बिम्ब नेपाली साप्ताहिक, २०७५ साल असार १२ गते मंगलबार

‘अनलाइन उजूरी विधि अवलम्बन गरौं,

आफ्नो कुरा प्रष्ट पारौं ।’

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार

सामग्रीहरू पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल

भएमा प्रेस काउन्सिल नेपालको वेवसाइट

www.presscouncilnepal.org

मा गई अनलाइन उजूरी गर्न सकिनेछ ।

नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

मुख्य समाचार 

पश्चिम सेती परियोजना गायत्री मन्त्र जस्तै

७ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पश्चिम सेती जलबिद्युत आयोजना “गायत्री मन्त्र” जस्तै भएको वताएका  छन । 

‘बर्षौं देखि पश्चिम सेती परियोजना चुनावी मुद्धा बन्दै आयो तर निर्माण हुन सकेन’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने ‘अव यो मुद्धा गायत्री मन्त्र जस्तै भएको छ, न कसैले पश्चिम सेती परियोजनाको नाम लिन छोड्छ न कसैले बनाउन सक्छ ।’ सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलबिद्युत परियोजना नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश भएकोले यो प्रदेश सरकार अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने वताउँदै भट्टले भने ‘तर प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने योजनाहरुमा हामी अव दाता आउला वा लगानीकर्ता आउला र हाम्रो योजना बनाईदेला भनेर पर्कदैनौं ।’ 

उनले खोलाको क्षमताका आधारमा दुई÷चार मेगावाट बिद्युत निकाल्ने गरी प्रदेश    सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । “पुँजी जम्मा गरुलाँ र एकैचोटी विकास गरुँला भन्ने सोचाईले काम चल्दैन’ उनले भने ‘आफुसंग जति पुँजी छ त्यतिबाटै लगानी गर्न सुरु गर्ने हो, बाँकी लगानीका लागि खोजी गर्दै जाने हो ।’ कुनै लगानीकर्ता आउला र योजना बनाउला भनेर लाग्ने हो भने पश्चिम सेती आयोजनाकै हालत हुने उनी बताउँछन् ।  

डोटीका दिपायल सिलगढी नगरपालिका र शिखर नगर–पालिकाका नगरसभाहरुको उद्घाटन गर्नका लागि आईतवार गृहजिल्ला डोटी पुगेका मुख्यमन्त्री भट्टले स्थानीय तहमा भईरहेको अनियमितताप्रति गम्भिर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने ‘प्रत्येक राजनीतिकर्मीहरुको उद्देश्य जनताको सेवा गर्ने हुनुपर्छ, व्यक्तिगत स्वार्थ होईन ।’ सेवा गर्छु भनेर भोट माग्ने अनि यो वा त्यो बहाना बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति कदापी राजनीतिकर्मी हुन नसक्ने उनको भनाई छ । 

मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारबिरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति लिएको बताउँदै जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो स्थानीय तहमा कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार हुन नदिन आग्रह गरे । ‘जो भ्रष्टाचार गर्छ उसलाई कसैले पनि उम्काउन सक्दैन’ भट्टले भने ‘त्यसैले आफु पनि भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिनुहोस् ।’

उनले जनप्रतिनिधिहरुलाई विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्न पनि आग्रह गरेका छन् । ‘हिजो चुनाव लड्दा हामी कुनै एक दलको टिकटबाट चुनाव लड्यौं, त्यो वेग्लै पाटो हो’ भट्टले भने ‘अव जनप्रतिनिधि भईसकेपछि हामी सवैको जनप्रतिनिधि हो, त्यसैले हामीलाइ भोट दिनेको वा आफु संलग्न पार्टीको मात्रै प्रतिनिधि हुँ भनेर सोच्नु हुँदैन ।’ राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर काम गर्नेहरुलाई जनप्रतिनिधि भएर बसिराख्ने नैतिकता नभएको उनको भनाई छ । 

एक अर्को प्रसङ्गमा मुख्यमन्त्री भट्टले डोटीको विकासका लागि आफु कहिल्ले पछि नहट्ने कुरा बताए । उनले भने ‘प्रदेश संसदमा प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट छलफलमा छ, त्यो वजेट स्वीकृत भएपछि डोटीको विकासका लागि के के काम हुँदैछ भन्ने कुरा जनताले आफै थाह पाउनेछन् ।’ उनले आफु कोरा भाषण मात्र गर्ने नभई जति काम गर्न सकिन्छ त्यति मात्र वोल्ने व्यक्ति भएको दावी गरे, भने ‘मैले समारोहमा ताली खानका लागि भाषण गर्नु जरुरी छैन र म चमत्कार गरिदिन्छु पनि भन्दैन मेरो क्षमताले जे   कुरा गर्न सक्छु, त्यति मात्र   बोल्छु ।’ 

राजधानी मेरो मात्रै वसको कुरा होईन 

मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको स्थायी राजधानी दिपायल हुनु पर्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हुँदाहुँदै पनि राजधानी दिपायल बनाउने कुरा आफ्नो मात्रै अधिनमा नरहेको बताए । 

‘यदि संबिधानमा प्रदेशको राजधानी सम्वन्धित प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरे वमोजिम हुने व्यवस्था भएको भए भोलीपल्ट मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने परिस्थिति आएपनि आफ्नो तरिकाले निर्णय गर्थें’ भट्टले भने ‘तर संबैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले गर्ने निर्णय म एक्लैले गरेर हुँदैन ।’ 

उनले मुख्यमन्त्री भएदेखि आफुले पटक पटक राजधानीकै बिषयमा स्पष्टिकरण दिईरहनु  परेको वताए । उनले थपे ‘डोटेली जनताको माग जायज हो, ईतिहास मेटिन लागेकोप्रति चिन्ता हुनु स्वभाविक हो तर एकातिर संबैधानिक व्यवस्था यस्तो छ अर्कोतिर तत्कालीन सरकारले अस्थायी मुकाम धनगढी तोकेको छ, यस्तो अवस्थामा म एक्लैले दिपायल राजधानी बनाई दिन्छु भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

सम्पादकीय 

फेरी उस्तै चलन हो ?

‘तिमीहरूको मद्दतको निमित्त खटिएका कर्मचारीहरूको रेखदेखमा नगरपालिकाको काम गर्न सक्ने तिमीहरूको प्रतीतको असल, लायक, अनुभवी, प्रतिनिधि छानी पठाउने काम गर ।’ २००४ साल जेठ ३ गते पहिलो पटक काठमाण्डौं नगरपालिकाको निर्वाचन हुँदा देशमा राणा शासन थियो । राणा प्रधानमन्त्री देवसमसेरले माथीको वाक्यमा जनतालाई मतदान गर्न जान आदेश गरेका रहेछन् । त्यतिवेला झण्डै ६५ प्रतिशत मत खसेको देखिन्छ । यद्यपी नेपालमा स्थानीय निकायको अभ्यास धेरै पहिले देखिनै भएको पाईन्छ तर निर्वाचन भने यो नै पहिलो हो । 

