द्रहरु ः
ड्डजिल्ला अस्पताल, सिलगढी
ड्डदिपायल एचआईभि जाँच तथा परामर्श केन्द्र
ड्डबुडर एच.आई.भि जाँच तथा परामर्श केन्द्र
बरदान कार्की (संयोजक), जिल्ला एड्स समन्वय समिति डोटी
तीन गाबिसमा ४३ मानसिक रोगीहरु
मानसिक रोगीहरुको संख्यामा बृद्धि भईरहेको देशभरीको तथ्याँक आईरहदा डोटीमा पनि मानसिक रोगीहरु देखिन थालेका छन ।
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेको एक गैरसरकारी संस्था समान पहुँच बिकास केन्द्र (सिड) नेपालले दिएको जानकारी अनुसार सानागाउँ गाबिसमा २७ जना बिभिन्न प्रकारका मानसिक रोगीहरु रहेका छन । त्यसैगरी मुडेगाउँमा १३ र मुडभरामा तीन जना मानसिक रोगीहरु रहेका छन ।
बिरामीहरुमा चिन्तारोगीहरु ६ जना, दिक्दारीपन १३ जना, मानसिक असन्तुलन (एकथअजयकष्क) आठ जना, वौलाह १ जना रहेका छन । त्यसैगरी मृगी (भ्उष्भिउकथ) सात जना, मध्यपानजन्य लक्षण) एक, वाईपोलार असन्तुलन सात रहेका छन । सो संस्थाले युनाईटे मिसन टु नेपाल डोटी क्लष्टरको सहयोगमा ति गाबिसहरुमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष शेरवहादुर मल्लले जानकारी दिए ।
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेको एक गैरसरकारी संस्था समान पहुँच बिकास केन्द्र (सिड) नेपालले दिएको जानकारी अनुसार सानागाउँ गाबिसमा २७ जना बिभिन्न प्रकारका मानसिक रोगीहरु रहेका छन । त्यसैगरी मुडेगाउँमा १३ र मुडभरामा तीन जना मानसिक रोगीहरु रहेका छन ।
बिरामीहरुमा चिन्तारोगीहरु ६ जना, दिक्दारीपन १३ जना, मानसिक असन्तुलन (एकथअजयकष्क) आठ जना, वौलाह १ जना रहेका छन । त्यसैगरी मृगी (भ्उष्भिउकथ) सात जना, मध्यपानजन्य लक्षण) एक, वाईपोलार असन्तुलन सात रहेका छन । सो संस्थाले युनाईटे मिसन टु नेपाल डोटी क्लष्टरको सहयोगमा ति गाबिसहरुमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष शेरवहादुर मल्लले जानकारी दिए ।
