‘अनलाइन उजूरी विधि अवलम्बन गरौं,
आफ्नो कुरा प्रष्ट पारौं ।’
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार
सामग्रीहरू पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल
भएमा प्रेस काउन्सिल नेपालको वेवसाइट
www.presscouncilnepal.org
मा गई अनलाइन उजूरी गर्न सकिनेछ ।
नेपाल सरकार
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सूचना विभाग
मुख्य समाचार
पानी नभएको शहर ः मौवा
पुरा भएन भेल्छडाको पानी खाने सपना
रामहरी ओझा/डोटी
श्रावण १४
‘शिवराज पन्त मन्त्री हुँदा सायल भेल्छडाको पानी पश्चिम चौकीमा ल्याउने भन्ने कुरा उठेको थियो रे, त्यतिवेलादेखि यहाँका बासिन्दाहरुले भेल्छडाको पानीको आशा गरे तर त्यो सपना मात्रै भयो ।’
डोटी आदर्श गाउँपालिका–३ का चन्द्रदेव पाठकले गाउँपालिकाको केन्द्र मौवा नगरदहमा पिउनलाई पानी समेत नपाईने गरेको वताए । उनले भने ‘शिवराज पन्तले सिलगढीको खानेपानी बनाउँदा पश्चिम चौकीमा पनि भेल्छडाको खानेपानी ल्याउने भनेका थिए भन्ने सुनेको छु, त्यसपछिका नेताहरुले पनि यो मुद्धा उठाउँदै भोट माग्दै गरेका छन तर कसैले पनि वनाएनन् ।’
उनी २०४८ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भक्तवहादुर बलाएरले भल्छडा खानेपानीको बिषय उठाएको सम्झदै भन्छन् ‘उहाँ तीन तीन पटक चुनाव जित्नु भयो तर पनि बनाउनु भएन ।’ तत्कालीन एमाले उम्मेदवार हर्कवहादुर सिंहले पनि २०६४ सालको निर्वाचनमा भेल्छडाकै नाममा भोट मागेको तर जितिसकेपछि चार बर्षे कार्यकालमा उनले पनि योजना वनाउन नसकेको आरोप पाठकको छ । ०७० मा चुनाव जितेको विरवहादुर बलायर र ०७४ मा चुनाव जितेका प्रेमवहादुर आलेमगरको पनि चुनावी एजेण्डा भेल्छडा बनेको तर काम कसैले नगरेको पाठक दुखेसो गरे । उनी भन्छन् ‘अव स्थानीय सरकार बनेको छ, गाउँपालिकाले झिना मसिना योजना वनाउनु भन्दा पश्चिम चौकी क्षेत्रको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि ठोस् योजना वनाई दिए हुन्थ्यो ।’
उहिलेदेखिनै मौवा नगर–दहमा खानेपानीको समस्या रहेको वताउँछन् आदर्श–१ का कृष्णवहादुर खड्का । उनी भन्छन् ‘बर्षातको समयमा यता उताको खोलामा पानी फुट्छ र अलि सजिलो हुन्छ तर फागुन देखि असारसम्म त निकै दुःख छन् ।’ उनी चुनावको बेलामा नेताहरुले पश्चिम चौकीको खानेपानीलाई राजनीतिक मुद्धा मात्रै वनाउने गरेको आरोप लाउँछन् ।
पानी नभएका कारण व्यवसाय गर्न झनै समस्या भएको स्थानीय होटल व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘आकाशे पानी संकलन गर्नु पर्ने अवस्था छ’ होटल शिवनगरका सञ्चालक नवराज ओझा भन्छन् ‘मौवामा पानी र तेल उस्ताउस्तै हो ।’ उनी गाउँपालिकाको केन्द्र भएपछि चहल पहल बढेको तर पानी नभएका कारण गाउँपालिकामा आउने सेवाग्राहीलाई समेत समस्या भईरहेको वताउँछन् ।
मौवामा पानीको निकै समस्या रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ डोटी शाखाका सचिव गणेशवहादुर मौनी वताउँछन् । ‘बिहान उठेर नुहाउन खोजेको तर पानी नै छैन’ मौनी भन्छन् ‘करीव आधा घण्टाको दुरीमा रहेको गाउँको धारामा नुहाए ।’ स्थानीयले आकाशे पानी संकलन गर्न थाल कचौरा समेत बलिनमा राख्ने गरेको पाईएको उनी बताउँछन् ।
‘अरु त सवै राम्रै छ यहाँ तर पानीको निकै दुःख छ, कुनै कुनै दिन त पिउनलाई समेत पानी पाईदैन’ डोटी आदर्श गाउँपालिकाका सहलेखापाल रामवहादुर बिष्ट ‘कुनै कुनै दिन त शौच गर्न पनि मिनिरलको वोतल बोक्नु पर्ने अवस्था छ ।’
प्राकृतिक रुपमा सुन्दर आदर्श गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको मौवा नगरदहमा पानीको समस्या रहेको स्थानीयहरु वताउँछन् ।
खानेपानीको समस्या समाधानका लागि बृहत खानेपानी योजना लागु गर्ने तयारी भईरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकवहादुर रोकाया वताउँछन् । ‘हामी खानेपानीको सम्भावनाको बिषयमा छलफल गर्दैछौं’ अध्यक्ष रोकाया भन्छन् ‘सायल गाउँपालिकासंग पनि भेल्छडाका लागि छलफल गर्छौं, अन्य सम्भावनाहरु पनि खोजी गर्दैछौं ।’ खानेपानी निर्माणमा प्रदेश सरकार र अन्य संघसंस्थाहरुसंग पनि छलफल चलिरहेको उनी वताउँछन् ।
भैल्छडाको पानी ल्याउन अव सम्भव नभएको बताउँछन् पूर्व माननीय लालवहादुर खड्का । आदर्श–१ मौवा घर भएका खड्का भन्छन् ‘अव सायली गाडबाट पानी तान्ने वा डिप वोरिङ्ग गर्ने योजना वनाउनु पर्छ ।’ उनी स–साना योजनामा लाग्नु गाउँपालिकाले सायली गाडको तीन ठाउँबाट पानी तानेर पश्चिम चौकीमा सिंचाई समेत हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने वताउँछन् । ‘सायली गाडमा पानी वगेको छ, हामी खानलाई पानी पाईरहेका छैनौं’ खड्का भन्छन् ‘अव पश्चिम चौकीमा सिचाई समेत गर्न सक्ने गरी पानी तान्न स्थानीय सरकारले पहल गर्नु पर्छ ।’ उनी सानातिना योजनामा नलागेर ठोस् योजना वनाउने हो भने गाउँपालिकाले अरु कसैको मुख ताक्नु नपर्ने वताउँछन् ।
मौवा लगायत यस क्षेत्रका साविकका कालिकास्थान, खातिवाडा, महादेवस्थान, लामिखाल र बारवाटा गाविसहरुमा खानेपानीको समस्या रहेको छ ।
सम्पादकीय
फेरी पनि उस्तै गुनासा !
