Tuesday, June 6, 2017

बिम्ब नेपाली साप्ताहिक, २०७४ जेठ २३ गते मंगलबार

सार्वजनिक यातायतमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरौं । आपसी सम्झौताका आधारमा आलो पालो प्रणाली (सिण्डिकेट) लगाई उपभोक्ताहरुलाई ठगी गर्ने काम बन्द गरौं र गराऔं ।
नेपाल सरकार
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सूचना विभाग

मुख्य समाचार 

बत्तीस बर्षपछि पनि पुरानै माग

चुनावका बेला मात्रै चर्चामा पाउने सडक


टेकेन्द्र देउवा/डोटी
२२ जेठ
प्रजातन्त्रपछिको पहिलो निर्वाचनमा भोट माग्न गाउँ पसेका नेताहरुसंग सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडक निर्माणको माग  राखेका डोटी बोगटानबासी अहिले ३२ बर्षपछि स्थानीय निर्वाचनका लागि भोट माग्ने नेताहरुसंग पनि पुरानै माग तेस्र्याईरहेका छन् ।
बुवा देखि छोराको पुस्तासम्म आईपुग्दा न यस क्षेत्रका बासिन्दाको माग पुरा भएको छ न यहाँ चुनाव लड्ने नेताहरुको चुनावी नारा नै फेरिएको छ । पञ्चायत कालमा सुरु भएको सडकले गणतन्त्र आउँदासम्म पूर्णता पाएको छैन ।
२०४८ सालमा संसदीय चुनाव लड्दा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सांसद सिद्धराज ओझाले सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडक निर्माणलाई नै मुख्य नारा बनाएका थिए । सांसद ओझाले यही सडकको नाराले देशमै सबै भन्दा बढी मतान्तरले चुनाव जितेका पनि थिए । बोगटानीलाई दिएको आश्वासन प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै २०४९ सालमा ओझाले सांसद पदबाट राजीनामा नै लेख्नु परेको थियो । यो सडक प्राथमिकतामा पारेपछि उनको    राजीनामा फिर्ता भयो र निर्माणको काम अगाडी बढ्यो । त्यसपछि २०५१ सालमा पनि सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडक निर्माण कार्य थालेको भन्दै सिद्धराज ओझाले भोट मागे र निर्वाचन जिते पनि । २०५६ सालको संसदिय निर्वाचानसम्म यो सडकको १८ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको थियो । छुट्टै परियोजना कार्यालय डोटीको बिपीनगरमा खोलेर काम थालेको जस लिदै पुनः ओझाले यसै ठाउँबाट तेश्रो पटक पनि निर्वाचन जिते । यसै सडकको आशामा जनताले जिताएका ओझा ३ पटक मन्त्री पनि भए । ओझाको जीवन कालमा १८ किलोमिटर सडक मात्रै बन्यो । अहिले नेता ओझाको निधन भैसकेको छ ।
२०४२ सालमा नै यो सडकको निर्माण कार्य सुरु भैसकेको थियो । ‘सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडकले सधै चुनावको समयमा मात्रै चर्चा पाउने गर्दछ’ बोगटान गाउँपालीका–१ का केशव जोशीले भने ‘यस क्षेत्रमा सडक बाटो नबन्दा स्थानीयले दुःख पाएका छन, बाटो बनाउने आश्वासन जस्ले दियो उसैलाई भोट हाल्दछन् ।’
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा चुनाव जित्ने तत्कालीन माओवादीका सभाषद खेम बमले अवरुद्ध सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडक निर्माणलाई मुख्य नारा बनाएर भोट मागेको बडीकेदार गाउँपालीका–१ का दिर्घ बमले बताए । उनले भने ‘माओवादी द्वन्दको बेला देखि निर्माणको कार्य अबरुद्ध भएको थियो, माओवादीकै उम्मेद्बारलाई स्थानीयले आशा गरि भोट हाले तर उपलब्धी  भएन ।’
त्यसपछि सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडक निर्माण आफुले बनाउने भन्दै भोट मागेका नेकपा एमालेका उम्मेद्बार प्रेम बहादुर आलेमगरलाई बोगटानीले भोट हालेर जिताएको पनि बमले बताए । उनले भने ‘संसद आलेबाट पनि गफ बढी उपलब्धी कम भयो ।’ पछिल्लो पटक भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री भएका रमेश लेखकको पालामा बहुबर्षीय योजना सहित परियोजना कार्यालय नै खोलेर काम थालेपछि अहिले नेपाली कांग्रेसका लागि डोटीको बोगटान क्षेत्रमा भोट माग्न सजिलो भएको बिपिनगरका प्रेम देउवाले बताउँछन । 
सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडक क्षेत्रमा मात्रै ४० हजारको हाराहारीमा मतदाता रहेका छन् । यो सडक कैलालीको सहजपुर हुदै डोटीको बिपीनगर– बोगटान–दिपायलसम्म जोड्ने योजना छ । सडकको लम्बाई एक सय पाँच किलो मिटर रहेको छ । निर्माण कार्य थालेको ३२ बर्ष पुग्दा समेत ३२ किलोमिटर निर्माण पुरा भएको छैन । बाँकी सडक कहिले निर्माण हुने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

सम्पादकीय 

आसंका हटाऊ सरकार

बैशाख ३१ गते हुने पर्ने थियो, सोही दिन भएको भए अहिलेसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यभार सम्हालिसक्थ्ये । जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत सेवा लिईरहेका हुने थिए । त्यो सरेर जेठ ३१ गते भयो । जेठ ३१ मा हुने भएको भए अहिलेसम्म उम्मेद्वारी मनोमयन भएर उम्मेद्वारहरुको अन्तिम नामावली पनि प्रकासन भईक्थ्यो । चुनावको चटारो हुन्थ्यो, राजनीतिक दलहरु र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु जनमत आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि लागिप–रेका हुन्थ्ये । त्यो पनि सरेर असार ९ गते भयो । असार ९ गते भएको भएपनि सायद आजभोलीको दिन उम्मेद्वारी मनोनयनका लागि तयारीमा जटेका हुन्थे दलहरु, त्यो पनि सरेर अव असार १४ मा हुने भयो । यो पनि उधारो जस्तै छ । 
बैशाख ३१ गतेनै चुनाव हुने भनेर तयारीमा लागेका उम्मेद्वा–रहरु टाँट पल्टिने बेला भईसक्यो, लामो समयसम्म चुनाव प्रसार– प्रसारमा लाग्दा उनीहरुलाई पनि पट्यार लागिसक्यो । जुत्ता फाटिसके, खुट्टा थाकिसके । तर यो चुनाव भन्ने चिज त सरेको सरेई भएको   छ । आज होला, भोली होला भन्दाभन्दै हैरान छ । 
अव असार १४ गते हुनेमा पनि न त उम्मेद्वारहरु ढुक्क छन न मतदाताहरु न ही चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएकाहरु । सिंहदरवार आफै पनि ढुलमुलको अवस्थामा रहेको छ । पहिलो चरणमै शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सिंहदरवार, पेरिशडाँडा, धुम्वराही, सानेपा सवैलाई चुनाव सार्ने रहर लाग्यो । त्यसपछि यो सर्ने काम रोक्न निकै गा¥हो भयो । दोश्रो चरणको चुनाव गराउनमा देखिएका समस्याहरुकै कारण छँदाखाँदाको जागिरबाट बिदा लिनु पर्ने अवस्था आयो कसैलाई । आज फेरी सिंहदरवारको कुर्चीको अनुहार फेरिने दिन हो । नयाँ अनुहारले साँझसम्म चुनावको बिषयमा पनि केही न केही त बोल्नै पर्ने अवस्था छ । 
एकातिर असारको महिना, बर्षायाम सुरु भईसकेको छ । खोलानाला छन, मतदाताहरु दुर दराजमा बस्छन । हाम्रा शासकहरुको जस्तो शौच गर्न जानका लागि पनि गाडी प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् मतदाताहरु । उनीहरुले तीन÷चार घण्टा पैदल हिड्नु पर्नेछ, अनि लाईनमा लाग्नु पर्नेछ, मतदान गर्नु पर्नेछ र फर्केर घर पनि पुग्नु पर्नेछ । बाटोमा कति खोला तर्नु पर्नेछ भन्ने कुरा शासकहरुलाई थाह नभएको त पक्कै होईन तर बिर्सेका छन । 
फेरी चुनाव गराउन खटिएकाहरुको अवस्था पनि उस्तै हुनेछ । मतपत्रको सुरक्षा गर्नु छ, निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षा गर्नु पर्नेछ, मतपेटिकाको सुरक्षा गर्नु पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा कसरी असारमा चुनाव हुन सक्छ भन्ने आसंका गर्नु अस्वभाबिक होईन । 
असारमा खेत रोपेर मात्रै कार्तिकमा भात खान पाईन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हो शासकहरुले । एकातिर कृषि प्रधान देश भन्ने अर्कोतिर कृषकहरुलाई “रोपाई छोडेर भोट हाल्न आउ” भन्ने पाराले कसरी सम्वभ हुन्छ । यो एक प्रकारको नाटक मात्रै भएन र ? जेठ ३१ सम्म जसो तसो जनताले स्वीकार गरेका थिए त्यो भएन, ल असार ९ गते रे । त्यो पनि ल ठिकैछ भन्ने हुन्थ्यो अव फेरी असार १४ गते । असार १५ गते सरकारले धान दिवस मनाउँछ । तामझाम निकै हुन्छ त्यो दिन पनि । त्यसका लागि दुई÷तीन दिन अगाडीबाटै जुट्नु पर्ने, भोज भतेर गर्नु पर्ने, कहिल्लै हिलो नदेखेकाहरुले पनि रमाईलो गर्नकै लागि हिलोमा लडिबुडी हुनु पर्ने दिन हो त्यो । असार १४ मा चुनाव भयो भने अव के हुन्छ त ? कसरी धान दिवसको तयारी गर्न पाईन्छ ? 
यि र यस्ता थुप्रै बिषयहरु छन, जसले गर्दा अहिले पनि असार १४ मो चुनावप्रति मतदाताहरु, उम्मेद्वारहरु, दलहरु र सम्वन्धित पक्षहरु सवै शसंकित छन । यस बिषयलाई चिर्नका लागि तत्काल केही गर्नु प¥यो सरकार । चुनावका बिषयमा देखिएका आसंकाहरु तत्काल मेटाउनु प¥यो ।   

थप समाचार 

‘बरु मलाई मार, मेरो श्रीमान्लाई नकुट’ भनेकी थिईन लालीले


रामहरी ओझा÷डोटी
२२ जेठ
‘आण्टी–आण्टी भन्दै ढोका ढक्ढकायो, मैले को हो भनेर सोध्दा ‘म प्रसादे हुँ देशबाट आएँ, ढोका खोल भन्यो, उहाँ सुतेकै हुनुहुन्थ्यो मैले ढोका खोलिदिएँ । ढोका खोल्नासाथ एकाएक चार÷पाँच जना भित्र पसेर उहाँलाई कुट्दै लगे ।’ 
गएको बुधबार मध्येराती आफ्नो घरमा भएको घटना सम्झँदै डोटी दिपायल सिलगढी–८ लडागडाकी लाली आउजी भन्छिन् ‘अव मेरो श्रीमान्लाई मा¥यो यिनीहरुले भन्ने लागेको थियो धन्न बच्नु भयो ।’ लाली भन्छिन् ‘उहाँ (श्रीमान् लालबहादुर) दिपायल जानु भएको थियो, राती ढिलो गरि आउनु भयो, मैले खाना बनाएर सासु र छोराछोरीहरुलाई खुवाए । अनि उहाँ आउनु भयो हामीले संगै खाना खायौं, करीव १२ वजेतिर हामी सुत्यौं ।’ करीव दुई बजेतिर उक्त घटना भएको उनी बताउँछिन । 
‘श्रीमान्लाई नकुट्नु भन्दा मलाई पनि हातपात गरे, मेरो बुढी सासुलाई पनि लछारपछार गरे’ लाली भन्छिन् ‘हाम्रौ घरभित्रबाट नाम्लो लिएर श्रीमान्का हातखुट्टा बाँधेर लगे ।’ आफुले फल्याकमा राखेको मोबाईल समेत उनीहरुले लगेको लाली  बताउँछिन । ‘रोएँ, कराएँ, अनुरोध गरेँ, बरु मलाई मारिदिनु मेरो श्रीमान्लाई केही नगर्नु भने तर पनि मानेनन्’ लाली भन्छिन् ‘म गाडीको अगाडी गएर बाटो छेक्न लाग्दा गाडी चालकले झण्डै च्याप्ला जसो गरि लग्यो ।’  
बुधबार मध्यराती भारतीय प्रहरी टोलीले लालबहादुर आउजीकोको घरभित्र पसी उनलाई कुटपिट गर्दै नाम्लोले बाँधेर लगे । घटनाबारे स्थानीयले जानकारी पाएपछि तत्काल प्रहरीलाई खवर भयो । नजिकै रहेको ईलाका प्रहरी कार्यालयले समेत अपहरणकारी भारतीय प्रहरी चढेको गाडी नियन्त्रणमा लिन सकेन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खबर गरियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गाडी र अपह–रणकारीहरुलाई नियन्त्रणमा   लियो । 
लामो समयसम्म दक्षिण भारत कर्नाटक राज्यको मेङ्गलौरमा वजारको चौकीदारी गर्ने लालबहादुर २०७३ साल असार १ गते घर पुगेको बताउँछन । त्यसपछि उनी गाउँमा मजदुरी गर्न लागे । एक बर्ष अघि भारत छोडेका उनलाई चार महिनाअघि भारतमा चोरी गरेर आएको भन्दै कर्नाटक प्रहरीको टोलीले उपद्रो मच्चायो । ‘मेरो आठ बर्षको छोरा देवलाई समेत कुटपिट गरे’ लालबहादुर भन्छन् ‘घरदेखि गाडीसम्म मलाई भुईमा घिसारेरै लगे ।’ भुईमा घिसार्दै गर्दा आफ्नो पाईन्ट समेत च्यातिएको र चोट लागेको लालबहादुर बताउँछन । 
‘न मैले चोरी गरेको छु, न मलाई चोरी भएको थाह छ’ उनले भने ‘म एक बर्ष पहिले घर आएँ, चोरी भएको जम्मा चार महिना मात्रै भयो भन्ने सुनिन्छ, अनि म कसरी चोर भएँ ।’ हातखुट्टा बाँधेर गाडीमा राख्दै गर्दा श्रीमतीले प्रतिकार गरेपछि उनलाई पनि मारिदिनु भनेको सुन्दा आफु निकै डराएको लालबहादुर बताउँछन । त्यो घटना सम्झदा आङ सिरिङ्ग गर्दै उनी भन्छन् ‘मलाई त मार्छन नै मेरो श्रीमतीलाई पनि मा¥यो भने मेरा छोराछोरीको के हाल होला भन्ने सम्झेँ !’ 
चालकप्रति निकै आक्रोसित देखिन्छन लालबहादुर । कैलालीको धनगढीबाट आएका चालक राजेश बागचनलाई नेपाल प्रहरीले गाडी रोक्न आग्रह गर्दा समेत नमानेकोप्रति आक्रोस पोख्दै लालबहादुर भन्छन् ‘यस्तालाई कारवाही हुनु पर्ने हो ।’ नेपाल प्रहरीलाई समेत घुस दिन खोजेको तर प्रहरीले हतियार देखाएपछि मात्रै गाडी राकेको लालबहादुर बताउँछन । ‘मलाई प्रहरीले बचायो’ उनी भन्छन् ‘नेपालको प्रहरीले मसंग राम्रो व्यवहार   ग¥यो । 
लालबहादुरलाई त्यतिबेलासम्म पनि जानकारी थिएन उनको कसुर के हो भन्ने बिषयमा । न त भारतीय      प्रहरीको सुराकी बनेर आएका उनकै भतिजा नाता पर्नेले बताउन भ्याएको थिए उनलाई । ‘एकोहोरो कुटपिट भयो, हातखुट्टा बाँधे’ उनले भने ‘गाडी राख्नुभन्दा पहिले मुखमा टेप लगाईदिने, अनि मैले न बोल्न पाएँ न चिच्याउन ।’ जब जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगे तवमात्र उनले थाह पाए उनका अपहरणकारीहरु भारतीय प्रहरी हुन भन्ने कुरा । आफुले गर्दै   नगरेको गल्तीको पनि सजाय भोग्नु परेकोमा उनलाई आक्रोस छ । 
उनले अपहरणकारीहरुलाई कारवाही हुने आश लगाएका थिए तर उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट बाहिर निस्कनु भन्दा पहिलेनै भारतीय प्रहरी भारत पुगिसकेका थिए । लालबहादुरको श्रीमतिलाई किच्ला गरि गाडी हुईक्याउने चालक राजेश बागचनलाई पनि कुनै कारबाही नभएकोमा उनी झन खिन्न छन । तर, सुराकी भएर आफ्नो घर देखाउन आएका स्थानीय प्रसाद पार्कीसंग भने उनको कुनै गुनासो छैन । उनी भन्छन् ‘उसलाई धम्काएर ल्याएका रहेछन, यदि उसको घरमा पु¥याईनस् भने तलाई मारिदिन्छु भनेका रहेछन, अनि उसले त आउनै पर्ने भयो ।’ उनी थप्छन ‘उससंग मेरो कुनै गुनासो छैन ।’

