बिम्ब नेपाली साप्ताहिक, २०७४ साल जेठ १६ गते मंगलबार

पत्रकार आचार संहिता २०६० मा उल्लेखित आचरणहरुको उलंघन गरेको छ भन्ने पिडित पक्षलाई लागेमा त्यस्ता पत्रकार तथा सञ्चार माध्यम बिरुद्ध प्रकासन तथा प्रसारण भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रेश काउन्सिलमा उजुरी दिई आप्mनो अधिकारको संरक्षण गरौं ।

नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

मुख्य समाचार 

पत्याएनन् डोटीका दलहरुले महिलालाई

रामहरी ओझा 

डोटी, जेठ १६ 

आन्दोलनको दवावमा जस्तोसुकै कानुन बनाउन पनि तयार हुने नेपालका राजनीतिक दलहरु उक्त कानुन कार्यान्वयन गर्नमा सधैं पछि पर्छन भन्ने संकेत एक पटक फेरी देखिएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनु पर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई डोटीका दलहरुले उपप्रमुखमा मात्रै सिमित गरिदिएका छन । 

डोटी जिल्लाका नौ स्थानीय तहको निर्वाचनका लाग चार दलले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउँदा एक महिलाले मात्रै प्रमुखको उम्मेद्वारी पाएकी छिन् । नेकपा एमालेले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको प्रमुखमा मञ्जु मलासीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ । एमाले डोटी जिल्ला कमिटी उपसचिव समेत रहेकी मलासीको नाम २०७० सालको संबिधानसभाको निर्वाचनमा एमालेको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा समावेश भएको  थियो । तर त्यतिबेला उनी सभासद् हुन सकिनन् । अन्य स्थानीय तहमा पनि प्रमुखका आकांक्षी महिलाहरु रहेका भएपनि मलासी बाहेक एमालेले अरुलाई उम्मेद्वार बनाउन सकेको छैन । 

हालसम्म उम्मेद्वारी तय गरेका अन्य तीन दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुखमा महिला उम्मेद्वार उठाएका छैन । नेपाली कांग्रेसले जिल्लाका नौ बटै स्थानीय तहका उम्मेद्वार तय गरेपनि प्रमुखमा महिला उम्मेद्वार छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि नौबटै स्थानीय तहका लागि तय गरेका उम्मेद्वारको नाम हेर्दा एक जना महिला पनि प्रमुखमा परेका छैनन् । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा उम्मेद्वारी दिएको भएपनि प्रमुखमा महिला खडा गर्न सकेको छैन । न त अव उम्मेद्वारी दिने दलहरुले महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेद्वार बनाउने सम्भावना देखिएको छ । 

आफुहरुले महिलालाई प्रमुख बनाउनका लागि धेरै गृहकार्य गरेको भएपनि निर्वाचन जित्नका लागि सशक्त उम्मेद्वार चाहिने भएका कारण छान्न नसकिएको नेपाली कांग्रेस डोटीका सचिव नारायण जोशी बताउँछन । ‘केही महिला साथीहरु आकांक्षी पनि हुनुहुन्थ्यो’ अनलाई खवरसंग कुरा गर्दै जोशीले भने ‘तर लामो समयदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएकोले पार्टीभित्रका पुराना नेताहरुलाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने अवस्था आयो ।’ जोशीका अनुसार पार्टीभित्र नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरेका पुरुषहरुको संख्या बढी भएकाले यस पटक सवै ठाउँमा महिलालाई उपप्रमुखमा राख्नु पर्ने अवस्था आयो । जोशीले भने ‘महिलाहरुलाई पाखा लगाउन खोजेको  चाँही होईन ।’ 

नेकपा एमालेले जिल्लाकै सवैभन्दा ठुलो स्थानीय तहको प्रमुखमा महिला उम्मेद्वार उठाएकोले अन्य दलहरुभन्दा एमाले अग्रगामी रहेको दाबी गर्छन नेकपा एमाले डोटीका अध्यक्ष चत्रबहादुर मल्ल । उनी भन्छन् ‘अन्य स्थानीय तहमा महिलाहरु स्वयं उपप्रमुखका लागि तयार भएर आएका कारण महिलाहरुलाई उपप्रमुमखमै उठाउनु परेको हो ।’ 

पार्टीभित्र रहेका महिलाहरुले प्रमुख बन्ने तदारुकता नदेखाएका कारण पार्टीले महिलालाई प्रमुख पदमा ल्याउन नसकेको राष्ट्रिय जनमोर्चा डोटीका सचिव केशवनाथ योगीले बताए । ‘चुनावको बेलामा पार्टी उम्मेद्वारीका लागि महिला खोज्दै हिड्ने कुरा भएन’ योगीले भने ‘पारिबारिक काणले हो वा अन्य कुनै कारणले हो पार्टीभित्र भएका महिलाहरुले त्यो आँट गर्न सकेनन् ।’ आफुहरुले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको प्रमुखमै महिला उम्मेद्वार खडा गर्न चाहेको भएपनि त्यो सम्भव नभएको योगी बताउँछन । उनले महिलाहरुले आँट नगरेकै कारण उम्मेद्वारी दिएको अधिकांस स्थानीय तहको उपप्रमुखमा समेत पार्टीको तर्फकाट उम्मेद्वारी दिन नसकिएको बताए । 

दलहरुले अहिले पनि महिलालाई राजनीतिमा बिश्वास नगरेको देखिएको बताउँछिन् महिला तथा बालबालिका कार्यालय डोटीका प्रमुख निर्मला दाहाल । उनी भन्छिन् ‘पार्टी संगठनभित्रै दलहरुले महिलालाई अवसर दिएनन् जसका कारण उनीहरुले आफ्नो नेतृत्व क्षमता बढाउन सकेनन् ।’ महिलाहरुको नेतृत्व बिकास गर्ने बिषयमा दलहरुले ध्यान दिनु पर्ने दाहालको भनाई छ । 

महिलाहरु सक्रिय र सक्षम रहेका दलहरुबाटै महिलाहरुलाई पाखा लगाउने काम भईरहेको बताउँछिन अधिकारकर्मी महिला गीता नेपाली । उनी भन्छिन् ‘महिलाहरु पनि पुरुषसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका छन, तर दलहरुले अहिले पनि महिलालाई पत्याउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा यो समस्या आएको हो ।

सम्पादकीय 

कहिलेसम्म सार्ने चुनाव ?

२० बर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान सम्पन्न भई करीब–करीव मत परिणाम समेत बाहिर आईसकेको छ । दोश्रो चरणको चुनाव भने सार्दै लगिँदैछ । कि त सरकारले अव हामी चुनाव गराउन सक्दैनौं भन्नु प¥यो र देशको आधा भागमा जनप्रतिनिधिहरुले र आधा भागमा कर्मचारीसंग राजनीतिक दलको संयन्त्रले शासन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु प¥यो, होईन भने चुनाव सार्दै जाने कुराले कहाँसम्म चुनाव सार्न सकिन्छ त ? 

जेठ ३१ गते हुने भनेको दोश्रो चरणको निर्वाचन सरकारले असार ९ गतेका लागि सारेको छ । सिंहदरवारमा बसेर निर्णय गर्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा उतार्न धेरै गारो  बिषय छ । असार भन्ने बित्तिकै कसैलाई पनि सार वा फुर्सद हुँदैन । ‘शव भित्रै राखेर पनि खेती लगाउने महिना’ भनेर गाउँतिर अहिले पनि असारलाई परिभाषित गर्ने गरिन्छ तर सरकारले त्यही असारमा जनताको सार देख्यो । 

एकातिर बर्षात सुरु हुन्छ खोलानाला बढ्छन्, निर्वाचनकै दिन पानी प¥यो भने मतपत्र, मतपेटिका लगायत अन्य सवै सामग्रीहरुको सुरक्षा गर्न गा¥हो हुन्छ, मतदाताहरुले कसरी लाईन बस्ने भन्ने समस्या छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि मनपरी गर्न पल्केका नेपालका राजनीतिक दलहरुले गरेको सहमतिका आधारमा सरकारले आँखा चिम्लेर निर्णय गर्ने बानी जो बसालेको छ । 

चुनाव सर्दै जाँदा त्यसको असर जनतामा वा सरोकारवालामा के परिरहेको छ भन्ने कुरा पनि सरकारले वा जनताका प्रतिनिधि भनेर फुई लगाउने दलहरुले बुझ्नु जरुरी छ । एकातिर आचार संहिताले धेरै कामहरु रोकेको छ । बिद्यालयमा रिक्त रहेका दरवन्दीहरुमा शिक्षक भर्ना हुन नपाउँदा बिद्यार्थीहरुको बढाई मार्कामा छ, अर्कोतिर चुनावकै कारण यो वा त्यो बहाना बनाई राजनीतिक शिक्षकहरु बिद्यालय आईरहेका छैनन् त्यसले पनि पढाईमा प्रत्येक्ष असर परेको छ । बिभिन्न संघसंस्थाहरुमा रिक्त रहेका सामाजिक कार्यकर्ताहरुका पदहरु पुर्ति हुन सकेका छैनन् । 

बैशाखमै सुरु भईसक्नु पर्ने कक्षा ११ को परीक्षा लगायत, त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयले वा अन्य शिक्षण संस्थानहरुले लिने  परीक्षहरु पनि प्रभाबित् भईरहेका छन । यि सवैको हिसाव किताव कसरी र कस्ले गरिदेला ? 

