Tuesday, August 28, 2018

बिम्ब साप्ताहिक, २०७५ साल भाद्र १२ गते मंगलवार

नेपलाको संबिधानले नागरिकलाई अधिकारको व्यवस्था गर्नुका साथै कर्तव्यको पनि व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ आफ्नो सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा सूचना माग गरि सजग नागरिकको पहिचान बनाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो ।
नेपाल सरकार
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सूचना विभाग

मुख्य समाचार

यसरी मनाईन्छ सिलगढीमा गाईजात्रा

रामहरी ओझा/डोटी
भाद्र ११
जिल्लाको अधिकार स्थानीय तहमा गएसंगै जिल्लास्थित कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीहरु पनि स्थानीय तहमै गएपछि सुनसान वनेको डोटी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा केही दिन यता चहलपहल बढेको छ । 
कामको सिलसिलामा घर वाहिर रहेकाहरु गाईजात्राका लागि घर आएका छन । गत वर्षको गाईजात्रादेखि यो गाईजात्रासम्म सिलगढीमा बसोवास गर्ने नेवार समुदायमा चार जनाको मृत्यु भएको छ । आफन्त गुमाएका चार परिवार मृत्युबरण गरेका परिवारको सम्झतामा गाईजात्रा  निकाल्ने काम सोमवार सम्पन्न भएको छन् । गाईजात्राको अवसरमा चारै घरबाट टारीटाई (निगालोको फ्रेममा कपडाको पुलता) निकाली बजार काम सम्पन्न भएको छ । 
गाईजात्राका कारण केही दिनका लागि जिल्ला सदरमुकामको चलह पहल बढेको हो । डोटीमा गाईजात्रालाई तीन प्रकारले मनाउने गरेको पाईन्छ । सम्मन्न परिवारले काठको रथ तयार गरी रथमाथी बिभिन्न प्रकारले सजाईएको गाईको मुर्ति राखेर जात्रासंगै वजार घुमाउने गर्छन । सामान्य परिवारले टारीटाई वनाउने चलन छ भने बिपन्न परिवारले घरमै भजन किर्तन गरेर सम्झने गर्दछन । तर यस बर्ष चारवटै परिवारले टारीटाई निकालेर आफ्ना पितृलाई सम्झेका छन् । 
गाईजात्रा नेवार संस्कृतिबाट सुरू भएको भएको भएपनि बिगत बर्षहरुझैं यस बर्ष पनि गैर नेवार समुदायको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो ।  
अल्पायुमै दिवंगत भएका पुत्रको शोकले भाव विह्वल भएकी आफ्नी रानीलाई सम्झाउनका लागि राजा प्रताप मल्लले गाईजात्रा निकाली सहर परिक्रमा गराउनु भनी आज्ञा दिएदेखि नेवार समुदायमा गाईजात्रा मनाउने गरिएको ईतिहासकारहरु बताउँछन् । पितृको सम्झनामा नेवार समुदायले यो जात्रा मनाउने गर्दछन । 
यसका साथसाथै केही व्यक्तिहरुले बिभिन्न भेषमा प्रहसन पनि गरेका छन् । उनीहरुले बिभिन्न कलामार्फत सरकारप्रति व्यंग्य गरेका छन् । 
गैर नेवारको पनि सहभागिता 
जिल्ला सदरमुकाम मुख्यतया दिपायल सिलगढी  नगरपालिकाको वडा नं. ५ र ६ नेवार समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको क्षेत्र हो । पछिल्लो समयमा डोटीमा नेवार समुदायको बस्ती पातलिदै गएको भएपनि कुल देउता पुजा, गाईजात्रा जस्ता पर्वहरुमा आउने गरेका छन् । अन्यत्रको तुलनामा डोटीमा गाईजात्रा मनाउने परम्परा अलि फराकिलो भएको छ । नेवार समुदायको पितृ कार्य भएपनि उक्त कार्यमा अन्य समुदायको पनि सक्रिय सहभागिता रहने गरेको छ । रथ, टारीटाई सिंगार्न, किर्तन गर्न, प्रसाद बाँड्न जात्रामा ढोलक वजाउन जस्ता कार्यमा गैर नेवारहरुको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको देखिन्छ । यस्तै प्रहसन, व्यंग्य, रमाईलो, नाँचगान जस्ता कार्यमा पनि गैर नेवारहरुको सहभागिता बढ्दै गएको छ । 
यसरी मनाईन्छ डोटीमा गाईजात्रा 
भाद्र कृष्ण प्रतिपदा आउनु भन्दा करीव १५ दिन अगाडी देखि जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा गाईजात्राको चहलपहल सुरु हुन्छ । आफन्त गुमाएका परिवारका रोजगारीको लागि घर वाहिर रहेका सदस्यहरु घर आउने गर्छन । रथ र टारीटाईलाई सजाउने गरिन्छ । गाईजात्राको अघिल्लो दिन अर्थात जनैपुर्णिमाका दिन रथ र टारीटाई सजाउने कार्य पुरा   हुन्छ । सोही दिन टोलटोलमा भोली बिहान किर्तनमा सहभागि हुन र प्रसाद ग्रहण गर्नका लागि निम्ता बाँड्ने गरिन्छ । गाईजात्राको बिहानै बजारमा सवैभन्दा तलको घरवाट किर्तन गर्ने कार्य सुरु हुन्छ । किर्तन गर्ने टोलीले गाईजात्रा निस्कने घरमा गएर किर्तन गर्छन । प्रत्येक घरमा किर्तन सकिए लगत्तै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलीका लागि एक मिनेट मौन धारण गरिन्छ । त्यसपछि मृतकका छोरा वा आफन्तले किर्तन टोलीका साथसाथै अन्य उपस्थितहरुलाई प्रसाद बाँड्ने गर्छन । 
यसरी जति घरबाट गाईजात्रा निस्कन्छ त्यतिनै गरमा किर्तन हुने र प्रसाद बाँडिने गर्छ । मृतकका छोराहरु वा आफन्तले मृतको फोटो, गाई र रथ वा टारीटाईको पुँजा गर्छन । दिउसो करीव दुई वजेतिर बजारको सवैभन्दा तल बसोवास भएको मृतकको घरमा जम्मा हुन्छन र बाजागाजा सहित जात्रा सुरु  हुन्छ । जात्रा हेर्नका लागि आसपासका गाउँहरुबाट ठुलो संख्यामा रमितेहरु आउने  गर्दछन । बिस्तारै माथी बढ्दै रथ र टारीटाईहरु थपिदै जान्छन । टारीटाईहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा लैजाने र त्यहाँ सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधिले पुजा गर्ने चलन छ । प्रशासनबाट प्रसाद खाईसकेपछि नगर परिक्रमा गराईन्छ । बजारको सवैभन्दा माथिल्लो स्थानमा रहेको दुई पिपलसम्म गाईजात्रा लैजाने चलन छ । फेरी नगरमा आउँदै सम्वन्धित घरमा रथ र टारीटाई रोकिदै जाने चलन छ । यदि कुनै बर्ष नेवार समुदायका कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भएन भने प्रशासनले गाईजात्रा निकाल्नु पर्ने भन्ने भनाई रहेको छ । 
नयाँ अभ्यास
गाईजात्राका क्रममा दलित समुदाय खासगरी दमाईहरुलाई बाजा वजाउन लगाउने प्रचलन डोटीमा पनि पहिले देखिनै थियो तर बिगत केही बर्षयता स्थानीय गैरदलित युवाहरुले आफै बाजा वजाउने गरेका छन । भिजन नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध भएका युवाहरुले आफैले बाजा वजाउन सुरु गरेका छन । संस्थाले बाद्यबादनका सामग्रीहरु सवै खरीद गरी प्रयोगमा ल्याएको छ । यद्यपी अहिले पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई बाजा वजाउनका लागि वोलाउने प्रचलन पूर्ण रुपमा हटेको भने छैन । 
सकारात्मक सन्देश  
ग्रामीण समुदायले नेवारहरुलाई ‘पसले’ भन्ने र नेवार समुदायले अन्य समुदायलाई ‘पाखे’ भनेर होच्याउने गर्दथे पहिले तर अहिले नेवार समुदायको गाईजात्रामा गैर नेवारहरुको उल्लेख्य सहभागिता र सक्रियता बढ्न थालेपछि आपसी सम्वन्धलाई समेत मजबुत वनाउँदै लगेको देखिएको छ । यद्यपी केही व्यक्तिहरुले अहिले पनि गाउँमा बसोबास गर्नेहरुलाई ‘पाखे’ भन्न छोडेका छैनन् तर बिगतको तुलनामा धेरै न्युन भएको छ यो शव्द । पाखे भन्ने शव्दले केही नजान्ने, निरक्षर भन्ने बुझिन्छ । समग्रमा नेवार र गैर नेवार समुदायको आपसी सम्वन्धलाई गाईजात्राको पर्वले नजिक वनाउँदै आएको छ ।

