अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचको अधिकार तथा अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माणका वारेमा निर्माण कम्पनीहरु, डिजाईनर वा इन्जिनियरहरुमा चेतना जगाऔं ।
नेपाल सरकार
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सूचना विभाग
मुख्य समाचार
फस्टाएको डोजर व्यवसाय : एकरुपता छैन
रामहरी ओझ
बैशाख १०
डोटी बोगटान गाउँपालिकाको सिमचौर–केदारआखडा–कानाचौर त्रिवेणी सडक काट्ने काम धमाधम भईरहेको छ । सडकमा स्काई भेटर र व्याकल लोडर गरी दुई मेसिन लगाईएका छन् । सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रताप बमका अनुसार उक्त सडकमा आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रतिघण्टाका दरले स्काई भेटर र चार हजार रुपैयाँ प्रतिघण्टाका दरले भाडामा लगाईएको छ ।
शिखर नगरपालिका–३ को आली–जोरागाउँ सडक खण्ड काट्नका लागि प्रयोग भएको स्काई भेटरको भाडा प्रतिघण्टा आठ हजार रहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खड्क जोरा बताउँछन् । निर्माणाधिन उक्त सडकमा शनिवार मात्रै भएको जीप दुर्घटनामा पाँच जनाले ज्यान गुमाएका छन ।
यस्तै शिखर नगरपालिकाकै मुड्भरा शिखर सडक निर्माणका लागि प्रतिघण्टा सात हजार पाँच सय रुपैयाँमा स्काईभेटर प्रयोग भईरहेको खवर आएको छ । उक्त सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गणेशवहादुर महरासंग सम्पर्क हुन सकेन ।
आदर्श गाउँपालिकाको भुँणदेखि भारीकोट बिद्यालय हुँदै बजेडी पिपलसम्मको सडक काट्न प्रयोग भएको स्काई भेटरले नौ हजार रुपैयाँ प्रतिघण्टा र व्याकल लोडरले तीन हजार रुपैयाँ प्रतिघण्टाका दरले काम गरिरहेको छ ।
सरकारी दररेट अनुसार प्रति घनमिटरको एक सय ४० रुपैयाँ दररेट छ तर उपभोक्ता समितिहरुले उक्त दररेट लत्याउँदै मनोमानी दररेट काम गर्दै आएका छन् । कतिपय ठाउँमा त उपभोक्ता समितिलाई समेत कतिमा सम्झौता भयो भन्ने पनि जानकारी छैन । भुँण–भारीकोट–बजेडी पिपल सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पदमसिंह थापा भन्छन् ‘यो गाउँपालिका आफैले काट्ने भनेको हो, त्यसैले मलाई डोजरको कुरा कतिमा भयो भन्ने थाह छैन ।’ उनी प्रक्रिया पु¥याउनका लागि मात्रै पाँच जनाको उपभोक्ता समिति जस्तो वनाएको बताउँछन, भन्छन् ‘सानो डोजर (व्याकल लोडर) को तीन हजार र ठुलो डोजर (स्काई भेटर) को नौ हजार रुपैयाँ प्रतिघण्टा भन्ने सुनेको छु ।’
जिल्लामा दररेटमा एकरुपता नभएको बताउँछन् निर्माण व्यवसायी संघ डोटीका प्रथम उपाध्यक्ष रमेश खडायत । उनी भन्छन् ‘जसको जहाँ जस्तो मन लाग्यो त्यसै अनुसारको दररेट बन्दै गएको छ ।’ एकरुपता कायम गर्नका लागि सरकारले टेण्डर आव्हान गर्नु पर्ने खडायतको माग छ । उनी भन्छन् ‘टेण्डर आव्हान हुनु प¥यो, घटाघटमा जसले हाल्छ उसैले काम पाउँछ ।’ यस्तो भयो भने वार्गेनिङ्ग कम हुने उनले वताए ।
अर्का निर्माण व्यवसायी एवं राजनीतिज्ञ जीतबहादुर खड्का भन्छन् ‘जवसम्म हैवी ईक्विपमेण्ट संघ गठन हुँदैन तवसम्म यो समस्या समाधान हुने देखिदैन ।’ मुड्भरा–शिखर सडकमा प्रतिघण्टा ६ हजार रुपैयाँका दरले काम गर्न तयार भएका खड्का भन्छन् ‘६ हजार रुपैयाँ प्रतिघण्टामा काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर म गएको थिएँ, छलफल गरेँ तर उहाँहरुले अर्कैलाई काम दिईसक्नु भएको रहेछ ।’
कमिसनको जालो
