बिम्ब साप्ताहिक, २०७५ साल श्रावण ८ गते मंगलवार

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचको अधिकार तथा अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माणका वारेमा निर्माण कम्पनीहरु, डिजाईनर वा इन्जिनियरहरुमा चेतना जगाऔं ।

नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

मुख्य समाचार 

बालश्रम न्यून गर्न दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको पहल,
हरियो झण्डादेखि क्षतिपूर्ति सहितको सजायसम्म

रामहरी ओझा 

श्रावण ७

नगर क्षेत्रभित्र बालश्रमिकहरुको संख्या बढ्दै गएपछि दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले बालश्रमिक राख्नेहरुप्रति कडाई गर्ने भएको छ । 

नगरपालिकालाई बालश्रममुक्त नगरपालिका बनाउने अभियान अन्तरगत बालश्रमिक नभएको घरमा हरियो झण्डा गाड्ने देखि बालश्रमिक राख्नेहरुसंग क्षतिपूर्ति असुल गर्ने कानुन वनाउने तयारीमा नगरपालिका लागेको छ । बालबालिकाहरुलाई श्रममा राख्ने व्यक्ति, फार्म, कम्पनी, उद्योग र व्यवसायीहरुसंग क्षतिपूर्ति समेत असुल गर्ने गरी कानुन वनाउने तयारी गरिरहेको  नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज शर्माले जानकारी दिए । 

“बालबालिकाको बृद्धि र विकास रोकिने गरी काममा लगाउनेहरुलाई कारवाहीका  दायरामा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  भोजराज शर्माले भने ‘त्यसका लागि क्षतिपुर्ति सहित बालश्रमिक मुक्त गर्नु पर्ने कानुन बनाउने तयारी गर्दैछौं ।’ उनले भने ‘बालश्रम राख्नेहरुबाट असुल गरेको क्षतिपूर्तिले तिनै बालबालिकाहरुलाई अध्ययन गराउने व्यवस्था मिलाईनेछ ।’ 

श्रमिक बालबालिकाहरुको अवस्था अध्ययन गर्न र नगरपालिकालाई बालश्रममुक्त बनाउन आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न नगर उपप्रमुख शिवराज खड्काको संयोजकत्वमा एक कार्यदल समेत गठन गरेको छ । कार्यदलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल, प्रहरी नायव उपरीक्षक लालवहादुर धामी, वडाध्यक्षहरु लगायतको सहभागिता रहेको छ । कार्य दलले बालश्रमिक राख्ने व्यक्ति, परिवार, उद्योग, कम्पनी, फार्म आदिलाई नगरपालिकाबाट दिने सेवा सुबिधाहरु रोक्का गर्नु पर्ने गरी मापदण्ड तयार गरिरहेको कार्यदलका एक सदस्यले वताए । उनले बालश्रमिक राख्ने नगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको सेवा सुबिधा रोक्का गर्ने सम्मको तयारी भईरहेको वताए । 

नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेशचन्द्र जोशीले बालश्रम नियन्त्रण गर्नका लागि नगरपालिका कडाईका साथ नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेको वताए । उनले भने ‘आफ्ना बालबालिकाहरुलाई महङ्गा बिद्यालयमा पढाउने तर गरीवका छोराछोरी श्रममा लगाउने काम राम्रो भएन ।’ उनले यस्ता व्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने गरी नगरपालिकाले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । 

‘हामीले धेरै गफ मात्रै ग¥यौं, अव गफ होईन काम गर्नु पर्छ’ नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले नगरपालिकाभरी अनुगमन गरी जुन जुन घरमा बालश्रमिक छैन त्यो घरमा हरियो झण्डा गाड्दै जाने र उनीहरुलाई धन्यवाद दिने वताईन । “नगरपालिकाको कर्मचारीहरुका घरमा पनि बालश्रमिक छन भन्ने खवर आएको छ” मलासीले भनिन् ‘यदि त्यसो भएको छ भने त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ ।’ व्यापारीहरुले सर्वसाधारणलाई दिएको ऋणको व्याज स्वरुप उनीहरुका छोराछोरीलाई श्रममा लगाउने  गरेको आरोप लगाईन । 

डोटीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक नारायण पौडेल सामाजिक कार्यकर्ता र  सरकारी कर्मचारीहरुको घरमा समेत बालश्रमिक छन भन्ने कुरा सुन्दा आफुलाई लाज लागेर आएको वताउँछन । “बालश्रमिक राख्ने सरकारी कर्मचारीलाई  प्रहरीले समात्नु प¥यो भने कम्ती वेईज्जत होला !’ उनी यदि त्यस्तो भयो भने बालश्रमिक राख्ने कर्मचारीको त थाह भएन तर म भने धेरै लज्जित भएको महसुस गर्नेछु ।’ उनले नैतिकता भएन भने कानुनको पनि कुनै अर्थ नहुने बताउँदै कम्तीमा सरकारी कर्मचारी र सामाजिक कार्यकर्ताहरु नैतिकवान बनिदिनु पर्ने वताए । 

अर्काको घरमा काम गरेर दिउसो बिद्यालय पढ्न आउने बालबालिकाहरुसंग कापी कलम समेत नियमित नहुने गरेको बताउँछन् बालमन्दिर आधारभूत बिद्यालयका प्रधानाध्यापक बिजयराज श्रेष्ठ । ‘केही बालबालिका त नियमित रुपमा बिद्यालय आउँछन्’ प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले भने ‘अधिकांश बालबालिकाहरु नियमित बिद्यालय पनि आउँदैनन्, आएपनि कक्षाकोठामै सुत्ने, बिचमै छोडेर जाने गर्छन ।’ 

अधिकांश बालबालिकाहरु बुवाको लापरवाहीका कारण श्रमिक हुन बाध्य भएको दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. ९ का अध्यक्ष धर्मसिंह साउँद वताउँछन् । आफ्नो वडाका बालश्रमिकहरुको तथ्याँक लिईरहेको उनले वताए ।

सम्पादकीय 

जायज माग सम्वोधन गर

असार १६ गतेदेखि १५ औं पटक अनसन बसेका डा गोविन्द केसीलाई आज २५ दिन भईसकेको छ । यो २५ दिनमा न त सरकार गलेको छ न गोविन्द केसीको शरीर गलेको छ । सडक वन्द गर्दा, सडकमा टायर बाल्दा, आम हड्ताल गर्दा छिट्टै गल्ने बानी परेको सरकार भद्र सत्याग्रह गरेको २५ दिन पुग्दा पनि गलेको छैन । ठिक त्यसैगरी एक छाक खान नपाएपछि, एक गिलास पानी नपाएपछि छट्पटिने मान्छेको शरीर तर २५ दिनसम्म अनसन बस्दा समेत गलेको छैन । भनेपछि अहिलेको सरकार र गोविन्द केसीको शरीर छिट्टै गल्ने छाँट देखिएको छैन । 

गोविन्द केसीले उठान गरेका केही मागहरु जायज छन र ति मागहरु राज्यले सम्वोधन गर्नै पर्छ । राज्य कुनै गिरोहद्वारा सञ्चालित हुनु हुँदैन, राज्य स्वविवेकले लोककल्याणकारी हुनु पर्छ, अझ आफुलाई समाजवादी भन्नेहरुले त सवै कुराको रािष्ट्रयकरण गर्नु पर्ने हो । त्यसैले गोविन्द केसीका चिकित्सा शिक्षासंग सम्वन्धित केही मागहरु सम्वोधन गर्नु पर्ने छन र ति मागहरु लागु पनि गर्नु पर्नेछन् । विगतका सरकारहरुले गोविन्द केसीसंग सम्झौता गर्दै ढाट्दै आएका हुन यो यथार्थ हो । अहिलेको सरकारले पनि ढाँट्ने सम्झौता होईन, कार्यान्वयन हुने सम्झौता गर्नु जरुरी छ । 

निश्चित रुपमा कुनै व्यक्तिले अनसन बस्दैमा तमाम मान्छेको कुभलो हुने गरी वा प्रचलित कानुन र अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारको सिद्धान्त विपरित हुने गरी राज्यले कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन । त्यसैले गोविन्द केसीका सवै मागहरु जायज नहुन सक्छन् तर उनका जायज मागहरु सरकारले सम्वोधन गर्ने भनेर घोषणा गर्नु पर्छ । यदि यसो भयो भने गोविन्द केसीलाई भजाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै आन्दोलनको नाममा सडक तताउनेहरु, आफ्नो गुमेको साख फर्काउनका लागि फेरी आन्दोलनको वहाना खोजिरहेकाहरुको बाटो बन्द हुनेछ । 

