बिम्ब नेपाली साप्ताहिक, २०७५ साल साउन २९ गते मंगलवार

• लोकतन्त्रको आधार ः सूचनाको अधिकार 
• सूचना हाम्रो अधिकार ः सुशासन र विकासको आधार 
• कुनै पनि सार्वजनिक सरोकार ः थाह पाउने नागरिकको अधिकार 
• सूचना लिने दिने संस्कृतिको विकास गरौं 

नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

मुख्य समाचार 

प्रदेश ७ मा पाँच बर्षमा २१ सयले आत्महत्या गरे देशभरीमा यो अवधीमा आत्महत्या गर्नेको संख्या झण्डै २४ हजार

रामहरी ओझा/डोटी 

श्रावण २८

बिगत पाँच बर्षयता ७ नं. प्रदेशमा दुई हजार एक सय ७२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधीमा देशभरीमा २३ हजार नौ सय ५७ जनाले बिभिन्न प्रकारले आफ्नो ज्यान लिएका छन् । 

७ नं. प्रदेशमा सवैभन्दा बढी आर्थिक बर्ष ०७४÷०७५ मा आत्महत्याका घटना भएका छन् । ०७४÷०७५ मा चार सय ७० जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । आत्महत्याका घटनाहरुको अवस्था हेर्दा प्रत्येक बर्ष बृद्धि भईरहेको देखिन्छ । ०७०÷०७१ मा यस प्रदेशमा चार सय ३१ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । ०७१÷०७२ मा उक्त संख्या केही कमी आई तीन सय ७९ पुगेको थियो । यस्तै ०७२÷०७३ मा फेरी चार सय ५६ जनाले आत्महत्या गरे । ०७३÷०७४ मा चार सय ३६ ले आत्महत्या गरेको देखिन्छ । 

सवैभन्दा बढी झुण्डिएर आत्महत्या गर्नेहरु रहेका छन् । यस प्रदेशमा एक हजार चार सय ५९ ले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् । गत आवमा मात्रै दुई सय ९३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । झुण्डिएर आत्महत्या गर्नेको संख्या आव ०७२÷०७३ मा बढी देखिन्छ । यस आवमा तीन सय ६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । 

यस्तै ०७०÷०७१ मा दुई सय ९०, ०७१÷०७२ मा दुई सय ६६ र ०७३÷०७४ मा तीन सय ६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।

आत्महत्या गर्नेहरुले प्रयोग गर्ने दोश्रो बाटोको रुपमा बिष सेवन रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बिष सेवन गरेर पाँच बर्षको अवधीमा ६ सय ८१ को ज्यानको गएको छ । बिष सेवनबाट गत आर्थिक बर्षमा सवैभन्दा बढी एक सय ७३ जनाले आफ्नो ज्यान आफै समाप्त गरेका छन् । यस्तै आव ०७०÷०७१ मा एक सय ३७, ०७१÷०७२ मा एक सय सात, ०७२÷०७३ मा एक सय ४३ र ०७३÷०७४ मा एक सय २१ जनाले बिष सेवन गरेर आफ्नो प्राण लिए । 

यो पाँच बर्षे अवधीमा ११ जनाले नदी नाला पोखरी लगायत पानीमा हाम फालेर आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । गत आर्थिक बर्षमा दुई, ०७३÷०७४ मा सात र ०७२÷०७३ मा दुईले पानीमा हाम फालेर ज्यान दिए । यस्तै भिरबाट, रुखबाट, घरको छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि ११ रहेको छ । आव ०७१÷०७२ मा पाँच जनाले हाम फालेर ज्यान दिए । यस्तै ०७२÷०७३ मा चार जना र ०७०÷०७१ मा दुई जनाले हाम फालेर ज्यान गुमाएका छन् । 

यस प्रदेशमा पाँच बर्षको अवधीमा आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर पाँच जना र हात हतियार औजार प्रयोग गरेर पाँच जनाले आफ्नो जीवन समाप्त गरेका छन् । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पाँच बर्षको अवधीमा देशभरमा १७ हजार एक सय ९० जनाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् । यस्तै बिष सेवन गरेर ६ हजार एक सय ६१ जनाले आफ्नो ज्यान आफै समाप्त पारेका छन् । हाम फालेर तीन सय १८, आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर एक सय ३४, हातहतियार औजारको प्रयोग गरेर ७५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यसैगरी पानीमा डुवेर ५९ र आफुले आफैलाई करेण्ट लगाएर ११ जनाले ज्यान लिएका छन् ।

डीप्रेसन,मानसिक रोगी, प्रेम विछोड, परीक्षाको नतिजा, आत्मबलको कमजोर, दाइजो प्रथा, अचानक कुनै वेज्जत, यौन दुव्र्यवहार जस्ता कारणले आत्महत्या गर्ने गरेको देखिएको छ । आत्महत्या गर्नेहरू गरिवी, पारिवारिक कलह, अधुरो प्रेम, आर्थिक असफलताजस्ता कारणबाट मानिस आत्महत्या  गरेको देखिन्छ । यस्तै प्रतिष्ठा कायम राख्न नसक्दा, व्यापार व्यवसायमा घाटा, आर्थिक भार, आफन्तको शोक, परिवारको मृत्यु, दैवीप्रकोप आत्मसम्मान घट्दै गएमा पनि आत्महत्या   गरेको पाइन्छ । 

युवाअवस्थाको लापरवाही, शिक्षाको ढिलाई, असफलता र बेरोजगारी, अन्धविश्वास, जातीयता, चेतनाको कमी, एक्लोपन, गल्ति वा अपराधको वोध, ज्यादा महत्वाकांक्षा, प्रेममा धोका, दिर्घरोगी, नकारात्मक तनाव, महिला अस्मितामा पर्ने चोटका कारण पनि आत्महत्या भएको देखिन्छ । यसरी देखिने अस्थायी समस्यालाई समाधान गर्न नसक्नु नै आत्महत्याका विविध कारण बन्ने गरेको पाइन्छ ।  

सम्पादकीय 

माटो जोगा सरकार

बर्षायाम सुरु भएसंगै देशभरी बिभिन्न स्थानहरुमा पहिरो गएको खवर आएका छन् । पहिरोमा परि ज्यान समेत गएका खवर आएका छन्, अन्य धनमालको क्षतिको त देशभरीबाट हिसाव निकाल्न समेत बाँकी रहेको छ । जताततै बाढी, पहिरो, भु–क्षयको कुरा बढी आईरहेको छ । यो दुःखदायी बिषय छ । 

बिगतका बर्षहरुमा पनि यस्ता बिपत्तिहरु आईलागेका छन् । प्राकृतिक बिपत्तिसंग मान्छेको केही लाग्दैन र मान्छेले रोक्न पनि सक्दैन तर, प्राकृतिक बिपत्ति न्यून गर्नेतिर मान्छे पूर्व सतर्कता अपनाउन जरुर सक्छ । अहिले जति पनि पहिरो गएका घटनाहरु, बाढी, भु–क्षयका घटनाहरु भईरहेका छन् ति घटनाहरुमा बढी जसो मानवीय क्रियाकलापका कारण निम्तिएका छन् । मानवीय क्रियाकलापहरु यसरी अमानवीय भईदिएका छन् कि यसले प्रकृतिलाई समेत आफ्नो निर्णय बदल्न बाध्य बनाएको छ । 

विकासका नाममा प्राकृतिक प्रकोप आउने गरी संरचनाहरु निर्माण गरिदैछन् । त्यो योजनाले जनतालाई फाईला पु¥याओस वा नपु¥याओस तर सिमित व्यक्तिहरुलाई फाईदा पु¥याउन जरुरी छ । योजना निर्माणका नाममा मेसिनको प्रयोग अत्याधिक मात्रामा बढेको छ । त्यो सवैभन्दा बढी सडक निर्माण गर्ने नाममा भएको छ । गाउँगाउँमा सडक पु¥याउने भन्दै बजेट बिनियोजन गराउने, उक्त बजेटले भाडाका डोजर लगाएर डाँडा भत्काउने काम तिब्र गतिमा भईरहेको छ । यो विकास होईन सरकार यो त व्यापार हो । डोजर चलाउने नाममा कमिसनको खेल सुरु भएको छ । भनसुनको आधारमा बजेट बिनियोजन ग¥यो, आफ्नो मान्छेलाई उपभोक्ता समितिमा राख्यो अनि कमिसनको भरमा डोजर चलायो, डाँडा भत्कायो । डोजरको चालकले जता जता सजिलो देख्छ, उतै उतै सडक जान्छ सरकार । यस्तो विकासले के साँच्चै जनतालाई फाईदा गर्ला त ? 