सम्पादकीय 

यसरी सुधार गरौं असारे विकासलाई ।

प्रत्येक बर्ष असारमा दुई बिषयले व्यापक चर्चा पाउने गरेको छ । आर्थिक बर्ष समाप्त हुने भएका कारण विकास निर्माणका कामहरु सक्नै पर्ने र भुक्तानी लिनै पर्ने भएका कारण टालटुले विकास हुने गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जाल, आम सञ्चारमाध्यम र चिया गफमा पनि उठाउने गरिएको छ । अर्को चर्चा हुने बिषय कमिसनको छ । बर्षका अन्य ११ महिनाको तुलनामा असारमा कमिसनको चर्चा झण्डै चार गुणा बढ्ने गरेको पाईन्छ । यि दुवै चर्चाको ‘जरिया’ एउटै हो, ढिलो गरि विकास निर्माणको काम सुरु हुनु । नौ महिनासम्म हामी चुपचाप बसिराख्ने, बाँकीका तीन महिनामा ईष्टिमेट बनाउने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, सम्झौता गर्ने, विकास निर्माणको काम गर्ने, अनुगमन गर्ने र नापजाँच फरफारक गर्ने सवै काम गर्न खोज्छौं र असारे विकास हुन्छ । त्यो असारे विकासको टाउकोमा टेकेर प्राविधिकहरुले आफ्नो दुनो सोझो बनाउछन् । 
काम गुणस्तरीय भएको हुँदैन, अव गर्नका लागि समय पनि छैन, समयमै भुक्तानी नलिए बजेट फ्रिज जान्छ, लिने हो भने प्राबिधिक ईष्टिमेट अनुसारको “क्वालीटी” “क्वाण्टिटी” पुग्दैन । अव क्वालिटी र क्वाण्टिटी पु¥याउनका लागि प्राविधिकहरुलाई र प्राविििधकमार्फत लेखा साहेव, हाकिम साहेवलाई कमिसन दिनु पर्ने वाध्यता आईलाग्छ । गत बर्षदेखि त कमिसनको भाग खोज्नेहरुको संख्या अलि बढेको छ । प्राविधिकलाई उनीहरुको माग अनुसार सम्झिदिए क्वालिटी र क्वाण्टिटी दुवै पुग्छ । 
यदि काम समयमै सुरु हुन्थ्यो भने समयमै नाप जाँच हुन्थ्यो, समयमै क्वालिटी र क्वाण्टिटी पुगेको छ कि छैन भन्ने बिषय जानकारी हुन्थ्यो । त्यसैले असारे विकासलाई रोख्नका लागि कम्तीमा बर्षभरीको कार्ययोजना वनाउनु जरुरी छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थायीत तहको आागामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । असारभित्रै कार्यक्रम पारित हुनु भनेको काम गर्नका लागि पुरापुर एक बर्ष हुनु हो । साउनदेखिनै काम थालनी गरौं । कुन महिना के गर्ने भन्ने बिषयमा कार्ययोजना बनाऔं । 
जस्तै ः साउन, भदौं र असोजमा प्रत्येक योजनाको ईष्टिमेट तयार गर्ने, त्यतिवेलासम्म किसानहरु खेतीपातीमा व्यस्त हुन्छन्, बर्षाका कारण विकास निर्माणका कामहरु गर्न सम्भव पनि हुन्न तर प्राविधिकहरुलाई ईष्टिमेट वनाउन कुनै समस्या हुँदैन । कार्तिक महिनामा अभियानकै रुपमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने । मंसिरको महिना अभियानकै रुपमा सम्झौता गर्ने, पुषको महिना अभियानकै रुपमा उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने । माघदेखि जेठसम्म योजना निर्माण अवधी तोक्ने । त्यो बिचमा सम्पन्न भईसकेका योजनाहरुको अनुगमन गर्ने, नापजाँच फरफारक गर्ने र भुक्तानी पनि दिने कामलाई पनि संगसंगै  लैजाने । यसो गर्दा सम्पन्न भईसकेका साना ठुला योजनाहरुले असार कुरिरहनु पर्दैन । जेठ मसान्त भन्दा बढी कुनै पनि योजनाको निर्माण अवधी नराख्ने । जेठ मसान्तमा जति काम भएको छ, त्यत्ति कामको मात्रै भुक्तानी दिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने । असारमा कार्यालयी कामहरु मात्रै बाँकी रहने गरि सक्ने । 
यदि यसरी हामीले बार्षिक योजना बनाएर कर्यान्वयन गर्न सक्यौं भने असारे विकास आफै रोकिने छ र कमिसनको खेल पनि अलि कम हुनेछ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान जनप्रतिनिधिहरुले पनि भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

थप समाचार 

भारतमा हराए दुई सय नौ नेपाली

कामको लागि  भारत गएका डोटी र कञ्चनपुरका चार स्थानीय तहका दुई सय नौ जना भारतमा हराएको एक अध्ययनले देखाएको छ । 
सुदूरपश्चिमाञ्चल बिश्वबिद्यालयमा उपप्राध्यापक दिपक भट्टले गरेको अध्ययन अनुसार रोजगारीको लागि     भारत गएर लामो समयसम्म पनि सम्पर्कमा नआएका डोटीका दुई स्थानीय तहबाट एक सय १८ र कञ्चनपुरका दुई स्थानीय तहबाट ९१ जना रहेका छन् । ‘मैले गरेको यो नमुना अध्ययन मात्रै हो’ नेपाल(भारत आप्रवासन बिषयमा बिद्यावारिधी समेत गरिरहेका उपप्राध्यापक भट्टले भने ‘यो आधारमा हराएकाहरुको संख्या धेरै छ भन्न सकिन्छ ।’ उनले हराउनेहरुमा डोटीका दुई र कञ्चनपुरका नौ गरी ११ जना महिला समेत रहेको वताए । 
सुरक्षित आप्रवासन सम्वन्धि काम गरिरहेको गैरसरकारी संस्था निड्स नेपालले बिहिवार डोटीको दिपायलमा आयोजना गरेको अध्ययनको नतिजा सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अध्ययनकर्ता भट्टले डोटीको शिखर नगरपालिका र के आई सिंह गाउँपालिका, कञ्चनपुरको महाकाली र पुनर्बास नगरपालिकामा सर्वेक्षण गरिएको वताए । उनले भने ‘डोटीका हराएकामध्ये १० बर्ष भन्दा बढी समयदेखि सम्पर्कमा नआएका ९१ जना रहेका छन् ।’ उनले बिगतको तुलनामा हाल हराउनेको अनुपात घटेको अध्ययनले देखाएको वताए । के आई सिंह गाउँपालिकाको साविकको भूमिराजमाण्डौं गाउँ विकास समितिबाट मात्रै १८ जना हराएकोले उक्त गाउँपालिकामा हराउनेको संख्या धेरै हुन सक्ने भट्टको अनुमान छ । 
भट्टका अनुसार भारतमा हराउनेहरुमा पहिलो पटक भारत जानेको संख्या बढीरहेको छ । उनले दुई सय नौ मध्ये एक सय २९ अर्थात पहिलो पटकमै भारत जाँदा हराएको वताए । ‘हराउनेहरुका परिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको पाईएको छ’ भट्टले भने ‘स्थानीय सरकारबाट उनीहरुलाई तत्काल आर्थिक उपार्जनमा सहयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’ 
भट्टले डोटी जिल्लाका करीव ८० प्रतिशत घरधुरीबाट रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको पाईएको वताए । उनले भने ‘रोजगारीका लागि भारत जानेहरुको संख्याका आधारमा डोटी ७ नंं. प्रदेशको दोश्रो स्थानमा पर्छ, तर भारत जानेहरुको कुनै पनि तथ्याङ्क नहुँदा समस्या भईरहेको छ ।’ उनले धेरै भारत जानेहरुमा अछाम पहिलो भएको बताए ।
भट्टले स्थानीय तहहरुले भारतमा  रोजगारीका लागि जानेहरुको तथ्याङ्क  राख्नु पर्ने वताउँदै भने ‘भरसक त भारतमा जानै नपर्ने गरी उनीहरुका लागि आय आर्जनका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु प¥यो ।’  
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति डोटीका उपप्रमुख शशी सोवले कामका लागि भारत गएर उतै हराउने समस्या जिल्लाभरी रहेको वताईन । ‘यो नमुना अध्ययनले पनि धेरै कुरा देखाएको छ’ सोवले भनिन् ‘अव सवै स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो । 
कार्यक्रममा निड्स नेपालका अध्यक्ष अञ्जु भट्टले संस्थाले कामका लागि भारत तथा तेश्रो मुलुक जानेहरुलाई सुरक्षित आप्रवासनको बिषयमा चेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिईन । उनले भनिन् ‘हामी हराएका व्यक्तिका परिवारको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि पनि काम गरिरहेका छौं ।’

