बिम्ब साप्ताहिक, २०७५ साल भाद्र ५ गते मंगलबार

 सार्वजनिक निकायहरुले आफ्नो निकाय सम्वन्धी सूचना प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा बिभिन्न राष्ट्रिय भाषामा प्रकाशित गर्नु पर्ने तथा आम सञ्चार माध्यमको उपयोग गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको पालना भए÷नभएको         नागरिकले चाँसो व्यक्त गर्नु पर्छ । 

 प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको वर्गीकरण गर्नु पर्छ । ति निकायहरुले सूचनादाताको संरक्षण गर्नु पर्छ । कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने गरी आयोगबाट निर्णय भएमा क्षतिपूर्ति रकम उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । 

नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

मुख्य समाचार 

बिवाद मिलाउनमै व्यस्त स्थानीय न्यायाधिश

रामहरी ओझा/कैलाली 

भाद्र ४

‘मुद्धाहरु आएका आएई हुन्छन्, दुवै पक्षलाई बोलाउँदै छलफल गर्दै किनारा लगाउँदै समय जान्छ, अरु काम गर्ने समयनै नमिल्ने भयो ।’ कैलाली गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कडायत आफ्नो कार्यकालको एक बर्षमा अधिकांश समय मुद्धा मिलाउनमै गएको बताउँछिन् । 

न्यायिक समिति गठन भएदेखि हालसम्म गोदावरी   नगरपालिकामा ६२ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ३५ मुद्धा किनारा लगाईएको उपप्रमुख खडायत वताउँछिन् । ‘हामीले किनारा लगाएको मुद्धाहरुमा हालसम्म एउटामा पुनरावेदन  परेको छ’ उनी भन्छिन् ‘अन्य मुद्धाहरुमा दुवै पक्षले चित्त बुझाएर गएका छन् ।’ नगरपालिकाको वडा नं. ७ र ८ को सिमा विबाद्मा पुनरावेदन परेको उनी वताउँछिन्, भन्छिन् ‘वडा सिमानाको बिवाद थियो, हामीले नगरपालिकाको अमिन पठाएर नापजाँच गर्दा २०५४ सालको नापी अनुसार वडा नं. ७ मा पर्ने देखिएकोले सोही अनुसार ठहर गरेका थियौं तर पुनरावेदन परेको रहेछ ।’ 

नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने मुद्धाहरु अधिकांश जग्गाको साँधसिमा विवाद सम्वन्धि रहेका उनी वताउँछिन् । आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ मा मात्रै साँध सिमानाका ११ मुद्धा आएका र तिमध्ये आठ किनारा लगाई सकिएको र वाँकी तीन प्रक्रियामा रहेको कडायतको भनाई छ । यस्तै घरेलु हिंसा सम्वन्धी १० मुद्धा परेको उनले वताईन । ‘सवैभन्दा बढी समय घरेलु हिंसा सम्वन्धी बिवादमा जाने गरेको छ’ उनी भन्छिन् ‘एउटै विवादमा दिनभरी छलफल चलाउनु पर्ने हुन्छ, फेरी पनि टुङ्गिन्न, अर्को दिन बोलाउनु पर्ने हुन्छ ।’

नगरपालिकाले ईजलास तयार गरिरहेको उनले बताईन । ‘बिशेष गरी महिलाहरुका मुद्धामा छलफल गर्न गोप्य कक्ष आवश्यक हुने रहेछ, खुला ठाउँमा उनीहरुले आफ्नो समस्या बताउँदैनन्’ उपप्रमुख कडायतले भनिन् ‘त्यसैले गोप्य कक्ष सहितको ईजलास  बनाउँदैछौं ।’ 

नगरपालिकामा भवन अभावका कारण अहिलेसम्म ईजलास वनाउन नसकिएको उनको भनाई छ । बिम्ब साप्ताहिकसंग कुरा गर्दै उनले भनिन् ‘केहिलेकही त एकै दिन दुई/तीन मुद्धासम्म किनारा लगाउनु पर्ने हुन्छ ।’ कानुनी कुराहरुमा आफुलाई धेरै जानकारी नभएका कारण पनि सुरुका दिनहरुमा धेरै समस्या भएको रत्नाको अनुभव छ । उनी भन्छिन् ‘अझै धेरै अलमल छ हामीहरुलाई ।’

वडास्तरमा मेलमिलापकर्ताहरु सूचीकृत गरिएका भएपनि अधिकांश मुद्धाहरु फेरी नगर न्यायिक समितिमै आउने गरेको उनको भनाई छ । ‘खै किन हो विश्वास नगरेर हो कि, थाह भएन तर वडामा मिलापत्र गराउनै नमान्ने’ उनी भन्छिन् ‘त्यसैले पनि नगर न्यायिक समितिमा मुद्धाको बढी चाप     छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको उपप्रमुख, राजश्व परामर्श समिति, न्यायिक समिति, योजना तथा बजेट तर्जुमा समिति र अनुगमन तथा सुपरीबेक्षण समितिको सदस्य हुने व्यवस्था भएपनि बढी समय न्याय निरुपणकै काममा खर्च हुने भएकोले अरुतिरको काममा बाधा परिरहेको उनको भनाई छ । 

सम्पादकीय 

कानुनमाथीको उपहास

२०७४ साल भाद्र १ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले कानुन पारित ग¥यो । नेपालको कानुनी ईतिहासमा बिभेद् बिरुद्धको पहिलो कानुन मानिने मुलुकी ऐन, २०२० लगायतका कानुनहरुलाई बिस्थापित गर्ने गरी पारित गरिएका कानुनहरु एक बर्षपछि अर्थात २०७५ साल भाद्र एब गतेबाट लागु हुने गरि पारित भएका कानुनहरु स्वभावैले तोकिएको समयमा लागु हुन्छ र भएपनि । 

पुराना कानुनहरु यस कारण परिर्माजन, संसोधन, खारेज हुन्छ कि ति कानुनहरुले समय सापेक्ष हुँदैनन्, तिनिहरुलाई समय सापेक्ष वनाउनका लागि नयाँ कानुनहरुले प्रतिस्थापन गरिन्छ । यस्तै भएको हो यसपाली पनि । यो बिगतदेखिनै हुँदै आएको कुरा हो । 

निश्चित रुपमा कानुनमा केही समस्याहरु छन् । प्रजातान्त्रिक, गैर प्रजातान्त्रिक जस्तो स्वरुपको भएपनि राज्यको शैली तानाशाह नै हुन्छ । हामीले प्रजातान्त्रिक भनेर आफुलाई जति व्याख्या गरेपनि शैली तानाशाहनै हुन्छ । त्यसकारण राज्यले नागरिकमाथी केही अंकुश लगाउने प्रयत्न गर्छ र नागरिकले स्वतन्त्रताका लागि खवरदारी पनि गर्छ । यही सिलसिला सधैं चलिरहन्छ ।

एक बर्ष अगाडी पारित कानुनहरुमा के प्राव्धान छ भन्ने बिषयमा आम नागरिकहरुसम्म जानकारी होस्, कानुनको अनविज्ञताका कारण कसैले अपराध नगरोस भन्नका लागि कानुन भविश्यमा लागु हुने गरी पारित हुन्छन् । अहिलेका कानुनहरुको अवस्था पनि यस्तै हो । अहिले कानुन निर्माण भएका होईनन् । अहिले विवादमा रहेका कानुनहरुका मस्यौदामाथी थुप्रै पटक बहश भएका थिए पारित हुनु भन्दा पहिला । धेरैले आफ्ना सुझावहरु दिएका थिए । त्यसपछि पारित भएको एक बर्षसम्म पनि त्यो कानुनमा के छ भन्ने कुरा नहेर्ने हामी कानुनी कार्यान्वयनमा जाने बेला मात्रै मेरो अधिकार खोसियो वा उसले बढी अधिकार पायो भनेर आन्दोलन गर्दैछौं । छाडापन देखाईरहेका छौं । यो भन्दा बढी मुर्खता अरु के होला । निश्चित रुपमा समस्याहरु रहेका छन् । सञ्चारकर्मीहरुलाई अंकुश लगाउन खोजिएकै छ, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हतोत्साही वनाउन खोजिएकै छ तर त्यो कुरा २०७५ साल भाद्र १ गते भएको होईन २०७४ साल भाद्र १ गते नै भएको हो । 

एक बर्षको यो अवधीमा हामीले कानुन हेरेनौं, चुप लागेर बस्यौं । अहिले आएर सरकारलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । आफुले गरेको कमजोरी पनि सरकारको टाउकोमा हाल्ने परिपाटीले कहीं पुगिदैन । त्यसैले कानुनमा भएका कमीकमजोरीहरुलाई प्रक्रियामार्फत सुधार गरेर लैजान आग्रह गरौं । तर अनावश्यक रुपमा सरकारलाई गाली गरेर के प्राप्ती हुन्छ ? 

