बिम्ब साप्ताहिक, २०७५ साल मंसिर ४ गते मंगलवार

लोकतन्त्रको आधार ः सूचनाको अधिकार ।

सूचना हाम्रो अधिकार ः सुशासन र विकासको आधार ।

कुनै पनि सार्वजनिक सरोकार ः थाह पाउने नागरिकको अधिकार । 

सूचना लिने दिने संस्कृतिको विकास गरौं ।

नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

मुख्य समाचार 

परिचय पत्र पाएनन् अपाङ्गता भएका व्यक्तिले

रामहरी ओझा/डोटी

मंसिर ३

डोटी सायल गाउँपालिका–३ का पदम भुल दिनभरीको पैदल यात्रा गरी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी पुगे । उनी आफ्नो आठ बर्षीय अपाङ्ग  छोराको अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउनका लागि पैदलै सिलगढी पुगेका थिए । तर उनले छोराको अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउन पाएनन् । जव उनी अपाङ्गता परिचय पत्रको सिफारिसका लागि अपाङ्ग सेवा संघ डोटीको कार्यालयमा पुगे तव मात्र उनले अपाङ्गता परिचय पत्र अहिले नवन्ने कुराको जानकारी पाए । उनका छोरा बिपिन बहिरा छन् । 

आदर्श गाउँपालिका–१ की कस्तुरी विक पनि आफ्नो शारीरिक अपाङ्ग छोरा सहित  परिचय पत्रका लागि जिल्ला सदरमुकाम पुगिन । दायाँ हात नचल्ने छोरा पदमको परिचय पत्र बनेपछि भत्ता पाउँछ कि भन्ने आश थियो कस्तुरीलाई । छोरा र आफ्नो गरि आउँदाको मात्रै पाँच सय २० रुपैयाँ भाडा तिरेर उनी २२ किलोमिटरको कच्ची बाटोमा यात्रा गर्दै उनी सदर–मुकाम पुगेकी हुन । उनले पनि छोराको परिचय पत्र नवनाई घर फर्किनु प¥यो । 

पदम र कस्तुरी जस्तै अचेल अपाङ्गता परिचय पत्र लिन जिल्ला सदरमुकाम आएका कयौं व्यक्तिहरु सेवा प्राप्त नगरेरै फर्केर जाने गरेका छन् । अपाङ्ग सेवा संघ डोटीका कार्यक्रम संयोजक नवराज जोशीका अनुसार अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउने भन्दै सिफारिस माग्न अक्सर सेवाग्राहीहरु आईरहने गरेको वताए । ‘कति त फोनबाट सोध्छन् र उनीहरुलाई हामी अहिले बन्द छ भनिदिन्छौं’ जोशीले भने ‘तर कोही फोनै नगरी जिल्ला सदरमुकाम पुग्छन् र दुःख पाउँछन् ।’ 

किन परिचय पत्र वितरण गर्ने काम रोकिएको हो भन्ने बिषयमा जानकारी छैन  जोशीलाई । उनी थप्छन् ‘हाललाई रोक्नु भन्ने मौखिक जानकारी आएको हो रे महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई, त्यसकारण रोकिएको हो भन्ने मात्रै जानकारी छ ।’ परिचय पत्र पाउनु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार भएकोले तत्काल परिचय पत्र वितरण  गरिनु पर्ने जोशीको भनाई छ । 

ऐन संसोधन गर्नु पर्ने भएका कारण मन्त्रालयले मौखिक जानकारी गराएर परिचय पत्र बितरण गर्न रोकिएको साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालय डोटीकी निमित्त प्रमुख सानुमाया लिम्वुले बताईन । उनले भनिन् ‘ऐन संसोधन गरेर स्थानीय तहलाई नै अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणको जिम्मेवारी दिने भन्ने छ ।’ परिचय पत्रको बिषयमा सेवाग्राहीहरुले पटक पटक फोन गरेर सोधिरहने गरेको लिम्वुले वताईन । ‘हाम्रो कार्यालयमै पुगेर फर्केका त छैनन् तर फोन भने धेरैले गरेका छन्’ उनले भनिन् ‘कहिले बन्छ त भनेर सोध्ने गर्छन ।’ साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवनमा हाल बाल सुधार गृह स्थापना भएको छ । 

संसदले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी ऐन, २०७४ लाई गत असोज २ गते संसोधन गरिसकेको छ तर ऐन संसोधन भएको दुई महिना बितिसक्दा समेत परिचय बितरणको कार्य सुरु भएको छैन । ऐनको दफा ४ अनुसार सम्वन्धित वडाकार्यालयको सिफारिसमा स्थानीय तहले परिचय पत्र दिने व्यवस्था छ । 

किन रोकियो त अपाङ्गता परिचय पत्र बितरण गर्ने काम ? महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अपाङ्ग अधिकार प्रवद्र्धन शाखाका नासु भरत थापा भन्छन् ‘ऐन संसोधन नहुँदा समस्या भएको थियो, अव  ऐन संसोधन भई कार्यबिधि समेत बनिसकेको छ ।’ आईतवार मात्रै परिचय पत्र बितरण सम्वन्धी कार्यबिधि स्वीकृत भएको थापा बताउँछन् । उनले भने ‘हामी यो कार्यबिधि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउँदैछौं, उहाँहरुले कार्यबिधिको कार्यान्वयन गराउनु हुन्छ ।’ 

परिचय पत्र बितरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यबिधि ल्याईएको थापाले वताए । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी नियमावली तयार हुने क्रममै रहेको छ’ थापाले भने ‘तर कार्यबिधि तयार भईसकेको हुँदा अव नियमावली कुरिरहनु पर्दैन, स्थानीय तहले परिचय पत्र बितरण गर्न सक्छ ।’  

सम्पादकीय 

नौ महिनामा के के प्रगति भयो सरकार !

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको संघीय सरकारले नौ महिनाको अवधी पुरा गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका दुई तिहाई बढी सदस्यहरुको समर्थनमा २०७४ साल फागुन ३ गते गठन भएको ‘बामपन्थी’ सरकारले यो नौ महिने अवधीमा जनताका लागि देखिने गरी के काम ग¥यो भन्ने बिषयमा खोजी गर्दा सायद हात लागी शुन्य हुन सक्छ । यद्यपी नौ महिनाको यो अवधी धेरै ठुलो अवधी होईन तर नेपालमा यस अघि बनेका नौ महिने बामपन्थी सरकारले नौ महिनामै धेरै  राम्रो काम गरेका थिए, राम्रो अभ्यास गरेका थिए । 

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा बनेको नौ महिने सरकारले गरेका लोकप्रिय कार्यक्रमले तत्कालीन नेकपा एमालेलाई २० बर्षसम्म व्याज खाने बाटो भयो । त्यति बेला सरकारको लोकप्रियता खेप्न नसकेर प्रतिपक्षले अनेक तिग्डम   गरी सरकार ढाल्यो । जसका कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो र  १० बर्षे सशस्त्र बिद्रोहका लागि आधार तयार   ग¥यो ।

२०६५ सालमा पहिलो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेको अभ्यासले नेपालको अर्थतन्त्रमा थोरै सुधार भयो । यद्यपी प्रतिपक्षीहरुको छट्पटाहट र सत्तापक्ष आफ्नै हठका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन र दलगत रुपमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले त्यसको व्याज खाने अवसर पाएन तर पनि त्यो नौ महिना पनि सफल नै हो । 

२०७२ सालमा संबिधान निर्माण भईसकेपछि यिनै केपी ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पनि आफ्नो लोकप्रियता कायम गर्न सक्यो । झण्डै आधा जनसंख्या रहेको तराई क्षेत्रमा आन्दोलन चलिरहेका बेला, भारतले नाकावन्दी गरेका बेला गठन भएको सरकारले ‘राष्ट्रबादी’ भएको देखायो । जसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले एक्लै भिड्दा समेत राम्रो जनसर्मथन पायो । माओवादीको घट्दो जनमत र एमालेको बढ्दो जनमतले दुई पार्टी एक हुने तहसम्मको अवस्था ल्यायो । यि तीन नौ महिने सरकारले गरेको प्रयास र पाएको सफलतासंग अहिलेको सरकारको नौ महिनाको अवधीलाई कसरी तुलना गर्न सकिएला सरकार ! 