गाउँतिर जाँदा कुनै पनि डाँडा बाँकी छैनन् डोजर नपुगेका । बिगतका केन्द्रिकृत सरकारले बाँडेको बजेटे नपुगेर अहिलेका स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो वजेटको ठुलो हिस्सा त्यसैमा खर्च गरे तर दुर्भाग्य जसरी विगतका बर्षहरुमा नियम विपरित सडकहरु काटिए, नजिकको मानिएको स्थानीय सरकारले पनि नियम विपरित सडक काट्यो । सडकको डिपिआर छैन, बातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गरिएको छैन, सरोकारवाला पक्षहरुसंग कुनै छलफल छैन, जता मन लाग्यो जति बजेट पायो त्यति नै डाँडा भत्काउने होड् चलेको छ । यसले विकास होईन विनास निम्ताईरहेको छ ।

जेठमा बस्तीको माथीबाट सडक काटिन्छ, असार÷साउनमा बस्तीमै पहिरो आउँछ र बस्ती बिस्थापित गर्नु पर्नेसम्मको बाध्यता आईलाग्छ । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् । सडक काट्दा सामान्य प्रक्रिया पनि पु¥याईन्न, यो सडक यहाँबाट काट्दा के समस्या हुन्छ भन्ने सामान्य होस् पनि पु¥याईन्न भने त्यसले निम्त्याउने प्रकोप त भयानक हुने नै भयो सरकार । 

त्यसैले यो बाढी पहिरोको जोखिम न्यून गर्नका लागि उचित कदम चाल्नु जरुरी छ । प्रत्येक स्थानीय तहले मनपरी सडक काट्ने काम तत्काल बन्द गर्नु पर्छ । बातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन नगराई सडक काटिनु हुँदैन । यसका लागि सरकारले कठोर कानुन बनाउनु आवश्यक छ । बर्षेनी डाडाँ खन्ने अनि बर्षातको बेला माटो जति बगाएर लैजाने अवस्थाले देशको माटो सकिने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसलै माटो जोगाउनका लागि सरकारले कडा कदम चाल्नु जरुरी छ । अन्यथा माटो बग्दै रहनेछ, भु–क्षय हुँदै जानेछ र प्राकृतिक प्रकोपले विनास निम्ताउँदै जानेछ । त्यसैले सवैले समयमै सचेत भएर लाग्नु जरुरी छ ।    

थप समाचार 

पेशेवर चोर प्रहरी नियन्त्रणमा

पेशेवर रुपमा देशका बिभिन्न स्थानहरुमा चोरी गर्दै आएका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अगाडी बढाएको छ । 

बर्षौंदेखि चोरी गर्दै आईरहेका सुर्खेत जिल्ला साबिकको तरंगा गाविस–३ गाइनेगडा घर बताउने धनबहादुर बिष्ट उर्फ भबि बिष्ट, भरत बिष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । लामो समयदेखि चोरी गर्दै आएका बिष्ट डोटीमा दुई बर्षदेखि चोरी धन्दा गर्दै आईरहेका थिए । 

आफ्नो उमेर २२ बर्ष बताउने बिष्टलाई पूर्वीचौकी गाउँपालिका–१ खिरसैनको एक पसलमा चोरी गरिरहेकै अवस्थामा स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

 साउन १६ गते बिहान ३ बजे उनी खिरसैनमा स्थानीय ईन्द्र खड्काको पसल चोर्दै गरेको अवस्थामा स्थानीयले नियन्त्रणमा लिई प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए ।

करिब एक हप्ता प्रहरी थुनामा रहेका बिष्टलाई बिहीबारबाट चोरी अभियोगमा मुद्धा चलाइएको छ । आफ्नो पसलमा चोरी गरेको भन्दै बिष्ट बिरुद्ध दिपायल सिलगढी नगरपालिका–६ निवासी नारद मलासीले मुद्धा दायर गरेका छनु । बिष्टले मलासीको पसलमा चोरी गरेको कबुल गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डाेटीका प्रहरी नायव उपरीक्षक लालवहादुर धामीले जानकारी दिए । बिष्टले दिसिनपा–५ का मानबहादुर बिष्ट र लालबहादुर दमाईको पसल पनि चोरेको बताएका छन् । डोटीका अन्य ठाउँमा समेत चोरेको उनले बताएका छन् ।

बिगतमा अछाम, कैलाली, नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा समेत चोरी गरेको उनी स्वीकार गर्छन । उनी भन्छन् ‘एक पसलमा चोरी गर्थे, त्यत्ति पैसा खाएर सक्थे अनि अर्को पसलमा चोरी गर्थे ।’ आफुले सवैभन्दा ठुलो रकम मलासीको पसलबाट मात्रै चोरेको उनी बताउँछन् ।’ उनी थप्छन् ‘अरु ठाउँ त दुई÷चार हजार मात्रै पाईन्थ्यो । 

केही बर्ष अगाडि बाँके प्रहरीले  चोरीको अभियोगमा पक्राउ गरेपनि उनी तीन महिना पछि थुना मुक्त भएका थिए ।  पञ्के बिष्टको छोरा बताउने उनीसंग झोला, लुगा कपडा केही नभेटिएको  प्रहरी निरीक्षक ध्रुव बिष्टले वताए । उनीसंग शरीरमा लगाएको लुगा बाहेक एक थान सिम कार्ड नभएको साधा मोवाईल सेट भेटिएको छ । मोवाईल सेटलाई उज्यालोको लागी प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाई   छ । 

आफ्नो गाउँ घर तिर पनि चोरी काम गर्ने भएकाले उनलाई घर निकाला गरिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । आफुसंग चोरी गरेका पैसा कुनै पनि नबचेको उनी बताउँछन् । चोर्दै हिन्ने र चोरेको पैसा खर्च गर्दै जाने भएकाले आफुसंग न त पैसा न त कुनै सामान रहेको उनले बताए ।

उनी बिरुद्ध मुलुकी ऐनको चोरीको महल अन्तरगत नकवजनी चोरीमा मुद्धा दर्ता भएको प्रहरी निरीक्षक बिष्टले   बताए । उनीसंग अरु पनि हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।  

सिलगढी–बडीमालिका धार्मिक यात्रा सुरु

रोजेन्द्र जोशी÷डोटी

साउन २७

७ नम्वर प्रदेशकै प्रशिद्ध पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थल मानिने बाजुरा जिल्लामा अवस्थित बडीमालिका भगवतीमा पुजा गर्नका लागी हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि डोटीबाट पुजा सामग्री सहित सरकारी टोलीलाई त्यसतर्फ लागेको छ । 

बडीमालिका भगवतीका सात वहिनीहरुमध्ये कान्छी वहिनी मानिन्छिन् । बडीमालिकाको दर्शन गर्नाले धर्तिमा गरिएका सम्पूर्ण पापहरुको दोष नष्ट हुने र मागेको वर प्राप्त हुने जनविश्वास गरिन्छ । विशेष   गरि सन्तान नहुनेहरुका लागी सन्तान दिने देवीका रुपमा बडीमालिका भगवतीलाई लिने गरिन्छ । 

भगवान शिबकी पत्नी सत्यदेवीको जिव्रो पतन भई बडीमालिकाको उत्पत्ति भएको किम्वदन्ती रहेको भएपनि त्यस क्षेत्रमा सरकारी तामजामका साथ सरकारी पुजा पठाउने कार्य कहिले देखि सुरु भयो भन्ने बारेमा कुनै आधिकारिक प्रमाण छैन । तर, नेपालमा बाईसी चौविसी राज्य हुँदाका बखतमा पनि डोटेली राजा राजौटाहरुले भगवतीका लागी विशेष पुजा पठाउने गरिएको स्थानीय वृद्धहरु बताउछन् । 

मुलुक राजा, राणा हुँदै गणतन्त्रसम्म पुग्दा  बडीमालि–काका लागी डोटीबाट विशेष सरकारी पुजा हरेक वर्ष पठाउने कार्य जारी छ । सोहि कार्यको निरन्तरता दिदै आईतवार पुजा सामग्री (पेटारो) बडिमालिका पु¥याउने सरकारी टोलीलाई विदाई गरिएको हो । 

के छ विधान मालिका दर्शनको ? 

किम्वदन्ती अनुसार भगवतिका सात बहिनी डोटी शैलेश्वरी, डडेल्धुरा उग्रतारा, बैतडी निगलासेनी, बैतडी   त्रिपुरासुन्दरी, बझाङ्ग सुर्मादेवी, भारत उत्तराखण्डमा पर्ने   पुर्णगिरी मध्ये कान्छी बहिनी बडीमालिका भगवतीलाई मानिने गरिन्छ । भगवतीहरुको विचमा को बहिनी कहाँ गई बस्ने भन्ने सम्वन्धमा छलफल हुदाँ बडीमालिकाले हिमाली क्षेत्रमा बस्ने ईच्छा जाहेर गरे अनुसार बाजुराको मल्लिका क्षेत्र छनौट गरि बसेको धार्मिक विश्वास  गरिन्छ । बडीमालिका भगवती मल्लिका क्षेत्र मालिका जादाँ  बास बसेका स्थानहरुमा सरकारी डोरले पनि बास बस्नु पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार सरकारी टोलीले १५ दिनको पैदल यात्रा गरि मालिका जाने प्रचलन रहेको छ । 

पहिलो दिनको बासको रुपमा सिलगढीको माथिल्ला बजार क्षेत्रमा रहेको नाट्यश्वरी, दोस्रो दिन डोटीको फुलौट, तेस्रो दिन डोटीको काडामाण्डांै क्षेत्रमा पुजाको डोरले बास बस्नु पर्ने चलन रहेको छ । त्यस्तै अछामको श्रीगाँउ, भडारीगाँउ वाजुरा जिल्लाको धामीगाँउ, जावला, खलेटुप्पा, खलेचाख, भिते खोलामा बास बस्नु पर्ने हुन्छ भने मालिकाक्षेत्रमा पर्ने त्रिवेणी क्षेत्रमा पुगी विशेष पुजा गर्ने र जुम्लाबाट आएको सरकारी डोर र डोटीबाट गएको सरकारी डोरको मिलन गराउने गरिन्छ । त्रिवेणी क्षेत्रमा डोटीबाट गएको गोरखनाथ र जुम्लाबाट आएको चन्दननाथको भेट गराउदै गर्दा शक्ती प्रर्दशन गर्ने गरिन्छ । 