सडकको डोजर व्यवसायभित्र कमिसनको खेल चलेको श्रोतको दावी छ । “राजनीतिक दलका नेताहरुदेखि जनप्रतिनिधिहरुको छुट्टै भाग लगाउनु पर्छ” एक उपभोक्ता समिति अध्यक्षले भने ‘कर्मचारीहरुको त प्रतिशतै तोक्नु पर्ने अवस्था छ ।’ उनी भन्छन् ‘यसरी काम गर्दा दुई चार पैसा आफुलाई पनि बच्ने गरी काम गर्नै प¥यो ।’ उनी जिल्लामा दिनहुँ जसो भाडाका मेसिनहरु भित्रिनुको मुख्य कारण कमिसनकै जालोलाई मान्छन् ।
निर्माण व्यवसायी रमेश खडायत पनि उक्त कुरालाई नकार्दैनन् । उनी व्यंग्य गर्दै भन्छन् ‘मन्त्रीहरुले त पिए नराखेरै पिएको तलव खाईदिन्छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले यत्तिको गर्छन नै ।’ उनी यो वा त्यो व्यक्ति भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरु, जनप्रतिनिधिहरु सवै कमिसनको खेलमा लागेको बताउँछन् । ‘उपभोक्ता समिति गठन गर भनेर तिनै प्रतिनिधिहरुलाई जिम्मा दिएपछि उनीहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई फाईदा हुने काम गर्ने नै हुन’ खडायत भन्छन् ‘यसको समाधान टेण्डर गर्ने र ठेक्कामार्फत काम गर्ने हो ।’
अर्का निर्माण व्यवसायी जितबहादुर खड्का पनि कमिसन चलेको कुरा स्वीकार गर्छन् । ‘मसंग त कसैले मागेका छैनन्’ खड्का भन्छन् ‘चुनाव हारेको भन्दै जिल्ला तहकै नेताहरुवाटै कमिसन माग हुँदैछ भन्ने मैले पनि सुनेको छु, तर प्रमाण नभई नाम भन्न मिलेन ।’ उनी आफु प्रमाण खोजिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘प्राबिधिकहरुले कसरी हेरिरहेका छन्, क्वाण्टिटी र क्वालिटी अनुसारको काम भएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने काम त प्राविधिकहरुको हो नि !
कुनै बेला बर्षात्मा पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा बाहिरी जिल्लाबाट डोजर मगाउनु पर्ने अवस्था रहेको डोटी जिल्लामा स्काई भेटर र व्याकल लोडर गरी करीव तीन दर्जन मेसिन सडक काट्नकै लागि प्रयोग भइरहेका छन् । यसमध्ये जिल्ला समन्वय समिति, दिपायल सिलगढी नगरपालिका, के आई सिंह गाउँपालिका र बडीकेदार गाउँपालिका गरी चार सरकारी छन भने बाँकी नीजि तथा बाहिरी जिल्लाबाट भाडामा ल्याईएका छन् ।
बातावरणीय प्रभाव मुल्याँकन नै नगरी काटिन लागेका सडकहरुमा डोजर व्यवसाय भने फस्टाएको देखिन्छ ।
सम्पादकीय
छुटेको सुशासनको पाटो
७ नं. प्रदेश सरकारले आईतवार प्रदेश संसदमा चालु आर्थिक बर्षको बाँकी अवधीका लागि आंशिक बजेट पेश गरेको छ । सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले पेश गरेको एक अर्व, दुई करोड, पाँच लाखको बजेटले प्रदेशको समृद्धिका लागि बिभिन्न क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बढी जोड दिएको छ ।
निश्चित रुपमा भरखरै पुनर्सरचना भएका प्रदेश र स्थानीय तहहरुको वर्तमान अवस्था के हो भन्ने बिषयमा जानकारी नभएका बेला आगामी योजना निर्माण गर्न समस्या हुन्छ, प्रदेशले नीति बनाउँदा, योजना बनाउँदा पहिले बर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसपछि प्रदेशमा के के सम्भावनाहरु छन भन्ने बिषयमा खोजी हुनु जरुरी हुन्छ, त्यसपछि मात्रै योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यो वजेटले पनि सम्भाव्यता अध्ययनलाई जोड दिएको छ ।
तर, सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा कर्मकाण्डी हुनु हुँदैन । अध्ययन÷अनुसन्धानका लागि बिज्ञहरुका नाममा केही झुण्डलाई समात्ने अनि कर्मकाण्ड पुरा गरे जस्तो गर्ने काम हुनुहुँदैन । समय थोरै छ, अध्ययन गर्नु पर्ने क्षेत्रहरु धेरै छन्, नीति, बिधि र पद्दतिले कति छिटो सकिन्छ, प्रक्रियामा जानु पर्छ र यदि मिल्ने रहेछ भने साउन मसान्तसम्मको भाका दिँदा पनि हुन्छ तर प्रतिवेदन बिश्वसनीय हुनु जरुरी छ । अध्ययनका नाममा हनुमानहरुको संख्या बढाउने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन ।
