गरिबी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, जातीय भेदभाव हाम्रा शत्रु हुन् । यसका विरूद्ध सबै सचेत, सजग र क्रियाशील रहनु पर्दछ ।
नेपाल सरकार
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सूचना विभाग
मुख्य समाचार
स्थानीयद्वारा गाउँपालिकामा तालाबन्दी
आफुहरुले उठान गरेका बिषयहरुमा गाउँपालिकाले कुनै सुनुवाई नगरेको भन्दै डोटी बोगटान गाउँपालिका–७ का केही स्थानीयबासीहरुद्वारा आईतवार गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालावन्दी गरिएको छ ।
स्थानीय शेरवहादुर बमका अनुसार आफुहरुले उठान गरेका बिषयमा प्रष्ट पार्न आग्रह गर्दागर्दै पनि गाउँपालिका अध्यक्षले वेवास्त गरेपछि आफुहरु ताला लगाउन बाध्य भएको बताए । गाउँपालिकाको कार्यालय सार्नु पर्ने माग राख्दा राख्दै पनि अध्यक्षले सुनुवाई नगरेको, निर्वाचन आचार संहिता लागेका बेलामा दुई जना कर्मचारी भर्ना गरेको आरोप बमले लगाएका छन । उनी भन्छन् ‘गाउँसभा सम्पन्न भएको करीव एक महिना बित्दा पनि सभाले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिकै नगरि कार्यान्वयनमा लगिएका छन, यसबाट गाउँपालिका अध्यक्षको नियतमाथी संका उव्जिएको छ ।’
गाउँसभाले गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने, नयाँ भर्ना गरेका कर्मचारीहरुलाई हटाईनु पर्ने र हाल खत्याडिमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय करीव १५ मिनेटको पैदल दुरीमा रहेको तोलीबनमा सार्नु पर्ने काम तालाबन्दीकर्ताको रहेको छ । पटक पटक आफ्ना मागहरुको बिषयमा अध्यक्षसंग कुरा गर्दा पनि वेवास्ता गरेपछि आफुहरु बाध्य भएर तालावन्दी गर्नु परेको बमले बताए ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिला ‘एनान’ भने तालावन्दीकर्ताहरुले लगाएको आरोप अस्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन् ‘स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा तोकिएको ठाउँमै अहिले कार्यालय राखिएको छ, भौगोलिक दुरीका आधारमा र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा पनि सोही स्थान उपयुक्त हुँदाहुँदै अर्को ठाउँमा सार्ने कुरा हुँदैन ।’ साविकको चवारा चौतारा गाबिसको केन्द्रमा कार्यालय सञ्चालन भईरहेको बताउँदै एनान भन्छन् ‘यदि उहाँहरुले भनेको ठाउँमा सार्ने हो भने भोली अर्कोले अर्को ठाउँ भन्दै तालाबन्दी गर्ला, त्यसपछि के गर्ने ?’
निर्वाचन आचार संहिता लागेको बेलामा कर्मचारी भर्ना गरेको बिषयमा अध्यक्ष एनान भन्छन् ‘कर्मचारी भर्ना गरिएको होईन, कार्यालयी काममा बाधा पर्न थालेपछि दुई जना कार्यालय सहयोगीलाई दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएको हो ।’ उनले गाउँसभा बर्तमान नीति नियम अनुसारनै सञ्चालन भएको र सोही अनुसार गाउँसभाले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा लगिएको दावी गरे ।
सम्पादकीय
संबिधान दिवसको शुभकामना
हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ...........,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।
२०७२ साल असोज ३ गते अर्थात आजकै दिन नेपालको संबिधान, २०७२ जारी भयो । नेपालको संबैधानिक ईतिहासमा २००४, ००७, ०१५, ०१९, ०४७ र ०६३ समेतलाई गणना गर्ने हो भने यो संबिधान सातौं स्थानमा आउँछ तर संबिधान निर्माणको प्रक्रियाको हिसावमा यो संबिधान पहिलो संबिधान हो । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभाले जारीको यो नेपालको पहिलो संबिधान हो । यस अवसरमा आदरणीय पाठकहरु, सूचना÷बिज्ञापनदाता र आम नेपाली जनताप्रति हार्दिक बधाई एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना छ ।
संबिधानको प्रस्तावनाको भाषा अनुसार यो संबिधान नेपाली जनताले जारी गरेका हुन । तर, के नेपाली जनता यो संबिधानमा भएका प्रावधानहरु अनुसार शाषित हुन सकेका छन त ? दुई बर्षपछि पनि यो प्रश्न अहं बनेको छ । आधुनिक नेपालको ईतिहास मात्रै हेर्ने हो भने पनि हामीले निरंकुश राजतन्त्र, जहानीयाँ राणतन्त्र, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था, राजा सहितको प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भोगिसकेका छौं तर के व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा हाम्रा व्यवहार परिवर्तन भए त ? के जनताको सर्वोच्चतालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्यौं त ? के शाषकहरुले आफुलाई ‘सेवक हुँ’ भन्ने सम्झन सके त ?
यस्ता धेरै प्रश्नहरु अहिले पनि निरुत्तरित छन । सोमवार मात्रै सम्पन्न निर्वाचनको बिषयमा बिभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएका छन । रातारात प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरियो रे, प्रहरीले नै गाउँगाउँमा गएर मतदातालाई मतदानको समय नसकिएसम्म बाहिर ननिस्कन उर्दी ग¥यो रे । यदि यस्तो हो भने कहाँ छ त जनताको सर्वोच्चता ? कहाँ छ त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ? कहाँ छ त बिधिको शासन ? यो संबिधानले त आवधिक निर्वाचनलाई आफ्नो बिशेषताको रुपमा लिएको छैन र ? अनि प्रहरी प्रशासन लगाएर जनतालाई मतदान गर्नबाट रोक्ने सरकार भएको देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा नागरिक सर्वोच्चता वा संबैधिनिक सर्वोच्चता कहाँ भेटिन्छ त ?
भाषामा वा शव्दमा मात्रै गणतन्त्रात्मक भएर पुग्दैन । व्यवहारमा पनि हामी गणतन्त्रात्मक हुन सक्नु पर्छ । शाषकहरु गणतन्त्रात्मक हुन नसक्ने हो भने शाषितहरुको मानसिकता पनि दासताकै हुन्छ । अहिले पनि शाषकहरु तानाशाही मानसिकतामै छन ।
अहिले पनि हाम्रो गणतन्त्र भागवण्डामा अल्झिएको छ । राजदुतमा भागवण्डा, प्राध्यापकमा भागवण्डा, संबैधानिक निकायहरुमा भागवण्डा, संबैधानिक अंगहरुमा भागवण्डा, सरकारी कर्मचारीहरुमा भागवण्डा, संस्थानका प्रमुखहरुमा भागवण्डा जताततै भागवण्डा मात्रै देखिन्छ । भागवण्डाकै कारण बर्तमान मन्त्रीप– रिषद्को दशाँ यस्तो भएको छ । सातैपिच्छे मन्त्री थप्दै जनु पर्ने अवस्था छ । चुनाव घोषणा भएको बेलामा पनि मन्त्री थप्छु भनेर निर्वाचन आयोगसंग अनुमति माग्नु भन्दा ठुलो लाज अरु के हुन सक्छ ? के यही भागवण्डाको राजनीतिकलाई हो त गणतान्त्रिक व्यस्था भनिने ? के यही व्यवस्थालाई हो त जनताको सर्वोच्चता भनिने ? यस्तै हो भने “यो भन्दा त हिजोकै राजतन्त्र ठिक थियो” भनेर जनताले किन भन्न नपाउने ?
जनताका आधारभुत आवश्यकता एकातिर हुने सरकारको प्राथमिकता अर्कै हुने हो भने किन चाहियो कागजी गणतन्त्र ? जनताले व्यवस्था परिवर्तन भएको प्रत्येक्ष अनुभुति गर्न पाउँदैनन् भने किन चाहियो त नयाँ व्यवस्था ?