सिलाई व्यवसायमा व्यस्त लक्ष्मी

रामहरी ओझा/डोटी
भाद्र ११
‘खाली बस्नु भन्दा केही सीप सिक्नु प¥यो भन्ने सोचिरहेकी थिएँ, त्यतिवेलै ट्रेनिङ्ग सेण्टर नेपाल नामक संस्थाले सिलाई सम्वन्धी तालिम दिने भएपछि मैले पनि सिलाई कटाई सिक्ने सोच बनाएँ, त्यो सीप नै मेरा जीवनको मुख्य पेशा भयो ।’ 
डोटी जोरायल गाउँपालिका–४ कि लक्ष्मी कपड्याल बिहानै देखि आफ्नो सिलाई पसलमा व्यस्त हुन्छिन् । कक्षा ११ मा पढ्दै गर्दा युएन वुमनको साझेदारीमा ट्रेनिङ्ग सेण्टर नेपालले सञ्चालन गरेको सिलाई कटाई तालिम लिएकी लक्ष्मीलाई उक्त सीपप्रति चाँसो बढ्यो ।  दलितहरुले मात्रै सिउने काम गर्छन भन्ने मान्यता   रहेको समाजलाई चुनौती दिँदै उनले सिलाईकटाई नै आफ्नो मुख्य पेशा बनाउने अठोट तालिमकै दौरान गरिन । 
तालिम दिने संस्थाबाट उनले एउटा सिलाई मेसिन समेत प्राप्त गरिन् । उनले अव व्यवसाय गर्ने सोचिन तर उनको तीन महिने सीपले मात्रै पुगेन । उनी आफै लगानी लगाएर कैलालीको अत्तरियामा थप तीन महिना सिकेर आईन । ‘तीन महिना फेरी तालिम लिएपछि संस्थाले दिएको एक मेसिनबाट मैले व्यवसाय सुरु गरेँ’ आफ्नै पसलमा लुगा सिउनमै व्यस्त भेटिएकी कलिलै उमेरकी लक्ष्मीले भनिन् ‘बिस्तारै काम गर्दै मैले थप सामानहरु पनि जोडेँ ।’ हाल उनीसंग चार सिउने मेसिन र एक इन्टरलक मेसिन छ । 
‘पेशा व्यवसाय गर्नका लागि दलित गैर दलित भन्ने हुँदैन, सीप भएपछि ईमानदारीका साथ जुन पेशा गरे पनि हुन्छ’ बिम्ब साप्ताहिकले सोधेको एक प्रश्नको जवाफमा २२ बर्षीया युवती लक्ष्मी भन्छिन् ‘म यो पेशाप्रति सन्तुष्ट छु, मलाई यही पेशा गर्न मन लाग्यो ।’ उनी आफुले गरेको पेशामा रमाउन सक्नु पर्ने वताउँछिन् ।
सामान्य परिवारमा जन्मिएर कक्षा १२ सम्मको औपचारिक शिक्षा लिएकी लक्ष्मी आफु मात्रै लुगा सिउने काम गर्दिनन् अरुलाई सिलाई कटाई सिकाउँछिन् पनि । उनले दुई बर्षको अवधीमा करीव ५० जना महिलालाई आफ्नै पसलमा तीन महिने सिलाई कटाई सम्वन्धी तालिम दिएकी छन् । ‘पहिले त म मासिक पाँच सय रुपैयाँ मात्रै लिन्थे तर यस बर्षदेखि एक हजार रुपैयाँ लिने गरेकी छुँ’ प्रशिक्षार्थीहरुबाट लिईने शुल्कको बारेमा प्रश्न गर्दा लक्ष्मी भन्छिन् ‘सिक्नेहरु आउँछन् तर पछि व्यवसाय सुरु गर्छन कि गर्दैनन्, थाह भएन ।’ 
लक्ष्मी हरेक व्यक्तिले आफुसंग भएको सीप व्यवहारमा उतार्नु पर्ने बताउँछिन् । ‘मैले तीन महिलाको तालिम त निशुल्क पाएँ, त्यति तालिम लिएर घरमै बसेको भए सिकेको पनि सवै बिर्सिन्थ्ये हुँला’ लक्ष्मीले भनिन् ‘मैले आफ्नो सीप व्यवहारमा उतार्न खोजेँ आज त्यो सीप मेरो पेशा बनेको छ ।’ उनी निशुल्क पाईन्छ भन्दैमा तालिम मात्रै लिएर चुपचाप बस्न नहुने बताउँदै भन्छिन् ‘यसले गर्न चाहनेको अवसर पनि गुम्छ । 
कत्तिको कमाउनु भयो सिलाई पेशाबाट लक्ष्मी भन्छिन् ‘खर्च चलेको छ, म सन्तुष्ट छु ।’ उनी अझै व्यवसाय      फराकिलो बनाउने सोँचमा छिन् । उनले थपिन् ‘मेरो व्यवसाय अनुसार मैले ठिकै कमाएकी छु, आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट हुन सक्नु नै ठुलो कमाई हो ।’

प्रदेश राजधानीको बिषय ओझेलमै

७ नं. प्रदेशको राजधारी र नामाक–रणका लागि सुझाव दिन गठित संसदीय बिशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको साता बितिसक्दा पनि प्रतिवेदनले संसदमा प्रवेश पाएको छैन । 
साउन १४ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी सांसद तारा लामा तामाङ्गको संयोजकत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय बिशेष समितिले गत मंगलवार प्रदेश सभा सभामुद अर्जुनवहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा प्रदेशको राजधानी र नाम के राख्ने भन्ने बिषयमा उल्लेख भएको भएपनि बाहिर सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदन बुझ्दा छिट्टै प्रदेश सभामा पेश गरिने बताईएको भएपनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडी बढ्ेको छैन । 
‘सभामुख ज्यूको स्वकीय सचिवालयमा दर्ता भएको छ तर प्रदेश सभा सचिवालयमा आईपुगेको छैन’ संसद सचिवालयका सचिव बालानन्द शर्माले भने ‘संसदीय कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भएपछि संसदको कार्यसूचीमा आउँछ ।’ उनले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत उक्त बिषयले प्रवेश नपाएको जानकारी दिए । 
सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाईसकेपछि गत बुधवार र सोमवार गरी दुई पटक प्रदेश सभाको बैठक बसेको छ तर ति दुवै बठैकमा उक्त प्रतिवेदनले प्रवेश पाएको छैन । सचिवालयका सचिव शर्माका अनुसार मंगलबार बस्ने बैठकको कार्यसूचीमा पनि उक्त प्रतिवेदनको बिषय छैन । ‘पहिले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा कुन प्रक्रियबाट संसदमा छलफल हुने वा कुन प्रक्रियाबाट यो प्रस्तावलाई टुङ्गो लगाउने भन्ने बिषयम छलफल हुन्छ’ शर्माले भने ‘त्यसपछि संसदीय कार्यसूचीमा आउँछ र सांसदहरुलाई सो को प्रतिलिपी अध्ययनका लागि दिईन्छ ।’ प्रतिवेदनमा राजधानी र नामबारे के सुझाव आएको छ भन्ने बिषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘बरु तपाई पत्रकारहरु उहाँहरुसंग सोधिराख्नु हुन्छ तपाईहरुलाई थाह होला’ शर्माले भने ‘हामीलाई यस बारेमा कुनै जानकारी छैन ।’
सात दिनको समयसिमा सहित गठन भएको समितिले चार पटकसम्म म्याद थप्दै २२ दिन पुगेको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा कैलालीको गोदावरीमा राजधानी राख्ने र सुदूरपश्चिम प्रदेश राख्ने गरि सिफारिस गरेको चर्चामा आएपनि हालसम्म व्यहोरा सार्वजनिक भएको छैन ।

बिष्टको अवस्था सुधारोन्मुख

सडक दुर्घटनामा गम्भिर घाइते भई भारतको बरेलीमा उपचाररत पत्रकार बिमल बिष्टको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार भईरहेको छ । 
शुक्रवार डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ दिपायलमा भएको सडक दुर्घटनामा पत्रकार बिमल बिष्ट लगायत दुई जना गम्भिर घाईते भएका थिए । दिपायल राजपुरबाट पत्रकार बिष्ट आउदै गरेको से ३ प २१५७ नं. को मोटरसाईकललाई दिपायलबाट डडेल्धुरातर्फ जाँदै गरेको उग्रतारा यातायतको से १ ज ५२१ नं. को जीपले ठक्कर दिँदा बिष्ट र उनीसंग मोटरसाईकलमा सवार दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ का २७ बर्षीय नन्दु महरा गम्भिर घाईते भएका थिए । घटनापछि उपचारका लागि स्थानीय शैलेश्वरी अस्पतालमा ल्याईएको उक्त अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि दुवैलाई सोही दिन राती करीव १० बजे बरेलीको खुशलो अस्पतालमा पु¥याईएको थियो । अचेतन अवस्थामै बरेली पु¥याईएका बिष्ट अहिले होसमा आईसकेका छन् । उनलाई सोमवार आईसियुवाट बाहिर निकालिएको छ । बिष्टको स्वास्थ्य अवस्थामा निकै सुधार भएको बरेलीमा  रहेका पत्रकार मोहन शाहीले जानकारी दिएका छन् । ‘अव करीव एक हप्ता जति बस्नु पर्ला जस्तो छ अस्पतालमा’ शाहीले भने ‘टाउकोमा चोट लागेर होला, कुराहरु छिट्टै बिर्सिनु हुन्छ तर पुराना कुराहरु सवै याद छन् ।’ शाहीले अझै करीव एक हप्ता बिष्टलाई अस्पतालमा राख्नु पर्ने वताए ।
शाहीका अनुसार बिष्टले आफुसंगै घाईते भएका महरा स्वास्थ्यको बिषयमा निकै चिन्ता गरिरहेका छन् । ‘हरेक मान्छेलाई नन्दुको अवस्था के छ भनेर सोध्नु हुन्छ’ शाहीले भने ‘नन्दु छिटो निको हुनु पर्छ भन्नु हुन्छ ।’ 
अर्का घाईते नन्दुको स्वास्थ्य अवस्थामा भने कुनै सुधार नआएको पत्रकार शाहीले जानकारी दिए । ‘चार चार दिनसम्म पनि अवस्था थप नबिग्रिनु राम्रो हो’ उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाई उदृत गर्दै पत्रकार शाहीले भने ‘तर अहिले नै केही भन्न सकिन्न ।’ उनलाई अझै एक हप्तासम्म भेण्टिलेटरमै राख्नु पर्ने अवस्था रहेको शाहीले जानकारी दिए ।