खैर, बजेटले एकातिर आश देखाएको छ, अव प्रदेश सरकारले बनाउने योजनाहरु बास्तविकालाई आधार बनाएर, सम्भावनाको अवस्था हेरेर मात्रै योजना बनाउनेछ, लगानी गर्दा उपयुक्त ठाउँमा गर्नेछ भन्ने आश छ भने अर्कोतिर फेरी त्रास पनि सृजना गरेको छ । अहिले ‘महामारी’ को रुपमा फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि वजेटले ठोस् योजना वनाएको देखिदैन । सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक नीति र योजना बनाईनु जरुरी छ । त्यो नीति र योजना तवमात्र सम्वभ हुन्छ जव भ्रष्टाचार कहाँ र कसरी हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी हुनु पर्छ । त्यसका लागि अध्ययन गर्नु पर्ने थियो तर त्यो कुरा यो वजेटले समेट्न सकेन ।
सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने, भ्रष्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशीलताको बिकास गर्ने भन्ने तर कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा ठोस् योजना नवनाउने हो भने त्यसले के पाईदा होला र ? अहिले भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । पछिल्लो चरणमा राजनीतिक दलका नेताहरुको दवावमा जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्टाचार गर्ने र जनप्रतिनिधिहरुले गरेको भ्रष्टाचारलाई आधार बनाएर त्यो भन्दा ठुलो भ्रष्टाचार कर्मचारीहरुले गर्ने चलनको तिव्र बिकास भएको छ । यसले हाम्रो विकास र सुशासनलाई कहाँ पु¥याउँछ । गाउँपालिकामा खरीद गरिएका उपकरणहरु, बस्तुहरु र सेवाहरु कति पारदर्शी भएका छन् भन्ने कुराको खोजी गर्नका लागि त ठुलै अनुसन्धान चाहिएला तर कसरी हुँदैछ भन्ने बिषयमा अध्ययन गर्नका लागि त्यति धेरै महाभारत छैन ।
त्यसैले यो वजेटले सुशासनलाई महत्व दिन सकेन जसका कारण फेरी पनि संका उव्जिएको छ । सुशासन कायम गर्नका लागि ठोस् उपाय के हो त ? ‘हलो सिएम’ ले भ्रष्टाचार रोकिदैन, यो अभ्यास धेरै ठाउँमा धेरै पटक भएको पनि छ, सफल भने खासै देखिदैन । फुटेको गाग्री टाल्नका लागि कहाँनेर फुटेको हो भन्ने कुरा जान्नु जरुरी हुन्छ । त्यसपछि यो के ले टालिने हो भन्ने कुराको खोजी हुनु जरुरी छ । त्यसपछि मात्र त्यो टालिन सम्भव हुन्छ । अन्यथा जति टालेपनि पानी चुहिन रोकिने छैन । त्यसेले सरकारले बेलैमा यो कुरामा बिचार गर्नु जरुरी छ ।
थप समाचार
निर्माण हुँदै गरेको सडकमा जीप दुर्घटना
पाँचको मृत्यु, १४ घाईते
निर्माणधिन सडकमा जीप दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको ज्यान जानुका साथै १४ जना घाईते भएका छन् ।
डोटीको दिपायलबाट शिखर नगरपालिका–३ जोरागाउँतर्फ गईरहेको जीप दुर्घटनामा परि तीन जनाको घटनास्थलमै र थप दुई जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । आली–जोरागाउँ सडक खण्ड अन्तरगत शनिवार दिउसो भएको से १ ज ५२७५ नं. को बोलेरो जीप दुर्घटनामा परी शिखर नगरपालिका–३ मुड्भराकी ४० बर्षीया खिन्तुरी भुल, ३२ बर्षीया कटी सार्की र १४ बर्षका बालक सुरज भुलको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिबबहादुर सिंहले जानकारी छन् ।