थप समाचार
मुनाफाका लागि व्यवसाय आत्म सन्तुष्टिका लागि सामाज सेवा
डोटीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिपायल पिपल्लामा ईलेक्ट्रोनिक्स र स्टिल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका खगेन्द्र साउँद (केबी) प्रसिद्ध शैलेश्वरी मन्दिरमा फोहर फाल्ने भाँडो (डस्ट बिन) राख्दै गरेको अवस्थामा भेटिए । मन्दिरमा आउने भक्तजनहरुले प्रयोग गरेका सामग्रीबाट निस्केको फोहर डस्ट बिनमा राखे मन्दिर सरसफाईमा सहयोग पुग्ने भन्दै उनले मन्दिरमा डस्ट बिन राख्ने योजना वनाए थिए । उनले शैलेश्वरी मन्दिरसंगसंगै अन्य दुई मन्दिरहरु तल्लो राधाकृष्ण मन्दिर र मल्लो राधाकृष्ण मन्दिरमा पनि उनले डस्ट बिन राखे ।
बिगत लामो समयदेखि नीजि व्यवसायमा संलग्न साउँद पछिल्लो समय समाज सेवामा प्रत्येक्ष जोडिएका छन । उनले दिपयाल सिलगढी नगरपालिकाको सहकार्यमा दुई बर्ष पहिले पिपल्ला बजारमा पनि ठुला आकारका डस्ट बिन राखेका थिए । साउँदले बिगत तीन बर्षदेखि प्रत्येक बर्ष पुष ११ गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, जेष्ठ नागरिक, बिपन्न परिवारका गरि तीन सय जनालाई न्यानो लुगा बितरण गर्दै आएका छन ।
दिपायलमा रहेको ऐतिहासिक–धार्मिक स्थल दिल्पेश्वर मठमा साउण्ड सिस्टम जडान गरिदिएका साउँदले दिपायल सेती पुल छेउमा सेती भ्यु टावर निर्माण गरेका लगायतका बिभिन्न सामाजिक काममा आफुलाई सक्रिय बनाउँदै आएका छन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र राष्टिूय बाणिज्य बैङ्कका डोटीमा रहेका दुई शाखाहरुलाई डिजिटल घडी उपलव्ध गराएका साउँदले बिभिन्न खेलकुद् प्रतियोगिताको आयोजनामा पनि साउँदले सहयोग गर्दै आएका छन ।
साउँदले दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक बिद्यालयहरुलाई प्रति बिद्यालय एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणा समेत गरेका छन । ‘अस्ती मात्रै वडा नं. १ मा रहेको मगलेक माबिलाई चेक हस्तान्तरण गरेँ’ साउँद भन्छन् ‘नगरभित्रका अन्य सामुदायिक बिद्यालयहरुलाई पनि छिट्टै सहयोग गर्छु ।’ उनले बिद्यालयमा फर्निचर लगायतका सामग्रीहरु निर्माण गर्नका लागि सहयोग पुगोस् भन्नका लागि उक्त सहयोग गरेको बताए । नगरभित्र १३ सामुदायिक बिद्यालयहरु रहेका छन ।
नीजि व्यवसायी भएर पनि किन समाज सेवामा लाग्नु भयो ? साउँद भन्छन् ‘व्यवसाय मुनाफा कमाउनका लागि हो, समाज सेवा आत्म सन्तुष्टिका लागि हो ।’ उनले सामाजिक विकासका लागि सधैं सरकारको मुख ताकेर मात्रै नहुने कुरा बताए । ‘कहिलेसम्म सरकारलाई मात्रै गाली गरिरहने ?’ बिम्ब साप्ताहिकसंग कुरा गर्दै साउँद भन्छन् ‘आफ्नो हातबाट हुन सक्ने कुरा त आफै पनि गर्नु प¥यो नि !’ समाज सेवा गर्दा व्यवसायमा कुनै घाटा नहुने उनको तर्क छ । उनी भन्छन् ‘सानो तिनो सहयोग गर्दैमा कुनै घाटा हुँदैन बरु सन्तुष्टि मिन्छ, त्यो भन्दा ठुलो फाईदा अरु के हुन्छ र ?’ समाज सेवा गर्नु सबै सचेत नागरि–कहरुको कर्तव्य भएको उनको भनाई छ ।
साउँदका सामाजिक क्रियाकलापहरुले आफुहरुलाई सहयोग पुगिरहेको बताउँछन् दिपायल सिलगढी नगर–पालिकाका प्रमुख मञ्जु मलासी । उनी भन्छिन् ‘उहाँ एक नीजि व्यवसायी भएर पनि नग–रपालिकाले गर्नु पर्ने काममा सहयोग गर्दै आउनु भएको छ, उहाँ नगरबासीको तर्फबाट धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।’ सामाजिक क्रियाकलापमा सहयोग गरेको भन्दै गत बर्षको नगरपरिषद्मा साउँद सम्मानित समेत भएका थिए ।
नाम भन्न पनि डराउँछन महिलाहरु
डोटी जिल्ला सदरमुकामसंगै रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–५ धामीगाउँकी धौलीदेवी पार्कीलाई उठेर आफ्नो नाम भन्न गा¥हो भयो । महिलाहरुको क्षमता विकास गर्नका लागि सम विकास केन्द्र (ईडिसी) नामक गैर सर–कारी संस्थाले गठन गरेको प्रगति महिला समूहकी सदस्य समेत रहेकी धौलीले समूहमा उठेर आफ्नो परिचय दिन सकिनन् ।
धौली जस्तै आफ्नो परिचय दिन समस्या भयो माया पार्कीलाई पनि । आफ्नो नाम भन्दा उनी थरथर काँप्न थालिन् । उनी पुरै नाम पनि नभनि मुख लुकाउँदै थचक्क बसिन् ।
धौली र मायाको मात्रै कुरा होईन, यो समूहमा आवद्ध ३० महिलाहरुमध्ये आफ्नो नाम भन्न पनि डराउनेको संख्या धेरै रहेको बताउँछिन समूहकी अध्यक्ष नन्दा पार्की । उनी भन्छिन् ‘महिलाहरु मात्रै भए त भनिहाल्छन् तर एक जना पनि पुरुष देखिए भने उनीहरुले आफ्नो नाम पनि भन्न सक्दिनन् ।’ नन्दाका अनुसार पुरुष आउँदा डराएर यस्तो भएको हो ।
‘अगाडि पुरुष देखेपछि नामै भन्दा पनि के पो बिग्रिने हो भन्ने लाग्छ’ समूहकी सदस्य पार्वती पार्की भन्छिन् ‘त्यसैले हो हामी महिलाहरु आफ्नो कुरा राख्न नसक्ने ।’ एक जना महिलाले आफ्नो नाम भन्दा अरु पनि हास्ने, मुख छोप्ने गर्ने गरेको पार्वती बताउँछिन् ।
महिलाहरु एक ठाउँमा जम्मा भयो भने घरायसी कामको बारेमा बढी छलफल गर्ने तर बिषय बस्तुको बिषयमा कमै चाँसो दिने भएका कारण पनि क्षमता विकास हुन नसकेको समूहकी सचिव ईश्वरी ऐरको अनुमान छ । उनी भन्छिन् ‘पुरुषको तुलनामा महिलाहरुका घरायसी कामहरु धेरै छन, समूह बैठकमा आउँदा पनि घरायसी काममै महिलाहरुको ध्यान हुन्छ अनि कसरी प्रगति होस् ।’
यो गाउँ जिल्ला सदरमुकामकै गाउँ हो । यस गाउँमा महिलाहरुको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन नभएका त होईनन् तर पनि महिलाहरुको क्षमता विकास हुन सकेको छैन । समूहका अध्यक्ष नन्दा भन्छिन् ‘क्षमता अभिबृद्धिका कार्यक्रमहरु बिभिन्न संघसंस्थाहरुबाट सञ्चालन त भएका छन तर ति त्यति प्रभावकारी भएनन् ।’ महिलाहरु निरक्षर भएका कारण पनि उनीहरुको क्षमता विकास हुन नसकेको नन्दाको बुझाई छ ।
घरायसी कामकै बोझका कारण यस गाउँका महिलाहरुको क्षमता विकास हुन नसकेको सामाजिक कार्यकर्ता शिलु टेलरको बुझाई छ । उनी भन्छिन् ‘कुनै पनि कार्यक्रममा महिलाहरुलाई आउन ढिलो हुन्छ तर जान हतारो भईहाल्छ, अनि कसरी सिक्छन उनीहरुले ?’