छोटकरी समाचार 

मायालाई पनि पाँच लाख 

७ नं. प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले असार १२ गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कैलाली, गैरीगंगा नगरपालिका–११ कि २१ वर्षीया माया विकको परिवारलाई पनि पाँच लाख रुपयाँ दिने निर्णय गरेको छ । 
प्रदेश सरकारले कञ्चनपुर, भिमदत्त नगरपालिका–२ की बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ बर्षीया बालिका निर्मला पन्तलाई पाँच लाख रुपयाँ दिने निर्णय गरेपछि माया विकको बिषयमा पनि वाहिर आएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा माया विकको बिषय उठ्पछि प्रदेश सरकारले दुवै घटनाका पीडितहरुलाई पाँच÷पाँच लाख रुपयाँ दिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
मायाको हत्यामा संगलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ    गरिसकेको छ । उनको परिवारलाई क्षतिपुर्ति नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । 
यस्तै २०७५ श्रावण १० भएको निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको बिरोधमा महेन्द्रनगरमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका सनी खुनाका परिवारलाई पनि प्रदेश सरकारले पाँच लाख रुपयाँ दिने निर्णय गरेको छ । घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले गरेको लापरवाहीका बिरुद्ध गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउदा भिमदत्त नगरपालिका–१८ का १४ वर्षीय सनी खुनाको मृत्यु भएको थियो । खुनालाई नेपाल सरकारले शहीद घोषणा गरेको छ ।

खेल समाचार 

नेपाली फुटबल टोली घाेषणा

बंगलादेशमा हुने साफ च्याम्पियनसीप फुटबलका नेपाली खेलाडी टोलीको घोषणा गरिएको छ । 
नेपाली टोलीका प्रमुख प्रशिक्षकले  साफ खेलका लागि २० सदस्यीय नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा गरेका हुन ।  विराज महर्जन कप्तान रहेको टोलीमा   निराजन खड्का ४ वर्षपछि पुनः टोलीमा फर्केका छन् भने जर्जप्रिन्स कार्की टोलीमा पर्न सकेनन् । यस्तै सुमन अर्यालले पहिलो पल्ट राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका    छन् ।
नेपालले भाद्र १९ मा पाकिस्तानसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ । यस्तै २१ गते भुटान तथा २३ गते आयोजक बंगलादेशसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेछ । दुई समूहमा रहेका सहभागी टोली मध्ये शिर्ष २ स्थानमा रहने टोली सेमिफाइनल प्रवेस गर्नेछन् । नेपाली टोली १७ गते बंगलादेश प्रस्थान गर्नेछ ।
खेलाडी टोलीमा किरण चेम्जोङ, विकेश कुथु र एलेन न्यौपाने गोलकिपर रहेका छन् । यस्तै रक्षा पंक्तिमा दिनेश राजवंशी, देवेन्द्र तामाङ, विराज महर्जन (कप्तान), अनन्त तामाङ, आदित्य चौधरी, रोहित चन्द, सुमन अर्याल रहेका छन् ।
सुजल श्रेष्ठ, निराजन खड्का, विशाल रार्ई, सुनिल बल, हेमन्त थापामगरर हेमन गुरुङ मिडफिल्डामा रहेका छन् भने फरवार्डमा भरत खवास, विमल घर्तीमगर, नवयुग श्रेष्ठ र अन्जन विष्ट छन् । 

नेपाली टोली मलेसिया पुग्यो

आगामी बुधबारदेखि हुने एसिया कप छनोट प्रतियोगिता खेल्न नेपाली राष्ट्रिय टोली मलेसिया पुगेको छ ।
श्रीलंकामा एक साताको विशेष प्रशिक्षण र अभ्यास गरेको २० सदस्सीय नेपाली टोली सोमबार मलेसिया पुगेको हो ।
क्यारेबियन प्रिमियर लिगमा व्यस्त नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने भने आज मंगलबार मात्र मलेसिया पुग्नेछन्।
नेपालले श्रीलंकामा खेलेका तीनै अभ्यास खेल जितेको थियो। श्रीलंकाको फस्ट क्लास क्लबहरू श्रीलंका आर्मी, कोल्ट्स र ब्लुमफिल्ड क्लबलाई हराएको नेपाल उच्च मनोवलका साथ मलेसिया पुगेको हो।
एसिया कपको छनोटमा नेपालसहित आयोजक मलेसिया, युएई, हङकङ,सिंगापुर र ओमानले प्रतिश्पर्धा गर्नेछन् । छनोटको पहिलो खेलमा नेपालले ओमानसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरूवात गर्नेछ । नेपाल र ओमानबीचको खेल बुधबार बायुमास ओभलमा हुनेछ । यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा बिहिबार युएईको सामना गर्नेछ ।
नेपालले तेस्रो खेलमा आयोजक मलेसियासँग शनिबार खेल्नेछ । त्यस्तै आइतबार सिंगापुरसँग खेल्ने नेपालले मंगलबार हङकङसँग खेल्दै लिगचरण सकाउनेछ । राउण्ड रोबिनको आधारमा हुने छनोटको शीर्ष दुई टोलीले फाइनलमा खेल्नेछन् । छनोटको बिजेताले युएईमा हुने एसिया कपमा सहभागिता जनाउन पाउनेछ ।
एकदिवसीय फम्र्याटमा हुने एसिया कपमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तान जस्ता टेष्ट राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ ।
छनोटको बिजेताले भदौ २८ देखि असोज १२ सम्म दुबई र अबुधाबीमा हुने एसिया कपको समूह ए मा पर्नेछ । उक्त समूहमा भारत र पाकिस्तान छन् ।
अभ्यास खेलका लागि क्रिकेट टोली अभ्यास खेलका लागि भाद्र ४ गते श्रीलंका प्रस्थान गरेको थियो ।

चलचित्र/मनोरञ्जन 

यस पटकको मदन पुरस्कार ‘निहारिका’ लाई

यस पटकको मदन पुरस्कार ‘योगमाया’ पुस्तकका लागि नीलम कार्की ‘निहारिका’ लाई प्रदान गरिने भएको छ । 
मदन पुरस्कार गुठीले बाल साहित्यको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा पाँच दशकदेखि सक्रिय शान्तदास मानन्धरलाई जगदम्बाश्री प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
यस वर्षको मदन पुरस्कारका लागि आठ पुस्तक छानिएका थिए । २०७४ को मदन पुरस्कारका लागि प्राप्त दुई सय ५३ पुस्तकमध्ये गुठीले आठवटा पुस्तकलाई श्रेष्ठ पुस्तकका रुपमा छनौट गरेको    थियो ।
छनौट भएका पुस्तकमा नीलम कार्की निहारिकाको ‘योगमाया’, ध्रुवसत्य परियारको ‘कैरन’, नयनराज पाण्डेको  ‘यार’, सरस्वती प्रतीक्षाको ‘नथिया’, यज्ञशको ‘भुइँया’, राज माङ्लाकको ‘लिम्बूनी गाउँ’, तीर्थ गुरुङको ‘पाठशाला’ र मोहन वैद्य किरणको ‘हिमाली दर्शन’    रहेका थिए ।
श्वेतालाई छालाको संक्रमण
अभिनेतृ श्वेता खड्कालाई छालाको संक्रमण भएपछि डाक्टरहरुले आराम गर्न सल्लाह दिएका हुन् ।
हालै अमेरिकाबाट फर्केकी श्वेतालाई अमेरिकामा रहँदा छालाको संक्रमण भएको हो । अमेरिकामै हुँदा उनले सामाजिक सञजालमा केही तस्वीर पोष्ट गरेर आफुलाई छालाको संक्रमण रहेको बताएकी थिईन ।
अमेरिकामा आँखाले नदेखिने साना किराको टोकाईले यो रोग लागेको डाक्टरहरुलाई उद्वृत गर्दै श्वेताले बताइन् । ‘अमेरिकामा हुँदा सामान्य समस्या भएको थियो, तर फर्किने क्रममा जहाजमै समस्या बढेपछि सोझै नर्भिक हस्पिटल गएर जचाएँ’ उनले भनेकी छिन् ‘डाक्टरहरुले केही दिन घरबाहिर ननिस्कन सल्लाह दिनुभएको छ ।’ औषधी चलाउन थालेपछि केही राहत भएको उनले  बताइन् ।
आफूले निर्माण गरेको चलचित्र ‘कान्छी’ लिएर श्वेता अमेरिका गएकी थिइन् । उनले आफ्नो अमेरिका यात्रा अत्यधिक सफल बनेको पनि जनाएकी छन् । श्वेताको ‘कान्छी’ ले नेपालमा औसत व्यापार गरेको थियो ।
अमेरिकाका विभिन्न शहरमा श्वेताले कान्छीका ७ वटा शोहरु गरेकी थिइन् ।