जनताले बलियो सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । भ्रष्टाचार, अपराध, महंगी, कालोबजारी पाएका छन् जनताले । दिउसो घरबाट बिद्यालय हिडेकी छोरी साँझ फर्केर घर नपुग्दासम्म आमाबुवाले राम्रोसंग स्वास पनि फेर्न सक्ने अवस्था छैन । दिन दहाडै हत्या भईरहेका छन्, लुट भईरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरुनै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुवेका छन् । के यही हो त दुईतिहाईको ‘बामपन्थी’ सरकारले जनतालाई दिएको उपहार ! 

सिण्डिकेट हटाउने भनियो, तुहियो । काममा लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने भनियो, त्यो पनि तुहियो । स्वास्थ्य क्षेत्रको सरकारको योजना तुहियो । कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा पठाउन सकेन सरकारले । के कुरामा सरकार सफल भयो त ? हेर्दा त केही कुरामा सफल भएको देखिदैन । अनावश्यक खर्च कटाउने भन्दै मन्त्रीपरिषद्को आकार जतिसक्यो सानो वनाउने भनिएको होईन र ? अहिले के भयो त ? संबिधानले व्यवस्था गरेकै आकारको मन्त्रीपरिषद् वनेको छ त । 

जनताले राजनीतिक स्थिरता र अग्रगामी परिवर्तनका लागि जनतालाई मतदान गरेका हुन । जनता चाहाना अनुसार काम हुँदैन भने त्यस्तो राजनीतिक स्थिरताको कुनै अर्थ छैन ।

थप समाचार 

महिलामाथी हुने हिंसाका घटनाहरुमा कमी

डोटीमा महिलामाथी हुने हिंसाका घटनाहरुमा कमी आएको देखिएको छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीको अभिलेख अनुसार बिगत तीन बर्षको तथ्याङ्कमा महिलामाथी हुने हिंसाका घटनाहरुमा कमी आएको पाईएको हो । आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ मा जिल्लामा लैङ्गिक हिंसा सम्वन्धी ४४ घटना भएका थिए । आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा लैङ्गिक हिंसाका घटना २५ भएका थिए । गत आर्थिक बर्षमा लैङ्गिक हिंसा सम्वन्धी १३ घटना मात्रै भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक लालवहादुर धामीले जानकारी दिए । धामीका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनामा लैङ्गिक हिंसा सम्वन्धी दुई घटना दर्ता भएका छन् । 

यस्तै महिलामाथी हुने घरेलु हिंसामा पनि कमी आएको देखिएको छ । ०७२/०७३ मा ७७ घरेलु हिंसाका घटना भएका थिए भने ०७३/०७४ मा ४५ घटना भएका थिए । आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ मा ३७ वटा घरेलु हिंसाका घटनाहरु भएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमा घरेलु हिंसा सम्वन्धी चार घटना दर्ता भएका छन् । 

‘महिलामाथी हुने हिंसाका घटनाहरु बढी जसो मदिराका कारण हुने गर्छन’ प्रहरी नायव उपरीक्षक धामीले भने ‘बिभिन्न निकायहरु र प्रहरी आफैले पनि टोलटोलमा मदिरा बिरुद्धका सचेतनामूलक अभियानहरु सञ्चालन गरेका कारण यस्ता घटनामा कमी आएको हुन सक्छ ।’ उनले डोटीमा हुने अधिकांश घटनाहरुको जरिय मदिरानै भएको देखिएकाले मदिरा नियन्त्रण गर्नका लागि सवैको पहल हुनु पर्ने बताए । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(ईन्सेक) ले मानवअधिकार बर्ष पुस्तक २०१९ को पूर्व समीक्षाका लागि आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रहरी नायव उपरीक्षकले २०७२ साल साउन देखि २०७५ कात्तिकसम्म ३१ जनाले आत्महत्या गरेको बताए । उनले भने ‘चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्रै चार जनाले आत्महत्या गरेका छन्, प्रारम्भिक आँकडा हेर्दा आत्महत्याको संख्या गत बर्षको तुलनामा बढी हुने देखिन्छ ।’ गत आर्थिक बर्षमा झुण्डिएर आठ र बिष सेवन गरेर दुई गरी १० जनाले आत्महत्या गरेका थिए । यस बर्ष आत्महत्या गर्नेहरुमा दुई जनाले झुण्डिएर र दुई जनाले बिष सेवन गरेर आत्महत्या गरेका छन् । 

यस्तै चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमा जवरजस्ती करणीका चार मुद्धा दर्ता भएका छन् । जवरजस्ती करणी उद्योगमा दुई घटना दर्ता भएका छन् । यस अवधीमा कर्तव्य ज्यानमा एक मुद्धा दर्ता भएको छ । यस अवधीमा १४ जना हराएकामा आठ जना अझै फेला नपरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक धामीले जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले मानवअधिकारको संरक्षणका लागि सवै क्षेत्रमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने बिचार व्यक्त गरे । उनले भने ‘कानुनको सवैले पालना गर्ने हो भने मानवअधिकारका घटनाहरुमा आफै कमी आउँछ ।’

कार्यक्रमका सहभागिहरुले मानवअधिकार बर्ष पुस्तकमा जिल्लाको स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य अधिकारको बिषयमा पनि उल्लेख गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । सो अवसरमा सन २०१८ मा जिल्लामा भएका १२ मानवअधिकार हनन्का घटनाहरुमाथी छलफल भएको थियो ।  

दिपायल–मेल्लेक बस सञ्चालन हुने

डोटीको दिपायलदेखि सायल गाउँपालिका–६ को मेल्लेकसम्म कञ्ची सडकमा बस सञ्चालन हुने भएको छ । 

करीव १० बर्षसम्म बोलेरो जीपले यात्रुहरु ओसार पसार गरिरहेको यस सडकमा शैलेश्वरी सार्वजनिक यातायात समितिले बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका अध्यक्ष गणेश मलासीले उक्त सडकमा मंसिर ५ गतेदेखि नियमित रुपमा बस सञ्चालन गर्ने तयारी भईरहेको बताए । ‘परीक्षणको रुपमा हामीले उक्त रुटमा बस पु¥याईसकेका छौं, बाटोको अवस्था ठिकै छ’ अध्यक्ष मलासीले भने ‘अव ५ गतेदेखि नियमित रुपमा बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं ।’ 

अध्यक्ष मलासीले उक्त रुटमा परमिटका लागि आफुहरुले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदन दिईसकेको बताए । उनले भने ‘हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि जानकारी दिईसकेका छौं र पर–मिटका लागि सम्वन्धित कार्यालयमा समेत निवेदन दिएका छौं, हाललाई अस्थायी परमिट लिएर सुरुवात गछौं ।’ स्थानीयबासीहरु र यातायात व्यवसायीहरुबाट दवाव आएपछि समितिले उक्त रुटमा बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्षले बताए । उनी बस सञ्चालनका लागि परमिट दिएर सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने बताउँछन । 

दिपायल देखि करीव ३० किलोमिटरको दुरीमा रहेको मेल्लेकसम्म बस सञ्चालन भए आफुहरुलाई फाईदा हुने स्थानीयहरु बताउँछन् । ‘बस सञ्चालन भएपछि आउजाउ गर्न सहज हुन्छ’ स्थानीय खेम पाठक भन्छन् ‘हालसम्म यस रुटमा दिनहुँ १२/१३ बोलेरो जीप चल्ने गरेका छन् ।’ 

समितिले यस रुटमा ना ५ ख ३३६४ नं. को बस परीक्षणको रुपमा सञ्चालन गरिसकेको छ । बस यस क्षेत्रमा पुगेपछि आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकवहादुर रोकायाले चालक र सहचालकलाई माला लगाई स्वागत गरेका थिए ।

टोलमै योजना सम्झाता

टेकेन्द्र देउवा/कैलाली

मंसिर ३

धनगढी उपमहानगरपालीकाले सहज रुपले सेवा पु¥याउने उद्देश्यले सोमबारदेखि बस्तीमा नै पुगेर योजनाहरुको सम्झौता गर्न थालेको छ ।

उपमहानगरपालीकामा आउदा झन्झटिलो र खर्चिलो समेत हुने भएकाले टोल र वडामा पुगेर योजनाहरुको सम्झौता गर्न थालिएको नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले बताए । उनले भने ‘यसरी बस्तीमा पुगेर योजनाहरुको सम्झौता गर्दा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र स्थानीयलाई संगै राखेर योजनाका बिषयमा छलफल समेत गरिएको छ ।’