शिलु जस्तै बिचार व्यक्त गर्छिन् अर्की सामाजिक कार्यकर्ता रमा भण्डारी । ‘कार्यक्रममा पनि बिषयबस्तुको बारेमा उनीहरुले बुझ्दैनन् राम्रोसंग’ भण्डारी भन्छिन् ‘त्यसपछि कि त उनीहरु निदाउँन थाल्छन्, एक–आपसमा कानेखुशी गर्छन् ।’
आफै थलाँ परेको सुदूरपश्चिम विकास आयोग
रामहरी ओझा
दिपायल, असोज २
नौ जना पदाधिकारी, २१ जना कर्मचारी भएको कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र निकै चहल पहल हुनु पर्ने हो । कर्मचारीहरुले फाँट भरिभराउ हुनु पर्ने हो तर त्यसो छैन । सोमवार कार्यालय समयभित्र डोटीको राजपुरमा रहेको सुदूरपश्चिम विकास आयोगको सचिवालयमा पुग्दा सुनसान देखियो ।
२१ जनाको दरवन्दी रहेको सचिवालयमा जम्मा दुई जना मात्रै कर्मचारी भेटिए । दुई जना सवारी चालकको दरवन्दी रहेको कार्यालयको प्राङ्गणमा एक अशक्त मोटरसाईकल मात्रै देखियो । पदाधिकारीहरुको त अत्तो पत्तो नै छैन ।
‘सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विद्यमान गरीबी, पछौटेपन र विकासका बाधा अवरोधहरुलाई हटाउँदै प्राप्त अवसर र संभावनाहरुको उच्चतम उपयोगद्वारा २०२२ सम्ममा विकासको राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याई २०३० सम्ममा ‘सुन्दर सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध सुदूरपश्चिम’ बनाउने’ उद्देश्यका साथ २०६९ साल असोज १० गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयबाट गठन भएको आयोग अहिले आफै थलाँ परेको छ । आयोगको सचिवायलमा न त पदाधिकारीहरु भेटिन्छन् न अन्य कर्मचारीहरु ।
गत जेठमा शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि आयोगको गठनादेश अनुसार असारमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीलाई नियुक्त गरेको छ तर अहिलेसम्म पनि आयोगको बैठक बसेको छैन । प्रधानमन्त्र देउवा आफै पनि सुदूरपश्चिमबासी हुन ‘आयोगका सदस्यहरुको अन्यौलताका कारण बैठक बस्न सकेको छैन’ आयोगका निमित्त कार्यकारी निर्देशक जनकराज जोशी भन्छन् ‘बैठक बस्न नसकेकाले सवै गतिबिधिहरु ठप्प छन ।’
अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था अनुसार सरकार परिवर्तन हुनासाथ अध्यक्षले पनि राजीनामा दिने परिपाटी छ । सरकार परिवर्तनसंगै तत्कालीन अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढाथोकीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । तर सुदूरपश्चिमका बासिन्दाहरुबाटै मनोनित हुने पाँच जना सदस्यहरुको बिषयमा के हुने भन्नेमा गठनादेशमा स्पष्ट नभएपछि बैठक बस्न नसकेको जोशीको भनाई छ ।
त्यसो त अध्यक्षले चाहेपछि बैठक बस्न समस्या छैन । गठनादेश अनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिव, गरिवी निवारण कोषका प्रतिनिधि पदेन सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ भने कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव । काम गर्नका लागि चार जनाको बैठकले पनि धेरै हुन्थ्यो होला । तर आयोगका अध्यक्षले अहिलेसम्म पनि बैठक बोलाउन सकेका छैनन् ।
आयोगको बैठक बस्न नसक्दा गत बर्ष तयार गरिएको प्रदेश नं. ७ को पहिलो त्रिबर्षीय योजना स्वीकृत हुन सकेको छैन । ‘आयोगको बैठकले सुदूरपश्चिम विकास परिषद्मा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ तर आयोगकै बैठक नबसेका कारण त्यो काम हुन सकेको छैन’ निमित्त कार्यकारी अधिकृत जोशी भन्छन् ‘यसका साथसाथै अन्य कामहरु पनि रोकिएका छन ।’ यो योजना प्रदेश नं. ७ को महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको जोशीको दावी छ । ‘हामीले छोटो समयमा सिमित स्रोत साधनमा रहेर केही महत्वपूर्ण गतिबिधिहरु गरेका थियौं’ जोशी भन्छन् ‘तर पदाधिकारीहरुको अन्यौलताले ति सवै कुरा ओझेलमा परेका छन ।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुदूरपश्चिम बिकास परिषद् हुने व्यवस्था छ ।
असार देखि कर्मचारी बिहिन
एक सह सचिव, एक उपसचिव, तीन शाखा अधिकृत, चार नासु, लेखापाल एक, दुई कम्प्युटर अपरेटर, तीन खरिदार, दुई सवारी चालक र चार कार्यालय सहयोगी गरि २१ जनाको दरवन्दी रहेको सचिवालय अहिले कर्मचारीबिहिन भएको छ । कार्यालयमा भेटिएका दुई कर्मचारीहरुको पनि म्याद थप भएको छैन । आर्थिक बर्ष सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र मन्त्रीपरिषद्ले कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार गत भाद्र ७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस बर्ष थप एक जना नासु सहित २२ जनाको दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत दरवन्दी अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको म्याद थप गर्नु पर्ने वा पदपुर्ति गर्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
बिम्ब साप्ताहिकसंग कुरा गर्दै निमित्त कार्यकारी निर्देशक जोशी भन्छन् ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्वाचन आचार संहिता लागेको भन्दै म्याद थप गरेको छैन ।’ आफु पनि यस बिषयका लागि पटक पटक निर्वाचन आयोग धाएको जोशीको भनाई छ । उनी भन्छन् ‘अन्य कर्मचारीहरु दशैं खर्च समेत बुझेर घर जाने बेला भयो तर हामीले साउनदेखि तलव पनि खान पाएका छैनौं ।’
काठमाण्डौंमै बस्छन् कर्मचारीहरु
काठमाण्डौंमै बस्छन् कर्मचारीहरु
अहिले कर्मचारीहरुको म्याद नथपिएर आयोगको सचिवालय रिक्तिएको भने पक्कै होईन । म्याद भएका बेला पनि अधिकांस कर्मचारीहरु काठमाण्डौंमै बस्ने गर्छन् । मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, बिभागहरु लगायतका निकायहरुसंग समन्वय गर्नु पर्ने भन्दै आयोगको सम्पर्क कार्यालय काठमाण्डौंमा छ ।
आयोगका सदस्यहरु र कर्मचारीहरुका लागि सचिवालय भन्दा सम्पर्क कार्यालय बढी महत्वपूर्ण हुँदै आएको छ । सामान्य अवस्थामा पनि तोकिएको दर–वन्दीका कर्मचारीमध्ये थोरै मात्र सचिवालयमा भेटिने गर्दछन ।
सुदूरपश्चिमको विकास गर्नका लागि गठन भएको आयोगमा न त पदाधिकारी छन न कर्मचारीनै । राजनीतिक अन्यौलता कारण कार्यालयनै थलाँ परेको छ । नीतिगत दोष हो वा राजनीतिज्ञहरुको ईच्छाशक्तिको कमी आयोग आफै अन्यौल देखिन्छ ।
बालिका शिक्षामा सुधारका लागि १० बुँदे घोषणा पत्र जारी
अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस तथा राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसर पारी भाद्र २३ गतेबाट सुरु भएको साताव्यापी डोटी जिल्ला बालिका शिक्षा सम्मेलन बिहिवार १० बुँदे डोटी घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला बाल कल्याण समिति र जिल्ला बालिका शिक्षा तथा लैङ्गिक सम बिकास सञ्जाल डोटीको आयोजना र सम बिकास केन्द्र, सामुदायिक बिकास केन्द्र, एक्सन एड लगायतका गैरसरकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापनमा भएको उक्त बालिका शिक्षा सम्मेलन राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा आज डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले समापन भएको घोषणा गरे । समापन समारोहमा बोल्दै प्रजिअ खड्काले सम्मेलनले डोटीको बालिका शिक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आफुले बिश्वास गरेको बताए । ‘बालिका शिक्षाको क्षेत्रमा थुप्रै सवालहरु पहिचान भएका छन’ प्रजिअ खड्काले भने ‘आगामी दिनहरुमा यि सवालहरुलाई सम्वोदन गर्ने गरि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रले आफ्ना कार्यक्रमलाई समावेश गर्दै लैजानु पर्छ ।’
सम्मेलन अन्तरगत बुधवार डोटीमा बालिका शिक्षाको बर्तमान अवस्था र सवालहरु बिषयमा भएको सरोकार–वालाहरुको जिल्ला कार्यशालाले तयार गरेको डोटी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दैे डोटीका निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोपालदत्त जोशीले यो सम्मेलन बालिका शिक्षाका सवालहरु सम्वोदन गर्न कोशेढुङ्गा सावित हुने वताए । उनले भने ‘बिद्यालयमा भर्ना भएको संख्याको हिसावले छात्रहरुको भन्दा छात्राहरुको संख्या बढी रहेपनि नियमित उपस्थिति, परीक्षा नतिजा र बिद्यालय अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा छात्राहरु निकै पछाडी रहेका देखिन्छन । यस्ता समस्याहरु समाधानका लागि सम्वन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुलाई यो सम्मेलनले मार्गनिर्देश गरेको मैले बिश्वास गरेको छु ।’
साताव्यापी रुपमा सञ्चालन भएको सम्मेलन अन्तरगत अन्तरबिद्यालय प्रतियोगिताहरु, सडक नाटक प्रदर्शन, भिडियो प्रदर्शन, शिक्षाको जिल्लास्तरीय बस्तुस्थिति पत्र प्रस्तुत, ¥याली, साँस्कृतिक कार्यक्रम, बालिका शिक्षाका सवालहरुमा कार्यशाला, जनप्रदर्शन लगायतका क्रियाकपापहरु सम्पन्न भएका सम बिकास केन्द्र डोटीका कार्यक्रम संयोजक अधिराज बिसीले जानकारी दिए ।
के के छ घोषणा पत्रमा ?