लेख 

कृषिमन्त्रीको जगमा कस्तो होला भूमिमन्त्रीको यात्रा

दिपक चुडाली
जनसङ्घर्षका विभिन्न आयामहरूमा वर्गीय समानताको एजेन्डा प्रमुख रहँदै आएका छन् । देशमा वर्गीय खाडलको प्रमुख कारक तत्व भनेकै भूमिमाथि जनताको स्वामित्वमा रहेको चरम असमानता नै हो । भूमिको न्यायपूर्ण वितरणमा देखिएको समस्या र सन्तुलित र उत्पादनमूलक समाज निर्माणको लागि मुख्य चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ । माओवादी आन्दोलनको एउटा मुख्य उद्देश्य गरिब किसान र भूमिहीन उत्पीडित वर्गलाई भूमि माथिको आधारभूत स्वामित्व कायम गर्नु नै थियो ।
देशमा रहेको गरिबी, उत्पीडन, थिचोमिचो र आर्थिक, सामाजिक असमानताको गहिरो खाडल पुरी लोककल्याणका–री राज्यको स्थापनाको निम्ति उपलब्ध भूमिको न्यायपूर्ण वितरण गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नका निम्ति देशमा उपलब्ध कृषियोग्य जमिनको स्वामित्व पनि वास्तविक किसानको हातमा पु¥याउन   सकिरहेको स्थिति छैन । हामी समाजवादउन्मुख दिशामा जाँदै गर्दा भूमिमाथिको स्वामित्व आर्थिक दृष्टिले मात्र नभएर संवैधानिक र नागरिक अधिकारको दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । 
भूमिको न्यायपूर्ण स्वामित्वमा विगतदेखि यावत समस्या विद्यमान छन् । मुक्त कमैया, हलिया, मोहियानी, सुकुम्बासीलगायत धेरै जटिलताहरू भूमिको स्वामित्वसँग सम्बन्धित समस्याहरूको रूपमा रहँदै आएका छन् । विभिन्न कालखण्डमा यी समस्याहरूको समाधानका निम्ति भूमि सुधारका चरणबद्ध प्रयासहरू नभएका पनि     होइनन् । तर भूमि सुधार र भूमिहीनहरूको पक्षमा बनेका धेरै ऐन तथा नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा भूमि सुधारको निम्ति अपेक्षित प्रगति हुन सकिरहेको छैन । 
भूमि सुधारका निकै महत्वपूर्ण कार्यदेश एवम् नापी, मालपोतजस्ता भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने       सरकारी निकायबाट हामीले जुन अपेक्षा अनुरूपको सेवा पु¥याउन नसकिरहेको परिस्थितिमा जनादेशको हिसाबले इतिहासकै बलियो बाम सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीका रूपमा चक्रणपाणि खनाल (बलदेव) ले कार्यभार सम्हाल्नुभयो ।
माओवादी आन्दोलनका एक कमान्डरका रूपमा गरिब, भूमिहीन र सुकुम्बासी जनताको अधिकारको निम्ति युद्ध मोर्चामा होमिएका भएका मन्त्री खनाल संयोगले भूमिहीन तथा गरिब किसानकै निम्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गर्नुभयो । अवैज्ञानिक रूपमा जग्गाको खण्डीकरण भई कृषियोग्य भूमिको नाश भइरहेको पछिल्लो सन्दर्भमा भूमिको वैज्ञानिक र वस्तुगत श्रेणीकरण सहित कृषि उत्पाकत्व बढाउने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति मन्त्री खनालले विभिन्न विज्ञ सरोकारवाहरूसँग निरन्तर छलफल र बहस गर्नुभयो । भूमिसम्बन्धी समस्या निकै जटिल र लामो समयदेखि जेलिएका कारणले पनि वस्तुगत समाधानका निम्ति सबै सरोकार–वालसँगको समन्वयलाई मन्त्री खनालले उत्तिकै महत्वमा राख्नुभयो ।
कृषियोग्य जमिन र आवासीय जमिन वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गरी अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको कृषि क्षेत्रमा रहेको स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका निम्ति महत्वपूर्ण प्रयास भए कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाई किसानहरूले उत्पादनको न्यायोचित मूल्य पाउने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति मन्त्री खनालबाट थुप्रै प्रयासहरूको थालनी भयो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा भू–स्वामित्वको सवाल सिङ्गो राष्ट्रकै सवाल हो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक भूमिका माध्यमबाट सबै नागरिकमा भूमिमाथिको पहुँच पु¥याई कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणको निम्ति मन्त्री खनालको मुख्य चासो रह्यो । त्यसैगरी राज्यले समृद्ध राष्ट्र निर्माणको निम्ति तय गरेको तीनखम्बे नीतिअन्तर्गत रहेको सहकारी क्षेत्रको विकास विस्तार र प्रवद्र्धनको निम्ति पनि मन्त्री खनालको विशेष कृयशीलता रह्यो । सहकारीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गरेर समृद्धि हासिल गर्नका निम्ति उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई महत्वका साथ केन्द्रमा राख्नुभयो । 
विशेष कारणले साविकको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय दुुईवटा मन्त्रालयमा बाँडिएपछि अहिले मन्त्री खनाल भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट अलग भई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।
मन्त्री खनालले सो जिम्मेवारीमा रहेको बखत भूमिको वैज्ञानिक सुधार र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिको निम्ति छोटो समयमै धेरै नीतिगत तथा प्राविधिक प्रयासहरू गर्नुभयो । इतिहासकै महत्वपूर्ण समयमा पाएको जिम्मेवा–रीलाई निभाउने प्रयासहहरू पूर्ण नभए पनि मन्त्री खनालबाट सो क्षेत्रको निम्ति चालिएका सुधारका प्रयासहरू उपलब्धिमूलक नै मान्न सकिन्छ । मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालयको सदस्यको रूपमा सो समयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी र सो क्षेत्रको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मन्त्रीज्यूले चालेका सुधारका प्रयासहरूलाई निम्न बमोजिम प्रकाश पार्ने जमर्को गरेको छु । 
१. भूमि नीतिको मस्यौदा तर्जुमा 
भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि  विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि सरोकारवाला समूहसँग व्यापक छलफल, अन्तक्र्रिया तथा परामर्श गरी भूमि नीतिको मस्यौदा तयार भएको । 
२. भू–उपयोग ऐन 
भूमिको उत्पादकत्व बढाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन, सुरक्षित र मर्र्यादित बसोबास र योजनाबद्ध सहरी विकास सुनिश्चित गर्न, वातावरण संरक्षण तथा प्रकोप न्यूनीकरणका लागि भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी उपयोग गर्ने कार्य सुनिश्चित गर्न चालु अधिवेशनमा नै संसदमा पेश गर्ने गरी भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको ।
३.भूमि व्यवस्थासम्बन्धी विभिन्न ऐनहरूको मस्यौदा तयार 
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार भूमिहीन दलितहरूलाई एक पटक जग्गा उपलब्ध गराउने, अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने, भूमिसम्बन्धी समय सापेक्ष नयाँ व्यवस्था थप गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, मालपोत ऐन, जग्गा नापजाँच ऐन संशोधनको लागि र गुठी जग्गाको व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न सवालहरूको सम्बोधनका लागि नयाँ गुठी ऐनको मस्यौदा तयार भई चालु अधिवेशनमा संसदमा पेश गर्नेगरी कानुनी परामर्शमा   रहेको छ ।
४. ५८ बँुदे रूपान्तरण मार्गचित्र
विगत लामो समयदेखि कृषि, पशुपक्षी, भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा विद्यमान समस्या सम्बोधनका लागि ५८ बुँदे रूपान्तरण मार्गचित्र जारी गरिएको र उक्त मार्ग्चित्र कार्यान्वयनका लागि स्तिृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको छ ।
५. मुक्त कमैया, हलिया पुनः स्थापना कार्ययोजना
लामो समयसम्म बाधा श्रमिकको रूपमा रही काम गरेका र विगतमा मुक्त घोषणा गरिएका सामाजिक आर्थिक रूपमा पिछडिएका मुक्त कमैया तथा हलिया पुनःस्थापना गर्ने कार्य १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको, उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी काम सुरु गरिएको छ ।
