सार्वजनिक सम्पत्तिमा प्रत्येक नागरिकको हक हो, त्यसको दुरुपयोग दण्डनीय अपराध हो ।
नेपाल सरकार
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सूचना विभाग
मुख्य समाचार
बादल लाग्दा आत्तिन्छन् डोटी कारागारका कैदीहरु
रामहरी ओझा/डोटी
बैशाख २८
“नगर प्रमुख ज्यू, बर्षेनी करोडौंको बजेट चलाउनु हुन्छ । कारागारको जीर्ण अवस्थाका लागि पनि केही सोच्नु भएको छ ? आकाशमा बादल देखियो भने हामी आत्तिन्छौं ।”
शुक्रवार डोटी कारागारभित्र स्थापना गरिएको पुस्तकालयको उद्घाटन गर्न पुगेकी दिपायल सिलगढी नगरपालिका प्रमुख मञ्जु मलासीलाई आफ्नो पीडा पोख्दै कैदी बन्दी दिपेन्द्र जेठाराले भने ‘भवन चुहिन्छ, हामीले सिलिङ्गमा प्लाष्टिक ठोकेका छौं, पानी प¥यो भने राती उठेर प्लाष्टिकमा भरिएको पानी बाल्टीमा खन्याउदै रात बिताउँछौं ।’
बर्षात्को बेला त सधैं जाग्राम बस्नु पर्ने अवस्था रहेको दिपेन्द्रले वताए । “जम्मा २५ जना क्षमताको कारागारमा हामी ५१ जना बसेका छौं” उनले थपे ‘न खेल्ने मैदान छ, न कुनै अरु सुविधा ।’ कारागारलाई पछिल्लो समयमा सुधार गृह भन्ने गरिएको छ तर यस्तो ठाउँमा कैदीहरु कसरी सुध्रिन्छन् भन्ने प्रश्न जेठाराले गरे । कारागारका नाईके समेत रहेका उनले भने ‘छानो चुहिएर भिजेका लुगाहरु बर्खामा त कयौं दिनसम्म सुक्दैनन् ।’
छाना मर्मत मात्रै गरिदिए पनि आफुहरु राती सुख साथ निदाउन सक्ने वताउँछन् अर्का कैदी महेश्वर ओझा । उनी थप्छन् ‘कैदीलाई श्रममा लगाउने भन्ने पनि सुनेको थिए तर हामीलाई त बस्ने ठाउँ पनि राम्रो छैन ।’ उनी दैनिक ६० रुपैयाँ सिदामा चुहिने छानामूनी बस्नको पीडा आफुले व्यक्त पनि गर्न नसकिर–हेको वताउँछन् ।
जवाफमा नगर प्रमुख मञ्जु मलासीले कारागारको नयाँ भवन बनाउनका लागि जग्गा खोजी भईरहेको वताईन् । “यो भवन जीर्ण भइसक्यो, नयाँ भवन वनाउनका लागि यो जमिनले पुग्दैन” उनले भनिन् ‘नयाँ मापदण्ड अनुसारको कारागारको भवन बनाउने कुरामा हामी प्रयासरत छौं ।’ उनले कारागार वनाउने बिषयमा प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहसंग छलफल भईरहेको वताईन । नयाँ भवन निर्माण गर्न समय लाग्ने भएका कारण तत्काल मर्मतका लागि आफुले नगरपालिकाको तर्फबाट पहल गर्ने मलासीले जानकारी दिईन । उनले कारागार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र भएपनि यो जिल्लाभरीकै संरचना भएका कारण अन्य स्थानीय तहहरुले पनि सहयोग गर्नु पर्ने धारणा राखिन् ।
पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिर्घराज बोगटीले कारागारको स्तर उन्नतीका लागि गाउँपालिकाबाट गर्न सकिने सहयोगका लागि आफु तयार रहेको वताए । उनल कुनै परिवन्धमा परि कैद भुक्तान गरिरहको व्यक्तिहरुको पनि मानवअधिकारको संरक्षण हुनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको बिमति नरहेको वताउँदै भने ‘हिजोको अवस्थालाई बिर्सेर कैदीहरुले पनि आफुलाई सामाजिक जीवनमा रुपान्तरण गर्नु पर्छ ।’
भवनको अवस्थाले आफु कारागारभित्र आउँदा जहिले पनि भावुक हुने गरेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले वताए । ‘भवनको अवस्था यस्तो छ, कैदीहरुका लागि खेल्ने ठाउँ छैन, समय कसरी बिताउने ?’ पौडेलले भने ‘तपाईहरुले भोगिरहेको पीडा अनुभूत गर्न खोज्दा भावुक हुन्छु म ।’ उनले नयाँ भवन निर्माणका लागि प्रयास भईरहेको बताउँदै भने ‘कैदी बन्दीहरुले एकआपसमा झगडा नगरी मिलेर बस्न हुन आग्रह गर्दछुं, जे जसरी तपाईहरु यो भित्र आउनु भएको छ, अव एक परिवार भएर बस्नुहोस् ।’
डोटीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बिद्यानन्द माझीको पहलमा स्थापना गरिएको उक्त पुस्तकालयका लागि दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले कार्पेट र टेवल, पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले ¥याक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दराज उपलव्ध गराईएको सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका उपाध्यक्ष सिद्धराज जोशीले वताए । उनले प्रहरी कार्यालय, जिनियस निरौला र सञ्चारकर्मीहरुबाट पुस्तकहरु प्राप्त भएको वताए ।
सम्पादकीय
प्रेसमाथीको कानुनी दमन
अहिले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रका नयाँ हंगामा मच्चिएको छ । नेपाल सरकारले सञ्चार सम्वन्धी तयार गरेका बिद्येयकहरुले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको घाटी रेट्ने निश्कर्षमा सञ्चारकर्मीहरु र संचारकर्मी संगठनहरु पुगेका छन् ।
सरोकारवालाहरूले प्रेस सामग्री अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, सुधारका लागि सुझाव दिने, बहस र छलफल गर्ने निकायका रूपमा प्रेस काउन्सिल गठन गर्ने अभ्यास गर्ने गरेको इतिहास बिभिन्न मुलुकहरुमा पाइन्छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा मुख्यतया प्रेसमाथिका गुनासा सुन्ने र पत्रकार तथा सम्पादकलाई तिनको पेसागत मर्यादा र सीमा सम्झाउने काममा यस्ता संस्थालाई सीमित राखिएको पाइन्छ । चल्तीको भाषामा अर्धन्यायिक निकाय भनिने हुनाले पनि आफैंमा ठूल्ठूला दण्ड सजाय गर्ने निकाय होइन यो ।
