बिम्ब नेपाली साप्ताहिक, २०७४ भाद्र २७ गते मंगलबार

कुनै पनि व्यक्तिले जात, जाति र अन्तरजातीय विवाहका आधारमा परिवारका सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने, गाउँ निकाला गर्ने, त्यस्ताबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारन नगर्ने जस्ता भेदभावपूर्ण कार्य गर्नु,    गराउनु हुँदैन । त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ बमोजिम तीन महिना देखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ 

नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

मुख्य समाचार 

गुहार माग्दै बण्डाखोलाबासी सदरमुकाममा

“बालबच्चा घरमा छोडेर दिउँसो मेलापात गर्न जान पनि डर लाग्छ । आकाशमा बादल लाग्ने बित्तिकै छोराछोरी खोलाले बगाई पो हाल्ने हो भन्ने चिन्ताले बिचमै काम छोडेर आउनु पर्छ । पानी पर्न सुरु भए घर छोडेर डाँडातिर जानु पर्छ ।’ 

डोटी शिखर नगरपालिका ८ तिलतालीकी बिमला बलायर आफ्नो दुखेसो यसरी पोख्छिन् । २०७३ साल बैशाख २६ गते गाउँको किनाराबाट बग्ने बण्डा खोलामा आएको बाढी गाउँमा पसेपछि अहिले गाउँका ६० परिवारको दिनचर्या यसरीनै चलिरहेको छ । “त्यो राती खोलो गाउँतिर फक्र्यो, जसो तसो ज्यान बचाउन सफल त भयौं तर हामी पटक पटक मर्दैछौं’ बिमलाले भनिन् ‘गत बर्ष नै जेठ ३ र जेठ ९ गते गाउँमा फेरी बाढी  आयो ।’ करीव एक बर्षपछि गत बैशाख २७ गते फेरी गाउँमा बाढी आएपछि स्थानीयबासीहरु बिचल्लीमा छन । 

गत बैशाखमा आएको बाढीबाट स्थानीयबासीहरुले आफु र बस्तुभाउ त बचाउन सके तर घरभित्रको अन्न, भाडाँकुँडा, लुगाफाटो केही बचाउन पाएनन् । पानीसंगै माटो, ढुङ्गा, बालुवा घरभित्रै पस्यो । ‘रेडक्रसले दिएको सिल्फरको भाँडामा खाना पकाउँदैछौं’ स्थानीय आशा बिक भन्छिन् ‘कति दिन त उद्योग बाणिज्य संघले दिएका च्यूरा मात्रै खाएर पनि बसियो ।’ आकाशमा बादल देखियो कि चिन्ता लाग्ने गरेको आशा बताउँछिन् । 

ठोस् पहल भएन 

बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि पहल गरिदिन आफूहरुले जिल्ला बिकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, शिखर नगरपालिकाको कार्यालयमा गएर हार गुहार गरेको भएपनि कतैबाट ठोस् पहल नभएको बताउँछन बण्डाखोला बाढी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक महादेब बलायर । 

“गत बर्ष संसद बिकास कोषको रकमबाट एकठाउँमा वाल लगाईएको थियो, यस बर्ष त्यो पनि बगायो” संयोजक बलायरले भने ‘खोलामा भरिएको माटो फाल्ने काम भयो तर निकास खोजिएन ।’ यस बर्ष जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयबाट ग्याबिन जाली भर्ने काम भएको भएपनि त्यो भरपर्दो नभएको उनी बताउँछन । 

सडकका कारण बाढी पहिरो 

गाउँको सिरानीबाट गोपघाट..देवल सडक निर्माण भएपछि बाढी आउन सुरु भएको बताउँछिन स्थानीय करीव ६० बर्षीया महिला कलापति बलायर । उनी भन्छिन् ‘२०४० सालको बाढीमा पनि हाम्रो गाउँमा केही भएको होईन तर गाउँको सिरानीबाट सडक खन्न सुरु भएसंगै पहिरो आईहाल्यो ।’ उनी तत्काल सडकको टयाक फेर्नु पर्ने बताउँछिन । उनकै कुरामा सही थाप्छिन् स्थानीय बाटुदेबी कामी । उनी भन्छिन् ‘सडक खन्दा फालिएको माटो बगेर गाउँमा पसेको हो, त्यसैले सडक नसारेसम्म खोलो रोकिएला जस्तो छैन । उनी आफुहरुको बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्ने बताउँछिन । 

मन्त्रीकै गाउँ जोखिममा 

यो घटना बहालवाला भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री बीरवहादुर बलायरको गाउँको हो । गाउँको अवस्थाको बारेमा मन्त्रीलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि कुनै पहल नगरिदिएको स्थानीयहरुको गुनासो छ । 

संघर्ष समितिका संयोजक महादेव भन्छन् ‘गाउँकै मान्छे मन्त्री छन त्यो भन्दामाथि कसलाई भन्ने अव ? आफ्ना मागहरु सार्वजनिक गर्न याक नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा शनिवार जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने ‘टाढाको मान्छे भए पो यस्तो समस्या भयो भनेर जानकारी  गराउनु, गाउँकै मान्छेलाई के भनिरहनु ?’ 

गत बर्ष संसद बिकास कोषको रकमबाट १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको भएपनि सो रकमले लगाएको पर्खाल यस बर्ष बगाएको उनको भनाई छ । मन्त्री भईसकेपछि केही दिन अगाडि गाउँमै आएका बलायरले सो बारेमा केही नबोलेको उनको भनाई छ । 

त्यसो त पूर्वमन्त्री भक्त बहादुर बलायरको घर पनि यसै गाउँमा रहेको छ । उनले पनि जोखिम बस्तीको संरक्षणका लागि पहल नगरेको संयोजक बलायरले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । 

कि घर बग्नु प¥यो, कि मान्छे मर्नु प¥यो 

आफुहरु राहत र क्षति पूर्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदा प्रशासनका कर्मचारीहरुले राहत दिन नमिल्ने बताएको संयोजक बलायर बताउँछन । 

‘नियम अनुसार घर पुरै बगे पछि १५ हजार र मान्छे मरेपछि २५ हजार रुपैयाँसम्म दिन मिल्छ रे’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले भनेको कुरा सम्झदै पीडित आशा बिक भन्छिन् ‘मान्छे मरेपछि मात्रै राहात दिने कानुन रहेछ ।’ 

घरभित्र पानी पसेर हाम्रो अन्न, लुगाफाटो, भाँडाकुडा र कमाएर खाने खेत पुरै बगाउदाँ समेत राहत दिन नमिल्ने कानुनप्रति आक्रोस पोख्छन् स्थानीयबासीहरु ।

स्थानीय कमली कामी भन्छिन् ‘हामीले सबै ठाउँमा धाउदा पनि केही सीप चलेन, अव सडकमा सुत्नुको बिकल्प छैन हामीसंग ।’ उनी सरकारले आफुहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्नु पर्ने बताउँछिन् । यदि आफुहरुको माग सुनुवाई नहुने हो भने आफुहरुसंग आन्दोलन गर्नुको बिकल्प नरहेको उनीहरु बताउँछन ।

सम्पादकीय 

चाँडपर्वको बेला संयमित बनौं ।

हिन्दु नेपालीहरुले बनाउँदै आएका बिशेष चाँडपर्वहरु सुरु हुने क्रममा छन । चाँडपर्वकै समयलाई ध्यानमा राख्दै हिन्दु र गैर हिन्दु नेपालीहरुले पनि आफ्ना योजनाहरु बनाईरहेका छन । नेपालका सरकारी, गैर सरकारी र नीजि क्षेत्रमा समेत अलि लामो बिदा हुने  चाँड पर्वहरुका समयमा के गर्ने भन्ने योजना सवैले बनाउन थालेका छन । यो सकारात्मक कुरा पनि हो । एक बर्षमा एक पटक अलि लामो समयसम्म पाईने सरकारी बिदाको सदुपयोग हुनु राम्रो कुरा पनि हो । 

चाँडपर्व मनाउनु आफैमा नराम्रो होईन । बिशेष अवसरमा पारिवारिक भेटघाटका क्रममा रमाईलो गर्ने कुरालाई अन्यथा लिईनु हुँदैन । सवैले आफ्नो साँस्कृतिक जीवनमा बाँच्न पाउनु मानवअधिकारको अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त हो । तर, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको पनि ख्याल राख्नु पर्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्ने मानवअधिकारको बिश्वब्यापी घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । त्यसकारण अर्काको अधिकारको पनि ख्याल राख्नु जरुरी छ । 

एकातिर देउतालाई खुशी पार्ने नाममा अमानवीय तरिकाले पशुबली दिने क्रम तिव्र रुपमा बढ्दै छ भने अर्कोतिर बर्षेनी चाँडपर्वका बेलामा अनावश्यक तडक भड्क गर्ने कार्य पनि भईरहेको छ । यो पनि दुर्भाग्य हो । हुने खानेहरुले गरेको तडक भडकले हुँदा खानेहरुको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने बिषयमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । वल्लो घरमा खुशीयाली छाउने, पल्लो घरमा रुवाबासी हुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले एक नेपालीको दुःख अर्को नेपालीले बुझ्नु पर्छ । बिगतमा बर्षहरुमा हुने खानेहरुले गरेको तडक भडकका कारण हुँदा खानेहरुले ऋण काँडेर चाँडपर्व बनाएको भन्ने समाचारहरु धेरै प्रकाशन÷प्रशारण भएका छन । 