राणा शासन र सो भन्दा अघिका शासन व्यवस्थाहरुमा बिभिन्न नामले स्थानीय निकायको अभ्यास गरियो । काठमाण्डौं “म्युनिसिपालिटी” लाई २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नगरपालिका भन्न थालियो । २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि “पञ्चायत” शव्दलाई पवित्र मानियो । राष्ट्रिय पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, नगर पञ्चायत, गाउँ पञ्चायत अर्थात त्यतिवेलाका स्थानीय निकायहरुलाई पञ्चायत भन्न थाल्यौं । 

२०४६ सालको राजनीति परिवर्तनपछि “पञ्चायत” शव्दलाई बिस्थापित गर्दै “विकास समिति” शव्द राखियो । त्यतिले मात्रै भएन २०७२ को संबिधानले स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह भन्दै “पालिका” भन्ने शव्द ल्यायो । 

नाम जे सुकै राखेर पनि, कागजमा जे सुकै लेखेपनि केही नहुने रहेछ भन्ने कुरा अहिलेका राजनीतिकर्मीहरुको व्यवहारले प्रष्ट पारेका छन् । हाम्रा व्यवहार, वानी, शैली परम्परात हुने अनि हामीले शव्दको खेती मात्रै गरिरहनु पर्ने हो भने यसले हामीलाई कहीँ पु¥याउँदैन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिका परिषद्हरु उद्घाटन गर्नका लागि नेताहरुबीचमा तछाड् मछाड् हुन्थ्यो । अझ २०५९ साल असार मसान्तमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधी सकिएपछि त कसले बत्ती बाल्ने भन्ने बिषयको बिवादले परिषद्नै तोकिएको समयमा नहुने, कार्यकर्ताहरुबीच कुटाकुट हुने अवस्था समेत सृजना भयो । 

यि सवै “लाज” हरु पचाउँदै राजनीतिकर्मीहरु फेरी पनि आफुलाइ चोख्याउन अरुको सत्तोसराप गर्दै आजको अवस्थासम्म आईपुगे तर आफ्नो वानी र व्यवहार संगै ल्याएर आएका रहेछन् । जवसम्म वानी र व्यवहार सच्चिन्न तवसम्म शव्दको खेल खेलेर मात्रै केही हुँदैन । 

अहिले देशमा तीन तहका सरकार छन भन्ने कुरा संबिधानमा प्रष्टै छ । तीन वटै तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय निरुपणका संरचनाहरु छन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्थापकीय, कार्यकारणी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न संबिधानले अधिकार दिएको छ । उक्त अधिकार लत्याउँदै हामी फेरी पानसमा बत्ती बाल्ने क्रियाकलापहरुलाई जोड दिईरहेका छौं । गाउँ/नगरसभाको बैठक बस्नु भनेको स्थानीय व्यवस्थापिकाको बैठक बस्नु हो । जसरी संघीय व्यवस्थापिकामा व्यवस्थापकीय अभ्यास हुन्छ, ठिक त्यसैगरी स्थानीय व्यवस्थापिकामा पनि व्यवस्थापकीय अभ्यास हुन्छ । जसरी संघीय व्यवस्थापिकाको बैठक सुरु गर्नका लागि कसैले पानसमा बत्ती बालिदिनु पर्ने आवश्यक छैन, त्यसरीनै स्थानीय व्यवस्थापिकामा पनि आवश्यक छैन, जसरी संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा सम्वन्धित व्यक्तिहरुको मात्रै उपस्थिति रहन्छ त्यसरीनै स्थानीय तहमा पनि हुनु पर्ने होईन र ? संघीय संसदमा गएर गैर सांसदहरुले बोल्न नपाउने तर स्थानीय तहमा ‘मैले बोल्न पाएन’ भनेर आक्रोस पोख्ने ? कहिलेसम्म रहन्छ यो चलन ?

त्यसैले व्यवस्थापकीय अभ्यास गरौं, कसैलाई खुशी पार्नका लागि पानसमा बत्ती बाल्न बोलाउन जरुरी छैन ।

थप समाचार 

कुन स्थानीय तहमा कति सहकारी

डिभिजन सहकारी कार्यालय, डोटीले डोटीमा रहेका सहकारी संस्थाहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेसंगै सहकारी संस्था व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सरेको छ । 

देश संघीय संरचनामा गएसंगै जिल्लामा रहेका बिषयगत कार्यालयहरु समेत स्थानीयतहमै समायोजन हुने प्रक्रियासंगै सहकारी संस्थाहरु पनि हस्तान्तरण भएका हुन ।

जिल्लामा रहेका जम्मा एक सय ७९ वटा सहकारी संस्थाहरु स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएका छन । स्थानीय तहका आधारमा जिल्लम सवैभन्दा बढी सहकारी संस्था  रहेको स्थानीय तह शिखर नगरपालिका रहेको छ । यस नगरपालिकामा ३२ सहकारी संस्था  रहेका छन् । 

यस्तै सवैभन्दा कम सहकारी संस्थाहरु के आई सिंह गाउँपालिकामा रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा १३ सहकारी संस्था छन् । 

दिपायल सिलगढी नगर–पालिकामा २१ सहकारी संस्थाहरु रहेका छन । यस्तै पूर्वीचौकीगाउँपालिकामा २६ वटा, आदर्श गाउँपालिकामा १५, सायल गाउँपालिकामा १६, बड्डीेदारमा १४, बोगटानमा १९ र जोरायलमा २३ सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । 

सहकारी संस्थाहरुमा ५५ प्रतिसतभन्दा बढी महिलाहरु आबद्ध रहेका सहकारी बिभागका नवराज साकोटाले बताए । बिशेषगरी सहकारी मार्फत गरिबले काम गर्नुपर्ने सापकोटाले बताए । अबदेखि सहकारीको सबै काम स्थानीय तहहरुबाटै हुने डिभिजन सहकारी कार्यालय डोटीका निमित्तप्रमुख जयराज भट्टले जानकारी दिए ।

जिल्लामा ठुलो संख्यामा सहकारी संस्थाहरु रहेपनि नियमित हुन सकेका छैनन् । बचत संकलन गर्ने र ऋण     परिचालन गर्ने वाहेक सहकारी संस्थाहरु उत्पादनमुखी हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले अव कानुन बनाई सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्नेछन् ।

प्रहरीद्वारा २५ रोपनी गाजा नष्ट

गणेश मौनी/डोटी

असार ११

जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले करीब २५ रोपनी क्षेत्रफल भित्र रहेको गाजा (भाङ) आज नष्ट गरेको छ ।  

जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी निरीक्षक धुर्ब बहादुर विष्टको नेतृत्वमा गएको टोलीले दिपायल सिलगढी नगरपालिका–७ अन्तर्गत बनखेतमा बाँझो जमिन र खेतबारीमा उम्रिएको करीब २५ रोपनी क्षेत्रफलभित्र रहेको गाजा (भाङ) नष्ट गरिएको हो । 

जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी क्षेत्रबाट नजिकको क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा दिनानुदिन गाजा (भाङ) प्रयोगकर्ताहरुको संख्या बढिरहेकोले गाजा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको टोलीमा सहभागि सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका प्रहरी हवल्दार नरेन्द्र नाथले बताए ।  

