बिम्ब नेपाली साप्ताहिक, मिति २०७३ साल मंसिर ७ गते मंगलवार

गरिबी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, जातीय भेदभाव हाम्रा शत्रु हुन् । यसका विरूद्ध सबै सचेत, सजग र क्रियाशील रहनु पर्दछ ।
नेपाल सरकार
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सूचना विभाग

मुख्य समाचार

सुदूरपश्चिमका ५ जिल्ला टप टेनमा

अछाम जिल्ला पहिलो, डोटी पाँचौंमा 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको मुल्याँकनका आधारमा सुदूर–पश्चिमका पाँच जिल्ला उत्कृष्ठ १० (टप टेन) मा परेका छन । अछाम जिल्ला देशभरीकै उत्कृष्ठ जिल्ला भएको छ । डोटी जिल्ला पाँचौ स्थानमा परेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को कार्य सम्पादन मुल्याँकनका आधारमा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार अछाम जिल्ला पहिलो उत्कृष्ठ जिल्ला घोषणा भएको छ । कुल एक सय पूर्णाङ्कमा अछामले ९२.३७ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष अछाम जिल्ला देशभरीमा दोश्रो स्थानमा रहेको थियो ।
मुल्याँकन टोलीले छुट्टाछुट्टै ३५ वटा सूचकमा रहेर तयार   गरेको नतिजा अनुसार सुदूरपश्चिमका अन्य चार जिल्लाहरु बैतडी, बझाङ्ग, डोटी र बाजुरा उत्कृष्ठ १० मा पर्न सफल भएका छन । बैतडी ९०.४१ अंक प्राप्त गरी तेश्रो, बझाङ्ग ८९.०३ अंक ल्याई चौथो स्थान, डोटी ८८.२२ अंक प्राप्त गरी पाँचौं र बाजुरा ८८ अंक प्राप्त गरी छैटौं स्थानमा पर्न सफल भएको छ ।
नतिजा अनुसार सुर्खेत ९०.५४ अंक ल्याएर दोश्रो स्थानमा परेको छ । दैलेख सातौं स्थानमा, रुपन्देही आठौं, काभ्रे नवौं र प्युठान १० औं स्थानमा रहेका छन ।
उक्त नतिजा अनुसार सवैभन्दा कमजोर जिल्ला मनाङ्ग देखिएको छ । मनाङ्गले ५७.६५ अंक ल्याएको छ । यस्तै ईलाम, धनुषा, संखुवासभा, रौतहट, ताप्लेजुङ्ग, बारा, भोजपुर पर्सा र डोल्पा कमजोर १० जिल्लाभित्र परेका छन । मन्त्रालयले बर्षभरी सम्पादन गर्नु पर्ने कामहरु सम्पादन गरेको आधारमा जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्य कार्यालयलाई आधार वनाएर मुल्याँकन गर्ने गर्दछ ।
ईलाम ६२.७८, धनुषा ६६.४३, संखुवासभा ६७.१०, रौतहट ६८.४८ र ताप्लेजुङ्ग ६८.५६ अंक प्राप्त गरी कमजोर १० जिल्लाको सूचीमा परेका छन । यस्तै बारा ६८.७७, भोजपुर ६९.१६, पर्सा ६९.२० र डोल्पा ७१.१२ अंक प्राप्त गरी कमजोर १० जिल्लाभित्र सूचीकृत भएका छन । 

सम्पादकीय

१६ दिने अभियान सफल पारौं

अहिले देशभर महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । ‘घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधार, दिगो बिकासका लागि लैङ्गिक हिंसा रहित समाज’ भन्ने मुल नाराका साथ हामी यो दिवस मनाईरहेका छौं । महिला र पुरुष बराबर रुपमा सक्षम र सम्मान इज्जतका भागिदार हुनु पर्ने, महिला विरुद्ध हुने हिंसा कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुने छैन, महिला विरुद्ध हुने हिंसाको रोक थाम गर्नु प्रत्येक ब्यक्तिको जिम्मेवारी हो, यस्तायस्तै नाराहरु हामी रार्वजनिक कार्यक्रममा, ¥यालीमा, भाषणमा व्यक्त गर्दै आएका छौं ।
यो अभियानको ईतिहास लेटिन अमेरिकाका महिलाहरुसंग जोडिएको छ । त्यहाँका महिलाहरु राज्यको शासनबाट यति पीडित थिए कि उनीहरुलाई स्वतन्त्रापूर्वक बस्न, खान र बाँच्न अवस्था थिएन । त्यति वेला महिलाहरुलाई कानुनी रुपमा घरभित्रबाट बाहिर निस्कन बन्देज गरिएको थियो । त्यहाँका महिलाहरु त्यस्तो तानाशाह शासनको अत्य गरी ती महिलाहरु उन्मुक्ति हुन चाहन्थे । त्यसैको नेतृत्व त्यहाँका पेट्रीय, मिनर्भा र मरिया तीन जना महिलाहरुले गरेका थिए । उनीहरुले नेतृत्व गरेको आन्दोलन यति विशाल रुप लियो जुन तत्कालिन अमेरिकन त्रुजिलो सरकार दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गयो । तीनैवटी महिलाहरु शिक्षित र सचेत महिलाका रुपमा परिचित थिए ।
अन्याय नसहने स्वभावका उनीहरु तत्कालिन त्रिजिलो तानाशाहीका विरुद्ध युद्ध गर्न समेत तयार थिए । सरकार विरुद्ध गरिएको त्यो आन्दोलनमा लाखौं–लाख मानिसको जन सागर उर्लिएको थियो । त्यहि समयमा त्यहाँको सरकारले तीनैवटी महिलालाई राजद्रोहको आरोप लगाई पटक–पटक जेलमा हाल्यो र पुर्नः त्यही तानाशाही सरकाले सन १९६० मा नोभेम्बर २५ मा तीनै दिदी वहिनीलाई निर्ममता पूर्वक हत्या ग¥यो । उक्त हत्या पछि त्रुजिलो सरकार यति तिरस्कृत भयो र झन सशक्त आन्दोलन चल्यो । त्यसको एक बर्षमा नै तानाशाही त्रुजिलो सरकारको अन्त्य भयो । त्यसपछि त्यहाँका महिलाहरुले तानशाही सरकारबाट उन्मुक्ति पाई स्वतन्त भए ।
ति तीन दिदिबहिनीहरुको सम्झनामा यो दिवसको सुरुवात सर्वप्रथम ल्याटिन अमेरिकाबाट भएको हो । सन १९८१ को नोभेम्बर २५ का दिन ल्याटिन अमेरिकामा यो दिवस विश्वमै पहिलो पटक मनाईएको थियो । त्यो घटनालाई महिला माथि हुने हिंसाका रुपमा लिनुका साथै त्यसैको सम्झनामा नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० दिन सम्मको दिनलाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा महिला हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानको रुपमा मनाउने गरेको पाईन्छ ।
हामी पनि नेपालमा महिला हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आएका छौं । नारामा, अन्तरक्रियामा, भाषणमा, प्रतिवद्धतामा, हस्ताक्षरमा, कानुन निर्माण गर्ने÷सुधार गर्ने कुरामा हामी १६ दिने अभियानलाई बिशेष महत्वका साथ हेर्ने गरेका छौं । तर, के हामीले साँच्चै आफुलाई महिला हिंसा बिरोधी वनाएका छौं त ? के हामीले गरेका प्रतिवद्धताको केही भाग मात्रै पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छौं त ? अहिलेको मुल प्रश्न यो हो । के महिला, के पुरुष हामी कोही पनि महिला हिंसा बिरोधी हुन सकेका छैनौं । टेवलमा बसेर महिला हिंसा बिरुद्धको कानुन वनाउने महिलाहरु, त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने महिलाहरु र सडकमा उफ्रेर ‘महिला हिंसाको अन्त्य गरौं’ भनेर नारा लगाउने महिलाहरु हामी कोही पनि महिला हिंसा बिरोधी भएका छौं त ?
त्यसैले महिला पुरुष दुवैले महिला हिंसा अन्त्यका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रवाट पहल गर्नु पर्ने जरुरी छ । पुरुष मात्रै हिंसा अन्त्य गर्न सक्दैन र महिला मात्रै पनि सक्दैन । हामीले गरेको प्रतिवद्धताहरु बिस्तारै व्यवहारमा पनि उतार्न प्रयास गरौं । अभियान सफल पारौं ।