डोटीबाट जाने सरकारी टोलीले मार्गमा पर्ने देवी देवताको पुजाअर्चना गर्दै मालिका क्षेत्रसम्म पुग्नु पर्ने मान्यता        रहेको छ र त्यो कार्यले अहिले पनि निरन्तरता पाईरहेको छ । यो प्रदेश नम्वर सातको सबै भन्दा ठुलो र लामो तिर्थ यात्राको रुपमा लिने गरिन्छ । 

मालिका क्षेत्रमा हरेक वर्ष मेला भर्नका लागी १५ दिनको कष्टपूर्ण यात्रा गरि मालिका क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाहरुका साथै भारतको उत्तराखण्डका श्रद्धालुहरु पुग्ने गर्दछन् भने मध्यपश्चम क्षेत्र कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानका हजारौं भक्तजनहरु मालिका क्षेत्रमा पुग्ने गर्दछन् । 

मालिका क्षेत्र धार्मिक पर्यटनको प्रबल सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो भने प्राकृतिक रुपमा कुमारी पर्यटकीय क्षेत्र हो । प्रचार प्रसारको अभावमा रहेको मालिका क्षेत्रमा पुगी दर्शन गर्ने जो कोहिले मनोकामना पुरा भएको बताउन्छन् भने त्यहाको प्रकृतिक मनोहर दृष्यले लोभिने गर्दछन् ।  

अझै पुगेन स्थानीय तहमा बैङ्क

स्थानीय तहको निर्वाचन भई कार्य प्रारम्भ गरेको एक बर्ष बितिसक्दा समेत स्थानीय तहमा बैङ्क पुगेका छैनन् ।  

७ नं. प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये अझै २१ स्थानीय तहमा बैङ्किङ्ग सेवा पुगेको छैन । गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्रदेश सातका ५९ वटा स्थानीय तहमा मात्रै बैङ्किङ्ग सेवा पुगेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षभित्रै मुलुकका सबै स्थानीय तहमा बैङ्किङ्ग सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । 

एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका सहित ७ नं. प्रदेशमा ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । बैङ्क पुग्न बाँकी रहेका स्थानीय तहहरुमा समेत तत्काल बैङ्क पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम भईरहेको भएपनि सुरक्षा, पूर्वाधार, सूचना प्रबिधिको पहुँच नहुनु जस्ता कारण देखाउँदै दुरदराजका गाउँपालिकाहरुमा बैङ्क जान मानिरहेका छैनन् । 

विकट स्थानीय तहमा बैङ्किक सेवा सञ्चालनमा थुप्रै समस्या र चुनौति रहेको बैङ्क अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूले सुरक्षाको अभाव बैङ्किङ्ग सेवा सञ्चालनका लागि सबैभन्दा प्रमुख चुनौति रहेको जानकारी दिए । कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा स्थापना भएको सनराइज बैङ्कका कर्मचारी धर्म बुढाले भने ‘न इन्टरनेटको सुविधा छ, न सुरक्षाको उचित व्यवस्था ।’ बैङ्कलाई आवश्यक रकम लिन धनगढी वा अत्तरिया जानुपर्ने बाध्यता रहेको र बाटोमा चोरी डकैती हुने सधैं खतरा रहेको उनी बताउँछन् । उनले स्थानीय तहले बैङ्क सञ्चालनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार पु¥याउनु पर्ने बताए ।

बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष टेकराज भट्टले पूर्वाधार र सुरक्षा नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा बैङ्कहरूले थुप्रै समस्या भोग्नु परेको बताए । उनले भने ‘कतिपय स्थानीय तहमा यिनै कारणले बैङ्क स्थापना गर्न समेत कठिनाई भइरहेको छ । उनले सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहमा जाउँ मात्रै भन्ने, तर आवश्यक सुरक्षा र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न चासो नदिएको गुनासो गरे ।

बैङ्ग तथा वित्तीय संस्थाका  अधिकारीहरू पूर्वाधार अभावका कारण सरकारका सबै निकाय समेत पुग्न नसकेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था कसरी जाने भन्ने समस्या रहेको   बताउँछन् । ‘बैङ्कलाई कुनै समस्या आइलाग्यो भने सरकारले जिम्मेवारी लिदैन’ बैङ्क अधिकारीहरु भन्छन् ‘भोलि बैङ्कमा केही घटना भयो भने डुब्ने भनेको सर्वसाधारणको रकम नै हो ।’ उनीहरू सरकारका निकाय र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सँगसँगै स्थापना गरिनु पर्ने सुझाव दिन्छन् ।

यस प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाका ६ वटा नगरपालिका र २३ वटा गाउँपालिकामा अझैं बैङ्किङ्ग सेवा उपलब्ध रहेको छैन ।

बझाङ्ग र बाजुराका ६÷६, दार्चुलाका चार, बैतडी र अछामका तीन÷तीन, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र डोटीका दुई÷दुई तथा कैलालीको एक स्थानीय तह अझैं बैङ्किङ्ग सेवा बिहीन रहेका छन् ।

गत जेठ महिनासम्म प्रदेशका ५९ वटा स्थानीय तह बैंक बिहीन रहेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार तीमध्ये ४१ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि १८ वटा स्थानीय तहमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था जान मानेका थिएनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीका क्षेत्रीय निर्देशक किरण पण्डितले सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पु¥याउन पहल      भइरहेको बताए । उनका अनुसार बैंकहरूले गाउँपालिकामा आवश्यक पूर्वाधार नभएकाले शाखा विस्तार गर्न समस्या भइरहेको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्र बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक पण्डितले भने ‘सुरक्षा र व्यवस्थापनको कारण देखाएर दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था जान मानेका छैनन् ।’ उनले पूर्वाधार अभावका कारण सरकार आफैं पुग्न नसकेको स्थानमा बैंकले शाखा विस्तार गर्न कठिनाई भएको बताए ।

बैङ्क नहुँदा गाउँमा स्थानीय तहहरुलाई कम गर्न निकै समस्या भएको पटक पटक गुनासाहरु आउने गरेका    छन् ।

राजधानी माग्दै ज्ञापन पत्र बुझाए जनप्रतिनिधिहरुले

७ नं. प्रदेशको राजधानी डोटीको दिपायल हुनु पर्ने माग राख्दै डोटीका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभा सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

यस अघि पनि बिभिन्न समूहबाट पटक पटक प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको राजधानीको बिषयमा एक पटक पुनः ज्ञापन पत्र दिईएको हो । जिल्ला समन्वय समिति डोटीका उपप्रमुख शशी सोपको नेतृत्वमा डोटीका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको टोलीले मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रदेश सभा सदस्यहरुको ध्यानाकषर्ण गराएको हो ।  

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा र भौतिक पूर्वाधार विकाश मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई समेत भेटी डोटीको दिपायलमानै प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । टोलीले प्राचीन कालमा हालको ७ नं. प्रदेशका सबै जिल्लाहरू डोटीकै नामले चिनिने तथा प्रदेशको केन्द्रमा रहेका कारण डोटीको दिपायलमा नै राजधानी राख्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरेको छ । संबिधानमा प्रदेश सभाको दुईतिहाई बहुमतले निर्णय गरे वमोजिम हुने भनेपनि प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत राजधानी दिपायल बनाउन पहल गरिदिन हुन जनप्रतिनिधिहरुले अनुरोध गरेका छन् । वर्तमान सरकारले चाहेमा एकलौटी निर्णय गर्न सक्ने भएकाले सरकारले चाहेमा सहजै डोटीमा राजधानी घोषणा हुने उनीहरुको दावी छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा रहेकी दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी प्रमुख मञ्जु मलासीले तराईमा राजधानी बनाउनु भनेको पहाडलाई खाली गराएर तराईमा भर्नु बाहेक कुनै उपलब्धी नहुने दावी गरिन् । नगर प्रमुख मलासीले डोटीबाटै निर्वाचित मुख्यमन्त्री भएकाले पनि राजधानी सोही स्थान हुनेमा आफू ढुक्क रहेको बताइन् । उनले तत्कालिन सरकारले डोटेली जनताको अधिकार खोसेर अस्थायी राजधानी तराईमा बनाएकोले प्रदेश सरकारले सच्याउनुपर्ने बताइन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्ट, सभामुख तथा मन्त्रीहरूले डोटीका जनप्रतिनिधिहरूका मागप्रति सकारात्मक धारणा राखेको टोलीका सदस्यहरुले जानकारी दिए । 

टोलीमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागि भएका थिए ।

ज्ञापन पत्र बुझाउनेमा सांसदहरु पनि

प्रदेश राजधानी दिपायल हुनु पर्ने माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि रहेका छन् । डोटीबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु भरतवहादुर खड्का, पूर्ण जोशी र अर्चना गहतराजले पनि ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपालको संबिधानको धारा २८८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सभा सदस्यहरुले राजधानीको बिषयमा निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था छ तर सांसदहरु आफै राजधानी माग्दै ज्ञापन पत्र बुझाउनमा सक्रिय छन् ।