सेलायो डोटीमा दोश्रो पटकको ‘हाट बजार’

भूमिराज जोशी÷डोटी
२२ जेठ
पौष महिनाको अन्तिम तिर जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीको स्थानीय टुँडीखेलमा र क्षेत्रीय सदरमुकाम राजपुरको खेल मैदानमा नियमित हाटबजार सञ्चालन हुनेगरी बृहत हाटबजार प्रदर्शन कार्यक्रम गरियो । 
जिल्ला स्थित सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुख/प्रतिनिधि तथा नेता गणहरुले पनि अबदेखि निरन्तर हाटबजार गर्ने भन्दै भाषणमा प्रतिबद्धता जनाए । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलको पहल र जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय डोटीको अगुवाई र बिभिन्न सरकारी, गैर सरकारी र नीजि क्षेत्रको समेत सक्रिय सहभागितामा हाट बजारको सुरुवात गरियो । स्थानीयहरु पनि खुसीले हर्सित भए । तर त्यो खुसी  हप्ता दिन पनि चलेन । 
हप्ताको शनिबार सिलगढीको टँुडिखेलमा र बुधबार दिपायलको राजपुरमा हाटबजार लाग्ने भनेको थियो । सिलगढीमा शनिबार बृहत कार्यक्रम आयोजना गरेको दिन पनि खासै कृषकहरु त थिएन । दोश्रो हप्ता भने, हाटबजारमा २÷३ जना मात्र आए तरकारी बेच्न (स्थानीय टुँडिखेलमा)  तर दुइ/तीन जनाले ल्याएको तरकारी किन्ने पनि ग्राहक आएनन् त्यसपछि डोको बोकेर फेरी बजारमा गइ बेच्नु प¥यो सामानहरु । त्यो पनि धेरै  सस्तोमा । तेश्रो हप्तादेखि बन्द नै भयो हाटबजार । त्यसपछि त्यो बिषयमा कसैले पनि आजाव निकाल्नै छोडे ।
जिल्लामा उत्पादित कृषि सामाग्रीहरु कृषकका लागि बेचबिखन गर्न टेवा पु¥याउने उद्देश्यले जिल्ला कृषि हाटबजार सुरु गरिएको थियो । कुनै कुनै ठाउँमा कृषि उत्पादन बढी भएर सडेको छ, त कहीँ उत्पादन नै छैन । सरोकारवालाहरु भने मौन छन । त्यो बिषयमा कुनै आवाज नै उठाउँदैनन् । नजिकै स्थानीय निकायको निर्वाचन आउदै छ । बढी जस्तो पार्टीका घोषणा पत्रमा भने तरकारी संकलन केन्द्र तथा हाटबजारलाई बढी प्राथमिकता दिएका  छन । निर्वाचन पछि पनि पुरानै स्थिति देखिने निश्चित भएको स्थानीयहरु बताउँछन ।
जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा सुरु गरिएको हाटबजार उद्घाटन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद शर्माले भनेका थिए हाटबजार सुरु गर्दा कृषकहरुले आफ्ना उत्पादन गरेका बस्तुहरु सहजै बिक्री गर्न पाउँने छन । ‘अब कृषकहरुले टोलटोलमा गएर आफ्ना उत्पादन बस्तु बेच्नु पर्दैन ।’ ‘निश्चित ठाउँमा उत्पादन बस्तु राखेर बेचबिखन गर्न पाउनु कृषि पेशा र कृषकहरुको मनोभावमा थप टेवा पुग्छ ।’ तर त्यो भाषण गरेको एक हप्ता मै हाटबजार कता हो भन्ने पत्तै लागेन ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका उप–क्षेत्रीय प्रशासक धर्मानन्द जोशीले भनेका थिए, ‘हाम्रो चाँसो र सबै सरोकारवाला निकायको सहयोगले हाटबजार सञ्चालन गरेका छौं ।’ उनले मन्तब्य राख्दै भने, ‘यो त एउटा सुरुवाती मात्र हो । यसलाई हामी सबै निरन्तरता दिन्छौं । कृषकहरुलाई चाहे जस्तै सुबिधा मिलाउने छौं । कृषक दाजुभाइहरुले ढुक्कले उत्पादन गरेको सामान हाटबजारमा ल्याए हुन्छ ।’ आजसम्म पनि कता हरायो तपाँईको हाटबजार ? आम समुदायले पश्न गर्दै आएका छन । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा सञ्चालन हुने भनिएको डोटी हाटबजारको पहिलो दिन प्रचारप्रसार गर्दा कृषकहरु हाटबजार भन्दै आकर्षित भएक थिए । कृषकका ग्राहकहरु पनि कार्यक्रममा सहभागि भएकाले त्यो दिन ल्याएको सबै सामानहरु बिक्री भयो । कृषकहरु आफूले उत्पादन गरेको कृषि बस्तु दोश्रोपटक पनि बिहानै तोकिएको ठाउँ हाटबजारमा जाँदा दिनभर कोइ आएनन्, कृषकहरुले फर्केर जानु प¥यो ।
त्यस्तै हाटबजारलाई निरन्तर दिनु हामी सबैको दायित्व हो । बरिष्ठ कृषि बिकास अधिकृत डा. तपेन्द्र शाहले भने, ‘सिलगढीमा हाटबजार सञ्चालन भएको थियो, खै कसरी बन्द भयो ? भन्ने हुने  छैन ।’ यसलाई निरन्तरता दिनका लागि ‘कृषक, आम उपभोक्ता र   सरोकारहरुले चाँसो दिनेछौं ।’ सबैले प्रतिबद्धता जनाएको छैटौं महिना सुरु हुँदा पनि हाटबजार  बारे कसैले पनि चाँसो देखाएका छैनन ।

चुनावमा ठूला दलबाटै किनारा लगाईएको समुदाय

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार चयन गर्दा दुई ठुला दलहरुले दलितलाई उम्मेद्वार बनाएका छैनन् । जिल्लामा देशकै ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोश्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले उम्म्दवार चयन गर्दा एक जना पनि दलितको नाम समाबेश गरेका छैनन् । 
दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरि डोटीका नौ स्थानीय तहका प्रमुखमा कांग्रेस–एमालेबाट एक जना पनि दलित उम्मेद्वार छैनन् । प्रमुखमा मात्रै होईन उपप्रमुखमा समेत यि दलहरुले दलितको नाम समावेश गरेका छैनन् । दलितहरुको उत्थान र बिकासका लागि दलभित्र दलितहरुको छुट्टै संगठन निर्माण गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि ति दलहरुले दलितलाई उम्मेद्वार बनाउन सकेनन् । 
किन यस्तो भयो त ? नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल दलित संघका डोटी जिल्ला अध्यक्ष कुमार सिंह टेलर भन्छन् ‘नेताहरुको दलित समुदायप्रतिको दृष्टिकोण बदलिएको छैन ।’ दलित समुदायका व्यक्तिहरु चुनाव जित्न सक्दैन उनीहरुसंग चुनाव लड्नका लागि पैसा हुँदैन भन्ने सोच रहेका कारण यस्तो भएको टेलरको भनाई छ । ‘हामीसंग जनमत छ कि छैन, हामी सक्षम छौं कि छैनौं भन्ने कुरा त टिकट दिएपछि पो थाह हुन्छ’ नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका टेलर भन्छन् ‘नेताहरुको मन लाग्यो भने औंठाछाप पनि सांसद बन्न सक्ने तर दलित समुदाय वडाध्यक्ष बन्न पनि सक्षम नहुने भन्ने हुन्छ र ?’ आफुहरुले पनि लामो सयमदेखि राजनीतिमा त्याग गरेको बताउँदै टेलरले भने ‘दलहरुले अहिले पनि दलित समुदायलाई भोट बैङ्कको रुपमा मात्रै प्रयोग गरेका छन ।’ 
नेकपा एमाले निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ती समाजका केन्द्रीय सदस्य गोरखबहादुर सार्की भन्छन् ‘डोटीमा रहेको ५४ हजार दलितको जनसंख्यालाई दलहरुले अन्याय गरेका छन ।’ देशका दुई ठुला दलहरुले नौ स्थानीय तहमा एक उप्रमुखसम्म पनि दलित समुदायबाट ल्याउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको उनी बताउँछन । ‘दलितहरु आर्थिक रुपमा कमजोर हुन्छन, यिनीहरुसंग जनमत हुँदैन भन्ने संकुचित मानसिकताबाट ग्रसित छन दलहरु’ नेकपा एमाले डोटी जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य समेत रहेका सार्कीले अनलाईन खवरसंग कुरा गर्दै भने ‘अहिलेको अवस्थामा जनताका बिचमा दलित समुदायको परीक्षण पनि हुन्थ्यो ।’ 
‘छरिएको बसोबास भएका कारण दलहरुले दलित समुदायलाई सहजै हेप्न सकेका हुन’ सार्की भन्छन् ‘पार्टी नेतृत्वमा सामन्ती सोँच भएकाहरुको बोलबाला रहुन्जेलसम्म यस्तै अवस्था हुन्छ ।’ 
जिल्लामा हालसम्म उम्मेद्वारी तय गरिसकेका अन्य दुई दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने दलित समुदायलाई प्रमुख पदमा समेत उम्मेद्वार बनाएका छन । माओवादी केन्द्रले एक नगरपालिकाको प्रमुखमा, एक गाउँपालिकाको प्रमुखमा र दुई गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा दलित समुदायबाट उम्मेद्वार बनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले आदर्श गाउँपालिकाको प्रमुखमा दलित समुदायबाट उम्मेद्वार उठाएको छ । अन्य दलहरुले उम्मेद्वारी तय गर्न बाँकी छ । 

छोटकरी समाचार 

राजमोद्वारा बिरोध

भारतीय प्रहरी बिना अनुमति डोटीको लडागडा पुगेको घटनाको राष्ट्रिय जनमोर्चा डोटीले बिरोध गरेको छ । 
गएको बुधबार मध्येराती लडागडाका लाबहादुर आउजीलाई अपहरण गरेको समाचार बाहिर आएपछि राजमोले उक्त घटनाले   राष्ट्रियतामाथी धावा बोलेको भन्दै बिरोध गरेको हो । शनिवार डोटीको पिपल्लामा आयोजना   गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राजमोले बर्षेनी यस्ता घटना भईरहँदा समेत सरकार मौन रहेकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरेको छ । घटनाको छानबिन हुनु पर्ने राजमोको माग छ । 
यस्तै उक्त घटनाको बिरुद्धमा सो पार्टीले जिल्लाका बिभिन्न स्थानहरुमा बिरोधसभाहरु समेत सम्पन्न गरेको पार्टीका जिल्ला सचिव केशवनाथ योगीले जानकारी दिएका छन ।

स्वयंसेबकलाई तालिम

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा डोटीले गत मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म २४ जना स्वयं सेबकलाई तालिम दिएको छ । 
अमेरिकन रेडक्रस एबं युएसएडको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित बिपद प्रतिकार्यका लागि सामुदायिक पहल कार्यक्रम अन्र्तगत संकटासन्न समुदायका स्वयंसेबकलाई तालिम दिइएको जिल्ला रेडक्रस सोसाइटीका सभापति लक्षीराम कुँवरले जानकारी दिए ।
शिखर नगरपालिका ४ र ३ का १२ जना र आदर्श गाउँपालिका ३ का १२ जना गरी २४ जनालाई  १ जना कोर्ष संयोजक र ५ जना प्रशिक्षकले प्रशिक्षण गरेको उनले बताए ।

खेल समाचार 

नेपाल पुलिस क्लव फाईनलमा


नेपाल पुलिस क्लवले प्रधानमन्त्री कप एकदिवशीय क्रिकेटको एपिएफलाई हराउँदै फाइनलमा प्रबेश गरेको छ ।
कीर्तिपुर मैदानमा सञ्चालित खेलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पुलिस क्लवले एपिएफलाई हराएको हो । वर्षाले प्रभावित भएपछि डकवर्थ लेविस नियमका आधारमा खेलाईएको खेलमा क्लवले निर्धाति ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २५२ रन जोडेको थियो । 
सुनिल धमला र अमित श्रेष्ठको ओपनिङ्ग जोडीले ६७ रनको साझेदारी गर्दै पुलिसलाई राम्रो सुरुवात दिएका थिए । ९७ रन बनाउँदा तीन विकेट गुमाएको पुलिसका लागि कुशल भुर्तेलले ५२ तथा सिद्धान्त लोहनीले ४० रन बनाएको थिए । यस्तै दिपेन्द्रसिंह ऐरीले ३७ रन बनाउदा मञ्जित श्रेष्ठले २२ रन थपे । पुलिसले २२ अतिरीक्त रन पाएको थियो ।
जवाफमा एपिएफले २८.३ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १३८ रन बनाउँदा खेल वर्षाले रोकिएको थियो ।
३४ रन हुँदा पहिलो विकेट गुमाएको एपिएफले ६४ रन हुँदा दोस्रो विकेट खेर फालेको थियो । त्यसपछि थप १२ रन जोड्दा उसले अर्को विकेट गुमायो ।
एपिएफका लागि सन्दीप सुनारले ३६ तथा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले ४५ रन बनाए । यस्तै पृथु बास्कोटाले १९ र सुवास खकुरेलले १७ रन जोडे ।
बर्षा नरोकिने देखिएपछि अम्पायरले डकवर्थ लेविस नियमका आधारमा खेल २८ ओभरमा झारे र एपिएफलाई १७३ रनको नयाँ लक्ष्य दिए ।
तर एपिएफले त्यति ओभरमा एक सय ३८ रनमात्र बनाएकाले पुलिस ३४ रनले विजयी भयो । पानीले एपिएफलाई ठूलो घाटा बनायो । उपाधिका लागि पुलिसले आर्मी र पश्चिमाञ्चलबीचको विजेतासँग खेल्नेछ । दोस्रो सेमिफाइनल खेल आज मंगलबार हुनेछ ।

आज नेपाल–भारत मैत्रीपूर्ण खेल

एजेन्सी
आज मंगलबार भारतको मुम्बईमा नेपाल–भारत मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ । 
नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टोलीले अँधेरी स्पोटर्स कम्प्लेक्समा भारतीय टोलीसंग मैत्रीपूर्ण खेल हुनेछ ।
एसिया कप छनोट अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा जेठ ३० गते खेल्दै छ । भारतले पनि सोही दिन घरेलु मैदानमा किर्गिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । छनोट खेलमा नेपाल पहिलो खेलमा फिलिपिन्ससँग पराजित भइसकेको छ । तर भारतले पहिलो खेलमा जित हासिल गरेको छ ।
१२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद बंगबन्धु गोल्ड कप, एएफसी सोलिडारिटी कप उपाधि जित्नु नेपाली फुटबलको पछिल्ला सफलता हुन् । तर पछिल्लो तीन वर्षदेखि फुटबलको घरेलु लिग हुन सकेको छैन। फुटबल व्यवस्थापनले निश्चित लयमा काम गर्न नसकिरहेको बेला नेपाल सुखद नतिजा निकाल्ने लक्ष्यसहित भारत गएको हो । बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका चार दर्जन खेलाडीबाट प्रशिक्षक ग्याटुको कोजीले राष्ट्रिय टोली छनोट गरेका हुन् । 
पछिल्लो २ वर्षमा राष्ट्रिय टोलीमा सुधार आएकाले जित हासिल गर्ने प्रशिक्षक कोजीले बताए । पछिल्लो समय रक्षक रोहित चन्द थपिएकाले टोली थप बलियो भएको कोजीले बताए ।
राष्ट्रिय टोलीका कप्तान विराज महर्जनले पनि भारतसँग खेलबाट थुप्रै नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त हुने बताए ।   ‘राम्रो खेलको प्रतीक्षामा छौं’ केजीले भने ।

चलचित्र/मनोरञ्जन 

परदेशीपछि गुमनाम प्रशान्त

भारतीय टेलिभिजन च्यानल सोनी इन्टेर्टेन्मेन्ट टिभिबाट प्रसारण भएको ‘ईण्डियन आइडल २००७’ को विजेता प्रशान्त तामाङ अहिले गुमनाम भएका छन । 
ईन्डियन आईडल भएपनि प्रशान्तलाई नेपालले मात्र होइन विश्वले चिन्यो । भारतको दार्जीलिङमा जन्मेका प्रशान्त ’ईण्डियन आइडल’ को विजेता बन्नुभन्दा अगाडि देखिनै भारतीय प्रहरीका जवान थिए । तर, कलकत्ता पुलिसले तामाङ ‘इन्डियन आइडल’ भएपछि लामो समयसम्म बिदा बसेको कारण देखाउँदै वर्ष २०७१ मा उनलाई बर्खास्त ग¥यो । त्यसपछि उनले गायनलाई नै प्राथमिकता दिँदै आइरहेका छन् । गायनसँगै अभिनयमा पनि आफ्नो अब्लल अभिनय प्रस्तुत गरेका प्रशान्तलाई अन्तिम पटक फिल्म ’परदेशी’ मा देखिएको थियो तर यसपछि उनले कुनै पनि नेपाली फिल्म साइन गरेका छैनन् ।