उता रहरले वा बाध्यताले म्यादी बनेकाहरु पनि सधैं अलपत्र पर्दै गईरहेका छन । म्यादीमा भर्ना भएकाहरु अधिकांश कृषक हुन । असारमा उनीहरुले कृषि पेशामा लाग्नु पर्छ । चैत्र बैशाखमा अलि फुर्सिदिला दिन हुने भएका कारण एकसरो लुगा त होला भनेर आएका थिए युवायुवतीहरु म्यादी बन्न तर सरकारले उनीहरुका फुर्सदिला दिन त त्यसै कटायो अव बाँकी दिनहरु पनि त्यसै कटाउने हो भन्ने डर छ । 

जे होस् चुनाव फेरी एक पटक सरेको छ । अव त कम्तीमा तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने ग्यारेण्टी गर सरकार । जनताले कम्तीमा त्यो दिनका लागि आफ्नो समय निकाल्ने गरि काम गर्लान । फेरी चुनाव सर्ने हो भन्ने परेमा फेरी मतदाता मतदान गर्न नगए भने के हुन्छ ? हुन त हाम्रो कानुनले चुनावमा कति मत खस्यो भने बैध मान्ने भन्ने कुनै पनि व्यवस्था छैन । १०÷१५ प्रतिशत मात्रै मत खसेपनि चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा अझै सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भनेर खुशीयाली मनाउने शासकहरुले चुनावमा कनि थोरै मत खस्यो भनेर खोजी गर्ने कुरै भएन । त्यसैले जसरी भएपनि, जहिले भएपनि, जतिको सहभागिता भएपनि सरकारले चुनाव गरायो भन्ने पार्नका लागि भएपनि चुनाव गराउनु पर्ने छ सरकारलाई । 

खैर, जे सुकै होस् कम्तीमा अव असार ९ गतेको मिति नसार्नु है सरकार, त्यसपछि चुनाव हुने सम्भाबना हुने छैन ।

थप समाचार 

एमाले पहिलो पार्टी हुने रावलको दावी

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एबं पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हुने दावी गरेका    छन ।

‘पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ’ नेकपा एमाले डोटी शिखर नगर कमिटीद्वारा आईतवार बनलेकमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्वोदन गर्दै नेता रावलले भने ‘पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणामबाट नेकपा एमाले पहिलो पार्टी भएको छ, अव दोश्रो चरणको निर्वाचनबाट पनि एमालेनै पहिलो पार्टी हुनेछ ।’ चुनावमा नेकपा एमालेलाई मतदान गर्नका लागि सवै तयार रहन मतदाताहरुलाई आग्रह गर्दै नेता रावलले चुनावमा सक्रिय भएर लाग्न पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन समेत दिए । ‘पार्टी नेता कार्यकर्ताहरुले चुनावमा कुनै बहाना बनाउनु हुन्न’ उनले निर्देशनात्मक शैलीमा भने ‘सक्रिय भएर लाग्नुहोस् ।’

पहिलो चरणको चुनाव भएका ठाउँका जनताले एमालेलाई अपार माया गरेको बताउँदै रावलले यो चुनावी परिणामले एमालेलाई उत्साही र थप जिम्मेवार बनाएको वताए । दोश्रो चरणको चुनावमा मतदाताले एमालेलाई एकलौटी मतदान गर्ने रावलले बिश्वास  गरे । ‘राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, नेपाली जनताको सुरक्षा गर्ने, देशको बिकास गर्ने र अग्रगमन चाहाने पार्टी एमाले मात्रै हो भन्ने जनताले बुझेका छन’ नेता रावलले भने ‘जनताको एमालेप्रतिको यो बिश्वास हामी टुट्न दिने छैनौं ।’ 

निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा हुनु पर्ने र जनताले आफुले चाहेको प्रतिनिधिलाई निर्भयका साथ मतदान गर्न पाउने बातावरण  सरकारले बनाउनु पर्ने नेता रावलको भनाई थियो । ‘हामी शान्तिपूर्ण चुनावको पक्षमा छौं, हामीलाई जनताको अभिमत स्वीकार्य छ’ रावलले भने ‘तर सरकारमा सहभागि दलहरुनै चुनावमा धाँधली गर्न उद्दत      छन ।’ 

नेकपा एमालेको पत्ता साप गर्ने भनेर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरेको बताउँदै रावलले भने ‘तर नेपाली जनताले उनीहरुको गठबन्धनलाई हावा खुवाई दिए ।’ उनले देश समृद्ध बनाउने योजना नेकपा एमालेसंग मात्रै भएको दावी गरे । एमालेले तय गरेका उम्मेदवाहरुलाई मतदान गर्न आग्रह गर्दै रावलले भने ‘देश निर्माणको अभियानमा सवै जनताले हातेमालो गर्न आग्रह गर्दछु ।’ 

कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय बैकल्पिक सदस्य तथा सांसद प्रेमबहादुर आलेमगरले जिल्लाको बिकासका लागि एमालेसंग मात्रै बैज्ञानिक योजना रहेको दावी गरे । ‘एमाले चर्का नारा मात्रै लाउँदैन काम पनि गर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेको कामबाट जनताले बुझिसकेका छन’ आलेमगरले भने ‘एमालेले अवको नेपाल शान्ति र समृद्धिको नेपाल भएको देख्न चाहेको छ ।’

चुनावी सभालाई एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य गौरी ओली, डोटी जिल्ला अध्यक्ष चक्र मल्ल, पूर्ब सभासद् हर्क बहादुर सिंह, जिल्ला कमिटी पूर्ब अध्यक्ष नारद मलासी लगायतले सम्बोदन गरेका थिए ।  

बालबिवाह रोक्न सामाजिक चुनौती

मकरराज धामी/बझाङ्ग

१४ जेठ

बझाङ जिल्लामा हुने वालविवाह अन्त्य गर्नमा सामाजिक चुनौती देखिएको छ ।

जिल्लाको साविकको देउलीकोट गाउँ बिकास समिति र हालको बुङगल नगरपालिका वडा नं ९, १० र ११ मा     किशोरी समुहहरुले वालविवाह अन्त्य गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्देै आएका भएपनि उनीहरुले बालबिवाह रोक्न निकै चुनौती रहेको वताउँदै आएका छन् ।

बिद्यालयमा किशोरकिशो–रीहरु र तिनका अभिभावकहरुलाई वालविवाह अन्त्य गर्नका लागी जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गरेपनि सामाजिक कुरीतिका कारण अझै अन्त्य गर्नमा कठिन भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । वालविवाह अन्त्यका लागि    किशोरी समुहले २०७० साल देखि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको     छ ।

किशोर किसोरी समूहले वालविवाह हुन लागेको थाहा पाएपछि तिनका अभिभावकलाई सम्झाउने, किशोरकिशोरीहरुलाई सम्झाउने गरेका छन् । २०७३ साल मंसिरमा हुन लागेको बालबिवाह जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीको सहयोगमा किशोरकिसोरीहरुले रोकेका थिए । किशोरकिशोरीहरुका लागि यो पहिलो घटना थियो बालबिवाह रोकेको । यसबाट उनीहरु उत्साही भएर लागेका छन । समूहमा आवद्ध किशोरकिशोरीहरु भन्छन् ‘हालसम्म हुनै लागेका आठ बालबिवाहहरु रोकेका छौं ।  