अर्को बिषय अहिले जल्दो बल्दो उठेको छ । ‘बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दे’ भन्ने । नेपालले कुनै पनि व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कुनै कानुन वनाउन सक्दैन । मानवअधिकारको बिश्वव्यापी घोषणा पत्र र नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्वन्धि २१ महासन्धीहरुले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन वनाउन रोक लगाएको छ नेपाललाई । त्यसैले मृत्युदण्ड दिने गरी कुनै पनि कानुन वनाउन सकिने अवस्था छैन । 

मृत्युदण्ड दिँदैमा अपराध नहुने भन्ने पनि होईन । के मृत्युदण्डको सजाय हुने देशहरुमा अपराध हुँदैन त ? त्यसो होईन, कुनै पनि व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार हनन् हुने गरी कानुन बनाउन सक्दैन प्रजातान्त्रिक राज्यले । यस कुरामा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन वनाउन माग गर्नेहरुले जतिसुकै उश्रृंखलता प्रदर्शन गरेपनि त्यो हुन सक्ने सम्भावना छैन र हुनु पनि हुँदैन् । त्यसैले कानुनको उपहास नउडऔं, कानुनी राज्यको उपहास नउडाऔं, आफ्ना बिषयबस्तुहरुलाई पनि सुधार गरेरै अगाडी बढौं । समस्या सवैतिर छन र ति समस्या उश्रृंखल भएर समाधान हुन सक्दैनन् । 

थप समाचार 

गर्भ पतन गराउनेको संख्या बढ्दै 

डोटी जिल्लामा सुरक्षित गर्भपत गराउने महिलाहरुको संख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

डोटी जिल्ला अस्पताल लगायत जिल्लामा सुरक्षित गर्भ पतन गराउने १८ स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिने महिलाहरुको संख्या बढ्दै गएको डोटी देखिएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीले दिएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा एक हजार ८९ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । तथ्याङ्क अनुसार जिल्ला अस्पतालबाट मात्रै गत आर्थिक बर्षमा तीन सय ८३ जनाले उक्त सेवा लिएका छन् । 

नेपाल सरकारले गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरेपछि गर्भपतन गराउनेहरुको संख्या बढ्दै गएको हो । नौ हप्तासम्मको गर्भ तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरुद्वारा प्रदान गरिने औषधी सेवन गरेर र १२ हप्तासम्मको गर्भ उपकरणहरुको प्रयोग गरी गर्भ पतन गराउन मिल्ने प्राव्धान रहेकोमा यस जिल्लामा नौ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउनेको संख्या अत्याधिक रहेको छ । गाउँ गाउँमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु सूचीकृत भएका र ति स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि रहेका   कारण नौ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउनेको संख्या बढी देखिएको हो । एक बर्षको अवधीमा आठ सय ७१ जनाले औषधी सेवन गरी गर्भपतन    गराएका छन् । यस्तै १२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउनेको संख्या पनि एक सय ६६ रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार १८ हप्तासम्मको गर्भ पतन  गराउनेहरुको संख्या ५२ देखिएको छ । १२ हप्तादेखि १८ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउने अधिकार डोटी जिल्ला अस्पतालले मात्रै पाएको छ । 

एउटै महिला पटक पटक गर्भपतन गराउनका लागि आउने गरेको जिल्ला अस्पतालका चिकित्कस डा गिरीश अवस्थी वताउँछन् । “परिवार नियोजनका साधनहरुको प्रयोग नगर्ने भएकाले यो समस्या बढी देखिएको हो” डा अबस्थी भन्छन् ‘परिवार नियोजनका साधनहरुप्रति अहिले पनि नकारात्मक धारणा रहेको छ ।’ उनले गर्भपतन गराउन आउनेहरुमा बढी जसो सन्तानको रहर पुगिसकेका महिलाहरु रहेको वताए । 

पुरुषहरुले स्थायी बन्ध्याकरण गरे कमजोर हुन्छन भन्ने भ्रम रहेका कारण स्थायी वध्याकरण नगर्ने गरेको र महिलाहरुप्रति पुरुषले संका गरेर परिवार नियोजनका साधनहरु प्रयोग गर्न नदिने गरेका कारण पनि गर्भ पतन गराउनेहरुको संख्या बढ्ने गरेको डा अवस्थी बताउँछन् । ‘एक महिला लगातार तेश्रो पटक उक्त सेवा लिन आईन, मैले उनलाई पटक पटक गर्भ पतन गराउँदा तपाईको ज्यान जोखिममा हुन्छ, त्यसैले म गर्दैन भनेर पठाएँ’ डा अवस्थी भन्छन् ‘ति महिलाले वाहिर गएर औषधी पसलबाट औषधी किनेर खाईछन्, लगातार रगत बग्ने भएपछि फेरी अस्पतालमा  आईन ।’ १२ हप्ता ढल्किसकेपछि महिलाहरु गर्भपतनका लागि आउने गरेको र कानुनी रुपमा मिल्दैन भनेर फर्काउँदा अनेक बिधि प्रयोग गरेर गर्भ पतन गराउने प्रयास गरेको समेत देखिएको डा अवस्थी वताउँछन् । 

गर्भ पतन गराउने औषधी पसलहरुमा बिक्री गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेपनि बिक्री बितरण भईरहेको वताउँछन् अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डा भुषण मिश्र । उनी भन्छन् ‘यस बिषयमा अनुगमन गर्ने र कारवाही गर्ने अधिकार हामीसंग छैन, औषधी व्यवस्था विभागले हेर्नु पर्ने हो ।’ 

अहिले पनि परम्परागत बिधि र गैर कानुनी रुपमा  गर्भपतन गराउनेको संख्या धेरै रहेको नेपाल परिवार नियोजन संघका हरिहर श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा कानुनी रुपमा सुरक्षित गर्भपतन गराउने भन्दा गैर कानुनी वाटोबाट बढी गर्भपतन गराईन्छ जस्तो लाग्छ मलाई’ श्रेष्ठ भन्छन् ‘यसले महिलाहरुको ज्यान जोखिममा छ ।’ 

जिल्ला वाहिर गएर गर्भ पतन गराउने महिलाहरुको संख्या पनि धेरै रहेको पत्रकार शिव ओली बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘मुख्यतया लिङ्ग पहिचानका लागि छिमेकी मुलुक भारत जाने र यदि छोरी भयो भने अनेक वहाना वनाएर गर्भपतन गराउने अवस्था छ ।’ अहिले पनि गाउँमा बिभिन्न परम्परागत उपकरणहरु प्रयोग गरेर गर्भ पतन गराउने गरेको उनको भनाई छ । 

गर्भपतन सेवा पटक पटक लिनु स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण हो भन्ने कुराको जानकारी नभएका कारण यो समस्या आईरहेको वताउँछन् सामाजिक कार्यकर्ता शेरवहादुर मल्ल । उनी भन्छन् ‘गर्भ पतनबाट हुने जोखिमहरुको बिषयमा पनि चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’ 

सुरक्षित गर्भ पतन सेवा सम्वन्धि गाउँगाउँ गाउँमा चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सामुदायिक विकास मञ्चका कार्यक्रम संयोजक दिपा सिंहले जानकारी दिईन । उनले भनिन् ‘गर्भ पतन गराउँदा सुरक्षित र सूचीकृत संस्था र व्यक्तिबाट मात्रै गर्भ पतन गराउन भन्छौं ।’ 

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन अनुसार महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको, हाडनाता करणी, बलात्कारबाट रहेको गर्भ १८ हप्तासम्म, एचआईभी लगायत यस्तै जिवाणु शरीरमा रहेकी महिलाले गर्भपतन गराउने चाहेमा र गर्भवती महिला र गर्भमा रहेको बच्चाको ज्यानमा खतरा छ भन्ने चिकित्सकले प्रमाणित गरेमा जुनसुकै वेला पनि सुरक्षित गर्भ पतन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर उक्त व्यवस्थाको दुरुपयो गरी गर्भ पतन गराउनेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । 

जोरायलमा सामाजिक परीक्षण

डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले  सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गरेको छ । 

गाउँपालिकाले ६ वटै वडाले वार्षिक सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गरी गाउँपालिकास्तरीय सामाजिक परीक्षण समेत सम्पन्न गरेको छ । गाउँपालिकाले पहिलो चौमासिक भित्र जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा सबै निकायको सामाजिक परीक्षण गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

गाउँपालिकाले सुशासन प्रबद्र्धनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । गाउँपालिकाले मात्रै सुशासनको अभ्यास गरेर पुग्दैन । गाउँपालिकामा रहेका सबै सार्बजनिक निकायले पनि सुशासनको अभ्यास गरि जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउनु पर्दछ, जोरायल गाउँपालिका उपाध्यक्ष जमुना बोहराले वताईन ।

गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार सुशासनका गतिबिधिहरुलाई ब्यवस्थित रुपले संचालन गर्न सुशासन प्रबद्र्धन समिति गठन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले जारी गरेका सुशासनसंग सम्बन्धित ऐन, कानून, निर्देशिका र कार्यबिधिहरुलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने र गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा सामाजिक परीक्षण कार्यबिधि लगायतका नीतिहरु निर्माण   गरिसकेको छ । गाउँपालिकाले निर्माण गरेको सुशासन कार्ययोजनालाई ब्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि युनाईटेड मिसन टु नेपाल र सिड नेपाल डोटीद्वारा जोरायल गाउँपालिका संचालित सुशासन परियोजनाले सहजिकरण गरिरहेको छ ।

बिषयगत समितिहरु नेतृत्वविहिन

७ नं. प्रदेशका विषयगत समितिहरु अझै नेतृत्वविहिन अवस्थामा रहेका छन । 

प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि विषयगत समितिहरु अझै नेतृत्वविहिन रहेका हुन् । मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा रहेको विषयगत समितिहरुको चुनाव हुन नसक्दा समस्या भैरहेको छ । प्रदेश ७ मा रहेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समिति नेतृत्व विहीन भएका अवस्थामा छन् ।