डा गोविन्द केसीले पनि यो मुद्धालाई राजनीतिक कलर दिने वातावरण वनाउनु हुँदैन । जसरी गोविन्द केसी सवैका साझा मान्छेका रुपमा यो भन्दा अगाडी देखिएका थिए । पछिल्लो यो अनसनले उनलाई कांग्रेसका मात्रै हुन भन्ने वनाई दिएको छ । यद्यपी यस बिषयमा केसीको दोष नहोला तर जसरी वलेको आगोमा घ्यू थप्नका लागि बिभिन्न समूहहरु जुर्मुराएका छन त्यसले अव डा केसी साझा व्यक्ति नभएर अमुक दलका व्यक्ति हुन भन्ने परेको छ । र यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने उनको भविश्यका लागि पनि यो राम्रो हुने छैन । जसरी भारतमा लोकपाल बिद्येयकका लागि लडेका अन्ना हजारे अन्नतः लोप भएर गए त्यसरी नै गोविन्द केसी पनि लोप नहोलान भनेर कसैले ग्यारेण्टी गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षालय स्थापना गर्नु पर्छ, योग्यता भएका व्यक्तिहरुले सर्वसुलभ र सस्तो तरिकाले पढ्न पाउनु पर्छ । छात्रबृत्तिको व्यवस्था हुनु पर्छ । गरीवको छोरा पनि डाक्टर बन्न पाउनु पर्छ । तर यसको अर्थ कुनै ठाउँ विशेषमा शिक्षण संस्थाहरु खोल्न पाईदैन भन्ने कुरा असंबैधानिक हो । बरु शिक्षण संस्थाको मापदण्ड तय गर्नु जरुरी छ । मापदण्ड तय नभएका शिक्षण संस्थाहरुलाई अध्ययन/अध्यापनको अनुमति दिईनु हुन्न र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थाहरुलाई पनि नियमन गर्नु जरुरी छ । काठमाण्डौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न नपाउने होईन पाउनु पर्छ । आधार बनाउनु पर्छ, मापदण्ड वनाउनु पर्छ । संबिधानले मौलिक हकको रुपमा पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारको सुरक्षा गरिनु पर्छ ।

त्यसैले डा गोविन्द केसीका जायज मागहरु पुरा गर्नु पर्छ सरकार । यो मुद्धालाई सदाका लागि समाप्त गर्नु पर्छ । फेरी भोली यो मुद्धामा फेरी कसैले खेती नगरोस् भन्नेमा सचेत हुनु पर्छ ।

थप समाचार 

अझै भेटिएनन् तीन आमाछोरा

श्रावण १ गते सेती नदीमा सामुहिक हाम फाली बेपत्ता भएका तीन जना अझै फेला   परेका छैनन् । 

डोटीको आदर्श गाँउपालिका–४ की २८ बर्षीया धौलीदेवी बोहराले १२ बर्षीया छोरी राधीका बोहरा, ८ बर्षीय छोरा सुरेन्द्र बोहरा र ६ बर्षीय छोरा सुनिल बोहरा सहित सेतीमा हाम फालेकी थिईन । हाम फाल्ने मध्ये ८ बर्षीया छोरा सुरेन्द्र   वोहरालाई सेती नदीमा माछा मार्दै गरेको मान वहादुर विकले बचाएका थिए भने अन्य तिन जनाको खोजी कार्य जारी छ । उनीहरुको हालसम्म पत्ता लागेको छैन । 

घटना श्रावण १ गते साझको समयमा भएको भएपनि प्रहरीलाई ढिला गरी श्रावण ३ गते बेलुकी मात्र जानकारी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी नायब उपरीक्षक लाल वहादुर धामीले जानकारी दिए । आदर्श गाँउपालिका बडा नं. ४ का अध्यक्ष नारायण पछेराका अनुसार केहि समय अघिदेखि महिलाले मानसिक अबस्था ठिक थिएन । भारतमा काम गर्ने धौलीका श्रीमान बम वहादुर बोहरा घर आएको १५ दिन जति मात्र भएको बेला उक्त घटना भएको हो । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले घटना सम्वन्धी अनुसन्धान र बेपत्ताको खोजी कार्य गरिरहेको जनाएको छ । घटनास्थल डोटीको तलारा र बैतडीको ढुङ्गाडको सिमा क्षेत्रमा हो । घटना स्थल पुग्न बोहराको घरदेखि ४ घण्टाको पैदल यात्रा गरेपछि मात्र पुगिन्छ । घटना कसरी भयो किन भयो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म अनुमान गर्न सकिएको छैन । 

घटनाको प्रत्यक्षदर्शीबाट उद्दार गरिएका सुरेन्द्र बोहरा मात्र हुन् । उनी उपचारको क्रममा रहेकाले थप कुरा खुल्न सकेको छैन । सुरेन्द्रलाई ठिक भए पश्चात घटनाको विवरण आउन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको    छ ।

पुनर्संरचनाले दिएको पीडा

“हाम्रो वडाको कुनै कुनै टोलवाट गाउँपालिकाको केन्द्रमा आउन दुई दिन लाग्छ, गाउँपालिका भएर पनि हामीलाई के सुबिधा भयो भन्नु !” 

सायल गाउँपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष हिरासिंह वोहरा स्थानीय तहको सिमा निर्धारणले आफ्नो वडा अर्थात साविकको छपाली गाविसका जनतालाई सुविधा दिन नसकेको वताउँछन् । ‘उहिले पनि जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी जान दुई दिन लाग्थ्यो अहिले पनि वडाको कुनै कुनै टोलवाट गाउँपालिकाको केन्द्र डौड आउन दुई दिन लाग्छ’ वडाध्यक्ष हिरासिंह थापा भन्छन् ‘अन्त त गाउँगाउँमा सिंह दरवार आयो भन्छन् तर छपालीबासी–हरुका लागि पुरानै शासन जस्तो भयो ।’ 

उनी साविकको छपाली गाउँ विकास समितिलाई सायल गाउँपालिकामा राख्नु त्रुटी भएको बताउँछन् । साविकको गिरीचौका, छपाली र दहकालिकास्थान गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर एक गाउँपालिका वनाउनु पर्नेमा स्थानीयवासीको राय सुझावै नलिई केही व्यक्तिहरुले मनमानी गरेर सिमाङ्कन गरेको उनको   आरोप छ ।

सायल गाउँपालिकामा समावेश भएका डौड र तोलेनी गाविसलाई टुक्राएर दुई दुई वडा वनाईएको र साविकको खातिवाडा गाविसलाई टुक्राएर आधा दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा राखी आधा मात्र सायल गाउँपालिकामा मिलाईएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने ‘तर छपाली गाविसलाई भने एउटै वडा वनाईयो ।’ जिल्लाकै दुर्गम मानिने छपालीलाई गाउँपालिकाले पनि विकासमा प्राथमिकता नदिएको उनको आरोप छ । 

‘सुतेकालाई ब्युझाउन सजिलो छ छर सुतेको वहाना वनाउनेहरुलाई ब्युझाउन सकिदैन’ वडाध्यक्ष थापा भन्छन् ‘गाउँकार्यपालिका र गाउँसभालाई छपाली दुर्गम छ भन्ने कुरा थाह छ तर विकासका लागि प्राथमिकता दिईएको छैन ।’ उनी वडामा खानेपानी, सिंचाई, सडक र बिद्युत प्रमुख समस्या रहेको वताउँछन् । 

‘यो डाँडा चढेर हामी छपाली पुग्नु पर्छ’ सगरमाथाझैं उभिएको तामागिरी पहाड देखाउँदै थापा भन्छन् ‘सडक पु¥याउन पनि समस्या छ ।’ उनी आफु वडाध्यक्ष भईसकेपछि सिचाईका लागि सेती नदीबाट पानी तान्ने यो जना वनाएको र वडाबासीहरुलाई कुटानी पिसानीका लागि सहज होस् भनेर कुटानी पिसानी मिल   राखेको वताउँछन् । कौराडीसम्मको सडक निर्माण लगायतका योजनाहरु निर्माण भएकाले यो एक बर्षको अवधीमा भए गरेका क्रियाकलापहरुबाट आफु सन्तुष्ट रहेको उनको भनाई छ ।

सुदूरपश्चिम विकास आयोग खारेज

सुदूरपश्चिमको विकासको जिम्मेवारी सहित ६ वर्ष अघि गठन भएको सुदूरपश्चिम विकास आयोग खारेज भएको छ । 

डोटीको दिपायलमा कार्यालय स्थापना गरिएको उक्त आयोग आफ्नो लक्ष पूरा नगरी खारेज भएको हो । विकासको दृष्टिले देशका अन्य क्षेत्रको तुलनामा तत्कालीन सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र तथा हालको ७ नं. प्रदेश पछाडी रहेको भन्दै सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । सामाजिक विभेद, श्रोत साधनको असमान र असन्तुलित वितरण तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण राष्ट्रिय मूल प्रवाहबाट टाढा रहेको सुदूरपश्चिमको उत्थानको लक्ष आयोगको थियो । 

आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सुदूरपश्चिम विकास आयोग खारेज गरिएको जनाइएको छ । सम्भावना र अवसरलाई मध्यनजर गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने जिम्मा पाएको आयोगले  ६ बर्षसम्म देखिने गरी कुनै काम गर्न सकेन । 

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ साल असोज १० गते पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले पछाडि परेको यस क्षेत्रको सर्वाङ्गिण एवं दिगो विकासका लागि विकास नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दै सिघ्र कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका खेल्न अधिकार सम्पन्न सुदूरपश्चिम विकास आयोग गठन गरिएको थियो ।