तर अझै पनि वालविवाह अत्य गर्नमा सामाजिक चुनौति निकै रहेको किशोरी सञ्जालकी अध्यक्ष रमिता सिंहले बताईन । ‘सबै जातिले अझै पनि हाम्रो अभियानलाई साथ दिएका छैनन् तर हामी बालविवाह हुन लागेको थाहा पाएमा रोक्ने प्रयासमा हुने छौ’ सिंहले बताए । 

यस जिल्लामा बालकको भन्दा बढी बालिकाहरुको बिवाह सानै उमेरमा हुने गरेको सञ्जालको अनुभव छ । ‘तपाईकी छोरी त बुढि कन्या भई हाली, अब न आफु बिहे गर्छे न त हाम्रा छोराछोरीको विहे हुन दिन्छे  एक पल्ट छोरीलाई सम्झाउनु प¥यो भनेर मेरा आमाबुवालाई समेत गाली गर्न थालेका छन’ मलिन स्वरमा अध्यक्ष सिंह भन्छिन् ‘समाजका केहि व्यक्तिहरुले बालबिवाह रोक्ने हामी किशोरी–हरुलाई विभिन्न आरोप लगाउने गरेका छन ।’ बाटोमा हिड्दा पनि बिहे रोक्ने समूह भन्न गर्न लागेको किसोरी जानकी जोशीले    वताईन । 

आफुहरुले बालबिवाहका कारण जीवनमा आईपर्ने खतराका बारेमा सवैलाई सचेत गराउने गरेको जोशीको भनाई छ । ‘विवाहपछि विहान सवेरै देखि साँझ अबेरसम्म घरको काम गर्नु पर्छ, पढाईका लागी समय हुँदैन आफुले भने जस्तो काम गर्न पनि सकिदैन त्यसैले उमेरै नपुगि विहे नगर्नु भनेर सम्झाउछौं’ अर्का किशोरी सरिता साउँद भन्छिन् ‘बालबिवाहले बालबालिकाहरुको बृद्धि र बिकासलाई बाधा पु¥याउँछ भनेर हामी अभिभावकहरुलाई पन सम्झाउछौं ।’ 

सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट बालबिवाह रोक्नका लागि बिभिन्न प्रयासहरु भईरहेका भएपनि हालसम्म ठोस उपलव्धी हात लाग्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिममा बालबिवाह–को समस्या धेरै रहेको बिभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।

करीव ५० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

भुमिराज जोशी/सिलगढी

१५ जेठ

डोटीमा बिनियोजित कुल बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत बजेट रकम खर्च हुन बाँकी रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

कुल बजेटको चालुगत तर्फ ४० प्रतिशत र पुँजीगत तथा बिकास बजेट ५५ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी कोलेनिकाले जनाएको छ । सरकारले बिकास निमार्णको कार्य समयमै सम्पन्न गर्न डेढ महिना अगाडी बजेट ल्याए पनि डोटीमा बजेट खर्चको अवस्था विगत भन्दा खासै फरक नदेखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक ईश्वर प्रसाद श्रेष्ठले बताए । उनले भने, चालु आर्थिक वर्षको १० महिना र बजेट ल्याएको समय जोड्दा साढे ११ महिनाको समय विती सकेपछि पनि डोटीमा ४५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट र चालु तर्फ ६० प्रतिशत खर्च भएको श्रेष्ठले बताए । 

डोटीमा गत बर्ष भन्दा यो आ.ब.२०७३/०७४मा झण्डै डेढ महिना अगाडी नै बजेट बिनियोजन भैसकेको  थियो । गत आ.ब. २०७२÷०७३ मा भने ६६ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च भएको थियो । यो आर्थिक बर्षमा भने करिब डेढ महिना अगाडी नै बिनियोजन भएको कुल बजेट हालसम्म पनि ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको बताइएको छ ।

यस बर्ष डोटीमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु नभए पनि केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु आएका छन् । जस मध्ये लघु उद्यम बिकास कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक श्रेष्ठले बताए । 

चालु आर्थिक बर्षमा डोटीका लागि चालुगत र पुँजीगत तर्फ गरी कुल पाँच अर्ब ५० करोड ६२ लाख सात हजार सात सय ५२ रुपैयाँ बिनियोजित गरिएको थियो । जसमा हालसम्म तीन अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४६ हजार सात सय १९ रुपैंयाँ मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डोटीले जनाएको छ । बिकास निर्माणमा यस्तै गति हुने हो भने झण्डै ४५ प्रतिशत बजेट रकम फ्रिज जाने भएको स्पष्ट देखिन्छ । 

नमुना मतदानमा पनि बदर मत

स्थानीय तह दोश्रो चरणको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा डोटी जिल्लामा सरोकारवालाहरुसंगको नमुना मतदान कार्यक्रममा अधिकांश मतहरु बदर भएका छन । 

निर्वाचन अधिकारी नन्दीराज ओझाको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको नमुना मतदान कार्यक्रममा सबै सरोकारवालाहरुलाई मतदान गराइएको थियो । अधिकांशले मतदान गर्दा कतै मसी बढी भएको, कतै दोश्रोपटक भएको, कतै तलमाथिको लाइनमा स्वस्तिक छाप लगाएको निर्वाचन अधिकारी ओझाले  बताए ।

नमुना मतदान कार्यक्रममा सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, पत्रकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, निर्वाचनका पदाधिकारी, जिल्ला अदालतका कर्मचारी लगायत नागरिक समाजका प्रमुखहरुले गरेको मतदानमा करिब ६० प्रतिशत भन्दा बढी मतपत्रहरु बदर भएको निर्वाचन अधिकारी ओझाले बताए । एकभन्दा बढी उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह भएको कोठामा मत सङ्केतको चिन्ह पर्ने गरी मत सङ्केत गरिएकोले अधिकाशंको मत बदर भएको उनले बताए । 

एक लाख एक हजार २६ जना मतदाता भएको डोटी जिल्लामा निर्वाचन शिक्षाका लागि बिभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले सम्बन्धित ठाउँमा गएर निर्वाचन शिक्षा दिनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद शर्माले बताए । उनले २० बर्षपछि हुन गइरहेको चुनावमा  जनताको खेर जानु नहुने बताए ।

माओवादी केन्द्रले पनि टुंङ्गो लगायो उम्मेद्वार

कर्ण चन्द/सिलगढी

१५ जेठ

नेकपा माओवादी केन्द्र डोटीले पनि स्थानीय तहका उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ । सो पार्टीले सोमवार दुई नगरपालिका सहित नौ स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको नाम टुङ्गो लगाएको हो । 

नेकपा माओवादी केन्द्र डोटीले दिएको जानकारी अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको मेयरमा प्रेम बहादुर नेपाली र उपमेयरमा अन्जिता श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय भएको छ । 

यस्तै शिखर नगरपालिकाको मेयरमा रमेश जोशी ‘सैपाल’ लाई उम्मेद्वार बनाईएको छ । सैपाल माओवादी बिद्रोहका बेला भुमिगत कार्यकर्ता समेत हुन । यस नगरपालिकामा उपमेयरमा नेत्रा साउद बोहरालाई उम्मेवादर बनाईएको छ । 

यस्तै गाउँपालिकाहरुमा बोगटान गाउँपालिका अध्यक्ष पदका लागी कमलबहादुर गडसिला ‘एनान’ र उपाध्यक्षका लागी चित्रा भुल, बड्डी केदार गाउँपालिकामा अध्यक्षका लागी जंग बिक ‘शैलेन्द्र’ र उपाध्यक्षका लागि धनमाया घर्ति, जोरायल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा छबी ओली, के. आई सिंह गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सिद्धराज भाट र उपाध्यक्षमा   शारदा लुहारलाई उम्मेदवार बनाईएको माओवादी केन्द्रले जानकारी दिएको छ । 