प्रहरीले एक साता अगाडी डोटीको जोरायल क्षेत्रमा १५ रोपनी क्षेत्रफल भित्र रहेको गाजा नष्ट गरी सुरुवात गरेको अभियानलाई निरन्तरता दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी उपरीक्षक विद्यानन्द माझीले बताए । उनले भने “हाम्रो अभियान सुरुवात भएको छ अनवरत रुपमा अगाडी बढिर–हन्छ, जबसम्म अबैध रुपमा मदिराको विक्रि, सेवन बन्द हुँदैन, जुवातासको अन्त्य हुँदैन, बन्य जन्तु चोरी सिकार बन्द हँुदैन, कालो पदार्थको सेवन विक्री अन्य हुँदैन, गाडीहरुमा क्षमता भन्दा बढी यात्रुहरु बोक्न छुट्दैन तबसम्म अभियानले निरन्तरता पाउने छ ।” 

हाल प्रहरीले जनता र  प्रहरी विचको सम्बन्ध सुमधुर हो भन्ने उद्देश्यले जिल्ला विभिन्न स्थानमा टोल टोलमा प्रहरी अभियान पनि सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ अभियान अन्तर्गत विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुका साथै जाँड रक्सी, जुवा तास अबैध मदिरा र गाजा प्रयोगकर्ता, सिट क्षमता भन्दा यात्रु बोक्ने गाडीहरु र ब्यापारीलाई पनि विशेष निगरानी र कडाई गर्दै आईरहेको छ ।

बिपद् बिरुद्ध १२० स्वयंसेवक

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी डोटी शाखाले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यून गर्न एक सय २० जना स्वयंसेवकहरु तयार गरेको छ । 

प्राकृतिक प्रकोपको वारेमा समुदायमा चेतना फैलाउने, बिपद् पूर्व तयारीका बारेमा जानकारी गराउने र बिपद् भईहालेमा तत्काल उद्दारमा परिचालन गर्न स्वयंसेवकहरु तयार गरिएको रेडक्रस सोसाईटी डोटी शाखाका सभापति लक्षीराम कुँवरले जानकारी दिए । “सडक दुर्घटना बढी हुने ठाउँलाई मध्येनजर गर्दै हामीले राजमार्ग क्षेत्रमा बढी स्वयंसेवकहरु तयार गरेका छौं” सभापति कुँवरले भने ‘बाढी पहिरो, आगलागी जस्ता प्रकोपबाट हुन सक्ने घटना सम्वन्धी पनि स्वयंसेवकहरुलाई नमुना अभ्यास सहितको तालिम दिईएको छ ।’ 

शाखाले सञ्चालन गरेको ‘बिपद् प्रतिकार्यका लागि सामुदायिक पहल कार्यक्रम’को बार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा संस्थाका कार्यक्रम संयोजक कर्णवहादुर साउँदले जिल्लामा रहेका रेडक्रसका २२ उपशाखाहरुमा स्वयंसेवकहरु परिचालन गरिएको बताए । उनले भने ‘जिल्लाका नौ स्थानीय तहहरुमध्ये आठ स्थानीय तहहरुमा उपशाखाहरु रहेका छन, बोगटान गाउँपालिकामा पनि उपशाखा गठनका लागि पहल गदैछौं ।’ उनले स्वयंसेवकहरुलाई प्रकोप पूर्व तयारी र प्रकोप पश्चात गर्नु पर्ने उद्दारका बिषयमा समेत जानकारी गराईएको बताए ।

कार्यक्रममा डोटीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले रेडक्रस बिपद्को साथी जस्तै भएको वताए । उनले भने ‘प्रकोप हुने बित्तिकै मान्छेले पहिले रेडक्रसलाई सम्झन्छ, त्यसैले रेडक्रस सधैं सक्रिय हुनु पर्छ ।’ उनले समय अनुसारको तयारी गर्नु पर्ने र सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत प्रारम्भिक उपचार सम्वन्धी तालिम सञ्चालन गर्नु पर्ने वताए । 

प्रतिपक्षीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ७ नं. प्रदेश सभामा प्रतिपक्षीहरुले अवरोध सृजना गरेका    छन् ।  

सरकारले ल्याएको वजेट वितरणमुखी भएको आरोप लगाउँदै संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीको बिरोध सोमबार पनि जारी रह्यो ।

आइतबारको संसद बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग नलिएर ‘मौन विरोध’ गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले सोमबार संसदमा अवरोध गरेको छ । संसदमा प्रतिपक्षको अवरोध पछि सोमबारको बैठक स्थगित भएको छ ।

सोमबारको संसद बैठक शुरु हुँदा साथ प्रमुख प्रतिपक्षी सासंदहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर मौन बिरोध     गरेपछि सभामुख अर्जुनवहादुर थापाले प्रतिपक्षीलाई आफ्नो माग राख्न समय दिएका थिए । उक्त समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रणवहादुर रावलले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विकास योजनाको प्राथिमिकीकरण तथा योजना छनौट प्रक्रिया गलत भएकाले सच्याउन माग गरे । नेता रावलले प्रदेश सरकार र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसित पटकपटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि संसदको कारबाही अवरुद्ध गर्नु परेको बताए ।

सरकारले बजेटमा विभिन्न शीर्षकमा डल्लो राखेर विनियोजन गरिएकोमा त्यस्तो बजेट स्पष्ट रूपमा उद्देश्य सहित टुक््रयाउन माग गरे । ‘यो बजेट गन्तव्यहीन यात्रा जस्तो देखिएको छ’ नेता रावलले भने ‘सरकारले प्रतिपक्षको सुझाव तथा आग्रहलाई बारम्बार नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।’ 

बजेट वितरणमुखी र कार्यकर्ताहरु लाई पोस्ने खालको भएका कारण आफुहरुले आपत्ति गरेको उनले बताए । ‘डल्लो रकम राखेर संसदमा वजेट पेश गरिनु बजेट सिद्धान्त बिपरित हो’ नेता रावलले भने ‘यस्तो गर्न पाईदैन । उनले सरकारसित बहुमतको दम्भ रहेको आरोप लगाए ।

संसद बैठक स्थगित भएपछि संसद परिसरमा पत्रकारहरूसित कुरा गर्दै नेता रावलले बजेट नसच्याउँदासम्म संसदमा विरोध जारी रहने बताए । सरकारसँग बहुमत भएको र उसले चाहेको बजेट बिधिवत् रुपमा ल्याएर सहजै पारित गराउन सक्ने  बताउँदै रावलले थपे ‘तर हामी एक्लै भए पनि लडिरहनेछौं ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले प्रतिपक्षको सुझावलाई सरकारले वेवास्ता गरेकाले प्रमुख प्रतिपक्षीसँगै आफूहरूले पनि संसदमा अवरोध गरेको बताए । उनले संसदमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट समेत बजेटमा संशोधनको माग सहित निरन्तर अवरोध रहने बताए ।

बजेट सच्याउन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अवरोधपछि संसदबाट बाहिरिदै गरेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले सबैको चित्त बुझाउन नसकिएपनि बजेट राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मान्यता र बजेटको सिद्धान्तका आधारमा पेश भएकोले संसोधन नहुने बताए ।

छोटकरी समाचार 

ट्याक्टर दुर्घटनामा एकको मृत्यु

डडेल्धुरा आलिताल गाउँपालिका–६ मा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्य भएको छ ।  