६.मोहियानी समस्या समाधान एकाइ गठन 
दशकौँदेखि कायम जमिनमाथिको द्वैध स्वामित्व सम्बन्धी समस्या एक वर्ष्भित्र समाधान गर्न मन्त्रालयमा मोहियानी समस्या समाधान एकाइ गठन गरी कार्य सुरु गरिएको छ ।
७.जग्गा प्रशासन निर्दे्शिका संशोधन
यसै भदौदेखि लागू हुने देवानी मुलुकी संहिता २०७४ मा उल्लेखित व्यवस्था समेतलाई समेटी जग्गा प्रशासन निर्देशिका अद्यावधिक गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको ।
८.जग्गाको खण्डीकरण व्यवस्थित गर्ने 
कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट र अनियन्त्रित खण्डीकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा र कानुन बमोजिम स्थापित कम्पनीमार्फत मात्र जग्गाको कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न मालपोत नियमावलीमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
९.‘भूमि सुशासन’ मोबाइल एप निर्माण
मालपोत, नापी र भूमिसुधार कार्यालयहरू लगायत मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवासम्बन्धी सूचनाहरूमा सेवाग्राहीको सरल र सजह पहुँच सुनिश्चित गर्न, सेवा प्राप्त गर्न भर्नुपर्ने फारम, अन्य आवश्यक ऐन, नियम, कानुन, कार्य्विधि, बडापत्रलगायत सबै जानकारी सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिने गरी ‘भूमि सुशासन’ नामक मोबाइल एप निर्माण गरिएको ।
१०. प्रगति अनुगमन प्रणाली निर्माण
मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरूको कार्य सञ्चालन तथा प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गर्न अनलाइन प्रविधिमा आधारित प्रगति अनुगमन प्रणाली तयार गरिएको छ ।
११.गुठी जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापन 
गुठी जग्गाको अभिलेख कम्प्युटर प्रविधिमा राख्ने र पुर्जाको नक्कललगायत अभिलेख कम्प्युटरबाटै उपलब्ध      गराउने कार्य सुरु गरिएको छ । 
१२.सेवाग्राहीसँग महानिर्देशक कार्यक्रम
नाप नक्सा तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाग्राहीका गुनासाहरू नियमित रूपमा सुन्ने र सोको तत्काल समाधान गर्न ‘सेवाग्राहीसँग महानिर्देशक’ कार्यक्रम सुरु गरिएको । यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार अपरान्ह २ देखि ३ बजेसम्म भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र ३ देखि ४ बजेसम्म नापी विभागका महानिर्देशकले सेवाग्राहीका गुनासा सुनी तत्काल समस्या समाधान गर्ने गरेको छ । 
१३. लिखत लगायत फारम सरलीकरण
सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको अनावश्यक प्रभाव घटाउन मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट सेवा प्राप्त गर्दा सेवाग्राहीहरूले भर्नुपर्ने विभिन्न फारम, लिखतलगायतको ढाँचा सरलीकरण गर्ने र वेबसाइट मार्फत उपलब्ध गराउने कार्य सुरु भएको छ ।
१४.स्वचालित प्रविधि विकाससम्बन्धी अध्ययन
नापी, मालपोत, भूमिसुधार कार्यालयहरूबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी विभिन्न कागजातहरू (नक्सा प्रिन्ट, श्रेस्ता उतार, पुर्जाको नक्कललगायत) स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्न सकिने ब्त्ः शैलीको किओस्क (प्क्ष्इक्प्) मेसिन तयार गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
१५.सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन सर्वेक्षण
जग्गा प्रसाशनको क्षेत्रमा मन्त्रालय मातहत निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवाहरूको प्रभावकारिता र सोको स्तर सुधार गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको बारेमा सेवाग्राही सन्तुष्टी मापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको, सर्वेक्षणबाट प्राप्त सुझावहरू विश्लेषण गरी लागू गर्न सुरु गरिएको छ ।
१६. फिट फर परपोज ल्यान्ड एन्ड एड्मिनिस्ट्रेसनको अवधारणा
भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा नवीनतम अवधारणा फिट फर परपोज ल्यान्ड एन्ड एड्मिनिस्ट्रेसन अर्थात उद्देश्य अनुरूपको जग्गा प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन कार्य भई नेपालका लागि उपयुक्त रणनीति सिफा–रिस गरिएको, उक्त अवधारणासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरू सम्मिलित समूहसहितको गोष्ठी र ४ दिने तालिम नेपालमै आयोजना गरिएको छ ।
१७. भूउपयोग नक्साङ्कन 
१० जिल्लाका ९२ गा.पा. र न.पा.को भू–उपयोग नक्सा डाटा तयार गरी सो डाटा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण कार्य अगाडि बढाइएको छ । कपिलवस्तुको तिलोत्तमा नगरपालिकालाई भू–उपयोग नक्सा डाटा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
१८.आधुनिक कित्ता नापी प्रणाली विकास
कित्ता नापी सम्बन्धी सेवा आधुनिकीकरण गर्न र कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहका लागि उपयुक्त सफट्वेयर पहिचान गर्न विभिन्न सफ्टवेयरहरूबीच तुलनात्मक अध्ययन सम्पन्न गरी उपयुक्त प्रणाली छनौट भएको, यस आ.व. देखि उक्त प्रणाली परीक्षण गरी लागू गरिने छ ।
१९.सेवाप्रवाहमा सुधार 
मालपोत, नापी तथा भूमिसुधारसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी पार्न र सेवाग्राही र सेवाप्रदाताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गर्न विशेष निर्देशन, निरीक्षण गरिएको र आवधिक प्रतिवेदन लिने काम गरिएको छ । साथै साप्ताहिक रूपमा सचिवहरूसँग रहेर छलफल एवम् समीक्षा गर्ने कार्यको थालनी भएको छ ।
२०.भूमि समस्या र सवाल पहिचान
नेपालको भूमि व्यवस्थामा रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी ती सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रारम्भिक कार्य गरिएको छ ।
२१. सङ्घीयता कार्यान्वयन
संविधान तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तथा संरचनाको निर्माण, सङ्गठन संरचना निर्धा–रण, सङ्गठन तथा कामको हस्तान्तरण र क्षमता विकासको काम गरिएको छ । 
सहकारीको क्षेत्रमा भएका काम र प्रयासहरू
१.ठूला सहकारी संस्थाहरू (ऋण तथा बचत सहकारी संस्था) को सघन अनुगमनको सुरुवात भएको छ ।
२.७६ वटा जिल्लाका (सुनसरी जिल्लाबाहेक) डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश तहमा सहकारी हस्तान्तरण कार्य सुरु भएको छ ।
३. दोस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा मन्त्रालयले समेत आयोजकको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
४.ऋण तथा वचत सहकारी संस्थाको शिखर गोष्ठीमा मन्त्रालयले समेत आयोजनाको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
५.सहकारी नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको छ ।
६. राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूसँग १ दिने सहकारी सूचनाको हक विषयमा अन्तत्र्रिmया गरिएको छ ।
७.गरिबी निवारण नीति तयार गरी निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भएको छ । 
८.२६ जिल्लाको गरिब घर परिवार सर्वेक्षण र परिचयपत्र बनाउने कार्य सम्पन्न भई वितरण कार्य सुरु भएको, बाँकी ५१ जिल्लाको सर्वेक्षण कार्य सुरु भएको छ । 
९.९ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको रूपमा घोषणा गरिएको छ ।
१०. समस्याग्रस्त सहकारी संस्था (ओरि–एन्टल कोअपरेटिभ) का ७५४५ जना सदस्यहरूले उक्त संस्थासँगको कारोबारको मागदाबी पेश भएको छ ।
(लेखक, कृषि मन्त्रीका स्वकीय सचिव हुन् ।) 
— रातोपाटी अनलाईनबाट