पाँच अर्बमा नमुना नेपाल


अनलाईन खवरबाट
३ वटा नमूना बस्ती निर्माण गरि–सकेको ‘धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशन’ले एउटा महत्वकांक्षी प्रोजेक्टको अवधारणा अगाडि सारेको छ ।
आज काठमाण्डौमा आयोजित कार्यक्रममा फाउन्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले पाँच अर्ब बजेटमा तयार हुने ‘नमूना नेपाल’को अवधारणा अगाडि सारेका हुन् ।
हिमाल, पहाड र तराइलाई एउटै स्थानमा चित्रित गर्दै बन्ने यो ‘नमुना नेपाल’ निर्माणमा सहयोग गर्न सितारामले सबैसँग आग्रह गरे । उनले भने ‘हामीलाई जग्गा उपलब्ध भएकै दिन हामी शिलान्यास   गर्नेछौ ।
शिलान्यास गरेकै दिन कुन मितिमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ भनेर पनि घोषणा गर्नेछौ ।’ ‘अब विश्वले चिन्नेछ नेपाल, नेपाल भित्रको नेपाल, नमूना नेपाल’ भन्ने मूल नारा लिएर यो प्रोजेक्ट निर्माणको अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।
उनले सरकारको साथको अपेक्षा गर्दै भने ‘हामीलाई पूर्ण आशा छ, सरकारबाट पनि यो प्रोजेक्ट निर्माणमा साथ मिल्नेछ । यदि, मिलेन भने पनि हामी यो प्रोजेक्ट बनाएरै छाड्छौ ।’
सितारामले यो प्रोजेक्टले नेपालमा रहेको विभिन्न खालको विभेदको अन्त्य गर्ने समेत दाबी गरे । उनले भने ‘हरेक नेपालीले दुई सयका दरले सहयोग गर्नु भयो भने पनि ६ अर्ब उठ्नेछ । विदेशमा रहने नेपालीले दुई हजारका दरले सहयोग गर्नुभयो भने पनि आठ अर्ब बढी रकम उठ्नेछ । हामीलाई विश्वास छ, सबैको सहयोग हामीले पाउँनेछौ ।’
‘नमुना नेपाल’मा हिमाल, पहाड र तराइका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनताको पहिचान गरि उनीहरुलाई राखिने उनको भनाई थियो । साथमा, उनले नेपाल आएर सबै स्थान घुम्न नसकेका पर्यटकले पनि ‘नमुना नेपाल’ भ्रमण गरेपछि सिंगो नेपाल घुमेको अनुभव गर्ने सुनाए ।
‘नमुना नेपाल’ भित्र वुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीदेखि हिमाल, मोनो रेले, गुब्बा, स्तुपा, खेल मैदान, विद्यालय, संग्राहलय सबै     हुनेछ ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै ‘धुर्मुस–सुन्तली’ फाउन्डेशनकी सदस्य कुञ्जना घिमिरेले भनिन् ‘यो मैले केही बर्ष अगाडि देखेको सपना हो । अहिले, यो सपना साकार हुँदै गएको महशुश गरेकी छु ।’ उनले आफ्नी सानी छोरीले पनि नेपाल आमाको सेवा गरुन् भन्ने चाहना व्यक्त  गरेकी थिइन् ।

लेख 
भारतीय प्रहरीको तमासा ः सरकारी पक्षको लाचारीपन  


भारतको पञ्जावमा हत्या गरिएका एक चिकित्सकका अपराधी खोज्दै आएको पञ्जाब प्रहरीको एक टोली गत बर्ष बैशाख १२ गते डोटी र अछामको सिमाक्षेत्र चौखुट्टेमा समातियो । हात हतियार सहितको उक्त टोली भारतीय नं. प्लेटको गाडीमा आाएका उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीको टोलीले समात्यो । पश्चिमी नाका गयाचौकी भएर सादा पोसाकमा नेपाल पसेका पाँच जना भारतीय प्रहरीलाई अपराधीको व्यवहार होईन सम्मानका साथ राखियो । भारतीय प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा नेपाल प्रवेश गरि पक्राउ परेको भारतीय प्रहरी टोलीलाई डोटीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज बिष्टले स्कटिङ्ग गरेर सिमा कटाए । 
एक थान एके–४७ तथा त्यसमा लाग्ने गोली २५ थान र पेस्तोल तथा गोली १२ थान भेटिएको थियो रे उनीहरुसंग त्यतिबेला । भारत तथा अन्य कुनै पनि देशका सुरक्षाकर्मीहरुले हतियारसहित नेपाल आउजाउ गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको भएपनि नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका चेकपोष्टहरु हुँदै करीव तीन सय किलोमिटरसम्म उनीहरुले निर्वाध रुपमा यात्रा गरेका थिए । त्यतिबेला सञ्चारकर्मीहरुलाई कुनै आधिकारिक जानकारी दिईएन । प्रहरी उपरीक्षक देखि तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षकसम्म कसैले पनि मुख खोलेनन् घटनाको बारेमा ।  
हात हतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ अनुसार कुनै पनि नागरिकले अबैध हातहतियार बोकेर हिड्न पाउँदैन । त्यसरी हात हतियार लिएर हिडेको पाईएमा कम्तीमा सहायक प्रहरी निरीक्षक नेतृत्वको टोलीले गिरफ्तार गरि मुद्धा चलाउने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार निज व्यक्तिबाट फेला परेको हतियार नियन्त्रणमा लिनु पर्छ । यसरी हातहतियार सहित हिडिरहेका बेला पक्राउ परेका व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्धा हुर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो ऐनले मुद्धा हेर्न अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मान्दछ । 
तर दुर्भाग्य, डोटीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवप्रसाद आचार्यले उक्त घटनाको बारेमा जानकारीनै पाएनन् । घटनाको बिषयमा कुरा गर्दा उनले भनेका थिए ‘खै मलाई त यसबारेमा केही जानकारी भएन, जानकारी गराउनु पर्ने त हो तर तपाईले फोन गरेपछि मात्रै थाह भयो, के रहेछ म बुझ्छु ।’ उनले यो कुरा भन्दासम्म अभियुक्तहरुलाई उनकै मातहतको हाकिमले सिमा कटाईसकेको थियो । एकातिर सम्वन्धित मुद्धामा मुद्धा हेर्ने अधिकारी अर्कोतिर जिल्ला सुरक्षा समितिको संयोजक पनि, उनको त्यो निरीहपना साँच्चै टिठलाग्दो थियो । उनको भनाईमा बनावटी कुरा थिएन, ग्लानी थियो । हो पनि, जिल्लाको समग्र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने जिम्मा पाएका व्यक्तिलाई आफ्नो सरहदभित्र भएको अपराधको बिषयमा पनि कुनै जानकारी हुँदैन । कस्ता होलान मातहतका हाकिमहरु । 
खैर, त्यो घटनामा यदि मुद्धा चलाईन्थ्यो भने तीन बर्षदेखि ५ बर्षसम्म सजाय र ६० हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । घटनाको बिषयमा व्यापक आलोचना भयो, राजनीतिक दलका जिल्लास्तरका कमिटीहरुले पनि बिज्ञप्तीबाजी गरे, जुलुस प्रदर्शन गरे । तर कुनै फरक परेन । बिभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा व्यापक रुपमा आलोचनात्मक समाचारहरु, आलेखहरु प्रकाशन तथा प्रसारण भएका थिए त्यतिबेला पनि ।
एक बर्षपछि फेरी त्यहि खोलो फर्कियो । एक भारतीय टोली नेपाली नं. प्लेटको गाडी सहित कैलालीको धनगढीबाट डोटी पुग्यो । भारतीय प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वको टोली राती २ बजे एक सर्बसाधारण नेपालीको घरमा पुग्छ, जो नेपाली नागरिक नेपालको कानुन अनुसार न त अभियुक्त हो न अपराधी । झुक्याएर ढोका खोल्नु लगाईन्छ, ढोका खोल्ने बित्तिकै गुण्डा शैलीमा भित्र पसेर एक जना निशस्त्र व्यक्तिमाथी निर्घात कुटपिट गरिन्छ । नाम्लोले हात बाँधिन्छ, मुखमा टेप चिप्काईन्छ अनि गाडीमा हालेर लगिन्छ । 
स्थानीय ईलाका प्रहरी कार्यालयले रोक्ने प्रयास गर्दा समेत उल्टै प्रहरीलाई नै किच्ला जस्तो गरि गाडी   हुईक्याईयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि निकै प्रयास गर्नु प¥यो रे गाडी नियन्त्रमा लिनका लागि । 
यो अपराध हो कि होईन ? यस्ता अपराधीलाई मुलुकी ऐन, २०२० को ‘अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. अनुसार कारवाही हुनु पर्ने हो कि होईन ? तर, त्यसो भएन, गाडी नियन्त्रणमा लिईसकेपछि प्रारम्भिक छानबिनकै क्रममा उनीहरु भारतीय प्रहरी भएको जानकारी प्राप्त भयो, त्यसपछि उनीहरुलाई ‘सैल्युट’    दिईयो । सम्मानपूर्वक व्यवहार गरियो । हातखुट्टा बाँधेर अपहरण गरि ल्याईएका व्यक्तिलाई भने प्रहरीले हिरासतमा राख्यो । भोलीपल्ट समेत अपहरित व्यक्तिका आफन्तहरुलाई भेट गर्न दिईएन । 
मुलुकी ऐन अनुसार अपहरणकारीलाई सात बर्षदेखि १५ बर्षसम्म सजाय र पचास हजार देखि दुई लाखसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ । अझै यो घटना त दुई वा दुई भन्दा बढी व्यत्तिहरुको संगठित रुपमा गरेको अपहरण  हो । यस्ता अपराधीहरुलाई थप दुई बर्ष सजाय हुने व्यवस्था छ ।
अपहरणकारीहरुलाई प्रहरीले आफ्नै मेशमा लगेर स–सम्मान भोजन गरायो । अपहरित व्यक्तिलाई अप–    राधीको व्यवहार गरियो । त्यहाँ पनि देखायो प्रहरीले आफ्नो चाकरीपन । प्रफुल्लित बनायो मालिकलाई तलैबाट । घटनाबारे जानकारी आउँदा एक÷दुई गर्दै सञ्चारकर्मीहरु जम्मा हुँदै गए । तर प्रहरी अधिकारीहरु भारतीय प्रहरीकै खातिरदारीमा रहे । घटनाबारेमा सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी गराउन आबश्यक ठानिएन । ‘यस बारेमा अनुसन्धान भईरहेको छ, थप कुरा भन्न मिल्दैन’ प्रहरीले यति कुरा भन्दै टाल्दै गयो । समातिएकाहरु भारतीय मुलका हुन कि नेपाली मुलका भन्ने बिषयमा पनि जानका–री दिन मानेन प्रहरीले । अपहरणमा प्रयोग भएको गाडीलाई पुरै त्रिपालले बेरेर राखियो, त्यसको फोटा समेत खिच्न दिईएन सञ्चारकर्मीहरुलाई । सञ्चारकर्मीहरुलाई त्यो गाडीको नम्वर कति हो भनेर पनि जानकारी दिईएन । 
फेरी १३ महिना अगाडिकै नियति डोहोरियो । संयोगले त्यतिबेलाकै प्रहरी प्रमुख यसपाली पनि छन । फेरी स्कटिङ्ग गरेर सिमा कटाउने जिम्मा उनैले पाए । रातोरात लगे उनले यताबाट, ईमानदारिताका साथ । गत बर्ष पञ्जाव प्रहरीका प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वको टोली थियो रे, यसपाली कर्नाटक प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक रहेछन । एक बर्षमा हाम्रा प्रहरी प्रमुखले पनि एक तह माथीकाको स्कटिङ्ग गर्न पाए । यसपाली एउटा अर्को पनि फरक कुरा थियो, घटनाको बिषयमा डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद शर्माले पनि समयले जानकारी पाएका रहेछन ।  
१३ महिनाको अबधीका यि दुई घटनाले हाम्रो देशको सुरक्षा व्यवस्था र नेपाल प्रहरीको लाचारीपन छर्लङ्गै छ । यि दुई घटना त रेकर्डमा आए, रेकर्डमा नआएका यस्ता थुप्रै घटनाहरु नहोलान भनेर कसले ग्यारेण्टी गर्न सक्छ ? दुई देशको सिमादेखि तीन सय किलोमिटर टाढा एक गाउँमा गएर राती सुनसान समयमा नेपाली नागरिकलाई अपहरण गर्न सक्ने भारतीय प्रहरीले सिमा क्षेत्र जोडिएका जिल्लाहरुमा कस्तो आतंक मच्चाएको होला भन्ने कुरा सिंहदरवारले अनुमान ग¥यो होला ? सिमा क्षेत्रमा बस्नेहरुको पिडाले पोल्ला त चिल्ला गाडी चढेर तारे होटेलमा मस्ती गर्नेहरुलाई, जनताको मुक्तीका कुरा गरेर नथाक्नेहरुलाई !
‘अपराध अनुसन्धानको क्रममा हामीहरु पनि सिमा पार (भारत) जाने गर्छौं तर फरक यति हो कि हामी अनुमति लिएर जान्छौं उनीहरु अनुमति नलिएरै आए ।’ प्रहरी नायव महानिरीक्षक दज्र्यानी चिन्ह भिरेका व्यक्तिले अनुमति नलिएर नेपाल सरहदभित्र भारतीय प्रहरी घुम्नुलाई सानो कमजोरी सम्झेछन । अझ एक नेपाली नागरिकको अपहरण गर्नुलाई त उनले गन्तीनै मानेका छैनन् । एउटै घटनामा दुई अपराध भएको कुरा ति फुलिवाललाई कस्ले सम्झाईदिने ? कुनै देशको सुरक्षाकर्मीले बिना अनुमति कुनै अर्को देशको सरहदभित्र जानु मात्रै एक अपराध हो । त्यसपछि अपहरण गर्नु अर्को अपराध हो । तर हाम्रा   प्रहरी उच्च पदस्थ अधिकारीहरु यसलाई सामान्य त्रुटी मात्रै देख्दैछन । 
कञ्चनपुरको गड्डाचौकी देखि घटना भएको ठाउँसम्म १४ बटा प्रहरी ईकाईहरु बाटोमा पर्छन । प्रत्येक्ष चेकजँच गरे जस्तो देखिने नेपाली सेनाको टुकुडीहरु पनि सडकमै हुन्छन । सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा आउजाउ गर्ने सर्वसाधारणका झोला छामछुम गर्नेहरुले ति भारतीय प्रहरीका झोला छामछुम गरेका रहेनछन ? वा फेरी यो मिलेमोतोमा भएको अपराध हो ? 
सुराकीको रुपमा नेपालीलाईनै प्रयोग गरिनु, नेपालकै गाडी प्रयोग गर्नु, नेपालकै चालक प्रयोग गर्नु र अन्ततः कुनै कारवाही नगरेर सवैलाई ससम्मान बिदाई गर्नु तर अपहरित व्यक्तिलाई अपराधीझैं दुई रात थुनामा राख्नुले यतैतिर संकेत गर्छ । गाडी चालकले आफै डोटीबासी भएर पनि यो घटनाको प्रतिबाद नगर्नु जस्ता कुराहरुले यो घटना छानबिनमा ल्याउनु पर्छ भन्ने देखाउदैन र ? एक सचेत नागरिक कुनै संगठित अपराध भईरहेको देख्छ तर चुपचाप सहयोग गर्छ भने त्यो के हो त ? 
त्यसैले यो घटनाको छानबिन हुनु जरुरी छ । प्रत्येक बर्ष यस्ता घटना हुनुको दोषी को हो भन्ने बिषयमा पनि खोजी हुनु जरुरी छ । घटनाहरु हुँदै जाने, नेपाली जनता त्रसित हुँदै जाने तर सरकार अपराधीहरुलाई सैल्युट ठोक्दै जाने हो भने जनताले कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने ? 
मानवअधिकारको बिश्वव्यापी घोषणा पत्र र त्योसंग सम्वन्धित नेपाल पक्ष राष्ट भएका बिभिन्न सन्धि महासन्धि अनुसार प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मा राज्यको हो । सोही अनुसार अनुसार राज्यले आफ्नो संयन्त्र स्थापना गरेको छ । अपराध रोकथाम, अनुसन्धान र तहकिकातको लागि प्रहरीले पछिल्लो समयमा राम्रै भुमिका पनि खेलिरहेको छ । तर, भारतीय प्रहरी आएर नेपालमा अपराध गर्दै जाने अनि उनीहरुलाई सम्मानपूर्बक फिर्ता पठाउने बिषयले नेपालमा लुकेर बसेका अपराधीहरुको मनोबल बढ्छ कि बढ्दैन ? 
त्यसैले डोटीमा भएका यि दुई घटनाहरु र यस्तै प्रकारमा अन्य घटनाहरुको बिषयमा छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय छानबिन टोली गठन हुनु जरुरी छ । घटनामा संलग्न नेपाली व्यक्तिहरुको समेत छानबिन हुनु जरुरी      छ । कसरी आउँछन हतियार सहित बिदेशीहरु नेपालमा भन्ने बिषयमा पनि खोजी हुनु जरुरी छ । डोटीको लडागडा पुग्ने प्रहरी टोली सुरक्षाको सम्वेदनशीलता भएका क्षेत्रमा पुग्न सक्दैन भनेर ग्यारेण्टी गर्न सक्ने आधार के हो ? 
त्यसैले तत्काल गृहमन्त्रालयबाट यो घटनाको बिषयमा नागरिकहरुलाई सत्य तथ्य कुराको जानकारी गराउनु आवश्यक छ । हुन त ति अभियुक्तहरुलाई स(सम्मान भारत बुझाउनु पर्ने आदेश गृहमन्त्रीकै हो भन्ने पनि प्रहरी श्रोतबाटै खवर आएको  छ । यदि यस्तो हो भने त्यो भन्दा लज्जास्पद् अरु केही हुँदैन नेपाली जनताका लागि, गृहमन्त्री स्वयंका लागि, कामचलाउ सरकारका लागि र गृहमन्त्री संलग्न रहेको राजनीतिक दलका लागि पनि । चेतना भयो । 