आफैंले नियुक्ति गरेका काउन्सिलका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको काम ‘सन्तोषजनक नभए’ हटाउन सक्ने प्रावधानले यो स्वतन्त्र र स्वायत्त मिडिया काउन्सिल नै हुने भएन । मन्त्रालयकै विस्तारित शाखा हुने भयो । त्यसमाथि आफ्नै विवेकले शासित भएर चल्नुपर्ने स्वतन्त्र प्रकृतिको संस्थामा मन्त्रालयकै सहसचिव राख्ने प्रस्ताव सरकारले गर्नै हुन्थेन । सरकारले मिडिया काउन्सिल प्रेसमाथिका गुनासा सुन्ने पत्रकार जगतकै न्यायाधीशहरूको संस्था हो भन्ने बुझेन । यसको काम प्रेसले यदाकदा गर्ने गल्ती र कमजोरी सुधार गर्न लगाउने हो । स्वनियमका माध्यमबाट प्रेसलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन प्रेरित गर्ने हो । चर्को दण्ड सजाय गर्ने होइन ।
सरकारले समाचार सामग्रीको गुणस्तर मापन दण्ड–सजायको बाटोबाट गर्न खोज्यो, जुन सही होइन । मिडिया काउन्सिल भनेको सरकार, प्रेस र जनताबीच सेतु निकाय हुनुपर्ने हो । सरकारले प्रेसमाथि अनावश्यक दख्खल दिए सरकारलाई संविधानको सीमा सम्झाउने, प्रेसले मर्यादाबाहिर गएर समाचार, कार्यक्रम वा सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशित गरी जनताको मर्यादामाथि थिचोमिचो गरे उसलाई पेसागत निष्ठा सम्झाउने काम काउन्सिलको हो । तर, यहाँ सरकार आफैं मिडिया काउन्सिलभित्र छिरेर संहिता पालनाको डन्डा चलाउन खोजिरहेको छ ।
सिद्धान्ततः काउन्सिल भनेको प्रेसलाई आचरण पालना गर्न प्रेरित गर्ने, छलफल गर्ने र आचारसंहिता उल्लंघन भएको ठहर हुँदा सम्बन्धित सञ्चार संस्था, सम्पादक वा संवाददाता आफ्नो व्यावसायिक पंक्तिभित्र लज्जित महशुस हुनुपर्ने अवस्था बनाउने निकाय हो । पत्रकारले गल्ती गर्न सक्छन् र गर्छन् । तर, तत्काल गल्ती सच्याउँछन् पनि । गल्ती गर्नु नै कसैको चरित्रहत्या हुनु होइन । चरित्रहत्या हुन नियतवश गल्ती गरेको हुनुपर्छ । त्यसलाई सच्याउन वा संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको वा रुचि नदेखाएको हुनुपर्छ । न्यायालयले न्यायिक मन प्रयोग गरेर मात्र यो पहिचान गर्न सक्छ ।
सत्ता वा शक्तिमा बसेकाहरूमाथि आलोचनात्मक प्रश्न गर्ने पत्रकारमाथि नियोजित रूपमा काउन्सिलको यो क्षेत्राधिकार प्रयोग हुँदैन भनेर कसरी आश्वस्त हुने ? अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो । विधेयकमा दण्डको दायरा यति फराकिलो छ, भनिसाध्य छैन ।
‘यतिदेखि यतिसम्म’ भन्ने सजायको अंक निर्धारणमा उस्तै र उही प्रकृतिको मुद्दामा फरक–फरक सजाय गरेको भनेर न्यायालयका काबिल न्यायाधीश त बेलाबेला विवादमा पर्छन् । यस्तोमा मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारीले फराकिलो अकंबीच उपयुक्त सजायको अंक कसरी निर्धारण गर्लान् ? कि, मनपरि गर्लान् ? काउन्सिलका अधिकारीलाई दण्ड–सजायको अधिकार बढाएर जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवद्र्धन हुँदैन ।
सरकार ठूलो आर्थिक दण्डकारी हतियारका साथ प्रस्तुत भयो । त्यसैले, यो गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी संसदले नै यसअघि बनाएको कानुनमाथि दोहोरोपन हो ।
थप समाचार
यही हो मुक्त हलियाको नमुना बस्ती
चारैतिर जंगल, बिचमा सुख्खा डाँडोमा लहरै बनेका होचा, साना, टिनले छाएका कटेराहरु । गन्दा १८ पुग्छन् । झ्याल, ढोका केही छैन, भित्र पानी भरिएको छ । कुनै टहराभित्र गाईबस्तुहरु को गोवर छ । तर ति कटेराहरु रहेको ठाउँ सामान्य भने होईनन् । मुक्त हलियाको नमुना बस्ती हो ।
डोटी, पूर्वीचौकी गाउँपालिका–२, बगलेगमा मुक्त हलियाका १८ परिवारका लागि बनाईएको नमुना बस्तीको हालत यस्तो छ । सरकारले यसै बर्ष पुनस्र्थापनाको काम सक्ने बताएपनि प्रभाकारी कार्यान्वयन नहुँदा वास्तविक पुनस्र्थापना हुनेमा संका उव्जाएको छ । पर्वीचौकी गाउँपालिका–२ बगलेक (बाटे ओखड) को जमिन मा ०७४ असारमा नमुना मुक्त हलिया बस्ती निर्माणका लागी अन्तिम तयारी गरेको अबस्थामा आर्थिक चलखेल भएको समाचार सार्बजनिक भएपछि जग्गा खरिदका लागी काटिएको ७८ लाखको चेक कोष तथा लेखा नियन्त्रणको खातामा जम्मा गरिएको थियो ।
हनुमान हर्टिकल्चर प्रालिको नाममा रहेको उक्त जमिन ०७५ असारमा फेरी १८ जनाले ब्यक्तिगत खरिद गरेर पास भएको छ । हलिया बस्ती स्थापनाका लागी बिद्यालय, खानेपानी, बिद्युत जस्ता न्यूनतम पुर्बाधार नजिकै भएको हुन पर्ने कार्यबिधिमा उल्लेख भएपनि बगलेकको जंगलमा बस्ती बसाउँदा प्रयोगमा नआएको हो । एक हलियाले भने ‘हामी त्यो जंगलमा कसरी बस्नु टाठाँबाठा मिलेर के–के गरे थाहा भएन,अरु त कुरा छोडौँ पानीको एक थोपा पनि छैन ।’
हाल मुक्त हलिया बस्दै आएको ठाउँबाट एक घण्टाको दुरीमा रहेको उक्त जमिन सुबिधा नरहेको जानकारी हुँदा हुँदैपनि जमिन खरिद गर्दा बिवाद उत्पन भएको जग्गा कार्यालयले फेरी स्वीकृत दिनुले यसमा थप आर्थिक चलखेलको भएको अनुमान गरिएको छ । मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुनिल सागर जोशीले भने ‘जग्गा लिने र दिनेका बिचमा सहमति भयो भने हामीले केही भन्न मिल्दैन ।’ उनी थप्छन् ‘कार्यबिधिमा बिकासका न्यूनतम पुर्बाधार हुनपर्छ भन्ने मान्यता हो, बाध्यकारी छैन त्यसैले समस्या छ ।’