नेतृत्व चयनका लागि तीन÷तिन पटक मिति तोकिए पनि अन्तिममा आएर स्थगित गरिदा समिति नेतृत्व विहिन बनेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले जानकारी दिए । उनले अझै पनि चुनाव कहिले हुने भन्ने बारेमा कुनै छलफल नभएकाले अन्यौल रहेको बताए । यसअघि असार १३ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सामाजिक विकास समिति र जेठ १४ गते अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्वाचन तय गरियो । यद्धपी त्यतिबेल प्रतिपक्षि दल नेपाली काग्रेसले संसदीय दलको नेता छान्न क्रममा रहेको भन्दै केही समय सार्न आग्रह गर्दा निर्वाचन हुन सकेन ।

यसपछि दोस्रो पटक जेठ २२ र २३ गते निर्वाचन गर्ने कार्य तालिका सार्वजनिक गरियो भने तेस्रो पटक असार १४ गतेका लागि निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो । यद्धपी यसबेला तत्कालीन एमाले माओवादीबिच पार्टी एकीकरण र पार्टी भित्र कुरा नमिलेका कारण नेकपाले मिति सार्न पत्र दिएको थियो । यस कारण प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि विषयगत समितिहरु नेतृत्व विहीन अवस्थामा छन् । 

नेतृत्व चयन नहुँदा समितिका बैठक जेष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बस्ने गरेका छन् । जसमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठकमा जेष्ठ सदस्य कृष्ण राज सुवेदीले अध्यक्षता ग्रहण गरिरहेका छन् भने, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति जेष्ठ सदस्य देवराज पाठकको अध्यक्षतामा बैठक बसिरहेको छ । यस्तै नेतृत्वविहिन हुँदा दिव्याश्वरी शाहको अध्यक्षतामा सामाजिक विकास समितिको र भरत खड्काको अध्यक्षतामा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्ने गरेको छ । नेतृत्वका लागि पटक पटक निर्वाचन मिति तय गरेपनि  स्थगित हुन थाले पछि कार्य सम्पादनमा प्रभाव परिरहेको बताइएको छ । विषयगत समितिहरु नेतृत्व चयनका लागी सहमतिको प्रयास भइरहेको प्रदेश नं ७ का सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले जानकारी दिए ।

प्रदेश राजधानी दिपायल माग्नेमा सांसदहरु पनि

प्रदेश नं. ७ को राजधानी दिपायल हुनु पर्ने माग राख्दै प्रदेश मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने डोटीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सहितको टोलीमा प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि मिसिए । उनीहरु टोलीमा मिसिएका मात्रै होईन ज्ञापनपत्रका हस्ताक्षरकर्ता पनि भए । 

डोटी प्रदेश सभा ‘क’ बाट निर्वाति सांसद भरतवहादुर खड्का र समानुपातिक सांसदद्वय पूर्ण जोशी र अर्चना गहतराजले प्रदेश राजधानी दिपायल हुनु पर्ने मागको ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरे । यस अघि साउन २२ गते दिपायल राजधानीका लागि आन्दोलनरत टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदा सांसद खड्काको सहभागिता रह्यो । 

नेपालको संबिधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा ‘प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सांसदहरु भने राजधानी माग्दै ज्ञापन पत्र बुझाउदै छन् । यस अघि राजधानी दिपायल कायम गर्न सरकारलाई दवाव दिन भन्दै डोटीमा भएको आन्दोलनमा पनि सांसदहरुको सहभागिता रहेको थियो । आन्दोलनका– रीहरुले सुरु गरेको रिले अनसनमा समेत सांसदहरुले आशन जमाएका थिए । 

डोटीबाट प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रत्यक्ष सांसद भरत वहादुर खड्का, साविकको नेकपा एमालेको तर्फवाट समानुपातिक सांसदद्वय पूर्णा जोशी र अर्चना गहतराज र साविकको माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सांसद त्रिलोचन भट्ट रहेका छन् । सांसद खड्का संबिधान जारी हुँदा संबिधान सभा सदस्य समेत थिए । 

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार सांसदमध्ये आन्दोलनमा अनसन समेत बसेका डोटी प्रदेश सभा ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद भट्ट प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् भने अन्य तीन जना सांसदहरु राजधानी माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका छन् । अझ रमाईलो पक्ष त के छ भने आन्दोलन गर्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने कुनै पनि सांसदले प्रदेश राजधानी दिपायल हुनु पर्ने माग सदनमा राखेका छैनन् । संबिधानतः निर्णायक ठाउँ सदन हुँदाहुँदै पनि माग टेवल गर्न नसक्ने तर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हिड्ने आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुप्रति डोटेली जनताले संका गर्न थालेका छन् ।

सांसदहरुबीचमै आरोप–प्रत्यारोप 

गत जेठ २७ गते प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश राजधानी र नामाकरण छिटो हुनु पर्ने माग सहित संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता ग¥यो । सांसद भरत खड्का प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा राजधानी कहाँ हुने र नाम के हुने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छैन । आफुले दिपायल राजधानी हुनु पर्ने प्रस्ताव तयार गरेर दर्ता गरौं भन्दा डोटीका सांसदहरुले नमानेको सांसद खड्काको आरोप छ । उनले डोटीका अन्य सांसदहरुले नमानेपछि अरु जिल्लाका सांसदहरुलाई सोध्दा ठाउँ नतोके मात्रै समर्थक बन्ने भनेपछि आफुले ठाउँ र नाम नतोकेरै राजधानी र नामाक–रणको बिषय छिटो टुंग्याउनु पर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको उनको भनाई छ । उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा समेत उक्त दावी गर्दै आएका छन् । 

तर अन्य सांसदहरु भने त्यो कुरा मान्न तयार छैनन् । समानुपातिक सांसद पूर्णा जोशी भन्छिन् ‘माननीय सांसद खड्काले ल्याउनु भएको प्रस्ताव पत्रमा कुन ठाउँमा राजधानी बनाउने र प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने कुरा उल्लेख नै थिएन । “उहाँले ऐतिहासिकताका आधारमा सवैलाई पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी तोक्नु पर्ने भनेर प्रस्ताव लैजाऔं भन्नु भएको हो, तर दिपायल राजधानी तोक्नु पर्ने प्रस्तावमा समर्थक पाएन भनेर हल्ला गर्नु झुटा हो’ सांसद जोशीले भनिन् ‘झुटा कुरा बोलेर सहानुभुति बटुल्नु जरुरी     छैन ।’ सांसद जोशी थप्छिन् ‘पहिलो     कुरा त्यो प्रस्तावमा राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने नै तोकिएको थिएन, दोश्रो कुरा त्यो प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्ष दलले ल्याउँदै थियो, अपुरो प्रस्ताव, त्यो पनि प्रतिपक्ष दलले ल्याएको त्यसमा कसरी हस्ताक्षर गर्नु ?’

फेरी थपियो समितिको माग 

७ नं. प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको बिषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको संसदीय बिशेष समितिको म्याद पाँचौ पटक थप गरिएको छ । 

साउन १४ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी सांसद तारा लामा तामाङ्गको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बिशेष समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको म्याद साउन २१ गते समाप्त भएपछि सात दिनका लागि म्याद थपिएको थियो । थपिएको म्याद २८ गते समाप्त हुँदा पनि प्रतिवेदन तयार हुन नसक्दा २९ गते बसेको संसदको बैठकले थप पाँच दिनको म्याद बढाएको थियोे । 

शुक्रवार समितिले अझै केही दिन म्याद थप्न आग्रह गरेपछि तीन दिनको म्याद थपिएको हो । म्याद थप्दै जाँदा सात दिनका लागि गठन भएको समितिको समयावधी २२ दिन पुगेको छ । थपिएको म्यादभित्र पनि प्रतिवेदन आउने लक्षण भने देखिएको छैन ।

प्रादेशिक संरचना अस्वीकार गर्ने आदिबासी जनजातीको भनाई

आदिबासी जनताजी समुदायका अगुवाहरुले प्रादेशिक संरचना अस्वीकार गर्ने वताएका छन् । 

आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय परिषदले आयोजना गरेको ‘प्रदेशको नामांकन र राजधानी सम्बन्धी एक रुपताका लागि रणनीतिक छलफल’ मा सहभागी आदिवासी जनजाती समुदायका अगुवाहरूले नेपालको संविधानमा आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै प्रादेशिक संरचना अस्वीकार गर्ने वताएका हुन । 

उनीहरुले ७ नं. प्रदेशको राजधानी र नामबारे केही पनि नबोल्ने जानकारी दिए । थारू समुदायको थरुहट प्रदेशको माग स्वीकार नगरिएको र आदिवासी जनजातिकालाई अधिकार नदिएको भन्दै प्रादेशिक संरचना अस्वीकार गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए । आदिवासी अगुवाहरूले कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेशको लागि आन्दोलन जारी राख्ने  बताए ।