निर्णय गर्ने ठाउँमा आफु हुँदा हुँदै पनि अरुसंग राजधानी माग्दै हिड्नु पर्ने अवस्थामा सांसदहरु रहेको यस घटनाले देखाएको छ । राजधानी दिपायल हुनु पर्ने माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाउने सांसदहरुले प्रदेशसभा बैठकमा भने अहिलेसम्म राजधानी दिपायल हुनु पर्ने माग राख्न सकेका छैनन् । यसले उनीहरुको नियतप्रति थप संका उव्जाएको छ ।

प्रत्येक्षतर्फ दुई र समानुपातिकतर्फ दुई गरी डोटीबाट प्रदेश सभामा चार जना सांसद रहेका छन् । जसमध्ये डोटी निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । 

अन्य तीन जना सांसदमध्ये दुई सत्तापक्ष र एक प्रतिपक्ष हुन तर संसदमा न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष कसैले पनि दिपायल राजधानीको लागि आवाज उठाएका छैनन् ।  

प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया प्रारम्भ

७ नं. प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्वन्धि विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेसंगै उक्त प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मस्यौदा तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको समाजिक विकास मन्त्री दिर्घ सोडारीले जानकारी दिए । मन्त्री सोडारीले भने “नेपाल प्रहरी प्रदेश सरकार मताहत नहुने भएकोले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनका लागि प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियालाई सिघ्र अघि बढाइने छ ।” 

बैठकले प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न समेत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस्तै बैठकले “भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ७ अन्र्तगतका देहायका निकायहरु देहायको स्थानमा राख्न स्वीकृति दिने”, “जग्गा प्रशासन तथा नापनक्सा सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

यस्तै, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा) एवं अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन तथा प्रदेश राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री सोडारीले बताए । प्रदेश सवारी तथा यातायात ब्यवस्था सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश जलश्रोत सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश सार्वजानिक सडक ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न भौतिक ब्यवस्था तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।  

साथै ७ नं. प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयवाट माग भई आएबमोजिमका संगठन संरचना हरेफेर र कर्मचारी         दरवन्दीमा थपघट भइ प्रस्ताव आएकोमा सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागी नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । 

छोटकरी समाचार 

बाख्रा उपहार

सम विकास केन्द्र (ईडिसी) नामक गैर सरकारी संस्थाले दिपायल सिलगढी नगरपालिका–५ बागठाँटाका किसानहरुलाई बाख्रा उपहार प्रदान गरेको छ । 

डान चर्च एडको सहयोगमा उक्त संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको साना तथा सिमान्तकृत कृषकको आयबृद्धि कार्यक्रममार्फत ३४ बाखा्र र दुई उन्नत जातको बोका बितरण गरिएका छन् । वडा नं. ५ का कार्यवहाक अध्यक्ष डिलवहादुर कोली र संस्थाका अध्यक्ष अधिराज बिसीले उक्त बाख्रा किसानहरुलाई हस्तान्तरण गरेका हुन । 

विपन्न किसान परिवारलाई आयआर्जनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ बाख्रा वितरण गरिएको संस्थाका अध्यक्ष विसीले जानकारी दिए ।

करेण्ट लागेर मृत्यु

डोटीमा करेन्ट लागेर एक जनाको ज्यान गएको छ ।

बोगटान गाउँपालिका–४, सात्फरीको जजला गाउँमा करेण्ट लागेर शनिवार साँझ ५६ वर्षका टिका सिंह बमको ज्यान गएको हे ।

गाउँ नजिकैको बाटोमा लत्रिएको विद्युत्तको तार छुँदा उनलाई करेन्ट लागेको स्थानीय खडक बोहराले बताए । 

यस्तै दिपायल सिलगढी नगरपालिका–७ मा एक महिलालाई भालुले आक्रमण गरि गम्भिर घाईते वनाएको छ । आईतवार बिहान करीव ६ वजे शौचालय जाने क्रममा भालुले आक्रमण गरी गम्भिर घाइते भएकी २२ बर्षीया हिरा बिष्टको नेपाल–गञ्जमा उपचार भईरहेको छ ।

खेल समाचार 

दाङमा बन्दै २४ करोडको रङ्गशाला

५ नं. प्रदेशको दाङमा रङ्गशाला निर्माण कार्य सुरु भएको छ । करीव २४ करोड लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने उक्त रङ्गशालाको संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले शिलान्यास गरेका  छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ बेलझुण्डीमा निर्माणमाधिन रंगशालाको दाङ क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सभामुख महराले हिन्दु परम्परा अनुसार पूजा आरधना गरि शिलान्यास गरेका हुन् ।    

रङ्गशालाको शिलान्यासपछि महराले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई नेपालकै पहिलो स्पोर्टस् सिटीको रुपमा विकास गर्ने बताएका थिए । ‘तुलसीपुरमा नेपालकै पहिलो स्पोर्टस् सिटि बनाएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको परिकल्पना साकार पार्न यो रङ्गशाला सहयोगी हुनेछ’ सभामुख   महराले भने ‘समाज परिवर्तनमा खेलकुदको अहम भूमिका हुन्छ ।’ 

उनले राज्यलाई दक्ष जनशक्ति खेलकुद क्षेत्रले प्रदान गर्ने बताए । संसारका सबै देशहरुले युवा र खेलकुदलाई विशेष महत्व दिएको भन्दै उनले यो युग युवा र खेलकुदको युग भएको हुँदा नेपाललाई खेलकुदको हव बनाउने ठूलो सम्भावनाको खोजी हुनुपर्ने वताए ।

‘खेलकुदको साझा सम्पत्ति खेलकुदकै गराउन तथा जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन सरकारी तहबाट पहल गर्छु’ उनले भने   ‘त्यसमा  समुदाय पनि सजग र सचेत हुनु पर्छ ।’ 

रङ्गशाला शिलान्याश कार्यक्रममा कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले हिजोका दिनमा खेलकुद संभ्रान्त परिवारको मनोरञ्जनको साधनको रुपमा मात्रै लिईने गरेको बताउँदै तर आज खेलकुद सबैको गौरव, स्वास्थ्य र संवृद्धिको प्रतिक बनेको बताए ।

‘हालै सम्पन्न विश्वकप फुटबलले क्रोसियालाई विश्वमा चिनाएको छ’ मन्त्री विश्वकर्माले भने ‘देशको सामथ्र्य र पहिचान स्थापित गर्न खेलकुदको विकास अपरि–हार्य छ ।’ आगामी मंसिरमा हुने ८ औं   राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्न चुनौतिको पहाड जस्तै भएपनि फागुनमा हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको लागि त्यसवाट भाग्ने सुविधा नभएको मन्त्री विश्वकर्माले बताए ।

५ नं. प्रदेश अन्तर्गत दाङ, बाँके, कपिलबस्तु लगायतका जिल्लामा हुने राष्ट्रिय खेलकुदको समापन भने दाङकै  रङ्गशालामा गरिने मन्त्री बिश्वकर्माको भनाई छ । उनले तुलसीपुरलाई नेपालकै पहिलो स्पोर्ट सिटी निर्माण गर्न तुलसीपुरमै टेवुल टेनिस हल निर्माण भइसकेको र अन्य भौतिक निर्माणको काम पनि गर्ने बताए । उनले थपे ‘दाङको लमहीमा  अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण गर्दै दाङलाई खेलदुकको हवका रुपमा विकास गर्ने योजना छ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले बेलझुण्डिमा निर्माणाधिन रङ्गशाला सिमेन्ट र रडहरुबाट निर्माण गरिने नभई अत्याधुनिक प्रविधि सेन्थेकिट प्रविधिवाट नट बोल्ड जोडेर निर्माण गरिने हुँदा ४ महिना भित्रै निर्माण सम्पन्न हुने बताए ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले तुलसीपुर, पोखरा र इटहरीलाई हालसम्म स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न  खोजिरहेको जानकारी दिँदै नेपालको इतिहासमै तुलसीपुर पहिलो स्मार्ट सिटीको रुपमा काम पुरा गरेर इतिहास लेखाउने उद्धेश्य रहेको बताए ।

चलचित्र/मनोरञ्जन 

“सुश्री सम्पत्ति” ढिलो आउने

भदौ २२ गते प्रदर्शनमा आउने भनिएको चलचित्र ‘सुश्री सम्पत्ती’ ढिलो गरी आउने भएको छ । 

चलचित्रको निर्माण पक्षले यसको प्राविधिक काम नसकिएको भन्दै प्रदर्शन मिति तिन महिना पछाडी सारेको छ । भदौ २२ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गर्दै चलचित्रको ‘हुकुम’ बोलको गीत समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, चलचित्रको प्राबिधिक काम नसकिएको भन्दै प्रदर्शन मिति मंसिर २८ लाई सारिएको छ । 

निर्देशक सुव्रतराज आचार्यले चलचित्रको प्राविधिक काम नसकिएको भन्दै भदौ २२ गते चलचित्र प्रदर्शन गर्न नसकिएको बताए ।

चलचित्रमा सलोन बस्नेत, सारा सिर्पाली र बिनोद न्यौपानेको मुख्य भूमिका छ । विज्ञान राई, नुनम सुब्बा र रमन सिलाकारको लगानी छ । चलचित्रमा प्रमोद अग्रहरी, राजाराम पौडेल, विशारद बस्नेत, सुनिता श्रेष्ठ ठकुरी लगायतका कलाकारहरु रहेको चलचित्र ‘सुश्री सम्पत्ति’ का प्रस्तुतकर्ता रमेश त्वायना हुन । चलचित्रको कथा निर्देशक सुव्रतले नै लेखेका हुन् ।