सामुहिक बस्तीमा घर रहेकी एक मुक्त हलिया चन्नरी कोलीले भनिन् ‘सरकारले घर त निर्माण ग¥यो तर पानी, बिजुली, बिद्यालय छैन, हाम्रो त्यहाँ बस्न सक्ने अबस्था छैन । पानी नै नभएको ठाउँमा हामी कसरी बस्न सक्छौँ ।’ पानी छैन भन्ने पहिला जानकारी थिएन र ? कोलीले भनिन् ‘हामीलाई यहीँ जग्गा किन्नु पर्छ भनियो, गाडीमा लगे, ल्याए जहाँ औँठाछाप लाउ भन्यो हामीले त्यही लायौं ।’
हलियाहरुलाई जंगली जनावर जस्तै बनाउन जंगलमा बस्ती राख्न प्रपन्च गरिएको हलिया अभियान्ता तथा सायल गाउँपालिका वडा नं. ३ वडाध्यक्ष गोरख सार्की वताउँछन् । उनी भन्छन् ‘हलियाहरुको सामाजिक स्तर माथी नउठोस् भन्ने मानसिकता भएका व्यक्तिहरुले यस्तो गरेका हुन ।’ हलिया सामुदायका ब्यक्ति हिजो कै अबस्थामा राख्नका लागी षड्यन्त्र भएको भन्दै उनले थपे ‘यो काममा संलग्न सबैलाई कारबाही हुन पर्छ ।’
कर्मचारी अभाब भएका कारण जिल्लाभरी निर्माण भएका सबै घरको अनुगमन गर्न नसकिने मालपोत कार्यालयका प्रमुख जोशीले बताए । उनले भने ‘हामी थोरै कर्मचारी छौँ, त्यसैले प्रत्येक घरको अनुगमन गर्न सकिने अबस्था छैन ।’ स्थानीय तहको सिफारिस तथा प्राबिधिकले मूल्याङ्न गरेर पठाएकोमा बिश्वास भुक्तानी दिने गरेको उनी वताउँछन् ।’ उनी सरकारी कार्यबिधि कडा नभएका कारण पनि प्रभाबकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको वताउँछन् मापदण्ड बिपरित वनेका घरकै भुक्तानी दिईयो
बगलेकको नमुना बस्तीमा निर्माण भएका घरहरु मापदण्ड अनुसार नबनेको जानकारी आफुलाई पनि प्राप्त भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख जोशीले स्वीकार गरे । उनले भने ‘म आफैले हेर्न पाएको त छैन, तर घर खासै राम्रो नबनेको भन्ने सुनेको छु ।’
मुक्त हलिया पुर्नस्थापना बस्तीमा एक घर पनि मापदण्ड अनुसार बनेका छैनन् । बस्तीमा जस्तापाताले छाएको उक्त घर भूँईँताले मात्र छन भने उचाई ७ फिट भन्दा तल रहेको छ । निमार्णपछि नबस्दा झन समस्या भएको छ । दुई कोठे भबन निर्माणको नक्सा भएपनि सानो आकारको टहरा जस्तो घर निर्माण गरेर मुक्त हलियाले अनुदान लिने गरेका छन । जग्गा खरिदका लागी दुई लाख र घर निर्माणका लागी तीन लाख २५ हजार दिएको भएपनि घर निर्माण गर्दा एक लाख वरावर मात्र एक हलियाले बताए । उनले भने ‘हामीले एक लाख घरमा लगानी ग¥यौं, केही रकम उतै सकियो, केही हामीसंग बाँकी छ ।’
घरका झ्याल ढोका समेत नभएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका पुर्ब अध्यक्ष डम्मर बिकले बताए । बिकले भने ‘मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि यस बिषय गम्भीरतापूर्बक छानविन गर्नु पर्छ भनेर आग्रह गरेको छु ।’ हलिया पुनस्र्थापना कार्यदलका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने ब्यबस्था रहेको छ ।
खरानी भयो डेढ करोड लगानी
पुर्वीचौकी गाउँपालिका–२ बगलेक १८ र दिपायल सिलगढी नगरपालिका–७ मा १२ गरी मुक्त हलियाका ३० परिवारको पुनस्र्थापनाका लागी जग्गा खरीद तथा घर निर्माण गरिएको छ । प्रति परिवार पाँच लाख २५ हजारको लगानी भएको भएपनि ३० वटै घरहरु कोही बस्दैनन् ।
हाल उनीहरु साविककै ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका छन् । हलिया अगुवा बिकले भने ‘सिलगढीको बस्तीमा केही परिवार बसेका छन् तर बगलेक भने रित्तो छ ।’ ३० परिवार पुनस्र्थापनाको लागि सरकारले एक करोड ५७ लाख ५० हजार लगानी गरेको छ तर त्यो लगानी खरानी भएको छ । ति घरहरुमा बस्न सक्ने न त घरको मापदण्ड छ न अन्य पूर्वाधारहरुको व्यवस्था छ ।
मुक्त हलियाको लागि निर्माण गरेका घर जीर्ण बनेको अगुवा बिकले बताए । उनले भने ‘अब जो घरमा बस्दैन उनीहरुको घर आबश्यक होईन भने अर्कोलाई दिनु पर्छ सरकारको लगानी खेर फाल्नु हुन्न ।’
सुरक्षा ब्यवस्था मजबुत बनाउन अनुरोध
गणेश मौनी/डोटी
बैशाख २७
बडीकेदार गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालयमा अज्ञात समूहले मंगलबार राती गरेको आगजनीको घटनाको सन्दर्भमा गाउँपालिकाले प्रेश बक्तब्य जारि गर्दै आगजनी अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका साथै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको सुरक्षा ब्यवस्था मजबुत बनाउन प्रहरी प्रशासनसंग अनुरोध गरेको छ ।
बडीकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ईन्दा बोहरा भाटको हस्ताक्षर बक्तब्य जारी गर्दै गाउँपालिका अन्र्तगत वडा नम्बर ४ को कार्यालयमा अज्ञात ब्यक्ति समुहले कार्यालयको ताला फोडीभित्र प्रवेश गरि कार्यालयमा रहेका सम्पूर्ण महत्वपूर्ण सरकारी कागजात, सरकारी अभिलेख लगाएत कार्यालयमा रहेका सम्पूर्ण नगदी जिसी मालसमानमा आगो लगाई नस्ट गरिएको घटनाले गाउँपालिका अत्यन्त दुखित भएको छ । आम नागरिककौ घर दैलोबाट सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय सरकारको ईकाईका रुपमा रहेको वडा कार्यालय माथि भएको आगजनी संस्थागत हुदै गएको संघीयता र स्थानीय सरकारको बढ्दो लोकपृयताबाट अत्तालिएका समूहहरुको कुकृत्य बाहेक अन्य केही होईन भन्ने गाउँपालिकाको ठहर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञप्तीमै भनिएको छ ‘आगजनीबाट सेवा प्रवाहमा केही कठीनाई उत्पन्न भएको घटनाप्रति सेवाग्राहीहरु संग क्षमायाचना गर्दै अबिलम्ब सेवा सुचारु गर्न गाउँपालिका क्रियाशिल रहेको ब्यहोरा अनुरोध छ । आगजनिको घटनामा संलग्न जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुका साथै दुर दराजमा रहेका स्थानीय तह र ति मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, जनप्रतिनिधीहरुको सुरक्षा ब्यवस्था मजबुत बनाउन प्रहरी प्रशासन संग अनुरोध गरिएको छ ।