अर्को कुरा चाँड पर्व जो गुमाउने वा होस गुमाउने मेला होईनन् आपसी सद्भावका लागि हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । अपराधका घटनाहरु हेर्दा सामान्य अवस्थाको तुलनामा धेरै गुणा बढी चाँड पर्वको बेलामा घटनाहरु भएका देखिएका छन । मदिराको अत्यधिक सेवनले सवैभन्दा बढी घटनाहरु हुन्छन् । त्यसका साथसाथै एक लामो समयपछि एक ठाउँमा आएका व्यक्तिहरुका बिचमा बिगतका बिषयहरुमा बिवाद हुँदा अपराधका घटनाहरु हुने गरेका छन । यति बेला अपसी सद्भावलाई मात्रै ध्यान दिनु पर्छ भन्ने कुरा मात्रै बुझिदिने हो भने यस्ता अपराधका घटनाहरु हुने थिएनन् । 

राज्य संयन्त्रले पनि अहिले देखिनै आफ्नो योजना निर्माण गर्नु जरुरी छ । चाँडपर्वको बेलामा बिशेष सुरक्षा योजना बनाएको छ राज्यले वा प्रहरी प्रशासनले भन्ने सूचनाले पनि धेरै कुरा सुधार हुन सक्छ । राज्यको उपस्थिति छ भन्ने कुराको जानकारी भयो वा मनाबैज्ञानिक रुपमा त्यस्तो प्रभाव पार्न सकियो भने पनि यसले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । त्यसैले प्रहरी प्रशासनले पनि तत्कालै बिशेष सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

जुनसुकै बेला पनि अपराधका घटना हुनु राम्रो पक्कै पनि होईन, त्यसमा पनि चाँडपर्वको बेलामा यदि यस्ता घटना हुने हो भने सिंगो समुदायको खुशी दुःखमा परिणत हुन सक्छ । एक या दुई जनाले अपराध गर्ने तर पुरै समुदायले चाँडपर्व मनाउन नपाउने अवस्था सृजना हुन सक्छ। त्यसैले बेलैमा होस् पु¥याउँ। कसैलाई देखाउनका लागि न त हामीले तडक भडक गर्नु जरुरी छ न कसैलाई हामीले जोस देखाएर तर्साउनु पर्ने जरुरी हुन्छ । हामी सवै नेपाली हौं भन्ने भावनाको बिकास होस् ।

थप समाचार 

लागु औषध सम्वन्धी कडा निगरानी

डोटीका प्रहरी प्रमुख   उपरिक्षक मुधुसुधन लुईटेलले सार्वजनिक तथा नीजि सवारी साधन र लागु औषध कारोबार गर्नेलाई कानुन बमोजिम कडा कारवाही गर्ने बताए छन । 

जिललामा कृयाशिल सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै लुईटेलले यस्ता आरोपीहरुलाई जस्तो सुकै दवाव आएपनि आफुले नछोड्ने बताए । गत साउनमा डोटीको प्रहरी प्रमुख भई आएका लुईटेलले आफु आएपछि पहिलो काम जिल्लाको स्थिति बुझ्ने कार्यमा संलग्न भएको र जिल्लाको बारेमा अध्ययन गर्ने क्रममा सवारी साधनका कारण ठुलो धनजनको क्षेति हुने समेत हुने गरेको पाईएकोले पहिलो कार्य नीजि तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा निगरानी गर्ने कार्यको थालनी गरेको बताए । 

सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा निगरानी गर्ने तथा त्यसको चेक जाँच गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिनु पुर्व डोटीमा चल्ने स्थानीय सार्वजनिक सवारी साधनहरुका सवारी धनी, गाडी चालक, सहचालक, यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीहरुलाई एकै स्थानमा राखी अन्तक्रिया कार्यक्रम चलाईए पश्चात चेकजाँचलाई कडा पारिएको  प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव वहादुर सिंहले बताए । सिंहले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डोटीमा स्थानीय सार्वजनिक सवारी साधन चालकको संख्या एक सय ६ रहेकोमा ९७ जनाले सहभागीता रहेको जानकारी दिए । 

जहिले पनि सवारी साधनहरुमा निगरानी रहने र नियम विपरित गर्नेलाई कारवाही गर्दै आएकोमा साउनपछि विशेष निगरानी गर्दा कारवाहीमा पर्नेहरुको संख्यामा वृद्धि हुनुका साथै ठुलो परिमाणमा राजेश्व संकलन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलयको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रहरी उपरीक्षक लुईटेल आउनु पुर्व २०७४ बैशाखमा ५३ हजार, जेष्ठमा ६२ हजार र आषाढमा ६० हजार रुपैयाँ संकलन भएकोमा श्रावणयता कारवाहीमा परेकाहरुबाट राजेश्व बढी संकलन भएको देखिएको छ । श्रावणमा एक लाख ३२ हजार पाँच सय र यो समाचार तयार पार्दासम्म भाद्र महिनामा एक लाख ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजेश्व संकलन भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक शिव वहादुर सिंहले बताएका छन् । 

त्यसै लागु औषध नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धी विशेष अप्रेशन सञ्चानल गरेको १३ दिन मात्र भएको र १३ दिनमा एक जना युवालाई सुधार केन्द्र काठमाण्डौंमा पठाईएको र ११ जनालाई सम्झाई बुझाई गरि छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जानकारी गराएको छ । लागु औषध नियन्त्रण गर्ने विशेष अप्रेशनमा सादा पोशाकमा विशेष प्रहरीहरुलाई खटाईएको समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ । 

प्रहरीले लागु औषध सम्वन्धी युवाहरुलाई लक्षित गरि विद्यालयमा विशेष कक्षा समेत संचालन गर्न थालेको छ । प्रहरीले अप्रेशन कै रुपमा सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सवारी साधन चेक जाँच र लागु औषध नियन्त्रण गर्नका लागि रात्रीकालिन चेकजााच तथा गस्तीलाई थप सक्रिय वनाएको बताएको छ ।

दिसिनपामा कर संकलनमा कडाई गरिने

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मञ्जु मलासीले नगरभित्र कर संकलन कार्यलाई कडाई गरिने बताएकी छन । 

एक्सन एड र नोराडसको सहयोगमा सम बिकास केन्द्र डोटीद्वारा सञ्चालित ‘गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धन परियोजना अन्र्तगत बुधबार नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुका लागि आयोजना गरिएको ‘कर शक्ति र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर प्रबद्र्धन’ बिषयक सम्वाद कार्यक्रममा मलासीले सो कुरा बताएकी हुन ।

“गत आर्थिक बर्षमा ९० लाख ८२ हजार कर संकलन भएको देखिएको छ” मलासीले भनिन् ‘अझै धेरै क्षेत्रहरुलाई करको दायरामा ल्याउन बाँकी छ ।’ नगर क्षेत्रभित्र धेरै घरहरु बहालमा दिएका देखिएपनि बहाल कर ज्यादै न्यून उठ्ने गरिएको मलासीले बताईन । 

उनले आफुहरुको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य र  सरसफाईलाई राखेको बताउँदै मलासीले नगरको आन्तरिक आम्दानीलाई पनि यिनै क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने गरि नीति बनाईने बताईन । ‘राजश्व संकलनको दायरा फराकिलो बनाउने सोच बनाएका छौं’ उनले भनिन् ‘अधिकांश नगरबासीहरुको आम्दानीको स्रोत कम छ, त्यसैले करको दर बढाउनु भन्दा दायरा बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।’ 

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा सुबिधाहरु सेवाग्राही मैत्री बनाउनका लागि आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको मलासीले बताईन् । “मैले कर्मचारीहरुलाई आफ्नो शैलीमा परिवर्तन ल्याउनका लागि आग्रह गरिसकेकी छु”  नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको बिषयमा उठेका गुनासाहरुको बिषयमा बोल्दै उनले भनिन् ‘सेवाग्राहीलाई दुःख दिने नियतले कुनै पनि कर्मचारीले काम गर्न थाले भने त्यसको उपचार खोजिन्छ ।’ 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामबहादुर ऐरले जनताले राज्यलाई कर तिर्दा गौरब महसुश गर्नुपर्ने बातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘जति बढी राज्यले जनतालाई सेवा दिन्छ त्यतिनै बढी जनता कर तिर्नका लागि तयार हुन्छ’ प्रमुख ऐरले भने ‘जनताले कर तिरे अनुसारको सुबिधा पनि पाउनु पर्छ ।’ संयोजक ऐरले जनप्रतिनिधिहरुलाई नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको बिषयमा त्यति जानकारी नभएका कारण सामाजिक संघसंस्थाहरुले यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नु सान्दर्भिक भएको बताए । ‘मैले यस कार्यक्रमलाई अन्तरक्रियाका रुपमा मात्रै बुझेको छैन’ ऐरले भने ‘यस्ता कार्यक्रमहरुले हामीलाई पनि अपडेट हुन मद्दत गर्दछ ।’ 

जिल्ला बालिका सम्मेलन जारी

शुक्रवार देखि सुरु भएको डोटी जिल्ला बालिका शिक्षा सम्मेलन जारी रहेको छ । 

साताभरी चल्ने उक्त सम्मेलनको डोटीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी अनन्त कुमार पौडेलले उद्घाटन गरेका थिए । ३८ औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा ५१ औं अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरका निकालिएको प्रभातफेरी कार्यक्रमको सुरुवातका क्रममा पौडेलले बालिका शिक्षा सम्म्मेलन सुरु भएको घोषणा गरेका थिए । 