त्यसैगरी आर्दश गाउँपालिकाको अध्यक्षमा भरतबहादुर बोहरा ‘योगन्द्र’, सायल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा बलबहादुर ओली, पुर्बीचौकी गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागी यज्ञ गिरी उम्मेदवार रहेको माओवादी डोटीका ईञ्चार्ज त्रिलोचन भट्टले जानकारी दिए । शैलेन्द्र, योगेन्द्र, एनान र छबी पनि द्वन्द्वकालमा भुमीगत जीवन बिताएका कार्यकर्ताहरु हुन । 

नयाँ शक्ति नेपाल डोटीसंग पार्टी एकता गरेको माओवादी केन्द्रले सबै स्थानीय तहको प्रमुख उम्मेदवार टुङ्गाएको भएपनि चार स्थानीय तहका उपप्रमुखका उम्मेद्वारहरुको अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । दुई पार्टी एक भएपछि आपसी छलफलद्वारा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएका कारण मंगलवार साझसम्म टुंग्याईने माओवादी केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

‘पार्टी एकता पछि भूगोल, संगठनमा सन्तुलन मिलाउन पर्ने भएकाले पहिला तयार भएका उपप्रमुख उम्मेदवार परिर्बतन गर्नु पर्ने भएकाले उपप्रमुखको उम्मेदवारी टुंग्याउन समय लागेको हो ।’ माओवादी डोटीका ईञ्चार्ज भट्टले जानकारी दिए ।

चाँगुनारायणमा एमाले अगाडि

लामो समयसम्म बिवाद भएपछि ढिलो गरि सुरु भएको उपत्यकाको चाँगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुरको जारी मतगणनामा एमाले नगरप्रमुखका उम्मेदवार सोम मिश्रले अग्रता लिएका   छन् । 

मिश्रले सात हजार चार सय ६४ मतका साथ अग्रता लिईरहेका छन । उनलाई नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार राजाराम खड्काले पछ्याईरहेका छन । यो समाचार तयार पार्दासम्म खड्काले ६ हजार तीन सय ९७ मत पाएका छन् । 

यस्तै उपप्रमुखमा पनि एमालेकै विना बास्तोलाले अग्रता लिएकी छन् । उनले सात हजार आठ सय ३६ मत प्राप्त गरेकी छन । उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सरु बाँनियाले ६ हजार नौ सय ६५ मत प्राप्त गरि दोश्रो स्थानमा छिन् ।

यस नगरपालिकामा राप्रपाका तर्फबाट नगरप्रमुखका उम्मेदवार रहेका रवीन्द्रप्रताप शाह तेस्रो स्थानमा छन् । उनले चार हजार नौ सय ८१ मत ल्याएका छन् । सो दलबाट उपप्रमुखकी उम्मेदवार यवती कार्कीले चार हजार तीन सय २७ मत पाएकी छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट नगरप्रमुखको उम्मेदवार रहेका न्हुछे फोजूले तीन हजार चार सय ८९ मत र उपप्रमुख रीता काफ्लेले तीन हजार १५ मत ल्याएका छन् ।

चाँगुनारायण नगरपालिकाका– ८ मा एमाले प्यानल विजयी भएको छ । एमाले वडाध्यक्ष उम्मेदवार परासर सापकोटा राप्रपाका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै विजयी भएका हुन् । विजयी सापकोटाले एक हजार एक सय ९६ मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राप्रपाका कुवेर खत्रीले नौ सय ३३ मत प्राप्त गरे ।

त्यसैगरी, महिला सदस्यमा कृष्णा कार्कीले एक हजार तीन सय ७५ मत, दलित महिला सदस्य भगवती परियार एक हजार तीन सय ६० मत, सदस्य सत्यराम तसजुले एक हजार तीन सय ६४ मत र नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले एक हजार तीन सय ७३ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् ।

नगरपालिकाको हाल वडा नं. ९ को मतगणना भईरहेको र साँझसम्म परिणाम सार्वजनिक हुन सक्ने मतगणनामा संलग्न कर्मचारीहरुले जानकारी दिएका छन । 

यस्ता छन डोटीमा कांग्रेसले तय गरेका उम्मेद्वारहरु

आसन्न दोश्रो चरणको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले डोटीका नौ वटै स्थानीय तहका लागि उम्मेद्वारहरुको टुङ्गो लगाएको छ । 

नेपाली कांग्रेस डोटीले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाका सात गाउँपालिकामा कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले  उम्मेद्वार निर्धारण गरेको हो भने दुई नगरपालिकामा जिल्ला कार्यसमितिको सिफारिसमा पार्टी केन्द्रले नामको टुङ्गो लगाएको     हो । 

जस अनुसार पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा रामप्रसाद उपाध्यायलाई अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाएको छ । साबिकको गैरागाउँ गाबिस निवासी उपाध्याय नेपाल तरुण दलको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै नेपाली कांग्रेस डोटीको कार्यबहाक अध्यक्ष समेत भएको व्यक्ति हुन । गत बर्ष सम्पन्न कांग्रेसको अधिबेशनबाट जिल्ला सभापति पदको दौडमा उनी सफल हुन सकेनन् । उपाध्यायसंगै कांग्रेसले पार्टीको जनबर्गीय संगठन नेपाल महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष मायाँ कुँवरलाई सो गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको उम्मेद्वार बनाएको छ । 

यस्तै सायल गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार साबिकको डौड गाबिसका धर्मराज जोशी बनेका छन । बिद्यार्थी जीवनमा कांग्रेस निकट नेपाल बिद्यार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका जोशी पछिल्लो समयमा गैरसरकारी संस्थातिर सक्रिय व्यक्ति हुन । २०५७ सालमा डोटी क्याम्पसमा भएको स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा जोशी नेबिसंघको तर्फबाट सभापतिका उम्मेद्वार थिए । यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा पूर्णमाया बिष्टको नाम टुङ्गो लागेको छ । 

आदर्श गाउँपालिकाको अध्यक्षमा लक्ष्मण सिंहलाई उम्मेद्वार बनाईएको छ । २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा साबिकको लामिखाल गाउँ बिकास समितिका अध्यक्ष सिंह पार्टीको बिभिन्न जिम्मेवा– रीमा रहेका व्यक्ति हुन । द्वन्द्वका क्रममा बिस्थापित भएका सिंह हाल तराईतिर बसोबास गर्दै आएका छन । यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा कृष्ना ओझालाई तय गरिएको छ । 

के आई सिंह गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि लोकेन्द्र बहादुर शाहीको नाम तय भएको छ । शाही यसअघि नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय समिति डोटी क्षेत्र नं.  २ का सभापति थिए । उनी महासमिति सदस्य समेत हुन । यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा मिना विष्टको नाम सिफारिस   गरिएको छ । 

यसैगरी बोगटान गाउपालिकाको अध्यक्षका लागि डिल बहादुर बमले टिकट पाएका    छन । बम पनि २०५४ सालमा साबिकको केदारआकडा गाउँ बिकास समितिका अध्यक्ष हुन । २०६४ सालको संबिधानसभाको निर्वाचनमा बम सभासद्का लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएका थिए । उनी अहिले कांग्रेस महाधिबेशन प्रतिनिधि हुन । यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा विष्ना बमको नाम सिफारिस भएको छ । बड्डीकेदार गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेद्बार कृष्ण बहादुर चन्द हुने भएका छन । २०५४ सालको निर्वाचनबाट जिल्ला बिकास समितिको सदस्यमा निर्वाचित चन्द माओवादी द्वन्द्वको समयमा बिस्थापित व्यक्ति हुन । साबिकको लानाकेदारेश्वर गाउँ बिकास समिति घर भएका चन्द पनि     राजनीतिमा सक्रिय छन । यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा ईन्द्रा बोहरा भाटलाई छानिएको छ । 

यस्तै जोरायल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा दिपक विष्टको नाम तय भएको छ । पार्टीभित्रको बिभिन्न जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएका बिष्टलाई कांग्रेसभित्र पुराना कार्यकर्ताको रुपमा चित्रण गरिन्छ । उनीसंगै उक्त गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा भावना बम ओझालाई टिकट दिने निर्णय भएको कांग्रेस डोटीले जनाएको छ ।