बस्तीमै पुगेर योजनाको सम्झौता गर्दा योजनाकाबारेमा सर्वसाधारणहरुले बुझ्ने र त्यसले हुन योजनामा निगरानी बढ्ने नगर प्रमुख वडले बताए । उनले सबै वडाका बस्ती तथा पायक पर्ने ठाउँमा पुगेर योजनाको सम्झौता गरिने बताए ।

सोमबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ईन्जीनियर, ओभरसियर र अन्य योजनाकाकर्मचारीहरु समेतलाई लिएर उपमहानगरपालीकाका वडा नं १६, १७ र ७ मा योजनाहरुको सम्झौता गरेका थिए । धनगढी उपमहानगरपालीकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी पाण्डेले यो अभियान नेपालमै पहिलो प्रयास भएको बताए । यो अभियानले उपभोक्ताहरुलाई ठूलो राहत मिल्ने छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डले भने ‘यसले सुशासनलाई समेत सहयोग पुग्ने   छ ।’

पहिलो दिनमै डेढ दर्जन जती योजनाहरुको सम्झौता गरिएको धनगढी उपमहानगरपालीकाका ईन्जीनियर    डिजराज भट्टले बताए । उनले भने ‘यो अभियान सबै योजनाको सम्झौता नभए सम्मका लागि चलिरहन्छ ।’ धनगढी उपमहानगरपालीका १६ रामपुरका बिरेन्द्र चन्दले टोलमै पुगेर योजनाको सम्झौता गर्दा आफुहरुलाई निकै सजिलो भएको बताए । ‘उपमहानगरपालीका कार्यालयमा जादा निकै समस्या हुन्थ्यो’ चन्दले भने यसलाई उपमहानगरपालीकाले निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

बिरोध गर्ने प्रबृत्तिले समस्या भयो

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एकले अर्कोको बिरोध मात्रै गर्ने प्रबृत्तिका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताएका छन् ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगले धनगढीमा आयोजना गरेको दीगो विकास लक्ष्य मैत्री योजना, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा तथ्याङ्क सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय क्षमता विकास कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री भट्टले सो कुरा बताएका हुन । मुख्यमन्त्री भट्टले योजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा धेरै समस्याहरु रहेका र ती समस्याहरु खोतल्नु पर्ने वताए । ‘हामीले योजना तर्जुमा गर्छौं तर कार्यान्वयन हुँदैन’ भट्टले भने ‘योजना कार्यान्वयन नहुनु हामी सबैको साझा समस्या हो ।’ योजना तर्जुमा गर्दा समीक्षा गर्न पनि जरुरी रहेको उनले वताए । 

‘आवश्यकताको आधारमा, मागको आधारमा कि युग सुहाउँदो विकासको आधारमा, या कसैले खल्तीबाट दिएको योजना छनोट गर्छौं त ?’ भट्टले भने ‘यो कुरामा समीक्षा गर्न जरुरी छ ।’ सङ्घीय बजेट प्राप्त भएपनि तीन तहका सरकारले गर्ने कामहरु÷योजनाहरुको बारेमा अझै पनि अन्यौल रहेको भट्टको भनाई छ । ‘स्थानीय सरकारले कस्तो योजना अगाडि बढाउने, प्रदेश सरकारले कुन तहको योजना बनाउने र केन्द्र सरकारले कुन योजना अगाडि बढाउने ? यसमा केहि अन्यौलता सृजना भएका छन’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने ‘यद्यपि संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले यो स्वाभाविक हो । अन्यथा लिनु हुदैन तर, आगामि दिनमा सचेत हुन जरुरी छ ।’

अबको बाटो समृद्धि र विकासको रहेको वताउँदै भट्टले थपे ‘राष्ट्रलाई विकासको तीव्र गतिमा लैजाने सबैको मुख्य लक्ष्य हो, यसलाई पूरा गर्नका लागि केहि मापदण्ड, केही दायित्व र केहि आवश्यकताहरु पूरा गर्नु पर्दछ ।’ पदीय जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधिहरु र प्रशासनिक जिम्मेवारी बोकेका कर्मचारी–हरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी अनुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको भट्ट बताउँछन् । उनले सर्वसाधारण जनताले पनि गम्भीरताका साथ लाग्न जरुरी रहेको औंल्याए । 

‘हामीकहाँ योजना निर्माण, अनुशासन र सोंच लगायतमा समस्या रहेका छन्’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने ‘यी सबैबाट माथि उठेर विकास निर्माणमा लाग्न लाग्नु पर्छ, हैन भने अब जनताले हामीलाई छोड्नेवाला छैनन् ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले विगत वर्षको राम्रा, नराम्रा पक्षलाई आत्मसात गरी अब बढी लक्ष्य कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ प्रदेश सरकारले योजना बनाएको बताए । उनले नेपाली माटो र भूगोल सुहाउँदो योजना बनाउन पनि आयोगलाई आग्रह गरे । मन्त्री बोहराले अनुसन्धान र अनुदानबाट आएको सुझावहरुलाई योजना बैङ्कको रुपमा राखेर त्यहाँबाट प्राथमिकीकरण गरी योजना बनाउने काम प्रदेश सरकारले गरेको उल्लेख गरे । ‘चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमा समृद्धिको आधार बनाएर प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ’ मन्त्री बोहराले भने । 

यहाँको वित्तीय स्रोतभन्दा बाह्य, कुनै पनि कार्यक्रम समावेश गर्दा त्यो कागजमामात्रै राम्रो देखिने भएकाले वित्तीय स्रोत जुटाउनु पर्ने मन्त्री बोहराको भनाइ थियो । उनले भने ‘वित्तीय स्रोतको जोहोबीना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सकिदैंन ।’

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशमा पञ्च वर्षीय योजनालाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि पर्याप्त छलफल बहस हुन आवश्यक रहेको बताए । योजना कार्यान्वयन सवालमा अगाडि बढ्नु पर्ने उनको जोड थियो । सभामुख थापाले यो प्रदेशमा केन्द्रका ठूला योजनाहरु सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि वामे सर्ने क्रममा रहेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र तहगत समन्वय भन्ने शब्द उल्लेख रहे पनि तहगत समन्वयभित्र के–के काम हुने त्यो प्रष्ट नरहेको बताए ।

तरकारी खेती तर्फ रुपान्तरण हुदै किसानहरु

गौतम रोकाया

“सानोमा बुढापाकाहरुबाट सुन्न पाईने कथा, कहानी, उखानटुक्काहरुबाट बेग्लै अनुभुति मिल्थ्यो । त्यो दुर्लभ आनन्द आजभोली सायदै मिल्छ । ति कथा तथा कहानी र उखानहरुमा समाजको यथार्थता अन्तरनिहीत हुन्थ्यो । उहाँहरु भन्नु हुन्थ्यो ‘परिवर्तन विस्तारै हुन्छ र हुन दिनु पर्छ तर आफ्नो पन हराउनु हुदैन।’ त्यतीवेला केवल कहानी लाग्ने ति उक्तिहरु आजभोली साच्चै अमरवाणीहरु जस्तै लाग्दै छन ।”

डन चर्च एडको सहयोगमा डोटीको गैर सरकारी संस्था सम विकास केन्द्रले सञ्चालन गरेको दिगो जीविकोपार्जन प्रवद्र्धन परियोजना आफ्नो लक्ष तर्फ विस्तारै अगाडी वढीरहेकोे अनुगमनका समयमा पाईयो । 

के आई सिं गाउँपालिकाको स्थानीय बजार वगरबाट करीव आधा घण्टाको दुरीमा पर्ने बास्कोटमा पुग्दा किसानहरु विस्तारै ब्यवसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भईरहेको अनुभूति भयो । तौसी कृषक समुहका किसान ईन्द्र बहादुर विष्ट र प्रेम विष्ट लगायत सोही समुहका अन्य केही किसानहरुको तरकारी खेतीप्रतिको लगाव देख्दा किसानहरु ब्यवसायिक तरकारी खेती तर्फ आकर्षित भएको अनुभुति हुन्छ । ब्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्दै आएका अगुवा किसान पे्रम विष्टले ब्यवसायिक तरकारी खेतीको आम्दानीबाट छोराछोरीहरु वोर्डिङ्ग र कलेजमा पढाईरहेको कुरा बताए । उक्त समुहकै अर्का किसान ईन्द्र बहादुर विष्टले पनि एक सिजनमा ४० हजार अम्दानी गर्दा रहेछन । 