उक्त सम्मेलनले डोटीमा बालिका शिक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने आशा गरिएको उद्घाटनका क्रममा जिल्ला शिक्षा अधिकारी पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार उक्त सम्मेलन भाद्र २९ गते राष्टिय बाल दिवसको दिन समापन हुनेछ । 

बालिका शिक्षा प्रवद्र्धनमा योगदान दिने, बालिका शिक्षाको क्षेत्रमा भएका सिकाईहरुको आदान प्रदान गर्ने र बालिका शिक्षा प्रबद्र्धनका लागि राज्य र सरोकारवाला निकायहरुलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यका साथ बालिका शिक्षा तथा लैङ्गिक समबिकास सञ्जाल, डोटीले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सम बिकास केन्द्र, सामुदायिक बिकास केन्द्र, एक्सन एड, युनाईटेड मिसन टु नेपाल लगायतका संघ संस्थाहरुको सहभागिता रहेको छ । 

सम्मेलन अन्तरगत शनिवार बिबिध साँस्कृतिक कार्यक्रम तथा नाटक प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम रहेको जिल्ला बालिका शिक्षा तथा लैङ्गिक समबिकास सञ्जाल डोटीका सदस्य अधिराज बिसीले जानकारी दिए ।

बिसीले उनले भने “हामीले साता भरीका लागि कार्यक्रमहरु तय गरेका छौं, सोही अनुसार साताव्यापी सम्मेलन   चल्नेछ । उनले शनिवारै बालिका शिक्षाका सवालमा रेडियो कार्यक्रम, भाद्र २५ गते सडक नाटक प्रदर्शन र २६ गते बालअधिकार तथा शिक्षा सम्वन्धि भिडियो प्रदर्शनीे कार्यक्रम सम्पन्न भएको बताएका छन । यस्तै आज मंगलबार जिल्लाको समग्र शिक्षा तथा बालिका शिक्षा सम्वन्धि बस्तुस्थिति प्रस्तुतीकरण र २८ गते बालिका ¥याली तथा कार्यशाला आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । 

‘२९ गते जनप्रदर्शन तथा औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्मेलन समापन हुनेछ’ बिसीले भने ‘समापनको दिन हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता र साँस्कृतिक कार्यक्रम गरिनेछ ।’ डोटीमा बिद्यालय भर्नाको हिसावले छात्र भन्दा छात्राको संख्या धेरै देखिएपनि बिचमै कक्षा छोड्ने दर, परीक्षामा उत्तीर्ण हुने दर छात्रको भन्दा छात्राको धेरै कम देखिन्छ ।

दैवी प्रकोप उद्दार समितिलाई २१ हजार सहयोग

डोटी निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिलाई २१ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । 

जिल्लामा हुने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाका पीडितहरुलाई तत्काल राहत तथा उद्दार गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि संघले उक्त सहयोग गरेको संघका कार्यबहाक अध्यक्ष रमेश खडायतले जानकारी दिए । ‘जिल्लामा बाढी पहिरो, महामारी, दुर्घटना जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरु भईरहेका हुन्छन्’ खडायतले भने ‘त्यतिबेला तत्काल स्रोत जुटाउन गाह्रो हुन्छ, त्यसैले हामीले थोरै भएपनि समितिको कोषमा संचित रहोस भनेर उक्त रकम सहयोग गरेका हौं ।’ 

उनले यो रकम पर्याप्त नभएको बताउँदै भने ‘अन्य संघसंस्थाहरुले पनि थोरथोरै गरेर सहयोग गरे धेरै रकम    हुन्छ । खडायतले उक्त रकम डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला देवी प्रकोप उद्दार समितिका अध्यक्ष कुमारबहादुर खड्कालाई हस्तातरण गरेका हुन । 

रकम बुझ्दै प्रमुख जिल्ला  अधिकारी खड्काले सहयोगका लागि निर्माण व्यवसायी संघलाई धन्यवाद दिए । ‘यो सहयोगका लागि म संघलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु’ खड्काले भने ‘आगामी दिनहरुमा पनि यहाँहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । उनले प्राकृतिक बिपत्ति पूर्व सूचना दिएर नआउने भन्दै यसका लागि तयारी अवस्थामा रहनु हामी सवैको कर्तव्य भएको बताए ।  

समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न  

कोईकाको आर्थिक सहयोग तथा विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्राबिधिक सहयोग तथा गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपाल र सिडिएफ डोटीद्वारा सञ्चालित सेम्युअल जिरो हंगर कम्युनिटीज प्रोजेक्ट–दोेश्रो चरणको डोटीको पुर्विचौकी गाउपालिका –१ सिखरसैनमा बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । 

समिक्षा कार्यक्रममा क्षमता अभिबृद्धि, पुर्वाधार निर्माण, दिगो जिबिकोपार्जन माध्यमद्वारा खाद्य तथा पोषण अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले खिरसैनका ६ सय ३० परिवार प्रत्यक्ष लाभान्बित भएको समीक्षा कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । १५ जुलाइ २०१६ देखि १४ सेप्टेम्बर २०१७ सम्म बिनियोजित बजेटमध्ये दुई करोड ७२ लाख ९२ हजार दुई सय १० मध्ये एक करोड ९१ लाख ४५ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ खर्चको बिबरण प्रस्तुत गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा पूर्वीचौकी–१ का वडाध्यक्ष अंक बहादुर खडकाले कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन समुदायले पनि जिम्मेवार बन्नु पर्ने कुरामा जोड दिए । खडकाले भने ‘सवै कुरा संस्थाले गरिदिन्छ भन्ने मानसिकता छोडेर बिकास आफ्नो लागी हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ ।’ 

सामुदायिक बिकास मञ्च डोटीका उपाध्यक्ष खडकराज शर्माका अनुसार समिक्षा कार्यक्रममा र्पुिर्बचौकी गाउपालिका–१ खिरसैनमा १५ जुलाइ २०१६ देखि १४ सेप्टेम्वर २०१७ सम्म मा सञ्चालित कार्यक्रम तथा योजना कृयाकलापहरुको समिक्षा गरिएको हो । 

कर्मचारीलाई सुनको सिक्री

डोटीको दुर्गम क्षेत्र मानिने सायल गाउँपालिकामा रहेको डौड इलाका स्वास्थ्य चौकीका एक कर्मचारीको अबकासका क्रममा दुई तोलाको सुनको सिक्री उपहार दिइएको छ ।

स्वास्थ्य चौकीमा करिब २० वर्ष सेवा गरी अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका हाल सायल गाउँपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक शिवशंकर रावतलाई साविकको डौड गाउँ विकास समितिको तर्फबाट एक लाख २० हजार बराबरको सुनको सिक्री प्रदान गरिएको हो ।

सायल गाउँपालिकाको प्रथम गाउँ सभाको अवसरमा गाउँपालिका ४ का वडा अध्यक्ष टेकबहादुर सिंहले रावतलाई सिक्री प्रदान गरेका हुन् । गाउँसभाका प्रमुख अतिथि सांसद प्रेम आलेमगर, एमाले डोटी अध्यक्ष चक्र मल्ल, गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेल लगायतले अविर मालाले सम्मान गरेका हुन । धनुषा जिल्लाको साविकको बागचौरा–५ हालको हंसपुर गाउँपालिकामा २०१४ साल असोज १ गते जन्मिएका रावत २०५५ सालदेखि डौड इलाका स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत छन् ।

२०३७ साल वैशाख १५ गतेबाट  सरकारी सेवामा प्रारम्भ गरेका रावत २०३० माघमा स्थायी रुपमा स्वास्थ्य  सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनी असोज १  गते अनिवार्य अवकाश हुँदैछन् । दुर्गममा रहेर निरन्तर जनतालाई सेवा दिएकाले साविकको डौड गाविसको गाउँ परिषदबाटै उनलाई सुनको सिक्री प्रदान गर्ने निर्णय गरेको साविक डौड गाविस सचिव तथा सायल गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लालबहादुर बोगटीले बताए ।

संकटकालको समयमा समेत भौगोलिक विकट क्षेत्रमा रही जनताको सेवा गरेको भन्दै अबकाशको बेला सम्मान  गरेको हो ।

आफूलाई सुनको सिक्रीले सम्मान गरेको विषयमा दुर्गममा गएर सेवा गर्दा जनताले पनि मूल्याङ्न गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा महशुस भएको र अन्य कर्मचारीलाई पनि यस कुराबाट प्रेरणा मिल्ने रावतले बताए ।

छोटकरी समाचार 

 सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने प्रतिबद्धता

डोटी के आई सिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीेले गाउँपालिकाले जनताको सूचना पाउने हकको ग्यारेण्टी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन । 

गाउँपालिकाबाट सम्पादन हुने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन, २०६४ ले गरेको प्राव्धान अनुसार सार्वजनिक गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने ‘बिगतमा जनताले सूचना नपाएका कारण कसरी भ्रष्टाचार भएको थियो भन्ने कुरा मैले राम्रोसंग बुझेको छु, त्यसैले सूचना सार्वजनिक गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।’ 

सामुदायिक बिकास केन्द्र डोटीद्वारा सञ्चालित ‘पहल’ परियोजना अन्तरगत के आई सिंह गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुका लागि आयोजना गरिएको सूचनाको हक सम्वन्धि व्यवस्थाका बिषयमा छलफल गर्नका लागि आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष शाहीले सो कुरा बताएका हुन । उनले ऐनको व्यवस्था अनुसार गाउँपालिकाले सूचना अधिकारी समेत तोकिसकेको वताए ।