हालका ७ नं. प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराको अध्यक्षतामा पहिलो पटक गठन भएको उत्त आयोगको कार्यक्षेत्र सुदूरपश्चिमका पहाडी ७ जिल्ला मात्रै तोकिएको थियो तर कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी आयोग बनाइएको भन्दै बोहराले उक्त जिम्मेवारी अस्वीकार गरे । उनले साविका सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्ला कार्यक्षेत्र हुनु पर्ने वताएका थिए । 

बोहराले अध्यक्षमा बस्न नमानेपछि तत्कालीन आयोग सदस्य जगदीस पाललाई आयोगको अध्यक्षको जिम्मा दिइयो । त्यसपछि योजना आयोगका सदस्यलाई नै विकास आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने नीति बनेपछि योजना आयोगका पूर्व सदस्य विजय कुँवर र डाक्टर प्रभु बुढाथोकीले पनि सुदूरपश्चिम विकास आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए तर ६ वर्षसम्म आफ्नो विकास गर्न नसकेको आयोगले समग्र सुदूरपश्चिमको विकास गर्ने त कुरै भएन् ।

आयोग गठन भयो, दिपायलमा कार्यालय पनि राखियो तर न त आयोगका पदाधिकारीहरु नियमित रुपमा दिपयाल बसे न कर्मचारीनै । दिपायलमा सहायक स्तरका कर्मचारीहरुलाई मात्रै राख्दै काठमाण्डौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर बस्ने चलन चल्यो । न त आयोगमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति भयो । 

२०६९ सालमा सुदूरपश्चिमका पहाडी ७ जिल्लामा मात्रै कार्यक्षेत्र तोकिएको आयोगको कार्यक्षेत्र २०७१ चैत ४ गते कञ्चनपुर र कैलालीमा पनि विस्तार गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम विकास आयोगका पूर्व अध्यक्ष जगदीस पालले बजेट कम भएका कारण काम गर्न नसकिएको बताए । उनले भने ‘आयोगको काम र जिम्मेवारी थपियो तर बजेट थपिएन अनि कहाँबाट काम हुनु !’

सुदूरपश्चिम विकास आयोग स्थापनाको मूल उद्देश्य यस क्षेत्रको विकासको सम्भावना र अवसरलाई मध्य नजर गरी अल्पकालीन, मध्यकलीन र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने हो । यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकसका लागि क्षेत्रगत नीति तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी आवश्यक श्रोत र साधनको आंकलन गर्दै नीति निर्माणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु हो ।

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी वार्षिक विकास कार्यक्रमका लागि बजेट सीमा निर्धारण गर्ने, विभिन्न विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र प्रतिफलको समीक्षा गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यहरू पनि सुदूरपश्चिम विकास आयोगको जिम्मा थियो ।

थोरै मात्रामा भए पनि सुदूरपश्चिममा विकासका सम्भावनाको अध्ययन गर्दै तर्जुमा गरिएको पूर्व अध्यक्ष विजय कुँवरको दावी छ । आयोगले आर्थिक–सामाजिक विकासको दीर्घकालीन नीति बनाउने, धार्मिक पर्यटकीय स्थानको विकास सम्बन्धी गुरुयोजना बनाउने, बन्द रहेको दिपायल एयरपोर्ट पुनः सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने तथा गोकुलेश्वर कृषि क्याम्पस र सेती प्राविधिक शिक्षालयको विस्तारका लागि सामान्य अध्ययन गरेको जनाएको छ ।

तर, अध्ययन पूरा नहुँदै आयोग नै खारेज भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम विकास आयोगलाई संघीय संरचनामा प्रादेशिक योजना आयोगको रूपमा समेत स्थापित गर्न सकिने सुझाव आएको छ ।

अस्ताए नारायण पनि

रोजेन्द्र जोशी/दिपायल

साउन ६

गत आषाढ १९ गते करेन्ट लागेर गम्भिर घाईते भएका आदर्श गाउँपालिका–१ का नारायण खड्काको पनि मृत्यु भएको   छ । 

बिद्युतका स्पेर पोल एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्ने क्रममा भएको दुर्घटनामा परि घाईते भएका नारायणका दुवै हात काटिएका थिए भने ढाडको शल्यक्रिया गरिएको थियो । त्यति हुँदा पनि नारायणलाई बचाउन सकिएन ।

आर्थिक अबस्था कमजोर रहेका नारायणको उपचारका लागी आर्थिक संकलन गर्न नारायण बचाउ अभियान सुरु भएको थियो । जेठ ३१ गते सुरु भएको अभियानबाट करीव तीन लाख रुपैयाँ संकलन भएपनि उनी जोगिएनन् । काठमाण्डौंको किर्तिपूर अस्पतालमा उपचार गराईरहेका नारायण शनिवार बिहान अस्ताए । 

उक्त घटनामा चार जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । घाईते नारायणको पनि मृत्यु भएसंगै उक्त घटनामा पाँच जनाले ज्यान गुमाए । सानै उम्मेरमा बुवा गुमाएका २६ बर्षीय नारायणको परिवारमा आमा, श्रीमती र करीव तीन बर्षीय एक छोरा रहेका छन ।

लक्षित वर्गलाई बाख्रा वितरण

सम विकास केन्द्र (ईडिसी) ले डोटी के आई सिंह गाउँपालिका–४ का ३० परिवारलाई बाख्रा वितरण गरेको छ । 

संस्थाले डेन चर्च एडकोको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको साना तथा सिमान्तकृत कृषकको आय बृद्धिका लागि बाख्रापालन कार्यक्रम अन्तरगत बाख्रा सहयोग गरेको हो । कार्यक्रममा रहेको उपहार सूचि क्रियाकलापका आधारमा सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरुलाई उपहार स्वरुप बाख्रा वितरण गरिएको संस्थाका कार्यक्रम संयोजक रमेश भुलले जानकारी दिए । 

के आई सिंह गाउँपालिका वडा नं. ४, लेककोटमा रहेको फूलवारी कृषक समूहका ३० जना सिमान्तकृत घरधुरीलाई प्रति घरधुरी तीन बाख्राका दरले जम्मा ९० बाख्रा बितरण गरिएको संयोजक भुलले वताए । उक्त वाख्रा वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष जय बहादुर धामीले हस्तान्रण गरेका थिए । 

बाख्रा वितरण कार्यक्रममा के आई सिंह गाउँपालिका पशु सेवा शाखा पशु प्राविधिक टेकराज ओझा, सम विकास केन्द्रका कोषाध्यक्ष पदम मिजार लगायतको सहभागिता रहेको थियो । साना तथा सिमान्तकृत कृषकको आय बृद्धि गरी जीबीकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ सिमान्तकृत समुदायका परिवारलाई बाख्रा वितरण गरिएको परियोजना संयोजक भुलले जानकारी दिए । परियोजनाले कृषि तथा पशुपालनमार्फत साना कृषकहरुको आय आर्जनमा बृद्धि गर्ने बिभिन्न सीपमुलक एवं सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

छोटकरी समाचार 

सायलमा सार्वजनिक सुनुवाई

सायल गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 

आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा भए गरेका कामहरुको सार्वजनिक गर्दै जनताका गुनासाहरु सुन्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमका सहभागि प्रश्नकर्ताहरुले गाउँपालिकाले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन । गाउँपालिकामा स्काईभेटर खरीद गर्दा अनियमिता भएको, योजनाहरु प्रभावकारी नभएको, मन्दिरमा मात्रै बढी वजेट विनियोजन गरेको, प्राबिधिकहरुले सही तरिकाले काम नगरेको जस्ता आरोप सहभागिहरुले लगाए । 

जवाफमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजवहादुर डुम्रेलले स्काई भेटर खरीद गर्दा कुनै पनि अनियमितता नभएको वताए । उनले भने ‘सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार राष्ट्रिय पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी हामीले खरीद गेका छौं, कुनै अनियमितता भएको छैन ।’ उनले बस्तीस्तरका योजना तर्जुमा भेलाबाट आएका योजनाहरु मध्येबाटै योजना छनौट गरेको वताए । ‘काम गर्ने क्रममा केही कमीकमजोरीहरु हाम्रा पनि भएका होलान तर हामीले गलत नियत राखेर कुनै काम गेका छैनौं’ अध्यक्ष डुम्रेलले भने ‘हामी सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयासमा छौं, बिगतमा भएका कमीकमजोरीहरु पनि सच्याउँदै आगामी दिनमा हामी अगाडी बढ्छौं । उनले असोजभित्र सायलमा बिद्युत पुग्ने वताए ।

चलचित्र/मनोरञ्जन 

“जि सिने अवार्ड” डिसिम्वरतिर

बलिउडका कलाकारको उपस्थितिमा नेपालमा पहिलोपटक ‘जी सिने अवार्ड’ हुने भएको छ ।

नेपाल भ्रमणमा रहेको तीन सदस्य भारतीय चलचित्रकर्मीहरुको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी आगामी नोभेम्बर–डिसेम्बरमा चि सिने अवार्ड गर्ने जानकारी दिएको छ । जी इन्टरटेनमेन्ट इन्टरप्र्राइजका अध्यक्ष सुवास चन्द्रा, भारतीय राजनीतिज्ञ तथा राज्य सभा सदस्य अमर सिंह र अभिनेत्री जया प्रदाले शनिवार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटी नेपालमा अवार्ड गर्ने बताएका हुन् । भेटका क्रममा उनीहरुले आफ्नो अवार्डमा हरेक वर्ष नेपाली फिल्मका लागि पनि एक अवार्डको व्यवस्था गरिने जनाए ।