त्यस्तै जिल्लाका दुई नगरपालिकाहरुका लागि जिल्ला समितिले केन्द्रमा पठाएका उम्मेदवारहरुको पनि टुङ्गो लागिसकेको बताईएको छ । जसअनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको प्रमुखमा बाजी सिंह खड्का (बिजय) लाई टिकट दिईएको छ । बिद्यार्थी जीवनबाटै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका खड्का २०५१ सालमा डोटी क्याम्पसमा स्वबियु सभापतिका उम्मेद्वार हुन । हाल उनी नेपाली कांग्रेस डोटी क्षेत्र–१ का क्षेत्रीय सभापति समेत हुन । खड्का साबिकको दिपायल सिलगढी   नगरपालिकामा कांग्रेसको तर्फबाट सर्वदलीय संयन्त्रका प्रतिनिधि    हुन । यस नगरपालिकामा उपप्रमुखको भने अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन् । 

स्थानीय तहको पुनर्संरचना बाट डोटीमा थपिएको शिखर नगरपालिकाको प्रमुख पदमा सिताराम जोशीको नाम टुङ्गो लागेको बताईएको छ । २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा साबिको मुड्भरा गाउँ बिकास समितिका अध्यक्षमा निर्वाचित जोशी २०५४ सालको निर्वाचन–बाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । हाल जोशी नेपाली कांग्रेस डोटी क्षेत्र–२ का क्षेत्रीय सदस्य हुन । द्वन्द्वको समयमा बिस्तापित जोशी कैलालीतिर बस्दै आएका थिए । उप प्रमुखमा धौली देबी  रावललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको पार्टीले जनाएका छ । यद्यपी केन्द्रले गरेको निर्णय आधिकारिक रुपमा पार्टीमा आईनसकेको कांग्रेस डोटीका सचिव नारायण जोशीले जानकारी दिएका छन ।

छोटकरी 

गणतन्त्र दिवसमा बिबिध कार्यक्रम

१० औं गणतन्त्र दिवस डोटी जिल्लामा पनि बिबिध कार्यक्रम गरि मनाईएको छ । 

डोटीका स्थानीय बिकास अधिकारी तथा गणतन्त्र दिवस समारोह समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद गौतमको सभाध्यक्षता र सुदूरपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक शिसिरकुमार ढुङ्गाना प्रमुख अतिथ्यमा सोमवार जिल्ला सदरमुकाममा औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यस्तै आईतवार जिल्ला सदरमुकाम सरसफाई र डोटी अस्पतालमा रहेका बिरामीहरुलाई फलफुल बितरण कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम गरिएका छन । 

गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा सोमवार डोटी कारागारमा रहेका एक कैदी रिहा भएका   छन ।  

रोपाईको चटारो

सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्लाका अधिकांशं ठाउँमा  असारमा पानी नपर्ने हो भन्दै जेठ महिनाकै आकाशे पानीको भरमा धमाधम रोपाँई भइरहेको छ ।

बेमौषमी बर्षाले हैरान पारेपछि अन्तत किसानहरुले एक महिना अगाडीनै रोपाँइ गर्न थालेका हुन । ‘जेठको महिनामा पर्ने झरी सधैं असारको महिना  पर्नुपथ्र्यो । असारको महिनामा रोपाँई गरेपछि साउने झरीले रोपेको धान सुक्न दिदैनथ्यो । राम्रो बाली फल्थ्यो’ कृषि समूह महासंघ डोटीका अध्यक्ष भरत बोहराले भने ‘जेठको महिनामा    रोपाँई गर्दा असारमा पानी नपरेर खडेरी नै हुन्छ, रोपेको जति धान सुकेर जान्छ ।’

खेल माचार 

राष्ट्रिय महिला भलिबल जेठ २३ देखि हुने

शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा जापान राष्टिूय महिला भलिबल प्रतियोगिता यही जेठको तेस्रो सातादेखि सञ्चालन हुने भएको छ ।

प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त्रिपुरेश्वर स्थित राष्टिूय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कभर्ड हलमा जेठ २३ देखि २६ गतेसम्म खेल हुने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रञ्जन खड्काले जानकारी दिए । राखेपको विशेष सहयोग तथा नेपाल भलिबल सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगितामा छ टोलीको सहभागिता रहनेछ ।

लिगकम नकआउटका आधारमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा अघिल्लो विजेता सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लब र उपविजेता न्यु डायमन्ड एकेडेमी तथा नेपाल पुलिस क्लब, पश्चिमाञ्चल भलिबल सङ्घ, त्रिभुवन आर्मी क्लब र जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रको सहभागिता रहनेछ ।

प्रतियोगिताका विजेता टोलीले रु एक लाख ५० हजार, उपविजेताले रु ७५ हजार र तेस्रो हुने टोलीले रु ५० हजार प्राप्त गर्नेछन् । बहुराष्टिूय रङ कम्पनी केएनपी जापान प्रालिको मुख्य प्रायोजनमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न व्यक्तिगत पुरस्कार राखिएका छन् । 

खेलकुदका लागि सबा २ करोड बिनियोजन

सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार बिकास तथा चालु कार्यक्रम निरन्तरताका लागि २ अर्व २४ करोड बजेट रकम बिनियोजन गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा  अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा जारी गरेको बजेट अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रामलयका लागि २ अर्व २४ करोड बजेट रकम  छुट्याइएको छ ।

त्यसमध्ये खेलकुदका लागि ८० प्रतिशत अर्थात १ अर्व ७९ करोड बजेट बिनियोजन हुने बताइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ अर्व ८ करोड बजेट खेलकुदले पाएको थियो ।

त्यस्तै मुलपानी क्रिकेट मैदानसहित देशभरका ८ क्रिकेट मैदानको निर्माण यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य   सरकारले लिएको छ । त्यसैगरी खेलाडीहरुलाई स्थायी लेखा नम्बर दिएर करको दायरामा ल्याउने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रिय खेल भलिबललाई बजेट खै ?

सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि भर्खरै राष्टिूय खेल घोषणा भएको भलिबलको नाम सम्म    उच्चारण भएन ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार व्यवस्थापिका(संसदमा आ.व. २०७४ र ७५ का लागि गरिएको बजेट वक्तव्यमा क्रिकेट र फुटबललाई लोकप्रिय खेल भन्दै मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तराष्टिूय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तथा देशका आठ स्थानमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदान निर्माणलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेपनि भलिबलका बारेमा केही बोलेनन् ।

मन्त्री महराले भने, लोकप्रिय खेल फुटबल र क्रिकेटलाई पहिलो चरणमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट प्रायोजन गरी   राष्टिूय तथा अन्तराष्टिूय प्रतियोगितामा सहभागिता हुन प्रेरित गरिने छ ।

चलचित्र/मनोरञ्जन 

कस्तो चल्यो ‘हिटलर’ ?

शुक्रबारबाट रिलिजमा आएको चलचित्र ‘हिटलर’लाई हेर्ने दर्शकले मन पराएको यसका निर्देशक सौरभ ढकालले बताएका छन् ।

शुक्रबार चलचित्रको अकुपेन्सी ५० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको र शनिबार ७० प्रतिशतको आसपासमा रहेको निर्माणपक्षले जानकारी दिएको छ । चलचित्र हेर्ने अधिकांश दर्शकले कलाकारद्धय मेनुका प्रधान र ए गुरुङलाई रुचाएका छन् । प्रचारमा खासै नहिडेका यी कलाकारलाई दर्शकले मन पराएको र ए गुरुङ पर्दामा देखिदा दर्शकले हुटिङ गरेको निर्देशक ढकालले संञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।

यसबाहेक, यसअगाडि केही चलचित्रमा अभिनय गरेर पनि खासै चर्चामा नआएका नायक सोहित मानन्धरलाई दर्शकले यसमा भिन्न शैलीमा देखेका छन् । सोहितले चलचित्र रिलिज अगाडि ‘हिटलर’ आफ्ना लागि कोशेढुंगा हुने बताउँदै आएका थिए । लोचन घिमिरेको संगीतमा तयार भएका गीतसंगीतलाई पनि दर्शकले रुचाएका छन् ।

निर्देशक ढकालले भने, ‘चलचित्रको व्यापार औषत हो । तर, हेर्ने दर्शकले मन पराउनु भएको छ । वर्ड अफ माउथले व्यापार बढ्नेमा आशावादी भएका छौ ।’