सोमबार साँझ ७ बजे   बालुवा बोकेको से १ त ८४१० नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटना भएको हुँदा आलिताल–६ का ११ बर्षीय भरत महरको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । दुर्घटनामा परी सात घाइते भएका छन् । ट्याक्टर सडक भन्दा ८४ मिटर तल खसेको घटनास्थल पुगेका प्रहरी हावल्दार मानवहादुर चन्दले बताए । घाइतेहरुलाई उपचारका लागि कैलाली पठाइएको छ ।

च्याम्वर उद्घाटन

उद्योगी व्यापारिहरुको संस्थाको रुपमा पहिचान बनाएको च्याम्वर अफ कमर्शको कार्यालय डोटीमा स्थापना भएको छ । 

डोटी जिल्लामा रहेका उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायीहरुको हकहित र उनीहरुको क्षेमता विकासमा टेवा पुर्याउदै निजि क्षेत्रबाट सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल रहने उदेश्यका साथ डोटी च्याम्वर अफ कमर्शको स्थापना गरिएको संस्थाका अध्यक्ष खगेन्द्र साँउद केविले बिम्ब साप्ताहिकलाई बताउनु भएको छ । 

केहि दिन अघि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा संस्था दर्ता ऐन अन्तरगत दर्ता भई अस्तीत्वमा आएको संस्थाको उद्घाटन प्रदेश नम्वर सातका माननिय मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गत शनिवार गर्नु भएको संस्थाका सचिब तेज वहादुर डुम्रेलले बताउनु भएको छ ।

खेल समाचार 

आज को को भिड्दैछन् ?

नागरिक दैनिकबाट

रसियामा जारी २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलमा मंगलवार ४ खेलहरू हुँदैछन् । 

समूह चरण तेस्रो तथा अन्तिम राउन्ड अन्तर्गत आज हुने पहिलो खेलमा समूह सी मा रहेका अष्ट्रेलिया र पेरूले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । खेल फिस्ट ओलम्पिक रंगशालम सोचीमा नेपाली समय अनुसार बेलुका ७ः४५ बाट सुरु हुनेछ । 

पेरू प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको भने अष्ट्रेलियको सम्भावना कामयै छ । फ्रान्स भने अन्तिम १६ मा स्थान बनाउन सफल भइसकेको छ । पेरू उद्घाटन खेलमा डेनमार्कसँग र दोस्रो खेलमा फ्रान्ससँग समान १–० ले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। यता अष्ट्रेलिया उद्घाटन खेलमा २–१ ले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा डेनमार्कसँग १–१ को बराबरीमा रोकेको थियो ।

अघिल्लो चरणको यात्रा तय गर्न अष्ट्रेलियालाई यो खेलमा जित्नैपर्ने दबाब छ । अघिल्लो चरणका लागि अष्ट्रेलियले जितेर मात्र पुग्दैन अन्य टोलीको खेलमा पनि भर पर्नुपर्नेछ । यदी फ्रान्सले बराबरी खेलको खण्डमा पनि अष्ट्रेलिया प्रतियोगिताबाट बाहिरिने छ । अष्ट्रेलियाको १, फ्रान्सको ६ र डेनमार्कको ४ अंक छ । आजै हुने दोस्रो खेलमा बेलुका ७ः४५ मा समुह सी कै डेनमार्क र फ्रान्स भिड्ने छन् । सो खेल लुज्निकी रंगशाला मस्कोमा हुनेछ । यी दुई टोलीबीचको खेलपछि समूहको विजेता र उपविजेताको टुंगो लाग्नेछ । 

त्यस्तै सेन्ट पिटर्सबर्ग रंगशालामा हुने अर्को खेलमा राती ११ः४५ मा समूह डी का अर्जे्न्टिना र नाइजेरिया आमने सामने हुनेछन् । अर्जेन्टिना पहिलो खेलमा आइसल्याण्डसँग १–१ को बराबरीमा रोकिएको थियो भने दोस्रो खेलमा क्रोएसियासँग ३–० को लज्जास्पद हार ब्यहोर्न बाध्य भएको थियो । २०१४ को विश्वकपमा उपविजेता बनेको अर्जेन्टिनालाई अन्तिम १६ मा प्रवेश गर्न यो खेलमा जित्नैपर्ने दबाब छ ।

अर्जेन्टिना अहिले गर या मर को अवस्थामा छ । त्यसैले अर्जेन्टिनाले जितेर मात्र पुग्दैन अन्य टोलीको खेलमा पनि निर्भर हुनुपर्नेछ । यो समूहमा क्रोएसियाको ६, नाइजेरियाको ३ तथा अर्जेन्टिना र आइसल्याण्डको समान १–१ अंक छ ।  यता ११ः४५ मै रोस्टोभ एरिना सामरा रंगशालामा हुने आजको अर्को खेलमा क्रोएसिया र आइसल्याण्ड खेल्दैछन् ।

चलचित्र/मनोरञ्जन 

‘नाई नभन्नु ल–५’ भाद्र ८ मा  

नेपाली फिल्म सिक्वलको ईतिहास कायम गरेको ड्रामा चलचित्र ‘नाईं नभन्नू ल’ को पाँचौं श्रृंखला भाद्र ८ मा प्रदर्शनमा आउने भएको छ । 

आईतवार सार्वजनिक गरिएको पहिलो पोस्टरमा भाद्र ८ गते चलचित्र प्रदर्शनमा आउने उल्लेख गरिएको छ । अभिनेता अभिषेक नेपाल र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का प्रमुख भूमिकामा देखिने उक्त चलचित्रमा बाल कलाकारहरु अनुभव रेग्मी र सेड्रिना शर्माको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ ।

फिल्ममा थुप्रै सिनियर कलाकार भए पनि निर्माण टिमले पछिल्लो पुस्ताका कलाकारलाई सार्वजनिक गर्दै प्रचार प्रसार थालेको हो । निर्देशक विकास आचार्यले फिल्मको कथा अनुसार फिल्मको फस्ट लुक सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए ।

आचार्यले बिगतका श्रृंखलाहरु झैं यो चलचित्र पनि पारिवारिक ड्रामामा आधारित भएको बताए । उनका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय पारिवारिक फिल्म निर्माण खास नभइरहेकोले आफ्नो फिल्मले दर्शकहरूको मन जित्नेर दाबी गरे । उनले आफ्ना अघिल्ला श्रृखंलाहरू प्रति दर्शकले देखाएको मायाले यसलाई पुष्टि गर्ने बताउँछन् ।

‘नाईं नभन्नूल ५ सदा झैं फेमली ड्रामा हो । तर यो सिरिजमा फेमली ड्रामासँगै लभस्टोरीलाई उत्तिकै स्थान दिएका छौं । पोस्टर यस्तै कथाको झझल्को हो’ आचार्यले भने ।

लेख 

हामीलाई चाहिएको “महिला अधिकार” गुणात्मक हो कि संख्यात्मक ?