सम्मेलन समापन समारोहमा जारी गरिएको घोषणा पत्रमा ऐतिहासिक जिल्ला बालिका शिक्षा सम्मेलन सम्पन्न गर्नमा सहयोग पु¥याउने सवैलाई धन्यवाद दिईएको छ । यस्तै बालिका शिक्षाको बर्तमान अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सवै सरोकारवालाहरु प्रतिबद्ध रहने कुरा उल्लेख छ । घोषणा पत्रमा थप भनिएको छ “बिद्यालय क्षेत्र वा समुदायमा बालिकामाथी हुने यौन दुव्र्यवहारका घटनाहरु न्यून गर्न समाजमा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दछौं साथै यौन हिंसाका दोषीलाई उम्काउने गरि कुनै पनि क्षेत्रबाट कुनै प्रकारका क्रियाकलापहरु गर्ने छैनौं ।”
यस्तै बालिकाहरुले बिद्यालयमा गरेका गुनासाहरुको तत्काल सुनुवाई गर्ने, गुनासो सुनुवाई पेटिका नियमित रुपमा खोल्ने, बालिकाहरु महिनाबारी भएका बेलामा चाहिने सरसफाई प्याडको नियमित उपलव्धताका लागि पहल गर्ने, बालिकामैत्री शौचाल निर्माण गर्ने बिषयहरु घोषणा पत्रमा समावेश गरिएका छन । बालिकाको शिक्षामा अभिभावकले गर्ने लापरवाहीलाई कम गर्न अभिभावक शिक्षामा जोड् दिने, बालिकाको घरायसी कार्यबोझ कम गर्न जोड् दिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणा पत्रले बालिकाहरुलाई सुरक्षित र भविश्यमा आत्मनिर्भर बनाउन जीवनोपयोगी सीप सम्वन्धि तालिमहरु प्रदान गर्ने, बालबिवाह, बहुबिवाह, छाउपडी, दाईजो जस्ता सामाजिक कुरीतीहरुको अन्त्य गर्नका लागि समाजमा दवावमुलक तथा चेतनामुलक अभियानहरु सञ्चालन गर्ने र बिद्यालयमा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने बिषय उल्लेख गरिएका छन ।
महिनाबारी हुँदा विद्यालय आउन थाले छात्राहरु
रोजेन्द्र जोशी/सिलगढी
असोज २
डोटी शिखर नगरपालिका–१० मा रहेको शिद्धेश्वर माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरु महिनावारी भएका बेला विद्यालयमा जान थालेका छन् ।
शिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थीहरु काम्ने गरेको चर्चासंगै महिनावारी भएका बेला छात्राहरु बिद्यालय नजाने गरेको समाचार बेलाबेला बाहिर आउने गरेको थियो । अचेल भने छात्राहरु नियमित रुपमा विद्यालयमा आउन थालेका विद्यालयका प्रधानाध्यापक महेश कुमार भट्टले जानकारी दिए । प्राय हरेक वर्ष जस्तो विद्यालयमा रहेका छात्राहरु कक्षा सञ्चलान भईरहेको समयमा नै एक्कसी काम्ने चिच्याउने कराउने जस्ता अनौठो क्रियाकलाप गर्दै मुर्छित हुने गरेको भएपनि गत वर्ष विद्यालयमा त्यस्तो नभएको प्रधानाध्यापक भट्टले बताए ।
विद्यालय क्षेत्र नजिक रहेको मसानी देवताको प्रभाबका कारण त्यस क्षेत्रमा छाउछुत गर्न नहुने, गरे अनिष्ट हुने आम समुदायको बुझाई रहेको छ तर अहिले विद्यालयको हाजिरी हेर्दा छात्राहरुको नियमित उपस्थिति देखिएको छ । छात्राहरु नियमित विद्यालय उपस्थित हुन लागेपछि महिनाबारीको समयमा पनि उनीहरु विद्यालयमा आएको प्रमाणित भएको विद्यालयका एक अर्का शिक्षकले बताएका छन् ।
“छात्राहरु मात्र नभई महिला शिक्षकहरु पनि महिनाबारीको समयमा विद्यालयमा नआउने गरेको गुनासाहरु पनि पटक पटक उठ्ने गरेका थिए । अचेल भने महिला शिक्षकहरु नियमित रुपमा विद्यालयमा आउने गरेका छन । ‘मेरो कुरा गर्ने हो भने पनि म महिनाबारी भएको समयमा विद्यालयमा आई अध्यायपन कार्य गरि रहेको छु ।” सामुदायिक विकास केन्द्र (सिडिसीको सहयोगमा संचालन भएको सम्भव कार्यक्रम सिनियर योङ्ग च्याम्पीएन (स्वयमसेवक) विमला बलायरले बताईन् ।
सो विद्यालय र समुदायलाई लक्षित गरि सम्भव कार्यक्रमले नियमित रुपमा महिनावारी (छाउपडी), प्रजनन् स्वास्थ्य, बाल शिक्षा र अधिकार लगायतका जीवन उपयोगी सीप सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आईरहेको कार्यक्रमका संयोजक शतिस गुरुङ्गले जानकारी दिए ।
तरकारी बेर्ना राख्ने नयाँ शैली
लोकश धामी/कैलाली
असोज २
कैलालीका डुवान प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश किसान तरकारीको बेर्ना राख्ने नयाँ तरिका अपनाउन थालेका छन् ।
बर्खामा हुने डुवानबाट सुरक्षित होस् भन्नाका लागि सो क्षेत्रका किसान नयाँ उपाय अपनाउन थालेका हुन् । साउन भदौमा आउने बाढी डुवानबाट जोगाउनका लागि घर आँगनमा बनाएको इट्टाको थुप्रो देखि लट्ठी गाडेर बनाएको छाप्रोमाथि बेर्ना राखि रहेका छन् । जमिनमा बेर्ना राख्दा बर्खामा डुवानले प्रभावित गर्ने भए पछि धेरै जसो किसानले यस्तो उपाय अपनाउन थालेका हुन् ।
कैलारी गाउँपालिका–३ निमुवाबोझी प्रायः हरेक बर्खामा जलमग्न हुन्छ । नजिकै मोहना नदी भएकाले कुनै वर्षको बर्खामा बाढी त कुनै बेला डुवान । बर्खामा लगाएको तरकारी देखि अन्य खाद्यान्न बाढी तथा डुवानले नष्ट गर्ने गर्दछ । तर, यो गउँका अधिकांश स्थानीय भने अचेल बर्खामा लगाएको तरकारी तथा बेर्ना जोगाउन नयाँ तरिका अपनाइ रहेका छन् । डुवानबाट सुरक्षित राख्नका लागि विभिन्न तरकारीको बेर्ना घरको आँगनमै इट्टाको थुप्रो देखि लट्ठी गाडेर बनाएको छाप्रोमा बेर्ना राख्दै आएको स्थानीय महेन्द्रकुमार चौधरीले बताए । चौबिस घरधुरी रहेको यो वस्तीमा अधिकांशले महेन्द्र चौधरीको तरिकालाई पछ्याएका छन् ।
यो तरिका अपनाउँदा बर्खामा तरकारीको बेर्ना डुवानबाट सजिलै जोगाउन सकिन्छ । सधैजसो डुवानको चपेटामा पर्ने यो बस्तीका स्थानीय तरकारीको बेर्ना सुरक्षित राख्न यस्तो तरिका अवलम्बन गरि रहेका हुन् । इट्टाको थुप्रो तथा लट्ठी गाडेर बनाएको छाप्रोमा उत्पादन गरिएको बेर्ना लगाएर नै हिजोआज धेरैजसो किसान तरकारी बिक्री गर्नसम्म पनि सफल भएका छन् ।
घरको छतमा लटरम्म तरकारी फलेको देखेको भए पनि यसरी इट्टाको थुप्रो तथा लट्ठी गाडेर बनाएको छाप्रोमा उत्पादन गरिएको बेर्ना देख्दा अवलोकनर्ता पनि निकै चाख लगाएर हेर्छन् । अधिकांश किसानले यो समयमा बन्दा, काउली तथा खुर्सानीको बेर्ना राखेका छन् ।
बेर्नामा पनि निकै लोभ लाग्दो तरिकाले काउली तथा खुर्सानीका बोट उम्रिएका छन् । यसरी नै बेर्ना राखेर उत्पादन गरेको तरकारीबाट नै सिजनमा ५० हजार बढि कमाई हुने गरेको चौधरीले बताए ।
गाउँका सबै बालबालिका विद्यालयमा
‘हाम्रो गाउँका सम्पूर्ण वालबालिकाहरु नियमित रुपमा विद्यालय आईरहेका छन्, । तपाई गाउँमा गई हेर्नुहोस् एक जना पनि विद्यालय समयमा घर वा वारी जङ्गलमा भेटाउनु हुँदैन ।’
शिखर नगरपालिका–४ मा रहेको पशुपति आधारभुत विद्यालयका प्रधानाध्यापक पार्वती जोशीले आफ्नो बिद्यालय सेवा क्षेत्रभित्रका कुनै पनि बालबालिकाहरु बिद्यालय बाहिर नरहेको दावी गरिन । कक्षा ५ सम्म सञ्चालन भएको उक्त बिद्यालयमा एकै गाउँका विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्दछन् । विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीहरु एकैपरिबेशका भएकोले पनि को विद्यार्थी विद्यालयमा आएको छैन भन्ने सजिलै पत्ता लाग्ने भएको जोशी बताउँछिन । ‘अविभावकहरु स्वयं पनि आफ्ना छोराछोरीहरुलाई विद्यालय सम्म पु¥याउने गरेका छन’ जोशीले भनिन् ‘त्यसैले कोहि बालबालिका पनि घर भित्र वा बाहिरको काममा लगाउँदैनन् ।’
विद्यालयमा तीन जना शिक्षकले ५ कक्षा पढाउनु पर्ने बाध्यता रहेकोले नीजि श्रोतमा एक जना शिक्षक राखिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नर वहादुर वोहराले बताए । वोहराका अनुसार विद्यालयले विभिन्न समयमा संस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रतियोगीताहरुको आयोजना गरिने र त्यस्ता कार्यक्रममा अविभावकहरुको बाक्लो रुपमा उपस्थिति रहने गरेको बताए ।
विद्यालयलाई सम विकास केन्द्र ईडिसिले अतिरिक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, विद्यालयलाई पुस्तक तथा खेल सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने, विद्यार्थीहरुलाई पढ्नका लागी फर्निचर जस्ता सामाग्रीहरु सहयोग गर्दै आएको संयुक्त अनुगमनका क्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष महराले बताए ।