अगुवा कृषक प्रेम विष्ट भन्छन संस्थाले प्रदान गर्ने तरकारीको विउ, पोलीहाउस, थोपासिचाई जस्ता कार्यक्रमहरुले हामीलाई तरकारी खेती गर्न सहयोग मिलेको छ । नन्देश्वर कृषक समुहका अगुवा किसान गिरी धामी पनि तरकारी खेतीबाट रामै्र आम्दानी गरेको बताउछन । उनि भन्छन हामी पहिले देखी नै तरकारी खेती गर्दे आएका थियो यसैमाथी संस्थालेतरकारीको विउ, पोलीहाउस, थोपासिचाई जस्ता कार्यक्रमहरुले तरकारी खेती तर्फ उत्प्रेरित गरेको  छ । 

सिको गर्दै अघी बढदै

एकै ठाउ र स्थानका कृषक समुहहरुको अनुगमनमात्रै हाम्रा लागि प्रयाप्त नहुने कुरालाई मनन गर्दे दोश्रो दिन अन्य समुहहरुको अनुगमन गर्ने मनसायले कार्तिक २० गते स्थानीय बजार बगरमा वास बस्यौं । हाम्रो उद्देश्य दिगो जीविकोपार्जन प्रवर्धन परियोजनाले स्थानीय किसानहरुको जीविकोपार्जनका कसरी कस्तो प्रभाव पर्दैछ ? समस्या के हुन ? तरकारी खेती प्रति किसानहरुको धारणा कस्तो छ ? किसानहरुको चाहना र रुचि कस्तो छ ? संस्थाले वितरण गर्ने प्राविधिक सहयोग कसरी वितरण भईरहेको छ ? लगायतका यावत विषयहरुमा अनुगमन गर्नु पनि थियो ।

उपरोक्त विषयहरुलाई आत्मसाथ गर्दै हामी दोश्रो दिन विहानै नन्देश्वर कृषक समुहका अगुवा किसान भक्त बहादुर धामीको वारी अनुगमन गर्न जादै गर्दा के आई सिं गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष जयबहादुर धामीसंग पनि भेट भयो । परियोजनाका वारेमा जिज्ञासा राख्दा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको र कार्यक्रमले निरन्तरता पाएकाले किसानहरुले सिको गर्दै तरकारी खेती तर्र्फ आकर्षित भईरहेको बताए । तरकारी खेती तर्फ आकर्षित गर्न सम विकास केन्द्र र वडाको सहकार्यका भुमिहिन किसानहरुका लागि जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्ने जमर्काे गरेको समेत बताए ।

पशु विमा कार्यक्रम पनि शुरु गरेको र त्यो ज्यादै प्रमाभवकारी वन्ने बताउदै वडाध्यक्ष धामीले किसानहरुको दिगो जीविकोपार्जनमा यसले सहयोग गर्ने बताए । केही अगुवा किसानहरु त पहिले देखिनै तरकारी खेती गरिरहेका थिए तर संस्थाले दिगो जीविकोपार्जन कार्यक्रम लागु गरेपछि त्यसले निरन्तरता पाएको छ वडाध्यक्ष धामी बताउछन । ‘निरन्तरता भएकै कारण अन्य किसानहरु पनि सिको गर्दै तरकारी खेती तर्फ आकर्षित       भईरहेका छन’ उनी भन्छन ‘संस्थाले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्छ ।’ 

जंगली जनावरले तरकारी नोक्सान गर्ने साझा समस्या

‘आफु ताजा तरकारी उपभोग गरेर एक सिजनमा सामान्यतः ४० हजारसम्म आम्दानी गरेका छौं’ नन्देश्वर कृषक समुहका अगुवा किसान ‘भक्त बहादुर धामी भन्छन् ‘तर के गर्नु सर जंगली जनावर (दुम्सी र बदेल) ले तरकारी नोक्सान गरेर हैरान पारेको छ ।’ कलारे कृषक समुहका अर्का अगुवा किसान पशुपति जोशी आफुहरुको ठाउँमा सिचाईको भन्दा पनि जंगली जनावरको डर रहेको बताउछन । ‘यो त हामी सवैको साझा समस्या नै हो’ नन्देश्वर कृषक समुहका अगुवा किसान गिरी धामी थप्छन् ।   कलारे कृषक समुहकै अर्का अगुवा किसान विजया भट्ट पनि जंगली जनावरले ज्यादै सताउने गरेको बताउछन ।

आम्दानी त रामै्र हुन्छ तर जंगली जनावरले तरकारी वाली नोक्सान गर्छ र बजार र बजार भाउको पनि समस्या  रहेको छ । गत बर्ष आफुले २० हजारको टमाटर र आलु फलाएको बताउदै   कलारे कृषक समुहकी अगुवा किसान विजया भट्ट पनि आफ्नो तरकारी बाली जंगली जनावरले नोक्सान गर्ने भएकाले धाटा हुने गरेको बताउछन । त्यसका साथै रातो कमिला तथा खुमे्र किराले सताउछ उनको भनाई छ । 

फुलवारी कृषक समुहका अगुवा किसान जोगीसिं भुल तरकारी गर्ने किसानहरुले रामै्र आम्दानी गरिरहेको बताउदै आफ्नो समुदायमा वाख्रा बितरण गरेको र यसले पनि आफुहरुलाई फाईदा नै हुने बताउछन । आफ्नो ठाउमा सिचाईको अभाव भएकाले वाख्रा दिएको उनको भनाई थियो । आफुले संस्थाबाट एक वोका र चार बाख्रा पाएको   बताउछन । ‘यो बर्षदेखि तरकारी खेती पनि गर्ने ईच्छ भयो र तरकारीका लागि पोलीहाउस तयार गरेको छु’ उनी भन्छिन् ‘संस्थाले आप्mनो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्छ ।’ 

अमरगढीलाई प्रबिधिमैत्री बनाईने

अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विशेश्वरप्रसाद ओझाले नगरपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउने बताएका छन् । 

नगरप्रमुख ओझाले समय सापेक्षा प्रविधिको विकास मार्फत समुदायको विकास, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने वताए । ‘नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवालाई जनभावना अनुसार सबैको पहुँच पुगोस् भन्ने नगरपालिकाको उद्देश्य हो’ ओझाले भने ‘प्रबिधिमैत्री नगरपालिका भयो भने सेवा प्रवाहमा सहज हुनेछ ।’ 

नगरको वडा नम्बर १० राईमा निर्माण हुने सूचना प्रविधि केन्द्रको सुनवाई कार्यक्रममा नगर प्रमुख ओझाले भवनको उद्देश्यवारे जानकारी गराएका थिए ।

सुशासन परियोजनाको स्थानीय साझेदार संस्था ग्रामिण वतावरण विकास केन्द्र (आरइडिसी) आर्थिक सहयोगमा अमरगढी नगरपालिकामा निर्माण हुने सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थानीय सुनवाई भेलामा वडाध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु, सरोकारवाला निकायहरु र सर्वसधारणको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।

छोटकरी समाचार 

धनगढीमा प्रदर्शन

युवक हत्या प्रकरणका दोषीलाई कारवाही माग गर्दै सोमवार कैलालीको धनगढीमा प्रदर्शन गरिएको छ । 

शुक्रवार साँझ हत्या गरिएका बिजय थापाको हत्यारालाई कारवाही गर्न माग गर्दै धनगढीको ट्राफिक चौराहदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्म प्रदर्शन गरिएको हो । 

धनगढी उपमहानगरपालिका–४ स्थित नाष्ट कलेज अगाडी शुक्रबार साँझ  स्थानीय विजय थापाको हत्या भएको  थियो । हत्याको आरोपमा सोही वडाका आशिष सेठीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।

धान खरीद गर्दै संस्थान

नेपाल खाद्य संस्थानले ढिलो गरी कैलाली जिल्लामा नयाँ धान खरीदको व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