थप समाचार

समाचारप्रति श्रेष्ठको आपत्ति

बिम्ब साप्ताहिकको गताङ्कमा प्रकाशन भएको समाचारप्रति दिपायल सिलगढी नगर–पालिकाका लेखा अधिकृत सरिफ कुमार श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन ।
गताङ्कमा प्रकाशित ‘नगरपालिकाका दुई जना अधिकृत बेपत्ता’ शिर्षकमा छापिएको समाचारप्रति उनले आपत्ति जनाएका हुन । समाचारमा असोज १९ गते देखि लेखा अधिकृत श्रेष्ठ र कार्तिक १८ गतेदेखि कार्यकारी अधिकृत राजवहादुर शाही कार्यालयको औपचारिक सम्पर्कमा नरहेको समाचार प्रकाशन भएको थियो । शनिवार बिम्ब साप्ताहिकका सम्पादक रामहरी ओझासंग टेलिफोनमा  कुरा गर्दै श्रेष्ठले आफु वेपत्ता नभएको वताउँदै समाचारप्रति आक्रोस पोखेका छन । उनले भने ‘म आँखाको उपचार गर्नका लागि कैलालीको धनगढीमा छु, मेरो नियमित रुपमा नगरपालिकाका सामुदायिक बिकास अधिकृत रमेशचन्द्र जोशीसंग कुरा भईरहेको छ ।’
समाचार पूर्वाग्रही ढंगबाट आएको वताउँदै उनले भने ‘तपाई यो समाचार राष्ट्रिय पत्रिकामा पनि पठाउनुहोस, मेरो केही बिग्रिन्न ।’ उनले आफ्नो एक महिनाको तलव काटिएपनि केही फरक नपर्ने वताए । ‘म अव डोटीमा बढीमा १० मात्रै बस्ने हो’ लेखा अधिकृत श्रेष्ठले भने ‘अत्तरीया नगर–पालिकामा मिष्टर रामप्रसाद शर्मा आउँदै हुनुहुन्छ, म पनि अत्तरीया नगरपालिकामा सरुवा हुदैछु ।’ यदि सरुवा भएन भने राजीनामा ठोकेर हिड्ने श्रेष्ठले जानकारी गराए ।
तपाईको हाजिरी रजिष्टर अनुसार त तपाई, बिदामा, काजमा, कार्यालयमा कता हुनुहुन्छ भन्ने खुल्दैन नि !’ यस प्रश्नको जवाफमा श्रेष्ठले भने ‘मैले जानकारी गराएको हुँ रजिष्टरमा गयल गर्ने, बिदा जनाउने काम कार्यालयको हो, मेरो होईन ।’ आफुसंग उपचार गराईरहेको मेडिकल रिपोर्ट भएको श्रेष्ठको दावी छ ।
नगरपालिका कार्यालयमा रहेको हाजिरी रजिष्टरमा श्रेष्ठको हाजिरी असोज १८ गतेसम्म मात्रै देखिएको त्यसपछि उनी कता छन भन्ने कुरा रजिष्टरमा उल्लेख छैन न त कार्यालयले उनी र कार्यकारी अधिकृतको बारेमा आधिकारिक जानकारी दिन  सक्यो ।
नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजवहादुर शाहीले भने समाचार प्रकाशन हुँदा समेत कुनै अधिकार प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

डोटीमा एक सय ५८ क्षयरोगका बिरामी

डोटी जिल्लामा एक सय ५८ जना क्षयरोगका बिरामीहरु रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ सम्ममा जिल्लामा ५५ महिला, ९८ पुरुष र पाँच बालबालिका क्षयरोगी रहेका छन । क्षयरोगकै कारण आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा एक महिला र चार पुरुष गरी पाँच जनाले ज्यान गुमाएका छन । हाल ५४ महिला, ९४ पुरुष र पाँच बालबालिकाहरु स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रत्येक्ष निगरानीमा क्षयरोग बिरुद्धको औषधी सेवन गरिरहेको जानकारी कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक हरिश शाहले जानकारी दिएका छन । उनले तीन जना औषधी सेवन गर्ने क्रममै बिचमै सम्पर्कबिहिन भएको समेत जानकारी दिए ।
क्षयरोग सरुवा रोग भएको हुँदा यो रोग बिरामी खोक्दा, हाँक्ष्यु गर्दा बिरामीको खकारवाट जिवाणहरु हावामा फैलिने र अर्को व्यक्तिमा सर्ने गरेको शाहले वताए ।

स्थानीय व्यापारमा पनि भारुको प्रभाव

डोटी तिखात्तर गाबिसको लेगगडामा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका मीनवहादुर मलासीको व्यापारलाई पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पाँच सय र एक हजारका भारतीय नोट वन्द गर्ने घोषणाले प्रभावित पा¥यो । ग्रहाकहरु भारु ल्याउने गर्छन तर भारु नोट चल्दैन भनेपछि उनीहरुलाई उधारो सामान दिनु पर्ने वाध्यता मलासीलाई छ ।
मलासी भन्छन् ‘हाम्रो क्षेत्रका मान्छेहरु अधिकांस भारत जाने गरेका छन, उनीहरु उताबाट पैसा ल्याउँदा नगदै ल्याएर आउने गर्छन । दशैं तिहारको बेला घर आउने प्रबासी कामदारहरुले पनि नगदै ल्याएर आएका कारण गाउँतिर भारतीय रुपैयाँ धेरै छ ।’ पाँच सय भारुको नोट पाँचै सय नेपालीमा साट्नु पर्ने सर्वसाधा–रणहरुलाई वाध्यता रहेको मलासीले वताए । भारु नोटको कारोवार नहुने भएपछि      व्यापारीहरुले ग्रहाकलाई उधारो सामान दिनु पर्ने अवस्था आएको मलासीले वताए । उनी भन्छन् ‘के गर्नु त परिस्थिति हेरेर उधारो त दिनै पर्ने भयो ।’
मलासीको मात्रै होईन यो समस्या । मलासी जस्तै ग्रामिण क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका धेरै व्यापारीको साझा समस्या वनेको छ भारतीय नोट । डोटी बारपाटा गाबिस–९ का व्यापारी जोगवहादुर वोहराको पिडा पनि उस्तै छ । उनी भन्छन् ‘गाउँमा अहिले पनि करीव एक लाख जति पाँच सय र एक हजारका भारतीय नोटहरु रहेका होलान ।’ गाउँतिर आपतकालीन अवस्थामा सर्वसाधारणले पाँच सय भारुको नोट पाँचै सयमा साट्ने गरेको वोहराको भनाई रहेको छ । बोहरा भन्छन् ‘ग्रहाकहरुसंग पैसा हुँदाहुँदै पनि हामीले सामान उधारो दिनु परेको छ ।’ ‘कि भारुको कारोवार गर्नु प¥यो कि हामीलाई उधारो दिनु प¥यो भन्छन’ वोहराले भने ‘हामीले भारु रुपैयाँ साटेर के गर्ने ? त्यो भन्दा त उधारो दिनु नै ठिक लाग्छ ।’ पसलमा भएको सामान उधारो रित्तिदै गएको र सामान थप्न पनि पैसा नभएको भन्दै वोहोरा चिन्तित वन्दै गएका छन ।
डोटी दुर्गामाण्डौं गाबिसमा भने भारुको कारोवार बिस्तारै घट्दै गएको स्थानीय व्यापारी लक्ष्मण पाण्डे वताउँछन । पाण्डे भन्छन् ‘यो क्षेत्र सवै भन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ कारोवार हुने क्षेत्र हो तर अहिले भारतीय रुपैयाँ वाहिर गईसकेको छ ।’ भारु नचल्ने भनेपछि यताबाट भारु संकलन गरेर साट्नका लागि लगिएको उनको भनाई छ । लक्ष्मण भन्छन् ‘दुर्गामाण्डौं र आसपासका क्षेत्रहरुबाट करोड भन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ वाहिर गएको होला ।’ भारतीय रुपैयाँ रोक लगाउँदा आक्रान्त भएका यस क्षेत्रका जनता अहिले बिस्तारै सामान्य हुँदै गएका पाण्डेको भनाई छ ।
लामिखाल गाबिस–८ पिड गाउँका व्यापारी नरवहादुर धामी पनि अहिले गाउँमा भारतीय रुपैयाँ कम हुँदै गएको वताउँछन । तिहार र स्थानीय जात्राको अवसरमा घर आउने प्रबासी कामदारहरुले भारतबाट आईएमई गरेर रकम पठाउनका लागि उतै छोडेर आएका तर त्यो पैसा नेपाल आउन नपाएको वताए । कामका लागि भारत जानेहरुले बैङ्गमार्फत पैसा पठाउने गरेका कारण पनि यो समस्या कम हुँदै गएको उनको भनाई छ । तर गाउँमा पैसा नहुँदा सामान उधारो दिनु परेको धामीको भनाई छ ।
डोटीको ग्रामिण क्षेत्रका करीव ८० प्रतिशत पुरुष श्रमयोग्य जनशक्ति कामका लागि भारत जाने गरेका छन ।
ग्रामिण क्षेत्रमा मात्रै होईन जिल्ला सदरमुकाममा पनि भारतीय नोटमा लागेको प्रतिवन्धले समस्या ल्याएको व्यापारीहरु वताउँछन । भारतीय रुपैयाँ पाँच सय र एक हजारका नोटहरु नचल्ने भएपछि सर्वसाधारणलाई दैनिक छाक टार्न समेत समस्या भएको सर्वसाधारणहरु वताउँछन ।