यस्तै शिखर नगरपालिका–३ की २८ बर्षीया धौलीदेवी भुलको उपचारका नेपालगञ्ज लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको छ भने अर्का घाईते ३५ बर्षीया झाकरीव भुलको उपचारका क्रममा नेपालगञ्जमा मृत्यु भएको छ । घाईतेमध्ये एक जनाको नेपालगञ्जमा उपचार भईरहेको छ । अन्य १३ जनाको डोटीको शैलेश्वरी अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ ।
१९ जना सवार रहेको जीप मोड कटिसकेपछि नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएर सडकबाट तल्लो मोडमा खसेको स्थानीय जितबहादुर जोराले बताए ।
पत्रकारको अवस्था प्रहरीको भन्दा दयनीय
“मैले सवैभन्दा बढी समस्या हामी प्रहरीहरुको छ भन्ने सोचेको थिएँ, आज तपाईहरुको छलफलबाट प्रहरी भन्दा पनि सञ्चारकर्मीहरु बढी समस्यामा रहेछन् भन्ने कुरा थाह पाएँ ।”
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आईतवार डोटीको दिपायलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी समेत रहेका प्रहरी नायव उपरीक्षक शिववहादुर सिंहले माथीको कुरा भने । उनले जनतालाई सूचना दिने सञ्चारकर्मीहरु आर्थिक रुपमा यति धेरै कमजोर होलान् भन्ने नसोचेको बताउँदै भने ‘त्यो भन्दा त हामी प्रहरीकै ठिक रहेछ ।’
सञ्चारकर्मीहरुले पनि सूचना संकलनका लागि रातदिन खटिनु पर्ने भएका कारण आर्थिक रुपमा सवल हुनु पर्ने कुरामा उनले जोड दिए । “डोटीमा पनि केही सञ्चारकर्मी मित्रहरु राम्रो क्षमता भएका छन” गम्भिर हुँदै सिंहले भने ‘यदि उनीहरुले साँझ बिहान छाक टार्न सक्ने अवस्था पनि नहुने हो भने व्यवसायिक रुपमा पत्रकारिता गर्न सक्दैनन् ।’
सिंहको जस्तै बिचार थियो डोटीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव लामिछानेको पनि । ‘आर्थिक समस्याकै कारण पत्रकारिता क्षेत्र युवाहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन्’ लामिछानेले भने ‘अरुका अधिकारका लागि लेख्ने÷बोल्ने पत्रकारहरु आफै समस्यामा छन् भन्ने कुरा यो छलफलले देखायो ।’
कार्यक्रममा सहभागि सञ्चारकर्मीहरु तथा सञ्चारसंस्था सञ्चालकहरुले मोफसलका सञ्चारमाध्यमहरुले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोके अनुसारको न्यूनतमु पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘बर्षभरीको बिज्ञापनले एक जनालाई तलव खुवाउन सक्ने अवस्था छैन’ नेपाल पत्रकार महासंघ डोटी शाखाका उपाध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय नेपाल पथ दैनिकका सम्पादक धिरेन्द्र चटौतले भने ‘न्यूनतम् पारिश्रमिक दिनु भन्दा पत्रिका बन्द गर्नु हाम्रा लागि सजिलो छ ।’
बिज्ञापनको समानुपातिक बितरण नभएसम्म स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरु नियमित सञ्चालन हुन नसक्ने वताउँछन् सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (एकोराव) ७ नं. प्रदेश समितिका सचिव कर्णबहादुर चन्द । सामुदायिक रेडियो त्रिवेणी एफएमको सञ्चालक समितिका समेत सचिव रहेका चन्द थप्छन् ‘जिल्लामा भएका सूचना पनि राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल खारेज हुनु पर्छ ।’ उनले डोटीमा शैक्षिक कागजात हराएको भएपनि राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्नु पर्ने बिभेद्कारी नीतिको अन्त्य नभएसम्म मोफसलमा न्यूनतम् पारिश्रमिकको व्यवस्था लागु हुन नसक्ने बताए ।
कार्यक्रममा न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य शिवराज योगीले ऐन लागु भएको करीव १० बर्षपछि मुलधारका सञ्चारमाध्यमहरुले न्यूनतम् पारिश्रमिक दिने गरेको पाईएको बताए । ‘यो बिचमा धेरै प्रयासहरु भएका छन्’ सदस्य योगीले भने ‘केही सफलता पनि प्राप्त भएको छ तर अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी छ ।’ उनले न्यूनतम् पाश्रिमिकको राशी बढाउनु पर्नेतर्फ समितिले छलफल चलाईरहेको जानकारी दिए ।