चलचित्रमा नायिका प्रियंका कार्कीले विशेष भूमिकामा छिन् ।

‘रामकहानी’ को पोष्टर आयो

भाद्र २२ गते प्रदर्शनमा आउने नेपाली चलचित्र “रामकहानी” को पहिलो पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । 

सुदर्शन थापा निर्देशित उक्त चलचित्र वर्षको प्रतिक्षीत चलचित्रको रुपमा हेरिएको छ । चलचित्रको अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । ‘तिम्रो लागि म छु’ गीत र ट्रेलर पश्चात् यो चलचित्रको यतिबेला व्यग्र प्रतिक्षा भइरहेको छ । 

सार्वजनिक गरिएको पोस्टरमा मुख्य नायक आकाश श्रेष्ठ र नायिका पूजा शर्मालाई देखाइएको छ । चलचित्रको पोष्टरमा हाँस्य कलाकारहरु केदार घिमिरे, जितु नेपाल, रविन्द्र झा र विल्सन विक्रम राइलाई पनि देख्न सकिन्छ । पूजा र सुदर्शनले संयूक्त रुपमा निर्माण गरेको ‘रामकहानी’ कमेडीसँगै रोमान्टिक  लभस्टोरी रहेकोे निर्देशक थापाले बताए । यो जोडीले यसअघि ‘प्रेमगीत’ र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ मा अभिनेत्री–निर्देशकको रुपमा काम गरिसकेका छन् । 

फिल्मको कथा सुदर्शन आफैंले लेखेका हुन् । सौरभ लामाले खिचेको फिल्ममा बनिश शाह र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन छ । महेश दवाडी र दिनेश न्यौपानले संयूक्त रुपमा स्क्रिन प्ले र डाइलग लेखेका छन् ।

लेख 

स्थानीय सरकारलाई गाली गर्नु अघि दिमागमा राख्नु पर्ने कुराहरु

पूर्णचन्द्र भट्टराई 

स्थानीय सरकार बनेको एक वर्ष पुगिसकेको छ । बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने हामीले डिजाइन परिवर्तन  गरेका हौं, चुनावबाट नयाँ सरकार बनाएका मात्रै होइनौं । प्रणाली नै परिवर्तन गरेर यहाँसम्म आएका हौं । हिजोको संवैधानिक प्रणाली र आजको प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन भएको छ, यो कुरा पहिला अनुभूति गर्नुपर्ने भयो ।

हिजोकै प्रणालीको पुनःनिर्वाचन भएको भए जनप्रतिनिधिहरुले कसैले बनाइदिएको जगमा काम गर्थे । तर, प्रणाली नै परिवर्तनको परिवेशमा धेरै नै नयाँ सिस्टमहरु विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो । उदाहरणका लागि भूमिका फेरियो । भौगोलिक संरचना पनि फेरियो । सरकार गठनको मोडल पनि फेरियो ।

हामीले यति धेरै समावेशी बनाउने कोसिस ग¥यौं कि समाजका सबै तप्कालाई एकै ठाउँमा ल्याएर मौकामा उहाँहरुलाई समान रुपमा क्षमता विकास गर्ने कुरा पनि सँगै आयो । पछाडि परेकालाई र पारिएकालाई पनि हामीले अघि लिएर आउने प्रयास ग¥यौं । यसले गर्दा क्षमता पनि रिक्तता भयो । यी तीनवटा प्रमुख कुराहरु अहिले स्थानीय सरकारलाई गाली गर्नुअघि दिमागमा    राख्न आवश्यक छ ।

स्थानीय चुनावको पृष्ठभूमि

स्थानीय तहको चुनाव एकै दिन, एकैपटक भएनन् । केही ठाउँमा अघि भए, कुनै ठाउँमा पछाडि । अगाडि चुनाव भएकाहरुले केही बढी काम गर्ने मौका पाए । पछाडि आएकाले बुझ्दै गर्ने अवस्था पनि रह्यो ।

जुन मौकामा चुनाव भयो, त्योबेलामा कुनै कानुन थिएनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन समबन्धी कुनै पनि कानुन थिएनन् । एउटा ‘भ्याकुम’ को अवस्थामा चुनाव भयो र उहाँहरु छामछाम–छुमछुम गर्दै अघि बढ्न थाल्नुभयो । उहाँहरुलाई बाटो के भयो भन्ने थाहा भएन ।

हाम्रो कहावत नै छ नि, चौबाटोमा तपाईं बस्नु भएको छ । जाने कहाँ हो थाहा छैन भने एउटा बाटो हिँडे भयो नि । सञ्जोगले पुगे पुगिन्छ, नपुगे फेरि फर्किएर आइन्छ । यही पोजिसनमा हामीले स्थानीय तहमा काम सुरु गरेका हौं ।

अहिलेको स्थानीय तहको कार्यप्रणालीबारे पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ । स्थानीय तहको कार्यप्रणाली कस्तो भने अध्यक्षात्मक तथा मेयर नै सर्वेसर्वा भएको होइन । मेयर चुनिएर अरुले बनाएको होइन । उसको क्याबिनेट हैन । जसरी संघमा प्रधानमन्त्री चुनिएर क्याबिनेट बन्छ, उसको आदेशमा सबै चल्छ, त्यस्तो हैन स्थानीय तह । स्थानीय तहमा त प्रत्येक पदमा निर्वाचित प्रतिनिधि छन् । प्रत्येकको आफ्नो अस्तित्व छ । उसले आफ्नो म्यान्डेट लिएर आएको छ । त्यो सबै म्यान्डेटलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएर राख्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले हामीले कस्तो निवार्चनबाट स्थानीय सरकार आएको छ भन्ने कुरा एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरु बस्ने ठाउँ नै थिएन । स्थापित नगरपालिका बाहेक अधिकांश स्थानीय तह जनप्रतिनिधिका लागि बस्ने ठाउँविहीन थियो । धेरैमा त्यतिबेला जनप्रतिनिधिलाई स्वागत गरेर फूलमाला लगाइदिने मान्छे पनि थिएनन् । पदबहाली गर्नुभन्दा पहिला उहाँहरु आएर कर्मचारी खोज्नुभयो । भनेपछि हामी उल्टो चक्रमा हिँड्यौं । हामीलाई असफल भनिदिन सजिलो छ । तर, कुन अवस्थामा टेकेर आए भन्ने कुराचाँही बढो गाह्रो कुरा थियो ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट दुईवटा आदेश जारी भए । एउटा स्थानीय तहको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी आदेश तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी ग¥यो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटाउने सम्बन्धी आदेश आयो । यी दुईवटा आदेशले बल्ल उनीहरुले टेक्ने ठाउँ पाए । त्यसपछि काम प्रारम्भ भयो ।

सिकाइकै क्रममा वजेट

चुनाव कस्तो मौकामा भयो भने आर्थिक वर्षको अन्तिम समय थियो । केही दिनमै आफ्नो सभा गरेर वजेट पास गर्नुपर्ने अवस्था थियो । उहाँहरुलाई केही पनि थाहा थिएन । त्यो मौकामा हामीले नमूना कानून पनि पठाउन पाएका थिएनौं । त्योबेलामा नमूना कानुन पनि बनेको थिएन ।

हामीले ४ या ५ पेजको वजेटको ढाँचा मात्रै बनाउन पाएका थियौं । अनि उहाँहरुले हतार¥हतारमा वजेट बनाउनु भयो । वजेट त बनाउनु भयो, संविधानले के भन्छ भने वजेट बनाउँदा ऐन जारी गरेर बनाउनु पर्छ । तर, उहाँहरुले हतपतमा बनाउनु भयो । संविधानको त्यो व्यवस्था कसले बताइदिने उहाँहरुलाई ? अहिले पनि मैले त्यसको असर देखिरहेको छु ।

उहाँहरुले ‘बल्क’ मा वजेट राख्नु भएको छ, जुन वजेटको अनुशासनमा राम्रो मानिँदैन । बल्कमा वजेट राख्नु कहिले पनि राम्रो मानिँदैन । तर, यो वर्षलाई हामीले किन ठिकै छ भनेका छौं भने उहाँहरुले त्यो कुरा बुझ्ने मौका नै पाउनु भएको छैन ।

कतिले बल्कलाई विभाजन गर्नु भएको छ, कतिले सशर्तमा आएको पैसा पनि समानीकरणमा राख्नु भएको छ । कतिले जानेर राख्नु भयो, कतिले नजानेर राख्नु  भयो । उहाँहरुलाई बताइदिने हामी प्रशासकहरु पनि त्यहाँ थिएनौं । त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले काम अघि बढाउनु भयो । अहिले उहाँहरु काम गर्दै सिक्दै हुनुहुन्छ ।

दुईखाले जनप्रतिनिधि

यसरी सिक्ने क्रममा मैले दुईवटा धार देखेको छु । एकथरि जनप्रतिनिधि चाँही गल्तीबाट सिकेर राम्रो काम गर्ने । एकथरि चाँही एउटा गल्तीमा टेकेर अर्कोमा हामफाल्ने । मतलव, केही हुँदैन रहेछ, यस्तैयस्तै त रहेछ नि भनेर अघि बढ्ने ।

यो दोस्रो धार चाँही खतरनाक छ । अब ठाउँठाउँमा त कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर वजेट हेरफेर गर्ने, जबकि सभाले मात्रै त्यो गर्न सक्छ । आदेशहरु जारी गर्ने, जुन कानुन बनाउनु पर्ने थियो, हिजो त एउटा गल्ती भयो । एउटा गल्ती गरेपछि अर्को गर्ने धरातल हामीले बनाएको होइन, सच्चिनका लागि हो । अहिले   धेरैले काम गर्नु भएकै छ ।