जी इन्टरटेनमेन्टका अध्यक्ष चन्द्राले भारतीय फिल्मकर्मीको टोलीले नेपालमा फिल्म सिटी निर्माणको लागि गोरखाको पालुङटार र धादिङको सल्यानटारको स्थलगत अध्ययन गरेको वताए । ‘यी ठाउँ निकै आकर्षक र सुन्दर छन्, नेपालमा फिल्म सिटीको स्थापना गर्नका लागि    प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेका छौं’ चन्द्राले भने ।

पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको आयोजनामा हुने ‘हिमालयन कन्क्लेभ’मा नेपालसहित भारत, बंगलादेश लगायतका कलाकर्मीहरुको पनि उपस्थिति हुनेछ । ओलीले अभिनेत्री जयाले नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि साँस्कृतिक राजदूतको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको स्मरण गरे । भारतीय राजनीतिकर्मी तथा राज्य सभा सदस्य सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सोचलाई मूर्त तुल्याउन सकिएको खण्डमा मात्र भारत पनि सुखी र खुसी हुने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा कलाकार नीर शाहले नेपाली फिल्म उद्योगको समग्र अवस्थाको जानकारी दिँदै भारतमा नेपाली भाषीहरुको ठूलो जनसंख्या रहेपनि विभिन्न कारणले गर्दा नेपाली फिल्महरुको प्रदर्शन हुन नसकिरहेको बताए । केही समय अघि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण टोलीमा दुई कलाकारहरु राजेश हमाल र दिनेश डिसी पनि सदस्य थिए ।

‘कथा काठमाण्डु’ को गित सार्वजनिक 

चलचित्र ‘कथा काठमाण्डु’ को गित सार्वजनिक भएको छ । 

‘रातको कुरा’ बोलको उक्त रोमाण्टिक गीतमा गायिका इन्दिरा जोशीको स्वर छ । भिडियोमा इन्दिरालाई पनि देख्न सकिन्छ । गीतमा प्रदिप बास्तोलाको शब्द तथा संगीत छ । यो गीतको भिडियोमा चलचित्रका मुख्य कलाकार नायिका प्रियंका कार्की र कलाकार प्रमोद अग्रहरीलाई देखाइएको छ । 

गीतको भिडियोमा प्रमोद र प्रियंका निकै हट देखिएका छन् । दुइको अन्तरंग दृश्यलाई यसकी कोरियोग्राफर संगीता श्रेष्ठले कलात्मक ढंगले कोरियोग्राफी    गरेकी छिन् । संगीताले नै यो चलचित्रको लेखन तथा निर्देशन गरेकी हुन् । विजय राइको निर्माणमा तयार भएको यो चलचित्रमा लुजा सिंहको छायांकन छ । चलचित्रमा प्रियंका र प्रमोदको साथमा आयुष्मान देशराज जोशी, संजोग      कोइराला, सन्ध्या केसी, प्रेक्षा अधिकारीको मुख्य भूमिका छ ।

लेख 

छाउ हुँदाको पीडा

रामहरी ओझा

घर भन्दा अलि पर शौचालय भन्दा अलि ठुलो, बुईगलको झ्याल भन्दा अलि ठुलो आकारको ढोका भएको एक घर छ । घरको दैलोमा फाटेको लुगा सिउँदै गरेकी एक महिला छिन, उनको टाउको माथितिरबाट भित्र नियालेर हेर्दा एउटा फाटेको मान्द्रो, त्यसमाथी फाटेकै लुगा गुथेर बनाईएको ओछ्यान् छ, छेउतिर एक लोटा र एक थाली घोप्ट्याएर राखिएको छ । भित्रपट्टि एक छेउमा अगेनो वनाईएको छ र केही दाउरा राखिएका छन् । खरले छाएको छानो, ठाउँठाउँमा चुहिने । बाहिर सिमसिमे पानी परिरहेको अवस्थामा जिरिङ्ग परेको कपालमाथी टाउकोमा सेतो दुपट्टा बेरेकी ति महिला आफ्नै धुनमा फाटेको लुगा सिउँदै छन् ।

केही दिन अगाडी गाउँतिर जाँदा शिक्षित परिवारकी एक शिक्षित महिलाको यस्तो दृष्य देख्न पाईयो । पेशागत हिसावले ति महिला अस्थायी शिक्षक हुन् । उनी महिनावारी हुँदा बिद्यालय भने नियमित जान्छिन् तर संयोगले त्यो दिन शनिवार रहेछ, उनी यस्तो अवस्था भेटिईन । बस्दाबस्दै उनको खाना खाने पालो आयो । परिवारकी अर्की महिलाले खाना लगेर उनको थालमा टाढैबाट खन्याईन । ति महिला कतै छिटा माथीसम्म नउछिटिउन भन्ने कुरामा निकै सचेत थिईन । दाल र भात एउटै थालमा थियो, एउटा पातमा काँचो आँप सिलोमा थिचेर बनाईएको अचार (अमटिलो) । सायद भोक लागेर होला ति महिलाले मिठो मानी मानी छिटो छिटो खाना खाईन । उनलाई पानी पनि त्यसैगरी टाढैबाट दिईयो । खाना खाईवरी थाल धोएर पहिलेकै स्थानमा घोप्टईन । पुनः फाटेका लुगा सिउनतिर लागिन् । 

यस्तो अवस्थामा दिन बिताउदै सियोले फाटेको लुगा सिउने ति महिलाको मन कति फाटेको थियो, त्यो भने अनुमान गर्ने कुरा भयो तर त्यो अवस्था हेर्दा जो कोहीको पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । ७ नं. प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका बहुसंख्यक महिलाहरुले यसरी नै जीवन विताउनु पर्ने अवस्था छ । 

किसोरावस्था देखि प्रजनन् क्षमता रहेसम्म (सामान्यतया ४९ वर्षको उमेरसम्म) का महिलाहरुले करीव प्रत्येक २८ दिनमा एक पटक मासिक श्राव वा महिनावारी हुन्छन । यो स्वास्थ्य बिज्ञानको नियम हो । यसै मासिक श्रावलाई यस क्षेत्रमा नछुने भएको, वाहिर भएको, छुति भएको, पर सरेको, छाउ भएको, वाईड्डी भएको जस्ता नामहरु दिएको छ । महिनावारी भएदेखि ६÷७ दिनसम्म “छाउकी”, “बाईण्डी”, “छुती” भएकी भनेर सम्वोदन गरिन्छ । महिनावारी भएका महिलाका श्रीमान्लाई पनि अशुद्ध मान्ने चलन छ । यदि श्रीमती महिनावारी भएकी छिन् भने श्रीमान्ले पनि पितृकार्य वा देवकार्यमा सहभागि हुन पाउँदैन । 

अँध्यारो, साँगुरो, होचो र घर भन्दा टाढै रहेको त्यो गोठमा सुतेकी ति महिलाले “छाउपडी गोठमा सुतेका बेला, सर्पले डसेर मृत्यु”, ‘छाउपडी गोठमा निसास्सिएर मुत्यु’, ‘छाउपडी गोठमा सामुहिक बलात्कार’ जस्ता समाचार सुन्दा उनको मन कत्तिको दुख्ला ? कत्तिको पीडा होला ?  

छाउपडी कुप्रथाका कारण जव कुनै महिलाको ज्यान जान्छ, जव कुनै महिला बलात्कृत हुन्छिन्, जव कुनै महिलामाथी शारीरिक हिंसा हुन्छ, तव चर्को स्वरमा आवाजहरु उठ्ने गरेका हुन्छन् । सञ्चारमाध्यममा, अधिकारकर्मी हौं भन्नेहरुका शव्दमा र नेताहरुका भाषणमा यो छाउपडी प्रथा अन्त्य हुनु पर्छ भन्ने जोर स्वरको   कुरा आउँछ तर दुर्भाग्य ! तिनै अधिकारकर्मी महिलाहरु आफु र आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई छाउ बार्न वाध्य गराउछन्, तिनै सञ्चारकर्मीहरु जो दिउसभरी छाउपडी प्रथा बिरुद्धका समाचारहरु सम्प्रेषण गर्छन् साँझ घर जाँदा छाउ बार्छन् वा बार्न बाध्य हुन्छन् । तिनै नेताहरु छाउपडी अपराध हो, छाउपडी बिरुद्ध कानुन बनाउछौं, छाउपडी प्रथाको अन्त्य हुनु पर्छ भनेर भाषण गर्छन तर घरमा गएर श्रीमती, छोरी, बुहारीलाई गोठमा सुत्न लगाउँछन् । 