किसानले धान बाली भित्र्याएको एक महिनाभन्दा बढी समयपछि संस्थानले धनगढीको मोहनपुर र टीकापुर स्थित डिपोमा काँटा सञ्चालन गरेर धान खरीदको व्यवस्था गर्न लागेको हो । खाद्य संस्थान सेती अञ्चल कार्यालयका प्रमुख प्रेमनारायण भण्डारीले नेपाल सरकारले तोकेको धानको न्युनतम समर्थन मूल्यमा नै आगामी तीन/चार दिनभित्रमा कैलालीमा धान खरीद शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

सरकारले प्रतिक्विन्टल मोटो धान दुई हजार तीन सय ३१ र मध्यम धानको रु दुई हजार चार सय ६० रुपैयाँ न्युनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ ।

खेल समाचार 

डिपिएल माघ तेश्रो सातादेखि

धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेटको तेस्रो संस्करण प्रतियोगिता माघदेखि सुरु हुने भएको छ ।

धनगढी क्रिकेट एकेडेमीले उक्त प्रतियोगिता यही माघ १९ गतेदेखि सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ । फागुन ४ गतेसम्म धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगितामा यस पटक पनि ६ टिमबीच सिटी फ्रेन्चाइज बेसमा लिग हुनेछ । डीपीएल तेश्रो संस्करणमा  भाग लिने टिमहरुमा टिम चौराह धनगढी, सीवाइसी अत्तरिया, रुपन्देही च्यालेन्जर्स, महेन्द्रनगर युनाइटेड, काठमाण्डौं गोल्डेन्स र विराटनगर किंग्स रहेका छन् ।

टि–ट्वान्टी फम्र्याटमा आयोजना हुने प्रतियोगिताका प्रत्येक टिमले एक–अर्कासँग १–१ खेल खेल्न पाउने छ । शीर्ष ४ टिम प्ले अफमा पुग्ने छन् । लिग चरणको तालिकामा पहिलो र दोस्रो हुने टिमले फाइनल प्रवेशका लागि खेल्ने छ । यसमा पराजित हुने टिमले लिगको तेस्रो र चौथो हुने टिमसँग फाइनल प्रवेशका लागि इलिमिनेटर खेल खेल्ने छ ।

डीपीएलको मुख्य प्रायोजकमा यसवर्ष पनि रुस्लान रहेको छ । डीपीएल–३ का निर्देशक सुवास शाही र विजय डिस्टिलरीका सीईओ सतिस कर्णले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार विजय डिस्टिलरीले एक करोड १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने छ ।

के आई सिंहको शिल्ड पूर्वीचौकी

के आई सिँह गाउँपालिकामा आयोजनामा भएको जिल्लास्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको शिल्ड पूर्वीचौकी पुगेको छ । 

के आई सिंह गाउँपालिकाको सहयोगमा स्थानीय के आई सिंह युवा क्लवले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा डोटीका आठ स्थानीय तहका नौ टिमको सहभागीता रहेको उक्त प्रतियोगिताको फाईनल प्रतिस्पर्धा आयोजक र पुर्विचौकी टिम विच भएको थियो । ५ सेटमा खेलाईएको फाईनल खेलमा पहिलो दुई सेटमा पूर्वीचौकी गाँउपालिकाले जित हात पारेको थियो भने तेस्रो सेटको खेल आयोजक घरेलु टिम विजयी भएको   थियो । चौथो सेट जित्दा प्रतियोगीताको प्रथम उपाधी पूर्वीचौकी पुगेको हो । 

आयोजक घरेलु टिम दोस्रो र आदर्श गाँउपालिको टिमले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनु परेको छ । प्रथम हुने टिमलाई एक लाख एक हजार एक सय ११ रुपैयाँ, द्वितीयलाई ६० हजार र तृतीयलाई ३० हजार रुपैँया सहित मेडल, प्रमाण पत्र र ट्रफि प्रदान गरिएको छ ।

उत्कृष्ट खेल प्रर्दशन गर्ने खेलाडीहरुलाई पनि जनही पाँच हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।

चलचित्र/मनोरञ्जन 

“गरुड पुराण” माघमा, “साईली” चैत्रमा

नेपाली चलचित्र ‘गरुड पुराण’ माघ महिनामा सार्वजनिक हुने भएको छ । यस्तै अर्को चलचित्र ‘साइँली’ चैत्रमा सार्वजनिक हुने भएको छ । 

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका दुई चलचित्रको फस्टलुक सहित रिलिज मिति सार्वजनिक भएको हो । निर्देशक सुवास कोइराला निर्देशित फिल्म ‘गरुड पुराण’ माघ ४ गते सार्वजनिक हुनेछ । सार्वजनिक हुने मिति सहितको फस्टलुक पोष्टरमा अभिनेता नाजिर हुसेन, कर्मा शाक्य, प्रविण खतिवडा, कामेश्वर      चौरासिया र नायिका प्रियंका सिंह ठकुरी लाई देखाईएको छन् ।

त्यस्तै गायक हेमन्त रानाले गाएको गीत ‘सुन साइँली’ बाट नाम लिइएको फिल्म ‘साइँली’ आगामी चैत्र १५ गते रिलिज हुने भएको छ । रामबाबु गुरुङको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको फिल्मको सार्वजनिक तीन फस्टलुकमध्ये दुई फस्टलुकमा फिल्मकी शीर्ष नायिका मेनुका प्रधान र बाँकी एउटा पोस्टरमा गौरव पहारी र दयाहाङ राई फिचरिङ छन् ।

गायक हेमन्त र नायक गौरवको कम्पनी जिएच इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको यो फिल्ममा गौरव पहारी, मेनुका प्रधान, दयाहाङ राई, केनिपा सिंह लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । विशाल गुरुङ र मोहन राना मगर निर्माता रहेको फिल्ममा कालिप्रसाद बास्कोटा र सुशान्त गौतमको संगीत, शैलेन्द्र डि कार्कीको छायांकन, निमेष श्रेष्ठको सम्पादन छ ।

“साईनो” मा भूवनको लगानी

नेपाली चलचित्रकी पहिलो नायिका भूवन चन्दले चलचित्र “साईनो”  मा लगानी गर्ने भएकी छिन् । 

भूवनको लगानीमा निर्माण हुने चलचित्र ‘साइनो’ को काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै घोषणा गरिएको छ । निर्मात्री चन्दले पारिवारिक प्रेम कथामा यो चलचित्र निर्माण हुने जानकारी दिइन् । शरण थापा कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रलाई रमेश थापाले निर्देशन गर्दैछन् ।

चलचित्रमा नीता ढुंगाना, मिरुना मगर, भूवन चन्द, बसुन्धरा भुषाल, मदनदास श्रेष्ठ, शिखा तामाङ, राजा राजेन्द्र पोखरेको साथमा नव कलाकार  राज कुमारको मुख्य भूमिका रहनेछ । करिब ४० दिनमा चलचित्रको छायांकन सक्ने योजना यसको निर्माणपक्षको छ । चलचित्रलाई रमेश थापाले निर्देशन गर्दैछन् ।

एक दशक अघि निर्माण भएको चलचित्र ‘साइनो’ले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गरेको थियो । नेपालकी पहिलो नायिका भूवन चन्दले बनाउन लागेको नयाँ ‘साइनो’ले पनि दर्शकको मन जित्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

लेख

ओडारमा सरेको छाउ गोठ

झुमा लिम्बु

सुदूरपश्चिमका गाउँघरतिर चलेको ‘छाउगोठ भत्काऊ अभियान’ ले सानाठूला उमेरका धेरै महिलामाथी थप संकट उब्जाएको छ । गोठ भत्काइयो तर घर पस्न पनि दिइएन । यो घडी छाउगोठ भत्काएर अभियन्ताहरू घर फर्किरहेका छन् भने महिनावारी भएका महिलाहरू ओडारतिर पसिरहेका छन् । गोठबाट ओडारतिर हुने यो भयातुर बसाइ–सराइ नै के आमूल परिवर्तन हो त ?