अब वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालयको नामको सम्पती भनेको एक थान होर्डीङ बोर्ड र एक थान साईन बोर्ड मात्र रहेको बडीकेदार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक पाण्डेयले बताए । उनले भने ‘गाउँपालिकाका लागि दुखद घटना भयो वडा कार्यालययले सम्पूर्ण काम शुन्यबाट सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था आयो सेवाग्राहीलाई सेवा उपभोग गर्न केही दिन तलमाथी होला पूर्ण रुपमा सेवा प्रबाह गर्ने बताए ।’ घटना कसले घटायो किन घटायो भन्ने बिषयमा केही पत्ता लागेको छैन् प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ प्रहरीको प्रारम्बीक अनुसन्धान अनुसार ५ लाख २३ हजार जिन्सी सामाग्री र ३८ प्रकारका विभिन्न रेकर्डहरु कायम गरिएका सरकारी अभिलेख हरुलगाएत सम्पूर्ण कुराहरु नस्ट गरिएको वडा कार्यालयको नाममा केहीपनि बाँकी नरहेको वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष बिरेन्द्र बहादुर कोटकेनीले बताए ।
खेल समाचार
मिडिया कप फुटसल प्रतियोगिता हुने
नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलालीको आयोजनामा नेपाल आईस मिडिया कप फुटसल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
जेठ ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म नेपाल आईस मिडिया कप फुटसल प्रतियोगितामा कैलालीको धनगढीमा हुन लागेको आयोजक पक्षले जनाएको छ । धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी दिईएको हो । नेपाल आईस प्रथम मिडिया कप फुटसल प्रतियोगिताको विजेताले नगद १५ हजार सहित ट्रफी र प्रमाणपत्र तथा उपविजेताले नगद सात हजार सहित नगद ट्रफी र प्रमाण पत्र पाउनेछन् । त्यसैगरी उत्कृष्ट गोल रक्षक र सर्वाधिक गोलकर्ताले पनि नगद एक हजार प्राप्त गर्नेछन् । यस प्रतियोगितालाई चौधरी गुप्रको सिजी ब्रुअरीको उत्पादन नेपाल आईसनले मुख्य प्रायोजन गरेको छ । नेपाल आईसले खेलकुद पत्रकार मञ्चका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई जर्सी समेत उपलब्ध गराउने भएको छ । यसैगरी यो प्रतियोगिताको प्रवद्र्धकमा धनगढी उपमहानगरपालिका र कैलाली जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहेका छन् । विभिन्न संघसंस्था तथा व्यवसायिक फर्म प्रतिष्ठानहरुले पनि प्रायोजन गरी सहयोग गरेका छन् ।
प्रतियोगितामा कैलालीका विभिन्न सञ्चार माध्यमका टीमहरुले सहभागीता जनाउनेछन् । प्रतियोगितालाई सम्पन्न गर्नका लागि धनगढीको नगरपािलका रोडमा रहेको फ्ल्याटल्याड फुटसलसँग समन्वय गरिएको छ ।
चलचित्र/मनोरञ्जन
नयाँ भएको अफर छैन ः धिरज
फिल्मी खवर
गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ बाट सानदार डेब्यू गरेका अभिनेता धिरज मगर नेपाली फिल्म क्षेत्रले निकै आश गरेका अनुहार हुन् । डेब्यू फिल्ममा उनको अभिनयको सर्वत्र तारिफ भएको थियो । केही वर्षयता नेपाली फिल्ममा आफ्नो वर्चश्व जमाइरहेका अभिनेता द्वय अनमोल केसी र प्रदीप खड्काका लागि उनी ’थ्रेट’ हुनसक्ने विश्लेषण कतिपयको छ ।
डेब्यू फिल्म रिलिजपछि उनलाई दुई दर्जन बढी फिल्मबाट अफर भइसकेको छ । तर, उनी पुनः ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ टिमको नयाँ फिल्ममा काम गर्दैछन् । रेनाशा वान्तवा राईले निर्देशन गर्ने नयाँ फिल्म ’आई एम ट्वान्टिवान’ मा उनी अनुबन्ध भइसकेका छन् । यो फिल्म साउनबाट फ्लोरमा जाने बताइएको छ । अहिले स्क्रिप्टमा काम भइरहेको छ । फिल्ममा अभिनेत्री जसिता गुरुङ हुने प्रवल सम्भावना छ ।
डेब्यू फिल्म रिलिजपछि लण्डनमा नै रहँदै आएका अभिनेता धिरज केही दिन अगाडि आफूलाई फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गराउने माता–पिता अर्थात् निर्देशक रेनाशा र निर्माता प्रज्वल सम्शेर जबराको रिसेप्सन पार्टीमा सहभागी हुनका लागि काठमाडौं आइपुगेका थिए । लण्डनबाट रिसेप्सन पार्टीकै लागि नेपाल आइपुग्नुले पनि धिरजको रेनाशा र प्रज्वलप्रति माया र सम्मान कति छ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । रिसेप्सन पार्टीमा सहभागी हुँदै गर्दा उनले आफ्नो पाइपलाइनमा रहेकोे फिल्मबारे पनि सञ्चारकमीलाई जानकारी दिए । उनले आफू ’आई एम ट्वान्टिवान’ लाई लिएर उत्साहित रहेको र केही महिनायता फिल्मको स्क्रिप्टमा काम भइरहेको बताए । हालसालै उनलाई दुई चर्चित फिल्मको सिक्वेल ‘प्रेमगीत ३’ र ‘मेरो एउटा साथी छ २’ बाट अफर भएको चर्चा फिल्मवृतमा छ । तर, उनले यसको खण्डन गरेका छन् ।
पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने ‘मलाई यी फिल्मबाट अफर भएको छैन । बजारमा चलेका हल्ला निराधार हुन् ।’ उनले अहिले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान ’आई एम ट्वान्टिवान’ मा मात्र रहेको बताए ।
लेख
नेपाल ः मोदीतिर कि अन्तै ?