भरतपुरमा च्यातिएको माओवादी निष्ठा


भरतपुरमा मतपत्र कसले च्यात्यो भन्ने प्रश्न अब बाँकी रहेन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिअन्तर्गत रहेको नेपाल प्रहरीले नै मतपत्र च्यात्ने माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता पक्राउ परेको सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रश्न माओवादी केन्द्रले कुन उद्देश्यले मतपत्र च्यात्यो र अब के हुन्छ भन्ने मात्र बाँकी   छ ।
पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौं ।
कहिलेकाहीँ मतगणना स्थलमा बसेका कार्यकर्ताले आवेशमा आएर रिसको झोकमा मतपत्र च्यात्न सक्छन् । त्यस्तो कार्य अक्षम्य त हो, तर त्यो अपराधको प्रकृति कम गम्भीर हुन्छ, किनभने त्यसमा मानवीय कमजोरीको अंश धेरै हुन्छ ।
यसपालि भरतपुरमा मतगणनाको अन्तिमतिर आएर जसरी मतपत्र च्यातिए, त्यो काम कुनै एक व्यक्तिले क्षणिक रिसमा आएर गरेको थिएन भन्ने क्रमशः खुल्दै आएको छ । त्यो कार्य माओवादी केन्द्रको संलग्नतामा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को मतदान फेरि गराउने उद्देश्यका साथ योजनाबद्ध ढंगले गरिएको थियो भन्ने प्रस्ट हुँदै गएको छ ।
मतपत्र च्यातिएको समय हेरौं । भरतपुर महानगरपालिकाको १९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातिएको देखिएको छ । त्यो वडापछि २० नम्बरको मात्र मतगणना बाँकी रहन्थ्यो । यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नु अघि नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार रेणु दाहालबीच जम्मा ७८४ मतको अन्तर थियो । १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो ।
आइतबार राति १२ बजेसम्ममा उक्त वडाको थप ४०० मत गनिइसकेको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन । सायद माओवादी केन्द्रले देख्यो, १९ नम्बरको मत गनिसक्दा पनि देवी र रेणुबीचको अन्तर करिब ७०० रहने भयो र यो अन्तर २० नम्बरको मत गन्दा पनि पूरा गर्न सकिन्न । त्यही कारण माओवादीका दुई जना स्थानीय नेता÷कार्यकर्ताले मतपत्र च्याते ।
घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, माओवादीका ठूलै नेताहरु भरतपुरको मतपरिणामलाई नजिकबाट विश्लेषण गरिरहेका थिए । अत्यन्त कडा प्रतिस्पर्धा रहेको भरतपुरमा जब अन्तिम मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने उनीहरुले देखे, षड्यन्त्रको तानाबाना सुरु भयो ।
भनिन्छ, कानुनका नौ सिङ र सय छिद्र हुन्छन् । तीमध्ये एउटा छिद्र उनीहरुले समाते । मतगणनाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नहुञ्जेल मतपत्रमा हानि पुगे वा कसैले कब्जा गरे उक्त मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुने कानुनी व्यवस्था । यही कानुनमा टेकेर वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने बद्नीयतका साथ माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ताले मतपत्रमाथि हमला गरे ।
१९ नम्बर वडाका सबै मतदान केन्द्रका मतपत्र एकैठाउँ मिसाएर मतगणना भइरहेकाले मतदान बदर हुँदा पूरै वडामा पुनः चुनाव गर्न पाइने माओवादी केन्द्रको दाउ देखिन्छ । भरतपुरमा मतपत्रमाथि माओवादी केन्द्रको हमलाको चोट पक्कै लोकतन्त्रलाई लागेको छ । यसको छिटा भने नराम्रोसँग उनीहरुकै अनुहारमा परेको छ । माओवादी केन्द्रको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा निरन्तर शंकाको घेरामा थियो र  छ । पछिल्लो दश महिना सरकारमा बस्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यो शंका केही मत्थर पार्न केही राम्रा काम गरेका थिए । विशेषतः मधेशी पार्टीलाई पनि संलग्न गराएर २० वर्षदेखि नभएको स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न उनले धैर्यपूर्वक जुन भूमिका खेले, त्यसले दाहाल स्वयं र उनको पार्टीको पनि विश्वसनीयता बढायो । त्यसको अर्थ माओवादीमाथिको शंका सकियो भन्ने हैन । यस्ता धेरै ‘दश महिना’ जोडेर मात्र लोकतन्त्रप्रतिको माओवादीको विश्वसनीयता स्थापित हुन्छ ।
तर हामीले यति भन्नैपर्छ, प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो दश महिने कार्यकाल विश्वसनीयतातर्फको बलियो पाइला थियो । भरतपुरमा माओवादी आफैंले फेरि एकपटक मतपत्रसँगै पार्टी र दाहालको विश्वसनीयता च्यातेका छन् । पछिल्लो संविधानसभा चुनावमा लज्जाजनक हार बेहोर्ने पक्का भएपछि मतपरिणाम स्थगित गर्न माग गर्दै माओवादी पार्टीले मध्यरातमा जारी गरेको वक्तव्य नागरिकको मस्तिष्कमा फेरि ताजा भएको छ ।
लोकतन्त्र मान्छु भन्नुको पहिलो सर्त नै जनमत मान्छु भन्नु हो । माओवादी पार्टी लोकतन्त्रको पहिलो सर्तमै फेरि एकपटक अनुत्तीर्ण भएको छ । जहाँसम्म अब के गर्ने भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा हामी प्रस्ट छौं—कानुनका छिद्रमा टेकेर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने कार्यले प्रश्रय पाउनु हुन्न । सबैभन्दा राम्रो, यसलाई माओवादी पार्टी आफैंले सच्याउनु पर्छ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री दाहालको लाज ढाक्ने ठाउँ छ । मतगणना अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेर दाहालले भरतपुरमा आफ्ना नेता÷कार्यकर्ताले गरेको उपद्रोहको आफूलाई अग्रिम जानकारी थिएन भन्ने सन्देश दिन सक्छन् ।
यति धेरै तथ्य बाहिर आइसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पनि उनको पार्टीको भरतपुर जिल्ला इकाइले झैं वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान मागे भने यो काण्डमा उनको पनि संलग्नता वा सहमति थियो भन्ने अनुमानको पुष्टि हुनेछ । आफ्नी छोरीलाई जिताउन लोकतन्त्रमाथि यत्रो घात गरेको पुष्टि हुँदा उनको विश्वसनीयता धेरै लामो समय संकटमा पर्नेछ ।
भरतपुरको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र दुई पक्ष हैनन् । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि भरतपुर महामगरमा माओवादी पार्टीसँग चुनावी गठबन्धनमा छ । चितवन जिल्ला कांग्रेसले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी त्यो वडामा पुनः निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेको छ । हामीलाई आशा छ, कांग्रेसले भरतपुरमा मेयरको सिट मात्र माओवादीलाई छाडेको हो, आफ्नो इमान र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा पनि उसैको पोल्टोमा छाडेको हैन ।
कांग्रेसले आफ्नो सत्ता र चुनावको सहयात्री दललाई सम्झाओस, भरतपुर काण्ड बेलैमा सल्टाएनन् भने त्यो उनीहरुका लागि महँगो पर्नेछ । जुन दलले जनमतको कदर गर्दैनन्, तिनलाई दोस्रो चरणमा मतदाताले मत दिनुपर्ने कुनै कारण रहने छैन ।
यो काण्डमा निर्णय लिने अन्तिम अधिकारी निर्वाचन आयोग हो । उसले छानबिन समिति पनि बनाइसकेको छ । कानुनका छिद्रमा टेकेर जनमतमाथि प्रहार गर्ने दुष्प्रयासलाई निर्वाचन आयोगले बेलैमा निरुत्साहित गर्न सकेन भने यसले गलत नजिर बसाल्नेछ, यस्ता उपद्रोह दोहोरिरहने छन् । त्यसैले आयोगले माओवादी केन्द्रलाई गलत हर्कतका लागि नसिहत दिँदै मतगणना चाँडै अघि बढाओस् ।
(सेतोपाटी अनलाईनमा २०७४ साल जेठ २१ गते आईतवार प्रकाशित सम्पादकीय टिप्पणी ।)

शिक्षकसेवा आयोगको तयारीका लागि उपयोगी 

.......क्रमशः
२००९ मा रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको सिफारिश अनुसार २०१० चैत्र ९ मा ४६ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन, उक्त आयोगले नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन २०११ फागुन १६ मा पेश गरेको ।
नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदनका प्रमुख सिफारिशहरु ः
— ५+५+४÷७ को शिक्षाको संरचना, सन् १९८५ सम्ममा निशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध    गराउने बहुउद्देश्यीय माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको स्थापना प्रौढहरुका लागि प्रौढ शिक्षाको व्यवस्था, नेपाली भाषाको माध्यमबाट पठन पाठन
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक, प्र.अ., शिक्षा निरीक्षक र शिक्षा प्रशासक तयार गर्न कलेज अफ एजुकेशन २०१३ साल भाद्र २४ मा स्थापित, १ वर्षे, ३ वर्षे तथा ४ वर्षे बी. एड. कार्यक्रम सञ्चालन    गरेको । २०२९ देखि राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना प्राविधिक उच्च शिक्षातर्फ लागू भएपछि यो त्रि वि वि शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको क्याम्पस बन्न गयो ।
२०१६ आषाढ ११ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रथम कुलपति कान्ति राज्यलक्ष्मी देवी  शाह । २ वर्षसम्म पटना विश्वविद्यालयकै पाठ्यक्रम बमोजिम सञ्चालन भएपछि २०१८ देखि आफ्नै पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी पठनपाठन शुरु ।
नेपालको शैक्षिक इतिहास (आम निर्वाचन र पञ्चायतको पूर्वाद्धमा)
२०१७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि अनुकूल शिक्षाको व्यवस्था गर्न तत्कालिन शिक्षामन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन, २०१८ बैशाख २५ मा, समितिले २०१८ असार १५ मा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको । यसका प्रमुख सिफारिशहरु निम्नानुसार रहेका—
— सम्पूर्ण देशमा एकै प्रकारको शिक्षा पद्धति (५+६+३ को शिक्षाको संरचना) लागू गर्नुपर्ने र शिक्षाको माध्यम एकै हुनुपर्ने, शिक्षालाई देश, समाज र व्यक्तिको निमित्त सबै दृष्टिबाट उपयोगी बनाउनु पर्ने, प्राथमिक शिक्षालाई सम्पूर्ण देशभर निःशूल्क एवं अनिवार्य गर्नुपर्ने, व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षातर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने, संस्कृत शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न साधारण शिक्षामानै समाविष्ट गराउने, संस्कृत लिने
छात्रहरुसँग शूल्क नलिने र सकेसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, समाजका प्रत्येक अंगलाई साक्षर बनाउन समाज शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, देशका सारा शिक्षण संस्था उपर सरकारको नियन्त्रण हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था र त्यसबाट प्राप्त हुने उपाधि एवं नामाकरण आफ्नो संस्कृति एवं परम्पराको अनुरुप गर्ने 
— प्राथमिक विद्यालय पास — प्रथमा,
— माध्यमिक विद्यालय पास — मध्यमा, 
— स्नातक पास — स्नातकशास्त्री, 
— स्नातकोत्तर — आचार्य आदि)
— उच्च शिक्षाको क्रममा पनि परिवर्तन ल्याउने र त्यसलाई सुगठित बनाउने (उच्च शिक्षा तर्फ एकै प्राध्यापकले दुइ तीनतिर काम गर्न पाउने व्यवस्थाको अन्त हुनुपर्ने )
( ग्ल्भ्क्ऋइ को सहयोगमा ओरेगन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. ह्युग बी. उड र नालको दलले शिक्षा विकासको निमित्त व्यावहारिक सुझावहरु पेश गर्न टोली गठन २०१८ पौषमा, यसले चलिरहेका विविध प्रकारका शिक्षाको विस्तार वन्द गर्ने, प्राथमिक तहमा १ः२५ देखि १ः३० र माध्यमिक तहमा १ः२० देखि १ः२५ शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कायम राख्ने, आर्थिक स्रोत पुग्दो नहुञ्जेल ६ वर्षको लागि माध्यमिक
शिक्षा स्थगित राख्ने, शिक्षण विधि र शिक्षण सामग्रीको
२०२६ कार्तिक १४ मा बासुदेव ढुंगानाको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय रााष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार     परिषद्को पुनः गठन, शिक्षा प्रशासनको व्यवस्था उपयुक्त नभएको, शिक्षाको कार्यक्रम योजनाबद्ध नभएको, हाल विनियोजित रकमबाट सिफारिसहरु लागु गर्न नसकिने मुख्य रायहरु प्रस्तुत गरेको, प्रतिवेदनको   कारवाही हुन नपाउँदै २०२८ बैशाख ५ मा राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन भएपछि औचित्यहीन भएको ।
२०१७ मा जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको व्यवस्था, २०१८ मा अञ्चल शिक्षा अधिकारीको व्यवस्था 
२०२७ सालमा अञ्चल शिक्षा अधिकारी कार्यालय खारेज भएका), 
२०२१ मा पूर्वमा धरान तथा पश्चिममा पोखरामा प्रमुख शिक्षा अधिकारीको व्यवस्था भई २०२५ मा खारेज गरिएको ।
२०२३ मा बागमती, नारायणी र गण्डकी ३ अञ्चलका २० जिल्लामा प्राथमिक विद्यालयमा पढाउन चाहने वा शिक्षक बन्न चाहनेले शिक्षण अधिकारपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागु भयो
सिमित व्यक्ति वा संस्थालाई अति गोप्य तरिकाले योजनाको मस्यौदा तयार गरी राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८—२०३२) तयार गरिएको, योजना लागू गर्नका लागि शिक्षा ऐन २०२८ को तर्जुमा भई चरणबद्ध रुपमा लागू गरिएको
२०३५ सालमा रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम आयोजनाको स्थापना, २०३७ सालदेखि रेडियो तालिम कार्यक्रम शुरु, २०५० श्रावण १ मा दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना 
२०३९ भाद्र १ मा रणधीर सुब्बाको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय शाही उच्च शिक्षा आयोगको गठन, उच्च शिक्षामा सीमित रही गठन गरिएको यो पहिलो आयोग, आयोगका मुख्य सुझावहरु ः
— उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण र अन्य काम गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय निकायको व्यवस्था गर्नुपर्ने, 
— त्रिविविको केन्द्रीय प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने 
— क्याम्पस प्रमुखको पद सावधिक नराखी स्थायीरुपमा नियुक्त गर्ने आदि