आजकलको मान्छेको औसत आयु करिब ६५ वर्ष होला । कोही कम बाँच्छन् त कोही अलि बढी । सुविधा सम्पन्न ठाउँका मान्छे धेरै र अभावमा हुर्केकाहरू कम बाँच्ने तथ्य पनि छँदैछ । जति वर्ष बाँचे पनि, आफ्नो जीवनकालमा मान्छे एक्लै बाँच्दैन । बाँच्दाबाँच्दै उसले समाज पनि बनाउँछ । मान्छेले नै बनाएको समाजले नियम र चलनको अनेक घेरा बनाउन थाल्छ, त्यही   घेरामा उनिएर रनभुल्ल पर्ने पनि उही मान्छे हुन्छ । समाजले बनाएको चालचलन सबै खराब हुँदैनन्, सबै  राम्रा पनि हुँदैनन् । मान्छे र समाज बाँच्ने प्रक्रियाको क्रम उपक्रममा समय वा पुस्ताअनुसार चालचलन र नियम परिस्कृत पनि हुँदै जान्छन् । समय बित्दै जाँदा अनेक कारणले पुराना नयाँ मान्यताहरू बन्दै, भत्किँदै जान्छन् ।

मासिकश्राव भएको महिलालाई छाउघर वा छाउगोठ राखिने छाउपडी प्रथा पनि यस्तै एउटा मान्यता हो । नेपाली मिडियामा ‘छाउपडी’ बारम्बार दोहोरिरहने शब्द हो । विदेशी मिडियाका लागि समेत नेपालको छाउपडी ग्लामरस विषय हो । अनेक कथा र उपन्यासहरू समेत लेखिसकिएको विषय हो यो । नेपाल सरकार र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि प्राथमिकता दिएर लाखौंलाख रकम खर्चिएको क्षेत्र पनि हो छाउपडी ।

सुदूरपश्चिमको बझाङ, मध्यपश्चिमको हुम्ला र आसपासका केही जिल्ला घुम्ने क्रममा मैले पनि यो विषयमा प्रत्यक्ष देख्ने÷सुन्ने मौका पाएँ । आफ्नो कर्म क्षेत्र गीत सङ्गीतबारे सोधखोज गर्ने भए पनि, त्यो गीत सङ्गीत उठ्ने लोकमा के–कस्ता चलन छन्— त्यो मेरा लागि रुचिको विषय हुने नै भयो । यसरी डुल्ने क्रममा, वर्षौंदेखिको बहुपक्षीय चासो र सरोकार हुँदा पनि छाउपडी समस्या सुल्झिनुको साटो झन्झन् बल्झेको पो हो कि भन्ने लाग्यो मलाई ।

आजको आधुनिक मानिएको समयमा छाउघर वा छाउगोठमा बस्नु कसैका लागि पनि सुखद कुरा हुँदै होइन । घरभित्रको कोठाबाट निकालिएर बाहिर गोठमा बस्नुपर्ने जो कोहीलाई अपमानित महसुस हुँदो हो । समाजकै लागि पनि यो लज्जाको विषय हो । प्राकृतिक  रक्तश्रावलाई धर्मसँग जोडेर गलत व्याख्या गरिएकाले धेरै महिलाले अनाहकमा यस्तो अपमान र कष्ट भोग्नु परिरहेको छ ।

यस्तो चलनलाई विकृति वा पछौटेपना मानेर नेपाल सरकार र राष्ट्रियर अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले यसका विरुद्ध विभिन्न गतिविधि चलाएको पनि धेरै भइसक्यो । पछिल्लो समय यो समस्या समाधान गर्ने भनेर ‘छाउगोठ भत्काऊ’ अभियानसमेत चलाइयो । यो अभियान निरन्तर चलिरहेकै छ ।

हो, यो अभियानको उद्देश्य आफैंमा गलत छैन । तर माथि भनिसकियो— हाम्रा संस्कार वा चालचलन एकै दिनमा बनेका होइनन् । समाजमा व्याप्त विकृत चलन फेर्नु अघि त्यसका प्रभावहरूबारे गम्भीर रूपमा सोच्नु जरुरी छ । तर, पश्चिमका विकट जिल्ला वा गाउँबस्तीमा घुमिरहँदा धेरैजसो सरोकारवालाहरूले छाउगोठ भत्काउने अभियान हचुवा र लहडको तालमा चलाएको महसुस गरेको छु मैले ।

छाउघर भत्काउ अभियानमा स्थानीय समाजसेवी र राजनीतिक अभियन्ताको भूमिका पनि उदेकलाग्दो   छ । समाज र समुदाय विशेषका व्यावहारिक जटिलता–बारे यिनले अलि बढी सोच्नुपर्ने हो । तर, चर्चा र भोट पाउने मोहले हो कि यिनीहरू पनि लहैलहैमा लागेर छाउपडी प्रथाको उन्मूलनको अल्पकालीन समाधानको सूत्र जपिरहेका छन् । छाउघर भत्काइएपछि महिनावारी भएका महिलाले भोग्नुपरेको थप पीडाबारे यिनीहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ ।

छाउघर वा छाउगोठ भत्किँदैमा समाजले महिना–वारी बार्न बाध्य पार्ने चलन फेर्न सहज छैन । किनकि कतिपय समुदायले यसलाई अझै अनिवार्य सामाजिक नियमका रूपमा लिएको अवस्था छ । यस्तो नियममाथि धर्म र संस्कारजन्य विश्वासले बल पु¥याइरहेको छ ।

हाम्रो जस्तो परम्परागत समाज जहाँ कानुन हैन धर्मको हैकम चल्छ, त्यसलाई चुनौती दिन परिपक्व निर्णयको खाँचो पर्छ । हामीकहाँ लिखित कानुन त छ तर यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । दूर नेपाल र सुदूर नेपालका जनतामाथि राज्यको कानुनभन्दा त्यहीँको परम्परागत रीतिथितिको शासनको प्रभाव बढी छ ।  परम्परा र रुढीको नियन्त्रण बलियो छ । त्यहाँ ज्ञान र विज्ञानभन्दा पाप र धर्मको व्याख्याले बढी अर्थ राख्छ । प्राकृतिक र कृत्रिम कुराको भेदलाई त्यहाँ देवता वा राक्षस लागेको रूपमा बुझिन्छ ।

यस्तो बुझाइ र मान्यताले राज गरिरहेको समाजमा बाहिरी ज्ञानलाई हुबहु उतार्ने अभ्यासले सफलता पाउन सजिलो छैन । त्यहाँ त छाउपडी पाप र धर्मको विषय नभई शरीर विज्ञानको विषय हो भन्ने कुरा बुझाउने प्रयास भए पो त्यसले अर्थ राख्छरु। छाउपडीजस्ता महिलालाई दुःख दिने कुरा किन अन्त गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ र पुराना दुवै पुस्ताबीच विमर्श चलाए पो त्यसले रूपान्तरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । पुस्तौंपुस्ताले सहस्र स्वीकारेको यो प्रथालाई हटाउन पुस्तैनी प्रयासको खाँचो पर्ने देखिन्छ । नत्र त्यो समाजको जीवनशैली थप अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहन्छ ।

यी भेगका केही गाउँहरू (लिमी उपत्यका) मा अझै पनि साँझ परेपछि नयाँ मान्छे गाउँ आउँदा भूत–प्रेत आएर गाउँमा दुःख दिन्छ भनेर बास नदिने चलन  रहेछ । पश्चिम र सुदूरपश्चिममा छुवाछूत र भेदभाव धेरै भएका ठाउँमा छाउपडी समस्या बढी छ । समाजमा विद्यमान जातीय र आर्थिक विभेदको अन्त्य गर्ने अन्य पूर्वाधार तयार नभईकन छाउपडी हटाउने अभियान प्रभावकारी हुन सक्दैन । किनकि हाम्रा सामाजिक सांस्कृतिक समस्याहरू एकआपसमा जेलिएका जो छन् ।

महिला स्वास्थ्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण÷संवेदनशील समय हो— महिनावारी । सहरमा बस्ने म आफू दिनमा दुई–तीन पटकसम्म प्याड फेर्छु, प्याड फेर्दै पिच्छे धुनु पर्छ । महिनावारीको बेला गाउँघरमा प्याडको सट्टा पुरानो कपडालाई साना–साना टाला बनाएर पटयाएर लगाउने चलन छ । कतिपय त त्यही टालो समेत बनाएर लगाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । तिनको प्राथमिक आवश्यकता के हो ? यसबारे अभियन्ता र सरोकारवालाहरूले खासै ध्यान दिएको भेटिएन ।

पश्चिमी भेगका पहाडी र हिमाली जिल्लामा पानीको अभाव साझा समस्या हो । कतिपय गाउँमा महिनावा–  रीका बेला प्रयोग गरिने टालो धुने पानीसमेत हुँदैन । त्यो टालो फाल्यो भने अर्को महिना लगाउने टालो हुँदैन । छाउघर वा छाउगोठमा सरसफाइ र सुरक्षाको अभाव  छ । चिसो लाग्ने र सर्पले डस्ने खतरा छ । अझ यस्तै दुःखमा बलात्कार र बलात्कारी मनोवृत्तिको भय झनै खतरनाक समस्या हो ।

त्यसै पनि रक्तस्रावले शरीर कमजोर भएको बेला छाउघरभित्र भुइँमा डस्नाबिना गुन्द्रीमा ५–७ दिन घाम नदेखी बस्दा कस्तो हुन्छ ? एउटा गोठ जहाँ बत्ती छैन, पानी छैन, न्यानो छैन, मान्छे भएर बाँच्नुपर्दाको आधारभूत चीजबीज छैन । कल्पना गर्नुस् त । यस्तो अभाव र समस्यामा बाँचिरहेका दिदी, बहिनी, आमा र भाउजूहरूका तत्कालीन आवश्यता सम्बोधन कसले गर्नेरु? कसरी गर्नेरु? छाउघरबिनै महिनाबारी बार्न कहाँ जाने ?