धेरैजसो स्थानीय तहमा थोरै भएपनि कर्मचारी पुग्नु भएको छ । र, काम थाल्नु भएको छ । समस्या वडा तहमा छ । सरकारले वडामा ५ वटा एरियाका ८८ वटा काम तोकिदिएको छ । ४१ वटा काम छन् । ३५ वटा त सिफारिस मात्रै छन् । त्यो गर्दिनका लागि सहयोगी कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । अहिले त्यो सहयोगी स्टाफको अभावमा जनप्रतिनिधि आफैं त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको कमिटीले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको छ । त्यसले कति कर्मचारी पठाएको छ, तिनलाई वडा सचिवका रुपमा काम लगाउने व्यवस्था भएका छन् ।

केही ठाउँमा साह्रै गाह्रो अवस्था छ । च्यालेञ्ज कहाँनेर आयो भने हिजोको भन्दा सर्भिस टाटा नलैजाने भनेर हामीले भन्यौं । हिजोको सर्भिस भनेको गाउँपालिकामा पाइन्थ्यो, अब नगरपालिकामा आउनु प¥यो भने अप्ठेरो हुने भयो । त्यो विषयमा मन्त्रालयले पनि बढी सजगता अपनाएको छ । जो हामी अन्तरक्रियामा गएका छौं, सजग गराएका छौं ।

त्यो बाहेक पछिल्लो अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयले अभिमुखीकरण पनि गर्न पाएको थिएन । अब अभिमुखीकरणको काम समाप्त भयो । अब उहाँहरुलाई कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे उन्नत जानकारी त भयो म भन्दिनँ तर आधारभूत जानकारी भने प्राप्त भएको छ ।

केही राम्रा काम

अनेक समस्याका बाबजुद पनि केही राम्रा काम भएका छन् । केही राम्रा कुराहरुको उदाहरण म दिन चाहान्छु ः

कालिञ्चोक भगवती गाउँपालिकामा उहाँहरुले ड्रोनबाट हाउसहोल्ड सर्भे गर्नुभएको छ । ड्रोन सर्भे गरिरहनु भएको छ उहाँहरुले । पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र बेरोजगारीमुक्त बनाउने घोषणा गरेर काम थालेको छ ।

खोटाङको दिक्तेल नगरपालिकाले आफ्नो पहिलो आवधिक योजना बनायो । परिरियोडिक प्लान बनाउने दिक्तेल देशकै पहिलो स्थानीय तह हो । करिब ७०÷७१ नगरपालिकाले शहरी विकासँग मिलेर आफ्नो सिटी प्लानहरु बनाउँदैछन् । हुम्ला जस्ता जिल्लाका स्थानीय तहले आफ्नो प्रोफाइल बनाउँदैछन् । जहाँ एकदमै कठीन छ ।

केही गाउँपालिकाहरुले स्कुलमा प्रवेश गर्नु भएको छ र के भन्नु भएको छ भने अब विद्यार्थी फेल हुनु   हुँदैन । फेल शिक्षक हुने हो । ६ वर्षको बच्चाले के भनेर फेल हुन्छ र ? ६ वर्षको बच्चालाई बुझाउन नसक्ने र नबुझाउने शिक्षक फेल हो । उहाँहरुले शिक्षकको हाजिर चेक गर्न थाल्नु भएको छ ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि प्रशस्त काम गर्न थाल्नु भएको छ । केही समयअघि पुनरावेदन अदालतबाट मुद्दा जितेर डाक्टर लिएर जानु भएको छ एउटा स्थानीय तहले । लामो समयदेखि डाक्टर रहेनछन्, सरकारले डाक्टर खटाएनन् भनेर निर्देशनात्मक आदेशमार्फत डाक्टर लिएर जानुभएको छ ।

यी केही महत्वपूर्ण कामहरुबारे मैले भनेँ । प्रोग्रामहरु हस्तान्तरण भइसकेको छैन । ओलढुंगामा साना सिँचाइ कार्यक्रमको अभिमुखीकरण हुँदैछ गाउँपालिकाहरुमा हस्तान्तरण गर्नका लागि ।

यस्ता धेरै पहलहरु सुरु भएका छन्, जो ज्यादै महत्वपूर्ण हुन् ।

अनि विकासका काममा पनि सहजीकरण गर्न स्थानीय तहले काम गरिरहनु भएको छ । बाटो–घाटोमा अवरोध आएका ठाउँहरुमा, सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएका स्थानमा अड्चनहरु फुकाउने काममा पनि उहाँहरुको संलग्नता छ ।

मलंगवामा साना शहरी कार्यक्रम लागू भएको रहेछ । जसमा बाटो धेरै समयदेखि खुल्न नसकिई रोकिएको     थियो । मेयर आफैं बसेर बाटो खोल्दै हुनुहुन्थ्यो । मतलव धेरै काम भएका छन् ।

स्थानीय तहमा देखिएका विकृति

स्थानीय तहमा केही अप्ठ्यारा काम पनि छन् । उदाहरणका लागि बताउँछु, कतिपयले तलबी सल्लाहकारको टिम नै राख्नुभएको छ, जुन नितान्त गलत छ । सल्लाहाकारका नाममा ग्रुप नै राख्नु भएको छ ।

करारका नाममा कर्मचारीहरु राख्नु भएको छ । जुन उहाँहरुलाई म्यान्डेट दिइएको छैन । कर्मचारी भर्ना गर्न जनप्रतिनिधि आफैं बसेर अन्तरवार्ता लिनु भएको छ, त्यो उहाँहरुको म्यान्डेट नै   होइन ।

केही ठाउँमा पार्टीगत रुपमा कार्टेलिङ गरेर उपभोक्ता समितिहरु बनाउनु भएको छ । त्यो बढी ख्याल गर्नुपर्ने विषय छ । कतिपयमा आफ्नै डोजर चलाउन पाउने निर्णयहरु गर्नु भएको छ । डोजर मालिकहरुले चुनाव जित्नु भएको छ । आफ्नै डोजर चलाउन पाउने निर्णय गर्नु भएको छ ।

केही ठाउँमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने होइन, गाउँपालिकाले नै कम्पनी खोल्नुपर्छ भनेर ब्लक उद्योग खोल्न लाग्नु भएको छ, जुन अब्यवहारिक कुरा हो । यी सबै कुराहरु अनुभवसिद्ध तरिकाले आउनु पर्ने हो ।

कतिपयमा वडाध्यक्षहरु रुष्ट भएको पाएको छु । खाता चलाउन पाइएन भन्ने छ । कसै–कसैलाई चेक काट्न पाइएन भन्ने चिन्ता छ । यो पनि हामीले फेला पा¥यौं । जनप्रतिनिधिलाई चेकप्रतिको आशक्ति एकदमै बढेर गाएको छ । चेकसँग अरु केही कुरा जोडिएको छ । म उहाँहरुलाई चेक नकाट्नुस् भनेर सुझाव दिन्छु । बरु चेक कसरी काटिएको छ, त्यो हेर्नुस् । चेकको चेक गर्ने अधिकार भएको मान्छे, किन चेक काट्न लालायित भइरहेका छौं भन्ने महत्वपूर्ण छ ।

अर्को पाटो, चुनाव महंगो भएर आयो । महंगो चुनावमा गरेको लगानीको खोजी हुँदैछ ठाउँठाउँमा । चुनावमा धेरै ठूलो खर्च भयो । अहिले जनप्रतिनिधिहरु एकदमै छानेर प्रशासकीय अधिकृत लैजान खोज्दै हुनुहुन्छ, दशैंमा खसी बोका छाने जस्तै । त्यसको केही अर्थ छ ।

उपभोक्ता समितिमा कार्टेलिङ सुरु भएको छ । ढुंगागिटी र बालुवामा प्रवेश गर्नु भएको छ । आफ्नै डोजर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ । यो महंगो चुनावले निम्तिएको अवस्था हो ।

जनप्रतिनिधि त सेवा गर्न आएको हो । चुनावमा लगानी भयो । लगानी गरेपछि के हुन्छ ? व्यवसाय हुन्छ । व्यवसायमा के हुन्छ ? नाफाघाटा हुन्छ । सेवा गर्न ठीक छ, तर लगानी गरेपछि गोलमाल सुरु हुन्छ ।

जसले लगानी गर्नुभएको छ, उहाँलाई नाफा त चाहियो । जसले सेवा गर्ने गरी आउनु भएको छ, उहाँले त सेवा नै गर्नुहुन्छ । यस्ता केही महत्वपूर्ण कुराहरु देखिएका छन् । अहिले तपाईंहरुले खोज्नु भयो भने ५ भन्दा बढी स्थानीय तहका लागि दुर्घटनामा परेका छन् ।

अहिले गाडी मोह एकदमै देखिएको छ । मिल्यो भने खान, सुत्न नै गाडीमा पाए हुन्थ्यो भनेजस्तो गरेर बसेकाहरु पनि धेरै छन् । कतिले गाडी किन्नु भएको छ, कतिले भाडामा लिनुभएको छ । आफ्नै गाडी भाडामा चलाएको पनि सुन्नमा आएको छ । यी धेरै कुरा छन्, जसलाई हामीले पनि ख्याल गर्नु पर्नेछ ।

अहिले धेरै जनप्रतिनिधिमा मैले खर्च गरेपछि सकियो भन्ने भ्रम छ । उहाँहरुको प्रत्येक बिल÷भरपाई मलेप हुन्छ । मलेपबाट रुजु÷बेरुजु हुन्छ । त्यो रुजु÷बेरुजुबारे काठमाडौंमा छलफल हुँदैन, उहाँकै सभामा छलफल हुन्छ । त्यहाँ लेखा समिति बन्छ । प्रत्येक भरपाईको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । कसरी बताइदिने उहाँहरुलाई ?