साहित्य/सृजना 

मेरो देश

आफ्नै मुटुमा चिरा पर्दा ढलेको छ मेरो देश
वजारिएर संरचना छरिदै गर्दा गलेको छ मेरो देश 
संसार हाक्ने बिर गोर्खाली वहादुरका आँखावाट 
आँशु झरेका वेला एकाएक थला परेको छ मेरो देश 
न बिज्ञानले रोक्न सक्छ न त धर्मशास्त्रले नै 
हो यही दैविक बिपत्तिमा रहेको मेरो देश 
जुट्नुर्छ ईन्जिनियरहरुले बढाउनुछ राष्ट्र
गर्नुछ सहकार्य जियोलोजिष्टसंग कमजोर भएको छ मेरो देश 
साहित्यकारले लेख्नेछन कथा, क्यानभासमा उतार्नेछन कलाकारले 
उठाउनेछन इन्जिनियरले अव डुवेको छ मेरो दश 
मनका भारी बिसाउँ कहाँ देखिएन केही कतै 
चल्दैछ कलम रंगिदैछ डायरी पिडामै जलेको छ मेरो देश 
हिजो देशी बिदेशीका म्यामरामा वाहै गरि पसेको 
ओहो भनि नयाँ क्यामेरामा आज बसको छ मेरो देश 
पाठ्यक्रम हेरफेर संरचना निर्माण होस वा अरु कुनै 
परिवर्तन हुनुपर्छ जुन तितो इतिहासमा चलेको छ मेरो देश 
पलाएन किन हुने ? ए नेपाली जनशक्तहिरु 
अघि बढाउनुछ अव पछि सरेको मेरो देश
दिपेन्द्र वोहरा 
बेलापुर–डडेल्धुरा  

गजल

बिद्युत कहिले पुग्ला सडक कहिले पुग्ला ?
कृषि क्षेत्रमा कृषकको हक कहिले पुग्ला ??
आखिर सुन्न सक्ने त रेडियोले बनाएको छ
अब सुदूरको चेहरामा चमक कहिले पुग्ला ??
खप्तड, अपि सैपालहरु बाटो हेरि बस्छन
हामीलाइ हेर्न यहाँ पर्यटक कहिले पुग्ला ??
दुब्ला राख्छन एकातिर मोटा एकातिर
तराजुमा समानताको ढक कहिले पुग्ला ??
बिद्युत्मा रैका 
अछाम

पाईन्छ

आजकाल मायालु बजारमा पाईन्छ
सुर्ता नगर छानी छानी हजारमा पाईन्छ
अचम्मित हुनेछौ विश्वास नै गर्दैनौ
रुपवती छ्याप–छ्याप्ती करारमा पाईन्छ
थरिथरि स्वादको अपेक्षा गर्छौ भने
पार्टीभित्रको त्यो चमत्कारमा पाईन्छ
हिमाल चढ वा मान्छको बुइ चढ
बहुमूल्य तक्मा सरकारमा पाईन्छ
कसैको पूर्ण–विवरण जान्नु छ भने
विस्तृत जानकारी समाचारमा पाईन्छ ।
प्रतिक्षा सानु 
सुख्खड कैलाली

सूचना/सन्देश/बिज्ञापन


Tuesday, May 30, 2017

बिम्ब नेपाली साप्ताहिक, २०७४ साल जेठ १६ गते मंगलबार

पत्रकार आचार संहिता २०६० मा उल्लेखित आचरणहरुको उलंघन गरेको छ भन्ने पिडित पक्षलाई लागेमा त्यस्ता पत्रकार तथा सञ्चार माध्यम बिरुद्ध प्रकासन तथा प्रसारण भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रेश काउन्सिलमा उजुरी दिई आप्mनो अधिकारको संरक्षण गरौं ।
नेपाल सरकार
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सूचना विभाग

मुख्य समाचार 

पत्याएनन् डोटीका दलहरुले महिलालाई


रामहरी ओझा 
डोटी, जेठ १६ 
आन्दोलनको दवावमा जस्तोसुकै कानुन बनाउन पनि तयार हुने नेपालका राजनीतिक दलहरु उक्त कानुन कार्यान्वयन गर्नमा सधैं पछि पर्छन भन्ने संकेत एक पटक फेरी देखिएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनु पर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई डोटीका दलहरुले उपप्रमुखमा मात्रै सिमित गरिदिएका छन । 
डोटी जिल्लाका नौ स्थानीय तहको निर्वाचनका लाग चार दलले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउँदा एक महिलाले मात्रै प्रमुखको उम्मेद्वारी पाएकी छिन् । नेकपा एमालेले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको प्रमुखमा मञ्जु मलासीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ । एमाले डोटी जिल्ला कमिटी उपसचिव समेत रहेकी मलासीको नाम २०७० सालको संबिधानसभाको निर्वाचनमा एमालेको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा समावेश भएको  थियो । तर त्यतिबेला उनी सभासद् हुन सकिनन् । अन्य स्थानीय तहमा पनि प्रमुखका आकांक्षी महिलाहरु रहेका भएपनि मलासी बाहेक एमालेले अरुलाई उम्मेद्वार बनाउन सकेको छैन । 
हालसम्म उम्मेद्वारी तय गरेका अन्य तीन दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुखमा महिला उम्मेद्वार उठाएका छैन । नेपाली कांग्रेसले जिल्लाका नौ बटै स्थानीय तहका उम्मेद्वार तय गरेपनि प्रमुखमा महिला उम्मेद्वार छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि नौबटै स्थानीय तहका लागि तय गरेका उम्मेद्वारको नाम हेर्दा एक जना महिला पनि प्रमुखमा परेका छैनन् । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा उम्मेद्वारी दिएको भएपनि प्रमुखमा महिला खडा गर्न सकेको छैन । न त अव उम्मेद्वारी दिने दलहरुले महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेद्वार बनाउने सम्भावना देखिएको छ । 
आफुहरुले महिलालाई प्रमुख बनाउनका लागि धेरै गृहकार्य गरेको भएपनि निर्वाचन जित्नका लागि सशक्त उम्मेद्वार चाहिने भएका कारण छान्न नसकिएको नेपाली कांग्रेस डोटीका सचिव नारायण जोशी बताउँछन । ‘केही महिला साथीहरु आकांक्षी पनि हुनुहुन्थ्यो’ अनलाई खवरसंग कुरा गर्दै जोशीले भने ‘तर लामो समयदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएकोले पार्टीभित्रका पुराना नेताहरुलाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने अवस्था आयो ।’ जोशीका अनुसार पार्टीभित्र नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरेका पुरुषहरुको संख्या बढी भएकाले यस पटक सवै ठाउँमा महिलालाई उपप्रमुखमा राख्नु पर्ने अवस्था आयो । जोशीले भने ‘महिलाहरुलाई पाखा लगाउन खोजेको  चाँही होईन ।’ 
नेकपा एमालेले जिल्लाकै सवैभन्दा ठुलो स्थानीय तहको प्रमुखमा महिला उम्मेद्वार उठाएकोले अन्य दलहरुभन्दा एमाले अग्रगामी रहेको दाबी गर्छन नेकपा एमाले डोटीका अध्यक्ष चत्रबहादुर मल्ल । उनी भन्छन् ‘अन्य स्थानीय तहमा महिलाहरु स्वयं उपप्रमुखका लागि तयार भएर आएका कारण महिलाहरुलाई उपप्रमुमखमै उठाउनु परेको हो ।’ 
पार्टीभित्र रहेका महिलाहरुले प्रमुख बन्ने तदारुकता नदेखाएका कारण पार्टीले महिलालाई प्रमुख पदमा ल्याउन नसकेको राष्ट्रिय जनमोर्चा डोटीका सचिव केशवनाथ योगीले बताए । ‘चुनावको बेलामा पार्टी उम्मेद्वारीका लागि महिला खोज्दै हिड्ने कुरा भएन’ योगीले भने ‘पारिबारिक काणले हो वा अन्य कुनै कारणले हो पार्टीभित्र भएका महिलाहरुले त्यो आँट गर्न सकेनन् ।’ आफुहरुले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको प्रमुखमै महिला उम्मेद्वार खडा गर्न चाहेको भएपनि त्यो सम्भव नभएको योगी बताउँछन । उनले महिलाहरुले आँट नगरेकै कारण उम्मेद्वारी दिएको अधिकांस स्थानीय तहको उपप्रमुखमा समेत पार्टीको तर्फकाट उम्मेद्वारी दिन नसकिएको बताए । 
दलहरुले अहिले पनि महिलालाई राजनीतिमा बिश्वास नगरेको देखिएको बताउँछिन् महिला तथा बालबालिका कार्यालय डोटीका प्रमुख निर्मला दाहाल । उनी भन्छिन् ‘पार्टी संगठनभित्रै दलहरुले महिलालाई अवसर दिएनन् जसका कारण उनीहरुले आफ्नो नेतृत्व क्षमता बढाउन सकेनन् ।’ महिलाहरुको नेतृत्व बिकास गर्ने बिषयमा दलहरुले ध्यान दिनु पर्ने दाहालको भनाई छ । 
महिलाहरु सक्रिय र सक्षम रहेका दलहरुबाटै महिलाहरुलाई पाखा लगाउने काम भईरहेको बताउँछिन अधिकारकर्मी महिला गीता नेपाली । उनी भन्छिन् ‘महिलाहरु पनि पुरुषसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका छन, तर दलहरुले अहिले पनि महिलालाई पत्याउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा यो समस्या आएको हो ।

सम्पादकीय 

कहिलेसम्म सार्ने चुनाव ?

२० बर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान सम्पन्न भई करीब–करीव मत परिणाम समेत बाहिर आईसकेको छ । दोश्रो चरणको चुनाव भने सार्दै लगिँदैछ । कि त सरकारले अव हामी चुनाव गराउन सक्दैनौं भन्नु प¥यो र देशको आधा भागमा जनप्रतिनिधिहरुले र आधा भागमा कर्मचारीसंग राजनीतिक दलको संयन्त्रले शासन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु प¥यो, होईन भने चुनाव सार्दै जाने कुराले कहाँसम्म चुनाव सार्न सकिन्छ त ? 
जेठ ३१ गते हुने भनेको दोश्रो चरणको निर्वाचन सरकारले असार ९ गतेका लागि सारेको छ । सिंहदरवारमा बसेर निर्णय गर्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा उतार्न धेरै गारो  बिषय छ । असार भन्ने बित्तिकै कसैलाई पनि सार वा फुर्सद हुँदैन । ‘शव भित्रै राखेर पनि खेती लगाउने महिना’ भनेर गाउँतिर अहिले पनि असारलाई परिभाषित गर्ने गरिन्छ तर सरकारले त्यही असारमा जनताको सार देख्यो । 
एकातिर बर्षात सुरु हुन्छ खोलानाला बढ्छन्, निर्वाचनकै दिन पानी प¥यो भने मतपत्र, मतपेटिका लगायत अन्य सवै सामग्रीहरुको सुरक्षा गर्न गा¥हो हुन्छ, मतदाताहरुले कसरी लाईन बस्ने भन्ने समस्या छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि मनपरी गर्न पल्केका नेपालका राजनीतिक दलहरुले गरेको सहमतिका आधारमा सरकारले आँखा चिम्लेर निर्णय गर्ने बानी जो बसालेको छ । 
चुनाव सर्दै जाँदा त्यसको असर जनतामा वा सरोकारवालामा के परिरहेको छ भन्ने कुरा पनि सरकारले वा जनताका प्रतिनिधि भनेर फुई लगाउने दलहरुले बुझ्नु जरुरी छ । एकातिर आचार संहिताले धेरै कामहरु रोकेको छ । बिद्यालयमा रिक्त रहेका दरवन्दीहरुमा शिक्षक भर्ना हुन नपाउँदा बिद्यार्थीहरुको बढाई मार्कामा छ, अर्कोतिर चुनावकै कारण यो वा त्यो बहाना बनाई राजनीतिक शिक्षकहरु बिद्यालय आईरहेका छैनन् त्यसले पनि पढाईमा प्रत्येक्ष असर परेको छ । बिभिन्न संघसंस्थाहरुमा रिक्त रहेका सामाजिक कार्यकर्ताहरुका पदहरु पुर्ति हुन सकेका छैनन् । 
बैशाखमै सुरु भईसक्नु पर्ने कक्षा ११ को परीक्षा लगायत, त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयले वा अन्य शिक्षण संस्थानहरुले लिने  परीक्षहरु पनि प्रभाबित् भईरहेका छन । यि सवैको हिसाव किताव कसरी र कस्ले गरिदेला ? 
उता रहरले वा बाध्यताले म्यादी बनेकाहरु पनि सधैं अलपत्र पर्दै गईरहेका छन । म्यादीमा भर्ना भएकाहरु अधिकांश कृषक हुन । असारमा उनीहरुले कृषि पेशामा लाग्नु पर्छ । चैत्र बैशाखमा अलि फुर्सिदिला दिन हुने भएका कारण एकसरो लुगा त होला भनेर आएका थिए युवायुवतीहरु म्यादी बन्न तर सरकारले उनीहरुका फुर्सदिला दिन त त्यसै कटायो अव बाँकी दिनहरु पनि त्यसै कटाउने हो भन्ने डर छ । 
जे होस् चुनाव फेरी एक पटक सरेको छ । अव त कम्तीमा तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने ग्यारेण्टी गर सरकार । जनताले कम्तीमा त्यो दिनका लागि आफ्नो समय निकाल्ने गरि काम गर्लान । फेरी चुनाव सर्ने हो भन्ने परेमा फेरी मतदाता मतदान गर्न नगए भने के हुन्छ ? हुन त हाम्रो कानुनले चुनावमा कति मत खस्यो भने बैध मान्ने भन्ने कुनै पनि व्यवस्था छैन । १०÷१५ प्रतिशत मात्रै मत खसेपनि चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा अझै सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भनेर खुशीयाली मनाउने शासकहरुले चुनावमा कनि थोरै मत खस्यो भनेर खोजी गर्ने कुरै भएन । त्यसैले जसरी भएपनि, जहिले भएपनि, जतिको सहभागिता भएपनि सरकारले चुनाव गरायो भन्ने पार्नका लागि भएपनि चुनाव गराउनु पर्ने छ सरकारलाई । 
खैर, जे सुकै होस् कम्तीमा अव असार ९ गतेको मिति नसार्नु है सरकार, त्यसपछि चुनाव हुने सम्भाबना हुने छैन ।

थप समाचार 

एमाले पहिलो पार्टी हुने रावलको दावी


नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एबं पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हुने दावी गरेका    छन ।
‘पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ’ नेकपा एमाले डोटी शिखर नगर कमिटीद्वारा आईतवार बनलेकमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्वोदन गर्दै नेता रावलले भने ‘पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणामबाट नेकपा एमाले पहिलो पार्टी भएको छ, अव दोश्रो चरणको निर्वाचनबाट पनि एमालेनै पहिलो पार्टी हुनेछ ।’ चुनावमा नेकपा एमालेलाई मतदान गर्नका लागि सवै तयार रहन मतदाताहरुलाई आग्रह गर्दै नेता रावलले चुनावमा सक्रिय भएर लाग्न पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन समेत दिए । ‘पार्टी नेता कार्यकर्ताहरुले चुनावमा कुनै बहाना बनाउनु हुन्न’ उनले निर्देशनात्मक शैलीमा भने ‘सक्रिय भएर लाग्नुहोस् ।’
पहिलो चरणको चुनाव भएका ठाउँका जनताले एमालेलाई अपार माया गरेको बताउँदै रावलले यो चुनावी परिणामले एमालेलाई उत्साही र थप जिम्मेवार बनाएको वताए । दोश्रो चरणको चुनावमा मतदाताले एमालेलाई एकलौटी मतदान गर्ने रावलले बिश्वास  गरे । ‘राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, नेपाली जनताको सुरक्षा गर्ने, देशको बिकास गर्ने र अग्रगमन चाहाने पार्टी एमाले मात्रै हो भन्ने जनताले बुझेका छन’ नेता रावलले भने ‘जनताको एमालेप्रतिको यो बिश्वास हामी टुट्न दिने छैनौं ।’ 
निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा हुनु पर्ने र जनताले आफुले चाहेको प्रतिनिधिलाई निर्भयका साथ मतदान गर्न पाउने बातावरण  सरकारले बनाउनु पर्ने नेता रावलको भनाई थियो । ‘हामी शान्तिपूर्ण चुनावको पक्षमा छौं, हामीलाई जनताको अभिमत स्वीकार्य छ’ रावलले भने ‘तर सरकारमा सहभागि दलहरुनै चुनावमा धाँधली गर्न उद्दत      छन ।’ 
नेकपा एमालेको पत्ता साप गर्ने भनेर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरेको बताउँदै रावलले भने ‘तर नेपाली जनताले उनीहरुको गठबन्धनलाई हावा खुवाई दिए ।’ उनले देश समृद्ध बनाउने योजना नेकपा एमालेसंग मात्रै भएको दावी गरे । एमालेले तय गरेका उम्मेदवाहरुलाई मतदान गर्न आग्रह गर्दै रावलले भने ‘देश निर्माणको अभियानमा सवै जनताले हातेमालो गर्न आग्रह गर्दछु ।’ 
कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय बैकल्पिक सदस्य तथा सांसद प्रेमबहादुर आलेमगरले जिल्लाको बिकासका लागि एमालेसंग मात्रै बैज्ञानिक योजना रहेको दावी गरे । ‘एमाले चर्का नारा मात्रै लाउँदैन काम पनि गर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेको कामबाट जनताले बुझिसकेका छन’ आलेमगरले भने ‘एमालेले अवको नेपाल शान्ति र समृद्धिको नेपाल भएको देख्न चाहेको छ ।’
चुनावी सभालाई एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य गौरी ओली, डोटी जिल्ला अध्यक्ष चक्र मल्ल, पूर्ब सभासद् हर्क बहादुर सिंह, जिल्ला कमिटी पूर्ब अध्यक्ष नारद मलासी लगायतले सम्बोदन गरेका थिए ।  