मोफसल पत्रकारिता 

पत्रकारिताले पहिचान र सम्मान दिएको छ

चादनी आचार्य (उपाध्यक्ष) 
नेपाल पत्रकार महासंघ, ७ नं. प्रदेश समिति

तपार्इंको परिचय पाउँ न ? 
— म चाँदनी आचार्य । कैलालीको रेडियो कैलाली एफएममा कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा काम गर्छु । म नेपाल पत्रकार महासंघ ७ नं. प्रदेश समितिको उपाध्यक्ष हुँ । 
कति समय बिताउनु भयो पत्रकारितामा पत्रकारिता क्षेत्रमा ?
— मैले २०५९ सालमा छापा सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकारिता सुरु गरेँ । त्यसपछि छापा र बिद्युतीय दुवै सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने अवसर पाएँ । 
पत्रकारिता पेशा त निकै गा¥हो छ भन्छन नि ! कस्तो पाउनु भयो ? 
— पत्रकारिता पेशा अरु पेशा भन्दा संवेदनशील पेशा हो । सहि ढंगले पेशागत दायित्व निर्वाह गर्दा चुनौति त आउछन नै । मेरा लागि यो पेशा वुझेरै लागेको हुनाले ठिक छ, त्यति धेरै गारो लागेको छैन ।
पत्रिकारिता जस्तो समस्यै समस्याको पेशा गर्न के ले प्रेरणा दियो तपाईलाई ?
— आवाज विहिनहरुको आवाज वन्दै सहि सूचना प्रवाह गर्ने क्रममा विभिन्न पक्षवाट पाएको सहानुभुति र अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउन केही भुमिका भएकाले पनि यो पेशालाई निरन्तरता दिन प्रेरित गरेको छ ।
तपाई त महिला पत्रकार, पुरुषको भन्दा महिलालाई पत्रकारिता गर्न समस्या छ भन्छन् नि !
— समस्या छ । कतिपय महिला साथीहरु केही समय यो पेशामा लाग्ने पछि हराउने  धेरै भएको छ । कारण विवाहपछि आउने चुनौति, अवसरमा पनि पुरुषको दाजोमा महिलालाई कम प्राथमिकता दिने, राम्रो अवसरमा पुरुषहरु अगाडी, समयको कुनै सिमा नहुने लगायतका समस्या हुन ।
मोफसलै भएपनि कैलाली जस्तो व्यस्त एवं विकसित जिल्लाबाट पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी मुल्याँकन गर्नु भएको छ कैलालीको पत्रकारिताको अवस्थालाई ?  
— मेरो पत्रकारिताको सुरुवात नेपालगञ्जबाट हो । मैले २०५९ देखि २०६५ सम्म नेपालगञ्जमै बसेर पत्रकारिता गरें । २०६५ देखि कैलालीमा पत्रकारिता गर्दै छु । नेपालगञ्जबाट कैलाली आएपछि यताको परिवेशसंग भिज्न मलाई केही अप्ठ्यारो महसुस त भयो, किनकि मैले जुन पहिचान नेपालगञ्जमा वनाएको थिएँ त्यो पहिचान कैलालीमा वनाउनका लागि पनि केही संघर्ष त गर्नु प¥यो । तर पनि सही र फरक किसिमले पाठक तथा स्रोतलाई समसामयिक विषयमा सूचना प्रवाह गर्न पाउदा उनीहरुवाट पाएको सकरात्मक सुझाव र परिवर्तनले सन्तुष्ट मिलेको छ । कैलालीको पत्रकारिताको अवस्था ठिकै छ ।
मोफसल पत्रकारिताका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ला ? 
— मोफसलमा भएका ससाना गतिविधिलाई पनि मोफसल पत्रकारिताले समेटेको हुन्छ । मोफसलको पत्रकारितामा धेरै समस्याहरु छन । न्युन पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने, काम गरेको धेरै समयसम्म पारिश्रमिक नपाउने, विना नियुक्ति काम गर्नुपर्ने लगायत थुप्रै समस्या रहेका छन् । सरकारले पत्रकारका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा फेलोसीप कार्यक्रम मोफसलसम्म पु¥याउनु पर्दछ भने च्याउ उम्रे जस्तै सञ्चालनमा आएका सञ्चारमाध्यमको अवस्था, दायरा, त्यसको प्रभाव कत्तिको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।
तपाई आफै पनि नेपाल पत्रकार महासंघ ७ नं. प्रदेश समितिको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, मोफसलमा काम गर्ने पत्रकारहरुका समस्या समाधानका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले कत्तिको भुमिका खेलेको पाउनु भएको छ ?
— पत्रकारहरुको पेशागत छाता संगठन भएका हुनाले पेशागत दायित्व निर्वाहका क्रममा आएका, भएका समस्या समाधानमा आवश्यकता अनुसार भुमिका खेलेको छ ।
सञ्चारकर्मीहरुका बैचारिक संगठनहरुले मोफसल पत्रकारका समस्या समाधानका लागि कस्तो भुमिका खेलेको पाउनुहुन्छ ?
— पछिल्लो पटक जसरी भुमिका खेल्नुपर्ने हो त्यसरी खेलेको खासै देखिदैन चुनावमुखी कार्यक्रमहरु फाट्टफुट्ट गरेको पाईएपनि समस्या समाधानका लागि नै भने र मोफसलमा त्यस्तो केही भुमिका पाईएको छैन ।
तपाइको विचारमा पत्रकारिता के हो ?
— मेरो विचारमा पत्रकारिता समाजको ऐना हो । समाजमा सहि गलत जे भएको छ त्यसलाई नवंग्याईकन जस्ताको त्यस्तै पाठक तथा स्रोताका माझ पु¥याउनु पत्रकारिताको धर्म हो ।
पत्रकारिता पेशामा लागेर कत्तिको कमाउनु भयो ?
— कमाउनु भनेको पैसा मात्र होईन, म जुन अवस्थामा छु आज त्यो पत्रकारिता पेशाले गर्दा हो । समाजले एउटा पहिचान र सम्मान दिएको छ यसैमा सन्तुष्ट छु ।
नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र दिनप्रतिदिन बद्नामित हुँदै गएको छ, पाठक वर्गले समाचारको बिश्वासनीयताप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन, सञ्चारकर्मीहरु पनि गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन भन्ने आरोप पनि लाग्न थालेको छ, तपाईलाई के लाग्छ ?
— प्रतिस्पर्धामा समाचार प्रशारण÷प्रकासन गर्दा यसो भएको हो । खास गरेर पछिल्लो पटक अनलाईन पत्रकारितामा अझ वढि देखिन थालेको छ । कतिपयले पत्रकारिताको गलत प्रयोग गरेको पनि सुनिन आएको छ । त्यो सवै पत्रकारितामा पैसा कम दुःख वढि हुने भएकाले पनि हो । सहि पत्रकारिता गर्ने मानिसले कहिल्लै पनि गलत वाटो अपनाउनु हुदैन । त्यसले केही समयका लागि आनन्द त होला तर उसको पत्रकारिता विचमै सकिन सक्छ । समाजले उसप्रति विश्वास पनि गर्दैन ।
तपाई कत्तिको लाग्नु भा छ यस्ता कुरामा ?
— म कुनै पनि पत्रकारितासंग जोडिएका कुनै पनि कार्य गर्दा सवैभन्दा पहिला पत्रकार आचार सहिंतालाई सम्झन्छु, अनि त्यही ल्यचmक भित्र रहेर कार्य गर्दछु ।
अन्त्यमा भन्नै पर्ने कुनै कुरा छुटे जस्तो लागेको छ कि ? 
— त्यस्तो खासै त केहि छैन मोफसलमा पत्रकारितालाई जोडेर यहा ले जुन कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँ र यहाँको पत्रिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद । मोफसलमा मात्र  पत्रकारिता गर्ने पत्रकारको पनि उहि हैसियत हुन्छ जुन राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने पत्रकार सरह तर पनि हाम्रो वुझाई र कहिले काँही कुनै कुनै पक्ष ठाउँवाट गरिने असमान  ब्यवहार ले दुःख लाग्ने गर्दछ ।
समय र बिचारका लागि धन्यबाद । 
— धन्यवाद ।