काठमाण्डौंमा बसेर केही अधिकारकर्मीहरुले छाउ गोठ भत्काउनु पर्ने आवाज चर्कै स्वरमा उठाएका छन् । छाउ गोठ भत्काउने मुद्धा सरकारलाई गाली गर्ने वहाना पनि भएको छ । प्रत्येक महिना मासिक श्राव हुँदा जेल कुर्नु सरह छाउ गोठमा बस्ने महिलाहरुले छाउ गोठ भत्काउनु पर्ने बिषयमा सहमति दिन्छन् त ? वा फेरी छाउ गोठ भत्काएपछि उनीहरु घरभित्रै बस्न पाउँछन्  त ? वा उनीहरु आफै पनि गोठ छोडेर घरभित्र बस्न सक्ने छन् त ? बिषय यसरी सोच्न जरुरी छ । यस भन्दा अगाडी २०६०/०६१ सालतिरै एउटा अभियान चलेको थियो । छाउपडी गोठ भत्काउने अभियानमा यो पंक्तिकार पनि सहभागि भएको थियो, तर ति गोठहरु भत्काएको तीन महिनामै फेरी पुनः निर्माण भए । त्यतिवेलाका ति अधिकारकर्मी महिलाहरुले न त आफु छाउ मान्न छोडे न अरुलाई सम्झाउन सके । भत्काउदा अधिकारकर्मीहरुले भत्काएका ति गोठहरु पुनहः वनाउँदा तिनै गरीवहरुले पाठो–बाख्रो वेचेर बनाए । 

सरकारी कार्यालयले नै लामो समयसम्म “छाउपडी निवारण परियोजना” चलायो । धेरै ठाउँमा तामझाम सहित छाउपडी गोठमुक्त क्षेत्र घोषणा पनि गरियो । तर अहिले फेरी छाउ गोठमा दिदिबहिनीहरुले ज्यान गुमाउनु परेका समाचारहरु सुन्दा सवालको नाममा आफ्नो खेती चलाउनेहरुको मन कस्तो भयो होला ! 

त्यसैले पहिलो कुरा छाउपडी गोठ भत्काएर केही हुँदैन । छाउपडी मानसिकता भत्काउनु जरुरी छ । यदि छाउपडी मानसिकता भत्काउन हामी सफल हुन्छौं भने छाउपडी गोठ आफै भत्किने छन् । अरु कसैले भत्काउनु पर्ने जरुरी छैन । त्यसै पनि जव कुनै बस्तु प्रयोगमा आउन छाड्छ त्यसपछि बिस्तारै अस्तित्व समाप्त हुँदै जान्छ, यो संसारको नियम हो । त्यसकारण काठमाण्डौंमा बसेर सरकारलाई सत्तो सराप गर्ने अधिकारकर्मीहरुले गाउँ गाउँमा गएर छाउपडी बिरुद्ध चेतनामुलक अभियानमा सहभागि हुनु जरुरी छ । छाउ हुँदा रोएका मनहरु हलुका बनाउन ति मनहरुसंग मन साट्न सक्नु पर्छ । सरकारले डोजर चलाएर छाउगोठ भत्काउन त सक्छ तर छाउपडी मानसिकता भत्काउन सक्दैन ।

अर्को कुरा कस्तो छाउ गोठ भत्काउनु पर्ने हो ? अधिकारकर्मीहरुको बुझाई अनुसारका मात्रै छाउ गोठ छैनन् । छाउ गोठहरु चार प्रकारका छन अर्थात महिनावारी भएका बेला महिलाहरु बस्ने गोठहरु ठाउँ अनुसार फरक फरक  छन् । कतै मुल घरको भुईतालामा एउटा सानो कोठा वनाईएको हुन्छ, त्यसैलाई नै छाउ गोठ भन्ने गरिन्छ । यो कोठा होँचो हुन्छ, यसमा झ्याल हुँदैन र अध्याँरो साँगुरो हुन्छ । कतै प्रत्येक घरधुरीले आफ्नो घर भन्दा अलि टाढा छुट्टै सानो भुईतले कोठा वनाएको हुन्छ, जसरी शौचालय बनाईएको हुन्छ । टाढावाट हेर्दा शौचालय जस्तो लाग्ने उक्त गोठको ढोका होचो हुन्छ, झ्याल हुँदैन, यसलाई छाउ गोठ भन्ने गरिन्छ । कुनै गाउँमा गाउँ भन्दा अलि टाँढा सामुहिक भुईतले एक गोठ वनाएको हुन्छ । उक्त गोठमा गाउँभरका महिनावारी हुने महिलाहरु सुत्छन । यस्तो गोठमा कुनै बेला त कोचाकोच हुन्छ । महिनावारी भएकी महिलाले आफु सुतेको ठाउँमा चार दिन भएका दिन गोवर र रातो माटोले पोत्नु पर्ने चलन छ । गाउँभरीका महिलाहरुको महिनावारी हुने पालो परिरहने भएका कारण यो सामुहिक गोठ कहिल्लै पनि सुक्न पाउँदैन । कुनै कुनै गाउँमा गाईबस्तु बाँध्ने गोठकै एक कुनामा महिनावारी भएकी महिलाले सुत्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैलाई गोठ भन्ने गरिन्छ । 

अव कुन गोठ भत्काउने छ ? भौतिक संरचनाहरु भत्काए मात्रै छाउपडी प्रथा हट्ने भन्ने मानसिकता हो भने त पुरै घरै भत्काउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । छाउपडी हुँदा जुन मनहरु रोएका छन् उनीहरुका घर भत्काउँदा रोलान कि नरोलान ! 

स्वास्थ्य बिज्ञानको आधारमा मासिक श्राब हुनु कुनै अपराध होईन न त यो भगवानको श्राप नै हो । यो त प्रकृतिको नियम हो । किशोरावस्थामा प्रवेश गरेकी महिलाहरुमा जव मासिक श्राव सुरु हुन्छ तब उसलाई सन्तान जन्माउन सक्षम भएकी मानिन्छ । मासिक श्राव पाठेघरको कार्य हो जस्लाई अण्डाशयको कृयाकलापले प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । पाठेघरभित्र रहेका रक्त तथा अन्य ग्रन्थि श्रावहरु अण्ड निषेचित नभएको अवस्थामा शरीर बाहिर उत्सर्जित हुने गर्दछ । यसैलाई मासिक श्राव वा महिनावारी भएको भनिन्छ । यही मासिक श्राव वा महिनावारीको अवस्था हाम्रो समाजका लागि ‘छाउपडी’ प्रथा हो । 

तर, युगौं देखि हमीले अभ्यास गरेको सामाजिक संस्कारले स्वास्थ्य बिज्ञानलाई चिन्न सकेको छैन । अधिकारकर्मी महिलाहरु स्वयं पनि ‘छाउपडी प्रथा पाप होईन, यो भगवानको देन हो’ भनेर नारा लाउछन् । “छाउपडी प्रथा न पाप हो, न श्राप हो, न भगवानको देन हो, यो त प्रकृतिको नियम हो” भन्ने कुरा अधिकारकर्मीहरु स्वयंले नवुझेका बेला छाउ गोठ भत्काउदैमा छाउपडी प्रथा अन्त्य हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेण्टी कसले गर्न सक्ला ?

निश्चित रुपमा छाउपडी प्रथाको प्रमुख दोषी यस मानेमा पुरुषलाई मान्न सकिन्छ कि सुरुवातमा पुरुषहरुले बाध्य पारे भनेर । त्यो केही हदसम्म स्वभाविकै होला पनि तर, ऋषी पञ्चमीको ब्रत वस्न महिलाहरुलाई कस्ले कर गरेको छ ? थालीमा पुजा सामग्री लिएर मन्दिर जाने र “छाउपडी हुनु श्राप होईन, ईश्वरको बरदान हो” भनेर नारा लगाउने महिलाहरुलाई पक्कै पनि जानकारी होला कि ऋषी पञ्चमीको ब्रत महिलाहरुले किन गर्ने चलन छ भन्ने कुरा । यदि साँच्चै अगुवा महिलाहरुले छाउपडी प्रथाको बिरोध गरेका हुन भने “ऋषी पञ्चमीको ब्रत हामी गर्दैनौं” भनेर सार्वजनिक रुपमा बहिस्कार गर्नुपर्छ । महिनाबारी भएका बेला चार दिनसम्म श्रीमान् वा अन्य व्यक्तिलाई जान÷अन्जानमा छोईएको भए त्यस ‘पाप’ बच्नका लागि ऋषी पञ्चमीको ब्रत बस्नु पर्ने धार्मिक व्यवस्था छ । ऋृषी पञ्चमीको ब्रत गर्नु छाउपडी प्रथा स्वीकार गर्नु हो । आफु त्यो प्रथा स्वीकार गरिरहने अनि सरकारलाई ‘छाउ गोठ भत्काउ’ भनेर गाली गर्नुको अर्थ के हुन्छ ? शहरमा बसेर ऋषी पञ्चमीको ब्रत बस्नेहरुले कर्णालीमा र सुदूरपश्चिममा मात्रै छाउपडी प्रथा देख्न थालेका छन् ।

मोफसल पत्रकारिता 

महिला र पुरुष दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण पेशा हो

रविना बोहरा (बाग्लुङ्ग सम्वाद्दाता) 

बिविसी नेपाली सेवा

तपार्इंको परिचयपाउँ न ?