बालबिवाह रोक्न सामाजिक चुनौती


मकरराज धामी/बझाङ्ग
१४ जेठ
बझाङ जिल्लामा हुने वालविवाह अन्त्य गर्नमा सामाजिक चुनौती देखिएको छ ।
जिल्लाको साविकको देउलीकोट गाउँ बिकास समिति र हालको बुङगल नगरपालिका वडा नं ९, १० र ११ मा     किशोरी समुहहरुले वालविवाह अन्त्य गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्देै आएका भएपनि उनीहरुले बालबिवाह रोक्न निकै चुनौती रहेको वताउँदै आएका छन् ।
बिद्यालयमा किशोरकिशो–रीहरु र तिनका अभिभावकहरुलाई वालविवाह अन्त्य गर्नका लागी जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गरेपनि सामाजिक कुरीतिका कारण अझै अन्त्य गर्नमा कठिन भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । वालविवाह अन्त्यका लागि    किशोरी समुहले २०७० साल देखि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको     छ ।
किशोर किसोरी समूहले वालविवाह हुन लागेको थाहा पाएपछि तिनका अभिभावकलाई सम्झाउने, किशोरकिशोरीहरुलाई सम्झाउने गरेका छन् । २०७३ साल मंसिरमा हुन लागेको बालबिवाह जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीको सहयोगमा किशोरकिसोरीहरुले रोकेका थिए । किशोरकिशोरीहरुका लागि यो पहिलो घटना थियो बालबिवाह रोकेको । यसबाट उनीहरु उत्साही भएर लागेका छन । समूहमा आवद्ध किशोरकिशोरीहरु भन्छन् ‘हालसम्म हुनै लागेका आठ बालबिवाहहरु रोकेका छौं ।  
तर अझै पनि वालविवाह अत्य गर्नमा सामाजिक चुनौति निकै रहेको किशोरी सञ्जालकी अध्यक्ष रमिता सिंहले बताईन । ‘सबै जातिले अझै पनि हाम्रो अभियानलाई साथ दिएका छैनन् तर हामी बालविवाह हुन लागेको थाहा पाएमा रोक्ने प्रयासमा हुने छौ’ सिंहले बताए । 
यस जिल्लामा बालकको भन्दा बढी बालिकाहरुको बिवाह सानै उमेरमा हुने गरेको सञ्जालको अनुभव छ । ‘तपाईकी छोरी त बुढि कन्या भई हाली, अब न आफु बिहे गर्छे न त हाम्रा छोराछोरीको विहे हुन दिन्छे  एक पल्ट छोरीलाई सम्झाउनु प¥यो भनेर मेरा आमाबुवालाई समेत गाली गर्न थालेका छन’ मलिन स्वरमा अध्यक्ष सिंह भन्छिन् ‘समाजका केहि व्यक्तिहरुले बालबिवाह रोक्ने हामी किशोरी–हरुलाई विभिन्न आरोप लगाउने गरेका छन ।’ बाटोमा हिड्दा पनि बिहे रोक्ने समूह भन्न गर्न लागेको किसोरी जानकी जोशीले    वताईन । 
आफुहरुले बालबिवाहका कारण जीवनमा आईपर्ने खतराका बारेमा सवैलाई सचेत गराउने गरेको जोशीको भनाई छ । ‘विवाहपछि विहान सवेरै देखि साँझ अबेरसम्म घरको काम गर्नु पर्छ, पढाईका लागी समय हुँदैन आफुले भने जस्तो काम गर्न पनि सकिदैन त्यसैले उमेरै नपुगि विहे नगर्नु भनेर सम्झाउछौं’ अर्का किशोरी सरिता साउँद भन्छिन् ‘बालबिवाहले बालबालिकाहरुको बृद्धि र बिकासलाई बाधा पु¥याउँछ भनेर हामी अभिभावकहरुलाई पन सम्झाउछौं ।’ 
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट बालबिवाह रोक्नका लागि बिभिन्न प्रयासहरु भईरहेका भएपनि हालसम्म ठोस उपलव्धी हात लाग्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिममा बालबिवाह–को समस्या धेरै रहेको बिभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।

करीव ५० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

भुमिराज जोशी/सिलगढी
१५ जेठ
डोटीमा बिनियोजित कुल बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत बजेट रकम खर्च हुन बाँकी रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कुल बजेटको चालुगत तर्फ ४० प्रतिशत र पुँजीगत तथा बिकास बजेट ५५ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी कोलेनिकाले जनाएको छ । सरकारले बिकास निमार्णको कार्य समयमै सम्पन्न गर्न डेढ महिना अगाडी बजेट ल्याए पनि डोटीमा बजेट खर्चको अवस्था विगत भन्दा खासै फरक नदेखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक ईश्वर प्रसाद श्रेष्ठले बताए । उनले भने, चालु आर्थिक वर्षको १० महिना र बजेट ल्याएको समय जोड्दा साढे ११ महिनाको समय विती सकेपछि पनि डोटीमा ४५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट र चालु तर्फ ६० प्रतिशत खर्च भएको श्रेष्ठले बताए । 
डोटीमा गत बर्ष भन्दा यो आ.ब.२०७३/०७४मा झण्डै डेढ महिना अगाडी नै बजेट बिनियोजन भैसकेको  थियो । गत आ.ब. २०७२÷०७३ मा भने ६६ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च भएको थियो । यो आर्थिक बर्षमा भने करिब डेढ महिना अगाडी नै बिनियोजन भएको कुल बजेट हालसम्म पनि ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको बताइएको छ ।
यस बर्ष डोटीमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु नभए पनि केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु आएका छन् । जस मध्ये लघु उद्यम बिकास कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक श्रेष्ठले बताए । 
चालु आर्थिक बर्षमा डोटीका लागि चालुगत र पुँजीगत तर्फ गरी कुल पाँच अर्ब ५० करोड ६२ लाख सात हजार सात सय ५२ रुपैयाँ बिनियोजित गरिएको थियो । जसमा हालसम्म तीन अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४६ हजार सात सय १९ रुपैंयाँ मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डोटीले जनाएको छ । बिकास निर्माणमा यस्तै गति हुने हो भने झण्डै ४५ प्रतिशत बजेट रकम फ्रिज जाने भएको स्पष्ट देखिन्छ । 

नमुना मतदानमा पनि बदर मत


स्थानीय तह दोश्रो चरणको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा डोटी जिल्लामा सरोकारवालाहरुसंगको नमुना मतदान कार्यक्रममा अधिकांश मतहरु बदर भएका छन । 
निर्वाचन अधिकारी नन्दीराज ओझाको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको नमुना मतदान कार्यक्रममा सबै सरोकारवालाहरुलाई मतदान गराइएको थियो । अधिकांशले मतदान गर्दा कतै मसी बढी भएको, कतै दोश्रोपटक भएको, कतै तलमाथिको लाइनमा स्वस्तिक छाप लगाएको निर्वाचन अधिकारी ओझाले  बताए ।
नमुना मतदान कार्यक्रममा सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, पत्रकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, निर्वाचनका पदाधिकारी, जिल्ला अदालतका कर्मचारी लगायत नागरिक समाजका प्रमुखहरुले गरेको मतदानमा करिब ६० प्रतिशत भन्दा बढी मतपत्रहरु बदर भएको निर्वाचन अधिकारी ओझाले बताए । एकभन्दा बढी उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह भएको कोठामा मत सङ्केतको चिन्ह पर्ने गरी मत सङ्केत गरिएकोले अधिकाशंको मत बदर भएको उनले बताए । 
एक लाख एक हजार २६ जना मतदाता भएको डोटी जिल्लामा निर्वाचन शिक्षाका लागि बिभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले सम्बन्धित ठाउँमा गएर निर्वाचन शिक्षा दिनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद शर्माले बताए । उनले २० बर्षपछि हुन गइरहेको चुनावमा  जनताको खेर जानु नहुने बताए ।

माओवादी केन्द्रले पनि टुंङ्गो लगायो उम्मेद्वार


कर्ण चन्द/सिलगढी
१५ जेठ
नेकपा माओवादी केन्द्र डोटीले पनि स्थानीय तहका उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ । सो पार्टीले सोमवार दुई नगरपालिका सहित नौ स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको नाम टुङ्गो लगाएको हो । 
नेकपा माओवादी केन्द्र डोटीले दिएको जानकारी अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको मेयरमा प्रेम बहादुर नेपाली र उपमेयरमा अन्जिता श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय भएको छ । 
यस्तै शिखर नगरपालिकाको मेयरमा रमेश जोशी ‘सैपाल’ लाई उम्मेद्वार बनाईएको छ । सैपाल माओवादी बिद्रोहका बेला भुमिगत कार्यकर्ता समेत हुन । यस नगरपालिकामा उपमेयरमा नेत्रा साउद बोहरालाई उम्मेवादर बनाईएको छ । 
यस्तै गाउँपालिकाहरुमा बोगटान गाउँपालिका अध्यक्ष पदका लागी कमलबहादुर गडसिला ‘एनान’ र उपाध्यक्षका लागी चित्रा भुल, बड्डी केदार गाउँपालिकामा अध्यक्षका लागी जंग बिक ‘शैलेन्द्र’ र उपाध्यक्षका लागि धनमाया घर्ति, जोरायल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा छबी ओली, के. आई सिंह गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सिद्धराज भाट र उपाध्यक्षमा   शारदा लुहारलाई उम्मेदवार बनाईएको माओवादी केन्द्रले जानकारी दिएको छ । 
त्यसैगरी आर्दश गाउँपालिकाको अध्यक्षमा भरतबहादुर बोहरा ‘योगन्द्र’, सायल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा बलबहादुर ओली, पुर्बीचौकी गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागी यज्ञ गिरी उम्मेदवार रहेको माओवादी डोटीका ईञ्चार्ज त्रिलोचन भट्टले जानकारी दिए । शैलेन्द्र, योगेन्द्र, एनान र छबी पनि द्वन्द्वकालमा भुमीगत जीवन बिताएका कार्यकर्ताहरु हुन । 
नयाँ शक्ति नेपाल डोटीसंग पार्टी एकता गरेको माओवादी केन्द्रले सबै स्थानीय तहको प्रमुख उम्मेदवार टुङ्गाएको भएपनि चार स्थानीय तहका उपप्रमुखका उम्मेद्वारहरुको अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । दुई पार्टी एक भएपछि आपसी छलफलद्वारा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएका कारण मंगलवार साझसम्म टुंग्याईने माओवादी केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
‘पार्टी एकता पछि भूगोल, संगठनमा सन्तुलन मिलाउन पर्ने भएकाले पहिला तयार भएका उपप्रमुख उम्मेदवार परिर्बतन गर्नु पर्ने भएकाले उपप्रमुखको उम्मेदवारी टुंग्याउन समय लागेको हो ।’ माओवादी डोटीका ईञ्चार्ज भट्टले जानकारी दिए ।

चाँगुनारायणमा एमाले अगाडि

लामो समयसम्म बिवाद भएपछि ढिलो गरि सुरु भएको उपत्यकाको चाँगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुरको जारी मतगणनामा एमाले नगरप्रमुखका उम्मेदवार सोम मिश्रले अग्रता लिएका   छन् । 
मिश्रले सात हजार चार सय ६४ मतका साथ अग्रता लिईरहेका छन । उनलाई नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार राजाराम खड्काले पछ्याईरहेका छन । यो समाचार तयार पार्दासम्म खड्काले ६ हजार तीन सय ९७ मत पाएका छन् । 
यस्तै उपप्रमुखमा पनि एमालेकै विना बास्तोलाले अग्रता लिएकी छन् । उनले सात हजार आठ सय ३६ मत प्राप्त गरेकी छन । उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सरु बाँनियाले ६ हजार नौ सय ६५ मत प्राप्त गरि दोश्रो स्थानमा छिन् ।
यस नगरपालिकामा राप्रपाका तर्फबाट नगरप्रमुखका उम्मेदवार रहेका रवीन्द्रप्रताप शाह तेस्रो स्थानमा छन् । उनले चार हजार नौ सय ८१ मत ल्याएका छन् । सो दलबाट उपप्रमुखकी उम्मेदवार यवती कार्कीले चार हजार तीन सय २७ मत पाएकी छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट नगरप्रमुखको उम्मेदवार रहेका न्हुछे फोजूले तीन हजार चार सय ८९ मत र उपप्रमुख रीता काफ्लेले तीन हजार १५ मत ल्याएका छन् ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाका– ८ मा एमाले प्यानल विजयी भएको छ । एमाले वडाध्यक्ष उम्मेदवार परासर सापकोटा राप्रपाका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै विजयी भएका हुन् । विजयी सापकोटाले एक हजार एक सय ९६ मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राप्रपाका कुवेर खत्रीले नौ सय ३३ मत प्राप्त गरे ।
त्यसैगरी, महिला सदस्यमा कृष्णा कार्कीले एक हजार तीन सय ७५ मत, दलित महिला सदस्य भगवती परियार एक हजार तीन सय ६० मत, सदस्य सत्यराम तसजुले एक हजार तीन सय ६४ मत र नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले एक हजार तीन सय ७३ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् ।
नगरपालिकाको हाल वडा नं. ९ को मतगणना भईरहेको र साँझसम्म परिणाम सार्वजनिक हुन सक्ने मतगणनामा संलग्न कर्मचारीहरुले जानकारी दिएका छन । 