एचआईभी बिरुद्ध युवाहरु अग्रसर

एचआईभीको समस्या भयावह वन्दै गएका वेला अछाम युवाहरु एचआईभी एड्स र यौन रोग न्यूनिकरणका लागि सक्रिय भएका छन ।
युवाहरुलाई लक्षित गरी आयोजिीत एक कार्यक्रममा सहभागि युवाहरुले आ– आफ्नो क्षेत्रमा गएर एचआईभी बिरुद्धको अभियानलाई अगि बढाँउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन । एचआईभी÷एड्स तथा यौन रोगको विषयमा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा सहभागी युवाहरुले एचआईभी तथा यौन रोग न्यूनिकरणका लागि सबैभन्दा बढी युवा र किशोरकिशो–री अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
युवा संजाल अछामले प्रत्येक ईलाका र प्रत्येक क्षेत्रवाट युवाहरुलाई संगठित गरि बिभिन्न रचनात्मक र सकारात्मक क्रियाकलापमा आवद्ध गराईरहेकोले स्वस्थ समाज निर्माण गरि देश विकासका लागि युवाहरु थप जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार रहेको संजालका जिल्ला अध्यक्ष होम बहादुर साउदले बताए । समाजमा रचनात्मक र सकारात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका युवाहरु समाज विकासमा चिन्तित हुनुपर्ने बेला आएको साउँदले वताए । जिल्लाको प्रत्येक टोल टोलमा युवा क्लव र संजालहरु सक्रिय रहेको हुनाले आफ्ना हरेक बैठक तथा सहभागिता रहने कार्यक्रममा पनि एचआईभि÷एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रणका बारेमा वकालत गर्ने सहभागि युवाहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन ।
कार्यक्रममा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अछामको तर्फवाट डा. बिवेक पौडेल, जनस्वास्थय निरीक्षक झनकराज ढुंगाना, यूएनएफपिए अछामका प्रमुख भरत गोतामे, लगायतले एचआईभि÷एड्स तथा यौन रोगको राष्ट्रिय अवस्था, अछाम जिल्लाको अवस्था, रोग न्यूनिकरणका लागि युवाहरुको भूमिका आदिवारे सहजिकरण गरेका थिए ।

ठुला परिमाणमा चरेश बरामद्

दार्चुला जिल्लामा प्रहरीले ठुलो परिमाणमा चरेश बरामद् गरेको छ ।
जिल्लाको अपि नगरपालिका–११ बागाबगडबाट ठुलो मात्रामा चरेश बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । नियमित गस्तीमा खटिएको प्रहरीको टोलीले अपि नागरपाललिका–१० घर भई हाल अपि नगरपालिका–११ मा पसल व्यवसाय गरेर बसेका बल्देब सिंह महरालाई सोमबार विहान करीव ६ बजेतिर आफ्नै पसलमा चरेश जोखिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो ।
दुई किलो दुई सय ग्राम चरेश, ढक र तराजु पनि बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी प्रमुख केदार खनालले जानकारी दिए । पक्राउ परेका महरालाई लागु औषध ओसारपोसार ऐन अन्र्तगत एक देखि तीन वर्षसम्म कैद तथा पाँच हजार देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक खनालले जानकारी दिए ।

शिक्षण सिकाई शिविर सम्पन्न

बिद्यार्थीहरुलाई अप्ठेरो लागेको बिषयहरु एकअर्कासंग छलफल गरि सिकाई आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ डोटी जिल्लामा सिकाई शिविर सञ्चालन गरिएको छ ।
युनिसेफ र रेष्टलेस डिभेलोप्मेन्ट नेपालसंगको साझेदारीमा सामुदायिक विकास केन्द्र (सिडिसि) डोटीद्वारा आईतवार सञ्चालित शिविरमा सहभागिहरुले एक अर्का सँग जीवन उपयोगी सीपका बारेमा जानकारी लिएको सिडिसिका कार्यक्रम संयोजक सतिश गुरुङ्गले जानकारी दिए । दिपायलको दिल्पेश्वर माविमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुलाई एक आपसमा सिकाउने बानीको विकास गर्न सहयोग गरेको बिद्यालयका प्रधानाध्यापक दिर्घ कठायतले वताए ।
कार्यक्रममा सिडिसि डोटीका अध्यक्ष हेमराज जोशीले विद्यार्थीहरुलाई सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन बारे अन्तरक्रिया र मित्रतालाई प्रोत्साहन दिई विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा भर्ना हुन र नियमित रुपमा स्कुल जानका लागि पुलको काम गर्ने आशाका साथ शिविर आयोजना गरेको वताए ।

केवल कारका लागि सिफारिस

प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल खप्तडसम्म केवल कार सञ्चालन गर्नका लागि संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ ।
जिल्ला बिकास समिति डोटीले डोटीको डौड गाबिस हुँदै भेल्छडा भएर खप्तडसम्म केवल कार निर्माणका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो । जिल्ला बिकास समितिले मन्त्रालयलाई लेखेको सिफारिस पत्रमा भनिएको छ ‘केवल कार निर्माणका लागि डौड र तोलेनी गाबिसको पाउँपरिषद्, ईलाका नं. ३ को ईलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीवाट पारित हुँदै जिल्ला परिषद्बाट समेत उक्त योजना तहाँ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने भनी निर्णय समेत भएको हुनाले उक्त खप्तड क्षेत्रमा जान आउनका लागि केवल कार निर्माण गरि दिन हुन सिफारिस साथ अनुरोध छ ।’
खप्तड क्षेत्रमा पर्यटकहरुलाई आवतजावत गर्नका लागि सहज होस भन्ने उद्देश्यका साथ केवल कारका लागि सिफारिस गरिएको जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय डोटीका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले वताए । उनले केवल कार निर्माण भएपछि खप्तड क्षेत्रमा पर्यटकहरुको संख्या बढ्ने बिश्वास व्यक्त गरे ।
गाउँपरिषद्, ईलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी र जिल्ला परिषद्वाट समेत  पारित गरिएको उक्त योजना सिफारिस भएपछि अव केवल कार वन्ने आश पलाएको डौडका युवा राजनीतिज्ञ तेज डुम्रेल वताउँछन ।
डोटी जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य प्रवेशद्वार रहेको खप्तड क्षेत्रमा अहिले करीव १२÷१४ घण्टाको पैदल यात्रा गर्दै जानु पर्ने अवस्था रहेको छ । डोटी, बझाङ्ग, अछाम र बाजुराको बिच भागमा पर्ने यस क्षेत्रमा बिभिन्न धार्मिक स्थलहरु, प्राकृतिक स्थानहरु, पर्यटकीय मनोरमका क्षेत्रहरु र बिभिन्न प्रकारका जडीवुटीहरु र बिभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरु र जंगली जनावरहरुको दृष्य हेर्न सकिन्छ ।

बालअधिकार दिवस मनाईयो

‘बाल बालिकाको इच्छा, विबाह हैन शिक्षा’ भन्ने मुल नाराका साथ अन्तराष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस आईतबार डोटीमा पनि मनाईएको छ ।
दिबसका अवसरमा बिभिन्न बाल प्रतियोगिताहरु आयोजना गरिएको छ । डोटीका १९ वटा बिद्यालयमा हाजीरी जवाफ, बक्तृत्वकला, भलिबल र साँस्कृति कार्यक्रम गरी मनाएको सामुदायिक विकास केन्द्र सम्भव कार्यक्रमकका  कार्यक्रम अधिकृत सतिश गुरुङले वताए ।
युनिसेफ, रेष्टलेस डिप्लोमेन्ट नेपाल र सामुदायिक विकास केन्द्र (सिडिसि) डोटीको आर्थिक सहयोग तथा १९ वटा बिद्यालयको आयोनमा बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको हो ।
दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएका बिभिन्न प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्तोना हुने बिद्यार्थीहरुलाई पुरस्कृत गरिएको जानकारी आयोजक संस्थाले दिएको छ । सिडिसि डोटीद्वारा सञ्चालित सम्भव परीयोजनाको कार्य क्षेत्रमा उक्त कार्यक्रम गरिएको कार्यक्रम संयोजक गुरुङ्गले वताए ।

पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न पहल गर्नु पर्ने

सुदूरपश्चिमाञ्चल बिकास क्षेत्रका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक लालजङ्ग चौहानले डोटी जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नका लागी सबै क्षेत्र लाग्नु पर्ने बताएका छन ।
डोटी जिल्लाका श्रोत ब्यक्तिहरुको मासिक बैठकमा निर्देशक चौहानले उक्त कुरा बताएका हुन । निर्देशक चौहानले पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नका लागी सबै श्रोत केन्द्रका श्रोत ब्यक्तिहरु दत्तचित्त भएर लाग्न समेत निर्देशन दिए ।
बैठकमा डोटी जिल्लामा नयाँ जिल्ला शिक्षा अधिकारीका रुपमा आएका अनन्त कुमार पौडेललाई श्रोत ब्यक्ति समाज डोटीले स्वागत गरेको समाजका अध्यक्ष सिद्धराज जोशीले जानकारी दिए । सो अवसरमा डोटी जिल्लाको समग्र शिक्षाको गुणस्तरका लागी जिल्ला शिक्षाको टिम दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी पौडेलले बताए । जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षाको बिकासका लागी शिक्षक अविभावक र बिद्यार्थी सबैको सक्रिय सहभागीता हुन आबश्यक रहेको श्रोत ब्यक्तिहरुले बताएका छन ।