शाहीले भने ‘गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरुले गर्नु पर्ने सार्वजनिक सुनुवाईहरु समयमै हुनेछन । योजनाहरुको बारेमा जनताले जानकारी पाउनेछन ।’ बिगतका जस्तो कसैले लुकाएर योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र कामै नगरि बजेट पचाउने कुरा अव नहुने उनले दावी गरे । “हामी जनप्रतिनिधि हौं’ शाहीले भने ‘जनप्रतिनिधिले जनताको हितमा मात्रै काम गर्छन भन्ने कुरा हामीले स्थापित गर्नु पर्छ ।’

खेल समाचार 

तामाङ दिदीभाइलाई उपाधि

नेपाली सेनाका दिदीभाइ नङसल र रत्नजित तामाङले दोस्रो जेष्ट ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन् ।

यस अघिको पहिलो संस्करणको उपाधि पनि उनीहरूले नै उचालेका थिए  । शनिबार भएको फाइनल खेलमा रत्नजितले सेनाकै नवीन श्रेष्ठलाई २२.२०, २१.१३ को सोझो सेटले पाखा लगाउँदै लगातार दोस्रोपटक उपाधिमाथि कब्जा गरे ।

जेष्ट ब्याडमिन्टन एकेडेमीको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको पुरुष युगलतर्फको खेलमा एपीएफका इन्द्र महता र पुलिसका गौतम कठायतको जोडीले सेनाका स’रोज महर्जन र प्रफ’ल महर्जनको जोडीलाई २१.१४, २३.२१ ले पराजित गर्दै पहिलो स्थान प्राप्त गरे । विजेताले नगद २५ हजार र उपविजेताले नगद १५ हजार प्राप्त गरे ।

मिक्स डबल्सतर्फ एपीएफका विजित थापामगर र शोभा गौचनको जोडी सेनाका नवीन श्रेष्ठ र अनुमाया राईको जोडीलाई पराजित गर्दै उपाधि हात पार्न सफल भयो । दोस्रो भएका प्रफुल्लले आठ हजारमा चित्त बुझाए । छात्रातर्फको खेलमा आयोजक जेष्टकी जेशिका गुरुङले सेनाकी रसिला महर्जनलाई २१.१६, २१.१२ ले पाखा लगाइन् । उनले नगद १६ हजार प्राप्त गरिन् । दोस्रो भएकी महर्जनले नगद आठ हजार प्राप्त गरिन् ।

मनाङमा स्की खेलको प्रशिक्षण

अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य मनाङको उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्की खेल सञ्चालन गरिने भएको छ । 

स्की एण्ड स्नोबोर्डिङ फाउन्डेशनले उक्त क्षेत्रमा साहसिक खेलका रुपमा परिचित स्की खेलको प्रशिक्षण दिने भएको हो । 

करिब पाँच हजार मिटर उचाइको खाग्ला ग्लेसियर क्षेत्रमा इजरायल, अमेरिका, जर्मनी, इटाली र अष्ट्रियाका सात प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिने छन् । 

यही भदौ २९ गतेदेखि छ दिनसम्म हिमपहिरो उद्धार र स्की पर्वतारोहण सम्बन्धी तालिम दिने फाउण्डेशनका अध्यक्ष उत्सव पाठकले जानकारी दिए । तालिममा सहभागी टोली शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ । 

तालिममा स्की खेल खेल्ने तरिका, सीप र उद्धार कौशलबारे सिकाइनेछ । हिउँमा चिप्लेटी खेल्न आवश्यक पर्ने सामग्री, उपकरण र प्रशिक्षण निःशुल्क दिइनेछ । एक मलेसियाका विद्यार्थीसहित आठ नेपाली तालिममा सहभागी हुनेछन् । 

विदेशी पर्यटकको उत्कृष्ट पदयात्रा क्षेत्रका रुपमा ख्याति कमाएको सो क्षेत्रमा हिउँ पर्ने मौसममा थप पर्यटकीय क्रियाकलाप बढाउन र नेपालमा स्की सम्बन्धी गतिविधिमा स्वदेशी तथा विदेशीको सहभागिता बढाएर पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउने उद्देश्यले तालीम गर्न लागिएको फाउण्डेशनका कोषाध्यक्ष  सुरज काफ्लेले बताए । 

नेपालमा प्रशस्त मात्रामा रहेका हिमाल, चुली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्वतारोहण, पदयात्रा जस्ता साहसिक पर्यटकीय गतिविधि बढिरहेको सन्दर्भमा स्की खेलको विकास र विस्तार गरी पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन यस प्रकारका गतिविधि फाउण्डेशनले सञ्चालन गर्दै आएको कोषाध्यक्ष काफ्लेले बताए । 

स्की एन्ड स्नोबोर्डिङ फाउण्डेसनले यसअघि गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको ना भन्ने ठाउँमा ३५, मेरा पिकमा पाँच र दोलखाको कालिञ्चोकमा २० र अन्नपूर्ण हिमालको आधारशिविरमा ५० जनालाई स्की खेलसम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको छ ।

चलचित्र/मनोरञ्जन 

माघमा ‘शेरबहादुर’ रिलिज हुने

आर राजवंशी निर्देशित फिल्म ‘शेरबहादुर’को रिलिज मिति तय गरिएको  छ । फिल्मको रिलिज मिति माघ २६ गतेलाई तय गर्दै निर्माण पक्षले पहिलो पोस्टर समेत सार्वजनिक गरेको छ । 

सार्वजनिक पोस्टरमा सुनिल थापा, कर्मा, मेनुका प्रधान र रविन्द्र झा प्रस्तुत भएका छन् । धिराज प्रोडक्सनको      व्यानरमा निर्मित ‘शेरबहादुर’मा प्रमोद क्षेत्रीको कथा छ । गौरीशंकर धुनुजु र धिराज राजवंशीको लगानी रहेको फिल्ममा कोशिस क्षेत्रीको शब्द र संगीत रहेको छ । सिनेमाको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिल्न गएपनि कथा उनको जीवनीसँग नमिल्ने निर्माण युनिटले ‘शेरबहादुर’ घोषणाको समयमा नै  जानकारी दिएको थियो ।

आर्यनसँग फेरि रोमान्टिक मुडमा रेखा थापा

अनलाइनखबरबाट

नायिका रेखा थापा र नायक आर्यन सिग्देलको जोडी सबैभन्दा बढी सुहाउने चर्चा चलचित्र वृत्तमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । आर्यनसँग रोमान्टिक मुडमा प्रस्तुत हुने रेखा अन्य नायकसँग त्यती सहज मान्दिनन् । सायद, यसैले पनि होला फेरि रोमान्टिक मुडमा खुल्न रेखालाइ ८ बर्ष लागेको छ ।

कात्तिक २ गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘रुद्रप्रिया’को एक गीतको छायांकन सकिएको छ । यो गीतमा रेखा र आर्यन निकै रोमान्टिक अवतारमा देखिएका छन् । अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको यो गीतको भिडियोलाइ प्रविण सिंहले कोरियोग्राफी गरेका छन् । सुदिप भूपाल सिंहले निर्देशन गरेको यो चलचित्रमा रेखा र आर्यनको साथमा राजन इशान, टिका पहारी लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।

चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्शन रेखा र आर्यनकै लागि महत्वपूर्ण छ । यसैले पनि रेखा र आर्यनले ८ बर्ष अगाडि पर्दामा देखाएको म्याजिक फेरि देखाउने तयारीमा रेखा र आर्यन लागेका छन् ।

लेख 

स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय अभ्यास गरौं

रामहरी ओझा

“हाम्रो नगरपालिकाको नगर परिषद् सम्पन्न     भयो । उक्त परिषद्मा शिक्षक महासंघ, संघ, संगठन कसैलाई पनि आशन ग्रहण गराईएन, न कसैलाई मन्तव्य राख्ने अवसर दिईयो । यसबाट शिक्षाप्रति नयाँ जनप्रतिनिधिहरुको धारणा के छ भन्ने कुरा बुझियो ।’ 

केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक जना साथीले माथीको हरफ अवस्था (स्टाटस) लेख्नु भएको देखियो । उहाँको उक्त धारणालाई समर्थन गर्दै  धेरै साथीहरुले लाईक, टिप्पणीहरु गरेको पनि देखियो । केही साथीहरुले जनप्रतिनिधिहरुको बचाउ गर्दै हतारमा नाम छुटेको हुन सक्ने, उद्घोषकबाट त्रुटी भएको हुन सक्ने, यसलाई अन्यथा मान्नु नहुने टिप्पणी गरेको पनि देखियो । त्यो स्टाटसपछि अहिले धेरै यस्ता स्टाटसहरु आउन थालेका छन् सामाजिक सञ्जालमा । कसैले आचार संहिता लागेका बेला नेता÷मन्त्री किन बोलायो भन्छ, कसैले आशन ग्रहणमा फलानो समूहको मान्छे छुट्यो भन्छन, कसैले फलानोले भाषण गर्न पाएन भन्छन । कसैले अमुक राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यक्रम जस्तो बनायो भन्छन् । 