अष्टनारायण पिक्चर्सको ब्यानरमा निर्माण भएको यो चलचित्रमा सोहित मानन्धर, मेनुका प्रधान, ए गुरुङ, नव नायिका सामिया बर्तौलाको मुख्य भूमिका छ ।

पर्वको आशालाग्दो व्यापार

प्रदर्शन पूर्व गरिएको प्रिमिएरमा सुखद प्रतिक्रिया पाएको चलचित्र ‘पर्व’ले ओपनिङ ब्यवसाय पनि आशालाग्दो गरेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । लामो समयपछि पर्दामा देखिएकी अभिनेत्री नम्रतालाई पर्दामा मन  पराइएको निर्माण पक्षको भनाई रहेको छ ।

देशभरका ७७ पर्दामा एकसाथ लागेको चलचित्रको दर्शक प्रतिक्रिया बुझ्न अभिनेता कोशिश क्षेत्री, माला लिम्बु, जेबिका कार्की लगायत शनिबार बिभिन्न चलचित्र भवनमा पुगेका थिए । उनीहरुले बिभिन्न चलचित्र भवनमा गरेको सर्वेक्षणमा धेरैलाई चलचित्र मन परेको पाइएको जानकारी दिए । निर्माता सुवास गिरी र निकिता पौडेलले चलचित्रको माउथ पब्लिसिटी राम्रो भएकोले व्यापारमा पनि फाइदा पुग्ने अनुमान लगाए । चलचित्रमा नम्रता श्रेष्ठ, कोशिश क्षेत्री, माला लिम्बु, जेविका कार्की लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको बताइएको छ ।

लेख 

प्रचण्डको राजीनामा ः ईमानदारिता वा चालाखी !

रामहरी ओझा 

‘पछिल्लो समयमा प्रचण्डले निकै राजनीतिक ‘हाईट’ बनाए । अहिले प्रतिपक्षले समेत उनलाई राजीनामा दिन दिईरहेको छैन । प्रतिपक्षले सरकारलाई राजीनामा दिन नदिएको यो बिश्वकै पहिलो घटना होला । बधाई छ  कमरेड प्रचण्ड यो राजनीतिक सफलताको लागि ।’ 

गत ९ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका एक जना नेताले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो स्टाटस लेखेका थिए । उनको यो स्टाटसमा टिप्पणी गर्नेहरु र यस्तै खालको स्टाटस लेख्नेहरुको ओईरो लाग्यो केही समय । त्यसपछिका स्टाटसहरु प्रचण्डको राजनीतिक ईमानदारितामा केन्द्रित भए । सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होईन आफुलाई एक नम्वरको दावी गर्ने सञ्चारमाध्यमहरुले पनि ‘प्रचण्डको  राजनीतिक ईमानदारिता’ को खुलेर प्रसंसा गरे । अझै केही सञ्चारमाध्यमहरुले त ‘देशमा राजनीतिक ईमानदा–रिताको खडेरी परिरहेका बेला प्रचण्डले ईमानादरिताको जग बसाए’ भनेर पनि लेखे । अब बन्ने प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि उनको राजनीतिक ईमानदारिताको मुक्त कण्ठले प्रसंसा गरे । प्रचण्डका लागि कुनै बेला ‘आतंककारी’ बाहेक अर्को शव्द प्रयोग गर्नु पर्दा अर्कासंग सापटी लिनु पर्ने अवस्थामा थिए देउवा, तर यतिबेला प्रचण्डको प्रसंसामा शव्द शागरनै उर्लिएको छ उनको भाषणमा । 

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि प्रचण्डको राजीनामाको बिरोध गरेको छ । उसले प्रचण्डमा राजनीतिक ईमानदारिता देखेर समर्थन ग¥यो वा देशको बिसम परिस्थितिमा प्रचण्डले निर्वाचन गराउन सक्यो भनेर फेरी अर्को चरणको निर्वाचन पनि यिनैले गराउनु पर्छ भन्ने मान्यताले ग¥यो वा प्रचण्डको ‘ईमानदारिता’ बाट आफु कमजोर हुने मानसिकताले ग¥यो, जसरी गरेपनि प्रतिपक्षले पनि सरकारको आयु लम्व्याउन चाह्यो, त्यो पनि प्रचण्डका लागि वा उनका कार्यकर्ताहरुका लागि सामाजिक सञ्जालको मसाला बन्यो । 

खैर, बिषय प्रचण्डको राजनीतिक ईमानदारिता हो वा राजनीतिक चालाखी हो भन्ने हो । निश्चित रुपमा २०६२÷०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएका भनिएका सार्वजनिक वा गोप्य भद्र सहमतिहरु कार्यान्वयन भएनन् । २०६४ सालको संबिधानसभाको निर्वाचन हुन अगावै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोईराला र प्रचण्डबीच सत्ता हस्तान्तरणका लागि भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन भएन । चुनावबाट तत्कालीन नेकपा माओवादी पहिलो पार्टी भएपछि पनि कोईरालाले सत्ता हस्तान्तरणका लागि आलटाल गरिरहे, प्रचण्ड स्वयंले पनि गिरिजाप्रसाद कोईरालालाई राष्ट्रपतिका लागि अस्वीकार गरे । त्यतिबेला भद्र सहमतिका दुई पक्षहरुबीच पनि राजनीतिक ईमानदा–रिता देखिएन । अन्ततः कांग्रेस–एमालेहरुले डा रामबरण यादव र माओवादीले पुराना कम्युनिष्ट नेता राजाराम सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाए । प्रतिस्पर्धाका आधारमै भएपनि त्यतिबेला शक्तीको बाँड्फाँड राम्रैसंग भएको मान्नुपर्छ । पहिलो पार्टी कार्यकारणी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री, दोश्रो पार्टीले संबैधानिक राष्ट्रपति र तेश्रो पार्टी सभामुख । 

त्यसपछि एमाले तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका बिचमा पनि सत्ता    समिकरणका लागि भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन भएन । कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालको बिरुद्धमा माओवादीले सडक र सदनमा आन्दोलन गरेपछि उनले राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि संसदमा १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री चयनको नाटक चल्यो तर सफल हुन सकेन । त्यसपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड–खनाल भद्र सहमति भयो । उक्त सहमति अनुसार खनालले तोकिएकै समयमा राजीनामा दिएनन्, सहमति तोडियो । 

२०७० सालको संबिधानसभाको निर्वाचनपछि संसदमा प्रतिनिधित्वको हिसावले निकै उथलपुथल भयो । २०६४ को चुनावमा पहिलो भएको पार्टी ६ बर्षमै तेश्रो भएर पछारियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोईराला, एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका बिचमा फेरी भद्र सहमति भयो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नयाँ संबिधान जारी गर्ने र त्यसपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले नयाँ संबिधान अनुसारको निर्वाचन गराउने । त्यो सहमति पनि कार्यान्वयन भएन र त्यो गठबन्धनले फेल खायो । 

त्यसपछि दुई ठुला कम्युनिष्ट भनिएका पार्टीहरु एमाले र माओवादीबीचमा सत्ता आलोपालोको लागि भद्र सहमति भयो । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट ल्याउने र माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था थियो । तर, एमालेले त्यो भद्र सहमतिनै नभएको भन्दै सत्ता छोड्न मानेन । त्यो ‘दुई ठुला कम्युनिष्ट भनिएका पार्टीहरु’ बिचको गठबन्धन पनि तुट्यो । 

त्यसपछि फेरी प्रचण्ड–देउवा भद्र सहमति भयो । सहमति अनुसार स्थानीय चुनाव प्रचण्डले गराउने र माथिल्ला दुई चुनाव देउवाले गराउने सहमित थियो । सोही अनुसार प्रचण्डले बेलैमा राजीनामा दिएका हुन रे । 