सहभागी आदिवासी समुदायका अगुवाहरूले आफूहरूले चाहे अनुसारको प्रदेश नबनेका कारण राजधानी र नाम बारे बोल्नुको अर्थ नरहेको बताए । अधिवक्ता नाथुराम महतो र काँग्रेस नेता गयाप्रसाद कुश्मीले प्रदेश नम्बर ७ को सिमाना साविककै सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र भएकाले यसको कुनै औचित्य नरहेको दावी गरे ।

थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य विश्राम चौधरीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले स्वीकार गरेको संसदीय सिमांकन समितिंले ६ वटा पहिचान र चार वटा सामथ्र्यको आधारमा पेश गरेको ११ प्रदेशको खाकालाई नै मान्यता दिएको बताए ।

कार्यक्रममा थारु कल्याणकारिणी सभाका पूर्व जिल्ला सभापति प्रभातकुमार चौधरीले कैलालीमा राजधानी बनेमा यहाँको जमिन खण्डिकरण भई कृषि उत्पादनमा कमी आउने दावी गरे । उनले थारू समुदाय अल्पमतमा पर्ने भएकोले हामीलाई तराईमा राजधानी स्वीकार्य नहुने वताए ।

छोटकरी समाचार 

कानुनी लचकता अपनाएर काम गर्ने

डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सुदेवीले जनतालाई समस्या नपर्ने आफुले काम गर्ने बताएका छन् । 

केही दिन अघिमात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएका सुवेदीले जनताले छिटो सेवा प्राप्त गरुन भन्नका लागि अधिकतम् कानुनी लचकता अपनाईने वताए । ‘कानुन जनतालाई सेवा प्रदान गर्नका लागि हो, अनावश्यक दुःख दिनलाई होईन’ आईतवार आयोजना गरिएको परिचयात्मक कार्यक्रममा प्रजिअ सुवेदीले भने ‘त्यसैले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झण्झट दिईने छैन । 

उनले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम राख्नका लागि सहयोग गर्न स्थानीयबासीहरुलाई आग्रह समे गरेका छन् ।

निर्मलाका हत्यारा समातिए

कञ्चनपुर स्थित भीमदत्त नगरपालिका–१९ बाँगफाँटाका ४१ वर्षीय दिलिपसिंह बिष्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

११ वर्षीया निर्मला पन्त हत्या घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले २४ दिनपछि उनलाई सोमवार पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो । बिष्टले बलात्कारपछि आफूले निर्मलाको हत्या गरेको प्रहरी समक्ष स्वीकार गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठीका अनुसार बिष्टलाई शनिवार पक्राउ गरिएको थियो । उनी घटना घटेदेखी निगरानीमा थिए ।

खेल समाचार 

नेपाली टोली श्रीलंका गयो

नेपाली क्रिकेट टोली अभ्यास खेलका लागि सोमबार अपरान्ह श्रीलंका प्रस्थान गरेको छ । 

टोलीमा कप्तान पारस खड्का, उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, विनोद भण्डारी, अनिलकुमार शाह, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, करण केसी, ललित भण्डारी, ललित नारायण राजवंशी, बसन्त रेग्मी रहेका छन् । त्यसैगरी सागर पुन, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी र सुवास   खकुरेल पनि टोलीमा छन् । 

मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी कप छनोट प्रतियोगितामा भाग लिनु पूर्व अभ्यास खेलका लागि नेपाली टोली श्रीलंका गएको हो । टोलीलाई सोमबार सभामुख कृष्णवहादुर महराले फूलको माला लगाएर बिदाइ गरेका हुन् । नेपाली क्रिकेट टोली सो अवसरमा सभामुख महराले प्रतियोगितामा सफल हुन पनि नेपाली खेलाडीहरुलाई अग्रिम शुभकामना दिए ।

मलेसियामा भदौ १२ गतेदेखि एसीसी छनौट कप प्रतियोगिता हुँदैछ । प्रतियोगितामा नेपालले आयोजक मलेसिया, हङकङ, ओमान, सिंगापुर र युएईको सामना गर्नेछ । ६ टिम सहभागी टिममा शीर्ष स्थान हासिल गर्ने टिमले यसै वर्ष युएईमा हुने एशिया कप प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउनेछ । 

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले एसीसी कप छनोट प्रतियोगितामा विजयी भएर राष्ट्रलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले क्रिकेट खेललाई अझैं सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारसँग पहल गरिदिन पनि सभामुख महराको ध्यानाकर्षण गराए ।

एशियाली खेलमा नेपालको सुरुवात झुर

सोमवार भएको एसियाली खेलकुदमा नेपालको सुरुआत झुर देखिएको छ । 

दुई वर्षअघि भारतको गुवाहटीमा सम्पन्न १२औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपालका लागि महत्वपूर्ण पदक जित्ने गौरिका सिंहले आफ्नो प्रदर्शन राम्रो गर्न सकिनन् । ब्राजिलमा सम्पन्न रियो ओलम्पिकमा कान्छी खेलाडीका रूपमा चर्चा बटुलेकी गौरिका सिंह जकार्तामा एक सय मिटर फ्रि–स्टाइलमा सहभागिता जनाउने क्रममा उनी आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमानभन्दा ००ः०३ सेकेन्डले पछि परिन् । 

गौरिकाको नाममा एक सय मिटर फ्रि–स्टाइलमा १ मिनेट ००ः७९ सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान थियो । तर सोमबार जिबिके एक्वाटिक सेन्टरमा उनले १ मिनेट ००ः८२ सेकेन्डमा मात्र निर्धारित दूरी पूरा गरिन् । 

गौरिका आफ्नो हिटमा छैटौं हुँदा चीनकी मेङझुई झु ५४ः६७ सेकेन्डको टाइमिङका साथ शीर्ष स्थानमा रहिन् । गौरिका झुभन्दा ६ः१५ सेकेन्डले पछि परेकी थिइन् । आफ्नो हिटमा गौरिकाले मंगोलियाकी इन्खजुल खुयागबाटार (१ः०२ः१९) तथा माल्दिभ्सकी सजिना ऐसाथ (१ः१७ः९१) लाई पछि पारिन ।

चलचित्र/मनोरञ्जन 

“मालिका” को दोश्रो गित सार्वजनिक

चलचित्र ‘मालिका’को दोस्रो गीतको भिडियो सोमबार सार्वजनिक भएको छ ।

कर्णालीकीे १४ वर्षीया किशोरी अभिनित ‘सरसर, हावा बहन्छ’ बोलको गीत मालिकाको शीर्ष गीत हो । चलचित्रमा पहिलोपल्ट डेव्यू गरेकी   जाजरकोटकी १४ वर्षीय कमला वलीको अभिनय छ । सार्वजनिक गरिएको गितमा रेखा थापाको पनि अभिनय रहेको छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाहबाट शिकार भएकी बालिकाको कथालाई गितमा उतारिएको छ । बालविवाहले परिवर्तन गरिदिएको जीवनको चित्रण गरिएको छ । गितको भिडियोमा कमला खेलाडीका रुपमा देखिन्छिन् । रेखा कमलाकी प्रशिक्षकको भूमिकामा छन ।

सुरेश अधिकारीको संगीत र शब्द रहेको गीतमा आस्था रावतले स्वर दिएकी छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा गीतको छायांकन गरिएको छ ।

आगामी कात्तिक २१ गते लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि प्रदशर्नमा आउने चलचित्र ‘मालिका’ को पहिलो गीत ‘हल्का माया के माया’ यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । रेखा थापा आफैले निर्देशन गरेको यो चलचित्रको परिकल्पना कार्यकारी निर्मातासमेत रहेका जीवन प्रशिक्षक नरबहादुर कार्कीले गरेका हुन् । शिवम अधिकारीको पटकथा रहेको चलचित्रको सम्पादन बनिष शाहले गरेका छन् ।

‘रेखा फिल्मस्’को व्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रको निर्माता सरस्वती थापा र तारा थापासमेत हुन् ।

“गोजीमा दाम छैन” सार्वजनिक

चलचित्र ‘चङ्गा चेट’को पहिलो गीत ‘गोजीमा दाम छैन’ रिलिज गरिएको छ । 

सोमबार काठमाण्डौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना उक्त गित सार्वजनिक गरिएको हो । रियल जोडी आयुष्मान देशराज जोशी र प्रियंका कार्की अभिनित चलचित्र ‘चंङ्गा चेट’ को गीतमा मुख्य कलाकार प्रियंका कार्की, आयुष्मान देशराज जोशी, संदीप क्षेत्री, परमिता आरएल राणा, सुरक्षा पन्त र रविन्द्र झालाई फिचर्ड गरिएको छ ।

राजनराज सिवाकोटीको संगीत रहेको गीतलाई मेलिना राई र ग्रीष्मा सिवाकोटीले स्वर दिएका छन् । गीतको शब्द हरिहर तिमल्सिनाले लेखेका हुन् । यो गीतमा प्रविन सिंहको कोरियोग्राफी  रहेको छ ।

गीतमा प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज जोशीको रियल जोडी, रविन्द्र झासँग अभिनेत्री सुरक्षा पन्तको जोडी र सन्दिप क्षेत्रीसँग परमिता आरएल राणाको जोडी बाँधिएको छ । गीतमार्फत् फिल्मको कथा प्रस्ट्याइएको छ । माधव वाग्ले र शर्मिला पाण्डे निर्मित यस सिनेमा लाई दीपेन्द्र के. खनालले निर्देशन गरेका हुन् ।

लेख 

मर्यादित “पत्रकारिता” कि मर्यादित “पत्रकार” !