— मेरो नाम रबिना बोहरा । म बागलुङमा रहेर पत्रकारिता गर्छु । अहिले बिबिसी नेपाली सेवाको बागलुङको संवाददाताका रुपमा रहेर काम गर्छु । यहाँको स्थानीय पत्रिका धौलागिरि जागरण दैनिक र धौलागिरि टेलिभिजनमा पनि सम्वाद्दाताको रुपमा काम गर्छु ।

कति समय बिताउनु भयो पत्रकारिता क्षेत्रमा ?

— बिगत ७ बर्षदेखि यही पेशामा छु ।

पत्रकारिता पेशा त निकै गा¥हो छ भन्छन नि ! कस्तो पाउनु भयो ?

— यो निकै कठिन पेशा हो । हामीले समाचार लेख्दा न दिन भन्न सकिन्छ न रात । दशैँ, तिहार, तीज जस्ता चाडपर्वले पनि हामीलाई छुदैँन । छापा मिडिया भन्दा पनि बढी रेडियो तथा टेलिभिजनमा काम गर्न निकै गाह्रो छ । पत्रिका दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक रुपमा निस्कन्छ । रेडियो टेलिभिजनमा भने प्रति घण्टामा समाचार लेख्न अनि पढ्नु पर्छ । यसमा हामी जति बेला पनि समय दिईरहनुपर्छ । अझै यो भन्दा पनि हामीले खोजमुलक समाचार लेख्नलाई जति समय र मेहनत खर्च गरेका हुन्छौँ । त्यस अनुसारको पारिश्रमिक अझै पनि पाउन नसकेको अवस्था छ । मोफसलमा रहेर पत्रकारिता गर्न धेरै नै मुस्किल छ । एउटा मात्र सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारले आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्न मुस्किल छ । मल्टी मिडियामा काम गर्दा मात्र यस पेशामा दीर्घकालिन रुपमा टिक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

यस्तो समस्यै समस्याको पेशा गर्न के ले प्रेरणा दियो तपाईलाई ?

— म एउटा सरकारी विद्यालयको विद्यार्थी पनि हुँ । मैले सरकारी विद्यालयबाटै एसएलसी उत्तीर्ण गरे । उति बेला विद्यालयमा आयोजना गरिने वक्तित्वकला, हाजिरी जवाफ, गायन लगायतका प्रतियोगितामा भाग लिनलाई मलाई बेस्सरी डर लाग्थ्यो । तर त्यही कार्यक्रमहरु अरुले चलाएको देख्दा मलाई रमाईलो लाग्थ्यो । त्यसपछि विस्तारै अगाडी गएर बोल्ने बानीको पनि विकास गर्दै गए । एसएलसीको परीक्षा दिएर बसेका बेला मेरो एक जना मिल्ने साथीले रेडियोमा तालिम खुलेको छ भन्ने सूचना दिएपछि हामीहरु तालिममा सहभागी भयौँ । लिखित र अन्तर्वातामा मेरो नाम निस्किएपछि यहाँको स्थानीय सयपत्री एफएममा कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपबाटै काम सुरु गरे । जब मैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्थे आफुभन्दा अग्रजहरुले समाचार लेखेको र पढेको सुन्दा मलाई पनि यसरी नै समाचार लेख्न र पढ्न पाए भन्ने लाग्थ्यो । त्यसपछि म कार्यक्रम प्रस्तोताबाट विस्तारै समाचार लेख्न र पढ्न थाले । अग्रजहरुले लेखेका समाचारले भोलीपल्ट बजारभरी हल्ला पिट्थ्यो । कसैको जीवन परिवर्तन हुन्थ्यो । कसैले गलत काम गरेका समाचार लेख्दा उसको जागिर पनि खोसिन्थ्यो । एउटा सामान्य कृषक देखि बिकास, समृद्धि एवं भ्रष्टाचार सम्मका समाचारले पारेको प्रभाव देख्दा म पनि यस्तै हुन्छु भन्ने लाग्यो ।

तपाइ त महिला, महिलालाई त पत्रकारिता गर्न अझ बढी समस्या छ भन्छन् नि !

— यो पेशा महिला र पुरुष दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण छ । तर पुरुषभन्दा बढी महिलालाई बढी चुनौतिपूर्ण छ । महिलालाई आर्थिकसंगै सामाजिक असुरक्षाको समेत सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । आजभोली सञ्चारमाध्यमहरुमा पनि महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । बिबिसि नेपाली सेवामा पनि हामी धेरै महिला नै सम्वाददाताको रुपमा काम गर्छौं । तर स्थानीयस्तरमा काम गर्ने महिला पत्रकार दीर्घकालिन रुपमा टिक्न सकेका छैनन् । समाचारमा काम नगरेको व्यक्तिलाई प्रमुखमा राखिन्छ तर महिला जतिसुकै यस क्षेत्रमा दक्ष होस् तर स्थान दिइदैँन । यसले पनि महिलालाई पत्रकारिता गर्न समस्या निम्त्याउछ । पारिश्रमिक देखि विभिन्न कुरामा महिला पत्रकारहरु पछि नै छन् । 

कसरी मुल्याँकन गर्नु भएको छ बाग्लुङ्गको पत्रकारिताको अवस्थालाई ?

— बागलुङ जिल्लाको क्षेत्रफल ठुलो छ तर सदरमुकाम छेउमा छ । अझै पनि सडक सञ्जालले नजोडिएका ठाउँ पनि छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको सबैभन्दा धेरै खण्ड बागलुङ जिल्लामानै पर्छ तर सबै सडक निर्माण सम्पन्न नभएकाले हामीलाई रिपोर्टिङमा जान निकै मुस्किल पर्छ । एकै दिन गएर काम सकेर फर्केर आउन सक्ने सम्भावना पनि छैन । त्यस अलवा पछिल्लो समय बागलुङ जिल्ला मात्र होईन अन्य जिल्ला पनि औपचारिकतामा सिमित भएको देखिन्छ । त्यसैले खोजमुलक पत्रकारिता लाई निरन्तरता दिनका लागि विकासले पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ ।

मोफसलपत्रकारिताका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले कस्ता किसिमकाकार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ला ?

— मोफसल पत्रकारिताको समस्या समाधानका लागि सरकारले आधुनिक प्रविधि तथा पत्रकारिताको मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै पत्रकारको हकहित संरक्षण गर्न आवश्यक छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोके पनि यसको कार्यान्वयन मोफसलमा अझै पनि हुन सकेको छैन । यसको अनुगमन र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न पनि राज्यले विशेष भुमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

मोफसलमाकामगर्ने पत्रकारहरुका समस्या समाधानकालागि नेपालपत्रकार महासंघले कत्तिको भुमिका खेलेको पाउनु भएको छ ?

— पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकका कुरा, पत्रकारितासंगै विभिन्न बिषयका तालिम, समय समयमा मोफसलमा रहेर पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतकाकाम त समय समयमागरिरहेको देखिन्छ तर आगामी दिनमा अझै पनि पत्रकारका हकहित संरक्षणका लागि महासंघ लाग्नु आवश्यक छ । न्युनतम पारिश्रमिकलाई महासंघका हरेक शाखाले कडाईका साथ लागु गनुृपर्छ र अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । हरेक ठाउँमा पत्रकारलाई नियुक्ति पत्रमा मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको पाइन्छ त्यो पनि बिभिन्न शर्तमा । तर व्यवहारिकतामा अझै पनि लागु हुन सकेको छैन । यसलाई महासंघले व्यवसायिक र दीर्घकालिन रुपमा यही क्षेत्रमा टिक्ने पत्रकार उत्पादन गर्नका लागि विशेष योजना बनाउन आवश्यक छ ।

सञ्चारकर्मीहरुका बैचारिक संगठनहरुले मोफसलपत्रकारका समस्या समाधानका लागि कस्तो भुमिका खेलेको पाउनुहुन्छ ?

— अझै सम्म पनि बैचारिक संगठनहरुले पत्रकारका समस्या समाधानका लागि खासै पहल गरेको अनुभुति गर्न पाएको छैन । यस्ता संगठनहरुले जिल्लामा आफ्नो स्थापना दिवस मनाउने, केन्द्रबाट नेताहरु आउँदा पत्रकार सम्मेलनहरु गर्ने बाहेकका अन्य विशेष काम गरेको पाइदैँन ।

तपाइको विचारमा पत्रकारिता के हो ?

— सत्यतथ्य घट्नाहरुमा आधारित रहेर विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट आम नागरिकलाई सु–सूचित गराउनु नै पत्रकारिता हो । संसारभर घटेका घट्नाको जनकारी आम मानिस सामु पु¥याउने काम पत्रकारिताले गर्छ । पत्रकारितालाई एक सार्वजनिक सरोकारका सबैजसो विषयमा जानकारी राख्ने व्यक्तिको नाताले विशिष्ट विधाहरुको परिधि नाघेर शुद्ध वैचारिकतामा आधारित हुनु पत्रकारिता तथा पत्रकारको धर्म र आवश्यकता हो ।

पत्रकारिता पेशामा लागेर कत्तिको कमाउनु भयो ?