अहिले गाउँगाउँमा स्थानीय तहका सभाहरु भईरहेका कारण यस्ता गुनासाहरु धेरै देख्न, सुन्न पाईएको छ । बिगतमा हामीले गरेको अभ्यास अनुसार गाउँ   परिषद् वा नगर परिषद्हरु अहिले शाव्दिक रुपमा गाउँ सभा वा नगर सभा भएका छन । पञ्चायतकालीन गाउँ पञ्चायत÷नगर पञ्चायतहरुलाई प्रजातान्त्रिक कालमा गाउँ बिकास समिति÷नगरपालिका भनियो । अहिले गणतान्त्रिक कालमा गाउँपालिका र नगरपालिका भए । व्यवस्था परिबर्तन हुँदा हामीले नाम त फेर्दै आयौं तर हाम्रा व्यवहार, शैलीमा कुनै परिवर्तन भएन । अहिले पनि त्यस्तै देखिएको छ । 

हाम्रो देशमा स्थानीय शासनको अभ्यास हेर्दा धेरै पुरानो देखिन्छ । किराँत कालमै ‘थुम’ र ‘पाञ्चाली’ नामबाट स्थानीय निकायहरु सञ्चालनमा थिए । त्यतिबेला पनि स्थानीय शासन जनप्रतिनिधिहरुद्वारानै सञ्चालन हुने गरेको पाईन्छ । लिच्छवी कालमा ग्राम, ईलाका र नगरको अभ्यास गरेको पाईन्छ । मल्लकालमा भुक्ती, बिषय र ग्राम क्षेत्र गरि तीन भागमा स्थानीय निकायहरु बिभाजन गरेको पाईन्छ । नेपाल एकिकरणको अभियानका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले स्थानीय तहलाई क्षेत्र, दरा, गर्खा, ईलाका र ग्राम गरि पाँच भागमा बाँडेको पाईन्छ । 

राणा शासनको उदयसंगै जंगबहादुर राणाले ६९ प्रशासनिक ईकाईमा बिभाजन गर्दा स्थानीय निकायका रुपमा जिल्ला, थुमा, दरा, गर्खा, मौजा, गाउँ निर्माण  गरेको देखिन्छ । २००७ सालको राजनीतिक परिबर्तनपछि स्थानीय निकायको रुपमा स्थानीय पञ्चायत स्थापना भएको पाईन्छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रको २०१७ सालको शाही ‘कु’ पछि नेपालमा १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला रहने व्यबस्था गरियो र त्यतिबेलै स्थानीय तहलाई जिल्ला, पञ्चायत, नगर पञ्चायत र गाउँ पञ्चायत गरि तीन भागमा बिभाजन गरियो । घुमाउरो पाराले अहिलेको संबिधानले पनि राजा महेन्द्रको उक्त बिभाजनलाई नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । 

ईतिहास हेर्दा बिगतका गाउँ परिषद् वा नगरपरिषद्हरुको अभ्यास यसरी भयो कि हामीले स्थानीय व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्न सकेनौं । यद्यपी संबैधानिक रुपमा नेपालको बैधानिक कानुन, २००४, अन्तरीम शासन बिधान, २००७ र नेपालको संबिधान, २०१९ ले स्थानीय निकायहरुको पहिचान दिएको भएपनि संबैधानिक रुपमा स्वायत्त ईकाई हुने व्यवस्था २०७२ को संबिधानले मात्रै गरेको छ । तर पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय निकायलाई व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकी र न्यायिक अधिकार दिएकै थियो । त्यो व्यवस्थापकीय अधिकार २०५४ सालमा चुनिएका प्रतिनिधिहरु र २०५९ साल यताको जिम्मेवारी सम्हालेकाहरुले प्रयोग गर्न सकेनन् । गाउँ÷नगरपरिषद्का नाममा हुल जम्मा ग¥यो, आफ्नो पक्षको नेता बोलायो, पानसमा बत्ती बाल्न लगायो, पट्यार लाग्दो भाषण ग¥यो अनि परिषद् सम्पन्न भयो । परिषद्मा मलाई आशन ग्रहण गराएन, मैले भाषण गर्न पाएन, मैले व्याच पाएन, मैले नास्ता पाएन यस्तायस्तै कुरामा बिरोध हुने ग¥यो । त्यो भन्दा अलि फरक रुपमा हेर्ने हो भने मेरो गाउँको कुलो बनेन, मेरो गाउँको बिद्यालयमा बजेट परेन वा कम प¥यो यस्ता यस्तै कुरामा छलफल भयो ।

आज पनि त्यही नियति दोहोरिएको छ । नेपालको संबिधान, २०७२ को धारा ५६ अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेश तहमा राज्यका तीन अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको संबैधानिक व्यवस्था छ, त्यसैगरी स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिक अभ्यास गर्ने गरि तीन अंगकै व्यवस्था भएको छ । स्थानीय व्यवस्थापिकालाई स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कानुन, नीति निर्माण गर्ने, योजनाहरु निर्माण गरि कार्यान्वयन, बजेट बनाउने, बजेट पारित गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउने सवै अधिकार दिएको छ । हिजो सरकारको अंगका रुपमा मात्रै रहेका स्थानीय निकायहरु अहिले अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह भएका छन । तर हामीले त्यसको उपयोग गरिरहेका छैनौं । अभ्यास फेरी के देखिएको छ भने बिगत जस्तै गाउँ÷नगर प्रमुखले कागजको खोष्टोमा योजना टिप्ने र यो योजनामा यति बजेट छुट्याईयो भनेर भाषण गर्ने ।

निश्चित रुपमा राज्यका संरचनागत तहहरु व्यवस्थित गर्ने सवालमा उल्टो भएको छ । संबिधानको धारा २२७ अनुसार गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशसभाको गठन नभई स्थानीय सभाको गठन  भयो । अव जवसम्म प्रदेश सभा गठन भएर प्रदेशसभाले स्थानीय तहका लागि कानुन बनाउँदैन तवसम्म यस्ता कुराहरु अन्यौल रहने देखिन्छ ।  

तर पनि बर्तमान संघीय सरकारले पठाएका आदेशहरु, परिपत्रहरु, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनकै प्राव्धानहरु र संबिधानकै अनुसूची ८ र ९ मा भएका प्राव्धानहरुको प्रयोग गरि स्थानीय व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, नीति बनाउने र योजनाहरु बनाउने अधिकार  राख्दछ । त्यस अनुसार कार्यपालिकाले काम गर्नु पर्ने   हो । जसरी हालसम्मको अभ्यास अनुसार व्यवस्थापिका–संसदले कानुन निर्माण गर्ने र सोही अनुसार कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गरिरहेको छ, सोही अनुसारको अभ्यास स्थानीय तहमा पनि हुनु पर्ने हो । 

यो संबैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप परम्परागत शैलीमा केन्द्रबाट आएको बजेटको चिरा लगाउनका लागि मात्रै, आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई खुशी पार्नका लागि योजना छनौट गर्नका लागि मात्रै र आफ्ना नेताहरुको चाकरी गर्न पानसमा बत्ती बाल्नकै लागि राज्यको ठुलो धनरासी खर्च गरेर बोलाउने परम्पराको अन्त्य हुन सकेको छैन । राजश्व संकलन तथा परिचालन गर्ने सम्वन्धि के हुने भन्ने बिषयमा कुनै वास्ता छैन, आवधिक योजनाहरु निर्माण गर्ने बिषयमा पनि ध्यान छैन । कार्यपालिका होस् वा व्यवस्थापिका प्रमुखले जे जे प्रस्ताव गर्छ सोही कुरा पारित हुँदैछन । 

गाउँ÷नगरसभाहरु संबिधानत स्थानीय व्यवस्थापिका हुन । व्यवस्थापिकाको सुरुवात हुँदा पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन हुँदैन न त व्यवस्थापिकामा कुनै बाह्य व्यक्तिलाई आशन ग्रहण गराईन्छ । बिशेष परिस्थितिमा बाहेक व्यवस्थापिकामा कुनै वाह्य व्यक्तिलाई भाषण गर्न लगाईदैन । त्यहाँ नीतिको बारेमा, कार्यक्रमको बारेमा, रणनीतिको बारेमा, योजनाको बारेमा, बजेटको बारेमा छलफल हुन्छ । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुले जनताको पक्षमा कानुन बनाउने काम हुन्छ । संसद् चलिरहेका बेलामा कार्यपालिकाको तर्फबाट राष्टूप्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । संबिधानत राष्टूपतिले संसदका दुई सदनमध्ये कुनै एक वा दुवै सदनलाई संयुक्त रुपमा सम्वोदन गर्ने बाहेक व्यवस्थापिका(संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिले संसद्मा बोल्न पाउँदैनन् । संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति मन्त्री भएको छ भने पनि उसलाई निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउने अधिकार हुँदैन । 

जुन अधिकार संघीय व्यवस्थापिकालाई छ, त्यही अधिकार छ गाउँ÷नगर सभाहरुलाई । स्थानीय व्यवस्थापिकामा मलाई भाषण गर्न दिएन, मलाई आशस ग्रहण गर्न दिएन वा उद्घाटन गर्नका लागि मलाई वा मेरो मान्छेलाई बोलाईएन भनेर के को आक्रोस हो ? यदि व्यवहारमा हामी परिवर्तन ल्याउन नसक्ने हो भने किन शव्दमा मात्रै खेलिरहनु प¥यो ? भोली संघीय व्यवस्थापिकामा मलाई आशन ग्रहण गराएन भनेर कुनै संगठनको व्यक्तिले बिरोध गर्न पाउने कि नपाउने ? यदि नपाउने हो भने स्थानीय व्यवस्थापिकामा किन यस्तो गरिदैछ ? जे बिषयमा, जसका बिचमा छलफल हुनु पर्ने हो त्यसमा कुनै वास्ता छैन, काठमाण्डौं फोन गरेर “बत्ती बाल्न आउनुहोस्’ भन्नमै हतार छ । के यही हो त व्यवस्थापकीय अभ्यास ? केही यही हो त “सिंह दरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा” भनेको ?