ज्योति देवकोटा

जुम्ला सदरमुकाम खलंगा ओर्लिन साढे एक दिन लाग्ने चुत्रमा हाम्री मितिनी भाउजु थिइन् । वर्षमा मुश्किलले दुई पटक सदरमुकाम झर्थिन् । बासँग भारत पुगेर फर्केको दशैंमा मितिनी भाउजु खाद्य संस्थानमा ५ किलो चामल लिन सदरमुकाम आएकी थिइन् । हाम्रै घरमा बास बसिन् ।

सानो उमेरमै भारत पुगेर आएको मेरो प्रसंग जोड्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘यति नाना मान्ठ, काँ काँ पुगी आइग्या । हाम्मी छोरी न खलंगा जाउँ भुन्नी छु । लाज मान्नि छ । जान्न भुन्नि छ । पढ्न त पुडो बाइ जाओस् ।’ यिनै भाउजुसँग गएको माघमा फेरि भेट  भयो । लगभग २१ वर्षपछि ।

‘भाउ आया र छन् । थाहा पाई भया छोरी न भेटिल्नु भुन्या थियाँ ।’

मैले बुझिनँ ।

भाउजुले अथ्र्याइन् ।

‘छोरी नर्स भएइ छ । त्यही नेपालगुन्जौं नो काम गद्दि छ ।’

दाउराको धूँवाले कालो भएर मुझा परेका भाउजुका गालामा खुसी चम्कियो । आफूलाई अक्षर चिन्ने मन भए पनि स्कूल नभएकोले अक्षर नचिनेको भाउजुको सधैँ गुनासो हुन्थ्यो ।

उनले त्यो अवसरबाट छोरीलाई बञ्चित गराउन चाहिनन् । एसएलसीको रिजल्ट निस्केको साँझ छोरीले मितिनी भाउजुलाई आफ्नो जीवनको फैसला सुनाइन् रे ।

‘आमै मुँ नर्स पढ्न्याउ ।’

‘मान्ठ देख्दा डर मान्या’ त्यो जुगलाई चिर्दै भाउजुले छोरीलाई नर्स बनाइन् । नेपालगञ्जमा नर्सको काम गर्ने छोरीले आफ्नो जीवनका अधिकांश फैसला अहिले आफैं गर्न सक्छिन् । एउटा सन्तानकी आमा मितीनी भाउजु अहिले गर्वले शीर ठाडो गर्दै भनिरहन्छिन् ‘छा–छोरी ज्या जुन्म्यानी केही चाट्न्या र’न छुन् । पढाइदिया मात्तै उम्तो हुन्या र’छ । अरू केही गन्नु पड्न्या र’नछ ।’

अक्षर नचिनेकी भाउजुले छोराछोरी बराबर हुन भन्ने मात्र होइन ‘सन्तानलाई पढाइ दिए मात्र प्रशस्त हुने र छ’, भन्ने कुरा उहिल्यै बुझिसकेकी रै’छिन् ।

दुई दशकअघि दुर्गम गाउँका अक्षर नचिनेका हाम्रा आमामा ‘छोरीलाई पनि पढाउन पर्छ’ भनेर जागेको यो असामान्य चेतना हो ।

*****

मेरो कान्छा बा छन् जुम्लामा । उनकी पहिलो छोरी जन्मिइन् । आफैं सरकारी कर्मचारी भए पनि   छोरीलाई पढाउन जरूरी ठानेनन् । ३५ वर्ष अगाडि ‘छोरीलाई पढाउनुपर्छ’, भन्ने हावाको झोकमा दुर्गम गाउँ ठाउँमा पुगेको थिएन शायद ।

अहिले जस्तो महिलाका धेरै अधिकार स्थापित भएका पनि थिएनन् । त्यसैले बाआमाको चेतनास्तर ‘छोरालाई जस्तै छोरीलाई पनि पढाइदिए मात्र पुग्छ’, भन्ने स्तरको थिएन । २१ वर्षअघि पाँचौ सन्तानका रूपमा कान्छा बा की अर्की छोरी जन्मिइन् ।

कान्छी छोरीले जेठी छोरीले जस्तो शिक्षाबाट बञ्चित हुनु परेन । गएको वर्ष छोरीले २६ हजार आवेदकलाई उछिन्दै खुला प्रतिस्पर्धामार्फत्  लोकसेवामा नाम निकालिन् । म जुम्ला पुगेका बेला कान्छा बाले खुसीको अविर निधारमा घस्दै आँखा टिलपिल पारे र भने ‘ठूली छोरीलाई पनि पढाएको भए यो खुसी मैले १० वर्ष अगाडि बाँढ्ने मौका पाउँथे ।’

****

मैले जानेका यी दुवै घरका मुलीले छोरीलाई पढाउन सक्यो भने उनीहरूका बाँकी अधिकारका लागि राज्यसँग लडिरहन पर्दैन भन्ने बुझेका छन् । शिक्षाको सट्टा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दियो भने अब जन्मिने हाम्रा छोरीहरू ‘जन्मदै सक्षम हुन्छन्’ भन्ने भ्रमबाट मुक्त छन् ।

मितिनी भाउजुकी नर्स छोरीले ‘आमै, महिनावारी हुने भनेको प्राकृतिक कुरा हो । यो बार्नुपर्ने कुरा होइन । बरू प्याड लाउन सिक्नू,’ भनेर बुझाउन थालिसकिन् । भाउजु भन्छिन् ‘प्याड÷स्याड नलाया पुनि छुइचोखो मान्न छोडिल्याँ’ भाउजुले नछुने भएको बेला बार्न छोडिछन् ।

बरू सहरमा महिला अधिकारका पम्प्लेट बोक्ने सासुहरूले महिनावारी भएका बेला बुहारीलाई भान्छा पस्न दिँदैनन् । गाउँमा पढेलेखेका छोरीहरूका आमाहरूले समेत आजकल महिनावारी भएका बेला गोठमा बस्न छाडिसके । यो परिवर्तन आरक्षणले सम्भव भएको होइन । शिक्षाले सम्भव भएको हो ।

कान्छा बा आजकल रिटायर्ट भएपछिको खाली समय वरिपरिका छोरीहरूलाई मात्र जम्मा गरेर ‘क, ख, ग...’ सिकाएर बस्छन् । उनले छोरीलाई पढाएकै भएर यो सम्भव भएको हो । कान्छा बा आफैं पढेलेखेको भएर यो सम्भव भएको होइन । आरक्षणले कान्छा बामा यो परिवर्तन ल्याएको होइन ।

त्यसो भए आरक्षण गलत हो ?

होइन ।

आरक्षणको समय र सीमा हुन्छ । आरक्षणको समय सीमा तोकौं । बाँकी समय, बहस र लगानी छोरीका लागि शिक्षामा गरौं । अर्को दुई दशकपछि   छोरीका लागि आरक्षण माग्नै पर्दैन । पढेलेखेका छोरीहरू आफैं ‘एक से एक’ प्रतस्पर्धी भएर निस्कन्छन् ।

राज्यले गएको एक महिनाअघि भर्ना अभियान थालेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले करिब ६० हजार विद्यार्थी स्कूल बाहिर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे ।

पक्कै यसमा छोरीहरूकै संख्या बढी छ । आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक समस्या, सांस्कृतिक र सामाजिक समस्याकै कारण छोरीहरू स्कूल जान नसकेका हुन् । छोरीहरूको दिगो विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यो विषयका लागि हामीले कति समय छुट्टायौं ? कति बहस ग¥यौं ?  राज्यलाई कति दबाब दियौं ? वा ‘यस्तो हावा अभियान’ भनेर खिल्ली उडाएर बस्यौं ?