यसको क्रान्तिकारी उत्तर छाउप्रथा नै नमाने भइगयो भन्ने हुन सक्छ । यस्तो हुन सके त कति वेश हुन्थ्यो । तर पनि मेरो प्रश्न छ—छाउ नै नमान्ने समाज निर्माण कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? छाउगोठ भत्काउँदैमा छाउ बार्ने चलन  रोकिएको छ त ? पक्कै छैन ।

बरु, ‘छाउगोठ भत्काऊ अभियान’ ले साना ठूला उमेरका धेरै महिलामाथि थप संकट उब्जाएको छ । गोठ भत्काइएकै रिसमा उनीहरू ओडारको बास बस्न बाध्य भएका छन् । झनै ठूलो तिरस्कार र त्रासको सिकार बनेका छन् । छाउगोठ भत्काएर अभियन्ताहरू घर फर्किन्छन् भने महिनावारी भएका महिलाहरू ओडारमा पुग्छन् । गोठबाट ओडारमा हुने यो भयातुर बसाइ–सराइ नै परिवर्तन हो त ?

परिवर्तन दुईखाले हुन्छ होला । एउटा सुधारात्मक, अर्को क्रान्तिकारी । सांस्कृतिक कुरामा सुधार ल्याउन क्रान्तिकारीजस्ता लाग्ने तर व्यावहारिक समाधानबिनाका क्षणिक गतिविधिले समस्याको सतही समाधान मात्र खोज्छ । बरु सुधारात्मक लाग्ने दीर्घकालीन सोच सहितको व्यावहारिक पहलले छाउपडी प्रथाजस्तो जरो गाढेको समस्यासँग जुध्न सघाउने हो कि !

‘अग्रगामी’ र ‘क्रान्तिकारी’ जस्तो लाग्ने छाउगोठ भत्काऊ अभियानको सतही काम देख्दा, सुन्दा म भने यही निष्कर्षमा पुगेकी छु । यो कटुसत्य बाहिर ल्याउँदा अवश्यै निन्दा र भत्र्सना सुन्नुपर्ला तर सत्य तीतो छ । म यो सहरमा ‘छाउबोध’ गर्ने युवती हुँ, दुरदराज गाउँमा ओडारमा छाउ बसिरहेका दिदीबहिनीको पीडाबोध गरेरै कथित विकासे अभियानको विरोधमा उभिएकी हुँ ।

— कानितपुर कोसेलीबाट

लोकसेवा आयोगको तयारीका लागि उपयोगी 

१. अमेरिकामा माथिल्लो सदन सिनेछ र तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टिेटिभका लागि पछिल्लो पटक मध्यावधि निर्वाचन कहिले सम्पन्न भयो ?  — सन २०१८ नोभेम्वर ६ 

(तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभका सम्पूर्ण ४३५ सिट, एक सय सदस्य रहेको माथिल्लो सदन सिनेटको ३५ सिट र ५० राज्यमध्ये ३६ राज्यका गभर्नरका लागि निर्वाचन भएको । अमेरिकामा          राष्ट्रपतिको चार बर्षे कार्यकालको ठीक आधा अवधी समाप्त भएपछि मध्यावधि निर्वाचन हुने व्यवस्था  रहेको छ । मध्यावधि निर्वाचनमा रिपव्लिकनले बहुमत गुमाएमा ट्रम्पका विवादित नीति र घोषणा कार्यान्वयनमा अंकुश लाग्न सक्ने ।)

२. बित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान गरी मुलुकलाई सम्भावित बित्तीय संकटबाट जोगाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सुरुवात गर्न थालिएको पद्धतिलाई के भनी चिनिन्छ ? 

— ईकोनोमिक अर्लिकार्निङ सिस्टम 

(राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहने यो प्रणालीले समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकमा भईरहने उतार चढाव र त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव र जोगिन अपनाउनु पर्ने उपायहरु सरकारलाई सिmारिस गर्ने । यो प्रणाली मार्फत गर्न सकिने, यसले समेट्ने क्षेत्रहरु र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासबारे बिभिन्न देशका अर्थशास्त्री एवं योजनाविद्संग छलफल गरी आठ महिनामा मस्यौदा तयार गरिने र सो पश्चात उक्त प्रणालीलाई हाम्रो सिस्टममा नै समावेश गरिने बताईएको छ । आर्थिक पूर्व सूचना प्रणालीवारेमा एसियाली विकास बैङ्कका बिज्ञहरुको सहभागितामा २०७५ कात्तिकमा प्रारम्भिक छलफल भएको आयोगले जनाएको ।) 

३. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कलाई बिदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउदा प्राथमिक पूँजी कति प्रतिशतसम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ?   — ५० प्रतिशतसम्म (२०७५ कात्तिक २१) 

(राष्ट्र बैङ्कले यस अघि (२०७४ चैत्र २०) वाणिज्य बैङ्कलाई प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा वाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । बिदेशी मुद्रामा ऋण लिने सन्दर्भमा नेपाली बैङ्कको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको हुनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यसरी ऋण ल्याउने क्रमको जमानत वा धितो भने राख्न नपाईने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । 

४. सन २०१९ को महिला बिश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको आयोजक राष्ट्र कुन हो ?  — फ्रान्स 

५. आईसिसी महिला टी–ट्वान्टी बिश्वकप क्रिकेट २०१८ को आयोजना कहाँ गरिएको हो ? 

— वेष्ट ईन्डिस (सन २०१८ नोभेम्वर)

६. प्रथम विश्वयुद्ध कहिले अन्त्य भएको थियो ?  — सन १९१८ नोभेम्वर ११ 

(मानव सभ्यतामाथी चुनौती दिदै विश्वभर विध्वंश मच्चाएको पहिलो विश्वयुद्ध सन १९१४ जुलाई २८ सुरु भएको थियो । प्रथम बिश्वयुद्ध अन्त्यको सय बर्ष पुरा भएको सन्दर्भमा सन २०१८ नोभेम्वर ११ मा फ्रान्सको पेरिसमा एक समारोहको आयोजना गरिएको जसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी    राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिन, जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलसहित विश्वका करीव ७० देशका नेता उपस्थित भएका थिए । विश्वमा राष्ट्रबाद र कुटनीतिक तनावको पृष्ठभूमिमा यो समारोहको आयोजना गरिएको थियो । पहिलो विश्वयुद्धमा करीव ९७ लाख सैनिक र एक करोड गैरसैनिक नागरिक मारिएको ईतिहासमा उल्लेख छ ।) 

७. स्वीट क्रिम, कोटेड रेड, अन्टी गुवा ओरेन्ज, डिस्कभरी यल्लो कुन फुलका प्रकार हुन ? — सयपत्री 

८. “आधुनिक शिक्षकको जिम्मेवारी जंगल काट्नु होईन, मरभूमिमा सिंचाई गर्नु हो ।” भन्ने विद्वान को हुन ?  — सिएस लेविस, व्रिटिस उपन्यासकार 

९. ‘मैले जीवनमा कठोर परिश्रम गरेर परिश्रमको मुल्यबारे सिँके ।’ भन्ने भनाई कसको हो ? 