ईडिसीले सो क्षेत्रमा प्रगतिशिल स्थानीय श्रोत परिचालनद्वारा गुणस्तरीय शिक्षा पवद्र्धन परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
छोटकरी समाचार
डोटीमा ३० यौनकर्मी पुरुष
डोटी जिल्लामा एक गैर सरकारी संस्थाले गरेको सर्वेक्षण अनुसार ३० जना पुरुष यौनकर्मीहरु रहेका छन ।
निलहिरा समाज नामक गैर सरकारी संस्थाले सात महिना लगाएर गरेको सर्वेक्षण अनुसार डोटी जिल्लामा पैसा लिएर यौन सम्वन्ध राख्ने ३० जना पुरुषहरु रहेका देखिएको छ । संस्थाले ति पुरुषहरु आफ्नो सम्पर्कमा रहेको दावी गरेको छ ।
सो संस्थामा कार्यरत निरंग चौधरीले दिएको जानकारी अनुसार ५७ जना तेस्रो लिंगीहरु रहेका छन् भने तीन सय ३० जना समलिंगी पुरुषहरु रहेको छन । सात महिनाको अवधीमा उनीहरु आफुहरुको सम्पर्कमा आएको चौधरीले जानकारी दिईन् ।
संस्थाले जिल्लामा एचआईभी, यौन रोग, मानब अधिकार तेस्रो लिंगीहरुको अधिकार, लैंगिक विभेद अन्त्य जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको बताईन्छ । अल्पसंख्यको रुपमा रहेका समलिंगी तथा तेस्रो समुदायका मानिसहरुको पहिचान गर्नु र उनीहरुलाई संगठित गर्नु संस्थाको उद्देश्य रहेको चौधरीको भनाई रहेको छ ।
डोटीमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायलाई संगठित गरि खप्तड ईन्द्रेणी सेवा समाज नामका संस्था समेत गठन गरि आईतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा दर्ता गरिएको छ । संस्थाले यस क्षेत्रमा अधिकार र वकालतका लागी निरन्तर रुपमा लाग्नु पर्ने चौधरीको बुझाई रहेको छ ।
खेल समाचार
डडेल्धुरामा रङ्गशाला बन्ने
डडेल्धुरामा फुटबल र क्रिकेटका गरि दुई अलग अलग रंगशाला निर्माण हुने भएका छन ।
जिल्ला खेलकुद् विकास समिति, डडेल्धुराले जिल्लामा दुई रङ्गशाला बन्ने जानकारी दिएको छ । समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरि राष्ट्रिय स्तरका दुई रंगशाला निर्माणको बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुत गरेको जानकारी दिएको छ ।
समितिका अनुसार अमरगढी नगरपालिका–६ भजनेउटामा क्रिकेट मैदान निर्माण हुनेछ । सो मैदानको आठ करोड बत्तीस लाख १० हजार आठ सय ८२ लागत अनुमान रहेको छ । ६० यार्डको प्याराफिटसहितको क्रिकेट रंगशालाको क्षमता पाँच हजार दर्शक हुनेछ पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईएको छ ।
त्यस्तै अमरगढी नगरपालिका–५ धोविखोलामा फुटबल रंगशाला समितिले जानकारी दिएको छ । “उग्रतारा रंगशाला” नाम दिइएको उक्त रङ्गशाला निर्माण कार्य सुरु भएको छ । प्याराफिट सहित आठ हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला निर्माणका लागि करीव ३४ करोड १८ लाख नौ हजार चार सय ४६ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान समितिले तयार पारेको डीपीआर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
फुटबल रंगशालामा मैदान सहित, आठ लेनको एथ्लेटिक्स ट्रयाक र बहुउद्देश्यीय कर्भडहल समेत बन्ने समितीका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर मगरले बताए ।
‘दुवै रंगशालामा प्यारापिट, भीआईपी कक्ष, प्रशासनिक भवन, चेन्जीङ्ग रुम, मिडीया सेन्टर, व्यवस्थित पार्किङ्ग, जिम हाउस र शौचालय हुने छ’ अध्यक्ष मगरले भने ‘यदि सबैको सहयोग भयो भने अबको १० वर्ष भित्रमै यो कार्य सम्पन्न हुनेछ ।’
योजना सम्पन्न भएपछि डडेल्धुरालाई सुदूरपश्चिमको खेलकुद हव बनाउन सकिने र यसले आर्थिक बिकासमा पनि टेवा पुग्ने धारणा अध्यक्ष मगरको छ ।
क्वालालम्पुरमा रोकियो नेपाली टोली
एजेन्सी
आज नेपाल आउन लागेको नेपाली यु–१९ क्रिकेट टोली सोमवार मलेसियाको विमान स्थलमा रोकिएको छ ।
एसीसी यु– १९ पूर्व क्षेत्रको छनोट क्रिकेट च्याम्पियन बनेर फर्कदै गरेको नेपाली युवा टोली क्वाल्लामपुर विमान स्थलमा रोकिएको जनाईएको छ । हिमालयन एयरलायन्सको विमानमा नेपाल फर्कन लागेको टोली खराब मौसमका कारण क्वालालम्पुरमै रोकिएको हो ।
मलेसियाको समय अनुसार नेपाली टोली ४ बजेर ३० बजे नेपालतर्फ आउने योजना थियो । तर यहाँको खराब मौसमका कारण काठमाण्डौंबाट उडेको हिमालयन एयर लायन्सको एच ९ ०८९१ नम्बरको उडान क्वालालम्पुरमा अवतरण गर्न नसकेर अन्य शहरमा गएर अवतरण गरेको छ । नेपाली टोली आउन लागेको विमान निर्धारित समय भन्दा करीब ३ घण्टा ढिला भैसकेको छ ।
नेपालले हङकङलाई ५ विकेटले हराउँदै एसीसी यु १९ पुर्व क्षेत्रको छनोट क्रिकेट च्याम्पियन बनेको थियो । च्याम्पियन बनेसँगै नेपालले नोभेम्बरमा हुने यु १९ एसिया कप क्रिकेटमा छनोट भएर फर्कदै छ ।
चलचित्र/मनोरञ्जन
छक्कापञ्जा–२ को टोली देश दौडाहमा जाने
नागरिक दैनिकबाट
बहुप्रतिक्षित नेपाली फिल्म छक्का पञ्जा २ को प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा निर्माण युनिट प्रचारप्रसारमा लागेका छन् । प्रचारलाई मोफसलमा राम्रोसँग गर्न सके फिल्मले उच्च सफलता हासिल गर्नेमा टोली बिश्वस्त देखिन्छ ।
असोज ११ गते अर्थात् बडादशैँको फूलपातीबाट प्रदर्शनमा आउने फिल्म टोलीले बिहीबारबाट प्रचारप्रसारलाई तीब्रता दिएको हो । फिल्म टोलीले ‘एक्सप्रेस कमेडी टुर’ नाम दिएर दमकबाट प्रचार शुुरु गरेको हो। शुक्रबार ईटहरीमा प्रचार गरेको टोलीले शनिबार हेटौंडामा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गर्दै एक्सप्रेस कमेडी टुर पनि प्रदर्शन गरे ।
फिल्मका निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरीले अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता बिकशीत देशको सपना देख्ने युवाको कथा फिल्ममा रहेको खुलासा गरे । उनका अनुसार पश्चिमेली युवाको सामाजिक समस्यालाई फिल्मले उजागर गरिनेछ । उनले छक्का पञ्जा जत्ति अपेक्षा छक्का पञ्जा २ मा नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘हामीले पहिलेको रेकर्ड ब्रेक गर्ने सोचेका छैनौ ।’
फिल्मको हरिवंश आचार्य र आस्था राउतले गाएको ‘झ्याम्म झ्याम्म’ र ‘ए दाजु नसमाउ नाडीमा जान्न म त डिजेलको गाडीमा’ बोलको गीत निकै चर्चित भइसकेको छ ।
फिल्मकी निर्देशक दीपाश्री निरौलाले फिल्म सिक्वेल भए पनि कथादेखि संगीत र सम्वाद समेत पृथक रहेको बताइन् । उनका अनुसार फरक स्वाद दिनै संगीतकार समेत परिवर्तन गरिएको छ । गम्भीर घटनालाई हाँस्य–व्यङ्ग्यमा प्रस्तुत गरिएको दाबी गर्दै उनले बाँकी सस्पेन्ड थाहा पाउन फिल्म हेर्नुपर्ने बताइन् । फिल्मको प्रचारात्मक कार्यक्रम आईतबार नारायणगढ, सोमबार बुटवल र मंगलबार पोखरामा गरिने उनले बताइन्। फिल्मकी नायिका प्रियंका कार्की र बर्षा राउतले अघिल्लो फिल्ममा भन्दा सशक्त भूमिकाका साथ शिक्षा र चेतनामूलक फिल्ममा खेल्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
टुरमा फिल्मकी निर्देशक निरौला तथा कलाकारहरु दीपकराज गिरी, बर्षा राउत, प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, स्वरुपपुरुष ढकाल लगायत सहभागी छन् । फिल्ममा भने शिवहरि पौडेल, बुद्धि तामाङ, किरण केसी पनि मुख्य भूमिकामा रहेका छन् ।
फिल्म टोली पोखराबाट काठमाण्डौं फर्किने र रिलिज पश्चात पुनः हलमा दर्शक प्रतिक्रिया बुझ्न मोफसलका बाँकी स्थानमा जाने बताईएको छ । आमा सरस्वती मुभीज र आईएमईको ब्यानर, दीपक–दीपाको प्रस्तुती तथा विकास आचार्य कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा जीतु नेपाल, माग्ने बुढो डटकम, ताराचन्द्र चापागाँई, सुमन गिरीको लगानी रहेको छ ।
डेढ करोडको लागत रहेको फिल्ममा २ वटा गीत रहेको छ । फिल्मको काठमाडौँ पोखरा, गुल्मी, पाल्पा, पनौती लगायतका स्थानहरुमा छायाङ्कन गरिएको छ ।
फिल्मको हरिवंश आचार्य र आस्था राउतले गाएको ‘झ्याम्म झ्याम्म’ र ‘ए दाजु नसमाउ नाडीमा जान्न म त डिजेलको गाडीमा’ बोलको गीत निकै चर्चित भइसकेको छ ।
बिचार
असोज ३ मा संबिधान रोक्न खोज्ने को को थिए ?