रमेशनाथ पाण्डे
साम्राज्य र उपनिवेश बिस्तारको क्रम दोस्रो विश्वयुद्धपछि रोकियो तर बलिया देशमा शक्तिको उन्माद नियन्त्रित भएन । अनि नवसाम्राज्यवाद र नवउपनिवेशवादको महामारी सुरु भयो । शक्तिशाली देशले सामरिक महत्व राख्ने साना देशलाई आफ्नो सुरक्षा छाताको बन्धनमा बाँधेर नवउपनिवेशवाद फैलाउन थाले । बिस्तारै शीतयुद्धसँगै दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्था अन्त भयो । बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माणको क्रम सुरु भयो । अहिले एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशक अन्त हुन थाल्दा पनि यो क्रमले आकार लिइसकेको छैन । सामान्यतया विश्व समुदायकै लागि विशेष महत्वको यो संक्रमणकाल नेपाल जस्तो विश्वका दुई ठूला बजार र उदाउँदा महाशक्तिहरूको एक्लो छिमेकीका लागि आर्थिक उन्नति र क्षेत्रीय हैसियत हासिल गर्ने अपूर्व अवसर बन्न सक्छ । तर अवसर चिन्ने क्षमता र उपयोग गर्ने सीप भएन र कूटनीति सञ्चालनमा चुक भयो भने इतिहासकै लागि अनिष्टकारी हुने जोखिम पनि छ ।
नेपालमा अझै पनि सामरिक संस्कृति विकास भइसकेको छैन । क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय घटनाक्रमलाई राष्ट्रिय हितको दृष्टिबाट हेर्ने, बुझ्ने, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरेर परिस्थितिको झुकावलाई नेपालका लागि अनुकूल बनाउने सिपले अभैm संंस्थागत प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । परिणामस्वरूप घटनाक्रमको रुझान बुझ्न नसकेको मात्र हैन, आफ्नो अहित हुने घटनालाई प्रतिकार गर्ने क्षमता पनि नेपालले गुमाउँदै गएको छ । महाभूकम्पले क्षतविक्षत भएको अवस्थामा भारतद्वारा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने पूर्वसूचना सरकारले पाउन सकेन, सङ्केत बुझ्न पनि सकेन । अर्को पीडादायी उदाहरण लिपुलेक हो । लिपुलेकमा नेपालको भौगोलिक अखण्डता खण्डित हँुदा पनि बोल्न नसक्ने कमजोरीका लागि तत्कालीन सरकार प्रमुख नेपाली कांग्रेस र त्यसपछिका सरकारहरूको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र नेकपाको नेतृत्वलाई इतिहासले सधैँ आफ्नो कठघरामा उभ्याइराख्नेछ । अहिले फेरि क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय राजनीति संक्रमण र संघर्षको चरणबाट गुज्रिरहेका छन् । नेपाललाई तत्काल प्रभाव पार्न सक्ने संकेतहरू यो विकासक्रममा देखिएका छन् । अवसर र जोखिमलाई समयमा नै चिन्ने चुनौती फेरि उभिएको छ ।
द्वन्द्वात्मक स्वार्थहरू भएका भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा परिसकेको नेपालका लागि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट विपत्तिलाई निम्ता हुनेछ । आर्थिक राष्ट्रवादमा आशक्त शक्तिशाली देशहरूको राष्ट्रिय चिन्तन, राज्यविहीन आतङ्कवादको बढ्दो गतिविधि तथा सहयोग र दुश्मनीलाई सँगै लग्ने दुईपक्षीय सम्बन्धको विविधीकरण अहिले कूटनीति र विश्व राजनीतिको मूल चरित्र बनेको छ । हिजो सोच्न नसकिएका सम्भावना अहिले यथार्थता बन्न थालेका छन् । शीतयुद्धकालमा सोभियत खेमा नजिक बसेको, चीनसँग युद्ध गरेको भारत वर्तमान नाजुक सामरिक राजनीतिक औचित्यबोधको सन्दर्भमा विश्व शक्ति सन्तुलनको तराजुमा सबैभन्दा गह्रँुगो ढक बनेको छ । नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा ५ वर्षभित्र भारतले हासिल गरेको दूरगामी महत्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि यही हो । यसको गहिरो प्रभाव निर्माणाधीन नयाँ विश्व व्यवस्थासँगै दक्षिण एसियाको शान्ति र स्थायित्वमा पर्नेछ । यसको स्वाभाविक प्रभाव नेपालको हाल चलिरहेको छैटौं राजनीतिक अभ्यासको भविष्यमा समेत पर्न सक्छ । कस्तो परिणाम आउने भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नो सुझबुझ र सिपमा भर पर्नेछ । यस सन्दर्भमा हेक्का राख्नुपर्ने सत्य के हो भने साविकबमोजिम आत्मकेन्द्रित एवम् अलमस्ती शैलीले साबिकमा नभएको परिस्थितिको व्यवस्थापन हुन सक्दैन, जोखिम पन्छाउन सक्दैन । हाम्रा छिमेकीहरूको रुचि र स्वार्थ साबिकभन्दा पृथक छ, अझै पृथक हुनेछ ।
द्वन्द्वात्मक रणनीतिबाट निर्देशित भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारभित्र परिसकेको नेपालका लागि दुईवटा प्रमुख बुँदा विचारणीय छन्— १) ‘ठूला शक्ति राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा नयाँ मोडेल’ बनाउन अग्रसर अमेरिका र चीनबीचको अन्तरविरोध, सामरिक संघर्ष तथा विश्व नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धासँगै गहिरिँदो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र यसबाट नेपालको राजनीति र दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धमा पर्ने असर । चीन र अमेरिकाले आपसी सम्बन्धमा बढिरहेको दबाब, जटिलता र भारलाई परिपक्व र विवेकयुक्त ढंगमा व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने दोस्रो शीतयुद्ध सुरु हुनेछ । यो खतराले नेपालमाथि दबाब बढाउनेछ, धराप थप्नेछ । २) शीतयुद्धको अन्त र सोभियत संघको विघटनपछि विजयोत्सव मनाएको पश्चिमी प्रजातन्त्र पहिलोपटक अहिले दबाब महसुस गर्न थालेको छ । परिपक्व प्रजातन्त्रहरू सङ्कटमा परेर अमेरिकालगायत विश्वका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू अहिले परेशानीमा परेका छन् । यसले नेपालको संस्थागत हुन नसकेको प्रजातन्त्रमा दबाब थप्न सक्छ ।
विगत ३० वर्षदेखि अमेरिकी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति– हरूलाई राजनीतिक सल्लाह दिँदै आएका विख्यात विचारक डग्लस इ स्कोइनले पछिल्लो महिना प्रकासित आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक ‘कोल्याप्स’ मा लेखेका छन्– ‘प्रजातन्त्रमा अहिले हामीले अनुभूत गरिरहेको सङ्कट विश्वव्यापीमात्र हैन, प्रजातन्त्रको मानक मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयम्मा समेत अनुभव गरिँदैछ ।’ सिएनएनमा गत फागुन ५ गते दुईजना विश्लेषक अन्थोनी माक्र्स र जेमी उडसनले ‘अमेरिकी प्रजातन्त्रमा विश्वासको सङ्कट परेको’ बताउँदै ‘सुधारको ठोस प्रयास शीघ्रतासँग भएन भने गहिरो अनपत्यारको अनुभूति अझै फैलिँदै जाने’ चेतावनी दिएका थिए । यसैगरी इकोनोमिक इन्टलिजेन्स युनिटले पनि ३ वर्षदेखि युरोपमा प्रजातन्त्र ह्रासोन्मुख रहेको ठहर सार्वजनिक गरेको छ । पश्चिमी युरोपका अन्य देशको तुलनामा बढी सम्पन्न र शान्तिमय नेदरल्यान्डका लोकप्रिय नेता थेइरी बौडेटसमेत तानाशाह मुसोलोनीको प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिन थालेका छन् ।