यस्ता छन डोटीमा कांग्रेसले तय गरेका उम्मेद्वारहरु


आसन्न दोश्रो चरणको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले डोटीका नौ वटै स्थानीय तहका लागि उम्मेद्वारहरुको टुङ्गो लगाएको छ । 
नेपाली कांग्रेस डोटीले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाका सात गाउँपालिकामा कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले  उम्मेद्वार निर्धारण गरेको हो भने दुई नगरपालिकामा जिल्ला कार्यसमितिको सिफारिसमा पार्टी केन्द्रले नामको टुङ्गो लगाएको     हो । 
जस अनुसार पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा रामप्रसाद उपाध्यायलाई अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाएको छ । साबिकको गैरागाउँ गाबिस निवासी उपाध्याय नेपाल तरुण दलको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै नेपाली कांग्रेस डोटीको कार्यबहाक अध्यक्ष समेत भएको व्यक्ति हुन । गत बर्ष सम्पन्न कांग्रेसको अधिबेशनबाट जिल्ला सभापति पदको दौडमा उनी सफल हुन सकेनन् । उपाध्यायसंगै कांग्रेसले पार्टीको जनबर्गीय संगठन नेपाल महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष मायाँ कुँवरलाई सो गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको उम्मेद्वार बनाएको छ । 
यस्तै सायल गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार साबिकको डौड गाबिसका धर्मराज जोशी बनेका छन । बिद्यार्थी जीवनमा कांग्रेस निकट नेपाल बिद्यार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका जोशी पछिल्लो समयमा गैरसरकारी संस्थातिर सक्रिय व्यक्ति हुन । २०५७ सालमा डोटी क्याम्पसमा भएको स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा जोशी नेबिसंघको तर्फबाट सभापतिका उम्मेद्वार थिए । यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा पूर्णमाया बिष्टको नाम टुङ्गो लागेको छ । 
आदर्श गाउँपालिकाको अध्यक्षमा लक्ष्मण सिंहलाई उम्मेद्वार बनाईएको छ । २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा साबिकको लामिखाल गाउँ बिकास समितिका अध्यक्ष सिंह पार्टीको बिभिन्न जिम्मेवा– रीमा रहेका व्यक्ति हुन । द्वन्द्वका क्रममा बिस्थापित भएका सिंह हाल तराईतिर बसोबास गर्दै आएका छन । यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा कृष्ना ओझालाई तय गरिएको छ । 
के आई सिंह गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि लोकेन्द्र बहादुर शाहीको नाम तय भएको छ । शाही यसअघि नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय समिति डोटी क्षेत्र नं.  २ का सभापति थिए । उनी महासमिति सदस्य समेत हुन । यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा मिना विष्टको नाम सिफारिस   गरिएको छ । 
यसैगरी बोगटान गाउपालिकाको अध्यक्षका लागि डिल बहादुर बमले टिकट पाएका    छन । बम पनि २०५४ सालमा साबिकको केदारआकडा गाउँ बिकास समितिका अध्यक्ष हुन । २०६४ सालको संबिधानसभाको निर्वाचनमा बम सभासद्का लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएका थिए । उनी अहिले कांग्रेस महाधिबेशन प्रतिनिधि हुन । यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा विष्ना बमको नाम सिफारिस भएको छ । बड्डीकेदार गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेद्बार कृष्ण बहादुर चन्द हुने भएका छन । २०५४ सालको निर्वाचनबाट जिल्ला बिकास समितिको सदस्यमा निर्वाचित चन्द माओवादी द्वन्द्वको समयमा बिस्थापित व्यक्ति हुन । साबिकको लानाकेदारेश्वर गाउँ बिकास समिति घर भएका चन्द पनि     राजनीतिमा सक्रिय छन । यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा ईन्द्रा बोहरा भाटलाई छानिएको छ । 
यस्तै जोरायल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा दिपक विष्टको नाम तय भएको छ । पार्टीभित्रको बिभिन्न जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएका बिष्टलाई कांग्रेसभित्र पुराना कार्यकर्ताको रुपमा चित्रण गरिन्छ । उनीसंगै उक्त गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा भावना बम ओझालाई टिकट दिने निर्णय भएको कांग्रेस डोटीले जनाएको छ ।
त्यस्तै जिल्लाका दुई नगरपालिकाहरुका लागि जिल्ला समितिले केन्द्रमा पठाएका उम्मेदवारहरुको पनि टुङ्गो लागिसकेको बताईएको छ । जसअनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको प्रमुखमा बाजी सिंह खड्का (बिजय) लाई टिकट दिईएको छ । बिद्यार्थी जीवनबाटै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका खड्का २०५१ सालमा डोटी क्याम्पसमा स्वबियु सभापतिका उम्मेद्वार हुन । हाल उनी नेपाली कांग्रेस डोटी क्षेत्र–१ का क्षेत्रीय सभापति समेत हुन । खड्का साबिकको दिपायल सिलगढी   नगरपालिकामा कांग्रेसको तर्फबाट सर्वदलीय संयन्त्रका प्रतिनिधि    हुन । यस नगरपालिकामा उपप्रमुखको भने अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन् । 
स्थानीय तहको पुनर्संरचना बाट डोटीमा थपिएको शिखर नगरपालिकाको प्रमुख पदमा सिताराम जोशीको नाम टुङ्गो लागेको बताईएको छ । २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा साबिको मुड्भरा गाउँ बिकास समितिका अध्यक्षमा निर्वाचित जोशी २०५४ सालको निर्वाचन–बाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । हाल जोशी नेपाली कांग्रेस डोटी क्षेत्र–२ का क्षेत्रीय सदस्य हुन । द्वन्द्वको समयमा बिस्तापित जोशी कैलालीतिर बस्दै आएका थिए । उप प्रमुखमा धौली देबी  रावललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको पार्टीले जनाएका छ । यद्यपी केन्द्रले गरेको निर्णय आधिकारिक रुपमा पार्टीमा आईनसकेको कांग्रेस डोटीका सचिव नारायण जोशीले जानकारी दिएका छन ।

छोटकरी 

गणतन्त्र दिवसमा बिबिध कार्यक्रम

१० औं गणतन्त्र दिवस डोटी जिल्लामा पनि बिबिध कार्यक्रम गरि मनाईएको छ । 
डोटीका स्थानीय बिकास अधिकारी तथा गणतन्त्र दिवस समारोह समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद गौतमको सभाध्यक्षता र सुदूरपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक शिसिरकुमार ढुङ्गाना प्रमुख अतिथ्यमा सोमवार जिल्ला सदरमुकाममा औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यस्तै आईतवार जिल्ला सदरमुकाम सरसफाई र डोटी अस्पतालमा रहेका बिरामीहरुलाई फलफुल बितरण कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम गरिएका छन । 
गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा सोमवार डोटी कारागारमा रहेका एक कैदी रिहा भएका   छन ।  
रोपाईको चटारो
सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्लाका अधिकांशं ठाउँमा  असारमा पानी नपर्ने हो भन्दै जेठ महिनाकै आकाशे पानीको भरमा धमाधम रोपाँई भइरहेको छ ।
बेमौषमी बर्षाले हैरान पारेपछि अन्तत किसानहरुले एक महिना अगाडीनै रोपाँइ गर्न थालेका हुन । ‘जेठको महिनामा पर्ने झरी सधैं असारको महिना  पर्नुपथ्र्यो । असारको महिनामा रोपाँई गरेपछि साउने झरीले रोपेको धान सुक्न दिदैनथ्यो । राम्रो बाली फल्थ्यो’ कृषि समूह महासंघ डोटीका अध्यक्ष भरत बोहराले भने ‘जेठको महिनामा    रोपाँई गर्दा असारमा पानी नपरेर खडेरी नै हुन्छ, रोपेको जति धान सुकेर जान्छ ।’

खेल माचार 

राष्ट्रिय महिला भलिबल जेठ २३ देखि हुने

शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा जापान राष्टिूय महिला भलिबल प्रतियोगिता यही जेठको तेस्रो सातादेखि सञ्चालन हुने भएको छ ।
प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त्रिपुरेश्वर स्थित राष्टिूय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कभर्ड हलमा जेठ २३ देखि २६ गतेसम्म खेल हुने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रञ्जन खड्काले जानकारी दिए । राखेपको विशेष सहयोग तथा नेपाल भलिबल सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगितामा छ टोलीको सहभागिता रहनेछ ।
लिगकम नकआउटका आधारमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा अघिल्लो विजेता सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लब र उपविजेता न्यु डायमन्ड एकेडेमी तथा नेपाल पुलिस क्लब, पश्चिमाञ्चल भलिबल सङ्घ, त्रिभुवन आर्मी क्लब र जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रको सहभागिता रहनेछ ।
प्रतियोगिताका विजेता टोलीले रु एक लाख ५० हजार, उपविजेताले रु ७५ हजार र तेस्रो हुने टोलीले रु ५० हजार प्राप्त गर्नेछन् । बहुराष्टिूय रङ कम्पनी केएनपी जापान प्रालिको मुख्य प्रायोजनमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न व्यक्तिगत पुरस्कार राखिएका छन् । 

खेलकुदका लागि सबा २ करोड बिनियोजन

सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार बिकास तथा चालु कार्यक्रम निरन्तरताका लागि २ अर्व २४ करोड बजेट रकम बिनियोजन गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा  अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा जारी गरेको बजेट अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रामलयका लागि २ अर्व २४ करोड बजेट रकम  छुट्याइएको छ ।
त्यसमध्ये खेलकुदका लागि ८० प्रतिशत अर्थात १ अर्व ७९ करोड बजेट बिनियोजन हुने बताइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ अर्व ८ करोड बजेट खेलकुदले पाएको थियो ।
त्यस्तै मुलपानी क्रिकेट मैदानसहित देशभरका ८ क्रिकेट मैदानको निर्माण यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य   सरकारले लिएको छ । त्यसैगरी खेलाडीहरुलाई स्थायी लेखा नम्बर दिएर करको दायरामा ल्याउने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रिय खेल भलिबललाई बजेट खै ?

सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि भर्खरै राष्टिूय खेल घोषणा भएको भलिबलको नाम सम्म    उच्चारण भएन ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार व्यवस्थापिका(संसदमा आ.व. २०७४ र ७५ का लागि गरिएको बजेट वक्तव्यमा क्रिकेट र फुटबललाई लोकप्रिय खेल भन्दै मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तराष्टिूय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तथा देशका आठ स्थानमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदान निर्माणलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेपनि भलिबलका बारेमा केही बोलेनन् ।
मन्त्री महराले भने, लोकप्रिय खेल फुटबल र क्रिकेटलाई पहिलो चरणमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट प्रायोजन गरी   राष्टिूय तथा अन्तराष्टिूय प्रतियोगितामा सहभागिता हुन प्रेरित गरिने छ ।

चलचित्र/मनोरञ्जन 

कस्तो चल्यो ‘हिटलर’ ?

शुक्रबारबाट रिलिजमा आएको चलचित्र ‘हिटलर’लाई हेर्ने दर्शकले मन पराएको यसका निर्देशक सौरभ ढकालले बताएका छन् ।
शुक्रबार चलचित्रको अकुपेन्सी ५० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको र शनिबार ७० प्रतिशतको आसपासमा रहेको निर्माणपक्षले जानकारी दिएको छ । चलचित्र हेर्ने अधिकांश दर्शकले कलाकारद्धय मेनुका प्रधान र ए गुरुङलाई रुचाएका छन् । प्रचारमा खासै नहिडेका यी कलाकारलाई दर्शकले मन पराएको र ए गुरुङ पर्दामा देखिदा दर्शकले हुटिङ गरेको निर्देशक ढकालले संञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।
यसबाहेक, यसअगाडि केही चलचित्रमा अभिनय गरेर पनि खासै चर्चामा नआएका नायक सोहित मानन्धरलाई दर्शकले यसमा भिन्न शैलीमा देखेका छन् । सोहितले चलचित्र रिलिज अगाडि ‘हिटलर’ आफ्ना लागि कोशेढुंगा हुने बताउँदै आएका थिए । लोचन घिमिरेको संगीतमा तयार भएका गीतसंगीतलाई पनि दर्शकले रुचाएका छन् ।
निर्देशक ढकालले भने, ‘चलचित्रको व्यापार औषत हो । तर, हेर्ने दर्शकले मन पराउनु भएको छ । वर्ड अफ माउथले व्यापार बढ्नेमा आशावादी भएका छौ ।’
अष्टनारायण पिक्चर्सको ब्यानरमा निर्माण भएको यो चलचित्रमा सोहित मानन्धर, मेनुका प्रधान, ए गुरुङ, नव नायिका सामिया बर्तौलाको मुख्य भूमिका छ ।

पर्वको आशालाग्दो व्यापार

प्रदर्शन पूर्व गरिएको प्रिमिएरमा सुखद प्रतिक्रिया पाएको चलचित्र ‘पर्व’ले ओपनिङ ब्यवसाय पनि आशालाग्दो गरेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । लामो समयपछि पर्दामा देखिएकी अभिनेत्री नम्रतालाई पर्दामा मन  पराइएको निर्माण पक्षको भनाई रहेको छ ।
देशभरका ७७ पर्दामा एकसाथ लागेको चलचित्रको दर्शक प्रतिक्रिया बुझ्न अभिनेता कोशिश क्षेत्री, माला लिम्बु, जेबिका कार्की लगायत शनिबार बिभिन्न चलचित्र भवनमा पुगेका थिए । उनीहरुले बिभिन्न चलचित्र भवनमा गरेको सर्वेक्षणमा धेरैलाई चलचित्र मन परेको पाइएको जानकारी दिए । निर्माता सुवास गिरी र निकिता पौडेलले चलचित्रको माउथ पब्लिसिटी राम्रो भएकोले व्यापारमा पनि फाइदा पुग्ने अनुमान लगाए । चलचित्रमा नम्रता श्रेष्ठ, कोशिश क्षेत्री, माला लिम्बु, जेविका कार्की लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको बताइएको छ ।

लेख 

प्रचण्डको राजीनामा ः ईमानदारिता वा चालाखी !