— पत्रकारितालाई व्यवसायिक बनाउनेहरु एकदम न्यून मात्रामा छन् । हामीले यही क्षेत्रमा लागेर कडा परिश्रम र मेहनत गर्ने हो भने यस क्षेत्रमा पनि आम्दानी राम्रो गर्न सकिन्छ । लगनशिलता र धैर्यता राखेर यसलाई व्यवसायिक बनाउदैँ जानुपर्छ । सुरुका चरणमा भन्दा मेरो अहिलेको आम्दानी राम्रो नै छ ।

नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र दिनप्रतिदिन बद्नामित हुँदै गएको छ, पाठक वर्गले समाचारको बिश्वासनीयताप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन, सञ्चारकर्मीहरु पनि गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन भन्ने आरोप पनि लाग्न थालेको छ, तपाईलाई के लाग्छ ?

— पत्रकारिता क्षेत्रमा मात्र होईन कुनै पनि पेशा व्यवसाय यो आरोपबाट अछुतो छैन । एकाध व्यक्तिका कारणले पछिल्लो समय सिंगो व्यवसाय, संघसंगठनहरु बदनाम हुदैँ गएका छन् । यस पेशालाई मर्यादित बनाउनका लागि सबै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा भन्नै पर्ने कुनै कुरा छुटे जस्तो लागेको छ कि ?

— पत्रकारिता क्षेत्रमा चुनौतीसंगै धेरै अवसरहरु पनि छन् । चुनौतीको सामना गर्दै अगाडी बढ्नुपर्छ । अझै महिलाहरुलाई यस क्षेत्रमा दीर्घकालिन रुपमा टिकाउनका लागि राज्यले नै विशेष योजना ल्याउनु पर्छ । 

समय र बिचारका लागि धन्यबाद ।

तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद । मेरो केही भनाई राख्न दिनु भएकोमा ।

लोकसेवा आयोगको तयारीका लागि उपयोगी 

१. समलिङ्गी विबाहलाई कानुनी मान्यता दिने बिश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो ?  — नेदरल्याण्ड 

२. पृथ्वी दिवस कहिले मनाईन्छ ? 

— अप्रिल २२ मा (सन् २००९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ६३ औं महासभाले २२ अप्रिललाई बिश्व पृथ्वी दिवस मनाउने निर्णय गरेपछि यो दिवस बिश्वभरी मनाउन थालिएको हो । यो दिवस यस अघि       अमेरिकाले मनाउँदै आएको थियो । वातावरण, जीवजन्तु संरक्षण गर्दै समग्र पृथ्वीलाई संरक्षण गर्नु यो दिवसको मुख्य उद्देश्य हो ।)

३. सरकारले प्राबिधिक शिक्षातर्फको एसएलसी परीक्षामा ग्रेडिङ्ग प्रणाली कहिलेदेखि लागु गरेको हो ? 

— २०७१ सालको एसएलसी परीक्षादेखि, (२०७२ सालदेखि साधारणतर्फ पनि ग्रेडिङ्ग प्रणाली लागु भएको हो ।)

४. ईराकी प्रधानमन्त्री हैदर अल अवादीले जिहादी (आईएस) बिरुद्ध युद्ध अन्त्यको घोषणा कहिले गरेका हुन ?  — सन् २०१७ डिसेम्वर ९ 

५. सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र मा ‘स्मार्टकार्ड’ को व्यवस्था कहिलेदेखि लागु गरेको हो ? 

— बि.सं. २०७२ मंसिर १४ 

६. लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय एन वुमनको         कार्यकारी बोर्डको सदस्यमा नेपाल कहिले निर्वाचित भएको हो ? 

— सन २०१८ अप्रितमा (सन् २०१९ देखि २०२१ सम्मको अवधीका लागि नेपाल उक्त बोर्डको सदस्य भएको हो । नेपाल पहिलो पटक उक्त बोर्डको सदस्य निर्वाचित भएको हो ।)

७. सन् २०१८ अप्रिलमा क्युवामा नयाँ राष्ट्रपतिका रुपमा चयन हुन सफल राजनीतिकर्मी को हुन ? 

— मिगेल डियाज कनेल 

८. सन् २०१८ अप्रिलमा कुन देशका राजाले आफ्नो देशको नाम परिवर्तन गरी नयाँ नामाकरण गरेका छन् ?  

— स्वाजिल्याण्ड (राजा मस्वाती तृतीयले अप्रिल १९ मा स्वाजिल्याण्डको नम परिवर्तन गरी ‘द किङ्डम अफ ईस्वातिनी’ बनाएका छन ।)   

९ मिस नेपाल २०१८ को उपाधी चुम्ले युवती को हुन् ?    — शृंखला खतिवडा 

१०. सन् २०१८ अप्रिल १२–१७ सम्म सञ्चालित काठमाण्डौं ओपन जीएम अन्तराष्ट्रिय बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो ?   — भारतका हर्ष भारथाकोटी

११. चिन सरकारले दुईवटा वाई–१२ ई जहाज नेपाललाई कहिले हस्तान्तरण ग¥यो ? 

— बि.सं. २०७५ बैशाख ४ मा (चिनद्वारा २ जहाज अनुदान र ४ जहाज सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलव्ध गराउने सम्वन्धी २०६९ मंसिर १४ मा भएको सम्झौता अनुसार उक्त जहाज उपलव्ध गराएको हो ।) 

१२. बिश्वमै दुई पटक अनुहार प्रत्यारोपण गरिएका पहिलो व्यक्ति को हुन् ?  

—फ्रान्सका जेरोम ह्यामोन 

१३. पारिजात सिर्जना सम्मान–२०७४ बाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुन् ? 

— समालोचक डिआर पोखरेल 

१४. “बेवी नोबल” भनी चिनिने जोन बिट्स क्लार्क अवार्ड–२०१८ बाट पुरस्कृत हुने नेपाली मुलका अमेरिकी अर्थबिद् को हुन् ? 

— डा. प्रयाग पाठक (अमेरिकाको म्यासाच्युसेट्स ईन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) मा प्राध्यापक रहेका डा. पाठकले शिक्षा क्षेत्रको नीति तथा बजार डिजाईनबारे गरेको सफल अध्ययनका लागि सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।)

१५. राणाकालीन प्रशासनिक व्यवस्थामा जंगी तथा निजामती कर्मचारीलाई रकम सापटी दिने अड्डालाई के भनिन्थ्यो ?  — तेजारथ अड्डा 

१६. अक्सफोर्ड सिटी काउन्सिलले प्रदान गरेको ‘फ्रिडम अफ द ईङ्लिस सिटी अफ अक्सफोर्ड’ पदक खोसुवामा पर्ने राजनीतिज्ञ को हुन ? 

— आङसाङ सुकी (अल्पसंख्यक रोहिंगया समुदायमाथी भएका हिंसाका घटनामा मौन बसेपछि आलोचित भएकी नेतृ आङसाङ सुकीले पाएको सो पदक खोसिएको थियो । उनी सन १९९७ मा सो पदबाट सम्मानित भएकी थिईन । उनी नोवेल शान्ति पुरस्कारबाट समेत सम्मानित हुन । सुकी हाल म्यान्मारको बिदेशमन्त्री एवम् स्टेट काउन्सिलर छन् ।) 

१७. यौन हिंसा बिरुद्ध हलिउडका महिलाद्वारा सुरु गरिएको नयाँ अभियानलाई के भनिन्छ ? 

— टाईम्स अप 

१८. “पुस्तकालयको संग्रह नै आजको युगमा सवैभन्दा उक्तम बिश्वबिद्यालय हो ।” भन्ने बिचारक को हुन ?    — कार्लईल

१९. अशोक यादवको नेतृत्मा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक को गठन कहिले गरिएको हो ? 

— बि.सं. २०७५ बैशाख ७ गते (मधेश केन्द्रित बिभिन्न ६ वटा दल मिली २०७४ बैशाख ७ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन भएकोमा सो पार्टीका असन्तुष्ट पक्षद्वारा राजपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) गठन गरिएको हो ।) 

२०. “सवै कुरा जान्नु त्यति महत्वपूर्ण हुँदैन, जति हरेक कुराको सही मुल्य जान्नु हुन्छ ।” भन्ने    बिचारक को हुन ?    — एच मोर 

२१. भलिवलको अविष्कार गर्ने व्यक्ति को हुन ?    — बिलियम जर्ज मोर्गन (सन् १८९५)

साहित्य/सृजना 

मैले पत्थर रोएको देखेकी छु

मैले पत्थर रोएको देखेकी छु

के तिमिले पत्थर रोएको देखेका छौ ?

सुन्दै हासो उठ्यो होला हैन !

नउठोस पनि कसरी !

किन कि पत्थरमा प्राण नै हुदैन 

रुनलाइ प्राण हुनुपर्छ

हैन त !

तिमी पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छौ

तर मैले देखेकी छु

पत्थर धरधरी रोएको

रुदै बिलौना गरेको

बाटोमा हिड्दा 

पत्थरलाई लात मार्छौ

जब मन्दिरमा बिराजमान

पत्थरका सामु

आफ्ना अनेकांै बिन्तिपत्र पेश गर्दै ढोग्छौ

मन्छेका नीजि स्वार्थले भरिभराउ 

अनेकौं भाषाका बिन्तिपत्र 

पढ्न नसकेर 

वा भनौं नबुझेर

मैले पत्थर रोएको देखेकी छु

केही बेर अगाडि 

बाटोमा हिड्दा पत्थरलाई लात मार्नेले पनि

मन्दिरमा प्रवेश गर्दा 

पत्थरलाई ढोग्छ

त्यतिबेला पत्थर भक्कानिएर रुदै 

छेउको नदिमा पानी बनेर बगेको देखेकी छु 

मान्छेको झुटो भक्ति 

अनि भक्तिको नाममा पाखण्ड मच्चाउने भक्त

पन्डित, पुरोहित, साधु, सन्त इत्यादीको चर्तीकला देखेर 

मैले पत्थर रोएको देखेकी छु

आखिर के नै फरक छ

मन्दिरमा पुजिने पत्थर अनि

बाटोमा बस्ने पत्थरबिच

पत्थर त पत्थर नै हो नि !