सुबाश नेम्वाङ
असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्न निम्तो लिएर म तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेँ । तर, उहाँको अनुहार सदाजस्तो थिएन । उहाँ संविधान जारी हुन लागेकोमा खुसी देखिनु भएन ।
त्यसअघिका चलखेलहरुबारे मलाई थाहा भएकाले उहाँको बेखुसी मेरा लागि नयाँ थिएन । उहाँले अहिले संविधान जारी गर्नतिर नलागौं भन्नुभयो । मैले अहिले जारी भएन भने कहिल्यै हुुँदैन भनेँ । म यहाँलाई असोज ३ गते साँझ ५ बजे संविधानसभा भवनमा स्वागत गर्न बस्छु, यही जानकारी दिन आएको हुँ भनेँ । उहाँलाई मेरा आग्रह चित्त बुझेको थिएन ।
राष्ट्रपतिले ‘म आउँछु’ भन्नुभएन । ‘यसबारे म प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु’ मात्र भन्नुभयो । उहाँले यो सुवास नेम्वाङको व्यक्तिगत निम्तो हो कि संविधानसभाको हो भनेर सोध्नुभयो । त्यसपछि संविधानसभा बैठकले सर्वसम्मत रुपमा असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने र राष्ट्रपतिलाई संविधान जारी गर्नका लागि निम्तो दिने प्रस्ताव पारित ग¥यो ।
यसबीचमा संविधान जारी गर्नु भन्दा केहीबेर अघिसम्म पनि राष्ट्रपति संविधानसभा भवनमा नआउने हल्ला चलाइयो । तर, म ढुक्क थिएँ । अर्को कुरा, संविधानमा कहीँ पनि राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्ने भनेर लेखिएको थिएन । यो कुरा पनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ । संविधानसभाको अध्यक्षले संविधान जारी गर्न कुनै व्यवधान थिएन ।
प्रलोभन र धम्की
संविधानसभाको अध्यक्ष भएकाले पनि संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा म धेरै दबावमा थिएँ । एकातिर पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भएकाले यसपटक चाँडो संविधान दिनुपर्ने दबाव थियो । अर्काेतिर कुनै पनि हालतमा संविधान जारी नगर्न दबाव आइरहेको थियो । जब दलहरु संविधान जारी गर्न एक ठाउँमा उभिए, त्यही दिनदेखि दबाव, धम्की र प्रलोभनहरु आए । संविधान मस्यौदा नै मेरो हातमा आएपछि त झनै ठूलो दबाव आउन थाल्यो । म कसैको नाम लिन चाहान्नँ, तर विदेशीले पनि धेरै कोणबाट कहिले विनम्रतापूर्वक र कहिले कडाइका साथ संविधान जारी गर्न हतारो नगर्न सुझाव दिए ।
यसक्रममा धाकधम्की पनि खेपियो । तँलाई अख्तियार लगाउँछौं भन्ने धम्की बढी नै आयो । सेना लगाउने, राष्ट्रपति लगाएर रोक्ने कुरा पनि आए । विशेषतः ती साथीभाइले अख्तियार लगाउने कुरालाई अलि बढी नै भरोसाका साथ ममाथि धम्कीको रुपमा प्रयोग गरे । संविधान जारी नगर्न दबाव दिनेहरुबाट धेरै लोभलालच र प्रलोभन पनि आएका हुन् । तपाई त भोलि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मान्छे हो । अहिले यो संविधान जारी गर्ने काममा नलाग्नुस भन्ने कुरा आएकै हुन् । यसको सीधा अर्थ थियो — संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर्न सघाउने हो भने तँलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ ।
यतिसम्मका खेलहरु बुझेपछि असोज ३ बाट एक दिन पनि सार्नु हुँदैन भन्नेमा हामी अझ दृढ भएका हौं । म फेरि पनि भन्छु असोज ३ गते कटाएको भए संविधानसभा संविधान जारी नगर्ने ठाउँमा पुग्थ्यो । एक ठाउँमा उभिएका दलहरु फेरि अलग–अलग हुने थिए । कांग्रेस चुँडिने अवस्था थियो भन्ने कुरा संविधान जारी गरेलगत्तै उसले सहमतिको कोर्षबाट बाहिर गएर पुष्टि नै गरिहाल्यो ।
संविधान जारी गर्ने मुख्य पात्रहरु
संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा मुख्य दल एक ठाउँमा थिए । तर, केही साथीभाइ संविधान कुनै पनि हालतमा रोक्न लागेकै थिए । त्यहीबेला भारतीय विदेश सचिव आएर कुन तहमा उत्रिएर धम्की दिए भन्ने कुरा अब लुकाउन परेन । त्यसको प्रभाव मुख्यतः नेपाली कांग्रेसमा परेको थियो । राष्ट्रपतिमा पनि परेकै हो ।
संविधान असोज ३ मै जारी गर्नुपर्छ, एक दिन पनि तलमाथि गर्नु हुँदैनमा भन्नेमा एमाले संस्थागत रुपमै एक ढिक्का थियो । माओवादीमा पनि मूलतः अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठजीहरु एक दिन ढिला भएपनि संविधान बन्दैन भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । मूलतः ती दुई दलका कुनै नेताको नाम लिनुभन्दा पनि संस्थागत रुपमा एक थिए । नेपाली कांग्रेसले पनि संस्थागत रुपमा संविधान जारी गर्ने पक्षमै थियो । तर, कृष्ण सिटौलाजी जो त्यतिबेलाको संविधान मस्यौदा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रहृयो । उहाँलाई मस्यौदा लुकाउन वा नबुझाउन ठूलो दबाव थियो । उहाँले आन्तरिक र बाहृय दबाब सामना गरेर मस्यौदा बुझाउनु भयो त्यसकारण उहाँको भूमिका सकारात्मक रहृयो ।
स्वयं त्यसबेलाका पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नै साथीभाइ र छिमेकीको दबावका कारण संविधान जारी गर्न डराउनु भएकै हो । उहाँले एक दुई दिन पर्खौं भनेको हो । तर, केपी ओली र प्रचण्डले मान्नु भएन । यसकारण मुख्य दलको भूमिका यही हो । संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा विजय गच्छदारको भूमिका पनि बिर्सन हुँदैन । तर, अन्तिममा संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने बेला प्राविधिक कारणले उहाँहरु छुट्नु भयो ।
संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा म केही नेताको नाम लिने भन्दा पनि जारी गर्न नदिन जो जो लाग्नुभयो, उहाँहरुका कारण पनि सबै सशंकित भएर असोज ३ भन्दा पर सार्न चाहेनन्, यो सकारात्मक कुरा हो ।
संविधान जारी हुने नै भएपछि हामीलाई धेरै धाकधम्की आयो । त्यसअघि केही नेतालाई भारत भ्रमणमा बोलाइयो । उहाँहरुले के–के प्रतिवद्धता जनाएर आउनुभयो भन्ने उहाँहरुलाई थाहा होला, तर त्यसको केही असर चाहिँ देखिएकै हो । कतिपय नेतालाई लोभलालच र कतिपयलाई धम्की दिइएको कुरा पनि सुनियो ।
हामीलाई यतिसम्म पनि भनियो कि राष्ट्रपति लाएर, सेना लाएर अख्तियार लाएर जे जे गरेर भने पनि संविधान रोक्छौं भन्ने साथी अहिले पनि छन् । त्यस्ता साथीहरु पनि दलहरुभित्रै थिए ।
केही सभासद रोए
संविधानसभाबाट जारी भएको ऐतिहासिक संविधानमा हस्ताक्षर गर्न नपाउँदा कतिपय सभासद साथीहरु म समक्ष आएर रुनु भएको छ । म संविधानसभा अध्यक्ष भएकाले उहाँहरुको आँशु मैले देखेको छु । दलीय आवद्धताका कारण उहाँहरुले हस्ताक्षर गर्न पाउनु भएन, म उहाँहरुको नाम लिन चाहान्न । तर, अझै पनि उहाँहरु पश्चाताप गरिरहनुहुन्छ । विशेष गरी विजय गच्छदारजीको पार्टीका साथीहरु हस्ताक्षर गर्न भनेर अन्तिम घडीसम्म पनि मेरो चेम्बरमा बस्नु भएको थियो । तर, प्राविधिक कारणले गच्छदारजी प्रक्रिया बाहिर बस्नु भयो । उहाँका पार्टीका सभासद साथीहरु रुँदै हिँड्नुभयो ।
संविधानसभाको अध्यक्षका हिसाबले सबै सभासदहरुको हस्ताक्षर गराउन नसकेकोमा मलाई दुःख छ । तर, जो छुट्नुभयो उहाँहरु पश्चातापमा हुनुहुन्छ । यस अर्थमा मलाई खुसी लाग्छ कि नेपालको संविधान विश्वमै संविधानसभाबाट बनेका संविधानहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो सहभागितामा बनेको हो । भारतमा ६५ प्रतिशतले संविधान बनाए । अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले बनाए । तर, नेपालको संविधानसभाबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढीको सहमतिमा संविधान बन्यो यो ठूलो उपलब्धी हो । यस अर्थमा म सन्तुष्ट छु ।
असोज ३ गते संविधान जारी नभएको भए