यद्यपी माथी जति पनि भद्र सहमति भएका छन, ति सहमतिहरु लिखित हुन वा अलिखित, भएकै पनि हुन वा छलफिलका बिषय मात्रै बनेका हुन भन्ने बिषयमा अझै पनि अन्यौलता छ । यस्ता सहमतिहरु आधिकारिक रुपमा कहिल्लै बाहिर आएनन् । सहमति तोडियो भन्दै एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँदै राजनीतिक समिकरण फेर्दै गएको अवस्थामा मात्रै सबैले बुझ्ने गरि देखियो । ‘भद्र’ भन्ने बित्तिकै सभ्य, सज्जन, शुभ, मंगल भन्ने   बुझिन्छ । तर भद्रनै भद्रगोल भईदियो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । यस अर्थमा भन्ने हो भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उनका कार्यकर्ताहरुले भने जस्तै नेपालको राजनीतिमा ईमानदारिताको खडेरीनै छ । बोल्ने एकातिर गर्ने अर्कैतिर भएको छ । 

तर, बिषय प्रचण्डको अहिलेको राजीनामा कसरी आयो भन्ने हो । राजनीतिक ईमानदारिता प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिँदैमा स्थापित हुने हो र ? हिन्दीमा एक कहावत् छ ‘हजारौं चुहें खा के बिल्ली हज को चलीं’ अर्थात गर्नसम्म राजनीतिक बेईमानी गरेर एक पटक प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिदैमा राजनीतिक ईमानदार भन्न सक्ने अवस्था रहेन । कि त प्रष्टै ‘हिजोका दिनमा मबाट पनि राजनीतिक बेईमानी भएका हुन, त्यसप्रति म आत्मालोचित छु र अव राजनीतिक बेईमानी गर्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’ भन्ने बाक्यांस आफ्नो सम्वोधनमा थप्ने हिम्मत गर्नु पथ्र्यो तर त्यसो देखिएन । बिगतका कमीकमजोरीहरु जनताका बिचमा स्वीकार गर्न नसक्ने यो कस्तो ईमानदारिता हो त ?

निर्वाचनबाट आएको परिणामलाई स्वीकार गर्दैनौं भनेर देशैभरी मतगणना बहिस्कार गर्नु राजनीतिक ईमानदारिताभित्र पर्छ कि पर्दैन ? संसदभित्र तपाइकै नेतृत्वमा रहेको संसदीय दलले कुर्ची हानाहान् गर्नु नैतिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन ? संबैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गर्न लगेको ब्रिफकेस फुटाल्नु यो नैतिक राजनीतिकको अंश हो कि होईन ? बन्द, हड्तालका नाममा बिरामी बोकेर गएको एम्वुलेन्समा समेत आगो लगाउनुलाई तपाईको ‘नैतिक राजनीति’ को परिभाषाभित्र पर्छ कि पर्दैन ? यस्ता थुप्रै बिषयहरु छन जो तपाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रामा आईसकेपछि तपाईकै नेतृत्वमा रहेको दलबाट भएका छन, के ति सबै राजनीतिक ईमानदारिताभित्र पर्छन त ? 

यो आलेख सार्बजनिक हुने बित्तिकै तपाईका कार्यकर्ताहरु टिकाटिप्पणीमा उत्रने छन, त्यो स्वभाबिक पनि हो । त्यो टिप्पणीका क्रममा उनीहरुले ‘अरु दलहरुले पनि गरेका छन नि !’ भन्ने छन । हो, निश्चित रुपमा संसदीय राजनीतिका खेलाडी कांग्रेस–एमालेहरुले माओवादी केन्द्रले भन्दा धेरै बढी राजनीतिक बेईमानी गरेका छन, नैतिकहिन चरित्र देखाएका छन, यसमा कुनै दुईमत छैन । तर, जनताले प्रचण्डसंग अरुको भन्दा भिन्न व्यवहार खोजेका थिए, किन ? किनकी प्रचण्ड राजनीतिमा रहेका बेथितिहरु तह लगाउँछु, नैतिक राजनीति गर्छु, देशलाई समृद्धितर्फ लैजान्छु भनेर १६ हजार नेपाली जनताको रगतले होली खेलेर सिंहदरवार पसेका व्यक्ति हुन । यदि कांग्रेस–एमालेकै चरित्र वा त्यो भन्दा अझ लाजलाग्दो चरित्र देखाईयो भने नेपाली जनताले प्रश्न गर्ने हिम्मत   राख्छन कि राख्दैनन् ? 

यि सवै कुराहरुको हिसाव किताव गर्दा प्रचण्डले ‘नैतिकता’ का आधारमा भन्दै दिएको राजीनामा अर्को अनैतिक काम हो । देउवा–प्रचण्डबिचमा भएको भद्र सहमतिमा स्थानीय निकायको चुनाव प्रचण्ड सरकारले गर्ने र राजीनामा दिने, अनि देउवा प्रधानमन्त्री हुने भन्ने थियो रे ! त्यसो हो भने स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न नगरि भाग्नु भनेको के राजनीतिक ईमानदारिता हो त ? देशको ठुलो हिस्सामा चुनाव भएको छैन, चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि अन्यौल छ । 

पछिल्लो कालमा प्रचण्ड सरकारले थोरै आशलाग्दा काम गरेकै हो, त्यो सवैले स्वीकार्नु पर्छ । यसबाट जुन गुमेका साख प्रचण्डले जोगाएका थिए अव अर्को चरणको चुनावमा त्यो गुम्न सक्छ भन्ने खतराका कारण उनले    राजीनामा दिएका हुन, बाँकी यसमा कुनै नैतिकता र ईमानदारिताको प्रश्न छैन । यदि उनीसंग ईमानदारिता वा नैतिकता हुँदो हो त ‘भद्र सहमति’ अनुसार उनले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्रै राजीनामा दिन्थे । पहाडी भुगोलमा निर्वाचन गराउन जति सजिलो छ, तराईमा त्यतिनै गारो बिषय हो । उनले आँट गरे, पहाडमै भएपनि २० बर्षपछि चुनाव गराउने नेतृत्व लिए, त्यसका लागि सादुबाद । तर दोश्रो चरणको निर्वाचनका लागि मधेश केन्द्रित दलहरुका माग पुरा गर्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि प्रचण्डले चालाखीपूर्ण तरिकाले राजीनामा दिएका हुन भन्ने कुरामा कसैले पनि भ्रमित हुनु जरुरी छैन । 

आन्दोलन रहेका दलहरुले अहिले पनि सहमति जनाएका छैनन् । स्थानीय तह थप्ने सरकारी निर्णय न्यायालयले धोती लाईदिएको छ । पहाडमै पनि धेरै ठाउँमा अप्रिय घटनाहरु भए । तीन जनाको त ज्यानै गयो । जव पहाडमै यस्तो अवस्था हुन सक्छ भने तराईमा के होला भन्ने अड्कल गरेर नै प्रचण्डमा ‘नैतिकता’ पलाएको हो । यो नैतिकताले शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो त खोलिदियो नै यसको साथसाथै अर्को चरणको निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्यौलता सृजना गरिरहेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगको तयारीका लागि उपयोगी 

नेपालको शैक्षिक इतिहास

१. राणाकाल

बि.सं. १९०३÷०६÷०३ मा जंगबहादुर राणाले शासनसत्ता हातमा लिएपछि अंग्रेजी शिक्षाबाट प्रभावित भई बि.सं. १९१० असोज २७ मा अंग्रेजी प्रारम्भिक स्कुलको स्थापना (पहिलो प्रअ Mr. Canning तथा सुपरिवेक्षक Mr. Ross), १९३२ देखि भाइभारदारका छोराहरुले प्रवेश पाउन थालेका । 

१९४२ देखि सर्वसाधारण जनताका छोराले प्रवेश पाउन सक्ने व्यवस्था, शुरुमा हाइस्कुलको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग रहेकोले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा दिन कलकत्ता जानुपर्ने अवस्था थियो ।

पहिलो नेपाली हेडमास्टर ः सरदार रुद्रराज पाण्डे ।

बि.सं. १९१५ मा शिक्षा विभागको गठन ः डाईरेक्टर जनरल बबरजंग, 

१९३२ मा भोजपुरको दिङ्लामा बालागुरु षडानन्दले संस्कृत पाठशालाको स्थापना

१९३४ मा रानीपोखरी पाठशालाको स्थापना पछि संस्कृत शिक्षाको पनि सरकारी तवरबाट शुरुवात देवशमशेरले देशभरी करिब ३०० पाठशाला खोल्ने उद्देश्यले करिब ३ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए, उनको छोटो शासन कालमा ५७ वटा पाठशालाहरु खुले ।