त्यसैले बत्ती बाल्ने काम बन्द गरिनु पर्छ र व्यवस्थापिकालाई व्यवस्थापकीय मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुन दिनु पर्छ । हामीले निर्वाचनबाट आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएका छौं । जनप्रतिनिधिहरुलाई मतदान गर्नु भनेको आफ्नो अधिकार उनीहरुलाई दिएका हौं । प्रतिनिधिमुलक प्रजातन्त्र भएका देशमा हुने पनि यस्तै हो । त्यसैले जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई बिश्वास गर्न सिकौं, जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यका बारेमा बुझौं । जनताले तपाइहरुलाई कुनै नेताको हनुमान वा चाकर हुनका लागि पठाएको होईन वा कुनै कार्यकर्ताका लागि दाता बनाउन पठाएको होईन । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर पठाएका हुन । त्यसैले तपाईहरुलाई “जनप्रतिनिधि” भनिएको हो । 

अस्तित्वको दोसाँधमा ‘नेपाल’

डा. तुलसी उप्रेती

सदियौंदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक दृष्टिकोणको आधारमा नेपाल र भारत ज्यादै निकट रही आएका छन् तर, आर्थिक क्षेत्रमा भने नेपालले वर्षौंदेखि धेरै पीडा कष्ट भोग्दै आएको छ । नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा भोग्नु परेको पीडा, वाधा र अड्चन साथै नेपालले आर्थिक विकासको गतिलिन नसक्नु र यहाँ राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्नुका कारण मध्ये भारतीय सरकारको नीति र व्यवहारलाई आरोप लगाउने चलन छ ।

यो सोचाई र भनाईमा केही तथ्य अवश्य छ । तर नेपालले भोग्नु परेका आर्थिक र राजनीतिक पीडाको मुख्य दोषी त अनैतिक, भ्रष्ट, लोभी, अनुत्तरदायी र राष्टघाती सोच बोकेका नेपाली नेता र प्रशासकनै हुन् । त्यसैले भारतलाई मात्रै दोष लगाएर नेपाली नेताहरु पन्छिन सक्दैनन् । नेताका अकर्मन्यता र लोभी मानसिकताको कारण नेपाली जनताले विभिन्न स्रोतहरुको धनि भएर पनि आजका दिनसम्म गरिब, दरिद्र र दुर्वल भएर बसिरहनु पर्यो ।

भारतले त आफ्नो देश र जनताको स्वार्थपूर्तिका लागि आफ्नै प्रकारको सन्धि र सम्झौता गर्छ । आफूलाई सक्दो फाइदा उठाउने र लाभ हुनेगरी बाटा बनाउँछ, बाँध, नहर बनाउँछ, विदेशी आर्थिक र व्यापारिक      कारोबारबाट अत्यधिक फाईदा उठाउन खोज्छ । नेपालका नेता सक्षम, नैतिक र राष्टूवादी भएका भए झिँगा महमा डुबेजस्तो विदेशीले चटाएको गुलियोमा लोभिएर र भुलिएर देशका नदीनाला बेच्ने थिएनन् होला । भारतले अवैध रुपमा बाँध, तटवन्धन बनाएर नेपाली जमिन डुबाउँदा र विभिन्न ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा चुप लागेर नेपालको दूरदर्शा हेरेर मात्रै बस्ने थिएनन् होला । त्यसैले नेपालले आर्थिक पीडा भोग्नुको मुख्य कारण भ्रष्टचारी, अनैतिक र अनुत्तरदायी नेपाली नेता र प्रशासकहरु नै हुन र उनीहरुनै दोषी छन् ।

यहाँ केहीहद्सम्म ूआफ्नो थैलीको मुख राम्ररी बाँध्नु तर अरुलाई दोष नलगाउँनु भन्ने नेपाली उखान सार्थक हुन्छ । कोशी, गण्डक बाँधहरुको अवस्था हाम्रै नेताको अनैतिक व्यवहारको उपज हो । विश्वको अगाडी नेपाललाई मगन्ते बनाउने, दरिद्री बनाउने, हाँस्यको पात्र र असक्षम बनाएर देखाउने पनि यिनै आर्थिक र राजनीतिक चरित्र नभएका नेता र प्रशासकहरुको काम हो । अरुलाई दोष दिनुका सट्टो यो देशका जनताले अब नयाँ पुस्तका इमान्दार र राष्टवादी नेता खोज्नै पर्छ । नेपाल र भारत बीचको पारस्परिक पराष्टू नीति र एक अर्कापट्टिको सम्बन्धले नेपालको साथै केही हद्सम्म भारतको पनि राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र सम्वृद्धिका साथै यो क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षामा प्रत्यक्ष र परोक्ष असर पर्ने हुनाले नेपाल भारत र चीनको बीचमा अवस्थित भएर दुवै देशहरुसँग सन्तुलित, सहिष्णुता, सद्भाव हित र  सदाचारले पूर्ण भएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छ ।

भारतले नेपाल प्रति अपनाएका विगतका नीति र क्रियाकलापका आधारमा भन्ने हो भने यथा स्थितिमा नेपालको हित र कल्याण भएकै छैन र यो भईरहेको स्थितिलाई परिवर्तन गर्न हाम्रा नेताहरु कतिको ईच्छुक, सक्षम र राष्टवादी बनेर यो देशको जनताको स्वार्थपूर्ति गर्छन त्यसैमा भर पर्छ । यथास्थितिमा चलिरहेको नेपाल र भारत बीचको गतिविधि र सम्बन्धमा नेपाली जनताले के चाहन्छन् र के चाहदैनन् ? नेपाल एउटा सार्वभौम देशका नाताले छिमेकी राष्टबाट नेपालीहरुले के अपेक्षा गर्छन त ? ८ सर्व प्रथम भारतका शासक र प्रशासकहरुमा नेपाल एउटा सार्वभौम छिमेकमा रहेको देश हो र नेपालप्रति मैत्रीपूर्ण परराष्ट नीति अपनाउनुमा नै दुवै देशको दीर्घकालिन कल्याण र अन्तराष्टिय परराष्ट नीति, मुल्य र मान्यताको कदर रहनेछ भन्ने मानसिकता बनोस् र यस्तै सोचाई र गराई नेपाल प्रतिको व्यवहार र नीतिमा झल्कियोस् भन्ने नेपालीको चाहना छ । ८ नेपाली नेताहरुको असक्षमता, कमजोरी र कूबुद्धीका कारणनै नेपालीहरु विगतमा भारतले नेपालप्रति अपनाएका र देखाएका सुन्नमा आयका हेपाहा र मिचाहा प्रवृक्तिबाट नेपाली जनता पीडित छन् र उनीहरु यसबाट मुक्त हुन चाहन्छन् ।

८ यदी भारतको आर्थिक विकासको लागि नेपालको जलस्रोत चाहिएको भए हाम्रो जलस्रोत विकास भएपछि चाहिए जति विजुली सुलभ र उपयुक्त मुल्यमा भारतलाई अवश्य दिन्छन् तर सित्तै वा चुत्थो मुल्यमा दिन सक्दैनौं र चाहदैनौं पनि । ८ भारतलाई नेपालको पानी चाहिएको भए त्यो पानी पनि दिन नेपाल तयार छ तर कौडीको मोलमा दिन सक्दैनौं । ८ नेपालको सिमानाबाट भारतलाई सुरक्षाको डर भए त्यो सुरक्षा पनि दिन्छन् । सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि नेपालका नेताहरुले भारतमा गएर बारम्बार नेपालले आफ्नो छिमेकी राष्टहरुको विरुद्ध कुनै पनि गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न नेपालीको भूमि उपयोग हुन दिने छैनौं भनेर भट्याउँदै आश्वासन दिईनै रहनु भएको छ ।

अर्को कुरा चीनबाट नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारत असुरक्षित हुन्छ भन्ने काल्पनिक भूत भारतीय शासक र प्रशासकको मनबाट हट्नु पर्छ साथै नेपाली भूमि डोक्लाम होइन र नेपालले डोक्लामको केसमा दुई देशबीच तटस्थ भएर बस्नु पर्छ । ८ नेपाल आफ्नै सुरक्षा निकायको छत्र छाँयामा बस्न सक्छ र चाहन्छ । तर नेपालको सुरक्षामा भारतले हस्तक्षेप गर्नु जरुरी  छैन । सुरक्षाको निहु बनाएर भारतीय सशस्त्र फौंज विना सूचना नेपाल भित्र छिर्ने गतिविधि भने नेपालीलाई सह्य र मान्य हुँदैन । नेपालले भारतसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखेर बस्ने प्रण दिन सक्छ तर नेपालको सार्वभौमलाई आँच पुर्याउने मिचाह व्यवहार नेपालका नेताहरुलाई सह्य भएपनि नेपालीले सहन सक्दैनन् । ८ हाम्रा धार्मिक स्थानहरु भारतीय नागरिकको लागि खुल्ला र निर्धक्क भएर दर्शन गर्न र नेपालका रमणीय स्थानहरुमा घुम्न र रमाउन नेपालीहरुले स्वागत गर्नेछन् तर गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भनेर बुद्धलाई सौदा गरेको नेपालीलाई सैह्य हुँदैन ।