रामहरी ओझा 
‘पछिल्लो समयमा प्रचण्डले निकै राजनीतिक ‘हाईट’ बनाए । अहिले प्रतिपक्षले समेत उनलाई राजीनामा दिन दिईरहेको छैन । प्रतिपक्षले सरकारलाई राजीनामा दिन नदिएको यो बिश्वकै पहिलो घटना होला । बधाई छ  कमरेड प्रचण्ड यो राजनीतिक सफलताको लागि ।’ 
गत ९ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका एक जना नेताले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो स्टाटस लेखेका थिए । उनको यो स्टाटसमा टिप्पणी गर्नेहरु र यस्तै खालको स्टाटस लेख्नेहरुको ओईरो लाग्यो केही समय । त्यसपछिका स्टाटसहरु प्रचण्डको राजनीतिक ईमानदारितामा केन्द्रित भए । सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होईन आफुलाई एक नम्वरको दावी गर्ने सञ्चारमाध्यमहरुले पनि ‘प्रचण्डको  राजनीतिक ईमानदारिता’ को खुलेर प्रसंसा गरे । अझै केही सञ्चारमाध्यमहरुले त ‘देशमा राजनीतिक ईमानदा–रिताको खडेरी परिरहेका बेला प्रचण्डले ईमानादरिताको जग बसाए’ भनेर पनि लेखे । अब बन्ने प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि उनको राजनीतिक ईमानदारिताको मुक्त कण्ठले प्रसंसा गरे । प्रचण्डका लागि कुनै बेला ‘आतंककारी’ बाहेक अर्को शव्द प्रयोग गर्नु पर्दा अर्कासंग सापटी लिनु पर्ने अवस्थामा थिए देउवा, तर यतिबेला प्रचण्डको प्रसंसामा शव्द शागरनै उर्लिएको छ उनको भाषणमा । 
त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि प्रचण्डको राजीनामाको बिरोध गरेको छ । उसले प्रचण्डमा राजनीतिक ईमानदारिता देखेर समर्थन ग¥यो वा देशको बिसम परिस्थितिमा प्रचण्डले निर्वाचन गराउन सक्यो भनेर फेरी अर्को चरणको निर्वाचन पनि यिनैले गराउनु पर्छ भन्ने मान्यताले ग¥यो वा प्रचण्डको ‘ईमानदारिता’ बाट आफु कमजोर हुने मानसिकताले ग¥यो, जसरी गरेपनि प्रतिपक्षले पनि सरकारको आयु लम्व्याउन चाह्यो, त्यो पनि प्रचण्डका लागि वा उनका कार्यकर्ताहरुका लागि सामाजिक सञ्जालको मसाला बन्यो । 
खैर, बिषय प्रचण्डको राजनीतिक ईमानदारिता हो वा राजनीतिक चालाखी हो भन्ने हो । निश्चित रुपमा २०६२÷०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएका भनिएका सार्वजनिक वा गोप्य भद्र सहमतिहरु कार्यान्वयन भएनन् । २०६४ सालको संबिधानसभाको निर्वाचन हुन अगावै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोईराला र प्रचण्डबीच सत्ता हस्तान्तरणका लागि भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन भएन । चुनावबाट तत्कालीन नेकपा माओवादी पहिलो पार्टी भएपछि पनि कोईरालाले सत्ता हस्तान्तरणका लागि आलटाल गरिरहे, प्रचण्ड स्वयंले पनि गिरिजाप्रसाद कोईरालालाई राष्ट्रपतिका लागि अस्वीकार गरे । त्यतिबेला भद्र सहमतिका दुई पक्षहरुबीच पनि राजनीतिक ईमानदा–रिता देखिएन । अन्ततः कांग्रेस–एमालेहरुले डा रामबरण यादव र माओवादीले पुराना कम्युनिष्ट नेता राजाराम सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाए । प्रतिस्पर्धाका आधारमै भएपनि त्यतिबेला शक्तीको बाँड्फाँड राम्रैसंग भएको मान्नुपर्छ । पहिलो पार्टी कार्यकारणी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री, दोश्रो पार्टीले संबैधानिक राष्ट्रपति र तेश्रो पार्टी सभामुख । 
त्यसपछि एमाले तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका बिचमा पनि सत्ता    समिकरणका लागि भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन भएन । कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालको बिरुद्धमा माओवादीले सडक र सदनमा आन्दोलन गरेपछि उनले राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि संसदमा १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री चयनको नाटक चल्यो तर सफल हुन सकेन । त्यसपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड–खनाल भद्र सहमति भयो । उक्त सहमति अनुसार खनालले तोकिएकै समयमा राजीनामा दिएनन्, सहमति तोडियो । 
२०७० सालको संबिधानसभाको निर्वाचनपछि संसदमा प्रतिनिधित्वको हिसावले निकै उथलपुथल भयो । २०६४ को चुनावमा पहिलो भएको पार्टी ६ बर्षमै तेश्रो भएर पछारियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोईराला, एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका बिचमा फेरी भद्र सहमति भयो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नयाँ संबिधान जारी गर्ने र त्यसपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले नयाँ संबिधान अनुसारको निर्वाचन गराउने । त्यो सहमति पनि कार्यान्वयन भएन र त्यो गठबन्धनले फेल खायो । 
त्यसपछि दुई ठुला कम्युनिष्ट भनिएका पार्टीहरु एमाले र माओवादीबीचमा सत्ता आलोपालोको लागि भद्र सहमति भयो । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट ल्याउने र माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था थियो । तर, एमालेले त्यो भद्र सहमतिनै नभएको भन्दै सत्ता छोड्न मानेन । त्यो ‘दुई ठुला कम्युनिष्ट भनिएका पार्टीहरु’ बिचको गठबन्धन पनि तुट्यो । 
त्यसपछि फेरी प्रचण्ड–देउवा भद्र सहमति भयो । सहमति अनुसार स्थानीय चुनाव प्रचण्डले गराउने र माथिल्ला दुई चुनाव देउवाले गराउने सहमित थियो । सोही अनुसार प्रचण्डले बेलैमा राजीनामा दिएका हुन रे । 
यद्यपी माथी जति पनि भद्र सहमति भएका छन, ति सहमतिहरु लिखित हुन वा अलिखित, भएकै पनि हुन वा छलफिलका बिषय मात्रै बनेका हुन भन्ने बिषयमा अझै पनि अन्यौलता छ । यस्ता सहमतिहरु आधिकारिक रुपमा कहिल्लै बाहिर आएनन् । सहमति तोडियो भन्दै एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँदै राजनीतिक समिकरण फेर्दै गएको अवस्थामा मात्रै सबैले बुझ्ने गरि देखियो । ‘भद्र’ भन्ने बित्तिकै सभ्य, सज्जन, शुभ, मंगल भन्ने   बुझिन्छ । तर भद्रनै भद्रगोल भईदियो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । यस अर्थमा भन्ने हो भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उनका कार्यकर्ताहरुले भने जस्तै नेपालको राजनीतिमा ईमानदारिताको खडेरीनै छ । बोल्ने एकातिर गर्ने अर्कैतिर भएको छ । 
तर, बिषय प्रचण्डको अहिलेको राजीनामा कसरी आयो भन्ने हो । राजनीतिक ईमानदारिता प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिँदैमा स्थापित हुने हो र ? हिन्दीमा एक कहावत् छ ‘हजारौं चुहें खा के बिल्ली हज को चलीं’ अर्थात गर्नसम्म राजनीतिक बेईमानी गरेर एक पटक प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिदैमा राजनीतिक ईमानदार भन्न सक्ने अवस्था रहेन । कि त प्रष्टै ‘हिजोका दिनमा मबाट पनि राजनीतिक बेईमानी भएका हुन, त्यसप्रति म आत्मालोचित छु र अव राजनीतिक बेईमानी गर्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’ भन्ने बाक्यांस आफ्नो सम्वोधनमा थप्ने हिम्मत गर्नु पथ्र्यो तर त्यसो देखिएन । बिगतका कमीकमजोरीहरु जनताका बिचमा स्वीकार गर्न नसक्ने यो कस्तो ईमानदारिता हो त ?
निर्वाचनबाट आएको परिणामलाई स्वीकार गर्दैनौं भनेर देशैभरी मतगणना बहिस्कार गर्नु राजनीतिक ईमानदारिताभित्र पर्छ कि पर्दैन ? संसदभित्र तपाइकै नेतृत्वमा रहेको संसदीय दलले कुर्ची हानाहान् गर्नु नैतिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन ? संबैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गर्न लगेको ब्रिफकेस फुटाल्नु यो नैतिक राजनीतिकको अंश हो कि होईन ? बन्द, हड्तालका नाममा बिरामी बोकेर गएको एम्वुलेन्समा समेत आगो लगाउनुलाई तपाईको ‘नैतिक राजनीति’ को परिभाषाभित्र पर्छ कि पर्दैन ? यस्ता थुप्रै बिषयहरु छन जो तपाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रामा आईसकेपछि तपाईकै नेतृत्वमा रहेको दलबाट भएका छन, के ति सबै राजनीतिक ईमानदारिताभित्र पर्छन त ? 
यो आलेख सार्बजनिक हुने बित्तिकै तपाईका कार्यकर्ताहरु टिकाटिप्पणीमा उत्रने छन, त्यो स्वभाबिक पनि हो । त्यो टिप्पणीका क्रममा उनीहरुले ‘अरु दलहरुले पनि गरेका छन नि !’ भन्ने छन । हो, निश्चित रुपमा संसदीय राजनीतिका खेलाडी कांग्रेस–एमालेहरुले माओवादी केन्द्रले भन्दा धेरै बढी राजनीतिक बेईमानी गरेका छन, नैतिकहिन चरित्र देखाएका छन, यसमा कुनै दुईमत छैन । तर, जनताले प्रचण्डसंग अरुको भन्दा भिन्न व्यवहार खोजेका थिए, किन ? किनकी प्रचण्ड राजनीतिमा रहेका बेथितिहरु तह लगाउँछु, नैतिक राजनीति गर्छु, देशलाई समृद्धितर्फ लैजान्छु भनेर १६ हजार नेपाली जनताको रगतले होली खेलेर सिंहदरवार पसेका व्यक्ति हुन । यदि कांग्रेस–एमालेकै चरित्र वा त्यो भन्दा अझ लाजलाग्दो चरित्र देखाईयो भने नेपाली जनताले प्रश्न गर्ने हिम्मत   राख्छन कि राख्दैनन् ? 
यि सवै कुराहरुको हिसाव किताव गर्दा प्रचण्डले ‘नैतिकता’ का आधारमा भन्दै दिएको राजीनामा अर्को अनैतिक काम हो । देउवा–प्रचण्डबिचमा भएको भद्र सहमतिमा स्थानीय निकायको चुनाव प्रचण्ड सरकारले गर्ने र राजीनामा दिने, अनि देउवा प्रधानमन्त्री हुने भन्ने थियो रे ! त्यसो हो भने स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न नगरि भाग्नु भनेको के राजनीतिक ईमानदारिता हो त ? देशको ठुलो हिस्सामा चुनाव भएको छैन, चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि अन्यौल छ । 
पछिल्लो कालमा प्रचण्ड सरकारले थोरै आशलाग्दा काम गरेकै हो, त्यो सवैले स्वीकार्नु पर्छ । यसबाट जुन गुमेका साख प्रचण्डले जोगाएका थिए अव अर्को चरणको चुनावमा त्यो गुम्न सक्छ भन्ने खतराका कारण उनले    राजीनामा दिएका हुन, बाँकी यसमा कुनै नैतिकता र ईमानदारिताको प्रश्न छैन । यदि उनीसंग ईमानदारिता वा नैतिकता हुँदो हो त ‘भद्र सहमति’ अनुसार उनले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्रै राजीनामा दिन्थे । पहाडी भुगोलमा निर्वाचन गराउन जति सजिलो छ, तराईमा त्यतिनै गारो बिषय हो । उनले आँट गरे, पहाडमै भएपनि २० बर्षपछि चुनाव गराउने नेतृत्व लिए, त्यसका लागि सादुबाद । तर दोश्रो चरणको निर्वाचनका लागि मधेश केन्द्रित दलहरुका माग पुरा गर्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि प्रचण्डले चालाखीपूर्ण तरिकाले राजीनामा दिएका हुन भन्ने कुरामा कसैले पनि भ्रमित हुनु जरुरी छैन । 
आन्दोलन रहेका दलहरुले अहिले पनि सहमति जनाएका छैनन् । स्थानीय तह थप्ने सरकारी निर्णय न्यायालयले धोती लाईदिएको छ । पहाडमै पनि धेरै ठाउँमा अप्रिय घटनाहरु भए । तीन जनाको त ज्यानै गयो । जव पहाडमै यस्तो अवस्था हुन सक्छ भने तराईमा के होला भन्ने अड्कल गरेर नै प्रचण्डमा ‘नैतिकता’ पलाएको हो । यो नैतिकताले शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो त खोलिदियो नै यसको साथसाथै अर्को चरणको निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्यौलता सृजना गरिरहेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगको तयारीका लागि उपयोगी 

नेपालको शैक्षिक इतिहास

१. राणाकाल
बि.सं. १९०३÷०६÷०३ मा जंगबहादुर राणाले शासनसत्ता हातमा लिएपछि अंग्रेजी शिक्षाबाट प्रभावित भई बि.सं. १९१० असोज २७ मा अंग्रेजी प्रारम्भिक स्कुलको स्थापना (पहिलो प्रअ Mr. Canning तथा सुपरिवेक्षक Mr. Ross), १९३२ देखि भाइभारदारका छोराहरुले प्रवेश पाउन थालेका । 
१९४२ देखि सर्वसाधारण जनताका छोराले प्रवेश पाउन सक्ने व्यवस्था, शुरुमा हाइस्कुलको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग रहेकोले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा दिन कलकत्ता जानुपर्ने अवस्था थियो ।
पहिलो नेपाली हेडमास्टर ः सरदार रुद्रराज पाण्डे ।
बि.सं. १९१५ मा शिक्षा विभागको गठन ः डाईरेक्टर जनरल बबरजंग, 
१९३२ मा भोजपुरको दिङ्लामा बालागुरु षडानन्दले संस्कृत पाठशालाको स्थापना
१९३४ मा रानीपोखरी पाठशालाको स्थापना पछि संस्कृत शिक्षाको पनि सरकारी तवरबाट शुरुवात देवशमशेरले देशभरी करिब ३०० पाठशाला खोल्ने उद्देश्यले करिब ३ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए, उनको छोटो शासन कालमा ५७ वटा पाठशालाहरु खुले ।
 १९५८ बैशाख ३० मा काठमाण्डौंमा जनाना पाठशालाको स्थापना भएतापनि असोज ११ मा चन्द्रशमशेरले खारेज गरिदिएका थिए । 
१९८० असार २२ गते काठमाण्डौं, पाटन र भक्तपुरमा ४ श्रेणीसम्म पढाउने कन्या पाठशाला खोले 
देवशमशेरको पालामा सर्वप्रथम जय पृथ्वीबहादुर सिंहले नेपाली भाषाको पाठ्यपुस्तक अक्षरांक शिक्षा तयार गरेको
१९५८ बैशाख २४ देखि गोरखापत्रको प्रथम प्रकाशन
उपत्यका बाहिरको पहिलो अंग्रेजी विद्यालय चन्द्र मिडिल स्कुलको नामबाट १९७२ मा सिराहामा खुल्यो ।
सरकारी कामकाज गर्नकालागि १९६२ कार्तिकमा श्रेस्ता पाठशालाको स्थापना
श्रेस्ता पाठशालामा पढ्ने विद्यार्थीकोे परीक्षा गरी पास हुनेलाई प्रमाणपत्र दिन १९६७ कात्तिकमा पासजाँच अड्डाको स्थापना
श्रेस्ता पाठशालामा लेख, श्रेस्ता, हिसाब र औंठाको सहीछाप गरी चार विषय पास गरेकालाई चारपासे भनिन्थ्यो । जतिवटा विषयहरु पास ग¥यो त्यति पासे भनिन्थ्यो ।
चन्द्र शमशेरले भाषा पाठशालाहरुको निरीक्षण गर्न १९७६ मा पाठशाला बन्दोबस्त इन्स्पेक्टरी अफिसको स्थापना गरेका थिए ।
१९९३ मा गठन भएको २२ सदस्यीय शिक्षा समितिको सुझाव अनुसार १९९४ मा सर्वप्रथम प्राथमिक स्कूलको पाठ्यक्रम प्रकाशनमा आएको
१९६८ देखि म्याट्रिकुलेसन परीक्षामा नेपाली भाषाको माध्यमबाट परीक्षा दिन पाईने व्यवस्था भएको 
१९७० फागुनमा गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिको अड्डा खुलेको र १९८९ देखि यसको नाम नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति भएको
१९७५ भाद्र २७ मा उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न त्रिचन्द्र कलेज (तत्कालिन त्रिभुवन चन्द्र कलेज) को स्थापना, शुरुमा कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन भएकोमा १९८० देखि पटना विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन सारिएको ।
१९९० कार्तिक १६ मा एस.एल.सी. परीक्षा बोर्डको गठन भएपछि विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा दिन बाहिर जानुनपर्ने भयो । १९८६ देखि पटना विश्वविद्यालयको परीक्षा केन्द्र काठमाडौंमा खुलेको थियो । त्यतिवेला नेपालमा दरबार र पाटन हाइस्कुल मात्र थिए ।
पहिलो परीक्षा नियन्त्रक नन्दराम उप्रेती नियुक्त । पहिलो वर्ष दरबारका २७ र पाटनका ७ गरी ३४ जनाले परीक्षाको लागि फर्म भरेका, ३३ जना परीक्षामा सम्मिलित भएका मध्ये १० जना दोस्रो र ९ जना तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण ।
१९८८ को पुस्तकालय पर्व (लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, जोगवीर सिंह, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद थपलिया समेत ४६ लाई थुनेको)
१९८६ कात्तिक ४ गते पं. कृष्णप्रसाद कोईरालाकोे निर्वासन समयमा उनकै सक्रियतामा भारतको टेन्डी भन्ने ठाउँमा आदर्श विद्यालयको स्थापना भएको र १९९२ मा विराटनगरमा सारि १९९६ माघ ८ मा सर्वसाधारणका लागि शिक्षाको इश्तिहार जारी गरिएको, शिक्षाको पहिलो कानून
१९९८ मा इन्स्पेक्टर अफ स्कुल्सको स्थापना, सूर्यप्रसाद उपाध्याय इन्स्पेक्टर अफ स्कुल्समा नियुक्त, २००३ देखि पूर्वाञ्चल इन्स्पेक्टर अफ स्कुल्स जनकपुरमा र पश्चिमाञ्चल इन्स्पेक्टर अफ स्कुल्स पाल्पामा स्थापना ।
२००४ मा ताहाचलमा आधार स्कुलमा पढाउने शिक्षक तयार गर्न पहिलो शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना, २००४ साल असोज १६ गते विभिन्न १४ ठाउँमा आधार स्कुलको स्वीकृति भएको ।
२००५ सालमा काठमाडौंमा पहिलो पूर्वप्राथमिक मन्टेश्वरी स्कुलको स्थापना,
२. २००७ सालको राजनीतिक परिबर्तनपछि 
२००७ सालमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत २ रहेको, ३२१ प्रा.वि., ११ मा.वि. र १ महाविद्यालय     रहेका थिए ।
२००७ चैत्र १५ मा रात्री पाठशाला खुलेको ।
२००९ मा रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको सिफारिश अनुसार २०१० चैत्र ९ मा ४६ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन, 

साहित्य/सृजना 

युद्ध


हिजो मेरो र समयको बिचमा
घमासान युद्ध भयो,
म बार्तालाप गर्न गएकी थिएँ 
तर,
समय आबेसमा आयो,
र भन्यो,
म तिमिसंग सम्झौता गर्न सक्दिन,
तिमिले मेरो आदेशमा जीउनु पर्छ
तिमिलाई मैले होइन 
तिमिले मलाई पर्खिनुपर्छ, 
म अहिले पनि हिडिरहेछु,
मलाई नगुमाउ 
केही सिक
बुझ्ने कोसिस गर
जाउ
लक्ष्यमा पुग्नेछौ,
जाउ 
मलाई युद्ध गर्न बाध्य नपार
कलाबती उपाध्याय

नेता ज्यू भोट किन दिने ?

भुकम्पले सर्वस्व ढलाएर एक्ली बनेकी,
घाम,पानी र सित नछेक्ने पाल भित्रबाट 
आमा, तपाईको नेतालाई सोध्नु होला
नेता ज्यू भोट किन दिने ?
मत माग्न आउने नेतालाई 
भुकम्पले भत्काएको घर देखाउनु,
घरले पुरेर मरेको छोराको अस्तु देखाउनु,
अनि देखाउनु टाउकोमा लागेको गोलीको छर्रा
अनि सोध्नु नेता ज्यू भोट किन दिने ?
विदेशमा छोरो गुमाएकी साइली,
युद्धमा श्रीमान गुमाएकी माइली
अनि भुकम्पले सर्वस्व गुमाएकी कान्छी,
हजुरको घर आँगनमा आउने नेतालाई सोध्नु, 
नेता ज्यु भोट किन दिने ?
गाउ शुन्य हुने गरि युवा पलाएन भएर,
जिउँदो जन्ति र मर्दा मलामी नपाउदा,
डोकोमा बोकेर सागर गएको कहानी,
तपाईको नेतालाई सुनाउनु अनि सोध्नु 
नेता ज्यु, भोट किन दिने ?
१५ हजार मान्छे मार्ने,
नदिनाला विदेशीलाई बेच्ने,
देशको अस्मिता प्रदेश पठाउने
दिदी भाई र बैनीले, हजुरको नेतालाई सोध्नु 
नेता ज्यु भोट किन दिने ?
साठी लाख नेपाली कहिले नेपाल फकिन्छन ?
१५ हजार आमाका काख कहिले भरिन्छन ?
मजदुर, किसान र गरीवले कहिले पेटभरी खान पाउछन ?
हामी सबैले सोध्नु छ हाम्रो नेतालाई,
नेता ज्यू, हजुरलाई भोट किन दिने ?
आफ्नो मनपरी तन्त्र, चलाएर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने,
पटक पटक सत्तामा पुगी आफ्नै मात्र घर बनाउने,
तपाई हाम्रो नेतालाई सोध्नु पर्छ,
नेता ज्यू, २ बर्ष पहिले भत्केको धरहरा कहिले बन्छ ?
कृष्ण आचार्य 
बाग्लुङ्ग

सूचना/सन्देश/बिज्ञापन