वास्तवमा अहिले विश्वभर नै निर्वाचन प्रक्रियालगायत सबै राजनीतिक संंस्थामा आमजनताको पत्यार घट्दै गएको छ। यसको प्रतीकात्मक नकारा–त्मक अभिव्यक्ति हो–युक्रेनमा ७३ प्रतिशतभन्दा बढी मतले बहालवाला राष्ट्रपतिलाई हराएर हालै हाँस्य कलाकार राष्ट्रपति बन्नु । रुसी प्रभुत्वविरुद्ध पेसेवार राजनीतिज्ञहरू उभिन नसकेपछि मतदाताले २०१३–१४ को ‘प्रतिष्ठाको क्रान्ति’ लाई खेर जान नदिन हाँस्य कलाकारलाई शासक छानेका हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर कदम चालेर निराश जनतालाई आश्वस्त पार्दै शक्ति पृथकीकरणको संस्थागत व्यवस्थाद्वारा प्रजातन्त्रको अभ्यास सार्थक बनाउन के युक्रेन सफल हुन्छ भन्ने अहिले प्रश्न खडा भएको छ । सत्तामा जरो गाडेर बसेको, राज्यका स्थापित शक्तिहरूद्वारा बलवान बनाइएको शासनलाई आफ्नो हात आफैँले बाँधेर, मुखमा पट्टी टाँसेर सडकमा उभिएको असंगठित निशस्त्र भिडले धराशायी बनाउन सक्छ भन्ने उदाहरण सन् २०११ मा ट्युनिसिया र इजिप्टमा देखिएको थियो । सुडान र अल्जेरियामा पछिल्लो महिना भएको उथलपुथलले अरब जागरणको कलर रिभोलुसनको बिउ मासिएको छैन भन्ने जनाउ विश्व समुदायलाई दिएको छ ।
यसैबीच देखिएका लक्षणले भारतमा हाल भइरहेको आमचुनाव सत्रौं संसद्को गठनमा मात्रै सीमित नरहेर ९० करोड मतदाताले सामूहिक विवेकबाट भारतीय प्रजातन्त्रको चरित्र र चिन्तनसमेत फेर्न सक्ने बताइरहेका छन् । भारतीय जनता पार्टीको यसपटकको चुनाव घोषणापत्रमा ‘नयाँ सरकारको प्रेरणाको आधार नै राष्ट्रवाद हुने’ प्रतिबद्धता लेखिएको छ । यसैले ‘भारतीय संस्कृति र हिन्दु संस्कृति साझा हुन्’ भन्ने प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा जेठ ९ गतेतिर दोस्रोपटक बन्ने नयाँ सरकारका लागि प्रेरणाको मूल मन्त्र हिन्दु राष्ट्रवाद हुने कुरा प्रस्ट छ । यसो त एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकको सुरुदेखि नै युरोप र अमेरिकी सामरिक राजनीतिक चिन्तन ‘पहिले आफ्नो देश र आफ्नो स्वार्थ’ द्वारा परिभाषित राष्ट्रवादबाट निर्दिष्ट हुन थालेको हो । यस्तै चिन्तन र बेहोरा भारत र चीनको नेतृत्वले पहिले जै अपनाउन थालेका थिए । तर अहिले हिन्दु राष्ट्रवादको विशेषताले भारतको पहिचान पृथक हुन थालेको छ । अमेरिका र चीन सम्बन्धमा सन्तुलन शक्तिको हैसियत लिन थालेको छ । पश्चिमी पर्यवेक्षकहरूको विश्लेषणअनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा ‘नेहरु इन्दिराकालीन समावेशी राजनीतिक संस्कृतिको अन्त हुनेछ ।’ मोदीले भारतीय परराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो रणनीतिक स्वामित्वमा उभ्याउने क्रममा नेहरु–इन्दिरा छायाँबाट झिकेर सामरिक स्वामित्वलाई हिन्दु सभ्यताको आदर्श, मूल्य र मान्यतामा खडा गरिसकेका छन् । अब यसपटकको चुनावमा भाजपाको विजयले बहुलवादमा ग्रहण लाग्ने तथा भारत भूमण्डलीय शक्ति सन्तुलनको मुख्य पक्ष बन्न सक्ने विश्लेषण जरनल अफ डेमोक्रेसीको जनवरीको अङ्कमा गरिएको छ ।
आउने दिनहरूमा अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धमा भारतको अवस्था बलियो हुँदै जानेछ । यसको स्वाभाविक असर भारतको छिमेक नीतिमा पर्नेछ । भाजपाको चुनाव घोषणापत्रमा ५ वर्षपहिलेको ‘पहिले छिमेकी’ भन्ने मूल नारा हटाइएको छ, सार्क उल्लेख नै छैन । यसले भारतीय परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता र चिन्तनमा परिवर्तन आउने सूचना दिएको छ । परिणाममा ताजा जनादेश लिएर आउने मोदी नेतृत्वको नयाँ सरकारले अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धको आडमा साना छिमेकीसम्बन्धी नीतिमा विशेषै किसिमको सजिलो महसुस गर्न सक्ने लक्षण देखिन्छ । यस सन्दर्भमा राजनीति र कूटनीतिका विद्यार्थीका लागि विशेष रुचिको कुरा के छ भने आमचुनावको क्रम निर्णयात्मक चरणमा आइपुग्दा चीनले मोदीको पक्षमा ‘मतदान’ गरेको छ । सन् १९९९ मा काठमाडौँबाट उडेको भारतीय विमान अपहरण र २००८ को मुम्बई आक्रमणको नाइके पाकिस्तानी नागरिक मसुर अजहरलाई आतङ्ककारी घोषित गरोस् भन्ने प्रयासमा विगत २० वर्षदेखि भारतीय कूटनीति प्रयत्नशील थियो । पछिल्लो १० वर्षभित्र चारपटक राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्द्वारा अजहरलाई अन्तराष्ट्रिय आतङ्ककारी घोषित गराउने भरमग्दुर प्रयास भारतले गरेकै हो । तर भिटो शक्ति भएका अन्य चारवटा देशले साथ दिए पनि चीन एक्लैले छेकेपछि यी सबै प्रयास असफल भएका थिए । तर यसै महिना चीनको सहमतिमा अजहरलाई सुरक्षा परिषद्ले अन्तराष्ट्रिय आतङ्ककारी घोषित गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीलाई आफ्ना मतदातालाई देखाउने ठूलो कूटनीतिक सफलता हासिल भएको छ ।
निश्चय नै चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफिड र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बढ्दो निकटता र विश्वासको परिणाम हो यो । सुरक्षा परिषद्मा चीनको समर्थनलाई भारतको यसपटकको चुनावमा बेइजिडको मत मोदीको पक्षमा खसेको भनेर बुझ्नु सही हुन्छ । ५ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिका र चीनसँग भारतको सम्बन्ध सञ्चालनमा देखाएको कूटनीतिक प्रवीणता तथा सामरिक सिपले वासिङ्टन र बेइजिङबीच धारिलो हुँदै गएको द्वन्द्वमा नयाँ दिल्लीलाई उल्लेखनीय हैसियत दिएर लाभान्वित तुल्याएको छ । राष्ट्रिय हितमा समर्पित सिपयुक्त कूटनीतिले आन्तरिक राजनीतिमा पनि लाभांश दिन्छ भन्ने कुरा नेपालका लागि समयले दोहो¥याएर पढाएको यो अर्को मूल्यवान पाठ हो । मोदीको दोस्रो कार्यकालमा भारतको नेपाल नीति पुनभाषित हुनेछ । नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा आगामी ५ वर्षले निर्णयात्मक महत्व राख्नेछ ।