 १९५८ बैशाख ३० मा काठमाण्डौंमा जनाना पाठशालाको स्थापना भएतापनि असोज ११ मा चन्द्रशमशेरले खारेज गरिदिएका थिए । 

१९८० असार २२ गते काठमाण्डौं, पाटन र भक्तपुरमा ४ श्रेणीसम्म पढाउने कन्या पाठशाला खोले 

देवशमशेरको पालामा सर्वप्रथम जय पृथ्वीबहादुर सिंहले नेपाली भाषाको पाठ्यपुस्तक अक्षरांक शिक्षा तयार गरेको

१९५८ बैशाख २४ देखि गोरखापत्रको प्रथम प्रकाशन

उपत्यका बाहिरको पहिलो अंग्रेजी विद्यालय चन्द्र मिडिल स्कुलको नामबाट १९७२ मा सिराहामा खुल्यो ।

सरकारी कामकाज गर्नकालागि १९६२ कार्तिकमा श्रेस्ता पाठशालाको स्थापना

श्रेस्ता पाठशालामा पढ्ने विद्यार्थीकोे परीक्षा गरी पास हुनेलाई प्रमाणपत्र दिन १९६७ कात्तिकमा पासजाँच अड्डाको स्थापना

श्रेस्ता पाठशालामा लेख, श्रेस्ता, हिसाब र औंठाको सहीछाप गरी चार विषय पास गरेकालाई चारपासे भनिन्थ्यो । जतिवटा विषयहरु पास ग¥यो त्यति पासे भनिन्थ्यो ।

चन्द्र शमशेरले भाषा पाठशालाहरुको निरीक्षण गर्न १९७६ मा पाठशाला बन्दोबस्त इन्स्पेक्टरी अफिसको स्थापना गरेका थिए ।

१९९३ मा गठन भएको २२ सदस्यीय शिक्षा समितिको सुझाव अनुसार १९९४ मा सर्वप्रथम प्राथमिक स्कूलको पाठ्यक्रम प्रकाशनमा आएको

१९६८ देखि म्याट्रिकुलेसन परीक्षामा नेपाली भाषाको माध्यमबाट परीक्षा दिन पाईने व्यवस्था भएको 

१९७० फागुनमा गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिको अड्डा खुलेको र १९८९ देखि यसको नाम नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति भएको

१९७५ भाद्र २७ मा उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न त्रिचन्द्र कलेज (तत्कालिन त्रिभुवन चन्द्र कलेज) को स्थापना, शुरुमा कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन भएकोमा १९८० देखि पटना विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन सारिएको ।

१९९० कार्तिक १६ मा एस.एल.सी. परीक्षा बोर्डको गठन भएपछि विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा दिन बाहिर जानुनपर्ने भयो । १९८६ देखि पटना विश्वविद्यालयको परीक्षा केन्द्र काठमाडौंमा खुलेको थियो । त्यतिवेला नेपालमा दरबार र पाटन हाइस्कुल मात्र थिए ।

पहिलो परीक्षा नियन्त्रक नन्दराम उप्रेती नियुक्त । पहिलो वर्ष दरबारका २७ र पाटनका ७ गरी ३४ जनाले परीक्षाको लागि फर्म भरेका, ३३ जना परीक्षामा सम्मिलित भएका मध्ये १० जना दोस्रो र ९ जना तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण ।

१९८८ को पुस्तकालय पर्व (लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, जोगवीर सिंह, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद थपलिया समेत ४६ लाई थुनेको)

१९८६ कात्तिक ४ गते पं. कृष्णप्रसाद कोईरालाकोे निर्वासन समयमा उनकै सक्रियतामा भारतको टेन्डी भन्ने ठाउँमा आदर्श विद्यालयको स्थापना भएको र १९९२ मा विराटनगरमा सारि १९९६ माघ ८ मा सर्वसाधारणका लागि शिक्षाको इश्तिहार जारी गरिएको, शिक्षाको पहिलो कानून

१९९८ मा इन्स्पेक्टर अफ स्कुल्सको स्थापना, सूर्यप्रसाद उपाध्याय इन्स्पेक्टर अफ स्कुल्समा नियुक्त, २००३ देखि पूर्वाञ्चल इन्स्पेक्टर अफ स्कुल्स जनकपुरमा र पश्चिमाञ्चल इन्स्पेक्टर अफ स्कुल्स पाल्पामा स्थापना ।

२००४ मा ताहाचलमा आधार स्कुलमा पढाउने शिक्षक तयार गर्न पहिलो शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना, २००४ साल असोज १६ गते विभिन्न १४ ठाउँमा आधार स्कुलको स्वीकृति भएको ।

२००५ सालमा काठमाडौंमा पहिलो पूर्वप्राथमिक मन्टेश्वरी स्कुलको स्थापना,

२. २००७ सालको राजनीतिक परिबर्तनपछि 

२००७ सालमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत २ रहेको, ३२१ प्रा.वि., ११ मा.वि. र १ महाविद्यालय     रहेका थिए ।

२००७ चैत्र १५ मा रात्री पाठशाला खुलेको ।

२००९ मा रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको सिफारिश अनुसार २०१० चैत्र ९ मा ४६ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन, 

साहित्य/सृजना 

युद्ध

हिजो मेरो र समयको बिचमा

घमासान युद्ध भयो,

म बार्तालाप गर्न गएकी थिएँ 

तर,

समय आबेसमा आयो,

र भन्यो,

म तिमिसंग सम्झौता गर्न सक्दिन,

तिमिले मेरो आदेशमा जीउनु पर्छ

तिमिलाई मैले होइन 

तिमिले मलाई पर्खिनुपर्छ, 

म अहिले पनि हिडिरहेछु,

मलाई नगुमाउ 

केही सिक

बुझ्ने कोसिस गर

जाउ

लक्ष्यमा पुग्नेछौ,

जाउ 

मलाई युद्ध गर्न बाध्य नपार

कलाबती उपाध्याय

नेता ज्यू भोट किन दिने ?

भुकम्पले सर्वस्व ढलाएर एक्ली बनेकी,

घाम,पानी र सित नछेक्ने पाल भित्रबाट 

आमा, तपाईको नेतालाई सोध्नु होला

नेता ज्यू भोट किन दिने ?

मत माग्न आउने नेतालाई 

भुकम्पले भत्काएको घर देखाउनु,

घरले पुरेर मरेको छोराको अस्तु देखाउनु,

अनि देखाउनु टाउकोमा लागेको गोलीको छर्रा

अनि सोध्नु नेता ज्यू भोट किन दिने ?

विदेशमा छोरो गुमाएकी साइली,

युद्धमा श्रीमान गुमाएकी माइली

अनि भुकम्पले सर्वस्व गुमाएकी कान्छी,

हजुरको घर आँगनमा आउने नेतालाई सोध्नु, 

नेता ज्यु भोट किन दिने ?

गाउ शुन्य हुने गरि युवा पलाएन भएर,

जिउँदो जन्ति र मर्दा मलामी नपाउदा,

डोकोमा बोकेर सागर गएको कहानी,

तपाईको नेतालाई सुनाउनु अनि सोध्नु 

नेता ज्यु, भोट किन दिने ?

१५ हजार मान्छे मार्ने,

नदिनाला विदेशीलाई बेच्ने,

देशको अस्मिता प्रदेश पठाउने

दिदी भाई र बैनीले, हजुरको नेतालाई सोध्नु 

नेता ज्यु भोट किन दिने ?

साठी लाख नेपाली कहिले नेपाल फकिन्छन ?

१५ हजार आमाका काख कहिले भरिन्छन ?

मजदुर, किसान र गरीवले कहिले पेटभरी खान पाउछन ?

हामी सबैले सोध्नु छ हाम्रो नेतालाई,

नेता ज्यू, हजुरलाई भोट किन दिने ?

आफ्नो मनपरी तन्त्र, चलाएर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने,

पटक पटक सत्तामा पुगी आफ्नै मात्र घर बनाउने,

तपाई हाम्रो नेतालाई सोध्नु पर्छ,

नेता ज्यू, २ बर्ष पहिले भत्केको धरहरा कहिले बन्छ ?

कृष्ण आचार्य 

बाग्लुङ्ग

सूचना/सन्देश/बिज्ञापन