नयाँ संरचना अनुसार स्थापना भएका स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधिले शासन गरेको एक आर्थिक बर्ष पार भएको छ । केन्द्रिकृत एकात्मक सत्ताको लामो समयसम्म अभ्यास रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा अधिकार बिकेन्द्रीकरण सहित संघात्मक शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अभ्यास अन्तरगत स्थानीय तहलाई पनि शासकीय अधिकार दिएपछिको यो एक बर्षे शासन अवधी पुरा भएको छ ।
स्थानीय तहलाई शासकीय अधिकार दिएपछि जनताले नजिकमा सरकार आएको महशुस गर्नेछन्, जनताका आशा अपेक्षाहरु पुरा हुनेछन् भन्ने बिश्वास गरिएको थियो तर त्यो अनुसार काम हुन सकेको देखिदैन । आवश्यकता अनुसारका योजना निर्माण र ति योजनाहरुमा जनताको प्रत्येक्ष संलग्नता हुनु पर्ने थियो त्यो भएको जस्तो देखिदैन । जसरी विगतका बर्षहरुमा योजनता तर्जुमा प्रक्रियामा सिमित व्यक्तिहरुको बोलवाला हुने र उनीहरुले आफु अनुकुल योजनाहरु छनौट गर्ने परिपाटी थियो, जनताका गुनासाहरु सुन्दा अहिले पनि यस्तै अवस्था रहेको देखिन्छ । जनताको आवश्यकता अनुसार भन्दा पनि बिचौलियाहरुको चाहना अनुसार योजना छनौट हुने, योजनामा मेसिनको प्रयोग गर्ने, कमिसनको खेल चल्ने जस्ता क्रियाकलापहरु भएका छन् ।
केन्द्रिकृत एकात्मक शासन व्यवस्थाका क्रममा तल्लो तहमा रहेका प्रशासकीय संरचनाहरुले गरेका क्रियाकलापहरुमा पनि यस्तै गुनासाहरु आएका थिए । जनताको आवश्यकता अनुसार विकास हुन सकेन, जनताको चाहना अनुसार सेवा प्रवाह भएन, जनताको माग सम्वोदन भएन, भ्रष्टाचार वढ्यो भन्ने गुनासाहरु बिगतमा पनि आईरहेका थिए र अहिले पनि त्यस्ता गुनासाहरु आईरहेका छन् । हिजोका दिनहरुमा प्राबिधिकहरुले कमिसन खाएको कुरा आईरहेको थियो, अहिले पनि त्यस्तै कुरा आईरहेको छ । प्राबिधिकहरुले दुःख दिएको कुरा उहिले पनि आईरहेको थियो, अहिले पनि त्यस्तै कुरा आईरहेको छ ।
यसले व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा केही हुने रहेनछ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ, अवस्था उस्तै रहने तर व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गर्दै जाने हो भने यसले जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैन र आवश्यकता पनि पुरा हुन सक्दैनन् । व्यवहारहरु उस्तै हुने तर नीतिगत व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गर्ने कुराले नीतिगत भ्रष्टाचार मात्रै बढ्ने हो । जसरी देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत र संरचनागत भएको छ, यो रोग नयाँ बनेका स्थानीय तहहरुमा समेत स्थापित भयो । यो दुःखदायी कुरा हो ।
हाँकाहाँकी कमिसनको खेल चलिरहेको छ, राज्य लोककल्याणकारी हुनुको सट्टा जनताको ढाड सेक्ने गरी कर असुल गर्दैछ । मनपरी ढंगले कर तोक्ने काम भईरहेको छ तर जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन । नजिकको सरकारले यस्ता बिषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
देशमा स्थापित सरकार होला, जनताका चहाना, आवश्यकताहरु पुरा होलान्, राज्य लोककल्याणकारी होला भन्ने सोचका साथनै नेपाली जनताले पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन गरेका हुन । राजनीतिक अधिकारको आन्दोलन एक हदसम्म उचाईमा पनि पुगेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ, शासकीय अधिकार सहितका स्थानीय तहहरु, शासकीय अधिकार सहितकै प्रदेश तह स्थापना भएका छन् । तर, फेरी पनि जनताले बिगतमा भोगेका समस्याहरु भोग्नु पर्ने हो, बिगतको जस्तै आफुले काम गरेको पैसा लिनका लागि प्राबिधिकलाई घुस खुवाउनु पर्ने हो, गाउँमा बनिरहेको योजनाको बारेमा आफुलाई जानकारी नहुने हो भने यस्तो कुराले कुनै पनि अर्थ राख्दैन । त्यसैले व्यवस्था मात्रै होईन अव अवस्था पनि परिवर्तन हुनु पर्छ । अन्यथा यो राजनीतिक परिवर्तनमा जनताले अपनत्व लिन सक्ने कुनै ठाउँ छैन ।
थप समाचार
राजधानीका लागि सुझाव समिति गठन
७ नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका बिषयमा सुझाव दिन बिशेष सुझाब समिति गठन गरिएको छ ।
प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न र नामाकरणका लागि प्रतिबेदन पेश गर्न प्रदेश सभा सदस्य तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बिशेष सुझाब समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । समितिमा प्रदेश सांसद बलदेब रेग्मी, श्यामलाल राना, प्रेमप्रकाश भट्ट र चुन कुमारी चौधरी सदस्य रहेका छन् ।
समितिका सदस्यहरुमध्ये श्यामलाल राना नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित सांसद हुन भने बाँकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद हुन् । बिशेष सुझाव समितिलाई ७ दिनभित्र प्रदेशको नामाकरण र राजधानी बारे प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न भनिएको सभामुख थापाले जानकारी दिए । उनले सरोकारवाला सबै पक्षसँगको छलफल र सहयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्न सुझाव दिइएको बताए ।
नव गठित समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले सभामुखसँग परामर्श गरी कार्यविधि तयार गर्ने बताए । उनले तोकिएको समयसीमाभित्रै सम्बन्धित सबै सरोकारवाला पक्षसँगको सहकार्यमा विवादरहित स्थान र नामाकरणसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने बताए । संयोजक लामाले प्रदेश ७ का सबैलाई मान्य हुने गरी नामाकरण र प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा सुक्ष्म तरिकाले विज्ञहरुसंगको सहकार्यमा तोकिने बताए ।
गत महिना प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभा गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राजधानीको नाम र स्थानाबारे संसदमा छलफल नै नभएको भन्दै संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
७ नं. प्रदेशको राजधानी दिपायल हुनु पर्ने भन्दै डोटीका लामो समयदेखि आन्दोलन चलिरहेका बेला तत्कालीन सरकारले अस्थायी मुकाम कैलालीको धनढी तोकेको थियो । राजधानी दिपायल हुनु पर्ने भन्दै डोटीमा अहिलेसम्म पनि चरणवद्ध आन्दोलन जारी छ । साउन ७ गते राजधानीको बिषयमा प्रदेश सरकारलाई दवाव दिने उद्देश्यले डोटीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको समूह धनगढी जाने कार्यक्रम रहेको थियो तर पछि उक्त कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।
तराई–पहाडका जनताहरुलाई मान्य हुने गरी राजधानीको नाम र स्थान तोक्न चुनौती देखिएको छ ।
आदर्शमा ईलाका प्रहरी कार्यालय स्थापन
डोटीको आदर्श गाऊपालिकामा क श्रेणीको ईलाका प्रहरी कार्यालय स्थापन भएको छ ।
गाऊपालिकाको केन्द्र मौवामा स्थापना भएको उक्त कार्यालयको शुक्रवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिरेन्द्र कुमार यादवले उद्घाटन गरेका छन । ईप्रका स्थापनसंगै लामो समयदेखि प्रहरी ईकाई हुनु पर्ने स्थानीयको माग पुरा भएको छ ।
ईप्रकाको उद्घाटन गर्दै प्रजिअ यादबले शान्ति सुरक्षामा सक्रिय भएर लाग्न निर्देशन प्रहरीलाई दिए । उनले नया पोष्ट भएकाले प्रहरीलाई सहयोग गर्न स्थानीयलाई समेत आग्रह गरे । ‘प्रहरी एक्लैले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्ने होईन, जवसम्म स्थानीयवासी र प्रहरी संगसंगै जाँदैनन् तवसम्म शान्ति सुरक्षा कायम हुन सक्दैन’ प्रजिअ यादवले भने ‘जसरी तपाईहरुले प्रहरी चौकी चाहियो भनेर माग गर्नु भएको छ, त्यसरीनै प्रहरीलाई सहयोग पनि गर्नु होला ।’ प्रजिअ यादवले ‘क’ श्रेणीको ईलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना हुनु यस क्षेत्रका लागि खुशीको कुरा भएको वताए ।
सो अवसरमा आदर्श गाउपालिकाका अध्यक्ष टेकवहादुर रोकायाले गाऊपालिकाको तर्फवाट प्रहरीलाई पूर्ण सहयोग हुने वताए । उनले प्रहरी अनुशासित र मर्यादित भएर जनताको सुरक्षामा लाग्नु पर्ने जिकिर गरे । उनले ईप्रका स्थापना भएपछि यस क्षेत्रमा अपराधका घटनाहरु न्यून हुने बिश्वास व्यक्त गरे ।
उद्घाटन कार्यक्रममा प्रहरी नायव उपरीक्षक लालवहादुर धामीले प्रहरी जनताको सेवक भएका कारण प्रहरी बस्ती नजिक आयो भन्दैमा कसैले संका नगर्न आग्रह गरे । ‘हरेक प्रहरी कर्मचारीको घरमा आमा, दिदि, छोरी, भाउजु छन, प्रहरी कुनै छुट्टै ग्रहबाट आएको बस्तु होईन’ स्थानीयले प्रहरीको चरित्रका बिषयमा उठाएको प्रश्नमा बोल्दै प्रनाउ धामीले भने ‘प्रहरीको पहिलो प्राथमिकता शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो र त्यसका लागि ईलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना भएको हो ।’
प्रनाउ धामीले यदि कुनै प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेमा वा कुनै अमर्यादित क्रियाकलाप गरेको तुरुन्त जानकारी गराउन पनि आग्रह गरे । ‘त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही हुन्छ’ धामीले भने ‘हामी अनुशासित समाज स्थापना गर्नका लागि शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरीबाटै यस्तो कार्य भयो भने यो कदापी क्षम्य हुँदैन ।’
प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा रहने उक्त ईप्रकामा हाल प्रहरी नायब निरीक्षक भुबन प्रसाद जोशीको कमाण्डमा ९ जनाको टोली खटाईएको प्रनाउ धामीले जानकारी दिए ।
बोगटानमा नागरिकता शिविर चल्ने
डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिरेन्द्र कुमार यादवले जिल्लाको बिकट बोगटान गाउँ–पालिकामा नागरिकता वितरणकाका लागि शिविर सञ्चालन गर्ने वताएका छन ।