भारतीय राजनीतिको मानसिक दिशा परिवर्तनलाई बुभ्mन नेपाल पटक–पटक चुकेको छ । पछिल्लो आम चुनावले सरकार परिवर्तनमात्र हैन, शासन पद्दतिको ढाँचा नै परिवर्तन गरेको, राष्ट्रिय नेताको चयन गरेको तथ्य चीन, अमेरिका र रुसले छिट्टै बुझे अनि आफ्नो भारत नीतिलाई समायोजित गर्न थाले । तर नेपालले बुझेन, बुझ्ने कोसिस नै गरेन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिन सार्कका अन्य सरकार प्रमुखहरूसँगै निम्त्याइएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत समेत गुमाएको कांग्रेसकी अध्यक्षलाई भेट्ने प्रमुख अजेन्डा बनाएर प्रत्युत्पादक स्वभाव देखाए । यो अकूटनीतिक बेहोरा थियो किनभने उनी कांग्रेसलाई हराएर आएका नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित हुनमात्र गएका थिए । राजकीय वा निजी भ्रमणमा गएका थिएनन् ।
यतिमात्र हैन, भारतीय राजनीतिमा दूरगामी महत्वको गुणात्मक फेरबदल आएकाले तदनुकूल नेपालको बरताव हुनुपर्छ भन्ने गगन थापालगायत नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूको सल्लाह पनि खेर फालिएको थियो । यसैगरी नेपालको संविधानबारे तत्कालीन ३ पार्टीका प्रमुख नेताहरू (कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेकी विद्या भण्डारी, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई) ले आफ्नै पहलमा नयाँ दिल्ली गएर भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटेर दिएको वचनसमेत पालन नगरेको सरकारी दाबी ७ डिसेम्बर २०१५ को भारतीय संसद्को आधिकारिक दस्तावेजमा अभिलिखित भएको छ । वास्तवमा पालन नगरिने वचन दिनु नेपालका नेताहरूको चरित्र नै बनेको छ। व्यक्तिगत सम्बन्धमा त वर्तमान नेतृत्वको अनपत्यारलो चरित्र चर्चित नै छ । तर वैदेशिक सम्बन्धमा, विशेषगरी छिमेकीहरूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा होस गर्नुपर्छ । एकपटक सहमत भएपछि, एकपटक वचन दिएपछि पालन हुनैपर्छ । अन्यथा दुईपक्षीय सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट आउँछ । द्वन्द्वात्मक स्वार्थहरू भएका भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा परिसकेको नेपालका लागि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट विपत्तिलाई निम्ता हुनेछ ।
— नागरिक दैनिकबाट
लोकसेवा आयोगको तयारीका लागि उपयोगी
१. वातावरण व्यवस्थापनको महत्व लेख्नुपहोस् ।
ड्डपारिस्थितिक पद्धतिको संरक्षण गर्न
ड्डजैविक विविधताको संरक्षण गर्न
ड्डभू–क्षय, वन विनाश, बाढी पहिरो जस्ता, प्राकृतिक प्रकोप कम गर्न
ड्डप्रकृतिको संरक्षण गर्न एवं स्रोतहरूको खपत कम गर्न
ड्डजनसंख्या नियन्त्रण गर्न, अव्यवस्थित सहरीकरणमा कमी ल्याउन
ड्डप्रकृति एवं मानव जीवनलाई खतरा हुने उपकरण निर्माणमा र प्रयोगमा रोक ल्याउन
ड्डपर्यटकीय विकासमा सघाउ पु¥याउन
२. संविधान भनेको के हो ?
ड्डसंविधान देशको मूल कानुन हो । यसलाई सबै कानुनको जननी भनिन्छ । योसँग बाझिएका कानुनहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् ।
ड्डसंविधान राजनैतिक एवं कानुनी दस्तावेज हो ।
ड्डराजनीतिक दस्तावेज हुनुको कारण देशको राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा संविधान बन्दछ र भविष्यका शासन व्यवस्थाको समग्र पद्धति स्थापित गर्दछ ।
ड्डकानुनी दस्तावेज हुनुको कारण संविधानले मानक र मापदण्डहरूको निर्धारण गर्दछ । यो नियमहरूको सँगालो हो ।
ड्डसंविधानलाई न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको आधारशिला मानिन्छ ।
ड्डराज्यका अङ्गहरूको सिर्जना गरी शक्तिको बाँड फाँड गर्ने काम यसले गर्दछ । शासन व्यवस्था सञ्चालनको खाका यसले नै कोर्दछ ।
ड्डसंविधानका प्रमुख ४ कामहरू
ड्डसंविधानले राज्यका प्रमुख अङ्गहरूको संगठन, संरचना निर्माण गर्दछ । (इचनबलष्शष्लन)
ड्डती संरचनाले गर्न काम, कर्तव्य र अधिकारको बाँड फाँड गर्दछ । (म्ष्कतचष्दगतष्लन)
ड्डती निकायहरू बीच एक आपसमा नियन्त्रणको प्रबन्ध गर्दछ । (च्भनगबितष्लन)
ड्डती निकायहरूको अधिकारमा सीमाङ्कन गर्दछ । (ीष्mष्तष्लन)
ड्डप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १७८९ बाट सुरु भएको हो ।
३. संविधान किन आवश्यक छ ?
ड्डस्वेच्छाचारी शासनमा सिमा लगाउन
ड्डनिरंकुशतालाई अस्वीकार गर्न
ड्डकानुन प्रति उत्तरदायी बनाउन
ड्डसरकारलाई नियन्त्रण गर्न
ड्डकानुन÷विधिको शासनको स्थापना गर्न
ड्डआमजनतालाई लाभान्वित तुल्याउन
ड्डमानवअधिकारको सम्मान गर्न ।
४. संविधानका विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।
ड्डसंविधानको सर्वोच्चता हुन्छ ।
ड्डसंविधानले शासकीय शक्तिमा सीमा लगाउँदछ ।
ड्डनागरिक अधिकार प्रति सम्मान प्रकट गर्दछ ।
ड्डशक्तिको दुरुपयोगलाई अस्वीकार गर्दछ ।
ड्डसरकारलाई जनता प्रति उत्तरदायी बनाउँदछ ।
ड्डयसले सुशासनको प्रत्याभूति गर्दछ ।
५. राजनैतिक विभाजनका आधारहरू लेख्नुहोस् ।
ड्डभौगोलिक र जनसंख्याको स्थिति
ड्डप्रादेशिक एकता र जातीय एकता
ड्डधर्म, रीतिरिवाज तथा संस्कृति
ड्डविकासका पूर्वाधारहरू
ड्डप्राकृतिक स्रोत, साधनहरूको उपलब्धता
ड्डसामाजिक बनोट
६. नेपालको प्रामाणिक समयको निर्धारण
ड्डनेपालको प्रामाणिक समय दोलखा जिल्लामा पर्ने गौरीशंकर हिमाललाई काटेर गएको ८६.१५ को पूर्वी देशान्तर रेखालाई आधार मानिएको छ ।
ड्डग्रीनविच मिन टाइम (न्ःत्)भन्दा ५ घन्टा ४५ मिनेट छिटो छ ।
ड्डयो प्रामाणिक समयको निर्धारण वि. सं. २०४२ वैशाख १ देखि गरिएको हो ।
७. हिमाली क्षेत्रका विशेषताहरू
ड्डदेशको कुल भुभागको करिब १५% भुभाग यस क्षेत्रमा रहेको
ड्डविभिन्न हिमनदी र नदीहरूको उद्गकमस्थल
ड्डबौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बसोबास भएको
ड्डयातायात, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यको अपर्याप्त सुविधा
ड्डपशुपालन, फलफूल, जडीबुटी मुख्य व्यवसाय ।
साहिज्य/सिर्जना
लेन्डुपहरु
देशमा विभिषणहरु ज्यूदैं छन् ।
देशमा जालन्धरहरु पनि छन् ।
जे जति अर्जुनहरु छन्
ती अव कुनै हालतमा,
कृष्णको वहकाउमा,
युद्ध लड्न चाहादैनन् ।
र पश्चतापको भाषामा
उल्टै सम्झाइरहेछन् कृष्णलाई,
फेरि अर्को युद्धको तयारी–
अव कसैगरी गर्नु हुन्न भनेर ।
अझै जिकिर छ कृपाचार्यको
उनले चाहेका भए,
विगतमा पनि
युद्ध टल्न सकिन्थ्यो भनेर ।
निरीह धृतराष्टहरुले
पहिला पनि कहाँ सिमाना देखेका थिए र !