रामहरी ओझा 

व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा कैलालीको घनगढीमा रहेका बेला कैलाली जिल्लाबाट प्रकाशनरत ‘कैलाली दैनिक’ पत्रिकाको आठौं बार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको सञ्चारकर्मीहरुबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि हुने अवसर पाईयो । समय सान्दर्भिक बिषय थियो अन्तरक्रियाको । “मर्यादित पत्रकारिता, आजको आवश्यकता” । यद्यपी अन्तरक्रिया भने पनि कार्यक्रम अन्तरक्रियात्मक नभई प्रवचनात्मक शैलीमा गयो, तर बिषय चाँही दमदार थियो र यसमा व्यापक रुपमा छलफल गर्नु पर्ने थियो । 

मन्तव्य राख्ने सञ्चारकर्मी ज्यूहरुले ‘पत्रकारिता’ मर्यादित हुनु पर्ने कुरामा बिशेष जोड दिनु भयो । पत्रकारिता क्षेत्र बदुनामित भईरहेको, अमर्यादित भईरहेको, पाठक तथा श्रोताहरुले बिश्वास गर्न छोडेको जस्ता थुप्रै बिषयहरुमा बक्ताहरुको एक मत देखियो । पत्रकारितामा सुधार ल्याउने बिषयमा पनि उनीहरुको चिन्ता थियो । 

स्वभाविक रुपमा अहिले बजारमा ‘पत्रकार हुँ’ भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले पत्रकारितालाई थप बद्नामित बनाई दिएको छ, ओज छैन । सायद पत्रकारिता पेशामा लागेकाहरु अन्य पेशा व्यवासायीहरु भन्दा फुर्सदिता हुन्छन्, त्यसैले दिउसभरी सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुन्छन् र स्टाटस, टिप्पणीका नाममा अनावश्यक कुराहरु लेखिरहेका हुन्छन् । यसले आलोचित हुँदै गएको नेपाली पत्रकारिता जगतलाई झन ओरालोतिर धकेलिरहेको छ । 

त्यसैले अव बहस हुनु जरुरी छ, मर्यादित ‘पत्रकारिता’ कि मर्यादित ‘पत्रकार’ । जवसम्म पत्रकार मर्यादित हुन सक्दैन तवसम्म पत्रकारिता मर्यादित हुनै सक्दैन् । मुल पेशा अर्कै हुने, बर्षभरीमा एक पटक एक मात्र समाचार लेख्ने ‘पटके’ पत्रकारहरुले के साँच्चै मर्यादित पत्रकारिता गर्न सक्छन् ? २४ सै घण्टा सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना नेता र पार्टीको भजन गाईरहने र फरक पार्टी र फरक नेताको सत्तो सराप गरिरहने फेसवुके पत्रकारहरुबाट पत्रकारिताको ओज वढ्न सक्छ ? बिज्ञापन मात्रै छाप्नका लागि नयाँ बर्ष, दर्शै, तिहारमा मात्रै प्रकाशन हुने ‘पर्वे’ पत्रिकाका पत्रकारहरुबाट मर्यादित पत्रकारिता हुन्छ ? वा फेरी बन्द भएका पत्रिकाहरु एकमुष्ट छापेर बिज्ञापनको पैसा उठाउने उद्देश्यका साथ सम्वन्धित कार्यालयमा लगेर पत्रिका बुझाउने र बिज्ञापनमा नियमित प्रकाशन भईरहेका पत्रिकाहरु सरहनै हिस्सा हुनु पर्ने भनी धम्की दिने पत्रकारहरुबाट मर्यादित पत्रकारिता हुन्छ ? 

अव मर्यादित ‘पत्रकारिता’ होईन, मर्यादित ‘पत्रकार’ को खोजी गरौं । यदि पत्रकार मर्यादित भयो भने पत्रकारिता आफै मर्यादित हुन्छ । पत्रकारिता क्षेत्रको अवस्था कति दयनीय भएको छ भन्ने बिषयमा सोच्नु जरुरी छ । कुनै निकायले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मलाई बोलाईएन भनेर फोनबाट धम्की दिने हामी   पत्रकार, राजनीतिक रुपमा बिचार नमिलेका व्यक्तिहरुको चरित्र हत्या गर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक खोईरो खन्ने हामी पत्रकार, बिज्ञापन फलानो सञ्चारमाध्यमलाई किन दिएको भन्दै बिरोध गर्ने हामी पत्रकार, समाचारको बिषयलाई लिएर सम्वन्धित पक्षसंग मोलमोलाई गर्ने हामी पत्रकार, हाकिम साहेवले खाएको कमिसनबाट भागवण्डा खोज्ने हामी पत्रकार । अनि ‘पत्रकारिता’ मर्यादित हुन्छ त ? 

भनिन्छ, चालक राम्रो भएन भने यात्रा जोखिमपूर्ण हुन्छ । पत्रकारिताका हामी चालकहरु यति राम्रा भईदिएपछि मर्यादित पत्रकारिताको के आश गर्नु त ? 

हामीले उपभोग गरिरहेको नेपाली कानुन अनुसार स्वास्थ्यकर्मी हुनलाई सम्वन्धित बिषय पढ्नु पर्छ र मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्डको परीक्षा उत्तीर्ण गरी इजाजत पत्र लिनु पर्छ, अनि मात्र कसैलाई खोप लगाउन योग्य हुन्छ । सवारी चालक पहिले सवारी हाँक्न सिक्छ, अनि लिखित, मौखि र ट्रायल उत्तीर्ण गर्नु पर्छ र मात्र उसले चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्दछ । एक शिक्षक हुनका लागि उसले सम्वन्धित बिषयमा तोकिएको तहको औपचारिक शिक्षा लिईसकेपछि शिक्षक सेवा आयोगले तोकेको अध्यापन अनुमति पत्र लिने परीक्षा उत्तीर्ण गरी हजारौंसंग प्रतिस्पर्धा गरेर आफुलाई योग्य देखाउन सक्नु पर्छ र उ शिक्षक हुन्छ । वकिल बन्नका लागि कानुन पढ्नु पर्छ र बार काउन्सिलबाट तोकिएको मापदण्डको परीक्षा पुरा गरी अनुमति पत्र लिनु पर्छ अनि मात्र वकालत गर्ने अनुमति पाउँछ । यदि यि पेशाकर्मीहरुले अनुमति पत्र नलिई पेशा गर्छन भने अपराध गरेको मानिन्छ । 

भनाईको अर्थ हरेक पेशामा लाग्नका लागि कुनै न कुनै शर्तहरु पुरा गरेको हुनु पर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि ति पेशाकर्मीहरुको आलोचना हुँदैछ । चिकित्सकको योग्यता छैन त्यसैले बिरामी उपचारकै क्रममा मर्छन भनिन्छ । चालक गतिलो नभएका कारण सवारी दुर्घटना बढी भए भनिन्छ । शिक्षक योग्य नभएका कारण गुणस्तरीय शिक्षा भएन भन्ने गरिन्छ, वकिलहरु तार्किक वहस गर्न सक्दैनन् त्यसलै न्याय क्षेत्रमा घुसखोरी मौलाएको छ भनिन्छ । 

तर, पत्रकार हुनका लागि के हो मापदण्ड ? कुनै सञ्चार गृहले फोटो टाँसेर दिएको कार्ड घाटीमा भिर्ने बित्तिकै पत्रकार भईहाल्ने, पत्रकार हुने बित्तिकै उसले आफुलाई छुट्टै ग्रहबाट आएको मान्नु पर्ने, अरुको मान सम्मान राख्नु जरुरी नहुने । उसको औपचारिक योग्यता कति हो भन्ने खोजी गर्नु पर्दैन, उसले पत्रकारिता सम्वन्धि अनुशिक्षण लिएको छ कि छैन, पत्रकारिता पेशामा अटाउने आचरण छ कि छैन भन्ने कुराको अध्ययन कसले गर्ने ? आफु बिरुद्ध कुनै समाचार सम्प्रेषण भयो भने कुनै व्यापारीले अर्काको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र मागेर पत्रिका दर्ता गराउँछ, सम्पादक हुनका लागि स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्ने जो व्यवस्था छ । अनि समाचार लेख्ने पत्रकारलाई अप्ठेरोमा पार्नका लागि आफ्ना हनुमानहरुलाई ‘पत्रकार’ को परिचय पत्र उपलव्ध गराउँछ । ति ‘पत्रकार’ को योग्यता क्षमता केही हेरिदैन । अनि त्यस्ता व्यक्तिले गरेको पत्रकारिता के ‘मर्यादित हुन सक्ला र ?’ 

सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्ति, समुदाय बिशेषलाई होच्याएर, कसैको चरित्र हत्या गरेर “वहादुरी ग¥यौं” भनी ठान्नेहरुले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा स्वभाविक रुपमा पाठक/दर्शक/श्रोताले टिप्पणी गर्छन र गर्नु जरुरी पनि छ । सामाजिक सञ्जालमा “डुम” भन्ने शव्द प्रयोग गरेर एक जना पत्रकार मित्रले स्टाटस लेख्नु भयो रे ! त्यो समुदायले ति पत्रकारको बिरुद्धमा आपत्ति जनाउने कि नजनाउने ? सामाजिक सञ्जालबाट एक जना पत्रकार मित्रले कसैको ज्यान मार्ने धम्की दिनु भयो रे ! धम्की पाउने मान्छेले के हातमा दही जमाएर बस्ने त ? 