बागेश्वरी असल शासन क्लब (वास) डोटी शाखाको सहजीकरणमा बोगटान गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादबले उक्त कुरा वताएका हुन सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका सहभागीले बोगटानबासीले नागरिकता लिन निकै समस्या झेल्दै आएको भन्दै गुनासो गरेपछि प्रजिअ यादवले बर्षात्को समय सकिए लगत्तै शिविर सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै गाउँपालिकालाई समृद्ध वनाउन आफुले काम गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलबहादुर गडसिलाले बताए । उनले कृषि, बिद्युत, शिक्षा र सडक गाउँपालिकाको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए ।
बोगटान क्षेत्र भौगोलीक रुपमा ठुलो भएका कारण आफ्नो स्तरबाट प्रहरी चौकीको स्तर बृद्धिका लागी गर्न सकिने प्रयास गर्ने डोटीका निमित्त प्रहरी प्रमुख डिएसपी लालबहादुर धामीले वताए ।
छोटकरी
आदर्शमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न
आदर्श गाउँपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा सम्पादन गरेका कार्यक्रमहरुमा जनताको सन्तुष्टिको अवस्था थाह पाउन सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
शुक्रवार सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सेवाग्राहीहरुले गाउँपालिकाले छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न नसकेको, अडिट खर्चका नाममा कर्मचारीहरुले कमिसन खाने गरेको, आफु निटक व्यक्तिहरुलाई योजना दिने गरेको, गाउँपालिकाले ठोस् योजना वनाउन नसकेको जस्ता आरोप लगाएका छन् ।
उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकबहादुर रोकायाले आफुहरुले स्रोत साधनले भ्याएसम्म गाउँपालिकाको समृद्धिको लागि काम गरिरहेको वताए । उनले गाउँपालिकाले प्रचलित कानुन विपरित हुने गरी कुनै पनि काम नगरेको दावी गरे ।
रक्तदातालाई सम्मान
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी डोटी शाखाले नियमित रुपमा रक्तदान गर्ने व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरेको छ ।
रक्त सञ्चार सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा शाखाले जिल्लामा नियमित रुपमा रक्तदान गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरेको हो ।
सो अवसरमा हालसम्म डोटी जिल्लामा तीन सय ४२ जनालाई चार सय ९२ प्रिण्ट रगत सञ्चार गरिरहेको शाखाका उपाध्यक्ष खडकवहादुर खड्काले जानकारी दिए । उनले रक्तदाताहरुलाई धन्यवाद दिए ।
खेल
खेलकुद् नीति परिमार्जनको तयारी
रासस
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद् नीति २०६७ परिमार्जनको तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले गत जेठमा सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने संयोजकत्वमा ‘खेलकूद नीति परिमार्जन समिति’ गठन गरेको थियो ।
समितिले परिवर्तित सन्दर्भमा खेलकूद् नीति २०६७ मा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय निक्र्यौल गरी मस्यौदा बनाएर विभिन्न चरणमा सरोकारवालासंग छलफल समेत गरेको छ । मन्त्रालयका खेलकूद विकास शाखाका प्रमुख समेत रहनु भएका उपसचिव भण्डारीले भने ‘खेलकूद नीति–२०६७ मा प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधान तथा वर्तमान अवस्थामा मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा गएको सन्दर्भमा नीति परिमार्जन गर्न लागेका हौं ।
समितिले गएको असार १५ गते विराटनगर र २६ गते नेपालगञ्जमा क्षेत्रीय खेलकूद संघ, जिल्ला खेलकूद संघ, प्याब्सन, एन प्याब्सन, खेलाडी, प्रशिक्षक र सरोकारवालसंग नीति परिमार्जन सम्बन्धी छलफल गरेको थियो । छलफलबाट आएको सुझावलाई परि–मार्जित नीतिमा समेटिएको छ ।
‘सबैका लागि खेलकूद, राष्ट्रका लागि खेलकूद र स्वास्थ्यका लागि खेलकूद’ नारा तथा राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रिय विकासमा खेलाडीको भूमिका तथा सम्भाव्यताको विकास र विस्तार, खेलकूदको माध्यमबाट अनुशासित तथा स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति तयार गरी राष्ट्र निर्माणमा बल पु¥याउने कुराहरु नीतिमा थप गरिएको भण्डारीले बताए ।
यस्तै विभिन्न अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट सफलता हासिल गरी अन्तराष्ट्रिय जगतमा मुलुकको गौरव बढाउने, खेलकूदलाई नेपाली जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउने, खेलकूद विकासका लागि प्रारम्भिक थलोको रूपमा रहेका विद्यालयलाई केन्द्रविन्दु बनाई प्रतिभाको खोजी गर्ने लगायत उद्देश्य रहेकामा अहिलेको व्यवस्थालाई यथावत राखी खेल पर्यटन, खेलकूद कूटनीति, सार्वजनिक नीजि साझेदारी र ‘हाइ अल्टिच्युट स्टेट हब’ निर्माण गर्ने लगायत परिमार्जित नीतिमा थप गरिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणदेखि प्रशिक्षण तथा खेलकूदका गतिविधि सञ्चालनका लागि नीजि क्षेत्रले प्रायोजनमार्फत सहयोग गरिरहेको अवस्थामा नीतिमा यो व्यवस्था गर्दा खेलकूदको विकासमा अझै टेवा पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हाइ अल्टिच्युट’ मा खेलकूद गतिविधि सञ्चालन गर्न नेपालमा संसारकै उत्कृष्ट स्थान रहेकाले उक्त व्यवस्था नीतिमा गरिन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संसारका धेरै मुलुकमा खेल कूटनीतिमार्फत राम्रो सम्बन्ध स्थापित भएका थुप्रै उदाहरण भएकाले यो व्यवस्था नीतिमा गर्न लागिएको उपसचिव भण्डारीले बताए ।
जगतबहादुर विश्वकर्मा, युवा तथा खेलकूद मन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै उनले मन्त्रालयको संगठन पुनःसंरचना, खेलकूदका राष्ट्रिय संघको अभिलेख, राष्ट्रिय खेलकूद नीति २०६७ परिमार्जन, बाह्रवर्षे खेलकूद गुरुयोजना तर्जुमा तथा पोखरा, तुल्सीपुर र इटहरीलाई खेल शहरका रुपमा विकास गर्ने लगायतका विषय अगाडि सारेका थिए ।
यस्तै खेलको प्रशिक्षक नभएको जिल्लामा कम्तीमा एकजना प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्ने, दशरथ रंगशाला परिसरमा खेलकूद अस्पताल निर्माणको शुरुआत गर्ने, प्रादेशिक रंगशालाको निर्माण गर्ने, सन् २०१९ मा हुने १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम मन्त्री विश्वकर्माले प्रस्तुत गरेका थिए ।
चलचित्र/मनोरञ्जन
“छक्का पञ्जा ३” को गीत रिजिल
फिल्मी खवर
सुपरहिट सिरिज ‘छक्का पञ्जा’ को तेस्रो शृंखलाको पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ ।
दीपक शर्माको संगीत रहेको सार्वजनिक ‘पहिलो नम्बरमा’ बोलको गीतको शब्द राजेन्द्र थापाले लेखेका हुन् । स्वर डेभिड शंकर र विन्दु परियारको छ ।
कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियोमा दिपकराज गिरी, दीपिका प्रसाईं, दिपाश्री निरौला, प्रियंका कार्की, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, बर्षा राउत, बुद्धि तामाङ, स्वस्तिमा खड्का, सुमन गिरी (भान्जा) र संजोग कोइराला नाचेका छन् ।
गीतलाई पुरुषोत्तम प्रधान र मानकृष्ण श्रेष्ठले संयूक्त रुपमा खिचेका हुन् । यस सिरिजका ’पुर्व पश्चिम रेल’ ‘देखन चम्पा’, ‘ए दाजु’, ‘म यता किनारामा’ गीत सर्वाधिक हिट छन् ।
दीपाश्री निरौला निर्देशित ‘छक्का पञ्जा ३’ को ‘पहिलो नम्बरमा’ बोलको गीत पनि पहिलाको झैँ लोक लयमा तयार पारिएको छ । राजेन्द्र थापाका शब्द रमाइला छन् । दीपक शर्माको संगीत उत्कृष्ट छ । गीतमा डेभिड शंकर र विन्दु परियारको स्वर गज्जबको छ ।
यो फिल्ममा दीपकराजको जोडी अभिनेत्री दीपिका प्रसाईँसँग बाँधिएको छ । ‘छक्का पञ्जा ३’ मा अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको विशेष भूमिका छ भने अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का र अभिनेता संजोग कोइराला गेष्ट रोलमा छन् । अभिनेत्री बर्षा राउत यसपटक सार्वजनिक गीतमा मात्र सिमित भएकी छन् ।
दशैंमा रिलिज हुने यस फिल्मको दुई सिरिज बक्सअफिसको खातामा सर्वाधिक कमाउने फिल्मको लिष्टमा सामेल छन् । तेस्रो शृंखलाले कस्तो रिजल्ट ल्याउँला ? हेर्न बाँकी छ ।
“गोपी” मा बर्षा देखिने
‘गोपी’मा नायिकाका रुपमा वर्षा सिवाकोटी अनुबन्धित भएकी छिन् । फिल्मको घोषणा हुँदा मुख्य नायिकाका रूपमा सुरक्षा पन्तको मात्र सार्वजनिक भएकी थिइन । फिल्ममा मुख्य अभिनेता खगेन्द्र लामिछानेले यी दुई अभिनेत्रीसँग ‘रोमान्स’ गर्नेछन् ।
‘गोपी’को पटकथाले अन्तिम रुप लिएसँगै वर्षालाई कास्ट गरिएको निर्देशक दीपेन्द्र लामा बताउँछन् । निर्देशक दीपेन्द्रका अनुसार पटकथालाई सुहाउने भएकीले वर्षालाई लिइएको हो । दुई नायिका भए पनि फिल्म त्रिकोणात्मक प्रेमकथा नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
खगेन्द्रले यसअघि वर्षासँग ‘पशुपति प्रसाद’ र सुरक्षासँग ‘धनपति’मा अभिनय गरिसकेका छन् । आफ्ना अघिल्ला नायिकाहरुसँग फेरि एकसाथ एउटै फिल्ममा काम गर्न लागेको खगेन्द्रले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
‘यो रमाइलो संयोग हुनपुग्यो, वर्षा र सुरक्षा दुवैसँग पहिला काम गर्दा राम्रो अनुभव भएको थियो, यसपालि पनि पक्कै राम्रो हुनेमा म विश्वस्त छु,’ खगेन्द्रले भने । त्यस्तै साथै काम गर्ना लागि फेरी उत्साहित भएको वर्षाको प्रतिक्रिया छ ।
‘पशुपति प्रसाद’मा खगेन्द्र दाइसँग काम गरे पनि खासै स्क्रिन शेयर गर्न पाएकी थिइन, तर गोपीमा दर्शकले उहाँ र मेरो केमिस्ट्री अलि बढी नै हेर्न पाउनुहुनेछ,’ वर्षाले भनिन् ।
आरोही केसी निर्माता, श्रीधर पौडेल कार्यकारी निर्माता रहेको ‘गोपी’को छायांकन आगामी भदौ १ गते काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ ।
लेख
यसपाली को जित्यो, को हा¥यो ?