धेरैले भन्ने गरेका छन्, असोज ३ गते संविधान जारी नगरको भए के हुन्थ्यो ? तर, म त्यो बेला संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाको शुरुदेखि अन्तिमसम्म हरेक घटनाको साँक्षी भएकाले यतिमात्र भन्छु– असोज ३ गते संविधान जारी नभएको भए नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने थिएन । दुई चार दिन ढिला गर्दा के बिग्रिन्छ भन्ने साथीभाइहरु थिए । ती साथीभाइको नियतमा शंका त गर्दिनँ, यद्यपि असोज ३ पछिको घटनाक्रमले के देखाउँछ भने, यदि त्योबेला संविधान जारी नगरेको भए मुख्य दलहरु संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा बिभाजित हुने थिए । त्यसपछि संविधानसभा भन्दा बाहिरै अर्को घटनाक्रम अघि बढ्ने प्रष्ट थियो ।
नेपाली कांग्रेस संस्थागत रुपमा संविधान जारी गर्ने पक्षमा उभिएको थियो । तर, त्यही पार्टीका नेताहरु ‘अहिले नगरौं’ भन्नेमा थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति स्वयं त्यो लाइनमा हुनुहुन्थ्यो । संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संविधानको मस्यौदा संविधानसभा अध्यक्षलाई नबुझाउन खुलेआम दबाब र धम्की दिइएको थियो । सिटौलालाई मस्यौदा नबुझाउन दबाव दिनेहरु को को थिए ? म अहिले मेरो मुखबाट यो कुरा भन्न चाहान्न । दुनियाले बुझेकै छ । तर, सिटौलाजीले पनि बुझ््नुभएको थियो, यदि एक दिन ढिला गर्ने हो भने संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सक्दैन । त्यसैले उहाँले आफ्नै साथीभाइको पनि दबाव मान्नुभएन ।
मधेसवादी र जातिवादीले पोल्टाको गुमाए
केही साथीभाइहरु यो संविधानले मधेसीको आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौती ग¥यो भन्दैछन् । ती साथीभाइ को हुन् सबैले बुझेका छन् । संसारकै सबैभन्दा समावेशी संविधानसभाले बनाएको संविधानले सबैका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ यसमा म जहाँ गएर पनि बहस गर्न तयार छु । जहाँसम्म उहाँहरुको असन्तुष्टिको कुरा छ, उहाँहरुलाई म ०६९ जेठ २ गते फर्किन आग्रह गर्छु । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी नगरी विघटन हुनुको दोषी को हो ? जेठ २ गते भएको सहमति भंग गर्ने को हो ? पहिले यसको जवाफ खोज्नुपर्छ ।
त्योबेला ती साथीहरु पोल्टाको सुरक्षित गर्नुको साटो भईँको टिप्नतिर लाग्नु भयो । आकाशको चरा समात्न खोज्दा उहाँहरुको हातको चरा फुत्क्यो । त्यतिबेलै मैले प्रचण्डजी, उपेन्द्र यादवजीलगायतका नेताहरु र आदिवासी जनजाति अभियानका साथीहरुलाई भनेको थिएँ–तपाईहरु ऐतिहासिक गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, यो सहमतिबाट भाग्नुभयो भने भविष्यमा तपाईहरुको ठूलो दुर्गति हुनेछ ।
तर, उहाँहरु बहुपहिचानका ११ प्रदेश मान्दैनौं, एकल जातीय पहिचानको संविधान बनाउँछौं भनेर लाग्नुभयो । त्यसको परिणाम संविधानसभा भंग भयो र दोस्रो संविधानसभामा ती साथीहरुको हविगत जनताले के बनाए, सबैलाई थाहा छ । प्रचण्डजीले त्यो गल्ती थियो भन्ने महशुस गर्नुभयो । तर, केही साथीभाइहरु अझै पनि महसुस गर्न सकिरहनु भएको छैन । ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन नसक्दा पाएको कुरा पनि गुम्छ भन्ने उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ । तर, राम्रो कुरा, त्यतिबेलाको सहमतिको भन्दा उत्कृष्ट संविधान अहिले आएको छ, जसमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, महिला सबैको अधिकार स्थापित भएको छ ।
मलाई जिम्मा दिएको भए‘
दलहरुले घोषणापत्रमै भनेका थिए–पहिलो संविधानसभा सहमतिका नाममा संविधान जारी नगरी विघटन भयो । यसपटक हामी ६ महिनासम्म सहमतिका लागि लाग्छौं, सहमति नभए प्रक्रियाबाट जारी गर्छौं । यही प्रतिवद्धता अनुसार दलहरु नै मिलेर पहिलो बैठकबाट ०७१ माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्ने तालिका बनाएको हो । तर, फेरि पनि सहमति भएन । दलहरु सहमत नभएपछि मैले संविधानसभा भवनको एउटा बैठकमा नेताहरु समक्ष भनेको थिएँ–तपाईहरु सहमत हुनुभएन, मलाई विश्वास गरेर जिम्मा दिनुस्, म सबैलाई मान्य हुने संविधानको मस्यौदा दिन्छु । तर, केही साथीले मानेन् ।
अहिले पनि मलाई लाग्छ यदि उहाँहरुले मलाई विश्वास गरेर संविधानको मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिनुभएको भए यो भन्दा पनि राम्रो र सबैलाई स्वीकार्य संविधान दिने थिएँ । मसँग त्यो खालको मस्यौदा पनि थियो । यो भन्दा राम्रो दस्ताबेज दिने थिएँ । मेरा लागि सबैभन्दा खुसीको कुुरा यो हो कि ऐतिहासिक संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधान अब सिंगो देशले स्वीकार गरेको छ ।
संविधान जारी हुँदा केही व्यक्ति र दलले यो संविधानको बिरोध गरेका थिए । तर, दुई पटकको संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएर सबैले संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाएका छन्, यो राम्रो कुरा हो ।
संबिधानसभाका पूर्व अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका नेता नेम्वाङसंग गरिएको कुराकानीका आधारमा अनलाईन खवर डट कमले तयार पारेको रिपोर्ट ।
लोकसेवा आयोगको तयारीका लागि उपयोगी
१. सन २०१४ अगस्टमा मलेसियामा सम्पन्न एसिसी यु–१६ को बिजेता टोलि कुन हो ? – नेपाल
२. कर प्रणाली सुधार आयोग कहिले गठन भयो ? — २०७१ कार्तिक ३०
३. ध्ज्इ ले सेनेगल र नाइजेरियालाई कहिले इबोलामुक्त घोषणा ग¥यो ?
– क्रमश ः १७ र २० अक्टुबर २०१४
४. नेपाल प्रहरीले कहिले देखी देशभर मुस्कान सहितको सेवा सञ्चालन ग¥यो ? – २०७१ जेष्ठ ८
५. नेपाल सरकारले कहिले देखी क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो ? — २०७१ बैशाख ०७
६. सन् द्दण्ज्ञछ फेब्रअरीमा सम्पन्न ८७ औ ओस्कार अर्वाड समारोहमा उत्कुष्ठ चलचित्रको उपाधि कुन चलचित्रले जित्यो ? — बर्ड म्यान
७. जोनाथन वि पोस्टल अर्वाड प्राप्त गर्ने नेपालिको हुन् ? — महाविर पुन
८. तत्कालीन अमेरिकि राष्ट्रपति बाराक ओवामा तिन दिने भारत भ्रमणका क्रममा कहिले नयाँदिल्लि आएका थिए ? — सन् द्दण्ज्ञछ जनवरी द्दछ
९. नेपाल र वंगलादेश बिच दोहोरो करमुक्त सम्झौता कहिले भयो ? — बि स द्दण्ठज्ञरज्ञण्रज्ञछ गते
१०. मिस युनिभर्स द्दण्ज्ञछ को उपाधि जित्ने युवतिको हुन् ? — पाउलिन मेगा
११. द्दण्ठज्ञ सालको युध्द प्रसाद मिश्र पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो ? — पुण्य प्रसाद खरेल
१२. द्दण्ठज्ञ सालको बिराट गोल्डकपको उपाधि कुन टिमले हात पा¥यो ? — झापा ११
१३. नेपाल र चिन बिचको रसुवागढि नाकाको संञ्चालन कहिले भएको हो ? — द्दण्ठज्ञरडरज्ञछ गते
१४. सन् २०१५ मा मनाईएको अन्तराष्ट्रिय नारी दिवश १०५ औं हो भने त्यस बर्षको नारा के रहेको छ ? –महिला सशक्तिकरण ः मानवताको सशक्तिकरण
१५. नेपालमा पहिलो पर्वतीय खेलकुद महोत्सवको आयोजना कहिले गरिएको थियो ?
– वि.सं २०६९ फागुन १८ देखि चैत्र १८ सम्म
१६. गायक फत्तेमान राज भण्डारीको निधन कहिले भएको थियो ? – वि.सं २०७० भदौ २५ गते
१७. एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको शुरुवात कुन देशबाट भएको हो ? – जापान
१८. भारतका सम्राट अशोकले लडेको एकमात्र युद्ध कुन हो ? – कलिङको युद्ध
१९. इतिहासको बत्ती भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ ? – ग्रिस
२०. नेपालका राष्ट्रिय विभूति अमरसिहं थापाको मृत्यु कुन ठाउँमा भएको थियो ? – गोसाईकुण्ड
२१. विश्व बन्यजन्तुकोषले नेपालका कसलाई बाघ संरक्षण सद्भावना दूत घोषणा गरेको छ ?
– राजेश हमाल
२२. सरकारी कार्यालयमा १२ घण्टे सेवा कहिलेबाट सञ्चालन गर्न शुरु गरिएको हो ?