समाचारमा सन्तुलन कायम गर्नु पत्रकारको नैतिकता हो, पेशागत धर्म हो । पत्रकार आचार संहितामा पनि यो कुरा प्रष्टै लेखिएको छ । एकलौटी समाचार सम्प्रेषण गर्ने अनि समाचारमा मुछिएका पक्षहरुले बुझ्न खोज्दा ‘समाचार लेखेकै कारण धम्की दियो’ भन्ने हावादारी हल्ला फैलाएर राष्ट्रिय मुद्धा बनाउने हामी पत्रकारहरुबाट कसरी मर्यादित पत्रकारिता हुन्छ ? 

हुँदा हुँदा पछिल्लो समयमा राजनीतिले पत्रकारितालाई पुरै निलेको छ । आफ्नो पार्टी भन्दा  फरक बिचार राख्ने मान्छेसंग हिड्नै नहुने, बोल्नै नहुने, चिया खानै नहुने अवस्था आएको छ पत्रकारहरुकै बिचमा पनि । ति मित्रहरु जो पत्रकार स्वतन्त्र हुनु पर्छ भनेर थाक्दैनन् तिनीहरुनै आफ्नै साथीलाई पार्टी परित्याग गरेको, अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेको व्लेम लगाउँछन् । यस्तो अवस्थामा मर्यादित हुन्छ त पत्रकारिता ? के पत्रकार भएपछि फरक बिचार राख्नेसंग हिड्नै नहुने हो र ?  

निश्चित रुपमा कुनै पनि सामाजिक प्राणी राजनीतिक आस्था भन्दा बाहिर हुन सक्दैन । मानवअधिकारको बिश्वव्यापी घोषणा पत्र, नागरिक राजनीतिक अधिकार सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र र नेपालको संबिधान अनुसार पनि कुनै राजनीतिक बिचारको समर्थकन गर्न पाउने, बिरोध गर्न पाउने, राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउने, नयाँ पार्टी खोल्न पाउने स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकलाई छ तर त्यो राजनीतिक बिचार आफ्नो पेशामा झल्कनु भएन । चिकित्सकले राजनीतिक आस्था राख्न पाउँछ तर म फलानो पार्टीकोलाई मात्र सुई लगाउँछु भन्न पाउँदैन । यस्तै कुरा सञ्चारकर्मीहरुको हो, राजनीतिक संलग्नता हुनु पर्छ त्यसमा आपत्ति छैन तर राजनीतिक संलग्नताका आधारमा यदि समाचार सम्प्रेषण हुन्छ भने त्यो मर्यादित पत्रकारिता हुन सक्दैन । “सत्य लेख्न डराउन्नौं, झुटो लेख्न मन पराउन्नौं” भन्ने आँट हामीमा हुनु पर्छ । 

नयाँ मेडिकल कलेज अवको १० बर्षसम्म काठमाण्डौंमा खोल्न पाईदैन भनेर गरिएको आन्दोलनमा अग्रज सञ्चारकर्मीहरुले लिखित ऐक्यवद्धता जनाउनु भयो । नेपालको संबिधानको धारा १७ को उपधारा २(च) मा ‘नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता’ हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि काठमाण्डौं उपत्यकामा पेशा व्यवसाय गर्न रोक लगाउनु पर्ने गरी भएको आन्दोलनमा हाम्रो ऐक्यवद्धता थियो । काठमाण्डौंमा धेरै कलेज खुले तर गुणस्तरीय भएनन् भन्ने तर्क थियो आन्दोलनकारीहरुको । त्यो आन्दोलनलाई समर्थन जनाईरहँदा हामीले एक जिल्लामा वा एक क्षेत्रमा कतिसम्म सञ्चार गृहहरु सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने कुनै मापदण्ड बनाउन   मिल्दैन ? पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि मापदण्ड तयार गरेर कानुन ल्याउन सरकारलाई दवाव दिन सकिदैन ? सञ्चार गृह खोल्नका लागि सम्पादक स्नातक पास गरेको भए पुग्ने बर्तमान व्यवस्थामा सुधार गर्ने कानुन वनाउन दवाव दिन सकिदैन ? 

यस्ता थुप्रै कुराहरु छन, जसले पत्रकारिता मर्यादित हुन सकेको छैन । जवसम्म पत्रकारहरु मर्यादित हुँदैनन् तवसम्म मर्यादित पत्रकारिता हुँदैन । पत्रकार मर्यादित भए भने पत्रकारिता आफै मर्यादित हुनेछ । त्यसका लागि सवैभन्दा पहिले पत्रकारहरुको छाता संगठन पत्रकार महासंघमा शुद्धिकरण हुनु जरुरी छ । हिम्मत राख्छ यदि महासंघको नेतृत्व भने र अग्रज पत्रकारहरुले महासंघको नेतृत्वलाई दवाव दिने नैतिक साहस राख्नु हुन्छ भने महासंघका सदस्यहरुको शुद्धिकरण गरौं । मेरो पार्टीका भए सांसद भईसकेका, मन्त्री भईसकेकाहरु पनि व्यवसायिक हुने, तेरो पार्टीका हुँदा क्रियाशिल पत्रकारहरु समेत सदस्य नहुने परिपाटी त हामीभित्रै छ । अनि हामी किन दुनियाँलाई दोष लाउदै हिड्ने ? किन हामी मर्यादित पत्रकारिता सडकमा गएर खोज्ने ? 

आफ्नो पक्षको भए जाँड खाएर झगडा गरेको भएपनि ‘समाचार लेखेकै कारण पत्रकारमाथी धम्की आयो’ भनेर बिज्ञप्ती निकाल्ने तर अर्को पक्षको भए समाचार लेखेकै कारण धम्की आएको भएपनि कुनै सुनुवाई नगर्ने पत्रकार महासंघले हिम्मत गर्छ त पत्रकारिता क्षेत्रमा “गोरु बेचे जत्तिको” पनि साईनो नभएका आफ्ना माननीय सदस्यहरुलाई स–सम्मान बिदाई गर्न ? त्यसपछि सुरु हुन्छ मर्यादित पत्रकारिताको बहस ।

मोफसल पत्रकारिता 

पत्रकारीतामा अब शुद्धिकरणको खाँचो छ

कमल खत्री (प्रकाशक/सम्पादक) 

समृद्ध साप्ताहिक खवर, म्याग्दी

तपार्इंको परिचय पाउँ न ? 

— म कमल खत्री, मेरो घर म्याग्दी जिल्ला रघुगंगा गाउँपालिका–३ मा पर्छ । म हाल समृद्ध साप्ताहिक खवर पत्रिका र म्याग्दी अनलाइन डटकमको प्रकाशक/सम्पादकको रुपमा काम गर्दै आएको छु । साथै जिल्लाबाट राष्ट्रिय समाचार समिति र एविसी टेलिभिजनका लागि पनि काम गर्दै आएको छु ।

तपाइलाई पत्रकार हुन के कुराले आकर्षित ग¥यो ?

— खासमा म पत्रकारीता पेशामा आकर्षित भएर भन्दा पनि अवसर खोज्दाखोज्दै जोडिएको हुँ । व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले पुस्तक पसलमा काम गर्न थालेको मेरो यात्रा मोडिएर अहिलेसम्म पत्रकारीतामै हिँडिरहेको छ ।

कति समय भयो पत्रकारितामा लागेको ?

— मैले २०६७ सालदेखि पत्रकारीता सुरु गरेको हुँ । ८ बर्ष समय पत्रकारीतामा बिताएको छु । हिजो जस्तो लाग्छ पत्रकारीतामा लागेको तर समय बितेको पत्तै नपाउने गरि भुलाएको छ यो पेशाले ।

समस्यै समस्याको थुप्रो मानिने मोफसल पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो अनुभुति गर्नु भयो ?

— मोफसलमा रहेर पत्रकारीता गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको कुरामा कुनै विवादै  छैन् । स्रोत, साधनको अभाब हामीहरुको लागि प्रमुख चुनौती र समस्या हुन् । मोफसलमा रहेर पत्रकारीता गर्नु चुनौती मात्रै होइन सम्भावना पनि छन् । जिल्लामा बसेर पत्रकारीता गर्दा एउटा सञ्चार गृहमा मात्रै जोडिएर बाँच्न सक्ने अबस्था छैन् । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय मिडियाहरुमा समेत आबद्ध हुँदा दौडधुप बढी नै हुने गर्छ । सिंगो जिल्लाभरको रिपोटिङ गर्नु काठमाण्डौंमा बसेर एउटा बिटको रिपोटिङ गर्नुभन्दा धेरै जटिल र गाह्रो काम हो । यहाँ सबै क्षेत्रका समाचार एउटै व्यक्तिले लेख्नुपर्ने हुँदा हरेक बिषय र क्षेत्रबारे जानकार हुनैपर्ने बाध्यता रहन्छ । तर मोफसलमा रहेर काम गर्ने पत्रकारहरुलाई केन्द्रका मिडियाले हेर्ने नजर फराकिलो हुन नसक्नु दुःखदायी कुरा हो । हामीहरुले गरेको श्रमको निर्धक्क साथ पारिश्रमिक पाइन्छ भन्ने अबस्था अझै सिर्जना भएको छैन् । काम ग¥यो पैसा आउँछ की आउँदैन भन्ने पिर बोकेरै काम गर्दा पक्कै पनि पत्रकारीता पेशालाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने ? भन्ने प्रश्न अधिकांश मोफसलमा बसेर पत्रकारीता गर्नेहरुको मनमा भैरहने खुलदुली हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

के छ म्याग्दीको पत्रकारिताको अवस्था ?  