जीवन क्षेत्री
सत्याग्रह समीक्षा–१
डाक्टर गोविन्द केसीले सत्याग्रह शुरू गरेको दोस्रो साता पुग्नै लागेको थियो । शुक्रबारको रात्री बसमा म जुम्लाबाट फर्केर काठमाडौं पुग्दै थिएँ । ‘सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्स’का तर्फबाट शनिबार दिउँसो माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म विशाल प्रदर्शनको आयोजना गरेका थियौं ।
यसपटक सत्याग्रहको शुरूदेखि नै राजनीतिक– रणको प्रश्न उठे पनि त्यो बिन्दुमा आउँदा सरकारी पक्षबाट एउटा प्रष्ट सन्देश बारम्बार आइरहेको थियो ः यो आन्दोलन कांग्रेस र विवेकशीलको जस्तो भइरहेको छ । त्यसैले खास गरी कांग्रेसलाई आन्दोलनबाट किनारा लगाउने भए लगाऊ, नत्र गम्भीर वार्ता शुरू नै हुन्न ।
दिउँसो हजारौंको जुलुस माइतीघरबाट बानेश्वर पुग्यो । कोणसभा शुरू भयो । गगन थापाले पनि त्यहाँ सम्बोधन गर्ने मोटामोटी योजना थियो । तर, आउनासाथ उनले भने, ‘भोलि संसदमा बोल्नै पर्नेछ, साथीहरूले अनावश्यक राजनीतिकरण ग¥यो भन्लान्, त्यसैले म यो विषयमा यहाँ सकभर नबोलौं’ कुरा ठिकै लाग्यो ।
लगत्तै हामी अर्को कोणबाट सोच्यौं–नेता र दललाई जवाफदेही बनाउन त सार्वजनिक रुपमा बोल्न र अडान लिन लगाउनुपर्छ । अन्ततः उनी बोलाइए । थापाले माथेमा प्रतिवेदन र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका बुँदा बुँदा केलाएर आधा घण्टा सशक्त भाषण गरे । केही चिकित्सकहरुले समेत त्यो भाषणपछि मात्रै आफूले माथेमा प्रतिवेदनको समर्थन गर्न थालेको भनेर पछि भनेछन् ।
त्यसपछि त के चाहियो, नेकपाका साथीहरू हाकाहाकी यो आन्दोलन नै कांग्रेसको भन्न थाले । डा. केसीलाई कांग्रेसी पुष्टि गर्न अनेक तर्कहरुको आविष्कार गर्न थाले ।
राजनीतिकरणको दुईधारे तरबार र पार्टीहरुको घेराबन्दी
डा केसीको अभियानका क्रममा हामीले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीतिकरणको विरोध गरेका छौं । यथार्थमा त्यो ती क्षेत्रमा नाजायज दलीयकरणको विरोध हो । त्यसैले राजनीतिले सही बाटो समात्दा मात्रै समाधान हुने समस्या हो यो । यस्ता समस्यासित जुधिरहँदा राजनीतिसित पानी बाराबार गरेर गन्तव्यमा पुग्ने सुविधा हामीलाई कहिल्यै थिएन र छैन ।
यसपालि डा केसीको सत्याग्रहलाई हतियार बनाएर कांग्रेसले राजनीति गर्रुयो भन्ने साथीहरूले के बुझ्नु जरूरी छ भने कांग्रेस स्वेच्छाले वा अचानक ज्ञानका चक्षु खुलेका कारण डा केसीको सत्याग्रहका पक्षमा उभिएको होइन । यसपल्ट नेकपा सत्याग्रहको ‘घेराबन्दी’ मा परे झैं कांग्रेसको आफ्नै घेराबन्दीको अलग्गै इतिहास छ जसबारे अहिले सबैले बुझ्नु जरूरी छ । डा केसीको १५ औं सत्याग्रह टुंगिनु भन्दा एक वर्ष एक दिन अगाडि अर्थात् २०७४ साउन ९ गते उहाँले सत्याग्रह शुरू गर्नुभएको थियो । त्यो बेला शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेको डेढ महिना मात्रै भएको थियो । सत्ता साझेदार माओवादी थियो ।
सत्याग्रहको प्रमुख माग अहिले जे छ, त्यही थियो–माथेमा प्रतिवेदन अनुरुप चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउ । सत्याग्रह २३ दिन चल्यो, अनेक चरणमा अनौपचारिक वार्ता पनि चल्यो । प्रतिपक्षको एमाले र सत्तापक्षकै माओवादी माथेमा प्रतिवेदनका मुख्य सुझावलाई जस्ताको तस्तै राखेर ऐन पारित गर्न तयार थिएनन् । देउवालाई चिकित्सा शिक्षा ऐन र माथेमा प्रतिवेदनभन्दा कुर्सी धेरै प्यारो थियो । त्यसलाई कायम राख्न माओवादीको समर्थन अनिवार्य थियो । त्यसैले माथेमा प्रतिवेदन अनुसार ऐन आउने सम्भावना झनै क्षीण हुँदै गइरहेको थियो ।
त्यसबेला अनौपचारिक वार्तामा यस्तोसम्म प्रस्ताव आयोः माओवादी निकट ‘बीएण्डसी’लाई बाटो खोलिदिने हो भने एमाले निकट मनमोहन मेडिकल कलेजलाई बाटो थुनेर ऐन ल्याउन कांग्रेस र माओवादीको सरकार तयार छ । डा केसीको अभियान सत्यका लागि थियो, कुनै सौदाबाजीका लागि थिएन, कसैका लागि वा कसैको बिपक्षमा थिएन । त्यसैले उहाँलाई एक वचन सोध्ने कष्टसमेत नगरी हामीले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदियौं । वार्तामा कुनै प्रगति भएन ।
केसी अनसनको गाँठो कसरी फुक्यो भित्री कथा
दिन कट्दै गए, डा केसीको स्वास्थ बिग्रदै गयो । निकास भने निस्किएन । लगत्तै देशमा बाढीले ठूलो धनजनको क्षति पु¥याएपछि डा केसीले सत्याग्रह जारी राख्ने अवस्था रहेन । सरकारसित सम्झौता नगरी सत्याग्रह टुंगिने भयो ।
त्यही पृष्ठभूमिमा डा.केसीको कोर टिमले शुभेच्छुक–सल्लाहकारहरुसित विशेष परामर्श ग¥यो । त्यसपछि एउटा रणनीति तय भयो । यस पटक माथेमा प्रतिवेदन अनुसार ऐन ल्याउने एजेण्डामा कम्तिमा कांग्रेसको प्रतिबद्धता लिने । उसलाई नैतिक रुपमा त्यसबाट पछि हट्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने । त्यसपछि कांग्रेसले सार्वजनिक रुपमा माथेमा प्रतिवेदन अनुसार ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि मात्रै डा. केसीले जुस पिउनुभयो ।
त्यसरी विना सम्झौता अन्त भएको मानिएको सत्याग्रहको त्यो चरणमा वास्तवमा पछिका लागि महत्वपूर्ण थियो । केसी अभियानमा एउटा कोशेढुंगा थपिएको थियो । कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको भद्रगोल रोक्न माथेमा प्रतिवेदन अनुकुलको ऐन आउनुपर्छ भन्नेमा धेरै पछिसम्म विश्वस्त थिएन । २०७४ असोज १९ गते शुरू भएको डा. केसीको १३ औं अनशनपछि डा केसीको अभियान र माथेमा कार्यदलका सदस्यहरुको बारम्बारको ब्रिफिङपछि मात्रै देउवा सरकार त्यो कुरामा आश्वस्त भयो । माओवादी–एमालेलाई मनाउन नसकेपछि देउवा सरकारले माथेमा प्रतिवेदन अनुसारको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी ग¥यो ।
तर, त्यसले कांग्रेस डा. केसीप्रति आशक्त वा डा केसी कांग्रेसप्रति अनुगृहित भएको भन्ने होइन । सुशीला कार्की महाभियोग प्रकरण र गोपाल पराजुली प्रकरणमा देउवा सरकार र डा. केसीको अभियान आमनेसामने बन्न पुगेका थिए । कार्की महाभियोग प्रकरणमा एमालेको संसदमा चर्को विरोध र डा.केसीको अनशनका लागि २४ घण्टे अनशनको अल्टिमेटमपछि मात्रै संसदमा कांग्रेस–माओवादीले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो ।
पराजुलीले अवैधानिक रूपमा रातारात सत्याग्रहरत डा. केसीलाई पक्राउ गरेपछि देउवा सरकारले लाचारीपूर्वक केही थाहा नपाएको अभिनय गरेको थियो । कानेखुसीमा सीमित पराजुलीका हर्कतहरू मिडियामा छताछुल्ल भएर आएका थिए । डा. केसीको पछिल्लो अर्थात् १५ औं सत्याग्रहमा आउँदा राजनीतिले कोल्टे फेरिसकेको थियो । कांग्रेस चुनावबाट खुम्चिएर प्रतिपक्षमा पुगिसकेको थियो । जसै डा. केसीको पछिल्लो सत्याग्रह प्रति नेकपा सरकारले शुरूमा बेवास्ता र निषेधको दुई मुखे नीति लियो ।
कांग्रेसका लागि यस अगाडि ‘घेराबन्दीमा’ परेर मानेको अध्यादेश जीवन बुटी सिद्ध भयो । पहिले मन कुँढाउँदै र सहयात्री माओवादीको चित्त दुखाएर ल्याएको अध्यादेश अब उसका लागि गर्वको विषय बन्यो । जनस्तरबाट चौतर्फी रूपमा डा केसीप्रति समर्थन बढ्दै जाँदा घेराबन्दीमा परेको महसुस गर्ने पालो सत्तारुढ नेकपाको थियो ।
कांग्रेस त डा. केसीका एजेण्डामा आउन पहिल्यै बाध्य भैसकेको थियो । नेकपाका साथीहरूले हाम्रो अभियानलाई काँग्रेसीकरणको आरोप लगाउदै गर्दा कांग्रेस स्वास्थ्य र शिक्षाका एजेण्डामा कसरी जवाफदेहितातिर तानिएको थियो भन्ने बुझ्न जरूरी छ ।
हारजीतका कुरा
यसपटकको सत्याग्रह टुंगिएपछि डा.केसीलाई भेट्न हामी शिक्षण अस्पतालको आइसियुमा पुग्यौं । यो हाम्रा लागि पहिलो अनुभव थिएन, तर फरक अनुभव थियो । यस अगाडिका हरेक सत्याग्रह तोडिँदा हामी सोच्थौं, चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने बेला फेरि बस्नुको विकल्प छैन । यसपालि स्वाभाविक रुपमा माहोल बेग्लै थियो ।
नेकपालाई पनि अब पछि हट्ने ठाँउ छैन । अब संसदबाट माथेमा प्रतिवेदन र यस अगाडि जारी भएको अध्यादेशबमोजिमको चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नेछ । त्यस अन्तर्गत बन्ने शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो क्षेत्रको चुस्त नियमन गर्नेछ । सरकार पाँच वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउन बाध्य हुनेछ । दुरदराजमा विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवा मात्रै पुग्ने छैन, त्यहाँका विद्यार्थीले सस्तोमा वा निःशुल्क चिकित्सक बन्न पाउनेछन् ।
बिहानै कार्यस्थल फर्कन पर्ने भएकाले अनशन तोडिएकै राति अबेर डा. केसीसँगको भेटमा छोटकरीमा सत्याग्रहको यो चरणको समीक्षा भयो । अघिल्लो वर्ष मुसल्धारे वर्षाबीच विना सम्झौता टुंगिएको ११ औं अनशनका बेला रोपिएका बिउबाट बेर्ना उम्रेर एक वर्षपछि फल लागेको थियो । उतिबेला माथेमा प्रतिवेदन अनुसारको ऐन बनाउन डेग नचलेका एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा यसपल्ट नयाँ ऐनको प्रस्तावनामै ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल, २०७२’ अर्थात माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई प्रस्तावनामै राखेर ऐन बनाउन तयार भएका छन् ।
देशभर आएको जागरूकता र मानिसहरुले देखाएको समर्थनका हिसाबले पनि अहिलेसम्मको सर्वाधिक सफल सत्याग्रह यही थियो । यसपाली सत्याग्रहको संगठित तवरमा बिरोध पनि धेरै भयो । यसपालि जति गालीगलौज पनि यसअगाडि भएको थिएन ।
समाजमा (अ) सामाजिक सञ्जालको गहिरिँदो प्रभावको पनि यो सत्याग्रहमा प्रष्टै देखियो ।
यसपटक डा.केसीले पनि के बुझ्नुभएको थियो भने अभियानको यो चरणमा मुख्य सरोकारवाला राजनीतिक दलहरु बन्न पुगेका थिए । यसपालि डा. केसीको अनशन गलाउने यो सरकारको पारदर्शी रणनीति थियो । जुन सत्याग्रहको पहिलो तीन साता प्रष्टै प्रकट भयो । शुरूको देशव्यापी निषेधाज्ञा र जुम्लाको कर्णाली प्रतिष्ठानको हिंस्रक ’कमाण्डो अपरेशन’ त्यसकै हिस्सा थिए ।
कांग्रेस प्रखर रूपमा विरोधमा नउत्रिएको भए र विवेकशील साझा पार्टी अभियानको हिस्सा नभइदिएको भए अभियानको डुंगा कसरी पार लाग्थ्यो, अनुमान गर्न कठिन छ । अभियानको यो चरणमा आउँदा कसले हा¥यो, यसको उत्तर मसँग छैन । पछिल्लो सम्झौतासँगै नेकपासहित नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरुले अहिले एकै पल्ट जितेका छन् । जसरी अघिल्लो वर्ष कांग्रेसले हारेको वा घेराबन्दीमा परेको महसुस गरे पनि दीर्घकालमा डा.केसी अभियानका एजेण्डा बोक्नु उसका लागि लाभदायी रह्यो, नेकपाका लागि पनि त्यही कुरा लागू हुनेछ ।
स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रीकरणका लागि भएका सम्झौताहरू फटाफट कार्यान्वयन गर्ने हो र दुरदराजसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य र चिकित्स शिक्षा पु¥याउने हो भने अर्को चुनावमा भोट माग्ने दरो मुद्दा नेकपासँग हुनेछ ।
जसले २४ घण्टा खटेर यो अभियानलाई बदनाम गर्न लागिपरे, जसले झूठा समाचारहरूको उत्पादन र वितरण गर्न पसिना बगाए, के यो तिनको हार थियो त ? त्यो पनि होइन । भोलि तिनीहरु पनि बिरामी परेर अस्पताल जाँदा सस्तो, गुणस्तरीय र सुलभ उपचार पाउने छन्। तिनका सन्तानले पनि डाक्टर बन्न खोज्दा टेबलमुनिबाट बीसौं लाख रूपैयाँ तिर्न पर्नै छैन। तिनलाई पनि सुधारको यो अभियानको राप र राहत लाग्नेछ । सबैको जय होस् ।
—सेतोपाटी अनलाईनवाट
शिक्षक सेवा आयोगको तयारीका लागि उपयोगी
१. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ मा शिक्षकलाई वढुवाको लागि सिफारिश गर्दा नोकरीको जेष्ठता बापत कति अङ्क दिइने व्यवस्था गरिएको छ ? — ३५
२. सामुदायिक विद्यालयको नाममा रहेका सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ? — प्रमुख जिल्ला अधिकारी
३. नेपालको संविधान २०७२ अनुसार अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कति तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको ? — उच्च शिक्षा
४. नेपालको संविधान २०७२ अनुसार मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ ?