– वि.सं २०७१ पुस १ गते
२३. नेपाल र चिन बीचको रसुवागढी नाका कहिलेबाट सञ्चालन गरिएको हो ?
– वि.सं २०७१ मंसिर १५ गते
२४. गोसाईकुण्ड कुन जिल्लामा पर्दछ ? – रसुवा
२५. कुन महासागर त्रिभुज आकारको छ ? —प्रशान्त महासागर
२६. कुन सार्क मुलुकमा नया संबिधान बनाउन ८ बर्ष ७ महिना लागेको थियो ? — पाकिस्तान
२७. टोक्ने बित्तिकै मर्ने किरा कुन हो ? — मौरी
२८. भारतको कुन विमानस्थल सन् २०१२ मा विश्वकै सबैभन्दा महँगो विमानस्थल बन्न पुगेको थियो ? — इन्दिरा गान्धी विमानस्थल, नयादिल्ली
२९. ‘एसियाको लास वेगास’ भनेर कुन ठाउलाई चिनिन्छ ? — मकाउ
३०. नेपालमा कति प्रकारका संस्थानहरु रहेका छन् ? — ६ प्रकार
३१. नेपालमा सर्बप्रथम सन् १९५० मा कुन हिमाल आरोहन गर्न स्विकृती दिईएको थियो ? —अन्नपुर्ण
३२. नेपालको मुस्तांग जिल्ला स्थित प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिर कहिले निर्माण भएको हो ?
— बि.स. १८७१
३३. ओस्कार अवार्ड पाउने पहिलो अभिनेत्री को हुन् ? — जेनेट गेनोर
३४. नेपाल भन्दा २२० गुना सानो अरब मुलुक कुन हो ? —बहराइन
३५. बि.स. २०७३ फाल्गुन ७ गते कतिऔं प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो ? — ६७ औं
३६. राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार मातृभाषा नेपाली भएका कति प्रतिशत नागरिक छन् ?
—४४.६ ५
३७. नेपालमा सतिप्रथाको उन्मुलन कहिले भयो ? – बि.स. १९८१
३८. प्रथम प्रमाणित ऐतिहासिक राजा को हुन ? – मानदेब
३९. गाईजात्राको चलन कसले चलाएका हुन ? – जगतप्रकाश मल्ल
४०. बालकको सालनाल काट्ने चलन कसले चलाएका हुन ? – अंशुवर्मा
४१. लिच्छविकालमा जिल्लालाई के भनिन्त्यो ? – विषय
४२. बुलेट महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ ? – त्रैलोक्य विक्रम शाह
४३. भण्डारखाल पर्व कहिले घटेको थियो ? – बि.स. १९०३ कार्तिक १२
४४. धर्मका चार पाउ भन्नाले के के बुझिन्छ ? – दया, सत्य, शान्ति र अहिंशा
४५. नेपालले कतिवटा राष्ट्रसंग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको छ ? – ३६
४६. घडीको सबै अंकहरुको योगफल कति हुन्छ ? –७८
साहित्य/सृजना
आउ नयाँ बिहानी तिमी
घामको पहिलो किरणसंगै
मुस्कुराउदै
आउ नयाँ बिहानी तिमी
चरिको मीठो भाकासंगै
गुनगुनाउदै
आउ नयाँ बिहानी तिमी
कबिको काल्पनिक रचनासंगै
रस भर्दै
आउ नयाँ बिहानी तिमी
थाकेको भरियाको विश्रामसंगै
जोश–जाँगर बन्दै
आउ नयाँ बिहानी तिमी
बालकको तोते बोलीसंगैै
खिल्खिलाउदै
आउ नयाँ बिहानी तिमी
रुग्ण, अचेतन मस्तिष्कहरुसंगै
चेतना जगाउदै
आउ नयाँ बिहानी तिमी
सुकेका उराठ पत्झरहरुसंगै
जग्मगाउदै
आउ नयाँ बिहानी तिमी
पुस्पा जोशी (काली)
धनगढी
गाउँ
तिम्रो गगनचुम्बी शहरको पछिल्तिर
मेरो सानो गाउँ छ
मूल सडक छोडेर कुनै दिन
यी नागबेलीहरु पैलाउदै आउ
यहाँ प्रत्येक घरहरुमा
तिमीलाई अटाउने ठाउँ छ ।
आएर हेर यो गाउँलाई
यहाँ हरठाउँमा अभाव छ
तर आफ्नो भाग अरुलाई खुवाएर
आफु अघाउने मेरो गाउँ छ
छामेर हेर मेरो गाउँलाई
यहाँ हरठाउँमा नै घाऊ छ
तर आफ्नो चोटहरु पन्साएर
हृदयभरी अरुलाई अटाउने ठाउँ छ ।
झोपडीहरुले ठडिएको
आदिम मेरो गाउँकै अघिल्तिर
पुर्णेको जूनझै जग्मगाउने
झलमल्ल तिम्रो शहर छ
मूल सडकका रमिताहरु हुँदै
कुनैदिन म त्यता आएँ
भन मलाई कतै ठहर छ ???
सरन मुस्कान
सूचना/सन्देश/बिज्ञापन
युनाईटेड मिसन टु नेपाल, डोटी र समान पहुँच बिकास केन्द्र (सिड) नेपाल डोटीको साझेदारीमा सञ्चालित “जवाफदेहीता अभिबृद्धिमार्फत समावेशी बिकास कार्यक्रम” द्वारा जनहितमा जारी सन्देश ।
सुशासनका केही आधारभूत तत्वहरु
सार्वजनिक नीजि वा व्यापारिक संगठनद्वारा सेवाहरुको प्रभावकारी तथा कुशल प्रभाव गर्ने असल शासनका आधारभूत तत्वहरुमा निम्न पक्षहरुलाई समावेश गर्न सकिन्छ ः
— संविधानवाद
— विधिको शासन
— न्यायपूर्ण एवम् प्रभावकारी न्याय प्रणाली
— व्यक्ति र सम्पत्तिको सुरक्षा
— निर्वाचनमा आधारित सहभागिता मूलक प्रजातन्त्र मानव अधिकारको सम्मान अभिव्यक्ति दिन स्वतन्त्रता समता सु–सूचित नागरिक
सुशासनका चुनौतीहरु
कुनै पनि राज्यकालागि सुशासनलाई प्रभावकारी ढंगमा जनतासामु प्रत्याभूत दिलाउन कठिन पर्ने गर्छ किनकी सुशासन कायम गर्नु आफैमा एउटा चुनौतीको विषय हो । राज्यका सबै अंगबीच सन्तुलन कायम गर्न जति कठिन पर्छ लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न पनि सुशासनका लागि उत्तिकै चुनौतीको विषय हो । नीजि क्षेत्र गैरसरकारी संस्थादेखि लिएर नागरिक समाजसँग साझेदारी कायम गर्नु सुशासनका लागि एउटा चुनौतीको विषय हो भने प्रशासनिक क्षेत्रको सुधार गर्नु यसका लागि अर्को चुनौतीको विषय छ । त्यसैगरी विकासका लागि अनूकुल वातावरणको सृजना गर्नु, मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु, द्वन्द्व समाधान गर्नु, शान्ति स्थापना गर्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पनि सुशासनका लागि अन्य चुनौतीका विषयहरु हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा सुशासनको थालनी
नेपालको सन्दर्भमा सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मार्फत सुशासनको आधारशिला कायम गरिएको हो भन्न सकिन्छ । नियालेर उक्त संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकहरु, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु हेर्ने हो भने त्यहाँभित्र सुशासनका धेरै अन्तरवस्तु भेट्याउन सकिन्छ । नेपालको प्रशासनयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी बनाउने प्रयास स्वरुप २०४८ सालमा गठित उच्चस्तिरीय प्रशासन सुधार आयोगले दिएका विभिन्न सुझावहरुमध्ये सुशासनका पक्षलाई समेट्ने विकेन्द्रिकरण, प्रशासकीय संगठन, सरकारको कार्य क्षेत्रको निर्धारण, बजेट तथा लेखा व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा पारदर्शीता अभिवृद्धि जस्ता सुझावहरु पनि उक्त प्रतिवेदनमा समावेश भएको पाइन्छ ।
यसैगरि आठौं, नवौं र दशौं योजनाले पनि सुशासनको पक्षलाई विशेषगरी जोड दिएको छ । प्रशासकीय सुधार कमिटीले प्रस्तुत गरेको सुझावलाई कार्यन्वयन पक्षमा जोड दिँदै आठौं योजनाले सुशासन प्रवद्र्धधनमा टेवा पु¥याएको पाइन्छ । त्यसैगरी नवौं र दशौं योजनाले पनि सुशासनका सम्वन्धमा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, पारदर्शी, सेवामुखि, परिणाममुखी, उत्तरदायी बनाउदै लौङ्गकि समता अभिवृद्धि गरी न्याय प्रशासन क्षेत्रमा समेत सुधार गरी जनतामा सुशासनको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रशासन सुधारका लागि बनाइएको २५ वर्षे गुरु योजनाले पनि सुशासनका लागि सरकारको वैधता र वैधानिकता दुवै अपरिहार्य हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सुशासनका लागि नै भनेर २०५९ सालमा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन (अनुगमन तथा निरीक्षण) अध्यादेश जारी गरियो । यसै समयमा नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ र घुम्ति सेवालाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने प्रयासहरु पनि भएको पाइन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६४ र २०६५ देखि लागु भएको अन्तरिम योजनाले सुशासनलाई ५ वटा मूल क्षेत्रगत योजना मध्येको एक क्षेत्रको रुपमा समाबेश गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment