बिम्ब नेपाली साप्ताहिक, २०७५ साल साउन २२ गते मंगलवार

बाल यौन दुव्र्यवहार जो कसैबाट

जहाँ पनि हुन सक्छ, त्यसैले

सावधानी अपनाऔँ, बालबालिकाका

कुरा सुनौँ, बाल यौन दुव्र्यवहार

अन्त्य गर्न सक्रिय बनौँ ।

नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

मुख्य समाचार 

प्रदेश राजधानीको बिषयमा थारुहरु बिभाजित
एकथरी दिपायलको पक्षमा अर्कोथरी धनगढीको पक्षमा

रामहरी ओझा/डोटी 

श्रावण २१

७ नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको सिफारिस गर्न संसदीय बिशेष समिति गठन भएसंगै राजधानीको बिवादमा थारु समुदाय बिभाजित भएको छ । 

राजधानी र नामाकरणबारे सिफारिस गर्न साउन १४ गते प्रदेश सभा सदस्य तारा लामा तामाङ्गको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भए लगत्तै थारु कल्याणकारी सभा (थाकस) कैलाली जिल्ला सचिव माधव थारुले यस बिषयमा थारु बुद्धिजीवीहरुसंग अन्तरक्रिया गरेका थिए । सो अन्तरक्रियामा थारु बुद्धिजीवीहरुले राजधानी पहाडमै हुनु पर्ने त्यसमा पनि साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम भएको दिपायलमा बनाउँदा उपयुक्त हुने प्रष्ट सुझाव दिएका थिए । 

दिपायलमा सरकारी भौतिक संरचनाहरु पनि भएकाले दिपायल उपयुक्त हुने उनीहरुको तर्क थियो । राजधानी पहाडमा भयो भने मन्त्रीहरु बस्ने र उनीहरुका औषधी उपचारका लागि त्यहाँ राम्रा अस्पतालहरु खुल्ने अनुमान थारु बुद्धिजीवीहरुको छ । तराईका जनताझैं पहाडका जनता पनि चाँडो विकास पाउने, समयमै औषधी पाउने, सुत्केरीको ज्यान जोखिममा नपर्ने र गरिब जनता काम पाउ्ने भन्ने थारु बुद्धिजीवीहरुको बुझाई छ । ‘साँचो, सत्य कुरा बोलिदिने हाम्रो कर्तव्य हो, बाँकी दुई तिहाईको हतियारले के गर्ने हुन्, उनीहरु नै जानुन्’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भएको बहसबारे बोल्दै थारु बुद्धिजीवी एवं मानवअधिकारकर्मी दिलवहादुर चौधरीले भने ‘हामीले पहाडका उत्पीडित जनताका हकमा बोली दिनुपर्दछ ।’

‘के तराई, के पहाड, सबै ठाउँका जनता बराबर हुन्, शासकहरुका गलत मनोबृत्तिका कारण मात्रै जनताबिचमा फुट र बिभेद छ, हरेक सेवा सुबिधा हरेक ठाउँमा पुग्नु पर्दछ, त्यो कुरा चाँडो सम्भव तब हुन्छ, जब राजधानी पहाडमा हुन्छ ।’  थारु बुद्धिजीवीहरुको निश्कर्ष छ । नामाकरणका बारेमा मौन बस्न समेत थाकसलाई सुझाव दिएका थिए । 

उक्त सुझावमा थारु युवाहरुले सामाजिक सञ्जालमा फरक फरक बिचार व्यक्त गरेका छन् । कर्मराज चौधरी लेख्छन् ‘बुद्धिजीवीहरुले ७ नं. प्रदेशको मुकाम दिपायल हुनु पर्छ भनेर निश्कर्ष निकाल्नु हास्यास्पद हो । यदि सच्चा मनले थारु बुद्धिजीवीहरुले यो सुझाव दिएका हुन भने थरुहट/थारुवान प्रदेश माग गर्नुको औचित्य के हो ?’ नरेश चौधरी लेख्छन् ‘मेरो बिचारमा राजधानी धनगढी हुनु पर्छ ।’ 

‘आफ्नो माग मुद्धामा सधैं डगमग रहने हाम्रा थारु नेताहरुलाई खै के भन्ने ? कहिले प्रदेशको नाम अखण्ड सुदूरपश्चि राख, कहिले राजधानी पहाडमा राख भन्ना बाहेक अरु के नै गर्न सक्छन र ? आफुलाई बहुत चलाख षड्यन्त्रकारी ठान्ने थारु नेताहरु याद राख्नु हाम्रो विपक्षीहरु हामी भन्दा सयौं गुणा चलाख र षड्यन्त्रकारी छन् ।’ असिराम डंगौराले लेखेका छन् । यस्तै दिनेश चौधरी लेख्छन् ‘हारको मानसिकताको उपज हो, आज यो निर्णय गर्नु थियो भने के को लागि आन्दोलन गरेको ? किन निर्दोषलाई जेल कोचेको ?’ 

अर्का थारु युवा राजेन्द्र कठरिया लेख्छन् ‘हास्यास्पद्, थारुको पछाडि बुद्धि हुन्छ भनेको यही हो । सवैले आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास होस् र आफ्नो पायक पर्ने स्थानमा राजधानी चाहान्छन, तर हाम्रा थारु बुद्धिजीवी नेताहरुको उदारबादी सोच गज्जवको छ ।’ 

पहाडामा राजधानी हुनु पर्ने प्रस्तावको पक्षमा थारु नेता माधव थारु लेख्छन् ‘थारुहरुले माग गरेको कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्मको थरुहट भूमी खण्डित भईसकेपछि प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने ? नाम के हुने ? भन्ने बिषयमा धेरै चासो हुनुहुँदैन भन्ने कुरा थारु बुद्धिजीवीहरुलाई राम्रोसंग ज्ञात छ । फेरी पनि यो बिषयमा मुख खोल्नै पर्दा दीर्घकालीन रुपमा समग्र जनताको न्यायको पक्षमा बोल्नु न्यायोचित ठाने र मुख खोले । थारुहरु पहिचान र अधिकारको मुद्धामा अडिक हुनु पर्दछ ।’ 

मुकेश चौधरी प्रश्न गर्छन ‘धनगढीमा राजधानी बनाएर दिपायलमा कुनै मन्त्रालय, कुनै बाजुरा यसरी बाँड्न मिल्दैन ?’ दिपायल राजधानी वनाउने कुराको समर्थन गर्दै बिरेन्द्र चौधरी लेख्छन् ‘उत्तम निश्कर्ष निकाल्नु भयो, हामी सवैको चहाना पनि त्यही हो ।’

धनगढी राजधानी हुनु पर्ने भन्दै आफ्नो व्यक्तिगत विचार राख्छन् नरेश चौधरी । बुन्दीलाल चौधरी पनि   राजधानी धनगढी हुनु पर्ने माग गर्छन् । 

प्रदेश नामाकरणको बिषयमा भने थारु समुदायबाट सामाजिक सञ्जालमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । 

राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप 

राजधानीबोर थारु समुदायको फरक फरक मत आईरहेका बेला डोटीका राजनीतिकर्मीहरु भने आरोप प्रत्यारोपमा जुटेका छन् । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०७४ साल फागुन ३ गते अस्थायी मुकाम धनगढी तोकेका कारण डोटीलाई अन्याय गर्ने नेपाली कांग्रेस भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुको आरोप छ । सामाजिक सञ्जालमा नेकपाका कार्यकर्ताहरुले डोटीकै व्यक्ति तत्कालीन सरकारमा शक्तिशाली मन्त्री हुँदा पनि डोटीलाई अन्याय भएको भन्दै अस्थायी मुकाम धनगढी तोक्दा स्थायी डोटी ल्याउन समस्या भएको आरोप लगाईरहका छन् । नेकपाका नेताहरु राजधानीका बिषयमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले अरुलाई दोष दिनु भन्दा आफ्नै पार्टीका नेताहरुसंग लड्नु पर्ने उनीहरुको तर्क छ । 

नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु भने दुईतिहाई बहुमत भएको नेकपाले राजधानी डोटी बनाउन नचाहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रदेश मुख्यमन्त्री डोटीकै भएर पनि डोटीमा राजधानी बनाउन पहल नगरेको कांग्रेस कार्यकर्ताहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोस पोख्दैछन् । निर्वाचनको बेला प्रदेश राजधानी दिपायल नभए आफु सांसद पदवाट राजीनामा दिने भन्दै भाषण गर्ने सांसद प्रेमवहादुर आलेमगर पनि पछिल्लो समय   राजधानीको बारेमा मौन बसकेको कांग्रेस कार्यकर्ताहरुको आरोप छ । 

राजमोको छुट्टै धारणा 

प्रदेश राजधानी तोक्नका लागि बिज्ञहरु संलग्न भएको अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको धाराणा छ । ‘स्थायी राजधानी धनगढी वा अत्तरिया बनाउने भनेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा छलफल भईसकेको छ’ भट्टले भने ‘हाम्रो माग राजधानीको बिषयमा अधिकार सम्पन्न अयोग गठन गरेर आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा टुंग्याउनु पर्छ भन्ने हो ।’ प्रदेश सभाको बहुमतको आधारमा राजधानी तोक्दा विवाद बल्झिने राजमोको तर्क छ । अहिलेको संसदले दुई तिहाईको आधारमा राजधानी तोक्यो भने अर्को संसदले उल्टाउने खतरा रहने राजमोको तर्क छ । बिज्ञहरुको सहभागिता अधिकार सम्पन्न आयोग बनाईनु पर्ने र आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा राजधानी कायम हुनु पर्ने धारणा सो पार्टीको छ ।

मुख्यमन्त्री भन्छन् “मेरो मात्रै बशको कुरा होईन”

७ नं. प्रदेशको राजधानी विवाद बल्झिरहेका बेला मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि राजधानीकै बिषयले आलोचित हुँदैछन् । मुख्यमन्त्री भएका बेला राजधानी दिपायल बनाउनु पर्ने प्रतिपक्षहरुले माग गरिरहेका छन् । कसैकसैले उनलाई मुख्यमन्त्री पदसंग दिपायल राजधानी साटेको समेत आरोप लगाउँछन् । 

मुख्यमन्त्री भट्ट भने राजधानी तोक्ने कुरा मुख्यमन्त्रीको मात्रै अधिकारको बिषय नभएको बताउँछन् । ‘नेपाली कांग्रेस समेतको सहभागितामा निर्माण भएको संबिधानमा प्रदेशको राजधानी सम्वन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाई वहुमतले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ’ भट्ट भन्छन् ‘मैले एक्लैले म राजधानी दिपायल बनाउँछु कसरी भन्न सक्छु ?’ उनी नसक्ने काम सक्छु भनेर जनतालाई भ्रममा नपार्ने भन्दै थप्छन् ‘मैले हिजो पनि नसक्ने कुरा गर्छु भनेको होईन र आज पनि भन्दैन ।’ राजधानीको बिषयमा आफुले गर्ने पहल जारी राख्ने उनको भनाई छ । उनी थप्छन् ‘मैले जे जे बाचा जनताको बीचमा गरेको छु, ति बाचा म मेरो कार्यकालमा पुरा गर्छु तर प्रदेशको दुई तिहाई बहुमतले गर्ने भनेको निर्णयमा म एक्लै सक्छु कसरी भनु ?’

डोटीको टोली धनगढी पुग्यो

७ नं. प्रदेशको राजधानी दिपायल हुनु पर्ने माग  राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत डोटीको एक टोली राजधानीको माग गर्दै प्रदेश अस्थायी मुकाम धनगढी पुगेको छ । 

टोलीले सोमवार राजधानी र नामाकरणको   सिफारिस गर्न गठित संसदीय विशेष समितिसंग छलफल गरेको छ । छलफलको क्रममा टोलीले दिपायलमा राजधानी हुनु पर्ने कारणहरु सहित आफ्नो माग राखेको टोलीका सदस्य एवं होटेल व्यवसायी संघ डोटीका अध्यक्ष दिपकवहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन् ।

संसदीय बिशेष समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले समितिले सवै पक्षहरुसंग छलफल गरि आएका सुझावहरु जस्ताको त्यस्तै संसदमा पेश गर्ने जानकारी गराएका छन् । 

सम्पादकीय 

न्यायालय विवाद कति उचित, कति अनुचित  !

अहिले न्यायपालिका प्रमुखको बिषयले देशमा नयाँ बहस सृजना भएको छ । न्यायपालिकाको प्रमुख अर्थात प्रधानन्यायमुर्ति पदमा दिपक जोशीलाई संसदीय समितिले अस्वीकार गर्नु हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्ने बहसमा दुईथरी मतहरु आएका छन । यो गम्भिर बिषय पनि हो, शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिका आफैमा स्वतन्त्र हुनु पर्छ । 

न्यायपालिका यदि स्वतन्त्र भएन भने के हुन्छ भन्ने बिषयमा हामीले बिदेशका उदाहरणहरु अध्ययन गर्नु जरुरी छैन, हाम्रै देशमा यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु वनेका छन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ मा संसद भंग गरेर चुनाव घोषणा गरे । संबैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्रको बिषय हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले सो घोषणा उल्ट्याइदियो । जसलाई भदौ १२ भनेर व्याख्या व्याख्या गरिन्छ ।

यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, यस्ता थुप्रै घटनाहरु छन्, जसले नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र छैन भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छ । न्यायाधीश नियुक्तीका क्रममै पार्टीको कोटाबाट पठाउने व्यवस्था भएपछि के को स्वतन्त्र न्यायालय ? आफु सत्तामा हुँदा सक्रिय कार्यकर्ता न्यायाधीश बनाउँदा स्वतन्त्र न्यायालय नचाहिने तर प्रतिपक्षमा बस्दा त्यही काम अर्को पार्टीले गरे न्याय क्षेत्रमाथी हस्तक्षेप भयो भन्ने दोहोरो परिभाषा नमिल्ने हो । आजका सत्तापक्षहरुले पनि हिजो त्यही गरेका हुन र प्रतिपक्षहरुले पनि त्यही गरेका हुन । आजका प्रतिपक्षहरुले पनि हिजो संसदीय समितिमा बहुमतको दम्व देखाएकै हुन र हिजोका प्रतिपक्षले आज त्यो दम्व देखाए । त्यसैले राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दुनो सोझो पार्नका लागि एक–अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप लगाईरहने धर्म बाहेक अरु केही पनि होईन । 

तर, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बिषयमा भने बहस हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि संबैधानिक रुपमा र कानुनी रुपमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर सक्रिय राजनीति गर्दै गरेका व्यक्तिहरुको बार काउन्सिल पास गरेको मितिले वकालत गरेको गणना गर्दै न्यायाधीशमा नियुक्त भएको योग्यता मान्ने परिपाटी जवसम्म हट्दैन तवसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र हुँदैन । न्यायाधीश छनौट प्रक्रियामै सुधार ल्याउनु जरुरी  छ । जवसम्म छनौट प्रक्रिया यस्तै रहन्छ तवसम्म एकले अर्कालाई आरोप लगाइरहने अवस्था आउँछ । आज जोशीको पालो, हिजो  पराजुली, अस्ती कार्की यस्तायस्तै भईराख्छ । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिबर्तनले दिएको उपहार हो यो । सवैलाई थाह भएकै कुरा हो, न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र सेवा प्रवेश गर्दा चाहिन्छ । पदोन्नती हुनका लागि त थप योग्यताको प्रमाण पत्र चाहिन्छ । त्यसैले प्रमाण पत्रको बिवाद वहाना मात्रै हो, यसमा कुनै सत्यता छैन, यो राजनीतिकै बिषय हो । त्यसैले के चित्त बुझाउन जरुरी छ भने हिजोका सत्तापक्षहरुले पनि यस्तै गरेका हुन र आजका सत्तापक्षले पनि यस्तै गर्दैछन् । 

हो यदि राजनीतिक दलहरु साँच्चै न्यायक्षेत्रलाई निश्पक्ष, बिश्वासिलो बनाउन चाहान्छन् भने आफ्ना खल्टीका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नबनाउने गरी कानुन निर्माण गरौं । कम्तीमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा खोलिएका कानुन व्यवसायीहरुका संगठनमा सक्रिय नभएका व्यक्तिसम्मलाई न्यायालयमा लैजाने गरी आफुलाई तयार गरौं । होईन भने फोहोरी राजनीतिको शिकार न्याय क्षेत्रलाई हामीले बनाएकै छौं बनाई राखौं । यदि साँच्चै स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउने आँट छ भने यो बिषयमा बहस हुनु जरुरी छ ।

थप समाचार 

प्रतिपक्षले खवरदारी गर्नुहोस–शाही

कर्ण चन्द/डोटी

साउन २१

के आई सिंह गाउँपालिकाले गरेका काम कारवाहीमा प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नु पर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाहीले वताएका छन् । के आई सिंह गाउँपालिकाको आयोजना तथा बागेश्वरी अशल शासन क्लव जिल्ला शाखा डोटीको सहजीकरणमा गाउँपालिकाको सेवा सुविधाको प्रभावकारिता विषयक आयोजना गरिएको सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शाहीले उक्त कुरा बताएका हुन । 

स्थानीय सरकारले गरेका सबै काम प्रतिपक्षको नजरमा राम्रो हुन नसक्ने भएकाले रचनात्मक सहयोगको आबश्यक पर्ने अध्यक्ष शाहीले बताए । प्रतिपक्षको सुझाब सल्लाहले मात्र  आफु ठिक ठाउँमा रहन सक्ने उनको भनाई छ । 

कार्यक्रममा सहभागीले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शाहीले गाउँपालिकाको केन्द्र वायलमा एमबिबिएस डाक्टरको सेवा दिने गरी काम थाल्ने गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर यस्तो काम गर्न लागेको अध्यक्ष शाहीले बताए । 

वायल स्वास्थ्य चौकी मार्फत बिशिष्ठ सेवा दिनका लागी आबश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिद्धराज शर्माले बताए । 

प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैयाका अस्पताल स्थापन गर्ने सरकारको नीति भएपनि गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्न सक्ने काम प्रारम्भ गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

बैङ्क नहुँदा स्थानीय तहमा समस्या

गणेश मौनी/डोटी

साउन २१

बडीकेदार गाउँपालिकाका लेखापाल दल बहादुर धामी बैङ्क नहुँदा भोग्नु परेको समस्या शब्दमा उतार्न नसकिने बताउछन् । उनले कैलालीको धनगढीमा रहेका बैङ्कहरुमा काम लिएर जाँदा अवहेलना सहनु पर्ने बताए ।

गाउँपालिकामा बैंक अझै खुल्न सकेको छैन । सामान्य बैंकिङ्ग कारोबारका लागि बाहिरी जिल्ला कैलाली जानु पर्ने बाध्यता रहेको धामी बताउँछन् । ‘पाच हजारको चेक साट्न कम्तीमा तीन हजार खर्च गरेर धनगढी जानु पर्छ’ धामीले भने ‘बैंक नहुँदा पुरै सेवा प्रवाह नै खल्बलिएको छ ।’

जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम गाउँपालिका हो बडीकेदार । बर्षा सुरु भएपछि गाउपालिकाबाट ४३ किलोमीटर कच्ची सडक पैदल हिडेर भिमदत्त राजमार्गको सहजपुर आइपुगिन्छ । त्यहाबाट धनगढी जान ६० किलोमीटर दक्षिणतिर तथा सदरमुकाम सिलगढी जान झण्डै एक सय ४० किलोमीटर उत्तरतिरको यात्रा गर्नु पर्छ ।

कर्मचारी भन्दा मार उपभोत्ता समितिहरु परेका छन् । बैंक नभएकाले योजनाहरुको लागत नै बढ्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘एकपटक बैंकमा खाता खोल्न तीन जना अनिबार्य जानुप¥यो, जाने बित्तिकै काम हुन्न, कम्तीमा दुई दिन गाउँका सर्बसाधरणलाई लाग्छ’ बडीकेदार गाउपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष बिरेन्द्र कोटकेनीले भने ‘फटाफट काम भइहाल्यो भने नि चार दिन लागेपछि तीन जनाको खर्च सामान्यतया १५ हजार भन्दा तल आउदैन, त्यही भएर योजनाहरुमा लागत बढ्ने गरेको छ ।’

उपभोक्ता सयांै पटक धनगढी, अत्तरिया र सिलगढीका बैङ्कहरुले हस्ताक्षर मिलेन, सम्बन्धित मान्छे भएन जस्ता अनेकौं बहाना बनाएर फकाई दिनाले झन् सास्ती हुने गरेको सुनाए ।

उपभोक्ताझंै कर्मचारी–हरुको पनि उस्तै गुनासो छ । नजिक धनगढी पर्ने भएपनि त्यहा बैंकले खातामा रकम जम्मा गर्ने, कर्मचारीहरुको तलब हालीदिने काममा बैंकका कर्मचारी आलटाल गर्ने गरेको गुनासो कर्मचारीहरुको छ । सदरमुकाम सिलगढी जानै पर्ने बाध्यता रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपकराज पाण्डेय बताउछन् । ‘नियमले संकलन भएको राजश्व दैनिक जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान छ, महिनामा एक पटक गएर बैंकमा दाखिला गर्नु पर्ने स्थिती छ’, पाण्डेयले भने, ‘महिना भरी कर्मचारीसँगै राखिदा चोरी हुने, मासिने अनियमीतता हुने चुनौती पनि बढी छ ।’

प्रत्येक चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षाभत्ताको लाखौं बोकेर कर्मचारीहरुले लामो दुरी पार गरेर आउनु पर्दा असुरक्षित महसुस हुने गरेको दुखेसो सुनाए । ‘जंगल खोलाको बाटो छ, लाखौं रुपैया सँगै बोक्नु पर्छ’, पाण्डेयले भने, ‘बैंक नहुदा सामाजिक आर्थिक रुपले समस्या ल्याएको छ, सेवा प्रवाहमाथि नै सबर्वसाधरण असन्तुष्टी ब्यक्त गर्न थालेका छन् ।

डोटीका अन्य स्थानिय तहमा भने बैंकहरु स्थापना भइसकेका छन् । बडीकेदार गाउँपालिकामा प्रहरी चौकी नभएका कारण पनि बैंक जान मानिरहेका छैनन् । सर्बसाधरणले लामो समयदेखि गाउँपालिकामा प्रहरीचौकी र गाउँपालिकाको माग गरेका भएपनि पुरा हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर चन्दले बैंक र प्रहरीचौकी स्थापनाका लागि पहल भइरहेको बताए । उनले माथिल्लो तहमा त्यसबारे कुरा राखिसकेकाले यथाशिघ्र स्थापना हुने आश्वासन दिए ।

“बोगटान” अव “बोगटान फुर्सिल”

बोगटान गाउँपालिकाको नाम बोगटान फुर्सिल हुने भएको छ । 

आईतवार सम्पन्न ७ नं. प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बोगटान गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरि बोगटान फुर्सिल राख्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बोगटान गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभाले गाउँपालिकाको नाम हेरफेर गर्न प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरि प्रदेश सरकारमा पठाएपछि उक्त निर्णय गरिएको हो । 

साविकका सात गाउँ विकास समितिहरु सिमचौर, कानाचौर, केदारआखडा, धिर्कामाण्डौं, सातफरी, गगुडा र चवाराचौतारा मिलाएर वनाईएको उक्त गाउँपालिकाको नाम हेरफेर गरी बोगटान फुर्सिल कायम गरिनु पर्ने स्थानीयको माग आएपछि आफुहरुले सभाबाट उक्त प्रस्ताव पारित गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिला ‘एनान’ ले जानकारी    दिए । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ (३) अनुसार गाउँपालिकाको नाम हेरफेर गर्नु परेमा गाउँ सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरि प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ४ अनुसार नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा गाउँपालिकाको नाम हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  

यस्तै बैठकले डोटी आदर्श गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको पातल गाउँलाई सोही गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा समावेश गर्ने गरी प्रदेश मन्त्रीपरि–षद्ले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ऐनको दफा ६ अनुसार वडाको सिमाना हेरफेर गर्न सम्वन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरि प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्ने र नेपाल सरकारले वडाको सिमाना हेरफेर गर्नु पर्ने व्यवस्था गरको छ ।

साविकको लामिखाल गाउँ विकास समितिको वडा नं. ३ पातल गाउँलाई स्थानीय तह पुनर्संरचनाको समयमा वडा नं. ४ मा समावेश गरिएको थियो । ‘स्थानीयबासीले आफुहरुलाई अपायक   परेकोले वडा नं. ५ मा समावेश गरिदिन माग गरेपछि वडाको सिफारिस सहित गाउँ सभाले प्रस्ताव पारित गरेको वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष नारायण पछेराले जानकारी दिए । वडा नं. ४ बाट वडा नं. ५ मा लैजाने आफ्नो माग पुरा भएकोमा पातलबासीहरुले खुशी मनाएका छन् । ‘हाम्रो माग पुरा भएको छ’ मागको अगुवाई गर्दै आएका स्थानीय धनवहादुर रोकाया भन्छन् ‘हामीलाई अपायक हुने गरि वडा नंं ४ मा राखिएको थियो, अव सजिलो हुने भयो ।’

यस्तै बैठकले कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका वडा नं. ४ को नवलपुर गाउँलाई वडा नं. १ मा समावेश गर्न, र डडेल्धुरा जिल्लाको भागेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ को गुवाडी टप्वामा केन्द्र सार्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरि पठाउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहको माग र सिफरिस अनुसार नाम र केन्द्र हेरफर गरि कायम गर्न सिफरिस गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले जानकारी दिए ।  

बैठकले “विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष विधेयक, २०७५” को मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेशको कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५ र मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, सुशासन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शाहले वताए । 

कालोपत्रे भएको एक हप्तामै उप्कियो

बिमल बिष्ट/दिपायल

साउन २१

डोटीको दिपायल राजपुरमा कालोपत्रे सडक गरिएको एक हप्तामै उप्किएको छ ।

दिपायलको राजपुरबाट सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वार्टरको मूल गेटसम्म कालोपत्रे गरिएको सडक साता नबित्दै उप्किएर हिलाम्मे हुन थालेको छ । 

रकम सक्नका लागि कालोपत्रे गरिएको सडक उप्किएर हिलाम्मे हुन थालेपछि यातायातका साधन तथा स्थानीयलाई हिँड्नमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

धनगढी–खुटिया–वीपीनगर–दिपायल फाष्ट ट्रयाक योजना कार्यालको टेण्डर अनुसार त्रिशक्ती कन्ट्रक्सनले उक्त सडक केही दिन पहिले कालोपत्रे गरेको हो । १२ सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्न एक करोड २७ लाखमा ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । जेठ मसान्तमा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको उक्त सडक हाल आएर कालोपत्रे गरिएको स्थानीय लालबहादुर धामीले बताए । 

‘असार मसान्तसम्म समयसीमा तोकिएपनि वर्षायाममा गरिएको कालोपत्रे गुणस्तरको नहुने भएकाले जेठ  १५ भित्र काम सक्न निर्देशन दिइएको थियो’ धनगढी–खुटिया–वीपीनगर–दिपायल फाष्ट ट्रयाक योजना कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर राजेन्द्र शाहले भने ‘हामीले जेठ १५ मै काम सक्न लिखित पत्राचार समेत गरेका थियौं, किन अहिले आएर कालोपत्रे गरे हामीलाई पनि थाहा छैन ।’ 

कालोपत्रे सडकको मापदण्ड अनुसार नबनेको स्थानीयको आरोप छ । सडकको चौडाई ७ मिटर हुनुपर्ने भनी लिखित सम्झौता भएपनि तोकिए अनुसारको चौडाई नपुगेको स्थानीयको दावी छ । 

सडकमा इष्टिमेट अनुसारको काम नभएकाले आफुले रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस नगर्ने दिपायल सिलगढी नगर–पालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष विरेन्द्र शाहले बताए ।

धनगढी–खुटिया–वीपीनगर–दिपायल फाष्ट ट्रयाक योजना कार्यालयले सुरुमा सडक निर्माण कम्पनीलाई ५० लाख भुक्तानी दिएको इन्जिनियर शाहले बताए । 

इन्जिनियर शाहले थपे ‘काम हेरेर इष्टिमेट अनुसारका काम गराएर मात्रै भुक्तानी दिन्छौं, यदि यस्तो भएको भए भुक्तानी रोकिने छ ।’

बैशाख यताका पीडादायी ती चार घटनाहरु

बैशाखयता डोटी जिल्लामा भएका चार ठुला घटनाहरुले जिल्लालाईनै स्तव्ध बनायो । यस अवधीमा जिल्लामा बिभिन्न घटनामा परी ३० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । 

निर्माणधिन सडकमा जीप दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको ज्यान गएसंगै भएका श्रृंखलावद्ध चार घटनाहरुले जिल्लाबासीलाई रुवाएको छ । बैशाख ८ गते शिखर नगरपालिका–३ जोरागाउँमा भएको जीप दुर्घटनामा परि तीन जनाको घटनास्थलमै र थप दुई जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । निर्माणाधिन आली–जोरागाउँ सडक खण्डमा से १ ज ५२७५ नं. को बोलेरो जीप दुर्घटनामा परी शिखर नगरपालिका–३ मुड्भराकी ४० बर्षीया खिन्तुरी भुल, ३२ बर्षीया कटी सार्की र १४ बर्षका बालक सुरज भुलको घटनास्थलमै, शिखर नगरपालिका–३ की २८ बर्षीया धौलीदेवी भुलको उपचारका नेपालगञ्ज लैजाने क्रममा बाटोमा र ३५ बर्षीया झाकरी भुलको उपचारका क्रममा नेपालगञ्जमा मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा १४ जना घाईते भएका थिए । 

यस्तै बोगटान गाउँपालिका–६ गगुडामा जेठ १४ गते भएको जीप दुर्घटनामा परी तीन जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । 

डोटीको दिपायलबाट बोगटानका लागि हिडेको शैलेश्वरी यातायातको से १ ज ८७७ नं. को यात्रुवहाक बोलेरो जीप गगुडाको पलाडी भन्ने ठाउँमा दुर्घटना हुँदा दिपायल सिलगढी नगरपालिका–३ दिपायल घर भएका गाडीधनी भगत द्वारीया, सोही ठाउँका गाडी चालक रामवहादुर विक र बोगटान गाउँपालिका–५ र्धिकामाण्डौंकी ईन्नरी रावतको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने बोगटान–६ गगुडाकी कमला ताम्राकारको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । उक्त दुर्घटनामा नौ जना घाईते भए ।

असार १९ गते डोटी आदर्श गाउँपालिका–१ चाँसीमा करेण्ट लागेर चार जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । 

बिद्युत प्राधिकरणले रिलोकेसन गर्दा खाली रहेको पोल अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्ने गरी झिक्ने क्रममा पोल ढल्न गई हाईटेन्सन लाईनमा छोईदा आदर्श गाउँपालिका–१ का ३२ बर्षीय जय खड्का, २४ बर्षीय हर्क (लोकेन्द्र) खड्का, २३ बर्षीय दीपक खड्का र बिरेन्द्र वहादुर खड्काको घटनास्थलमै मुत्यु भयो । उक्त घटनामा करेण्ट लागेर गम्भिर घाईते भएका आदर्श गाउँपालिका–१ चाँसीका  नारायण खड्काको उपचारका क्रममा साउन ५ गते काठमाण्डौंमा मृत्यु भयो । उपचारका क्रममा नारायणका दुवै हात काटिए र कम्मरको पनि सल्यक्रिया भयो, त्यति गर्दा पनि उनको ज्यान जोगाउन सकिएन । 

श्रावण १ गते डोटी आदर्श गाउँपालिका–४, देहीकी एक महिलाले आफ्ना दुई छोरा र एक छोराछोरी सहित सेती नदीमा हाम फालिन । 

छोराछोरी संगै लगेर घरबाट करीव तीन घण्टाको पैदल दुरीमा बैतडी र डोटीको सिमानामा पर्ने सेती नदीमा सामुहिक हाम फाल्नेमा २८ बर्षीया धौली बोहरा, १२ बर्षीया छोरी राधिका, छोराहरु ८ बर्षीय सुरेन्द्र र ६ बर्षीय सुनिल थिए । हाम फाल्नेमध्ये सुरेन्द्रलाई सेती नदीमा माछा मारिरहेका मान वहादुर विकले बचाए । अन्य तीन जना वेपत्ता छन् । उनीहरुको अहिलेसम्म पत्ता नलागेका कारण मृत घोषणा गरिएको छैन । 

साउन १ गते साझको समयमा भएको घटनाबारे प्रहरीलाई ३ गते बेलुकी मात्र जानकारी भएका थियो ।

घटनाको श्रृंखला हेर्दा जिल्लामा प्रत्येक महिना एक ठुलो दुःखद् घटना हुने गरेको छ ।  

यस्तै छिमेकी जिल्ला डडेल्धुरामा भएको सवारी दुर्घटना डोटेलीबासीका लागि पाँचौ पीडादायी घटना भयो । 

जेठ १५ गते गन्यापधुरा गाउँपालिका–३ गज्रौला, डडेल्धुरामा से १ ज ३३० नं. को शैलेश्वरी यातायतको जीप दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका चार जनामध्ये डोटीका तीन जना परे । उक्त घटनामा डोटी आदर्श गाउँपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष प्रेमवहादुर बोहराले पनि ज्यान गुमाउनु प¥यो । छोरीको उपचारका लागि नेपालगञ्ज गईरहेका बोहराले घटनास्थलमै ज्यान गुमाए । घटनामा बोहराकै परिवारका ३५ बर्षीय लालवहादुर बोहरा र १४ बर्षीया जानकी बोहराको एक चिहान भयो । घटनामा  परी मृत्यु भएका अर्का व्यक्ति अछाम जिल्ला घर भई लामो समयदेखि डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ पिपल्लामा व्यवसाय गर्दै बसेका उक्त गाडीधनी बिनोद रावलको पनि घटनास्थलमै मुत्यु भयो । घटनामा घाईते भएका  ६ जनामध्ये पाँच जना डोटीकै    रहेका थिए । 

उल्लेखित घटनाहरुका अतिरिक्त जिल्लामा करेष्ट लागेर थप दुई जनाले ज्यान गुमाए । यस्तै नदीमा थप दुई जना वेपत्ता भएका छन् । 

प्रहरीका अनुसार बिष सेवन गरेर दुई जनाले आत्महत्या गरेका छन् । झुण्डिएर दुई जनाले ज्यान गुमाए । अन्य दुई सवारी दुर्घटनामा दुई जना, रुखबाट लडेर एक जना, ढुङ्गा लागेर एक जना, पानीमा डुवेर एक जना र कतव्र्य ज्यानमा दुई जनाको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । 

शिक्षकको सेवा सुबिधाका लागि सामुदायिक बिद्यालयलाई अनुदान दिईने

बोगटान गाउँपालिकाले सामुदायिक बिद्यालयहरुमा स्थानीय स्रोतबाट सेवा सुबिधा पाउने गरी कार्यरत शिक्षकहरुलाई अनुदानबाट सेवा सुबिधा दिने निर्णय     गरेको छ । गाउँपालिकाले शिक्षकहरुको सेवा सुबिधाका लागि बिद्यालयलाई अनुदान दिने गरी कानुन बनाई लागु गर्ने भएको छ । 

गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक बिद्यालयमा स्थानीय स्रोतबाट सेवा सुविधा पाउने गरी भर्ना भएका शिक्षकहरुको ब्यबस्थापन गर्नका लागी आबश्यक कार्यबिधी निमार्ण गरेर बिद्यार्थी संख्याका आधारमा बिद्यालयलाई अनुदान दिने बोगटान गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलबहादुर गडसिला ‘एनान’ ले     बताए । ‘गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक बिद्यालयमा स्थानीय स्रोतमा काम गर्दैै आएका शिक्षकको संख्या धेरै छ’ उनले भने ‘बिद्यार्थी संख्या र बिषयगत आधारमा आवश्यक पर्ने शिक्षकहरुलाई मात्र राख्ने र उनीहरुको सेवा सुविधाका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेका छौं ।’

उनले शिक्षक राख्दा योग्यता र क्षमताका आधार आन्तरिक प्रतिस्पर्धा   गराएर मात्रै राखिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने वताए । अध्यक्ष एनानले थपे ‘हामीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनौट गर्छौं, बिद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक थप्ने र घटाउने काम हुन्छ ।’ उनले स्थानीय स्रोतका शिक्षकहरुलाई तलव खुवाउनका लागि हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न यो व्यवस्था लागु गर्न लागेको वताए । 

‘बिद्यालयको खेल मैदान बनाउन बर्षेनी बजेट माग्ने अनि कागज मिलाएर शिक्षकहरुलाई तलव खुवाउने बाध्यता अहिले रहेको छ, यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो’  अध्यक्ष एनानले भने ‘त्यसैले किर्ते कागज बनाएर शिक्षकलाई तलव खुवाउनु भन्दा नीतिभित्रै रहेर अनुदान दिने ब्यवस्था गरेका हौं ।’

उनले बिद्यार्थी संख्या नपुगेका बिद्यालयलाई गाभ्ने प्रक्रिया पनि यससंगै लैजाने तयारी रहेको बताए । उनले थपे ‘शिक्षा क्षेत्रको ब्यापक सुधारका लागी लागेका छौं, धेरै बिद्यालय भन्दा पनि गुणस्तरीय बिद्यालय आबश्यक छ ।’

यस निर्णयले शिक्षाका क्षेत्रमा अनेक योजना देखाएर स्थानीयस्तरमा भर्ना गरिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने वडा नं ५ का वडाध्यक्ष देबबहादुर बमले बताए । उनले भने ‘सामुदायबाट संचालन भएका बिद्यालयका शिक्षकलाई कसरी तलब खुवाईन्छ भन्ने कुरा ओपन सर्केट जस्तै हो त्यसैले सामुदायको मागलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’

गाउँपालिकाले गरेको निर्णयले स्थानीय स्तरमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका शिक्षकलाई राहत हुने मष्टेश्वर माध्यामिक बिद्यालयका शिक्षक चक्रबहादुर चन्दले बताए । शिक्षक चन्दले भने ‘बिगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा कार्यरत छौं, गाउँपालिकाले हाम्रा माग सम्बोदन गर्ने बिषयमा कदम चालेका  कारण शिक्षा क्षेत्र र शिक्षक सबैका लागी  सुखद बिषय हो ।’

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका शिक्षकको ब्यबस्थापनका लागी कार्य थालनी गर्नु सकरात्कम पक्ष भएको जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाई डोटीका प्रमुख अनन्तकुमार पौड्यालले बताए । उनले भने ‘ब्यवस्थित रुपमा कार्यबिधी निर्माण गरेर शिक्षकको ब्यवस्थापन गर्न सकियो भने उदाहरणीय काम हुन्छ ।’

सरकारले आवश्यकता अनुसार शिक्षक दरवन्दीको व्यवस्था नगरेका सामुदायिक बिद्यालयहरुमा काल्पनिक योजना बनाएर शिक्षकलाई तलव खुवाउन स्थानीय तहबाट मोटो रकम जाने गरेको छ । उक्त रकम फच्र्युट गर्नका लागि किर्ते कागजातहरु तयार गर्नु पर्ने र प्राबिधिकहरुलाई पनि सो वाफत मोटो राकम दिनु पर्ने वाध्यता बिद्यालयहरुको  रहेको छ । 

छोटकरी समाचार 

सुझाव समितिको म्याद थपियो

७ नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणबारे सुझाव दिन गठित संसदीय समितिको म्याद एक साता थप भएको छ ।

समितिले सम्वन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्दै समय थपका लागि अनुरोध गरेपछि सात दिन म्याद थप गरिएको सोमबारबसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले जानकारी गराएका हुन् ।

साउन १४ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि सुझाव दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ्गको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय संसदीय बिशेष समिति गठन गरेको थियो ।

गठन हुँदा एक साताका लागि दिईएको म्याद सोमवार सकिएपछि पुनहः म्याद थप गरिएको हो । 

समितिका संयोजक तारा लामा तामाङ्गले छोटो अवधि भएकाले सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गर्न नसकिएपछि समयावधि थपका लागि आग्रह गरिएको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश सरकारका मन्त्री र अन्य सरोकारवालासँग छलफल बाँकी रहेको तामाङ्गले बताए । उनले नाम र राजधानीबारे समितिले सर्वसम्मत सिफारिस गर्ने गरी प्रयास गरिने बताए ।

समितिले यस क्षेत्रका संघीय संसदका सदस्य र यहाँका नेताहरुसँग छलफल गरिसकेको छ ।

खेल समाचार 

नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता

नेपाली क्रिकेट टोली सोमबार बिहान स्वदेश फर्किएको छ । नेपालले नेदरल्याण्ड विरुद्धको एक दिवशीय सिरिज बराबरी बनाउन सफल भएको थियो । पहिलो पटक ऐतिहासिक एकदिवसीय सिरिज खेलेको नेपाली टोलीलाई भव्य स्वागत गरिएको छ । 

नेपाली टोलीलाई सोमबार बिहान त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव बिष्टले स्वागत गर्नुभएको हो । 

नेपालले एक दिवसीय सिरिजको दोस्रो तथा अन्तिम खेलमा १ रनको रोमाञ्चक जित पार्दै सिरिज बराबरी बनाउन सफल भएको थियो । ऐतिहासिक एक दिवसीय खेलमा नेपालले पाएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता र उपलब्धि हो । 

नेपाली टोली डेब्यू एक दिवसीय अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता र मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) र नेदरल्यान्डसँगको त्रिकोणात्मक टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि गएको साउन २ गते युरोप भ्रमणमा गएको थियो । यूरोप भ्रमण अवधिभर नेपाली क्रिकेट टोलीको प्रदर्शन शानदार रह्यो ।

नेदरल्यान्डविरुद्धको ऐतिहासिक एक दिवसीय सिरिजलाई नेपालले बराबरी गर्न सफल भयो । लण्डनको लर्डस् मैदानमा भएको त्रिकोणात्मक सिरिजमा पनि नेपाल र नेदरल्यान्ड संयुक्त रुपमा विजयी भए । यी दुई प्रतियोगिता खेल्नु अघि नेपाली टिमले लन्डनका स्थानीय टिमसँग समान दुई टी–ट्वान्टी र एक दिवसीय खेलेको थियो । अभ्यास खेलमा नेपालले तीन खेलमा जित हात पारेको थियो ।

चलचित्र/मनोरञ्जन 

पुजा र प्रदिप आमने सामने हुने

अनलाईन खवरबाट  

‘प्रेमगीत’बाट हिट बनेको जोडी नायिका पूजा शर्मा र नायक प्रदिप खड्काविच अब बक्स अफिसमा भिडन्त नै हुने भएको छ । लामो समयदेखि यी दुइविच बक्स अफिस भिडन्त हुने चर्चा चलेपनि फाइनल भने भएको थिएन । तर, अब भदौ २२ गते पूजा र प्रदिप एक अर्कालाई च्यालेञ्ज दिन आउँदैछन् ।

नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘रामकहानी’ले भदौ २२ गतेलाई प्रदर्शन मिति तोकेर छायांकन आरम्भ गरेको   थियो । सुदर्शन थापाले चलचित्रको निर्देशन गरेका हुन् ।

अब, यही मितिमा नायक प्रदिप खड्काले मुख्य भूमिका निर्वाहा गरेको चलचित्र ‘रोजी’ पनि प्रदर्शनमा आउने भएको छ । निरक पौडेलको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रमा प्रदिपको साथमा मिरुना मगर र परमिता आर एल राणाको मुख्य भूमिका छ ।

‘रामकहानी’ कमेडी र लभ स्टोरी कथामा निर्माण भएको चलचित्र हो भने ‘रोजी’ प्रेम र विछोडको कथामा तयार भएको चलचित्र हो । ३ बर्षसम्म बोलचाल नगरि केही समय अगाडि मात्र नजिक भएका प्रदिप र पूजाको यो टकरावले फेरि उनीहरुको सम्बन्धलाई असर पार्न सक्छ ।

समृद्धिको पहिलो गीत सार्वजनिक

११ वर्षीया बालिका समृद्धि तिमल्सिनाको स्वरमा देशभक्ती गीत सार्वजनिक भएको छ । 

समृद्धिको पहिलो गितका रुपमामा  गीतकार रमेश अधिकारीले रचना गरेको ‘माथि माथि हिउँचूली...’ बोलको गीत शुक्रबार युट्यूबमार्फत् सार्वजनिक भएको हो । चक्रपाणि तिमल्सिनाको संगीत रहेको उक्त गीत सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा ट्वीटरमार्फत् गीतको रिलिज भएको हो । गीत रिलिज भएको जानकारी गराँउदै संगीतकार तिमल्सिनाले समृद्धिको गायन प्रतिभाले उनलाई विश्वास नै गर्न नसकिने गरी आश्चर्यचकित तुल्याएको बताए । समृद्धि संगीतकार चक्रपाणि तिमल्सिनाका छोरी हुन् ।

सानैदेखि गीत गाउनमा रूची राख्ने समृद्धि विद्यालयस्तरमा हुने गायन प्रतियोगितामा सधैं अग्रस्थानमा रहने    गरेकी छिन् । राष्ट्र प्रेमको भाव बोकेको यो गीत सरल र मिठो लयमा रहेको छ ।

यो गीत उनले यति सहज ढंगबाट गाउन सक्छिन् भन्ने आफूहरूले अपेक्षा नै नगरेको संगीत संयोजक राजु खड्का र डिजिटल काठमाडौंका सञ्चालक डिका गुरूङको भनाई छ ।

समृद्धि चितवनको स्काई राइडर आवासीय माविमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत छिन् ।

लेख 

दिपकराज श्रीमानको दुःख ! सत्य छोपिएकै हो त ?

सुर्य खड्का 

भगवान गौतम बुद्धको उक्ति सापटी लिएर ‘सत्य त्यति नै बलियो हुन्छ, जति सूर्य र चन्द्रमाको अस्तित्व छ’ भन्दै आफू सत्यमा अडेको दाबी गरे पनि सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्याधीश दीपकराज जोशी साउन २० बाट जबरजस्त घरबिदा बस्न बाध्य भए ।

आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा सत्यतासम्म पनि पत्ता नलगाई सन्देहास्पद रहेको आशंका गरी उचित अध्ययन अनुसन्धानविना पूर्वाग्रह प्रेरित भई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले निर्णय गरेको निष्कर्ष निकाल्दै जोशीले मनको बह त पोखे, तर नैतिकताका आधारमा पद त्यागको अपेक्षालाई मूर्त रुप दिने संकेत गरेन्न । बरु आफ्ना प्रमाणपत्रको विषयमा स्वतन्त्र निकायबाट छानविन गरी सत्य पत्ता लगाउन संवैधानिक परिषद् र नेपाल सरकारलाई चुनौति दिए ।

हो, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा राज गरेर न्यायिक जीवनको उत्तराद्र्धमा बिट मार्ने कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको तृष्णा अधुरै रह्यो । संसदीय सुनुवाई समितिले पहिलो पटक मुखैमा आएको जोशी श्रीमानको प्रधानन्यायाधीशको पदबहाली रोकिदिएपछि जोशी ‘उडायो सपना सबै हुरीले’ गीत गुन्गुनाउनुपर्ने नियतिमा छन् ।

सत्यलाई सुनले छेकेको जोशी श्रीमानको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया अमूर्त आक्रोशको पोको त अवश्यै थियो ।  तर, साउन २० बाट जबरजस्त बिदामा बस्नुअघि उनले जारी गरेको लामो विज्ञप्तिमा भनेझैं सत्य जोशी श्रीमानले संसदीय कठघरामा किन साबित गर्न सक्नु भएन भन्नेले नै सत्यको परिभाषा निश्चित गर्ने हुँदा सत्य छोपियो वा गलतलाई पो सत्य स्थापित गरियो कि भन्ने कुरा धेरै कालसम्म बहसकै विषय बनिरहनेछ ।

सुरु चरणमा नै गर्नुपर्ने छानविन संवैधानिक परिषदले नगरेका कारण जोशी श्रीमानमाथिको संसदीय सुनुवाई समितिको तरवार नाजायज देखियो भन्ने तर्कमा दम छ । सुरु चरणदेखि नै उनलाई न्यायालयमा जाने गेट बन्द नगरेर उनलाई नियुक्त गर्नेहरुले गरेको गल्ती कमजोरी उपर पनि यसै मेसोमा छानबिन भयो र उचित कारवाही भयो भने मात्रै यो विषयमा जोशी श्रीमानमाथिको प्रहारको सार्थकता हुनेछ ।

किनभने, कोही पनि न्यायमूर्तिको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र रिटायर्ड हुनेबेला होइन, प्रवेशका बेलामा नै जाँचपड्ताल गर्न नसक्नु सरकार प्रमुख नै नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषदको नै गम्भीर भुल र कमजोरी हो । नेपाल बारकै शब्दमा त नभनौं, तर प्रकारान्तरले जोशीमाथिको कारवाही न्यायालयमाथि संसदीय सुनुवाई समितिको मुखुण्डो मार्फत सरकार दबाबी भैरहने गलत अभ्यासको सुरुवात पनि हो । सुनुवाई समिति नै दलगत रुपमा बिभाजित हुनु हुँदैनथ्यो । किनभने, संख्या धेरै भएका कारण सत्तापक्षका सांसदले मात्रै जोशीको नाम अनुमोदन नगरेका हुन् । आफ्नो संख्या ठूलो हुन्थ्यो भने कांग्रेसी सांसदले साउन १८ को बैठकबाटै दीपकराजको राज प्रधानन्यायाधीमा गराइसक्थे ।

एकजना प्रधानन्यायमूर्तिको आखिरी छनोट जुन दलगत बिभाजनमार्फत गरियो, यो कोही म¥यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने गम्भीर खतराको सूचक हो । भोलि प्रतिक्षा सूचिमा रहेका सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरु ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र समशेर जबराहरुका गर्धनमा पनि जोशी श्रीमानकै पदोन्नति रोक्ने तरबार दागियो भने त्यो न्यायालयमा सत्ताले रोपेको अस्थिरताको सुरुवात हुने निश्चित छ ।

जोशी श्रीमानलाई अस्वीकृत गर्ने आधार, कारण र तिनका कागजातहरुको पनि विधिपूर्ण र प्रक्रियासम्मत परीक्षण संसदीय सुनुवाई समितिले नगरेर यसलाई बढी राजनीतिक दुराशययुक्त निर्णयको उपमा दिन सहजता दिलाएकै छ । एसएलसी वा टेष्ट पासको तत्कालीन कागजी प्रमाणको वैधता सत्तापक्षका सांसदले कुन विधि, कानुन र कुन मेसिन वा पद्दतिमार्फत गरेका हुन् ? यसको लेखाजोखा हुनु नै पर्नेछ ।

कमजोर पात्र उसै पनि रहेछन् प्रस्तावित प्रधानन्याधीश दीपकराज । तर, कमजोर पात्रको कमजोर कागजातको आडमा टेकेर सरकार सिंगै न्यायालयलाई आफ्नो काबुमा राख्न अग्रसर भने भएकै हो ।

बस् शक्ति सन्तुलनको साइकलमा सरकार न्यायालयमाथि नजानिँदो गरी हाबी भएको यही प्रारम्भिक विन्दु स्वतन्त्र र निष्पक्ष कल्पना गरिने न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप हो ।

दीपकराजका ठाउँमा जोसुकै होस् । तर, उसले अन्तिम खुटकिलोमा आएर मात्रै सेरिनुपर्ने संसदीय सुनुवाइको यो निर्णय निर्मम छ । दीपकराजको नाम हजम नहुनेहरुका लागि सही लाग्ला, तर यसले थितिको सुरुवात नै दुरासययुक्त र प्रतिशोधी रहेको प्रमाणित गरेको छ । यसमा विपक्षी कांग्रेसको सैद्धान्तिक अडान गलत होईन । बारको ठम्याईमा पनि केही हदसम्मको सत्यता नै छ । तर, ज्ञातव्य कुरा के हो भने ती सबै सत्ताकालीन कांग्रेसीहरु जिम्मेवार छन, दीपकराज जोशी वा गोपाल पराजुलीहरुको उदय गराउनमा । चाहे सत्तासीन भएर होस् वा प्रतिपक्षी भएरै किन नहोस् ।

त्यसैले अहिले कांग्रेस मात्रै पानीमाथिको ओभानो हुन सक्दैन । नरहरि आचार्यदेखि यताका कानुनमन्त्रीहरुले नै यो परिस्थितिसम्म न्यायालयलाई ल्याउन देखिने गरी भूमिका खेलेको जगमा भन्नुपर्दा कांग्रेसका लागि पछिल्लो प्रकरण बोरामा सातु मुछेर खान घिनाउन नहुने उदाहरण नै हो ।

आफू अनुकुल निर्णय नआएपछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाले एक प्रसंगमा रामशाह पथस्थित सर्वोच्च अदालतलाई तत्कालीन राजदरबार नारायणहिटीमा सार्न चुनौति दिएका थिए । अहिले त्यही भनाई चरितार्थ गर्ने हदसम्म कांग्रेसको राजनीति चेपिएको छ ।

खुल्लमखुल्ला अहिलेका चारतारे माननीयहरुले न्यायालय वालुवाटार नै सार्न त केपी ओलीको सत्तालाई चुनौति त दिएका छैनन्, तर त्यही पीडावोधको रुपमा दुईतिहाईको बहुमतको दम्भ देखाएर सरकार अदालतमाथि नियन्त्रण गर्न अग्रसर भएको ठम्याईमा पुगेका छन् ।

यसको नैतिक जिम्मेवार संवैधानिक परिषदका अध्यक्षका हैसियतमा सो समिति र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिनुपर्ने कांग्रेसको अडान तर्कहीन होइन । तर, कांग्रेस पनि त्यसको हिस्सेदार भएका कारण उसले पनि बिनापश्चाताप प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दोषारोपण गरेर उन्मुक्ति पाइहाल्दैन ।

दलहरुले आग्रह गरे भन्दैमा देशी विदेशी षडयन्त्रको मतियार बन्दै जसै २०७० मा तत्कालीन प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मी सरकारको नेतृत्व गर्दै चुनावी सरकारको नेता बन्दै सिंहदरवार रमाना भएथे, उसैबेलादेखि सिंहदरवार पनि रामशाहपथमा सोहोरिएर पसेको हो ।

खिलराज श्रीमानले उतिबेला नयाँ ईतिहास रच्ने नाममा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई हाँसीहाँसी स्वीकार गरे । आखिर असम्भव केही नहुने राजनीतिले आफू अनुकुल नहुने सबै कुरामा तरबार चलाउँछ । त्यो सत्ता शक्तिको प्रहारमा सुशीला कार्कीदेखि गोपाल पराजुली र दीपकराजहरु त परे परे, अब यो क्रममा अझ बढोत्तरी हुनेछ ।

चिन्ता केही थान श्रीमानहरुको बियोगान्त बर्हिगमनमा होइन, सत्ताको तरबारले रत्तरञ्जित हुन थालेको रामशाहपथको आत्माको शान्तिको पुनरोदय कसरी गर्ने भन्नेमा भयो भने मात्रै राजनीतिको क्रीडास्थल बनेको न्यायालयमा रौनक पुनः आउला । होईन भने राजनीतिको भेल त पस्यो पस्यो न्यायालयमा । अब कोही पनि यसबाट बच्न मुस्किल हुनेछ ।

सुशीला कार्कीले महाअभियोगको झटारोबाट थलिँदा, गोपाल पराजुली राजीनामाले कक्रिँदा र दीपकराज सुनुवाई समितिबाट ब्याक हुँदा पात्र, परिवेश हेरेर मान्छेहरु समर्थन र विरोध गरिरहेका छन् । उतिबेला सुशीलालाई शहीद बनाउने कांग्रेस अहिले दीपकराजलाई काँध थापेर न्यायालयको स्वतन्त्र गरिमा बचाउने नाटक गर्दैछ ।   तर, यो सबै राजनीतिक ईमान होइन, बजारमा खपत हुने सस्तो राजनीति मात्रै हो, कांग्रेसको ।

किनभने, कांग्रेस नै हो मूलसूत्रधार मध्येको एक, जसले यस्ता विवादास्पद पात्र र प्रवृत्तिलाई अदालतमा घुसायो । आफैंले गरेको बिगारको दोष उसले वाम सत्तालाई मात्रै थोपरेर अल्पकालीन राजनीतिक लाभ लिन सक्छ, तर न्यायको मर्दो गरिमा बचाउन सक्दैन ।

वाम दल नेकपाको वर्चस्व रहेको संसदीय सुनुवाई समितिले दीपकराज श्रीमानको शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुखुण्डोमा न्यायालयमा घुमाउरो प्रहार र हस्तक्षेप गरेकै हो । अब माननीयहरुले पार्टीको लाईन अनुसार नै भोलिका प्रधानन्याधीशहरुको सुनुवाई नगर्लान् भन्ने छैन ।

पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओली अध्यक्षताको संवैधानिक समितिको सिफारिस उल्टाउने सुनुवाई समितिको झापड कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमाथिको प्रहार पनि हो । नैतिकताको पोखरीमा यसको आत्मालोचना केपी ओलीबाट हुनु पर्ने हो । तर, त्यो संकेत छैन । तर, यसबाट न्यायालयमा सुधारको संकेत वा विकृति विसंगति माथिको वामसत्ताकालीन सकारात्मक परिवर्तनको थालनी भनेर पत्याउने अवस्था किन छैन भने यसको नियतमा नै आम मान्छेको शंका छ । वार, कांग्रेस र स्वतन्त्र न्यायालयका हिमायती सबैको शंका छ ।

संघीय कानुनले पूर्णता नपाइसकेको वर्तमानमा सुनुवाई समितिको कार्यक्षेत्राधिकारमाथिका कानुनी प्रश्नहरु निरुपण भैसकेको अवस्था छैन । निर्णय बहुमतले गरेकै भरमा न्यायलयमा हाबी हुँदै गएको सत्ताको छायाँ घटेन भने मर्ने स्वतन्त्र न्याय मात्रै होइन, यसको सिधा असर देश र देशवासीले मात्रै भोग्नुपर्नेछ । यो सबैले ठण्डा दिमागले चिन्तन गर्नुपर्ने अहम सवाल हो ।

न्यायाधीश चयनदेखि प्रधानन्यायाधीशको छनौटसम्मका हरेक मोडमा वाम सरकारले परम्पराको        निरन्तरतामा क्रमभंगता गरेको दाबी गरे पनि यो सिंगो न्यायालयमाथिको उसको पवित्र कर्म होइन । अहिले दीपकराज श्रीमानहरुलाई खुच्चिङ भन्नेहरुले बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने बहुमतको सत्ताले आफू अनुकुल न्यायमूर्तिहरु छान्दै जाँदा, पूर्वमाननीय र महान्याधिवक्ताहरु भावी प्रधानन्याधीशको सूचिमा थपिँदै जाँदा स्वतन्त्र न्याय बाँचेको रेर्कड संसारमा नै छैन भने नेपाल त्यसको अपवाद बन्ने कुरै छैन ।

यही एक निर्णयको आडमा नै ओलीसत्ताको कथित अधिनायकवादले देशमा प्रवेश पायो भन्ने विपक्षी हुईयाँ शतप्रतिशत सही होईन, तर सरकार थप हस्तक्षेपकारी र स्वेच्छाचारी बन्दै गएको यो पर्याप्त उदाहरण भने अवश्यै हो ।

सरकारले जनताको जीवन दैनिकीमा प्रत्यक्ष जोडिने हर क्षेत्रमा आफूले राम्रो काम गरेर जनजनको मन जित्न चुकिरहने तर अन्य संवैधानिक अंगहरुलाई कुनै न कुनै उपायबाट थिलथिलो पार्दै जाने प्रवृतिविरुद्ध भने सरोकारवालको गहिरो चिन्तन र प्रभावकारी एक्सन हुन ढीलो नहुनु अनिवार्य छ ।

— अनलाईन खवरबाट

शिक्षक सेवा आयोगको तयारीका लागि उपयोगी 

१. विद्यालयहरुमा विद्यालय सुधार योजनामा आधारित अनुदान कार्यक्रम कहिलेदेखि लागू भएको हो ?

— आर्थिक वर्ष २०५८÷५९

२. मनोविज्ञानलाई व्यावहारिक विज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन् ? (व्द ध्बतकयल

३. कुन प्रकारको शिक्षणमा विषयगत समन्वयको कमी हुन्छ ? — बहुकक्षा शिक्षण

४. विशेष विद्यालयले कस्तो विद्यालयलाई जनाउँदछ ?

— एकै प्रकृतिको अपांगता भएकाहरुलाई अध्यापन गराउने

५.चौधौं योजनाको अन्त्यसम्ममा १५ देखि २४ उमेर समूहको साक्षरता कति पु¥याउने लक्ष्य छ ?

— ९२ प्रतिशत

६. बेन्जामिन एस् ब्लुम का अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र को माथिल्लो तह कुन हो ?  — मुल्याङ्कन

७. कुन प्रकारको शिक्षणमा बिषयगत समन्वयको कमी हुन्छ ?  — बर्ग शिक्षण

८. शिक्षकको पेशागत बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रामाणिकरण तालिम कति दिनको हुन्छ ? —३० दिन

९. शैक्षिक जनशक्ति तालिम नीति कहिले बनेको हो ?    — २०६२

१०. माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम ढाँचा २०६४ अनुसार ऐक्षिक प्रथम पत्रमा निर्धारित भाषा समूहमा कति भाषा रहेको छ ?    — २३ भाषाका विषय

११. अनौपचारिक शिक्षा बिस्तार कार्यक्रम कुन उमेर समूह का बालबालिकाहरु समाबेश हुन्छन् ?   

— ६ बर्ष देखि ८ बर्ष सम्म

१२. नेपालमा रेडियो शिक्षा शिक्षक तालीम कहिले सञ्चालन भयो ?    — सन् १९८०

१३. मदरसा शिक्षाको पाठ्यक्रम ढाँचा अनुसार सामाजिक अध्ययन (उर्दु भाषा ) को पठ्यभार कति    हो ?  — ३

१४. निर्माणात्मक मूल्याकंनको साधनहरुमध्ये प्रथम चरण कुन हो ?    — कक्षाकार्य

१५. शिक्षा ऐन, २०२८ को छैटौं संसोधन कहिले भयो ?  — २०५५÷१०÷०१

१६. नेपालको संविधानको अनुसूची–६ मा के को व्यवस्था छ ?    — प्रदेशको अधिकारको सूची

१७. राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिबेदन अनुसार बिशिष्टिकरणको पहिलो चरण कुन हो ?   

     — उच्च माध्यमिक शिक्षा

१८. गाउँ शिक्षा समितिको बैठक सामान्यतया कति समयमा बस्नु पर्छ ?   — ३ महिना को एकपटक

१९. शिक्षा दिवश २०७२ नारा के रहेको थियो ?  

— “दिगो विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, सबैका लागि सुरक्षित शिक्षण संस्था

२०. नेपालको सबैभन्दा पुरानो मावि कुन हो ?    — भानु मावि

२१. दरबार हाइस्कुलको पुनस्र्थापना कहिले गरियो ?   — बि.स १९४८

२२. त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भयको हो ?    — बि.स १९७५ भाद्र, २७

२३. शिक्षाको ईस्तिहारमा कति दफाको व्यवस्था गरिएको थियो ?   — ४२

२४. बि.सं १९९० सालको क्ीऋ परीक्षामा कति बिद्यार्थी द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका थिए ?    

— १० जना

२५. बि. सं. १९९० सालको क्ीऋ मा उत्तीर्णाङ्क कति तोकिएको थियो ?    — २८०

२६. त्रिचन्द्र कलेजमा अंग्रेजी शिक्षण गर्ने प्रथम नेपाली को हुन ?    — गरूडध्वज राना

२७. ईस्तिहार अनुसार प्रावि तहमा दैनिक कति समय पठन पाठन हुनुपर्ने भनी तोकिएको थियो ?    

—४ घण्टा

२८. गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको प्रथम अध्यक्ष को हुन ?    — राममणि आदी

२९. संस्कृत शिक्षाको प्रथम डाइरेक्टर को हुन ?    — हेमराज पाण्डे

३०. आधार शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो ?    — बि.स २००४÷०२÷१०

३१. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भयको हो ?    — बि.स २०६६÷०७÷१३

३२. कार्यान्वयन नभएको संबिधान कुन हो ?    — नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४

३३. बि.सं २००७ सालमा महिला साक्षारता कति ५ रहेको थियो ?    — ०.७५

३४. राणाकालीन समयमा ६ पासेलाई के भनिन्थ्यो ?    — निजामति प्रथमा

३५. नेपालको प्रथम अंग्रेजी स्कुल कुन हो ?    — दरबार हाइस्कुल

३६. विद्यालय शिक्षक किताब खानाको स्थापना कहिले भएको हो ?    — बि.स २०५४÷१२÷२६

३७. स्वतन्त्र शिक्षा मन्त्रालयको पुनस्र्थापना कहिले भएको हो ?    — बि.सं. २०६५÷०५÷१५

३८. ल्त्ख् बाट दुर शिक्षा कार्यक्रम प्रशारण सुरूवात कहिले बाट गरियो ?   — बि.सं. २०५२

३९. शिक्षक सक्षमताको प्रारूप (द्दण्ठद्द) शैक्षिक जनशक्ति बिकास परिषदबाट कहिले पारित भई लागु भयो ?    — बि.सं २०७२÷१२÷०३

४०. सन २०३० सम्म शिक्षाको कार्यढाँचा प्रस्तुत गर्दै इन्च्योन सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो ?    

— सन २०१५ मे १९–२२ 

४१. शिक्षक सक्षमताको प्रारूप (२०७२) अनुसार शिक्षकको लागि कति वटा सक्षमताहरू तोकेको छ ?

    — ८ वटा

४२. ब् ग्रेड ल्याउने बिद्यार्थीको ग्रेड पोईन्ट कति हुन्छ. ?    — ३.६

४३. नेपालमा ऋब्क् को सुरूवात कहिले देखि भयको हो ?    — बि.सं २०५४

४४. सर्वप्रथम ऋब्क् कति जिल्लामा पाईलटिङ्ग गरिएको थियो ?   — ५ जिल्ला

साहित्य/सृजना 

यो शहर काठमाण्डौं 

रातभरी अनिदो निदाउँछ  

बिहान उठेपछि

एक गिलास  लोकल दन्काउँछ यो शहर

बाबुलाई देखाएर छोरा खान्छ

आमालाई वृद्धाश्रम पठाउँछ

हजुरबा हजुरआमाका आँशुले

चोक पखालिन्छ यहाँ  

एक कोशमा शौच गर्ने ठाउँ छैन

तर गल्ली गल्लीमा जात जातमा उमेर उमेरमा 

सौन्दर्य प्रतियोगिता हुन्छ 

यहाँ धुलोले मीत लाउँछ

यहाँ सोझाले शीत पाउँछ

यहाँ गन्धले गीत गाउँछ

खाल्डाले मुख बाउँछ

पहाडका मान्छे यहीँ आएर शहिद भएका छन् कति

रातभर चन्द्रागिरी र शिवपुरी सुरक्षा गार्ड बसेपनि

दिउँसै गोली चल्छ यहाँ 

साँचो कुरा भन्नुपर्दा

तरकारीभन्दा मान्छे सस्ता छन् यो शहरमा 

मिडियाको पोलुसन यही छ

कीरा परेको मासु यहीँ बिक्छन्

पहाडीहरूको भँैसीले नखाको साग यहाँ हनाथाप

कुहिएको चामलदेखि 

मिल्किएका करेलासम्म

कीरा परेको मासुदेखि कुहिएको भेन्टासम्म

यो सलहको शहर हो 

रत्नपार्कबाट भाषण सिकेर जाने पाषणहरू

फेरि यतै फर्किन्छन् चुनाव जितेर

र कुर्लिन्छन् तिनै गधा गवारहरू बेफिक्री 

देश यसै गरिब भाको होइन

गरिब दिमागले गरिब बनाइदिएका हुन्

कुनैबेला रत्नपार्कको पर्खाल भत्काउने भैरे

अहिले पुनः निर्माण मन्त्री भएको छ

यो शहर मन्दिरै मन्दिरको रहेन अब

घुसखोर दल फेरिरहने दलालहरूको गोठ बनेको छ

धनीका घरको भोजमा घन्केको पपले र ¥यापले छिमेकमा डेरा लिएर बस्ने परिश्रमीको 

निन्द्रा कचल्टिएको ख्याल गर्दैन यो शहर

सडकको लेन मिच्ने माइक्रो बस चालकको दादागिरी 

अटेर गरेर निर्माण सामग्री सडकमा राख्ने ब्यापारी 

खोइ कसले तह लगाउने 

पन्ध्र मिनेटको गन्तव्य पुग्न तीन घन्टा लाग्छ

खोई यो कस्तो शहर हो

रहरले बस्छन् । पछि कहर । अनि जहर

यस्तै पो छ है यो शहर ।

लक्षण सिटौला

गजल 

सानी थिएँ अलि बढेँ, छाउपडी भएँ 

घरबाट गोठमा सरेँ, छाउपडी भएँ !

बस्नुपर्ने छुइ हुँदा, छाउगोठमा किन ?

आफैसँग प्रश्न गरेँ, छाउपडी भएँ !

ढाल्नै पर्ने पर्खाल यो, अग्लो हुँदै गयो 

कुरीतिको रापले डढेँ, छाउपडी भएँ !

असामाजिक प्रथा यो, चल्ला कति अझै ?

समाजसितै युद्ध लडेँ, छाउपडी भएँ ! 

लिलाराज दाहाल