— भौगोलिक रुपमा सानो तर बिकट जिल्ला रहेपनि म्याग्दीमा पत्रकारीताको अबस्था सन्तोषजनक नै रहेको मैले अनुभुति गरेको छु । यहाँ स्थानीयस्तरमा पनि २ वटा रेडियो, २ वटा दैनिक, ४ वटा साप्ताहिक र ५ वटा अनलाइन पत्रिकाहरु सञ्चालनमा छन् । राष्ट्रिय स्तरका टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाहरुमा पनि जिल्लामा रहेका पत्रकारहरुको क्रियाशिलताले राम्रै स्थान पाउने गरेको छ । खासगरी जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र न्युन हुन र विज्ञापनको बजार साँघुरो हुँदा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्ययम सञ्चालनमा सकस पर्दा त्यहाँ आबद्ध पत्रकार एवम सञ्चारकर्मीहरुले पारिश्रमिक नपाउने समस्या विद्यमान छ भने राष्ट्रिय सञ्चार माध्ययममा काम गर्ने अधिकाँश जिल्ला सम्वाददाताहरुले पनि न्युनतम पारिश्रमिक पाउन नसक्दा पत्रकारहरु अली बढी समस्यामा छन् । 

मोफसल पत्रकारिताका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ला ? 

— मेरो बिचारमा अहिले पत्रकारीता क्षेत्रलाई शुद्धिकरणको खाँचो छ । कतिपय व्यक्तिहरुले पत्रकारीतालाई पेशा भन्दा पनि आफु अनुकुल उपयोग गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले पत्रकारीता क्षेत्रलाई पनि मर्यादित, सक्षम बनाउन अब पत्रकारीतामा प्रवेश गर्नको लागि न्युनतम मापदण्ड तोक्नुपर्छ । अहिले पत्रकारीतामै रहेकाहरु पनि पत्रकार हुन की अन्य व्यवसायी छुट्याउन कठीन छ । राज्यको चौथो अंगको रुपमा चिनिने पत्रकारीता हिजोको दिनमा जस्तै कतै अवसर नपाएपछि जोडिने क्षेत्र नबनोस र राज्यलाई वाच डगको रुपमा निगरानी गर्ने एक सक्षम, सबल र जिम्मेवार क्षेत्रको रुपमा अगाडी बढोस भन्ने मेरो चाहना छ ।

मोफसलमा काम गर्ने पत्रकारहरुका समस्या समाधानका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले कत्तिको भुमिका खेलेको पाउनु भएको छ ?

— मोफसलमा रहेका पत्रकारहरुको समस्या समाधानमा पत्रकार महासंघको भुमिका सन्तोषजनक नै छ । तै पनि पत्रकारले पारीश्रमिक नपाएका बिषय हुन या उनीहरुमाथि आइपरेको समस्या हुन् महासंघले मोफसलका पत्रकारहरुको लागि बलियो अभिभाबकत्व भने प्रदान गर्न सकिरहेको छैन् । 

सञ्चारकर्मीहरुका बैचारिक संगठनहरुले मोफसल पत्रकारका समस्या समाधानका लागि कस्तो भुमिका खेलेको पाउनुहुन्छ ?

— यि संगठनहरु पत्रकार महासंघ जस्तो जिम्मेवारी बोध गरेका संगठन होइनन् ।  यिनीहरुले पत्रकारका समस्या समाधान भन्दा पनि आफ्नो बैचारिक धरातल मिल्नेहरुको मात्रै समस्या समाधानमा जोड दिन्छन् । 

तपाइको विचारमा पत्रकारिता के हो ?

— मैले पत्रकारीता पढेको पनि छु र पत्रकारीता पेशा अंगालेको पनि छु । मेरो भोगाइमा समाज सुधारको एक बलियो अंग हो पत्रकारीता । पत्रकारले उठान गर्ने बिषयले समाजमा रहेका विकृति न्युनिकरण गर्न, समस्याहरुको हल गर्न, भष्ट्राचार र अनियमितता जस्ता कार्यहरु रोक्न ठुलो भुमिका खेल्ने गर्छ । 

लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ, कमाई त राम्रै भयो होला नि ! 

— मैले यो पेशामा जोडिँदै गर्दा पुस्तक पसलमा काम गर्ने जागिरबाट मासिक रु दुई हजार कमाउँथे । तर जतिबेला म पत्रकारीतामा जोडिन आएँ त्यतिबेला म ६ महिनासम्म स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्न राजी भएर लागेको थिएँ । त्यसैले मैले यो पेशा पैसा कमाउने उद्देश्य भन्दा पनि आफ्नो इच्छा अनुसार समाजमा केही काम गर्नु पर्छ भन्ने भावनाबाट प्रोत्साहित भएर लागेको हुँ । 

नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र दिनप्रतिदिन बद्नामित हुँदै गएको छ, पाठक वर्गले समाचारको बिश्वासनीयताप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन, सञ्चारकर्मीहरु पनि गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन भन्ने आरोप पनि लाग्न थालेको छ, तपाईलाई के लाग्छ ?

— मैले माथि पनि भने पत्रकारीतामा अब शुद्धिकरणको खाँचो छ । अन्य पेशा व्यवसायलाई अंगालेकाहरुबाट पत्रकारीतालाई उपयोग गरि बदनाम गराउने काम  भैरहेको छ । यसलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने नेपालमा पत्रकारीता क्षेत्र जिम्मेवार बन्नै सक्दैन् । कतिपय सञ्चारकर्मीहरुले मिडियालाई प्रयोग गरि कमाउने धन्दा गरेको पनि बेलाबखत सुन्ने गरेकै बिषय हो । त्यसैले सञ्चार जगतलाई समाजको बलियो र विश्वसनीय अंगको रुपमा अगाडी बढाउन राज्यले यस क्षेत्रका विकृति र विसंगति नियन्त्रणको लागि उचित कदम चाल्नुपर्छ ।

तपाई कत्तिको लाग्नु भा छ यस्ता कुरामा ?

— म पत्रकारीतामा छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउने उद्देश्य बोकेर लागेकै हैन् । जतिबेलासम्म मेरो गुजारा पत्रकारीताबाट चल्छ त्यतिबेलासम्म म यो पेशामा रहने  हो । जब मेरा आबश्यकताहरु यो पेशाबाट पुरा हुन नसक्ने अबस्था आउँछ त्यो समयमा मैले यो पेशालाई दुरुपयोग गरि पैसा कमाउनतिर लाग्दिन । बरु म अर्कै पेशा, व्यवसाय र रोजगारिलाई अंगाल्न पुग्छु ।

अन्त्यमा भन्नै पर्ने कुनै कुरा छुटे जस्तो लागेको छ कि ? 

— पछिल्लो समय पत्रकारीतालाई हेर्ने नजरहरु परिवर्तन हुँदै गएका छन् । कसैलाई पोस्न र कसैलाई सक्ने नियत राखेर पनि समाचारहरु लेखिने गरेको पाईन्छ । समाजमा परिपक्क र विश्वसनीय पत्रकारीताको आबश्यकता बढ्दै गएको छ । त्यसैले पनी पत्रकारीतामा बेलाबखत आउने विभिन्न समस्यालाई समाधान गरि यो पेशालाई बदनाम गराउने र पत्रकारीता पेशालाई दुरुपयोग गर्नेलाई कडा बारबाही गर्नुपर्छ । पत्रकारीतलाई मर्यादित बनाउनको लागि हामी जो यो क्षेत्रलाई प्रमुख पेशा बनाईरहेका छौँ सबै लाग्न जरुरी छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरुमा लेखिएका कुराहरुलाई पनी समाचारकै रुपमा बुझ्ने पाठकहरु पनी रहेकाले पाठकहरु पनी कुन कुरा सञ्चार माध्ययममा आएको छ कुन कुरा हल्लाको रुपमा आएको छ त्यसलाई एकिन गरेर मात्रै धारण तयार गर्न अनुरोध गर्छु ।

समय र बिचारका लागि धन्यबाद । 

— यहाँहरुले पनि म्याग्दी जस्तो पहाडी जिल्लामा पत्रकारीताको अबस्था र मेरो अनुभबलाई राख्ने अबसर दिनु भएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु ।

शिक्षक सेवा आयोगको तयारीका लागि उपयोगी 

१. शिक्षा ऐन जारी हुँदा माध्यामिक शिक्षा कति प्रकारको थियो ? — ३ प्रकारको 

२. शिक्षा ऐन २०२८ कुन मितिमा जारी भएका हो ? — २०२८/०५/२४ 

३. शिक्षा ऐनको कुन संसोधनले माध्यामिक शिक्षामा २ प्रकार कायम गरहेको हो ? — चौथो 

४. शिक्षा ऐन २०२८ देशभरी लागु हुन कति बर्ष लागेको थियो ? — ५ बर्ष 

५. प्रारम्भिक बालशिक्षा भनेको के हो ? 