मन्दिरमा झकिझकाउ पत्थर ईश्वर हुने

अनि बाटोमा, बगरमा रहेको पत्थर

केवल पत्थर हुने,

मान्छेले अन्धविश्वास

अनि अन्धविश्वासलाई अन्धाधुन्ध अपनाएर

निर्दोष भर्खरै मुस्कुराउदै फुल्दै गरेका 

आफ्नो चरणमा अर्पित 

घाँटी निमोठिएका 

केही थुङ्ग फुलका लासहरु अनि 

निस्कपट पशुहरुको बली देखेर

सहनै नसकी छट्पटाउदै 

मैले पत्थर रोएको देखेकी छु

आफ्ना हातगोडा सकुशल हुदा पनि!

मन्दिरमा आएर

हे प्रभु ! यो गरिदेउ, उ गरिदेउ

यो गरिदिए बाफत यति, अघोषित घुस

हजुरको चरमा अर्पित गर्नेछु

यस्ता किसिमका बकम्फुसे मागहरु

जब मन्दिरमा गुन्जिन थाल्छन

ती गुन्जयमान ध्वनीहरुलाई थेग्नै नसकि

आफ्ना कानहरुलाई थुन्दै 

बारबार, हजारबार 

मैले पत्थर रोएको देखेकी छु

पुस्पा जोशी “काली“ 

धनगढी, कैलाली

सूचना7सन्देश/बिज्ञापन 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

सूचना प्रकासित मिति ः २०७५/०४/०७                             

समान पहुुँच विकास केन्द्र (सिड) नेपाल डोटीद्वारा वल्र्ड भिजन ईन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित टाकेडा हेल्दी भिलेज परियोजनाका लागी तपशिल अनुसारको कर्मचारी आवश्यक भएकाले योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकासित भएको मितिले ७ दिनभित्र संस्थाको सिलगढीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा पुग्ने गरी दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।   

कार्यक्रम ः टाकेडा हेल्दी भिलेज परियोजना

पद ः  सामुदायिक स्वास्थ्य परिचालक (अनमि÷अहेव)    

संख्या     ः  १ (एक) 

योग्यता   ः मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनमि÷अहेव उत्तीर्ण गरेको ।

अनुभव    ः सम्बन्धित विषयगत कार्य अनुभव भएको ।         

कार्य क्षेत्र  ः परियोजना क्षेत्रभित्र संस्थाले खटाएको स्थानमा   

पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु    

ड्डअनमी÷अहेव उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्र 

ड्डकाउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र 

ड्डनेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र 

ड्डहस्त लिखित निवेदन 

ड्डकार्यालयमै उपस्थित भई कार्यालयको फाराम सहित कार्यालय समयभित्र पेश गर्नु पर्ने छ ।

सेवा÷सुविधा  ः परियोजनाको नियमानुसार  

परीक्षाको किसिम  ः लिखित तथा अन्तरवार्ता ।

दरखास्त     ः सिड नेपालको निवेदनको ढाँचा (फाराम) संस्थाको सिलगढीस्थित सम्पर्क कार्यालयबाट लिई र शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि सहित वुझाउनु पर्नेछ ।

ग्राह्यता     ः कार्यक्षेत्रका उम्मेदवारलाई विशेष ग्राह्यता दिईनेछ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति  ः २०७५ साउन १३ गते  

सम्पर्क मिति  ः  २०७५ साउन १४ गते

दरखास्त दस्तुर   ः रु ३००

नोट ः  रित नपुगी वा म्याद नाघी आएको दरखास्त उपर कुनै कार्यवाही हुने छैन ।

यस सम्बन्धमा थप जानकारी चाहिएमा संस्थाको सिलगढीस्थित सम्पर्क कार्यालयको फोन नं. ०९४–४११०११  मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।  

पदपुर्ति समिति   

आदर्श गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय 

पश्चिम चौकी, मौवा नगरदह, डोटी 

७ नम्बर प्रदेश, नेपाल

सूचना प्रकाशित मिति ः २०७५/०४/०१

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नयाँ दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना 

    सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ अनुसार आगामी आर्थिक बर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि कार्यविधिले तोकेको शर्त पुरा    गरेका लक्षित वर्गले निम्नानुसार नयाँ नाम दर्ता तथा नाम नविकरण गर्न सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ः

नयाँ नाम दर्ता ः

१. जेष्ठ नागरिकको हकमा श्रावण देखि मार्ग १५ गते सम्म भत्ता पाउनयोग्य नागरिकहरुको दरखास्त संकलन गरिने छ । यसरी दरखास्त संकलन गर्दा अगामी आ.व. ०७६÷०७७ को फाल्गुण मसान्तसम्म उमेर पुग्नेको उक्त मितिभित्र दरखास्त लिईनेछ । दरखास्त संकलन गरिएका लाभग्राहीहरुमध्ये आ.व. २०७५/०७६ को असार मसान्तसम्म तोकिएको उमेर पुग्नेले २०७६ श्रावण १ गतेबाट र ०७६/०७७ मा उमेर पुग्नेले जुन चौमासिकमा पुग्ने हो सो भन्दा पछिल्लो चौमासिकबाट भत्ता पाउने छन् । 

२. एकल÷विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दलित बालबालिकाहरुको दरखास्त जुनसुकै बेला पनि लिईनेछ । कार्यविधि अनुसार रित पुगेको यस प्रकारका लाभग्राहीहरुको जुन चौमासिक अवधिभित्र दरखास्त दर्ता हुन्छ सो भन्दा पछिल्लो चौमासिकबाट भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । उदाहरणका लागि २०७५ श्रावण १ देखि कार्तिक मसान्तभित्र रितपूर्वक दरखास्त दिने एकल÷विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दलित बालबालिकाहरुले २०७५/७६ को दोश्रो चौमासिक (२०७५ मार्ग १) देखि भत्ता पाउने छन् । 

३. सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने प्रयोजनको लागि गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२ को अनुसुची ३ को (क), (ख) र (ग) बमोजिमको ढाँचामा निम्नानुसारको कागजात सहितको निबेदन पेश गर्नु गर्नेछ । 

ड्डपासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।

ड्डनेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

ड्डबालबालिकाको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र आमा वा आमा नभए संरक्षकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

ड्डलोग्नेसंग सम्बन्ध विच्छेद् भई बसेका ६० बर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाको हकमा सम्बन्ध विच्छेद् दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र विवाह नगरी बसेका ६० बर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाको हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी । 

ड्डविधवा हकमा पतिको मृत्यु दर्ताको प्रतिलिपी ।

ड्डअपाङ्गताको हकमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट जारी भएको अपाङ्गताका परिचय पत्रको प्रतिलिपी ।

नाम नविकरण ः

१. हालसम्म भत्ता प्राप्त गरिरहेका सबै लाभग्राहीहरुले आगामी आर्थिक बर्षमा पनि भत्ता लिनको लागि यस आ.व.को श्रावण १ देखि मंसिर १५ भित्र गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा कार्यविधिको अनुसुची–४ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । नविकरणका लागि निवेदन नदिने लाभग्राहीहरुको नाम सूचीबाट हटाई आगामी आ.व.मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने छैन् । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धि अन्य कार्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२ बमोजिम गरिने छ ।

आदर्श गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय 

पश्चिम चौकी, मौवा नगरदह, डोटी 

७ नम्बर प्रदेश, नेपाल

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७५÷०४÷०१ 

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धि सूचना !

यस आदर्श गाउँपालिका अन्तरगत गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा रिक्त रहन गएको तपशिल बमोजिमको पदमा करार पदपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले तपशिलमा उल्लेखित योग्यता पुगेका ईन्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र कार्यालय समयमा दरखास्त पेश गर्न हुन जानकारी गराईन्छ ः 

तपशिल 

बिज्ञापन नं. १÷०७५÷०७६

पद ः स्वीपर,    संख्या ः एक जना,  किसिम ः करार 

योग्यता 

१. साधारण लेखपढ् गर्न जान्ने । 

२. प्रचलित कानुन बमोजिम अयोग्य नभएको । 

३. १८ बर्ष पुरा भई ४० बर्ष ननाघेको । 

आवश्यक कागजातहरु ः 

१. नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी । 

२. लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको दरखास्त फाराम ।

३. पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति  

दरखास्त दस्तुर रु. ः २०० (दुई सय) जम्मा गरेको नगदी रसिद वा बैङ्क भौचर । 

नोट ः 

१. स्थानीय, महिला, दलितलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।

२. रित नपुगी वा म्याद नाँघी आएका दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।