कतिपयलाई यो कुरा थाहा छैन, भएकालाई पनि मेरै मान्छेले त मलाई के गर्ला भन्ने सोच्नु भएको छ । तर, कुर्सी र पोजिसन पाएपछि उहाँलाई घाँटी समाउने मान्छे आइहाल्छन् ।

केही ठाउँमा आवश्यकता भन्दा बढी गाडी किन्ने काम भएको छ, विशेषतः हेभी इक्विपमेन्टहरु । हेभी इक्विपमेन्टका सवालमा बाराको निकै तीतो अनुभव छ, जिसस बाराले डोजर, लोडर, एक्स्काभेटर, सबै किन्यो । डोजर किनेपछि कर्मचारी राख्नैपर्छ । त्यसको फ्युल कसले कन्ट्रोल गर्दिन्छ ? सबै मान्छेले सित्तैमा हाल्न खोज्छन्, त्यसको मेन्टिनेन्स पनि हेर्नै प¥यो । हेभी इक्विपमेन्ट चलाउन हामी सक्षम र दक्ष हुनुपर्छ । फेरि एउटै अड्डाले चलाउने पनि हैन । दुई–तीनवटा नगरपालिका मिलेर एउटा कम्पनी वा कमिटी खोलेर यसलाई खरिद, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

किन यस्तो हतार भएको छ ? यसले एकदमै वातावणीय प्रभावहरु पर्नेवाला छ । डोजर ल्याउने भनेको केहो ? बिना सर्भेको बाटो बनाउने हो । ईआईए लगायतका प्रभाव मूल्यांकन केही हुँदैन । फलानोको घरमा बाटो त जान्छ, तर बाटोको मुनि परेका ८ वटा घर पहिरोको जोखिममा पनि पर्छन् । एउटा घरमा बाटो लैजान अरु धेरै घरलाई जोखिममा पारिँदैछ । समग्र विश्लेषण भएका छैनन् ।

अब गर्नुपर्ने काम

अब स्थानीय तहले हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । सक्नुहुन्छ भने एउटा आवधिक योजना बनाउनु प¥यो, सक्नुहुन्न भने पनि एउटा भिजन पेपर बनाउनु प¥यो, एक पेजको ।

उहाँहरुले ५ वर्षमा के–के प्राप्त गर्न चाहानु भएको छ ? यो कुरा स्पष्ट नभएसम्म उहाँहरु अल्मलिनु हुन्छ । ५ वर्षको भिजन पेपर निकै महत्वपूर्ण कुरा हो, त्यो उहाँहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

सक्नुहुन्छ भने प्लान नै बनाए भयो । सक्नुहुन्न भने ५ वर्षमा कता जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने भिजन मात्रै भएपनि अनिवार्य चाहियो ।

अर्को कुरा, प्रोफाइल एकदमै   जरुरी छ । यो तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि र योजना तर्जुमाका लागि प्रोफाइलविना स्थानीय तहले कुनै काम नै गर्न सक्दैन ।

तेस्रो, उहाँहरुले आफ्नै स्टाफहरुलाई प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ । आफ्ना निर्वाचित मान्छेहरुलाई । उहाँहरुको बुझाइ धेरै फरक छ । प्रत्येकको आ–आफै बुझाई छ ।

केही–केही ठाउँमा मैले जनप्रतिनिधिहरु सच्चिएको पनि पाएको छु । पैसा जथाभावी खर्च गर्नका लागि मेयर कोष बनाउने लगायतका प्रयास गर्नु भएको थियो । मेयर कोष भनेको के हो ? कानुन भन्दा बाहिरको कोष त बनाउन पाइँदैन । मेयर कोष भनेको घुँडामा तोक लगाएर पैसा बाँड्ने भन्नु भएको होला उहाँहरुले । यो त सम्भव भएन ।

कतिपय ठाउँमा चाँही महत्वाकांक्षी भएर करमा अव्यवहारिक हेरफेर गर्नु भएको छ । पछि सच्याउने प्रयास पनि गर्नु भएको छ । यो पनि केही कमी   कमजोरी हुन् । यसलाई म नेगेटिभ रुपमा लिन्नँ । यो सिकाइको कुरा हो ।

तर, केही–केहीले चाँही व्यवसायकै रुपमा पनि लिन थाल्नु भएको पाइएको छ । विस्तारै कार्टेलिङ गर्ने, आफ्नो सेट बनाउन खोज्ने, यो पनि भएको छ । तर, यो त्यति सजिलो छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने ५ वर्षमा हरहिसाव त बुझाउनु पर्छ । त्यो मौकामा त्यति सजिलो छ भन्ने लाग्दैन ।

अहिले संघीय मामिला मन्त्रालयले धेरैवटा नमूना कानुनहरु स्थानीय तहका लागि मस्यौदा गरेर राखिदिइसक्यो । कतिपय हामीले कानुन बनाउन जानेनौं भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ । मैले भनेँ, तपाईंहरुले कानुन बनाउन जान्ने बेला नै भएको छैन ।

आज चुनाव जितेर आए भोलि कानुन बनाउन जानिँदा पनि जानिँदैन । तपाईंहरुले नमूना कानुन हेर्नुस्, नमूना कानुन अहिले पास गर्नुस् । एक वर्षपछि अनुभव सिक्नुहुन्छ, के–के दफाले तपाईंलाई काम गर्न गाह्रो पर्रुयो, त्यो त फेर्ने अधिकार छँदैछ । हतारोमा नबुझेर पनि समस्या छ ।

कतिपय ठाउँमा कार्यालय एकदम अव्यवस्थित छ । नयाँ घर लिन गाह्रो मान्नुभएको छ, हैन लिनुपर्छ । जनतालाई सर्भिस दिन बसेको मान्छेले जनतालाई सजिलो हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसमा २÷४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न कसैले पनि गाह्रो मान्नुहुँदैन । तपाईंहरु त सर्भिस दिन आउनु भएको हो, सेवा लिनेलाई उचित ठाउँ छैन, बसेर सजिलोसँग सेवा दिने ठाउँ छैन भने भाडामा घर लिएको भनेर के भन्छन् भनेर सोचेर हुँदैन । अत्यावश्यक कामका लागि खर्च पनि गर्नुपर्छ । गाडी पनि किन्नुपर्छ । तर, ठीक तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म एकदमै अव्यवस्थित तरिकाले काम गरेको मैले पाएको छु । केही कमीकमजोरी भएका छन् । तर, अब स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु जानका लागि राम्रो वातावरण बन्दैछ जस्तो लाग्छ । मन्त्रीज्युले पनि केही समयमा कर्मचारी पठाउँछु भन्नु भएको छ ।

यतिमात्रै हैन, ५ नम्बर प्रदेशका प्रमुखले त थ्रेट नै गरेर ‘मलाई ६ महिनाभित्र कर्मचारी दिनुभएन भने म आफैं लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्छु’ भनिसक्नुभयो । कानुनले उहाँलाई त्यो अधिकार पनि दिएकै छ ।  — अनलाईन खवरबाट

लोकसेवा आयोगको तयारीका लागि उपयोगी 

१. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो ?  — २०२८ साल भाद्र ५ गते 

२. पाठ्यक्रमको अंग्रेजी शव्द अगचचष्अगगिm कुन भाषाबाट लिईएको हो ?  — ल्याटिन 

३. पाठ्यक्रमलाई शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न वनाएको शैक्षिक कार्यक्रमको रुपमा कस्ले लिएको हो ? 

— राशिपयो २०२८ 

४. बिद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य शैक्षिक सामग्री तयार गर्न कति वटा बिषय समितिको व्यवस्था गरिएको छ ? — ३८ 

५. पाठ्यक्रम सम्वन्धी बिषय समितिमा कति जना सदस्य रहेन व्यवस्था छ ? — ९

६. नेपालको पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री विकासको बिद्यमान प्रक्रिया अनुसार पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो कार्यमा के पर्दछ ? — आवश्यकताको पहिचान 

७. कार्यदलले तयार गरेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको मस्यौदालाई सर्वप्रथम कहाँ छलफलमा      राख्छि ? — शिक्षक कार्यशाला 

८. क्षेत्रीय पाठ्यपुस्तक समन्वय समिति कति सदस्यीय हुन्छ ? —७

९. पाठ्यक्रमको महत्वपूर्ण अंग कुन हो ? — उद्देश्य 

१०. नेपालमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कहिलेबाट मातृभाषामा पाठ्यसामग्री विकास गर्न थालेको हो ? 

— २०५४

११. सवैका लागि शिक्षा सम्वन्धी पहिलो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भएको हो ? मार्च ५–९, १९९०

१२. सन १९९० मा भएको सवैका लागि शिक्षा सम्वन्धी पहिलो अन्तराष्ट्रिय कहाँ भएको हो ? 