यसर्थ,
सञ्जयहरु पनि हड्तालमा जुटेका छन्
उनीहरु अव,
कुनै अन्धाको पाउभक्तिमा,
आफ्नो समय उत्सर्ग गर्र्न चाहादैनन् ।
र चाहादैनन् पुत्र मोहको नाउँमा,
एउटा सिंगै सभ्यता नासियोस् ।
दाउको राजनीति छोडेर,
सकुनी पनि सुध्रिएका छन् ।
सभ्यता टिकिरहनु पर्छ भनेर
दुर्योधन सत्संगमा भिजेका छन् ।
इच्छा छैन कसैलाई
अव कुनै युद्ध चम्कियोस
र खरानी बनोस कुरुक्षेत्र ।
म चौतारीमा वसेर,
तल हेरिरहेछु
मेरो देशमा,
हस्तिनापुरमा नभएका
केही लेन्डुपहरु छन्
केही लेन्डुप हुन खोज्दैछन्
र भरखर जन्मेका केही लेन्डुपरुलाई,
साना नानीहरु
पुतला बनाएर जलाउदैछन् ।
कृष्ण प्रसाई
गजल
पख, पख पुतली,
पख म नि आऊँ,
आज हामी दुइजना
सँगै डुल्न जाऊँ ।
टेकी तिमी हावामा
फुरुफुरू आऊ
मचैं चाल्छु भुइँमा
टुकुटुकु पाउ ।
सँगसँगै जाऊँ हामी
सँगसँगै जाउँ,
हेरुँहेरुँ लाग्यो मलाई
साह्रै तिम्रो गाउँ ।
दुर्गालाल श्रेष्ठ
सूचना/सन्देश/बिज्ञापन
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७६÷०१÷३०
उपरोक्त सम्बन्धमा शिखर नगरपालिका–६ सुर्खाल डोटीमा रहेको यस श्री सरस्वती आधार बिद्यालयमा रिक्त रहन गएको तपशिल बमोजिको शिक्षक पदमा करार पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा निम्न बमोजिमको योग्यता पुगेका ईच्छुक उम्मेदवारले आवेदन दिन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
तपशिल
बिज्ञापन नं. १÷०७५÷०७६
पद ः शिक्षक, संख्या ः १ जना
तह ः प्रा. बि. तृतीय,
किसिम ः अस्थायी करार
शैक्षिक योग्यता ः प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण
उमेर ः १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको
आबेदन दस्तुर ः १५००÷–,
परीक्षाको किसिम ः लिखित र अन्तर्वार्ता
दरखास्त दिने अन्तिम मिति ः २०७६÷०२÷१३ गते कार्यालय सयमभित्र
सम्पर्क मिति ः २०७६÷०२÷१४ गते
परीक्षा मिति ः सम्पर्क मितिमा तोकिनेछ ।
पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु
ड्डशैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी २ प्रति
ड्डनेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी २ प्रति
ड्ड अध्यापन अनुमति पत्रको प्रतिलिपी २ प्रति
नोट ः स्थानीय, महिला, दलित, अपागं, जनजाति र माथिल्लो योग्यता भएका उम्मेदवारलाई बिशेष प्राथमिकता दिइने छ ।
थप जानकारीका लागि मोवाईल नं. ९८४८५२२१३६ मा सम्पर्क गर्नु होला ।
डोटी जिल्ला क्रिकेट संघको सूचना
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७६÷०१÷२७ गते
यस संघको साधारणसभा मिति २०७६ साल जेठ १४ र १५ गते हुने भएकोले जेठ १४ गते बिहान ११ बजे जिल्ला खेलकुद बिकास समितिको हलमा हुने भएको हुँदा तपशिल अनुसारका योग्यता पुगेका ब्यक्ति तथा क्लबहरुले यही जेठ मसान्तभित्र नयाँ सदस्यता लिन हुन सबैलाई यसै सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ ।
योग्यता ः
१. क्रिकेट संघको केन्द्र तथा जिल्ला समितिमा कम्तिमा २ कार्यकाल सदस्य भइ काम गरेका ब्यक्तिहरु ।
२. पूर्व अन्तराष्ट्रिय सिनियर खेलाडीहरु ।
३. क्रिकेट संघ वा राखेपले आयोजना गरेको तीन पटक फरक फरक वर्षमा राष्ट्रियस्तरको सिनियर क्रिकेट प्रतियोगिता खेलेका पूर्व खेलाडीहरु ।
४. ब्ऋऋ, क्ष्ऋऋ र क्रिकेट संघ तथा अन्य संस्थाद्वारा कम्तिमा एउटा श्रेणीको तालिम लिएका अम्पायर, स्कोरर र कोचहरु ।
५. रा.खे.प. वा क्रिकेट संघले बिगत ८ वर्ष यता आयोजना गरेको क्लबस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगितामा कम्तिमा २ पटक सहभागि क्रिकेट संघमा आबद्ध क्लबहरु ।
सदस्यता शुल्क
१. प्रवेश शुल्क (क्लब) ः ५०००
बर्षिक नबिकरण शुल्क ः १०००
२. प्रवेश शुल्क (ब्यक्ती) ः ५००
बार्षिक नबिकरण शुल्क ः२५०
नबिकरण शुल्क एकमुष्ट ४ वर्षको बुझाउनु पर्ने छ ।
माथि उल्लेखित योग्यता पुगेका ब्यक्ति तथा क्लबहरुले सदस्यता लिन आउदाँ योग्यता पुगेको प्रमाण साथमा लिइ आउनु होला । प्रमाण नपुगेमा जिल्ला संघ सदस्यता दिन बाध्य हुने छैन । सम्पर्क ः ९८५८४२६५५९