‘महिला आरक्षण’ को बहसलाई चुल्याएर टुप्पोमा पु¥याएका महिलाले एकचोटी आत्ममूल्यांकन गरौं– एक महिनायता बढी समय बहस र आरक्षणमाथि ग¥यौं कि छोरीहरू र महिलाहरूको शिक्षामाथि ? सबै छोरीलाई स्कूल पठाउनुपर्छ भन्ने अभियान चलायौं कि चलाएनौं ?

आरक्षणभन्दा छोरीका लागि शिक्षाको महत्व बोकेको गाडीको स्पिड दोब्बर हुनुपर्छ । बढी बहस छोरीका लागि शिक्षामै केन्द्रीत हुनुपर्छ । शिक्षाले मात्र महिलाको दिगो विकास गर्ने हो । आरक्षणले हाम्रा छोरीको÷महिलाको दिगो विकास हुँदैन । हुँदै हुँदैन । 

जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ । टेकोले घरलाई सधैँ थामेर बसिरहन सक्दैन । हाम्रो पुरूष प्रधान समाज हो । यो ‘पुरुषत्व’ ले छोरीलाई शिक्षित बनाएर प्रतिस्पर्धी गराउनु भन्दा आरक्षणमै अल्झाइरहन चाहन्छ । यसले पुरूषलाई नै शासन सत्ता चलाइरहन मद्दत पुग्छ ।

महिला आरक्षण ५० प्रतिशत पु¥याए पनि ‘तिमिहरूले पढेका छैनौं । केही थाहा छैन’ भन्दै शिक्षाको महत्वमाथि टेकेर पुरूष आफैं शक्तिशाली भइरहन    चाहन्छ । अहिले हाम्रा पढेका छोरीहरू यही स्थापित मान्यतालाई थप बल पु¥याइरहेका छन् ।

‘आरक्षण’ ले महिलालाई होइन, पुरूषलाई नै बलियो बनाइरहने हो । साक्षरताबिना महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याए पनि निर्णयात्मक प्रभाव पार्ने होइन । छोरीलाई÷महिलालाई जति शिक्षित बनाउन थाल्छौं त्यति गुणात्मक परिणाम देखिने हो । निर्णयात्मक प्रभाव पर्ने हो ।

सन् १९८२ यता अमेरिकामा हरेक वर्ष पुरूषभन्दा बढी महिलाहरू ‘स्नातक’ पास हुने गरेका छन् । यति मात्र होइन सन् २००५ मा विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्नेको संख्यामा पुरूषभन्दा महिला अगाडि देखिए । यति हुँदा पनि अमेरिकाको सिनेटमा महिला प्रतिनिधिको संख्या जम्मा २२ प्रतिशत छ । तल्लो सदनमा महिलाको उपस्थिति १९ प्रतिशत मै सिमित छ । तर महिलाहरू शिक्षित भएका कारण उनीहरूको गुणात्मक उपस्थिति देखिन्छ ।

कार्यकारी पद ओगट्ने महिलाको संख्या ४३ प्रतिशत छ अमेरिकामा । यो गुणात्मक उपस्थित हो । यो शिक्षाकै कारण सम्भव भएको हो ।

हाम्रा छोरीहरूका लागि चाहिएको मुख्य अधिकार २०४७ साल फागुन १४ मा गठन भएको शिक्षा आयोगले नै ‘शिक्षा व्यक्तिको अधिकार’ का रूपमा स्थापित गरिसकेको थियो । हामीले त्यसपछि पनि यो विषयलाई महत्व  दिएनौं र अहिले २८ वर्षपछि पनि यही गल्ती दोहो¥याउँदैछौं ।

छोरी/महिलाहरूका अधिकारलाई स्थापित गर्न राज्यका मुख्य अंग वा मुख्य पदमा महिलाहरू पुग्नुपर्छ भन्ने भ्रमबाट हामी कहिले मुक्त हुने ? ३३ प्रतिशत आरक्षण गरियो भने वा आरक्षणलाई बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याइयो भने महिला अधिकार स्थापित हुन्छन् भन्ने भम्रबाट हामी बाहिर कहिले निस्कने ?

अहिले गुगल गरेर हेरौं 

महिला राष्ट्र प्रमुख भएका मुलुकको सूचीमा नेपाल १ नम्बरमा आउँछ । महिला अधिकार स्थापित नभएका मुलुकको सूचीमा नेपाल एकैचोटी सय स्थान पछि झर्छ । राज्यको मुख्य अंगमा महिला पुगेपछि मात्र महिलाका अधिकार स्थापित हुने होइनन् । यस्तो हुने थियो भने सन् २०१५ को अक्टोबरदेखि सन् २०१७ को जुनसम्मको समय नेपाली महिलाका लागि सुनौलो समय हुनुपर्ने थियो। राज्यका प्रमुख तीनै अंगहरू राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमा महिला थिए ।

तीनै वटा सर्वोच्च पदमा महिला भएका बेला हाम्रा छोरी/महिलाका लागि के कस्ता उल्लेख्य उपलब्धि भए ? जसलाई हामीले सुनौला अक्षरमा सम्झिरहन सकौं ! ‘तीन वटै सर्वोच्च पदमा महिलाहरू’ भन्ने इतिहास रच्नुबाहेक साढे एक करोड महिलाका लागि के कस्ता अधिकार स्थापित गरिए ?

हामीले कल्पना गरेको समाज नबन्नुको प्रमुख कारण अशिक्षा हो । सबैभन्दा पहिला शिक्षालाई सहज, सर्वसुलभ र अनिवार्य गरौं । हामीले महिलाका लागि भनेर ’सफ्टवेयर’ मा जति बल गरेका छौं त्यति ’हार्डवयर’ मा गरेकै छैनौं ।

हाम्रा छोरी/महिलाका लागि ’हार्डवयर’ को विकास भनेको अनिवार्य शिक्षा हो । त्यसमा हामीले जोड दिएकै छैनौं । जग बलियो बनाऔं, घर बलियो हुन्छ ।

विक्रम सम्वत् २००४ सालमा प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरले छोरीका लागि भनेर शिक्षा मात्र होइन, अंग्रेजी शिक्षाको समेत थालनी गरिसकेका थिए । त्यो भन्दा अगाडि विक्रम सम्वत् १९९८ मा देवशम्शेरले कन्या पाठशाला खोलेर छोरीहरूलाई पढाउनु पर्छ भन्ने क्रान्तिको बिउ रोपिसकेका थिए । अबको २३ वर्षपछि महिला शिक्षाका लागि थालेको अभियान सय वर्ष पुग्नेछ । के हामी १ सय वर्षपछि पनि आरक्षणमै अल्झिरहने हो ?