— थाईलेण्डको जमटिनमा 

१३. सवैका लागि शिक्षा सम्मेलनमा भएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि कुन संस्थाले समन्वय गर्ने व्यवस्था थियो ? — युनेस्को 

१४. सवैका लागि शिक्षा सम्वन्धी दोश्रो सम्मेलन कहिले भयो ?  — अप्रिल २६–२८, २०००

१५. सवैका लागि शिक्षा सम्वन्धी दोश्रो सम्मेलन कहाँ भयो ?   — सेनेगलको डकारमा 

१६. डकार सम्मेलनले सवैका लागि शिक्षाका कति वटा लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ?  — ६

१७. डकार घोषणा हुँदा बिश्वका कति बिद्यार्थीहरु बिद्यालय बाहिर रहेका थिए ? 

— ११ लाख ३० हजार 

१८. डकार घोषणा हुँदा कति जनसंख्या निरक्षर रहेको पाईएको थियो ? — ८८ करोड 

१९. सवैका लागि शिक्षा सम्वन्धी डकार सम्मेलनमा कति राष्ट्रको सहभागिता थियो ? — १४७ 

२०. डकार घोषणा पत्र अनुसार पहिलो लक्ष्य के थियो ? 

— प्रारम्भिक बालबालिका शिक्षाको बिस्तार 

२१. डकार कार्य ढाँचाको मुल नारा के रहेको थियो ? — सवैका लागि शिक्षा ः हाम्रो प्रतिवद्धता 

२२. नेपालले सवैका लागि शिक्षाको प्रतिवद्धता पुरा गर्न कहिलेसम्ममा प्राथमिक शिक्षामा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ?   — सन २००५ सम्म 

२३. डकार कार्य ढाँचा अनुसार प्रौढ निरक्षरतालाई सन २०१५ सम्ममा कति प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको थियो ? — ५० प्रतिशतले 

२४. नेपालले डकार घोषणा कार्यान्वयन गर्न कहिले देखि कतिसम्मका राष्ट्रिय कार्य योजना निर्माण   गरेको थियो ?   — सन २००० देखि २०१५ सम्म 

२५. सवैका लागि शिक्षा कार्याक्रमले कहिलेसम्म सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रमा लैङ्गिक समता कायम गर्ने लक्ष्य   राखेको थियो ?  — सन २०१५

२६. सबैका लागि शिक्षा पुरा गर्न नेपालले थप गरेको लक्ष्य कुन हो ? — मातृभाषामा शिक्षा 

२७. सवैका लागि शिक्षा सम्वन्धी कार्ययोजना अनुसार सन २०१५ सम्ममा कक्षा १ मा बाल विकासको अनुभव सहित भर्ना हुने दर कति पु¥याउने लक्ष्य थियो ?   — ८० प्रतिशत

२७. नेपालले तयार गरेको भ्ँब् राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार २०१५ सम्ममा कक्षा १ को कक्षा दोहो¥याउने दर कति प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको थियो ? — १० प्रतिशत 

२८. सवैका लागि शिक्षाको राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार कक्षा ५ को सिकाई उपलव्धी दर कति प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ? — ८० प्रतिशत 

२८. भ्ँब् राष्ट्रिय कार्ययोजनाले सन २०१५ सम्म १५ बर्ष भन्दा माथीको साक्षरता लैङ्गिक सूचकाङ्क कति पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो ? — १ 

२९. सवैका ला िशिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजनामा मध्यकालीन रणनीतिका लागि कुन समय अवधी तोकिएको थियो ? — सन २००५ देखि २०१० सम्म 

३०. सवैका लागि शिक्षा कार्ययोजना पुरा गर्न नेपालले कुन अवधीको लागि कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन ग¥यो ?  — सन २००४ देखि २००९ सम्म 

३१. क्क्च्ए ले कुन उमेर समूहका बालबालिकालाई गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ? — ५–१२ बर्ष 

३२. क्क्च्ए अनुरुप आधारभूत शिक्षाको संरचना कुन हो ? — ३+२+३

३३. क्क्च्ए अनुसार बिद्यालय शिक्षाको संरचना कुन हो ? — ८+४

३४. क्क्च्ए ले ४ बर्ष उमेर पुरा गरेका कति प्रतिशत बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकासको अनुभव भएको हुने लक्ष्य लिएको थियो ? — ८० प्रतिशत 

३५. क्क्च्ए ले कति भाषामा सिकाई उत्पादन लक्ष्य राखेको थियो ? — ९५ प्रतिशत 

साहित्य/सृजना 

कलममाथि हातहरुको दादागिरी 

ख्याल गर

बेलैमा होस पु¥या

तेरो बिर्को 

थुतिन सक्छ

भाँचिन सक्छ

यदि मैले भनेको

पानाहरुमा दौडिनस् भने

तेरा खुट्टा भाँचिन सक्छन् 

बैशाखीको साहारामा

च्यात्तिएका कागजहरुमा घस्रनु पर्ला

तैले आफ्नो गर्भभित्र 

लुकाएर राखेको मसि

शब्दहरुमा परिणत नहुदै 

तुहिन सक्छ

केही गरि जन्मिहाले पनि

न्वारान नहुँदै

भत्किन सक्छन् 

तितरबितर हुन सक्छन् 

तेरा सन्तानरुपि 

अक्षरका संरचनाहरु

उसै परे तेरो जिब्रो

काटिन सक्छ

त बोल्न खोज्नेछस्

तर

तेरा शब्दहरु केवल 

घाटिसम्मै आएर अड्कनेछन्

अनि तलाई 

दुनियाँले लाटोको संज्ञा दिनेछ

पुष्पा जोशी “काली”

धनगढी, कैलाली

गजल 

लु खेलु यता आउ चरी कति राम्री

चिटिक्क अहो सुन्दरी कति राम्री

ति रङ्गिन मोहक सबैतिर झलझल

सजाइ पखेटा भरी कति राम्री

कुरा अति प्यारो सुनाइन चिरबिर

छ गुञ्जन नानाथरी कति राम्री

फुरुक्क हुदै फुर्र फुर्र उडेको

बतास चलाइ सरसरी कति राम्री

बसेछ नि हातमा मुलायम कस्तो

खुशी कि तिमी हौ परी कति राम्री

राकेश कार्की

सूचना/सन्देश/बिज्ञापन 

मालपोत कार्यालय डोटीबाट जारी गरिएको हकदावी सम्वन्धि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना

प्रथम पटक पूचना प्रकाशित मिति ः २०७५÷४÷२८          

        जिल्ला डोटी आदर्श गाउँपालिका वडा नंं.७ साविक महादेवस्थान गा.वि.स.वडा नं.६ स्थित कि.नं.१४२, १४६, १९०, २२२, २५१, २३९, ४५१, ७१०, ७५३, ८०१, ८०५ ऐ.वडा नं.७ कि.नं.७९, ८०, ८५ ऐ.वडा नं.८ कि.नं.२९९ को जग्गा आदर्श गा.पा.वडा नं.३ बस्ने करुवा रोकाया, रुपसे रोकायाको नाउँमा नापनक्सा भई श्रेस्तापुर्जा कायम भएकोमा जग्गाधनि रुपसे रोकायाको अविवाहित अवस्थामा मिति ः २०६३÷८÷२० मा मृत्यु भैसकेकोले मृतक जग्गाधनी रुपसे रोकायाको शेषपछिकको हकदार धौले रोकायाको नाती विरभान रोकायाको छोरा करुवा रोकाया मात्र भएको हुँदा मृतक करुवा रोकाया र रुपसे रोकायाको संयुक्त नाउँको महादेवस्थान गा.वि.स.वडा नं. ६ स्थित कि.नं.१४२, १४६, १९०, २२२, २५१, २३९, ४५१, ७१०, ७५३, ८०१, ८०५ ऐ.वडा नं.७ कि.नं.७९, ८०, ८५ ऐ.वडा नं.८ कि.नं.२९९ को पुरै घरजग्गामध्ये मृतक रुपसे रोकायाको पुरै हकहिस्सा मेरो नाउँमा एकलौटी नामसारी गरिपाउँ भनी डोटी आदर्श गा.पा.३ नं. वडा कार्यालय डोटीको च.नं.२६ मिति ः २०७५÷४÷२५ को किटानी सिफारिस पत्र, मृतक समेतको नाउँकोे जग्गाधनी प्र्रमाण पुर्जा, नेपाली ना.प्र.प, चालु आ.व.को मालपोत बुझाएको रसिद, मृत्यु दर्ता प्रमाण, पत्र नाता प्रमाणित आदी प्रमाणहरु साथै राखी जि.डोटी आदर्श गा.पा.वडा नं.३ बस्ने धौले रोकायाको नाती  विरभान रोकायाको छोरा करुवा रोकायाले यस मालपोत कार्यालय, डोटीमा मिति ः २०७५÷४÷२८ मा निवेदन दिनुभएकोले उक्त जग्गा सम्वन्धमा कुनै कसैको हकदावी पुग्ने भए, मृतक रुपसे रोकायाको अपुताली नपरेको भए, अन्य कोही हकदार भए वा निज निवेदकको मागदावि वमोजिम नामसारी गर्न नपर्ने कुनै कारण भए यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३५ (पैतिस) दिनभित्र आफूसँग भएका सक्कल प्रमाण साथ कार्यालयमा उजुर दावी गर्न आउनु होला अन्यथा म्यादभित्र कुनै कसैले उजुरी दावी नगरे नियमानुसार भै जाने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराईन्छ ।