त्यसैगरी दसगजामा आएर सीमा मिचेर गुम्बा बनाएकोमा नेपालीलाई सहन हुँदैन । तर नेपाली नेताहरु यस बारे केही बोल्दैनन् । ८ नेपाली छिमेकी राष्टले जानी जानी अर्को सार्वभौम देशको भूमि अतिक्रमण गर्नु हुँदैन र मित्र हो भने त्यस्तो हस्तक्षेप गर्दैन पनि तर हाम्रा नेताहरुका कमजोरीका कारण भारतले अतिक्रमण र अवैध रुपले हस्तक्षेप गरेका नेपालका भूमि कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता र पूर्वी सिमानादेखि पश्चिम सिमानाका विभिन्न ठाउँमा सिमा स्तम्भहरु ढालेर र सारेर अतिक्रमण भएका छन् । ती जमिनहरु विना सर्त फर्काइयोस् र सबै सिमा स्तम्भहरु पहिलेकै ठाउँमा सुनिश्चित गरेर बनाउनु पर्छ भन्ने नेपालीहरु चाहन्छन् । ८ विगतमा भएका असन्तुलित र असमान दुई देश बीच भएका सन्धिहरु विशेष गरेर सुगौलीको सन्धि, कोशी र गण्डक वाँधमा भएका सन्धिहरु खारेज गरिनु पर्छ र नयाँ सम्झौता बनाउनु पर्छ । उदाहरणको लागि कोशी व्यारेजको ढोकाको साँचो भारतको पटनाबाट सञ्चालित हुँदा पनि हाम्रा नेता र प्रशासकहरु चुँ पनि बोल्न सक्दैनन् जब की नेपालमा कोशी व्यारेजको ढोका बन्दका कारण हजारौं मानिसको जग्गा डुवानमा पर्दा सबैजना तमासा हेरेर बसे । यस्तै नेपाली नेताहरुकै आँखा अगाडी दक्षिण सिमा नजिक बनाएका १५ वटा बाँधका कारण लाखौं जनता र उनीहरुको घरबार डुवानमा परेका छन् । यस्ता अवैध वाँधहरु विशेष गरेर लक्ष्मणपुर वाँध, कलकलुवा तटवन्धन, धौलीगंगा वाँध, कोरलाबास तटवन्धन, महलिसागर वाँध, रसिया वाल खुर्दलोटन वाँध, डन्डाफोर वाँध, लालबकैया तटवन्धन, वैरागनिया तटवन्धन, बाग्मती तटवन्धन, कमला तटबन्धन, सिराह तटवन्धन, खाँडो तटवन्धन र लुना वाँध आदि भारतद्वारा यथाशिघ्र भत्काएर खारेज गरिनु पर्छ भन्ने आवाज नेपाली नेताहरुले उठाएर समस्या सुल्झाउनु पर्ने हो तर के यो देशका नेताहरुले भारतको जस्तो आफ्नो देश र जनतालाई फाइदा हुने कदम उठाउलान् र ? अरुको जग्गा आफ्नो कारणले डुबानमा पारेर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने घोर अपराध हो । तर नेपालीहरु प्रति यति ठूलो अन्याय हुँदाका दिनसम्म सबै नेताहरु निदाएर या नजाने जस्तो गरेर बसिनै रहे ।

नेपालीहरु भने अर्को वर्षा अघिनै अवैध वाँधहरु भत्काइएर स्थिति भएको देख्न र वाँच्न चाहन्छन् । ८ भर्खरै नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेको अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल आउन र अरुण तेस्रो योजना अघि बढाउन निम्तो दिईसक्नु भएको छ । यो अवस्थामा नेपालीले मित्रराष्टका नाताले उहाँलाई नेपालमा फेरीपनि खुल्ला ह्दयले स्वागत गर्न चाहन्छन् । तर यो औपचारिक भ्रमण गर्नुभन्दा पहिला माथि उल्लेख गरिएका र यस्तै नेपालका हित विपरित विगतमा गरिएका असमान सन्धिहरु सच्याँउदै र विगतमा घटेका र घटाईएका विध्वंशकारी घटनाहरु सुल्झाएर या सुधारेर नेपाल आए मात्र नेपालीहरुको मनमा रहेको मैला हट्ने छ र मित्रताको अनुभूति गर्नेछन् तर प्याटोनाईजिङ व्यवहारले र चिप्ला कुरा र चिल्ला पात नेताहरुलाई देखाएमा नेपालीहरुको मन फेरि एकपल्ट खिस्रिक्क हुनेछ ।

के नेपाली नेताहरुले यसमा ध्यान देलान्ः शंकै लाग्छ । ८ अर्कोतिर अगष्ट २४, २०१७ मा नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीको संयुक्त प्रेश विज्ञप्ती दिँदा प्रधानमन्त्री देउवाले बोल्न खोजेको एउटा वाक्य पनि पूर्ण रुपमा बुझ्न नसकिदा फेरी एकपल्ट हाम्रो नेताले सम्पूर्ण राष्टको नाकमा कालो धब्बा लगाएको भान भयो । स्वाभीमान हुँ भन्ने नेपालीको छाती खुम्चिएको छ र लाजले शिर झुकाउनु परेको छ । हामीलाई थाहा छ यो भर्खरकै घटनाको दृश्य मात्रै नभएर पहिलेदेखि प्रधानमन्त्री देउवा बोल्न सक्नु हुन्न भनेर । तर त्यस्तो शब्द र वाक्य निकाल्न नसकेर माइक्रोफोनमा श्वास मात्र फेर्नुको सट्टा घाँटीको समस्या देखाएर उहाँले दिने विज्ञप्ती अर्कै पढ्नसक्ने व्यक्तिलाई आफ्नो छेउमा उभ्याएर पढ्न लगाए के बिग्रन्थ्यो ? 

हामी नेपालीले नेताहरुका कारण कहिलेसम्म आफ्नो लाज ढाकेर बसिरहनु पर्छ ? ८ अब नेताहरुले भारतसँग ङिच्च दाँत देखाएर हामीलाई एम्बुलेन्स देउ, स्कूल भत्किएको बनाउनलाई आर्थिक सहायता देउ, हाम्रो पार्टी, पौवा, मन्दिर जीर्ण भए मर्मत गरिदेउ, कोशी बाँध बनाउँदाको सम्झौतामा भारत सरकारले नेपाललाई ५० करोड दिनुपर्ने आजसम्म नपाएकोले त्यो रकम पनि देउ, हाम्रो हस्पिटल बनाईदेउ, निर्वाचन गर्न गाडी देउ आदि मागेर भारतको अगाडी घुँडा टेकेर हात पर्सान जरुरी छैन । यस्ता प्रकारको सहायता माग्नु र पाउनुमा गर्व गर्नु देशको नाक काट्नु बराबर हो ।

नेपालको आन्तरिक स्रोतको उपयुक्त सदुपयोग गरे मात्रै पनि नेपाल आर्थिक विकास र सम्वृद्धिको बाटोमा लाग्नेछ । परमुखी बने आत्मनिर्भर होइन तर परनिर्भता बढ्नेछ । ८ अर्कोतिर विशेष गरेर मधेस मुलका नेताहरुले देशको प्रधानमन्त्रीसँग राष्टले खेप्नु परेको छ ।

— सेतोपाटी अनलाईनबाट 

लोकसेवा आयोगको तयारीका लागि उपयोगी 

नेपालका प्रमुख राजमार्गहरू

१ पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग १०२७.६७ किलोमिटर

२. सिरसिया—त्रिपुरेश्वर त्रिभुवन राजपथ १८९ किलोमिटर

३. सुनौली—पोखरा सिद्धार्थ १८१.२२ किलोमिटर

४. माइतिघर—मितेरीसाँधु अरनिको राजमार्ग ११३ किलोमिटर

५. नौबिसे—पोखरा पृथ्वी राजमार्ग १७३ किलोमिटर

६. जमुना दह—वीरेन्द्रनगर रत्न राजमार्ग ११३ किलोमिटर

७. लामो साँघु—जिरी–१०५ किलोमिटर

८. धरान–धनकुटा मदन भण्डारी मार्ग ५२ किलोमिटर

 काठमाडौं–चक्रपथ चक्रपथ २७.२ किलोमिटर

१०. काठमाडौं–धुन्चे पासाङल्हामु मार्ग ११७.१० किलोमिटर

११. सातदोबाटो—टिका भैरव लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मार्ग १२ किलोमिटर