पद्मशम्शेरले स्थापना गरेका मोहन कन्या, कन्या मन्दिर, शान्ति निकुञ्ज र विराटनगरको आदर्श माविबाट निस्किएका छोरीले नै आज ७० वर्षपछि पनि ‘छोरीका लागि शिक्षा’ त्यति महत्वपूर्ण ठानेका छैनन् । जति ३३ प्रतिशत महिलाको आरक्षणलाई ‘मियो’ ठानेका छन् ।

नेपालमा महिला सशक्तिकरणका अधिकांश भाषणमा मैले नर्वेको नाम सुन्ने गरेको छु। नर्वेमा महिला अधिकार र सहभागिताको सफलता गर्व लाग्दो छ । यो सफलताको चुरो कुरोलाई भाषणको अन्तिमतिर तोडमोड गरिन्छ र फेरी महिला आरक्षणकै विषयमा ल्याएर टुंग्याइन्छ ।

नर्वे शतप्रतिशत साक्षरता भएको र संसारमै सबैभन्दा बढी महिला समावेशीता भएको मुलुक हो । ‘छोरीका लागि अनिवार्य शिक्षा’ थालेको २६ वर्षपछि सन १९९५ मा यहाँ भएको स्थानीय चुनावमा बिना आरक्षण ४३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि छानिए ।

हामीले छोरीहरूका लागि ‘अनिवार्य शिक्षा’ अभियान थालेको २८ वर्षपछि आरक्षणलाई मुख्य एजेण्डा बनाइरहेका छौं भने शिक्षालाई गौण । हामी र नर्वेबीचको फरक यही हो ।

नर्वेमा छोरीका लागि शिक्षा अनिवार्य गर्ने बेला हाम्रो नेपालले छोरीका लागि भनेर अंग्रेजी शिक्षासमेत पढाउन थालिसकेको थियो । महिला शिक्षाको त्यो रफ्तारलाई हामीले नछोडेको भए अहिले हामीले नर्वेको उदाहरणमा लागिराख्नुपर्ने थिएन । हामीले फगत विद्यालय स्थापना ग¥यौं, अनिवार्य उपस्थितिलाई महत्वपूर्ण ठानेनौं । न सरकारले ल्याएका योजनालाई सहयोग ग¥यौं न छोरीलाई पढाउनै पर्छ भन्ने अभियानलाई एजेण्डा बनायौं ।....

— सेतोपाटी अनलाईनबाट 

शिक्षक सेवा आयोगको तयारीका लागि उपयोगी 

१. वर्तमान शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरु कतिवटा छन् ?  – ७

२. विद्यालय शिक्षाको विद्यमान संरचना कस्तो रहेको छ ?  — १—८, ९—१२ 

(कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभुत तह र ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यामिक बिद्यालय भन्ने गरिन्छ । नेपालको संबिधानको अनुसूची ८ बमोजिम माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ ।) 

३. प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०६२ अनुसार सामाजिक अध्ययन, सिर्जनात्मक कला र शारीरिक शिक्षा विषयको जम्मा पाठ्यभारको कति प्रतिशत पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री विद्यालय आपैmले निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।   — २० प्रतिशत                      

४. वर्तमान व्यवस्था अनुसार कस्ता बालबालिकालाई पूर्वप्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्न सकिने प्रावधान    रहेको छ ?   — चार वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई एक वर्षको शिक्षा

५. संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बालअधिकार महासन्धि कहिले पारित गरेको हो ?  — २० नोभेम्वर सन् १९८९       

६. सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमले कहिलेसम्म सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्ने उल्लेख गरेको     थियो ?  — सन् २०१५

७. पाठ योजनाको मेरुदण्ड कुनलाई मानिन्छ ?   — उद्देश्य                          

८. विद्यालयस्तरीय योजना कसले स्वीकृत गर्दछ ?   — विद्यालय व्यवस्थापन समिति 

९. प्राथमिक तहका शिक्षण विधिमध्ये प्रभावकारीताका दृष्टिले कमजोर विधि कुन हो ? 

— व्याख्यान विधि

१०. विषय शिक्षण भन्नाले के बुझिन्छ ? 

—एक शिक्षकबाट सबै कक्षाका कुनै एक विषयको अध्यापन

११. विद्यार्थी मूल्याङ्कन किन आवश्यक हुन्छ ?   — विद्यार्थीको कमजोरी पत्ता लगाइ सुधार गर्न

१२. बालबालिकामा रहेको भावनात्मक पक्ष रिस, डर, माया, प्रेम आदि बालविकासको कुन पक्षसंग सम्बन्धित छ ?   — संवेगात्मक विकास                 

१३. नेपालको संविधान, २०७२ ले कुन मौलिक हक अन्तर्गत  “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ”  भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ? 

— शिक्षा सम्वन्धी हक  (धारा ३१ को उपधारा ५)

१४. शिक्षा ऐन, २०२८ सर्वप्रथम कुन कुन जिल्लामा लागू भएको हो ?  — चितवन र कास्की

१५. नेपालको संविधान, २०७२ ले बालबालिकाको हक अन्तर्गत कस्तो हक प्रदान गरेको छ ?

  (१) आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक 

  (२) परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा     सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक 

  (३) प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक 

  (४) कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने 

  (५) बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने 

  (६) सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा     कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै     प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने  

  (७) घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको      यातना दिन नपाइने 

(८) बाल अनुकूल न्यायको हक 

(९) असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई      राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक 

१६. शिक्षक पदको स्थायी नियुक्ति बुझेको कतिदिनभित्र विद्यालयमा हाजिर हुन जानुपर्छ ? — १५ दिन                        १७. शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुन तलकामध्ये कुन योग्यता आवश्यक पर्दछ ?

— नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कम्तिमा ५ वर्ष सेवा गरेको (दिईएका मध्ये)

१८. शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार प्राथमिक विद्यालयमा कतिजनासम्म शिक्षक दरबन्दी भएमा कम्तिमा एकजना महिला शिक्षकको पद रहने व्यवस्था छ ?   — तीन

१९. सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सेवा अवधिभर कति अध्ययन विदा पाउँछ ? 

— एक पटकमा एक वर्षमा नबढाइ तमाम नोकरी अवधिमा बढीमा ३ वष

२०. दरबार स्कूल कहाँ स्थापना गरिएको थियो ?  — रानीपोखरी काठमाडौं                                        

२१. शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार प्रश्नपत्रको गोपनीयताभंग गरेमा कस्तो सजाय गरिन्छ ?

— कसुरको मात्रा हेरी एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महीना सम्म कैद वा दुवै सजाय

२२. जिल्ला शिक्षा कोषको लेखा परीक्षण कसबाट हुने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ ?

— महालेखा परीक्षकको विभागबाट

२३. शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको अध्यक्ष को रहन्छ ?

— शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव

२४. माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्न सक्ने अधिकार शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार कसलाई छ ?    — क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक

साहित्य/सिर्जना 

पनि 

जस्तै फूल फुल्छ आगनमा पनि भीरमा पनि 

त्यसै आगो जल्छ मसानमा पनि मन्दिरमा पनि

भेदभाव के हो कहिल्यै पनि जानेन उसले

आँसु झरिदिन्छन् खुसीमा पनि पिरमा पनि

अफ्नै जीवनको कठ्घरामा उभिएछ कैदी

स्वीकार्दैन गल्ती सुरुमा पनि आखिरमा पनि

ब्यर्थै किन हतियार मात्र उठाउछ्न यी हातहरु

शक्ति हुन्छ हतियारमा पनि बाणीका तीरमा पनि

बाहिर हेर्दा जतिसुकै साहसी किन नहोस 

डर त लुकेकै हुन्छ कायरमा पनि वीरमा पनि

खाली हात आएपनि खाली हात भित्रको मर्म बुझ्छ

रमाउछ फकिर खुला आकाशमा पनि जन्जिरमा पनि

आँखाका ती हेर्ने नजरहरु स्वच्छ भएछन् भने 

सुन्दर्ता उत्तिकै हुन्छ पाउमा पनि शिरमा पनि

पुष्पा जोशी ‘काली’ 

धनगढी, कैलाली

घाइते मेरी आमा

रगत बगेको छ यहाँ

एक नेपाली ढलेको छ

दुईछाक टार्न ५० लाखको सपना देखाएको छ

हेर्दाहेर्दै देशमा

अधिकारको भेषमा

रक्तपिपासु पसेको छ

सोझा किसानको मेषमा

अधिकारलाई बन्द हड्ताल नाम दिएर

डलरको खेल खेल्नेहरु

रगत पिउदै डलर खेलाउदै

हामीलाई फुटबल बनाइ रहदा

हामी चुपचाप चुपचाप

बिचरा हामी अधिकारको नशा पिएर

नशामा लठ्ठ हुँदा

धन्य लाग्छ छातीमा गोली थाप्दा

धन्यका वास्तविक पात्र

चार तलाको झ्यालबाट चियाउदै

गोल भन्दै ताली बजाउदैछन

छोडौं अर्काका लागि गोल गर्न

आफ्नै लागि खुट्टा बजारौं

खेल आफ्नै पक्षमा पारौ

त्यतिबेला हुनेछिन खुशी मेरी आमा

र शैयाबाट सकिनसकी अंकमाल गर्नेछिन्

मनिषा अवस्थी

सूचना/सन्देश/बिज्ञापन 

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७५/०३/०७ 

उपरोक्त सम्बन्धमा दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८ गोदडा डोटीमा रहेको यस श्री सरस्वती आधारभुत बिद्यालयमा रिक्त रहन गएको तपशिल बमोजिको शिक्षक पदमा करार पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा निम्न बमोजिमको योग्यता पुगेको उम्मेदवारले आवेदन दिन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल 

बिज्ञापन नं. १/०७४/०७५ 

पद ः शिक्षक,    संख्या ः १ जना

तह ः प्रा.बि. तृतीय,    किसिम ः करार (अस्थायी)  महिला 

तलब स्केल ः नेपाल सरकारको नियमानुुसार  

शैक्षिक योग्यता ः मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो  सरह उत्र्तीण 

उमेर ः १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको 

आबेदन दस्तुर ः ३०००÷–

परीक्षाको किसिम ः लिखित र अन्तर्वार्ता 

दरखास्त दिने अन्तिम मिति ः २०७५÷०३÷२१ गते कार्यालय सयमभित्र

सम्पर्क मिति ः २०७५÷०३÷२२ गते

परीक्षा मिति ः सम्पर्क मितिमा तोकिनेछ । 

पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु 

शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी २ प्रति 

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी २ प्रति 

अध्यापन अनुमति पत्रको प्रतिलिपी २ प्रति 

नोट ः स्थानीय, दलित, अपागं, जनजाति र माथिल्लो योग्यता भएका उम्मेदवारलाई बिशेष प्राथमिकता दिइने छ । थप जानकारीका लागि मोवाईल नं. ९८१४६९२५४९, ९८४८४७८९६१ मा सम्पर्क गर्नु होला ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
डोटी 

 प्रदेश नं. ७

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७५।०३।११

सूचना !  सूचना !!  सूचना !!!

यस पूर्वीचौकी गाउँपालिकालाई आफ्नो भौतिक संरचना निर्माण गर्न पूर्वीचौकी गा.पा. कार्यालय रहेकोे वडा नं. ४, सानागाउँभित्र निम्नानुसारको चारकिल्ला तोकिएको जग्गा आवश्यक भएकोले इच्छुक जग्गाधनीहरुले उल्लेखित विवरण अनुसार यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र रितपूर्वक यस पूर्वीचौकी गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा निवदेन दिन हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल 

क) जग्गाको चारकिल्ला ः सानागाउँ प्रहरी चौकीदेखि पश्चिमतिर, पुरानो स्वास्थ्य चौकीको भवनबाट पूर्वतिर, सानागाउँ देवलगडाबाट दक्षिणतिर गिरी टोलदेखि उत्तरतिर रहेको जग्गा र पहलमान सिंह स्वार राजमार्गले छोएको जग्गालाई पहिलो प्राथमिकता दिईनेछ ।

ख) तोकिएको चारकिल्लाभित्र निशुल्क जग्गा प्रदान गर्ने दातालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी जग्गा प्राप्तीको कारवाही  चलाईने छ । त्यस्ता दातालाई गाउँपालिकाबाट उचित सम्मान दिईने छ ।

ग) जग्गाको क्षेत्रफल कम्तिमा १५ रोपनी एकमुस्ट मिलेको हुनु पर्नेछ ।

घ) नेपाल सरकारले मुल्यांकन गरेको दर भाउँमा नै जग्गाको मुआब्जा   दिईनेछ ।

ङ) बाटो नभएको जग्गा खरिद गरिने छैन ।

च) राजमार्गले नछोएको तर नक्सामा बाटो भएको जग्गाका जग्गाधनीले पनि आवेदन गर्न सक्नेछन् । 

छ) चारकिल्ला तोकिएकै स्थानभित्र नेपाल सरकारले तोकेको दर भाउ भन्दा घटी गरि जग्गा दिन कबुल गर्नेलाई प्राथमिकता दिई जग्गा खरिद गरिनेछ ।

ज) रित नपुगेको निवदेन दर्ता भएमा सो निवदेनमाथी कार्यवाही हुने छैन ।

झ) घर, टहरा वनाएको जग्गा खरिद गरिने छैन ।

ञ) जग्गा बिक्री गर्न चाहाने जग्गाधनीले निवदेन गाउँकार्यपालिकामा निवेदन दिँदा आफुले बिक्री गर्न चाहेको जग्गाको चार किल्ला, क्षेत्रफल, बिक्री मुल्य, जग्गा रहेको स्थानको नाम सहित खुलेको हस्तलिखित निवदेनका साथ  जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि र मालपोत कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपी संलग्न राखी निवदेन दस्तुर बाफत रु. २०५ रुपैया सहित निवदेन दिनु पर्नेछ  । 

नोट ः

१. माथि उल्लेखित चारकिल्ला तोकिएको ठाउँ भन्दा बाहिरको जग्गाको निवदेन आएमा निवदेन लिइने छैन, रित नपुगी आएको र म्याद नाँघी आएको निवदेन लिईने छैन ।

२. जग्गा खरीद सम्बन्धी कार्यवाही पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको जग्गा खरिद तथा प्राप्ती सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७५ बमोजिम हुनेछ्र ।

३. कुनै जग्गा रोक्का गरिएको भएपनि निवेदन लिन बाधा पर्ने छैन तर जग्गा खरीद सम्वन्धी थप प्रक्रिया अगाडी बढाउन अगावै सो जग्गा फुकुवा भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने छ ।