— मार्गरिट मेड, अमेरिकी समाजशास्त्री 

१०. बि.सं. २०७५ कात्तिकमा सम्पन्न प्रथम संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग (पीपिएल) को उपाधि कसले जित्यो ?   — घरेलु टोली पोखरा 

(पारस खड्का कप्तान रहेको चितवन राईनोजलाई ३ विकेटले पराजित गर्दै शरद भेषवाकर कप्तान    रहेको घरेलु टोली पोखराले पहिलो संस्करणको पीपिएलको उपाधी जितेको हो ।)

११. अमलेखगञ्जको पुरानो नाम भिच्छाखोरी हो भने वाल्मीकिनगरको पुरानो नाम के हो ? 

— भैसालोछन 

१२. नेपाल र चीनबीच नियमन सूचना आदानप्रदान (क्गउभचखष्कष्यलबचथ ष्लायचmबतष्यल भ्हअजबलनभ) सम्वन्धी सम्झौता कहिले भएको हो ?   — सन २०१६ मार्च २१ 

१३. मोवाईलमा चौथो पुस्ताको ईन्टरनेटको रुपमा परिचित फोरजी सेवा नेपालमा कहिलेदेखि सुरु    गरिएको हो ?      — बि.सं. २०७३ पुष १७ 

(फोरजी सेवा सुरु गरेको श्रय पाएको सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकमका ग्रहाक ६ लाख ३५ हजार पुगेका छन । २०७४ जेठ १८ देखि फोरजी सेवा सुरु गरेको एनसेलका ग्रहाक १२ लाख ४४ हजार      (२०७५ भदौं मसान्तसम्म) पुगेका छन । नेपाल टेलिकमका थ्रीजी ईन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या भने एनसेलको तुलनामा केही बढी रहेका छन् । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमका थ्रीजी प्रयोगकर्ता ५१ लाख १३ हजार तथा एनसेलका ४८ लाख ५५ हजार रहेका छन् । हाल नेपालमा नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट सेलले मोवाईलमा फोरजी सेवा उपलव्ध गराउँदै आएका छन् । २०७४ कात्तिक १४ देखि  फोरजी प्रयोगकर्ता ४८ हजार ३६९ पुगेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार मोवाईलसहित अन्य विभिन्न प्रबिधिका ईन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या एक करोड ५५ लाख (५३.१२%) नाघेका छन् ।) 

१४. नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो ?   — चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 

साहित्य/सिर्जना 

नेपाली र भविश्य 

तोड बेतोडको जमाना

जोड घटाउको अर्थ

घात प्रतिघातका शब्दहरु

विश्वास अविश्वासका छापहरु

जन्म मृत्युको दोसाँध

एउटा मूर्त एउटा अमूर्त

उस्तै चेतन र अवचेतन

आफै अर्को द्वन्द्व

कल्पित संसारमा

गगनचुम्बी दरबारहरु

आँधी बेहरीसँगै उजाडिएका छन्

प्रकृतिका मनोरम छटाहरु

परेलीबाट रित्ति सकेका छन्

यो कटुता हो

कसरी स्वीकारौं ?

हराएको छु म

आफै वेहोसी

चिच्याएको छु म

आफै बौलाही

दौडिएको छु किन वेचाल

किन दुख्छ

किन हुन्छु पल्थर

जब ढल्छ कोही

झनै दुख्छ घाउँ

बगेको छ रगत

उफ हाम्रो लागि

कि ढल्छ ऊ ?

पानी विनाको झर्ना

हिउँ विनाको हिमाल

हरियाली विनाको पहाड

मरुभूमि झैं तराई

कस्तो बैराज्ञमा सोचिएला !

तर विडम्बना

अब के नै बाँकी छ र ?

मान्छेमा मानवता हराएपछि

कस्तो शक्ति सञ्चित होला

सबै टुक्रिएपछि ।

परिश्रमका ठाउँमा लाचार

विम्वका ठाउँमा प्रतिविम्ब

यथार्थका विरुद्ध वेहोसी

झनै विरक्तिन्छ आत्मा

हेर्छु अन्धो नयनले माटो

यो कस्तो दुर्दशा लागेको दिन

छट्पटाउँछ धुँवाहरु

बारुदहरु

मेरो गौरव र अतीतहरु

मेरो जन्म भूमि र वर्तमानहरु

हामी नेपाली र भविष्यहरु ।

देवी वहादुर श्रेष्ठ

तुङ्गेछा १, भोजपुर

सूचना/सन्देश/बिज्ञापन 

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७५/०८/०२ 

उपरोक्त सम्बन्धमा पूर्वीचौकी गाउँपालिका–२, वगलेक डोटीमा रहेको यस श्री भारतोली माध्यामिक बिद्यालयमा रिक्त रहन गएको तपशिल बमोजिको शिक्षक पदमा करार पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएको हुँदा निम्न बमोजिमको योग्यता पुगेको उम्मेदवारले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवेदन दिन हुन आव्हान गरिन्छ ।

तपशिल 

बिज्ञापन नं. १/०७५/०७६ 

पद ः शिक्षक,    संख्या ः १ जना

तह ः प्रा.बि. तृतीय,    किसिम ः राहात (महिला)  

तलब स्केल ः प्रचलित नेपाल सरकारको नियमानुसार अनुसार  

शैक्षिक योग्यता ः प्रविणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरह उत्र्तीण (अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त) 

उमेर ः १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको 

आबेदन दस्तुर ः २०००÷–

परीक्षाको किसिम ः लिखित र अन्तर्वार्ता 

दरखास्त दिने अन्तिम मिति ः २०७५÷०८÷१६ गते कार्यालय सयमभित्र

सम्पर्क मिति ः २०७५÷०८÷१७ गते

परीक्षा मिति ः सम्पर्क मितिमा तोकिनेछ । 

पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु 

ड्डशैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी २ प्रति 

ड्डनेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी २ प्रति 

ड्डहस्त लिखित निवेदन 

नोट ः स्थानीय, दलित, अपागं, जनजाति र माथिल्लो योग्यता भएका उम्मेदवारलाई बिशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

थप जानकारीका लागि मोवाईल नं. ९८४८४१५९०७ मा सम्पर्क गर्नु होला ।

दिपायल सिलगढी नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय 

सिलगढी, डोटी 

सुदूरपश्चिम प्रदेश 

हकदावी सम्वन्धी सूचना । 

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७५/०८/०४ 

उपर्युक्त सम्वन्धमा यस दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको वडा नं. ६ थाप्लास्थित सडक छेउमा रोड रोलर १ थान र वडा नं. ४ स्थित सेती नदीको छेउमा रोड डोजर चैन वाला १ थान लामो समय देखि (करीव १२÷१५ बर्षदेखि) वेवारिसे अवस्थामा रही सामान काम नलाग्ने अवस्थामा भएकाले सो सामान कुन कार्यालय वा व्यक्ति, फर्मको हो ? सो को हकदावी गर्न यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस कार्यालयमा लिखित रुपमा जानकारी गर्नु होला । सो समयभित्र पनि कुनै कसैको हकदावी नभएमा उक्त सामान यस नगरपालिकाको मातहत वा स्वामित्वमा ल्याई यस नगरपालिकाले लिलाम विक्री गर्ने व्यहोरा समेत सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

नेपाल सरकार 

रक्षा मन्त्रालय 

नेपाली सेना 

श्री रुद्रध्वज गण, सिलगढी ब्यारेक डोटीको 

सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना 

प्रथम पटक प्रकाशित मिति ः २०७५/०८/०३ गते 

यस गणको हाता भित्र ५ सिटे महिला शौचालयको सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट निर्माण गर्नूपर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त ईच्छुक आपूर्तिकर्ताबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र यस गणबाट रु.१०००।– (एक हजार मात्र)  (पछि फिर्ता नहुने गरी) तिरी दरभाउपत्र फाराम खरिद गर्नू भई १६ औं (सोह्रौ) दिनको १२ः०० बजेभित्र यस गणमा सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि यस गणको फोन नं. ०९४–४११०९७, मोवाईल नं. ९८४३०९९४२६ (लेखा सहायक सेनानी सृजन बिष्ट) मा सम्पर्क गरी जानकारी लिन हुन र बिस्तृत विवरणको सूचना जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, को.ले.नि.का र यस गणको सूचना पाटीमा टांस गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ । 

ठेक्का सम्वन्धी विवरण