छोटकरी समाचार

साधारण सभा सम्पन्न

लगनशील  महिला बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेड डौड डोटीको साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।
ग्रामीण बिकास केन्द्र (आरडिसी) नेपाल डोटीले स्थापना कालदेखि सहयोग गर्दै आएको संस्थाका अध्यक्ष सृजना डुम्रेलले जानकारी दिइन ।
संस्थाको कुल रकम तीस लाख, सेयर रकम ४ लाख तीस हजार, ऋण लगानी पच्चिस लाख, बचत रकम सत्र लाख रहेको अध्यक्ष डुम्रेलले बताइन । साधारण सभा कार्यक्रममा एकता महिला तथा असल नियमित बचत गर्ने महिला सदस्यहरुलाई कार्यक्रममा सम्मानित गरिएको छ ।
आफ्नै जमिनमा भवन समेत बनाउन सफल भएको छ । उक्त सहकारी संस्था आगामी दिनमा एक सय जना सदस्य थप्ने  बताइएको छ  ।
सहकारी स्थापना काल २०५९ सालदेखि निरन्तर सहयो गर्दै आएका (आरभिडब्लुआरएमपी) को सहयोगमा क्ष्ःभ् स्थापना गर्ने  समूहहरुमा सहकारी शिक्षा संचालन गर्ने, बार्षिक कार्ययोजना रहेको संस्थाका अध्यक्ष डुम्रेलले बताइन ।
लगनशील महिला तथा बचत सहकारी संस्था ले ग्रामीण बिकास केन्द्र नेपाल, डिभिजन  सहकारी कार्यलय डोटी, आरभिडब्लु आरएमपि र महिला तथा बालबालिका कार्यालय डोटीलाई फेरी पनि सहयोगको अपेक्षा गरेको कार्यक्रममा बताइएको छ ।

खेल समाचार

भलिवल प्रतियोगिता सुरु 

प्रदेश नं. ७ को प्रदेशस्तरीय भलिवल प्रतियोगिता सोमवार देखि सुरु भएको छ ।
हालसम्मकै सवैभन्दा बढी पुरस्कार राशी रहेको उक्त प्रतियोगिताको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवप्रसाद आचार्यले सोमवार उद्घाटन गरेका छन । डोटी जिल्ला कपल्लेकी गाबिसमा रहेको कपल्लेकी युवा समाजले आयोजना गरेको उक्त भलिवल प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई एक लाख ५१ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार रहेको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष दिपक बोगटीले जानकारी दिएका छन ।
प्रतियोगितामा प्रदेश नं. ७ का सात जिल्लाबाट १२ वटा खेल टिमहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकहरुले जनाएका छन । ‘पाँचौं भागेश्वर गु्रप कपल्लेकी भलिबल सिल्ड’ नाम दिईएको उक्त प्रतियोगितामा प्रदेश नं. ७ का सवै जिल्लावाट खेल टिमको सहभागिता गराउने योजना भएको भएपनि बैतडी र दार्चुला जिल्लाबाट भने खेलाडीहरु आएनन् ।
डोटीको कपल्लेकीमा हुने भनिएको उक्त प्रतियोगितामा जम्मा तिन जिल्लाका खेल टिम मात्रै दर्ता भएपछि स्थगित गर्नु परेको हो ।
यस अघि उक्त प्रतियोगिता कार्तिक १८ गतेबाट सञ्चालन हुने भनिएको भएपनि खेलाडी टिम थोरै भएका कारण खेल स्थगित गरिएको थियो ।

सातौं खेलकुद् पुस पहिलो सातावाट

सातौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद् प्रतियोगिता पुसको दोश्रो साताबाट हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव केशवकुमार बिष्टले दिएको जानकारी अनुसार प्रतियोगिता पूर्वाञ्चलमा हुने भएको छ । उनले आफु जसरी पनि पुसको पहिलो सातावाट प्रतियोगिता सुरु गर्ने तयारीमा रहेको वताए ।
२०७० सालमा आयोजना हुने निर्णय गरिएपनि राजनैतिक गतिरोधका कारण सातौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अहिलेसम्म आयोजना हुन सकेको छ्रैन । दुई वर्षअघि परिषद् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबीचको बिबादका कारण प्रतियोगिता सञ्चालन हुन सकेन । गत वर्ष तराई–मधेशमा आन्दोलन भएका कारण प्रतियोगिता रोकिएको थियो । दुई महिनाअघि राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आर्थिक निर्देशिकाको अन्तिम टुँगो नलाग्दा सातौंको आयोजना अन्यौलमा परेको थियो ।
‘हामी लामो समय खेलाडीलाई अन्यौलमा राख्न सक्दैनौं’ सदस्य सचिव बिष्टले भने ‘पुसमा पनि प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न सकिएन भने राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना नहुने सम्भावना बढेर जानेछ । उनले त्यही भएर पुसको पहिलो साताबाट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निस्कर्षमा पुगेको वताए ।
राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाका लागि सोमबार परिषद्को बोर्ड बैठक  बस्दैछ । यही बैठकबाट मिति तय हुने पनि बिष्टले जानकारी दिए । ‘परिषद्ले पुसको ३–४–५ मध्येबाट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने प्रस्ताव राख्नेछ’ उनले थपे ‘खेलकुद मन्त्री ज्यूसँगको छलफल पछि आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्नेछौं ।’
खेलकुदमन्त्री दलजीत श्रीपालीको अध्यक्षतामा सोमबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा बोर्ड बैठक बस्ने बिष्टले वताए । यस अघि रोकिएको क्षेत्रीयस्तरको खेलाडी छनौट प्रतियोगिता पनि मंसिर १५ देखि सुरु हुने सम्भावना छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले कार्तिक अगाडि नै जिल्ला छनोट सम्पन्न गरिसकेको छ । पहिले दशैं अगाडि क्षेत्रीय छनोट सम्पन्न गराएर मंसिरको दोस्रो सातादेखि सातौ राष्ट्रिय प्रतियोगिता सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, आर्थिक निर्देशिका दशैं र तिहारका कारण क्याबिनेटबाट ढिलो पास भएपछि प्रतियोगिता अलि पर सरेको हो ।
राष्ट्रिय प्रतियोगिता अयोजनाका लागि परिषद्ले सरकारसँग ३७ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । जसमा हालसम्म २० करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । पहिले परिषद्ले प्रतियोगिता आयोजनाका लागि ३१ करोड माग गरेको थियो । तर, बीचमा सरकारले कर्मचारीहरूको तलब तथा भत्ता बढाएपछि परिषद्ले थप ६ करोड रुपैयाँ माग गरेको हो ।
खेलकुद् क्षेत्रमा भएको राजनीतिले गर्दा तोकिएको समयमा परिषद्ले प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकेको छैन ।

चलचित्र/मनोरञ्जन

बालमैत्री देश वनाउने घोषणा

हाँस्य कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीबाट देशलाई बालमैत्री बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी फिल्म ‘ज्योति’ प्रर्दशन समारोहमा बोल्दै उनीहरुले देशलाई बालमैत्री बनाउने घोषणा गरेका हुन् । बालमत्रै देश वनाउनका लागि आफुहरुले नयाँ अभियान थालेको वताउँदै उनीहरुले बालमैत्री देश बने मात्र मुलुक समृद्ध हुने दावी गरेका छन । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका लागि युनिसेफ नेपालको सहयोगमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गरेको फिल्म ‘ज्योति’ को प्रर्दशनका क्रममा उनीहरुले बालमैत्री देश बन्नका लागि जनचेतनाको आवश्यकता महसुस गरेर नयाँ अभियान सुरु गरेको वताए ।
गत वर्ष गएको बिनाशकारी भुकम्पबाट क्षेतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा जुटेको धुर्मुस सुन्तलीले भविष्यका कर्णधार बालबालिकालाई हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिता गराउन सके नेपालको भविष्य उज्जवल हुने बताए । सो कार्यक्रमका सहभागिहरुले बालमैत्री देश वनाउने प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जिल्ला सदरमुकामसँगै गाविसस्त–रमा समेत बालमैत्री फिल्म ज्योति प्रदर्शन गरिने धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले जनाएको छ । रामेछापसँगै दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, गोरखा, सिन्धुलीलगायत अन्य १६ जिल्लाका ३२ ठाउँमा फिल्म प्रर्दशन गर्ने फाउण्डेशनको योजना छ ।
पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा बालमैत्री समाज निर्माणको अभियान सुरु गरिएको र त्यसपछि देशैभर पुग्ने योजना रहेको फाउन्डेशनले जनाएको छ । 