१२. जनकपुर–ढल्केवर जनक मार्ग १९ किलोमिटर

१३. जनकपुर–जलेश्वर विद्यापति मार्ग १८ किलोमिटर

१४. लामोसाँघु–रामेछाप पुष्पलाल मार्ग १३० किलोमिटर

१५. डुम्रे–बेशीसहर भानुभक्त आचार्य मार्ग ४२.७७ किलोमिटर

१६. स्याउले–डडेलधुरा–बैतडी (झुलाघाट) दशरथ चन्द मार्ग १०५ किलोमिटर

१७. सुनवल–परासी टंकप्रसाद आचार्य मार्ग ८.९५ किलोमिटर

१८. धनगढी–डडेलधुरा भीमदत्त पन्त मार्ग १३५ किलोमिटर

१९. आँबुखैरनी–गोर्खा अमरसिंह थापा मार्ग २४.६९ किलोमिटर

२०. मलेखु–धादिङ कालु पाँडे मार्ग १९.९० किलोमिटर

२१. नारायणघाट–मुग्लिङ मदन(आश्रित मार्ग ३६.१६ किलोमिटर

२२.स्याउले–सिलगढी के.आई.सिंह मार्ग ६५किलोमिटर

२३.खोड्पे–बझाङ जयपृथ्वीबहादुर सिंह मार्ग ११० किलोमिटर

२४.सामाखुशी–चक्रपथ रोम मार्ग–किलोमिटर

२५.पोखरा–बागलुङ सहिद थिरबम योगेन्द्रमान मार्ग ७३ किलोमिटर

२६. बेनीबजार–जोमसोम भूपि शेरचन मार्ग ६५ किलोमिटर

२७.धरान–विराटनगर भक्ति मार्ग ४० किलोमिटर

२८.भोटेबहाल–कालीमाटी पुल सहिद शुक्र मार्ग ( किलोमिटर

२९.कालोपुल–चाबहिल सहिद धर्मभक्त मार्ग ( किलोमिटर

३०.कटारी–ओखलढुंगा खण्ड सिद्धिचरण मार्ग ३५ किलोमिटर

३१.लुम्बिनी–तौलिहवा गौतमबुद्ध मार्ग १७ किलोमिटर

३२. कमलपोखरी–ज्ञानेश्वर बालकृष्ण सम मार्ग ( किलोमिटर

३३.पोखरा–सुर्खेत (प्रस्तावित) ४०७ किलोमिटर

३४. केचना–ताप्लेजुङ मेची राजमार्ग २६७ किलोमिटर

३५. रानी–हिले कोशी राजमार्ग १११ किलोमिटर

३६. बांगेसिमल–जुम्ला कर्णाली राजमार्ग (नि.) २१० किलोमिटर

३७. अमेलिया–मुसिकोट राप्ती राजमार्ग १९६ किलोमिटर

३८. स्याउले बजार–समुवागढ सेती राजमार्ग ६४ किलोमिटर

३९. कदमाह–सोलु, सल्लेरी सगरमाथा राजमार्ग (नि.) २६५ किलोमिटर

४०.भिट्टामोड–धुलिखेल धुलिखेल–सिन्धुली– भिट्टामोड (नि.) १९८ किलोमिटर

४१.मोहनापुल–दार्चुला महाकाली राजमार्ग ३२० किलोमिटर

६. सुशासन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यसका तत्व वारे छोटकरीमा लेख्नुहोस् ।

राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध     गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनुलाई नै सुशासन भनिन्छ ।

सुशासनका प्रमुख तत्वहरू

!= ljlwsf] zf;g -Rule of aw)

@= ;dtf Pj+ ;dfj]zL -equity and inclusiveness_

#= ;xeflutf -participation_

$= cg'lqmotf -responsiveness_

%= ax'dt -consensus oriented_

^= k|efjzLntf bIftf -effectiveness and efficiency_

&= kf/blz{tf -transparency_

*= pQ/bfloTj -accountability_

साहित्य/सृजना 

एउटा बालक र दुनियाँ

एउटा बालक सडकमा रोइरहेको छ

दुनिया आफ्नै धुनमा बिन्दास झुमिरहेको छ।

एउटा बालक हातमा कचौरी लिएर भिख मागिरहेको छ।

दुनियाँ दानबिर भएर गर्व महसुस गरिरहेको छ।

एउटा बालक कठ्यङ्गिरिने जाडोमा थरथर कापिरहेको छ।

दुनियाँ सिरक र कम्बल ओढेर मस्त निदाइरहेको छ।

एउटा बालकले आफ्नो पहिचान खोजिरहेको छ।

दुनियाँले उश्लाइ खाते नाम दिइरहेको छ।

एउटा बालकले आफ्नो अभिभावकत्त्व गुमाइरहेको छ

दुनियाँले त्यही बालकको श्रम शोषण गरिरहेको छ।

एउटा बालकले बाच्न चाहिरहेको छ

दुनियाँले त्यही बालकको हत्या गरिरहेको छ।

एउटा बालकले आफ्नो दुर्दसाको जिम्मेवार को हो भनी 

प्रश्न गरिरहेको छ

दुनियाँ त्यही प्रश्नबाट उम्किनखोजिरहेको छ ।

पुष्पा जोशी 

धनगढी कैलाली

सूचना/सन्देश/बिज्ञापन 

युनाईटेड मिसन टु नेपाल, डोटी र समान पहुँच बिकास केन्द्र (सिड) नेपाल डोटीको साझेदारीमा सञ्चालित “जवाफदेहीता अभिबृद्धिमार्फत समावेशी बिकास कार्यक्रम” द्वारा जनहितमा जारी सन्देश ।

सुशासनको अवधारणा

भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायी सरकार र मानव अधिकारको सम्मानको कमी जस्ता विशेषता भएको खराब शासन प्रणालीले गर्दा विकास र प्रगति ठप्प भई भयावय स्थितिको सृजना भएकोले सन् १९९० को दशक देखिनै दिगो विकास र गरिवी न्युनिकरणका लागि अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा सुशासनको अवधारणा अगाडि सारेको पाइन्छ । यो अवधारणा पश्चिमी देश तथा वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरुद्वारा विकासशील देशहरुको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याइ विकास निमार्णको प्रक्रियामा गतिशिलता प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि विकास गरिएको हो । 

सन् १९९५ को “सामाजिक विकास सम्वन्धी विश्व सम्मेलन” ले “समाजका सबै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी, उत्तरदायीपूर्ण शासन प्रणाली सामाजिक र मानव केन्द्रित दिगो विकासका अभिन्न आधारशिलाहरु हुन्” भनेर उदघोष गरेपछि सुशासन तर्फ सारा विश्वकै ध्यानाकर्षण भएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य जनतालाई उपलव्ध गराउने सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता र प्रभावकारीता बढाउनु हो । नागरिकहरुको क्षमता तथा सवलताका मार्गहरु प्रशस्त गर्ने तर्फ शासकीय अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरुमा सुशासनले जोड दिन्छ ।

जनसहभागिता पूर्वानुमानीयता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । यसको प्रमुख पूर्वाधारका रुपमा जनसहभागितालाई लिइन्छ । वास्तवमा सुशासन जनताको लागि नै भएको हुँदा शासन व्यवस्थामा जनताको व्यापक सहभागिता हुनपर्दछ जसबाट जनआकांक्षा अनुरुप सरकारी क्रियाकलाप अघि बढ्न सकुन् र प्रत्येक नागरिक एवम् सर्वसाधारण जनता सवैले आफ्नो योग्यता र प्रतिभा अनुरुप राष्ट्र निमार्णमा सहभागी भई योगदान दिन सकोस भन्ने यसको मुल मान्यता हो । यसबाट शासन व्यवस्थामा जनताको अपनत्व कायम हुन्छ ।

सुशासन लोकतान्त्रिक सरकारको एउटा आधार स्तम्भ हो । यसले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउछ । त्यसैगरी पारदर्शीता र पूर्वानुमानीयतालाई पनि सुशासन कायम गर्ने आधारभूत पक्ष मानिन्छ । पारदर्शीता र जबाफदेहीताले सरकारमा हुने खुल्लापन र मूल्यको त्यस्तो प्रणालीलाई बुझाउँछ जसले सरोकारवालाहरुको बीच सूचना र दायित्वका बाँडफाँडलाई प्रवद्र्धन गर्दछ ।

सुशासनका चुनौतीहरु

कुनै पनि राज्यकालागि सुशासनलाई प्रभावकारी ढंगमा जनतासामु प्रत्याभूत दिलाउन कठिन पर्ने गर्छ किनकी सुशासन कायम गर्नु आफैमा एउटा चुनौतीको विषय हो । राज्यका सबै अंगबीच सन्तुलन कायम गर्न जति कठिन पर्छ लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न पनि सुशासनका लागि उत्तिकै चुनौतीको विषय हो । निजी क्षेत्र गैर सरकारी संस्थादेखि लिएर नागरिक समाजसँग साझेदारी कायम गर्नु सुशासनका लागि एउटा चुनौतीको विषय हो भने प्रशासनिक क्षेत्रको सुधार गर्नु यसका लागि अर्को चुनौतीको विषय छ ।

त्यसैगरी विकासका लागि अनूकुल वातावरणको सृजना गर्नु, मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु, द्वन्द्व समाधान गर्नु, शान्ति स्थापना गर्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पनि सुशासनका लागि अन्य चुनौतीका विषयहरु हुन् ।

सुशासन नभए के हुन्छ ?

सुशासन नभएमा कुनै पनि मुलुकको सकारात्मक परिवर्तन गर्न प्राय असम्भव नै हुन्छ किनकी सुशासन नभएमा मुलुकमा सामाजिक द्वन्द्व र अराजकता बढ्न   सक्छ । त्यसैगरि सुशासन नहुदा सामाजिक तथा आर्थिक न्यायको उपहास हुन्छ । असन्तुलित विकासले प्रशय पाउछ भने विकासमा साझेदारीको समस्या देखापर्दछ । कानुनको उल्लंघन भई सत्ताको लुछाचुडि हुन सक्छ । त्यसैले राज्यको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आजको युगमा सुशासनको निकै महत्व भएको पाइन्छ ।