— धारा ३१
५.बालकले सामाजिक अभिरुचि केमा ल्याउँछ ? — किशोरावस्थ
६.परिपक्कतासंगै अङ्ग–प्रत्यङ्गहरुमा काम गर्ने क्षमता र मातामा आउने परिवर्तनलाई के भनिन्छ ?
— गुणात्मक परिवर्तन
७.समस्यामा आधारित सिकाइले नसमेट्ने पक्ष कुन हो ? — समस्या निर्धारण
८.घटना अध्ययन सम्बन्धी सामग्रीको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका थिए ? — पी भी युङ्
९.भावनात्मक भन्दा ज्ञानात्मक तथा सीपमूलक क्षेत्रलाई बढी जोड् दिने शिक्षण विधि कुन हो ?
— विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि
१०.कमजोर सिकाइ उपलब्धि भएका सिकार लागि समन्वित कुन शिक्षण विधिको प्रयोग गरिएको हुन्छ ? — उपचारात्मक
११.शैक्षणिक क्रियाकलाप अन्तर्गतको सहकार्यमा समूह भूमिका निर्वाह गर्ने तीन व्यक्तीको हुन् ?
— समन्वयकर्ता प्रस्तुतकर्ता टिप्पणीकर्ता
१२.कुडर रिचार्ड्सन विधि प्रयोग गरेर के पत्ता लगाउन सकिन्छ ? — विश्वसनीयता
१३.“पाठ्यक्रम शैक्षिक कार्यको योजना हो” यो भनाई कसको हो ? — हिल्डा टावा
१४.उच्च शिक्षा नीति, २०७२ को मुख्य उद्देश्य कुन हो ?
—योग्य दक्ष अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमुखी मानव संसाधन विकास गर्ने
१५.विद्यालय जान नपाउने र बीचैमा विद्यालय छोड्नेहरुलाई विद्यालय शिक्षाको अवसर के ले सुनिश्चित गर्दछ ? — अनौपचारिक शिक्षा नीति, २०६३
१६.सक्रिय सुनाई दोहोरो सञ्चार बोधगम्य भाषाको प्रयोग गर्ने विषय कस्तो शिक्षक सक्षमतासँग सम्बन्धित छ ? — सीपमा आधारित
१७.विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन विद्यालयमा शिक्षकको हाजिर न्यूनतम कति प्रतिशत हुनुपर्ने सूचक निर्धारण गरिएको छ ? — न्यूनतम ९२ अपेक्षित १००
१८.विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको दूरदृष्टि कुन हो ? — सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको लागि स्वलम्बी प्रतिस्पर्धी प्रवर्तनात्मक मूल्य उन्मुख नागरिक विकास गर्नु
१९.उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ को प्रतिवेदनले प्रविणता प्रमाणपत्र तहलाई विश्वविद्यालयबाट कहिलेसम्म बिस्तापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ? — २०६०
२०.विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना गर्ने सुझाव कसले दिएको थियो ?
— राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९
२१.शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस शिक्षासम्बन्धी कसको प्रतिवेदनले गरेको थियो ? — २०५८
२२.तालिम नीति, २०६२ अनुसार परीक्षार्थीले हासिल गरेको उपलब्धि को मूल्यांकनको लागि कस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ? — निरन्तर मूल्यांकन
२३.शिक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने विषयमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को सदस्य सचिवको हुने व्यवस्था छ ?
— शिक्षा मन्त्रालयको योजना महाशाखाका सहसचिव
२४.नेपालमा प्राथमिक शिक्षा निशुल्क घोषणा कहिले भयो ? — २०३१ फागुन १२
२५.मानवीय मूल्य मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गर्दै राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रवद्र्धनको लागि सचेत नागरिकको जिम्मेवारी वहन सम्बन्धी सक्षमता कुन तहको लागि निर्धारण गरिएको छ ?
— माध्यमिक तह
२६.श्रमप्रति श्रेय कर्मठता इमान्दारिता विनम्र परिश्रमी र सादा जीवनका लागि प्रस्थान गर्नु कुन देशको प्राथमिक शिक्षाको उद्देश्य हो ? — जापान
२७.छिमेकी राष्ट्र भारतको शिक्षाको संरचना कस्तो छ ?
— प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च तह
२८.राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाई कार्यक्रमले निर्धारण गरेको पढाई सीपको क्रम कुन हो ?
— ध्वनि सचेतीकरण लेख्य वर्ण पठन परवाह शब्दभण्डारमा बोध र लेखाई
२९.आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि प्राविधिक विषयमा कति तह पूरा गरेका युवाहरूलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवकको रुपमा पाइने व्यवस्था छ ? — स्नातक तह उत्तीर्ण
३०.माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिलाई कति भागमा वर्गिकरण गरेको छ ? — ९
३१.शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रमुख आवश्यकता के ले निर्धारण गर्दछ ?
— नयाँ ज्ञानको छनोट र समावेश गर्नु पर्ने कारण
३२.दैनिक पाठ्योजना मुख्य अङ्ग कुन हो ? — उद्देश्य
साहित्य सृजना
आँखामा फुलेको जीवन
धानखेतमा
शिला खोज्दै,
उकालो लागेका,
झुमा र मारुनीहरु
सुनकोशीमा रोप्छन
बैशका रङहरु ।
फुङ्ग उडेको,
कुपोषित अनुहार
पारिजात जस्तै,
हतासमा झरेका
उत्कण्ठा,
सम्हाल्न खोजेर
बिहानमा,
छरपष्ट छन्
सुकोमल मनहरु ।
अपरिपक्व ड्याङमा,
जबरजस्त रोपिएका,
बालीहरु टिप्दै,
ऊ जिवनको
ब्याख्या गर्छे ।
र
सम्झन्छे,
ऊ पनि त्यही माटो हो
जहा बिना अर्थ,
एउटा जीवन सेलाईएको छ ।
सावित्रा काफ्ले
थप्पडले पनि नझक्काउने गाला भयो
गर्छन् भनि जिताउदा गलामा माला भयो
सिद्धान्तको कुरा गर्नेको पछि अर्कै चाला भयो
नेताज्यू, अध्यक्षज्यू हजुरहरूको
खान पाए अनुसारको छाला भयो
रातोपिरो चिल्लो पुक्क बाक्लो
थप्पडले पनि नझस्काउने गाला भयो
हजुरहरुसंग मात्र ढुकुटीको साँचो
राष्ट्रको लागि बन्द ताला भयो
मुख भएपनि बोल्न नपाउनेको
बोलीदिने हजुरको साला भयो
योजना कमिसन हजुरहरु मात्र ओढ्ने
बिचरा नाङ्गा जनतासंग टाला भयो
करोडौँको महलमा करोडौँको चर्पी
नारायणहिटीको पर्खालमा नाला भयो
घरधन्दामा पहिले पट्पट् फुटेका हातमा
अहिले श्रीमतीज्यूलाई सुनको बाला भयो
हजुरको मुटुमा फुल्दो हो रङ्गीचङ्गी फूल
गरिबको मुटुमा अभावको भाला भयो
ईन्जिनियर राकेश कार्की
सूचना/सन्देश/बिज्ञापन
पूर्वीचौकी गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सानागाउँ, डोटी
७ नम्बर प्रदेश, नेपाल
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७५/०४/०१
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नयाँ दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ अनुसार आगामी आर्थिक बर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि कार्यविधिले तोकेको शर्त पुरा गरेका लक्षित वर्गले निम्नानुसार नयाँ नाम दर्ता तथा नाम नविकरण गर्न सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ः
नयाँ नाम दर्ता ः
१. जेष्ठ नागरिकको हकमा श्रावण देखि मार्ग १५ गते सम्म भत्ता पाउनयोग्य नागरिकहरुको दरखास्त संकलन गरिने छ । यसरी दरखास्त संकलन गर्दा अगामी आ.व. ०७६/०७७ को फाल्गुण मसान्तसम्म उमेर पुग्नेको उक्त मितिभित्र दरखास्त लिईनेछ । दरखास्त संकलन गरिएका लाभग्राहीहरुमध्ये आ.व. २०७५/०७६ को असार मसान्तसम्म तोकिएको उमेर पुग्नेले २०७६ श्रावण १ गतेबाट र ०७६/०७७ मा उमेर पुग्नेले जुन चौमासिकमा पुग्ने हो सो भन्दा पछिल्लो चौमासिकबाट भत्ता पाउने छन् ।
२. एकल÷विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दलित बालबालिकाहरुको दरखास्त जुनसुकै बेला पनि लिईनेछ । कार्यविधि अनुसार रित पुगेको यस प्रकारका लाभग्राहीहरुको जुन चौमासिक अवधिभित्र दरखास्त दर्ता हुन्छ सो भन्दा पछिल्लो चौमासिकबाट भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । उदाहरणका लागि २०७५ श्रावण १ देखि कार्तिक मसान्तभित्र रितपूर्वक दरखास्त दिने एकल÷विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दलित बालबालिकाहरुले २०७५/०७६ को दोश्रो चौमासिक (२०७५ मार्ग १) देखि भत्ता पाउने छन् ।
३. सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने प्रयोजनको लागि गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२ को अनुसुची ३ को (क), (ख) र (ग) बमोजिमको ढाँचामा निम्नानुसारको कागजात सहितको निबेदन पेश गर्नु गर्नेछ ।
पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
बालबालिकाको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र आमा वा आमा नभए संरक्षकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
लोग्नेसंग सम्बन्ध विच्छेद् भई बसेका ६० बर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाको हकमा सम्बन्ध विच्छेद् दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र विवाह नगरी बसेका ६० बर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाको हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
विधवा हकमा पतिको मृत्यु दर्ताको प्रतिलिपी ।
अपाङ्गताको हकमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट जारी भएको अपाङ्गताका परिचय पत्रको प्रतिलिपी ।
नाम नविकरण ः
१. हालसम्म भत्ता प्राप्त गरिरहेका सबै लाभग्राहीहरुले आगामी आर्थिक बर्षमा पनि भत्ता लिनको लागि यस आ.व.को श्रावण १ देखि मंसिर १५ भित्र गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा कार्यविधिको अनुसुची–४ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । नविकरणका लागि निवेदन नदिने लाभग्राहीहरुको नाम सूचीबाट हटाई आगामी आ.व.मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने छैन् ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धि अन्य कार्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२ बमोजिम गरिने छ ।
सायल गाउँपालिकागाउँकार्यपालिकाको कार्यालय डौड, डोटी
७ नम्बर प्रदेश, नेपाल
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७५/०४/०१
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नयाँ दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ अनुसार आगामी आर्थिक बर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि कार्यविधिले तोकेको शर्त पुरा गरेका लक्षित वर्गले निम्नानुसार नयाँ नाम दर्ता तथा नाम नविकरण गर्न सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ः
नयाँ नाम दर्ता ः
१. जेष्ठ नागरिकको हकमा श्रावण देखि मार्ग १५ गते सम्म भत्ता पाउनयोग्य नागरिकहरुको दरखास्त संकलन गरिने छ । यसरी दरखास्त संकलन गर्दा अगामी आ.व. ०७६/०७७ को फाल्गुण मसान्तसम्म उमेर पुग्नेको उक्त मितिभित्र दरखास्त लिईनेछ । दरखास्त संकलन गरिएका लाभग्राहीहरुमध्ये आ.व. २०७५÷०७६ को असार मसान्तसम्म तोकिएको उमेर पुग्नेले २०७६ श्रावण १ गतेबाट र ०७६/०७७ मा उमेर पुग्नेले जुन चौमासिकमा पुग्ने हो सो भन्दा पछिल्लो चौमासिकबाट भत्ता पाउने छन् ।
२. एकल÷विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दलित बालबालिकाहरुको दरखास्त जुनसुकै बेला पनि लिईनेछ । कार्यविधि अनुसार रित पुगेको यस प्रकारका लाभग्राहीहरुको जुन चौमासिक अवधिभित्र दरखास्त दर्ता हुन्छ सो भन्दा पछिल्लो चौमासिकबाट भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । उदाहरणका लागि २०७५ श्रावण १ देखि कार्तिक मसान्तभित्र रितपूर्वक दरखास्त दिने एकल÷विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दलित बालबालिकाहरुले २०७५÷०७६ को दोश्रो चौमासिक (२०७५ मार्ग १) देखि भत्ता पाउने छन् ।
३. सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने प्रयोजनको लागि गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२ को अनुसुची ३ को (क), (ख) र (ग) बमोजिमको ढाँचामा निम्नानुसारको कागजात सहितको निबेदन पेश गर्नु गर्नेछ ।
पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
बालबालिकाको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र आमा वा आमा नभए संरक्षकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
लोग्नेसंग सम्बन्ध विच्छेद् भई बसेका ६० बर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाको हकमा सम्बन्ध विच्छेद् दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र विवाह नगरी बसेका ६० बर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाको हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
विधवा हकमा पतिको मृत्यु दर्ताको प्रतिलिपी ।
अपाङ्गताको हकमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट जारी भएको अपाङ्गताका परिचय पत्रको प्रतिलिपी ।
नाम नविकरण ः
१. हालसम्म भत्ता प्राप्त गरिरहेका सबै लाभग्राहीहरुले आगामी आर्थिक बर्षमा पनि भत्ता लिनको लागि यस आ.व.को श्रावण १ देखि मंसिर १५ भित्र गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा कार्यविधिको अनुसुची–४ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । नविकरणका लागि निवेदन नदिने लाभग्राहीहरुको नाम सूचीबाट हटाई आगामी आ.व.मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने छैन् ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धि अन्य कार्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२ बमोजिम गरिने छ ।
बोगटान गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
चवाराचौतारा, डोटी
७ नम्बर प्रदेश, नेपाल
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७५/०४/०१
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नयाँ दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ अनुसार आगामी आर्थिक बर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि कार्यविधिले तोकेको शर्त पुरा गरेका लक्षित वर्गले निम्नानुसार नयाँ नाम दर्ता तथा नाम नविकरण गर्न सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ः
नयाँ नाम दर्ता ः
१. जेष्ठ नागरिकको हकमा श्रावण देखि मार्ग १५ गते सम्म भत्ता पाउनयोग्य नागरिकहरुको दरखास्त संकलन गरिने छ । यसरी दरखास्त संकलन गर्दा अगामी आ.व. ०७६/०७७ को फाल्गुण मसान्तसम्म उमेर पुग्नेको उक्त मितिभित्र दरखास्त लिईनेछ । दरखास्त संकलन गरिएका लाभग्राहीहरुमध्ये आ.व. २०७५/०७६ को असार मसान्तसम्म तोकिएको उमेर पुग्नेले २०७६ श्रावण १ गतेबाट र ०७६/०७७ मा उमेर पुग्नेले जुन चौमासिकमा पुग्ने हो सो भन्दा पछिल्लो चौमासिकबाट भत्ता पाउने छन् ।
२. एकल/विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दलित बालबालिकाहरुको दरखास्त जुनसुकै बेला पनि लिईनेछ । कार्यविधि अनुसार रित पुगेको यस प्रकारका लाभग्राहीहरुको जुन चौमासिक अवधिभित्र दरखास्त दर्ता हुन्छ सो भन्दा पछिल्लो चौमासिकबाट भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । उदाहरणका लागि २०७५ श्रावण १ देखि कार्तिक मसान्तभित्र रितपूर्वक दरखास्त दिने एकल÷विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दलित बालबालिकाहरुले २०७५÷०७६ को दोश्रो चौमासिक (२०७५ मार्ग १) देखि भत्ता पाउने छन् ।
३. सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने प्रयोजनको लागि गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२ को अनुसुची ३ को (क), (ख) र (ग) बमोजिमको ढाँचामा निम्नानुसारको कागजात सहितको निबेदन पेश गर्नु गर्नेछ ।
पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
बालबालिकाको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र आमा वा आमा नभए संरक्षकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
लोग्नेसंग सम्बन्ध विच्छेद् भई बसेका ६० बर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाको हकमा सम्बन्ध विच्छेद् दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र विवाह नगरी बसेका ६० बर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाको हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