— चार बर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकालाई दिईने एक ष्र्बाको शिक्षा  

६. शिक्षा ऐन आठौं संसधोन कहिले भयो ? — २०६३÷३÷१५

७. शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार आधारभुत शिक्षा भन्नाले कुन हो ? 

— प्रारम्भि बालशिक्षा देखि कक्षा आठसम्म दिईने शिक्षा

८. शिक्षा ऐन २०२८ ले बिद्यालयलाई कसरी परिभाषित गरेको छ ? — आधारभुत र माध्यामिक 

९. सामुदायिक बिद्यालय भन्नाले के बुझिन्छ ? 

— नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुमित वा स्वीकृत प्राप्त  बिद्यालय 

१०. बिदेशी शिक्षण संस्थासंग सम्वन्धन गर्ने गरी बिद्यालय खोल्ने अनुमतिका लागि निबेदन कहाँ दिनु पर्दछ ? — शिक्षा मन्त्रालयमा 

११. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था किन गरिएको हो ? 

— माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न 

१२. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कति सदस्यीय हुन्छ ? — १३ सदस्यीय 

१३. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ ? 

— नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति 

१४. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन शिक्षा तथा परीक्षा सम्वन्धी क्षेत्रमा कम्तिमा कति बर्षको अनुभव आवश्यक हुन्छ ? — १२ बर्ष 

१५. राष्ट्रि परीक्षा बोर्डमा रहने २ जना प्रधानाध्यापकहरुलाई कसले मनोनित गर्छ ?  

— शिक्षा मन्त्रालयले 

१६. बोर्डका मनोनित सदस्यको पदावधी कति हुन्छ ? — ४ बर्ष 

१७. शिक्षा ऐन २०२८ ले कुन शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ? 

— आधारभुत शिक्षा 

१८. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा को मार्फत राख्नु पर्छ ? — मन्त्रालय 

१९. राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् कति सदस्यीय हुन्छ ? — २३ सदस्यीय 

२०. राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को अध्यक्ष को रहन्छ ? — शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री 

२१. प्रमुख शिक्षा परीक्षाको नियुक्ती कसले गर्छ ? — नेपाल सरकार 

२२. राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को सचिवालय कहाँ रहने व्यवस्था छ ? — ३ बर्ष 

२३. गाउँ शिक्षा समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ ? — गाउँपालिकाको अध्यक्ष 

२४. गाउँ शिक्षा समितिमा कम्तीमा कति जना महिला सदस्य रहन्छन् ? — ४

२५. प्राबिधिक तथा व्यवसायिक बिषय सञ्चालन भएको बिद्यालयमा बिद्यालय व्यवस्थापन समिति कति सदस्यीय हुन्छ ? — ११

२६. संस्थागत बिद्यालयको बिद्यालय व्यवस्थापन समितिका मनोनित सदस्यहरुको पदावधी कति बर्षको हुन्छ ? — ३ बर्ष 

२७. सामुदायिक बिद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कति जना महिला हुनु पर्ने व्यवस्था छ ? 

— कम्तीमा तिन जना 

२८. तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने बिद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कसले बिघटन गर्न सक्छ ? 

— जिल्ला शिक्षा समितिले 

२९. शिक्षा विकास कोषको सञ्चालक समितिमा कति जना सदस्य हुन्छन् ? — ९ जना 

३०. शिक्षा ऐन २०२८ मा कति दफा रहेका छन ? — २१ दफा 

३१. संस्थागत बिद्यालयले कुल बिद्यार्थीको कति प्रतिशत बिद्यार्थीका लागि छात्रबृत्ति दिनु पर्दछ ? 

— १० प्रतिशत

३२. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ कुन मितिमा जारी भएको थियो ? — २०५७÷०७÷२४

३३. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ शिक्षा ऐनको कुन दफाले दिएको अधिकारको आधारमा निर्माण गरिएको हो ? — दफा १९ 

३४. अध्यापन अनुमपति पत्रको लागि लिईने परीक्षाको उत्तीर्णांक कति हुन्छ ? — ४०

३५. शिक्षक सेवा आयोगले लिने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षमा कति प्रतिशत पदका लागि आरक्षित सिटको व्यवस्था गरेको छ ? — ४५ प्रतिशत 

३६. शिक्षक सेवा आयोगले बिज्ञापन गर्दा दरखास्त पेश गर्नु पर्ने म्याद सामान्यतया कति दिन नघटाई तोक्नु पर्ने हुन्छ ? — ३० दिन 

३७. ७ जना शिक्षक पदका लागि बिज्ञापन गर्दा अन्तरबार्ताका लागि कति जना सिफारिस हुन्छन ? 

— १० 

३८. अन्तरवार्तामा कुनै उम्मेद्वारलाई कति प्रतिशत अंक दिनु परेमा स्पष्टीकरण दिनु पर्दछ ? 

— ७० भन्दा बढी र ३५ भन्दा कम अंक दिनु परेमा

साहित्य/सिर्जना

बस्त्र लगाएर जन्म लेउ है छोरी

तिमिले मेरो काखमा 

दूध चुस्दै गर्दा

मेरा 

दुधका मुन्टा देखेर 

¥याल चुहाउदै गरेका

केही हुल, जंगली ब्वाँसाहरु

तमाम देखेकी छु छोरी मैले

छोरी तिमी बामे सर्दा पनि

होस पु¥याउ है नानी 

तिमिले लगाएको लुगा

सर्केर माथी पुग्न सक्छ

तिम्रा तिघ्रा देखिन सक्छन् 

तिम्रो लाज देखिन सक्छ

अझ,

तिम्रा नटुसाएका स्तन देखिन सक्छन् 

छोरी तिमीले खेल्दा पनि

ती खेलौनाहरुसंग

होसियार भएर खेल है सानी 

तिम्रो अबिसित अङ्ग च्यात्तिन सक्छन्

तिम्रो लुगामा चरित्र खोज्नेहरु

थुप्रै छन यहाँ 

निर्बस्त्र गिद्दे नजरहरु,

तिमीले दूध चुस्दै गर्दा 

लुटिनुलाई पनि

तिम्रो बस्त्रलाई अपराधी ठह¥याइ

तिमिलाइ चरित्रहिनको उपाधि दिएर

ब्वाँसाहरु बिरुद्ध उठेको तिम्रो आवाजलाई दबाएर

तिमिलाई चार दिवारभित्र कैद गरेर

न्याय दिलाउने

न्यायाधीशहरुको

ठूलो जमात छ यहाँ

जे परे पर्ला

प्रकृतिको नियम नै तोड बरु

बिन्ती छ

अब 

जन्मिदा 

मेरो पेटबाटै 

बस्त्र लगाएर जन्म लेउ है छोरी 

तिमिलाइ नाङ्गै जन्मेको देख्दा

उत्तेजित हुन सक्छन् काम वासनाका पुजारीहरु

पुष्पा जोशी “काली” 

धनगढी, कैलाली

सुर्यग्रहण 

सूर्यग्रहण हेरिसकेपछि

मैले सूर्यलाई इमेल पठाएँ ?

“हे सूर्यदेव !

तपाईमाथि समय समयमा ग्रहण लागिरहन्छ,

यसबारे तपाईको अनुभव र प्रतिक्रिया के छ प्रभू ?”

सूर्यले तुरुन्तै टेलिफोनबाट जवाफ दिनु भयो ?

“हे नेपाली मनुवा !

मलाई नेपाल भन्ने देशमा उदाउनु पर्दा

सँधै ग्रहण लागेको अनुभव भइरहन्छ !”

लव गाउँले

सूचना/सन्देश/बिज्ञापन 

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७५/०५/३१ 

उपरोक्त सम्बन्धमा सायल गाउँपालिका–४, डौडमा रहेको यस श्री जनता जनार्दन माध्यामिक बिद्यालयमा रिक्त रहन गएको तपशिल बमोजिको शिक्षक पदमा करार पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा निम्न बमोजिमको योग्यता पुगेका उम्मेदवारले आवेदन दिन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल 

बिज्ञापन नं. १÷०७५÷०७६ 

पद ः शिक्षक,    संख्या ः १ जना

तह ः नि.मा.बि. तृतीय,    किसिम ः करार (अस्थायी) 

बिषय ः गणित  

तलब स्केल ः नेपाल सरकारको नियमानुुसार  

शैक्षिक योग्यता ः मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो  सरह उत्र्तीण 

उमेर ः १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको 

आबेदन दस्तुर ः ३०००÷–

परीक्षाको किसिम ः लिखित र अन्तर्वार्ता 

दरखास्त दिने अन्तिम मिति ः २०७५÷०५÷१४ गते कार्यालय सयमभित्र

सम्पर्क मिति ः २०७५÷०५÷१५ गते

परीक्षा मिति ः सम्पर्क मितिमा तोकिनेछ । 

पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु 

ड्डशैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी २ प्रति 

ड्डनेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी २ प्रति 

ड्डअध्यापन अनुमति पत्रको प्रतिलिपी २ प्रति 

नोट ः स्थानीय, दलित, अपागं, जनजाति र माथिल्लो योग्यता भएका उम्मेदवारलाई बिशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

थप जानकारीका लागि मोवाईल नं. ९८६८४४७५२२ मा सम्पर्क गर्नु होला ।