लोडसेडिङ्ग बिरुद्ध कलाकारहरु

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको लोडसेडिङ्ग घटाउने अभियानमा कलाकर्मीहरुले पनि सहयोग गर्न थालेका छन ।
बिहान र साँझको ‘पिक आवर’ मा वासिङ मेसिन, पानी तान्ने पम्प, आइरन जस्ता धेरै बिजुली खपत गर्ने उपकरण नचलाउन प्राधिकरणले गरेको अनुरोध सञ्चार माध्यममा प्रकाशन एवं प्रसारण भएपछि कलाकर्मीले प्राधिकरणलाई सहयोग गरौं भन्दै अपिल गर्न थालेका छन् । कलाकर्मीहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो अनुरोध गरेका हुन । प्रियंका कार्की, वर्षा राउत, कालीप्रसाद बाँस्कोटा जस्ता सेलेब्रिटीले आफुहरू प्राधिकरणलाई सघाउन तयार रहेको सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन ।
गायक बाँस्कोटाले फेसबुकमा लेखेका छन् ‘पिक आवरमा धेरै बिजुली खपत गर्ने उपकरण नचलाउन म र मेरो परिवार तयार छौं ।’ उनले लोडसेडिङ्ग घटाएकोमा प्राधिकरणलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् । बास्कोटाको उक्त अनुरोधलाई अभिनेत्री केकी अधिकारीले सेयर गरेकी छन् । ‘सबैले यस्तो प्रण गरे लोडसेडिङ अवश्य अन्त्य हुनेछ’ केकीको पोस्टमा केबी मल्लले कमेन्ट गरेका छन् ‘सोच बदलौं, देश आफैं बदलिन्छ ।’
अभिनेत्री वर्षा राउतले पनि ‘लेट्स डु इट’ भन्दै प्राधिकरणले उल्लेख गरेका चार उपकरण नचलाउन आफ्ना फेसबुक फ्रेन्ड्सलाई प्रेरित गरेकी छन् । बेलायत पुगेकी प्रियंका कार्कीले चाहिँ आफू    प्राधिकरणलाई साथ दिन तयार रहेको वताएकी छिन । उनको स्टाटसमा अर्जुन नेपालले कमेन्ट लेखेका छन्, ‘राम्रो कामको लागि सरकारलाई सहयोग गरौं । दुई समयमा ठूला विद्युतीय सामान नचलाऔं । र, परिवर्तन आफैंबाट सुरु गरौं ।’

लेख

राधाको पत्रः गगन दाई ! राजिनामा दिने कि ?

आदरणीय गगन दाइ नमस्कार !
देशमा असल राजनीति र कुशल नेताको खडेरी परिरहेको समयमा केही आशलाग्दा युवा अनुहारहरू देख्दा मनै रोमान्चित भएर आउँछ । पक्कै अबचाहिँ केही हुन्छ कि जस्तो आशा मनभित्रैबाट पलाएर आउँछ । तर, तिनै आशलाग्दा अनुहारहरूबाट फेरि उही पुरानै पुस्ताले गरेको गलत कामको पुनरावृत्ति भएको देख्दा चाहिँ मन त्यसै त्यसै अत्यासिन्छ ।
गगन दाइ ! युवा पुस्तामा राम्रो संभावना बोकेका थोरै नेताहरूमध्येमा तपाईं पनि एकजना हो । पार्टी विशेषको कुरा नगरी भन्ने हो भने तपाईं, योगेश भट्टराई, गंगा श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीहरू मेरो रोजाइका नेता हुन् ।
तपाईं काठमाण्डौं ४ नम्बर क्षेत्रबाट विजयी हुँदा म जति खुसी भएकी थिएँ, योगेश भट्टराई र गंगा श्रेष्ठले चुनाव हार्दा त्यतिकै दुःखी पनि । किनकि, तपाईंहरू जुनसुकै पार्टीको भएपनि देश र जनताका लागि काम गर्न पार्टीको घेराभन्दा माथि उठ्नु हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास थियो र  छ । त्यसैले तपाईंहरू जस्ता सबै नेताहरूले जित्नु पर्दथ्यो । यसको अर्थ, मैले विगतको कुरा गर्न लागेकी होइन, वर्तमानको पीडा यस पत्रमार्फत पोख्न लागेकी मात्र हो ।
कुरा सुरूवात गर्छु है त ।
तपाईं आज मन्त्री हुनुहुन्छ । तपाईं मन्त्री हुनुभएको दिन धेरै युवाहरू जस्तै म पनि खुसी भएकी थिएँ । तपाईंलाई खादा र मालासहित बधाइ दिन नपाए पनि मनमनै धेरै बधाइ दिएकी थिएँ । सिंगै देशको थिति बदल्न नसके पनि कमसेकम तपाईं आफूले जिम्मा लिनुभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा केही न केही राम्रो काम गर्नुहोला भनेर सोचेकी थिएँ ।
मेडिकल माफियाहरूका बिरूद्ध डा. गोविन्द केसीले पहिलाको सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तपाईंको कार्यकालमा पनि अनशन थाल्नुभयो । धेरैको अनुमान थियो, गगन थापाले चमत्कार गर्नु हुनेछ । म पनि ढुक्क थिएँ, अब डा. केसीले दोहो¥याएर अनशन बस्नुपर्ने छैन । तर, आज म गलत सावित भएकी छु । तपाईंकै कार्यकालमा डा. केसीले दोहो¥याएर पुनः अनशन सुरू गर्नु भएको छ । सायद तपाईंको परीक्षा डा. केसीले लिँदै हुनुहुन्छ ।
नसम्झनु होला, यो परीक्षा डा. केसीको मात्र हो । यो त नेपाली जनताले तपाईंमाथि लिँदै गरेको परीक्षा हो । के तपाईं परीक्षामा हामीले अपेक्षा गरेझैं खरो उत्रनु  होला ? खरो उत्रनुहोस् शुभकामना छ तपाईंलाई ! शुभकामना मात्रै होइन, साथ पनि हुनेछ तपाईंलाई । स्वास्थ्योपचारका नाममा राज्यको ढुकुटी ब्रम्हलुट गर्ने परम्पराको बिरूद्ध तपाईंले सुधारका केही प्रस्तावहरू तयार पार्नु भएको कुरा मिडियामा सार्वजनिक भयो । तपाईंको प्रस्तावको पक्षमा स्वस्फुर्त रूपमा सडकमा माहौल सिर्जना भइरहेको थियो ।
रिसानी माफ गर्नुस् गगन दाइ ! उपचारका लागि  सुजाता दिदीलाई ५० लाख दिने सरकारको निर्णयले गगन थापाको गगनचुम्बी उचाइ एकाएक बंगालको खाडीमा रूपान्तरित भएको छ । तपाईंप्रतिको  आशा र विश्वास मान्छेमा जाग्दै थियो । तर, तपाईंप्रतिको विश्वास आज बिडम्बनामा बदलिएको छ । झन्नै झन्नै सिसा फुटेझैं टुक्राटुक्रा बन्न पुगेको छ । त्यसैले आज सबै कुरा ओझेलमा पर्ने गरी तपाईंकै चर्चा छ सर्बत्र । कुनै दिनको चर्चाले तपाईलाई लोकप्रियताको चुलीमा पु¥याएको थियो, तर आजको चर्चाले तपाईंलाई राजनीतिको सुली चढाउँदैछ । म धेरै राजनीति त बुझ्दिनँ । तर, मेरो अनुमानमा तपाईंको राजनीतिले अहिले लुँडो खेलमा ९९ अंकमा पुगेर सबभन्दा लामो सर्पको मुखमा परेजस्तै नियति भोगिरहेको छ । साँच्चै दाइ, तपाईं अहिले ९९ बाट पुछारको २ अंकमा झर्नु भएको छ ।
हुन त तपाईंले आफुलाई झुक्याएर गरेको निर्णय भन्दै आफ्नो बचाउ गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ । त्यस निर्णय भएको दिन तपाईं मन्त्रिपरिषदको बैठकमा अनुपस्थित भएको कुरा पनि साँचो हो । प्रश्न छ तपाईंलाई  “तपाईं स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतले यो निर्णयको स्वामित्व लिनुहुन्छ या लिनु हुन्न ?” यदि स्वामित्व लिनुहुन्छ भने जनताको नजरमा गगन थापा ‘गगन’ रहनुहुन्न । तर, स्वामित्व पनि नलिने र त्यही कुर्सीमा टाँसिएर बस्ने हो भने त झन तपाईंलाई सम्बोधन गर्ने शब्द नै नयाँ सिर्जना गर्नुपर्ला । नत्र तपाईंसामु अब दुई विकल्प छन्– पहिलो निर्णय बदर गराउनु र दोश्रो पदबाट राजीनामा दिनु । मूल्यको राजनीतिको संस्कृति शून्य बन्दै गइरहेको देशमा तपाईंको राजीनामा मूल्य संस्कृतिको सुरूवात हुन सक्छ । कुन बाटो हिँड्ने ? रोजाइ तपाईंको ।
म पनि ओपन हार्ट सर्जरी गरेकी मान्छे हुँ । धेरै समस्याहरू फेस गरिरहेकी छु अहिले पनि । जुनबेला मेरो सर्जरी भएको थियो, त्यसबेला नेपालमा यति धेरै आधुनिक उपचार प्रविधिहरू थिएनन् । भगवान भरोसामा उपचार गर्नुपथ्र्यो । त्यसै गरें मैले त्योबेला । किनकि, विदेशमा गएर उपचार गर्ने औकात थिएन मेरो । डाक्टर त होइन म । तर, मलाई लाग्छ, सुजाता दिदीको उपचार नेपालमै संभव छ । आफ्नै देशमा उपचार संभव छ भने विदेशमा किन जानु ? यस सन्दर्भमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई विशेष सम्मानसाथ सम्झन चाहन्छु म । नेताले जनतालाई के सन्देश दिन्छ, त्यसको निकै ठूलो अर्थ हुन्छ । किनकि, नेता भनेको जनताको अगुवा हो ।
सरकारले ५० लाखको निर्णय गर्नुभन्दा केही दिनअघि मात्रै उपचारको बिल तिर्न नसकेर बिराटनगरको एउटा अस्पतालबाट हाम फालेर एक जनाले आत्महत्या गरे । यसै हप्ता एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा एउटा बच्चाको तस्वीर छापियो । गगन दाइ, तपाईंले पनि त्यो तस्वीर पक्कै हेर्नुभयो होला । तस्वीर युद्धग्रस्त सोमालियाका कुपोषणयुक्त नानीहरूको जस्तै थियो । नियालेर हेरें । होइन रहेछ । आफ्नै देशको, राजविराजको पो रहेछ ।
उफ ! कति भक्कानियो मन । खै कसरी व्यक्त गरौं शब्दमा ? के तपाईंको भक्कानिएन र मन ? जन्मँदा तीन केजीको बच्चा १३ महिना बित्दा जम्मा ४ केजी भएको  रहेछ । त्यसो हुनुको कारण उल्लेख गरिएको थियो ‘कुपोषण’ । सुजाता दिदी । ५० लाख । यो निर्णय गर्ने सरकार । र, त्यस कुपोषणयुक्त ४ केजीको बच्चालाई सम्झें । ओपन हार्ट सर्जरी गरेकी मान्छे म । कति गारो भयो होला सहनलाई ? झन्नै अस्पताल जानु परेको । के ढाँट्नु गगन दाइ तपाईलाई !
बाँच्न पाउनु मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो । हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यलाई मानवअधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । राजबिराजको त्यस कुपोषणयुक्त ४ केजीको बच्चा र सुजाता दिदीको मानवअधिकार बराबरी होइन  र ? सरकारले यस्तो अत्याचारी निर्णय गर्न पाइन्छ ? संविधानमा स्वास्थ्य मानवअधिकारको रूपमा परिभाषित गर्ने र देशमा स्वास्थ्यमा सबभन्दा ठूलो ब्यापार गर्न लाइसेन्स पनि दिने ? विशिष्ट नागरिकका नाममा जनताले तिरेको करबाट करोडौं रूपैयाँ उपचार खर्च पनि दिने ? कोही कुपोषण भएर मर्नुपर्ने, कोही बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने ?
अन्तमा, गगन दाइ !
तपाईं जनताले पत्याएको युवा नेता हो । सक्नुहुन्छ यस्तो बेथितिको अन्त्य गर्नुस् । संविधान लागू गर्नुस् । सक्नुहुन्न, जनतासँगै सडकमा आउनुस् । अब अति भयो । सहनुको पनि सीमा हुन्छ । समय निकै शक्तिशाली हुन्छ । समयले कसैलाई पर्खंदैन । आजलाई यति नै । हस् त नमस्कार ।
उही तपाईंकी अपरिचित बहिनी राधा पोखरेल ।
—अनलाई खवरबाट

एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन चाहिएला ?

प्रस्तावित ऐनले उदार चित्त लिएर बहुल विश्वविद्यालयको अवधारणा तथा परिवर्तित संवैधानिक प्रावधानको मर्मलाई पनि आत्मसात गरेको छैन
लोकरञ्जन पराजुली, प्रत्यूष वन्त, देवेन्द्र उप्रेती
असोजको दोस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल प्राध्यापक संघका पदाधिकारीसँगको एक भेटमा सरकारले उच्च शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न ‘एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन’को तयारी गरिरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको केही सातापछि चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले पनि छाता ऐनसमेत भनिने एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार लागिपरेको बताए ।
उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा छाता ऐन ल्याउन खोजिएको यो पहिलोपटक होइन । २०६० साल (ज्ञानेन्द्र काल) मा शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको उच्च शिक्षा कार्यदलले पहिलोपल्ट त्यस्तो ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यही मस्यौदालाई (व्यापक) परिमार्जन गरी २०६७ मा शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा ऐन २०६७ को विधेयक छलफलका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । प्रस्तावित ऐनका प्रावधानले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई कटौती गर्ने भन्दै विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक र कानुनविद समेतले विरोध गरेपछि उक्त विधेयक अन्ततः अगाडि बढाइएन । अघिल्लो विधेयकभन्दा सारमा तात्विक भिन्न नरहेको छाता ऐनको विधेयकलाई अहिले पुनःजीवन दिन लागिएको देखिन्छ । उक्त विधेयकमाथि दफावार टिप्पणी नगरी सैद्धान्तिक हिसाबबाट त्यसको आवश्यकता, उपादेयता या औचित्यबारे यो आलेखमा केही चर्चा गरिन्छ ।
‘उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको’ यो विधेयकको प्रस्तावनालाई केलाउने हो भने यसले पहिलो ‘उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने’ र ‘प्राज्ञिक क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने’ उद्देश्य राखेको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको र प्राज्ञिक क्षेत्र अमर्यादित भएको प्रस्तावित ऐनको ठम्याइ गलत होइन । यी बाहेक उच्च शिक्षामा अन्य समस्या पनि छन् । जस्तो, धेरैले अहिले विश्वविद्यालयको नेतृत्व पंक्तिमा (चाहे त्यो शिक्षक, विभागीय प्रमुख होस् या उपकुलपति होस) अति दलीयकरणलाई एउटा प्रमुख समस्या मानेका छन् । यसले हाम्रा विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई खर्लप्पै निलेको छ । त्यस्तै सम्बन्धनका नाउँमा उच्च शिक्षाको तीव्र व्यापा–   रीकरण र त्यस क्रममा हुने आर्थिक लेनदेनका साथसाथै निश्चित संकाय÷विषयको सहरीकरण (मेडिसिन, इन्जिनिय–रिङ) तथा ग्रामिणीकरण (शिक्षा तथा समाज विज्ञान), बजारमा ‘बिकाउ’ मानिने उच्च शिक्षाका विषयमा सीमित वर्ग र समुदायको मात्र पहुँच, अनियमित शैक्षिक क्यालेन्डर, अति केन्द्रीकरण आदि हाम्रो उच्च शिक्षाका अहिलेका जल्दाबल्दा समस्या हुन् । उच्च शिक्षामा देखिएका यी यावत समस्यालाई प्रस्तावित ऐनले कुनै पनि हिसाबले सम्बोधन गर्न खोजेको छैन र सक्दैन । बरु कतिपय अवस्थामा यो विधेयकमार्फत राज्यले विश्वविद्यालयहरूको बाँकी बचेको स्वायत्ततालाई समेत समाप्त पार्दै थप नियन्त्रणमा राख्न खोजेको र खासगरी नयाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालय आफ्नो पञ्जाबाहिर नजाओस् भन्ने चाहेको देखिन्छ ।
दोस्रो, यो ऐनमार्फत राज्यले ‘उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई नियमन, सहजीकरण र व्यवस्थित गर्न’ गर्न चाहेको बुझिन्छ । नेपालमा हाल नौवटा विश्वविद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । अर्को एउटा विश्वविद्यालय (खुला विश्वविद्यालय) को विधेयक हालसालै संसदले पारित गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूले धेरै प्रयत्न गरेको त्यो विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छैन । त्यस्तै केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालय सरह उपाधि प्रदान गर्छन् । नयाँ बन्ने ऐनले विधायिकाले विभिन्न समयमा छुट्टाछुट्टै ऐनमार्फत स्थापना गरेका सबै विश्वविद्यालयका ऐन खारेज गर्दै एकीकृत गर्न खोजेको छ । यी विश्वविद्यालयका ऐनमा केही तात्विक विभेद छन्, जसलाई एकीकृत गर्दा ठूला र दूरगामी प्रभाव पर्लान्÷नपर्लान्, तर केही समयलाई समायोजनका समस्या आइलाग्ने प्रस्टै छ । अझ मूलकुरा त यो ऐन आएपछि अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनमा के कुरा सहज, सरल या उन्नत हुन्छ भनेर प्रश्न ग¥यो भने केही सकारात्मक जवाफ पाउन सकिँदैन । त्यसो हो भने यो ऐन हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयका हकमा प्रचलित नेपाली उखान ‘नदुखेको टाउको डोरी बाटेर दुखाउनु’ सरह हुनेछ ।
नेपालमा विभिन्न समूह र क्षेत्र विशेषले थप विश्वविद्यालयको माग गर्दै आइरहेका छन् । र प्रत्येक नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि विधायिकाले नयाँ ऐन बनाएर मात्र गर्न सकिने अहिलेको प्रावधानले अनावश्यक रूपमा कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तावित ऐनले नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनलाई मार्गदर्शन र सहज व्यवस्थापन गर्छ भने त्यसलाई वाञ्छनीय नै मान्नुपर्छ । तथापि प्रस्तावित ऐन जे–जसरी आएको छ, त्यसमा ब्यापक समस्या देखिन्छ ।
पहिलो समस्या भनेको यो प्रस्तावित ऐनले परिवर्तित राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यानै नदिएको या बेवास्ता गरेको छ । संविधानसभाबाट गत वर्षमात्र निर्मित नेपालको नयाँ संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य मानेको छ । र संविधानले विश्वविद्यालय स्थापनाबारे निर्णय गर्ने अधिकार संघ (अर्थात् केन्द्र) र प्रदेश दुवैलाई दिएको छ । तर प्रस्तावित विधेयकले प्रदेश स्वयंले स्थापना गर्ने या उसको अग्रसरता आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र निजी या अन्य रूपमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परिकल्पना नै यो प्रस्तावित ऐनले गरेको छैन । यो कुरा विश्वविद्यालयको नेतृत्व बारेको प्रावधानलाई मात्र केलायो भने प्रस्टै देखिन्छ । तसर्थ मुलुक संघीयताको भर्खर अभ्यास गर्ने क्रममा रहँदा प्रदेशको संवैधानिक अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्ने ऐनको अहिले किन दरकार परेको हो, त्यो बुझ्न सकिन्न । उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुक भारतमा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारले दायित्व बेहोर्ने गरी विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारको नियम कानुन मातहत रही निजी लगानीमा पनि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएका छन् ।
प्रदेशहरूले विश्वविद्यालयहरू धान्नै सक्तैनन्, सबै सहयोग केन्द्रले नै दिने भएपछि तिनमा नियन्त्रण र नियमन केन्द्रले नै गर्नुपर्छ भन्ने संकुचित सोचले प्रस्तावित ऐन ग्रसित छ । यो ऐनमा त्यसैले सबै खाले विश्वविद्यालय (निजी लगायत) को नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकारको हालीमुहाली खोजिएको छ, जुन संघीयताको र विश्वविद्यालय स्वायत्तताको मर्म विपरीत हो ।
प्रस्तावित ऐनको अर्को समस्या विश्वविद्यालयको बहुल स्वरुपलाई राम्ररी आत्मसात गर्न नसक्नु हो । विधेयकको मस्यौदा गर्नेहरूको दिमागमा विश्वविद्यालय भनेको यस्तोमात्रै हुनुपर्छ भन्ने केही सीमित र निश्चित अवधारणा भएको र तिनैको आधारमा यो प्रस्तावित ऐन आएको छ । उदाहरणका लागि विद्यार्थीको साइज र विधाबारे केही अनावश्यक तगारा त्यहाँ देखिन्छन् । अहिलेको जस्तो उच्च शिक्षण संस्था (क्याम्पस) को ब्यापक बजारीकरण र मुनाफा कमाउने उद्देश्यले मात्र ती स्थापना गरिएको परिप्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयहरूले सोही बाटो नसमातुन् र ती संस्था फगत पैसा छाप्ने मेसिन नबनुन् भन्नेतर्फ पनि प्रस्तावित ऐन सचेत भएजस्तो देखिन्छ (जस्तो निजी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिने अधिकार नहुने उल्लेख छ), जुन धेरै हदसम्म उपयुक्त पनि हो । तथापि खासगरी नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रममा जुन केन्द्रीय राज्यसत्ताको अत्यधिक पकडमा विश्वविद्यालय राख्न खोजिएको छ, त्यसले विश्वविद्यालयको प्रमुख गुण  (अर्थात् स्वायत्तता) को मर्ममा नै आघात पार्नेछ ।
प्रस्तावित ऐनको अर्को प्रमुख फिचर भनेको यसले परिकल्पना र प्रस्ताव गरेका दुइटा उच्चस्तरीय संस्था हुन् । अहिले विश्वविद्यालयहरूबीच आपसी समन्वय बनाउने, सरकारी रकम बाँड्ने तथा तिनलाई सामान्य अनुगमन गर्ने एउटामात्र संस्थाको रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भएपनि यसको प्रभावकारिता सीमित छ र उच्च शिक्षालाई मार्गदर्शन गर्नसकेको छैन । प्रस्तावित ऐनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको खारेजी र त्यसको स्थानमा दुई नयाँ स्थायी प्रकृतिका संस्था खडा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तिनमा पहिलो उच्च शिक्षा परिषद हो भने अर्को हो उच्च शिक्षा आयोग ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजना अन्तर्गतको सम्झौता अनुरुप उच्च शिक्षा नीति ल्याउन सरकार बाँधिएको र गतवर्ष ल्याइएको नीतिमा परिषदको व्यवस्था गरिएकाले यो प्रस्तावित नीतिमा त्यस्तो परिषदको प्रस्ताव गरिएको छ । तर ऐनमा अहिले परिषदको जे–जस्तो संरचना परिकल्पना गरिएको छ, त्यसलाई हेर्दा परिषदको खासै औचित्य स्थापित हुँदैन । त्यस्तै उच्च शिक्षालाई दिशा र गति दिन विद्यमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोगभन्दा अलि बढी शक्तिशाली र स्वायत्त संस्थाको रूपमा उच्च शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरिएको हुँदो हो त त्यसलाई अन्यथा लिन हुँदैनथ्यो । तर प्रस्तावित ऐनलाई केलाउँदा आयोग कमजोर र निरीह देखिन्छ । र परिषदको स्वीकृतिबिना कुनै गहकिलो काम या नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । परिषदको ‘पोष्ट अफिस’जस्तो आयोग यदि बन्ने र त्यसले अहिलेको जस्तो विद्यार्थी विशेषलाई वृत्ति बाँडेर बस्ने या जर्नल छापेर बस्ने हो भने त्यस्तो आयोगको कुनै औचित्य रहँदैन ।
राज्यले उच्च शिक्षामा लगानीचाहिँ गर्ने तर तिनलाई नियमन नगरी छाडा छाडिदिने गरेकाले उच्च शिक्षाको क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको हो । त्यसैले तिनलाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचाइले स्थायी सत्ताका हर्ताकर्तामा घर गरेको प्रस्तावित ऐन केलाउँदा देखिन्छ, जुन सरासर गलत हो । उच्च शिक्षामा थप लगानी र अर्थपूर्ण स्वायत्तता अहिलेको खाँचो हो । त्यसका लागि प्रस्तावित ऐनले परिकल्पना गरेको जस्तो संरचनाको नेतृत्वले काम गर्दैन । तिनको नेतृत्व आ–आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका स्वनामधन्य प्राज्ञिकहरूको समूहले नै गर्नुपर्छ, नकि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले ।
तसर्थ समग्रमा भन्ने हो भने हाल सञ्चालनमा रहेका एवं भविष्यमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयलाई प्रभावी हुनेगरी परिकल्पना गरिएको यो प्रस्तावित एकीकृत उच्च शिक्षा या छाता ऐन अहिलेकै स्वरुपमा बेमौसमको बाजाजस्तो देखिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयका हकमा त्यस्तो कानुनको आवश्यकता नै छैन र नयाँ आउने विश्वविद्यालयका हकमा पैसा छाप्ने मेसिनका रूपमा होइन कि स्वायत्त प्राज्ञिक थलोको रूपमा तिनको स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने खाले ऐनको रूपमा यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ । यस्तो ऐनले उदार चित्त लिएर बहुल विश्वविद्यालयको अवधारणा तथा परिवर्तित राजनीतिक–संवैधानिक प्रावधानको मर्मलाई पनि आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
पराजुली, वन्त र उप्रेती मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।
—कान्तिपुर दैनिकबाट

लोकसेवा आयोगको तयारीका लागि उपयोगी

नेपालको संबिधान, २०७२ का बिशेषताहरु
१. संघीयतामा प्रष्टता, सात प्रदेशको खाका, यसलाई थपघट एवम् परिमार्जित गर्न सकिने, प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाको दुईतिहाईले गर्ने, प्रदेशको सिमाङ्कन आयोग मार्फत हुने ।
२. शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपतिको चुनाब केन्द्रिय र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले गर्ने, प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिने ।
३. सरकारलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म स्थिरता, सुरुका दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था,
४. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभमुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरी लैङ्गिक एवम् जातीय समानता कायम गरिएको,
५. दुई तिहाई बहुमत वा संशोधन एवम् परिमार्जन गर्न सकिने लचिलो संविधान,
६. संसदमा समावेसी प्रतिनिधित्व, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासहित केन्द्रमा दुई सदनात्मक संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा प्रत्येक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य,
७. संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनको तह राज्य संरचना, केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्री परिषद, प्रदेशमा प्रदेशसभाका कुल कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी मन्त्रीपरिषद, प्रदेशमा एक सदानात्मक संसद्, सात प्रदेशमा कुल ५५० प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश सभामा ६० प्रतिशत प्रत्येक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख हुने, स्थानीय तहमा गाँउपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने,
८. संविधानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन,
९. एकीकृत न्यायपालिका, सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको व्यवस्था, केन्द्रमा सर्वाेच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालत, सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक ईजलास रहने,
१०. कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बन्चित नगरिने, आमा वा वुवा दुबैको नामबाट बंशजको नागरिकता,
११. संविधानमा मधेशी, मुस्लिम, थारु, आदीवासी, जनजाती, दलित, महिलाका लागी छुट्टाछुट्टै संवैधानि आयोग गठन,
१२. चार वर्षका लागी निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरु बाँकी कार्यकालका लागी रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रुपमा रहने,
१३. संविधान जारी भएपछिको व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालिन व्यवस्था,
१४. संबिधान अनुसार सरकारले आयोग गठन गरी स्थानीय तहको पुनर्संचरना र सिमाङ्कन गरिने ।
१५. अंगिकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरुलाई प्रमुख पदहरुमा नियुक्त हुन नपाउने व्यववस्था ।
१६. समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ।
१७. सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित ।
१८. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज ।
संबिधानमा व्यवस्था भए अनुसारका प्रदेशहरुको सामान्य जानकारी
प्रदेश नं. १
जिल्ला संख्या —१४ (सबैभन्दा बढी जिल्ला)
क्षेत्रफल — २५,९०५ बर्ग किमि (१७.६० प्रतिशत)
प्रदेश नं. २
जिल्ला संख्या — ८ (सबैभन्दा कम जिल्ला)
क्षेत्रफल — ९,६६१ बर्ग किमि (६.५६ प्रतिशत)
प्रदेश नं. ३
जिल्ला संख्या — १३ (दोस्रो बढी जिल्ला भएको)
क्षेत्रफल   — २०,३०० बर्ग किमि (१३.७९ प्रतिशत)
प्रदेश नं. ४
जिल्ला संख्या — ११ (चौथो बढी जिल्ला भएको)
क्षेत्रफल  — २४,९,५१ (१६.९५ प्रतिशत)
प्रदेश नं. ५
जिल्ला संख्या — १२ (तेस्रो बढी जिल्ला भएको)
क्षेत्रफल  — १७,८५२ बर्ग किमि (१२.१३ प्रतिशत)
प्रदेश नं. ६
जिल्ला संख्या — १० (तेस्रो कम जिल्ला भएको)
क्षेत्रफल  —२८,९७३ बर्ग किमि (१९.६८ प्रतिशत)
प्रदेश नं. ७
जिल्ला संख्या  — ९ (दोस्रो कम जिल्ला भएको)
क्षेत्रफल  — १९,५३८ बर्ग किमि (१३.२८ प्रतिशत)