विधवा हकमा पतिको मृत्यु दर्ताको प्रतिलिपी ।
अपाङ्गताको हकमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट जारी भएको अपाङ्गताका परिचय पत्रको प्रतिलिपी ।
नाम नविकरण ः
१. हालसम्म भत्ता प्राप्त गरिरहेका सबै लाभग्राहीहरुले आगामी आर्थिक बर्षमा पनि भत्ता लिनको लागि यस आ.व.को श्रावण १ देखि मंसिर १५ भित्र गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा कार्यविधिको अनुसुची–४ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । नविकरणका लागि निवेदन नदिने लाभग्राहीहरुको नाम सूचीबाट हटाई आगामी आ.व.मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने छैन् ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धि अन्य कार्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२ बमोजिम गरिने छ ।
मालपोत कार्यालय डोटीबाट जारी गरिएको हकदावी सम्वन्धि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७५/०४/०८
जिल्ला डोटी दि.सि.नगरपालीका वडा नंं.७ साविक भवरँडाडाँ गा.वि.स.वडा नं.१ स्थित कि.नं.२५२, २६५, ४१२, ७४९, ७५३, ७५७, ७६२, ७६६, ७७१ ऐ.वडा नं.२ स्थित कि.नं.१०९, १५८ को जग्गा दि.सि.न.पा.वडा नं.७ बस्ने प्रतापको नाती नरीको छोरा दल वहादुर खड्काको नाउँमा र कि.नं.४६, १७०, ४११, ७४७, ७५१, ७५८, ७६३, ७६५, ७६९, ८१६ ऐ.वडा नं.२ स्थित कि.नं.११०, ११६ को जग्गा दि.सि.न.पा.वडा नं.७ बस्ने प्रतापको नाती नरीको छोरा धन वहादुर खड्काको नाउँमा नापनक्सा भई श्रेस्तापुर्जा कायम भएकोमा जग्गाधनि दल वहादुर खड्काको अविवाहीत अवस्थामा मिति ः २०७५÷२÷३१ मा र जग्गाधनि धन वहादुर खड्काको अविवाहीत अवस्थामा मिति ः २०७२÷१÷१७ मा मृत्यु भएको र निज मृतकद्वयको हकदार बुबा नर वहादुर खड्काको २०३८÷११÷२० मा र आमा मानीदेवि खड्काको मिति ः २०४६÷३÷२८ मा मृत्यु भैसकेको । मृतक जग्गाधनि द्धय दल वहादुर खड्का र धन वहादुर खड्काको शेषपछिकको हकदार प्रतापको नाती नर वहादुर खड्काको छोरा चन्द्र वहादुर खड्का मात्र भएको हुदा मृतक दल वहादुर खड्काको नाउँको कि.नं.२५२, २६५, ४१२, ७४९, ७५३, ७५७, ७६२, ७६६, ७७१ ऐ.वडा नं.२ स्थित कि.नं.१०९, १५८ र मृतक धन वहादुर खड्काको नाउँको कि.नं.४६, १७०, ४११, ७४७, ७५१, ७५८, ७६३, ७६५, ७६९, ८१६ ऐ.वडा नं.२ स्थित कि.नं.११०, ११६ को पुरै घरजग्गाहरु मेरो नाउँमा एकलौटी नामसारी गरिपाउँ भनि डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालीका ७ नं.वडा कार्यालय डोटीको च.नं.०४ र १० मिति ः २०७५÷४÷८ को किटानी सिफारीस पत्र, मृतकको नाउँकोे जग्गाधनि प्र्रमाण पुर्जा, नेपाली ना.प्र.प, चालु आ.व.को मालपोत बुझाएको रसिद, मृत्यु दर्ता प्रमाण, पत्र नाता प्रमाणीत आदी प्रमाणहरु साथै राखी जि.डोटी दि.सि.न.पा.वडा नं.७ बस्ने चन्द्र वहादुर खड्काले यस मालपोत कार्यालय, डोटीमा मिति ः २०७५÷४÷८ मा निवेदन दिनुभएकोले उक्त जग्गा सम्वन्धमा कुनै कसैको हकदावी पुग्ने भए, मृतक दल वहादुर खड्का र धन वहादुर खड्काको अपुताली नपरेको भए, अन्य कोही हकदार भए वा निज निवेदकको मागदावि वमोजिम नामसारी गर्न नपर्ने कुनै कारण भए यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३५ (पैतिस) दिनभित्र आफूसँग भएका सक्कल प्रमाण साथ कार्यालयमा उजुर दावी गर्न आउनु होला अन्यथा म्याद भित्र कुनै कसैले उजुरी दावी नगरे नियमानुसार भै जाने व्यहोरा यसै सूचना द्वारा जानकारी गराईन्छ ।
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७५/०४/१४
उपरोक्त सम्बन्धमा बडीकेदार गाउँपालिका–३ घाङल डोटीमा रहेको यस श्री बिरेन्द्र माध्यामिक बिद्यालयमा रिक्त रहन गएको तपशिल बमोजिको शिक्षक पदमा करार पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा निम्न बमोजिमको योग्यता पुगेका ईच्छुक उम्मेदवारले आवेदन दिन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
तपशिल
बिज्ञापन नं. १/०७५/०७६
पद ः शिक्षक, संख्या ः १ जना
तह ः नि.मा.बि. तृतीय,
बिषय ः गणित
किसिम ः अस्थायी करार
शैक्षिक योग्यता ः सम्वन्धित बिषयमा कम्तीमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण
उमेर ः १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको
आबेदन दस्तुर ः १५००÷–,
परीक्षाको किसिम ः लिखित र अन्तर्वार्ता
दरखास्त दिने अन्तिम मिति ः २०७५/०४/२८ गते कार्यालय सयमभित्र
सम्पर्क मिति ः २०७५/०४/२९ गते
परीक्षा मिति ः सम्पर्क मितिमा तोकिनेछ ।
पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु
शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी २ प्रति
नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी २ प्रति
अध्यापन अनुमति पत्रको प्रतिलिपी २ प्रति
नोट ः स्थानीय, महिला, दलित, अपागं, जनजाति र माथिल्लो योग्यता भएका उम्मेदवारलाई बिशेष प्राथमिकता दिइने छ ।
थप जानकारीका लागि मोवाईल नं. ९८४८४७४८२१ मा सम्पर्क गर्नु होला ।
मालपोत कार्यालय डोटीबाट जारी गरिएको हकदावी सम्वन्धि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७५/०४/०८
जिल्ला डोटी जोरायल गाउँपालिका वडा नंं. २ साविक छहरा गा.वि.स.वडा नं. ३ स्थित कि.नं.२३९ को जग्गा जोरायल गाउँपालिका वडा नं. २ बस्ने रणजितको नाती पर्शुरामको छोरा दल वहादुर सिजालीको नाउँमा नापनक्सा भई श्रेस्तापुर्जा कायम भएकोमा जग्गाधनी दल वहादुर सिजालीको मिति ः २०६३÷११÷९ मा मृत्यु भएको र निज मृतकको शेषपछिको हकदार दुईवटी पत्नि गंगा सिजाली र कलावति सिजाली भएकोमा गंगा सिजालीको मिति ः २०७३÷५÷२ मा र कलावति सिजालीको मिति ः २०६९÷९÷१२ मा मृत्यु भैसकेको । मृतक गंगा सिजालीको शेषपछिकको हकदार दुईजना छोरा जंग वहादुर सिजाली र गणेश वहादुर सिजाली भएको र मृतक कलावति सिजालीको शेषपछिकको हकदार दुईजना छोरा विर वहादुर सिजाली र तिलक वहादुर सिजाली भएकोमा जंग वहादुर सिजालीको मिति ः २०६५÷३÷८ मा, गणेश वहादुर सिजालीको मिति ः २०६६÷१÷२५ मा र तिलक वहादुर सिजालीको मिति ः २०५७÷८÷१७ मा मृत्यु भएकोले मृतक जंग वहादुर सिजालीको शेषपछिको हकदार एकमात्र पत्नि हरीकला सिजालीमगर, मृतक गणेश वहादुर सिजालीमगरको शेषपछिको हकदार एकमात्र पत्नि विष्नादेवि सिजारलीमगर भएको । मृतक तिलक वहादुर सिजालीको अविवाहित अवस्थामा मृत्यु भएकोले मृतक तिलक वहादुर सिजालीको शेषपछिको हकदार हरीकला सिजालीमगर, विस्नादेवि सिजालीमगर र विर वहादुर सिजाली भएकोमा हकदार हरीकला सिजालीमगर, विस्नादेवि सिजालीमगरले आप्mनो पुरै हकभोग देवर विर वहादुर सिजाली लाई छोडीदिएकीले मृतक जग्गाधनि दल वहादुर सिजालीको नाउँको उल्लेखित कि.नं.२३९ को पुरै घरजग्गाहरु मेरो नाउँमा एकलौटी नामसारी गरिपाउँ भनी डोटी जोरायल गाउँ पालीका २ नं.वडा कार्यालय डोटीको च.नं.६ मिति २०७५÷४÷६ को किटानी सिफारीस पत्र, मृतकको नाउँकोे जग्गाधनि प्र्रमाण पुर्जा, नेपाली ना.प्र.प, चालु आ.व.को मालपोत बुझाएको रसिद, मृत्यु दर्ता प्रमाण, पत्र नाता प्रमाणीत आदी प्रमाणहरु साथै राखी जि. डोटी जोरायल गाउँपालिका वडा नं. २ बस्ने विर वहादुर सिजालीले यस मालपोत कार्यालय, डोटीमा मिति ः २०७५÷४÷८ मा निवेदन दिनुभएको हुँदा उक्त जग्गा सम्वन्धमा कुनै कसैको हकदावी पुग्ने भए, मृतक तिलक वहादुर सिजालीको अपुताली नपरेको भए, अन्य अन्य कोही हकदार भए वा निज निवेदकको मागदावि वमोजिम नामसारी गर्न नपर्ने कुनै कारण भए यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३५ (पैतिस) दिनभित्र आफूसँग भएका सक्कल प्रमाण साथ कार्यालयमा उजुर दावी गर्न आउनु होला अन्यथा म्यादभित्र कुनै कसैले उजुरी दावी नगरे नियमानुसार भै जाने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराईन्छ ।