लाेकसेवा अायाेगकाे तयारीका लागि उपयाेगी  

१.शैक्षिक जनशक्ति तालिम नीति कहिले बनेको हो ? — २०६२
२. माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम ढाँचा २०६४ अनुसार ऐक्षिक प्रथम पत्रमा निर्धारित भाषा समूहमा कति
भाषा रहेको छ ?   —२३ भाषाका विषय
३. अनौपचारिक शिक्षा बिस्तार कार्यक्रम कुन उमेर समुहका बालबालिकाहरु समाबेश हुन्छन् ?
— ६ बर्ष देखि ८ बर्ष सम्म
४. नेपालमा रेडियो शिक्षा शिक्षक तालीम कहिले सञ्चालन भयो ? — सन् १९८०
५. मदरसा शिक्षाको पाठ्यक्रम ढाँचा अनुसार सामाजिक अध्ययन (उर्दु भाषाको पठ्यभार कति हो ?
— ३
५. निर्माणात्मक मूल्याकंनको साधनहरुमध्ये प्रथम चरण कुन हो ?  — कक्षाकार्य
६. शिक्षा ऐन, २०२८ को छैटौं संसोधन कहिले भयो ?   — २०५५÷१०÷०१
७. नेपालको संविधान २०७२ अनुसार अनुसूची ६ मा केको व्यवस्था छ ? 
— प्रदेशको अधिकारको सूची
८. राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिबेदन अनुसार बिशिष्टिकरणको पहिलो चरण कुन हो ?
— उच्च माध्यमिक शिक्षा
९. गाउँ शिक्षा समितिको बैठक सामान्यतया कति समयमा बस्नु पर्छ ? – ३ महिनाको एकपटक
१०. शिक्षा दिवश २०७२ नारा के रहेको थियो ?
“दिगो विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, सबैका लागि सुरक्षित शिक्षण संस्था”
११. नेपालको सबैभन्दा पुरानो मावि कुन हो ?   — भानु मावि
१२. दरबार हाइस्कुलको पुनस्र्थापना कहिले गरियो ? — बि.स १९४८
१३. त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भयको हो ?  — बि.स १९७५ भाद्र, २७
१४. शिक्षाको ईस्तिहारमा कति दफाको व्यवस्था गरिएको थियो ?  — ४२
१५. बि.सं १९९० सालको क्ीऋ परीक्षामा कति बिद्यार्थी क्ष्क्ष् श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका थिए ? – १० जना
१६. बि. सं. १९९० सालको क्ीऋ मा उतिर्णाङ्क कति तोकिएको थियो ?  — २८०
१७. त्रिचन्द्र कलेजमा अंग्रेजी शिक्षण गर्ने प्रथम नेपाली को हुन.? — गरूडध्वज राना
१८. ईस्तिहार अनुसार प्रावि तहमा दैनिक कति समय पठनपाठन हुनुपर्ने भनी तोकिएको थियो ?
— ४ घण्टा
१९. गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको प्रथम अध्यक्ष को हुन.?  — राममणि आदी
२०. संस्कृत शिक्षाको प्रथम डाइरेक्टर को हुन ? — हेमराज पाण्डे
२१. आधार शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो ?  — बि.स २००४÷०२÷१०
२२. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो ?  — बि.स २०६६÷०७÷१३
२३. कार्यान्वयन नभएको संबिधान कुन हो ? — नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
२४. बि.सं २००७ सालमा महिला साक्षारता कति प्रतिशत रहेको थियो ? — ०.७%
२५. राणाकालीन समयमा ६ पासे लाई के भनिन्थ्यो ? — निजामति प्रथमा
२६. नेपालको प्रथम अंग्रेजी स्कुल कुन हो ?  — दरबार हाइस्कुल
२७. विद्यालय शिक्षक किताबखानाको स्थापना कहिले भएको हो ?  —बि.स २०५४÷१२÷२६
२८. स्वतन्त्र शिक्षा मन्त्रालयको पुनस्र्थापना कहिले भएको हो ?  — बि.सं. २०६५÷०५÷१५
२९. ल्त्ख् बाट दुर शिक्षा कार्यक्रम प्रशारण सुरूवात कहिले बाट गरियो ?  — बि.सं. २०५२
३०. शिक्षक सक्षमताको प्रारूप (२०७२) शैक्षिक जनशक्ति बिकास परिषदबाट कहिले पारित भई लागु भयो.?  — बि.सं २०७२÷१२÷०३
३१. सन २०३० सम्म शिक्षाको कार्यढाँचा प्रस्तुत गर्दै इन्च्योन सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो ?
— मे १९—२२, सन २०१५
३२. शिक्षक सक्षमताको प्रारूप (२०७२) अनुसार शिक्षकको लागि कति वटा सक्षमताहरू तोकेको छ.?
— ८ वटा
३३. ब् ग्रेड ल्याउने बिद्यार्थीको ग्रेड पोईन्ट कति हुन्छ ? ३.६
३४. नेपालमा ऋब्क् को सुरूवात कहिले देखि भएको हो ?  — बि.सं २०५४
३५. सर्वप्रथम ऋब्क् कति जिल्लामा पाईलटिङ्ग गरिएको थियो ?  — ५ जिल्ला
३६. ग्ल्भ्क्ऋइ को लागि नेपाल राष्ट्रिय आयोगको स्थापना कहिले भएको हो ? — बि.सं २०१०
३७. शिक्षा विभागमा हाल कति वटा शाखा रहेका छन ?  — २९ वटा
३८. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो ? — बि.सं २०५६
३९. हाल शिक्षा मन्त्री को रहेका छन् ? — गिरीराजमणी पोखरेल
४०. तेह्रौँ त्रिबर्षीय योजना अनुसार १५—२५ बर्षको साक्षारता योजनाको अन्त्यसम्ममा कति पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ?  — ९५%
४१. एलिजाबेथ बि. हर्लकको अनुसार जन्म पूर्वको अवस्थालाई कति भागमा विभाजन गरेको छ ?
— ३ चरण
४२. बि.सं २०२८ सालमा महिला साक्षारता दर कति प्रतिशत रहेको थियो ? — ३.९%
४३. शिक्षकको कासमु अन्तर्गत सुपरीवेक्षकले अधिकतम् कति अंक दिने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा रहेको छ.?  — ८ अंक
४४. महिला शिक्षकले मात्र कति प्रकारका बिदा लिन पाउछन ?
— ८ प्रकारका

साहित्य/सिर्जना 

अस्मिता नै सिकार 

मेरै रगतका कोशिकाहरुले
जब आकार पाउछन् 
मेरै रगतको महासागरमा 
पौडी खेल्न खोज्छन् 
मेरै रगत चुसेर
प्यास मेट्न खोज्छन् 

उनीहरुले चाहेको
उनीहरुलाई चाहिने
उनीहरुलाई मनपर्ने
सबथोक बोकेर हिडेको छ
मेरो सिङ्गो शरीरले 

अझ भनौं
उनीहरुले खोजेको भन्दा
बढी नै बोकेर हिडेको छ
मेरो एक्लो शरीरले,
मासु भित्र
हड्डी,
हड्डि भित्र
मासु,
जता झम्टे पनि 
सिकार नै सिकार

मेरो एक थान शरीरको 
भार त्यति लाग्दैन
मलाई 
जति
यी एक जोर स्तन 
अनि
एक बिजोर यौनी लाग्छ
पुस्पा जोशी ‘काली’ 
धनगढी, कैलाली

नारी 

कति हुन्छ सहनशीलता नारी भित्र हेर !
बढ्यो देशमा बलात्कारी संबिधान केर !!
अपराधीलाई कानुन कहाँ छ सरकार !
हत्यारा र बलात्कारी सधैँ हुन थाले फरार !!

बहिनीलाई आफ्नै दाईको हुन थाल्यो डर !
भन सरकार नारी अब कसको गर्छिन् भर !!
ठाउँ ठाउबाट आएको छ बलात्कारी केश !
किन हुन्नँ न्याय सरकार पुग्यो कहाँ देश !!

आँखा भरी आँशु झ¥यो हेर त्यो नारीको !
हुनू पर्छ अन्तिम संस्कार अत्याचारीको !!
आफ्नै देशभित्र अब कहिलेसम्म डर्ने !
राख संबिधानमा आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने !!

आज एउटा भोलि एउटा मरेकी छन् नारी !
लक्ष्मी मार्ने हत्यारालाई बोकाइ देउ भारी !!
मिल्नु प¥यो जनतालाई देशमा सुख शान्ति !
निर्दोष मारी दिन दिनै गर्छौ कति क्रान्ति !!
लेखिएको संबिधान भन कहिले हुन्छ लागु !
बलात्कारमा परे दिदिबहिनी न्याय कहाँ मागु !!
सुरेश पाण्डेय
सुर्खेत विरेन्द्रनगर

सूचना/सन्देश/बिज्ञापन 

पूर्वीचौकी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

                                                                                                                                                                                                                                             सानागाउँ, डोटी                                                                                                                                 ७ नं प्रदेश नेपाल

स्वंयसेवक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना                        

प्रस्तुत विषयमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई विषयगत इकाई तथा शाखाहरुको समन्वय र संलग्नतामा स्थानीय समुदायमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न, गर्भवती आमा, प्रजनन् उमेरका महिला र किशोरीहरुमा पोषण सम्बन्धी सचेतना जगाउन, समुदाय परिचालन सुनौला हजार दिनका आमा र वालवालिका पहिचान,परिचालन र पोषण मैत्री  स्थानीय तहको परिकल्पनालाई सार्थकता दिनको लागि यस गाउँपालिकाको वहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको लागि १ (एक) जना पोषण स्वंसेवक (Volunteer) करार सेवामा पदपूर्ती गर्नु पर्ने भएकोले तपसिलको शर्तमाको अधिनमा रही ईच्छुक यस गा.पा. क्षेत्र भित्रका स्थानीय बासिन्दाहरुको यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवश्यक कागजात र १ प्रति फोटो टाँस गरि निवेदन दिन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 
तपसिल
विज्ञापन नं. ः ०१/०७५/०७६
पद ः बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम स्वंयम सेवक( MSN Volunteer)                                       
आवश्यक पद संख्या ः १ (एक)
शैक्षिक योग्यता ः मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट १२ कक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण   गरेको ।
अनुभव ः समुदायिक परिचालनको क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्ष अनुभव हासिल गरेको ।
उमेरको हद ः २१ वर्ष पुरा भएको हुनु पर्ने छ ।
सेवा अवधि ः २०७६ असार मसान्तसम्म ।
सेवा सुविधा ः कार्यक्रम भएको व्यवस्थानुुसार ।
परीक्षाको किसिम ः लिखित तथा अन्तरवार्ता ।
दरखास्त दिने अन्तिम मिति ः २०७५÷०५÷२१ गते ।
दरखास्त दिने स्थान ः पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको कार्यालय, डोटी ।
सम्पर्क मिति ः दरखास्त दिने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट सो दिन विदा परेमा सो को भोलि पल्ट ।
परिक्षा दस्तुर ः रु.४००।– (अक्षरुपी चार सय) मात्र । यस कार्यालयको राजश्व शाखामा तिरेको नगदी रसिद संलग्न भएको हुनु पर्ने छ ।
नोट ः अन्य कुरा बुभm्नु परेमा मोवायल नं. ९८४७१०९९१६ , ९८५८४४६१६२ मा कार्यालय समयमा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।

No comments:

Post a Comment