साहित्य/सृजना

तिमिप्रति मेरो माया

जब तिमी पिडाले रुन्छेउ,
म तिम्रा आँशुहरु पुछिदिनेछु ।
जब तिमी संसारदेखि डराउनेछेउ,
म तिम्रो साथ हुनेछु ।
जब तिमीलाई मेरो मायाँ चाहिन्छ,
म मेरो मुटु दिनेछु ।
जब तिमी बिरामी पर्नेछेउ,
म तिम्रो स्याहारसुसार गर्नेछु ।
तिमीलाई थाहा छ ?
यि मेरा माया तिमीप्रति कहिल्यै सकिने छैनन् ।
तिमीलाई थाहा छ ?
यि मेरा कसमहरु ऋतुझैं बदलिइने छैनन् ।
तिमी एकपल्ट मेरो हृदयको दर्पणलाई चिहाएर हेर,
तिम्रो अभाबमा रगतको आँशुले पोतिएको एउटा मुटु छ,
मेरो मायाँ तिमिलाई सदा–सदा सगरमाथाझैं अटल रहनेछ,
मेरो मायाँ प्यासिफिक महासागरझैं सदा–सर्बदा गहिरिएर रहनेछ ।
देवेन्द्र भण्डारी

मेरो पहिचान

म
दिदैछु मेरो पहिचान
शिरैमा लालीगुराँस अनि
हातमा त्रिकोणे झन्डा नै मेरो सान ।
हिमाली हिँऊसँगै खेल्दै,
पहाडमा लालीगुराँससँग फूलें
डाँफे मुनालसँगै नाँच्दै,
आज म तराई भरि पहेंलीएँ ।
ढाका टोपीमा खुकुरीका जोडी
सजाइदिनेछु मेरो दाजैको शिरैमा
दुई चुल्ठीमा रातो डोरी कसी
म नेपाली छोरी हिंड्नेछु मेलैमा ।
के मगर राईनी के गुँरुङ्सेनी
सबै मेरा प्यारो मित्रता भएका सहेली
फरक भेषभुषा फरकै जीवनशैली भएपनि
एउटै हाम्रो भुमि अनि हाम्रो मन नेपाली ।
ननिभोस् बुद्दका गाथा र शान्तिका द्वीप
नओइलियोस् ती सुन्दर गुराँसका पात
नभुलौँ डोको नाम्लो बुन्ने ती हाम्रा सीप
शत्रुका सामू लड्नुछ हामी नछोडौं साथ ।
हृदयबाट राष्ट्रिय गान गुनगुनाउनु हे साथी
नेपाल आमालाई हसाई आशिर्वाद लिनुछ
पछाडीबाट होइन अगाडिबाट पुगौँ माथी
नेपाल आमाको नाम विश्वसामु फैलाउनुछ ।
रबिना कार्की

आ–आफ्नै दुनियाँमा भुलेका छन

दुनियाँ आज मस्तिमा भुलेको छ,
टोल, सहर, गाँउ अनि बस्तिमा भुलेको छ
कोहि सोचमा त कोही नयाँ खोजमा,
त कोही आफ्नै भोजको हस्तिमा भुलेको छ
ओरालोमा देश गुडीराको बेला,
युवा शक्ति आफ्नै गस्तिमा भुलेको छ
नयाँ नौलो प्रविधिको विकाश हुँदा पनि,
हाम्रो देश हिजो अस्तिमा भुलेको छ
विकल्पको बाटो रोज्नु छोडी,
दल आफ्नै हितको जबरजस्तीमा भुलेको छ ।
लक्ष्मण भट्ट ‘आकाश’

सूचना/सन्देश/बिज्ञापन

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना      
प्रथम पटक सुचना प्रकासित मितिः २०७३/८/६  
समान पहुुच विकास केन्द्र (सिड) नेपाल डोटी र वल्र्ड भिजन ईन्टरनेशनल डोटी एलपिएको साझेदारीमा सञ्चालन हुन लागिरहेको हेल्दी भिलेज परियोजना का लागी तपशिल अनुसारका कर्मचारीहरु आवश्यक भएकाले योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट सूचना प्रकासित भएको मितिले ७ दिनभित्र समान पहुुच विकास केन्द्र (सिड) नेपाल डोटीको सिलगढीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा पुग्ने गरी दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।   
१. पदः– कार्यक्रम संयोजक,         संख्या ः १ (एक)
योग्यता ः मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वि.पि.एच. वा एच.ए. उत्तीर्ण गरी स्नातक उत्तीर्ण गरेको ।
अनुभव       

• वि.पि.एच. उत्तीर्ण गरेको भए कार्यक्रम संयोजक पदमा रही कम्तीमा एक वर्षको मातृशीशु स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यानुभव

• एच.ए. उत्तीर्ण गरी स्नातक उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिको हकमा एक वर्ष कार्यक्रम संयोजक पदमा रही काम गरेको अनुभव सहित कम्तीमा तीन वर्षको कार्यानुभव भएको ।

कार्य क्षेत्र ः सिलगढीबाट पश्चिमचौकीका ७ गाविस, दिसिनपा ११ र १२ नं. वडा
(छपाली, गीरिचौका, लामीखाल, महादेवस्थान, दहकालिकास्थान, कालीकास्थान, बाँझककानी र दिसिनपा ११ र १२ हेर्ने गरी)
२. पद    ः लेखा अधिकृत,            संख्या ः १ (एक)
योग्यता

• मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वि.वि.एस. उत्तीर्ण गरेको, वा 

• लेखा विषय लिई प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरी ४ बर्ष काम गरेको

अनुभव ः वि.वि.एस. उत्तीर्ण गरेकाहरुका लागी कम्तीमा २ वर्ष अनुभव भएको         
३. पद    ः सामाजिक परिचालक,         संख्या ः  ४ (चार)
योग्यता 

• मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सि.एम.ए÷अनमी उत्तीर्ण गरी प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरेको वा

• स्वास्थ्य विषय लिई प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरेको  ।

अनुभव 

• मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सि.एम.ए÷अनमि पास गरि प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरेकाहरुका लागी मातृशिशु स्वास्थ्य तथा पोषणका क्षेत्रमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव र स्वास्थ्य विषय लिई प्रविणता प्रमाण पत्र तह पास गरेकाहरुका लागी तीन वर्ष मातृशिशु स्वास्थ्य तथा पोषणका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव ।

बिदेशवाट प्राप्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र भएमा त्रि.वि. वाट समकक्षता  निर्धारण गरेको प्रमाण पत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्ने छ ।
सेवा÷सुविधा ः कार्यक्रमको नियमानुसार 
परीक्षाको किसिम ः लिखित र अन्तरवार्ता ।
दरखास्त  ः संस्थाको सम्पर्क कार्यालयबाट आवेदन फाराम लिई र शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि सहित वुझाउनु पर्नेछ ।
सम्पर्क मिति ः दरखास्त दिने अन्तिम मितिको भोलीपल्ट (सो दिन विदा परे सोको भोलीपल्ट वा लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन)
दरखास्त दस्तुर ः कार्यक्रम संयोजकका लागी रु. ५००।–, लेखा अभिकृतका लागि रु. ४००।– र सामाजिक परिचालकका लागि रु. ३००।–
नोट ः रीत नपुगी वा म्याद नाघी आएका दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन । यस सम्बन्धमा थप जानकारी चाहिएमा संस्थाको सम्पर्क कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
समान पहुँच बिकास केन्द्र (सिड) नेपाल
दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. २, सिलगढी डोटी
फोन नं. ०९४-४११०११