समितिकी कार्यालय प्रमुख स्मृति गिरीले समितिले न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिईन । उनले भनिन् ‘न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारणका लागि समितिले सवै सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया गर्ने र सुझाव संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ ।’
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि सञ्चारकर्मीहरुले पत्रकारिता क्षेत्रमा शुद्धिकरण गर्नु पर्ने, सञ्चारगृह स्थापना गर्दा न्यूनतम् पारिश्रमिक सम्वन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनको ग्यारेण्टी गरिनु पर्ने, पत्रपत्रिकाको बर्गीकरणलाई मोफसलका हकमा खुकुलो बनाईनु पर्ने जस्ता सुझावहरु दिएका थिए ।
गोगनपानीमा आगलागी
डोटीको जोरायल गाउँपालिका ४ घण्टेश्वरको गोगनपानीमा एक पसलमा आईतबार भएको आगलागीबाट पसलसहित घर जलेर पूर्ण रुपमा नष्ट भएको छ ।
आलिताल गाउँपालिका १ डडेल्धुरा घर भइ गत मंसिरबाट गोगनपानीमा पसल गरेर बसेका २४ वर्षीया प्रकाश कँडालको पसलमा ग्याँस लिक भएर आगलागी भएको हो । बिहान करिब साढे आठ बजेको समयमा ग्याँस चुलोमा दाल पकाउन राखेको र भात पकाउनका लागि नजिकैको पसलमा चामल किन्न गएको समयमा आगलागी भएको कँडालले बताए । आगलागीबाट पसलको सामानहरु, गरगहना र घरमा पुगेको क्षती गरी अन्दाजी ७ लाख बराबर क्षति भएको उनले बताए । उनले भने ‘म पसलमा एक्लै थिएँ, दाल पकाउन ग्याँस चुलो बालेको थिएँ, चामल किन्न नजिकै पसलमा गएको बेला आगलागी भयो, खुद्रा सामान सहित चिया नास्ताको पसल पनि हो, एउटा कोठामा सिलाई कटाईका कपडाहरु थिए, मेरो श्रीमतीको गरगहना मंगलशुत्र र तिलहरी थियो, घर पनि पूरै जलेर खरानी भएको छ । आगलागी भएको घर गोगनपानीका स्थानीय जङ्गबहादुर आलेको हो । हाल उनी कैलालीमा रहेको स्थानीय युवा नेता भक्तबहादुर आलेले जानकारी दिए । आगलागी भए लगत्तै घण्टेश्वर ईलाका प्रहरी कार्यालयको टोली घटनास्थल पुगेको र आफुले घटनाको मुचुल्काका लागि प्रहरीमा निवेदन दिएको उनले बताए ।
महासंघ अध्यक्षमा तीनको उम्मेद्वारी
नेपाल पत्रकार महासंघ, ७ नं. प्रदेशको प्रादेशिक समिति अध्यक्षमा तीन जनाले उम्मेदवारी दिएका छन ।
केन्द्रमा प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस सेण्टर नेपालबिच भएको सहमति अनुसार ७ नं. प्रदेशको अध्यक्ष प्रेस चौतारीको अंशमा परेको थियो । तर आईतवार भएको मनोनयनमा प्रेस चौतारीका दुई र प्रेस युनियनका एक जनाले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन । एमाले निकट सञ्चा–रकर्मीहरुको छाता संगठन प्रेस चौतारीमा अध्यक्षको उम्मेद्वार को हुने भन्ने बिषयमा विवाद चुलिएपछि दुई समूहमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।
चौतारीका तर्फबाट अध्यक्षमा अर्जुन शाह र हरीप्रसाद जोशीले उम्मेदवारी दिएका छन् । आफु नै संगठनको आधिकारिक उम्मेद्वार भएको दुवैको दावी छ ।
यस्तै कांग्रेस निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस युनियनको तर्फवाट भरत शाहले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन । केन्द्रमा भएको सहमति अस्वीकार गर्दै शाहले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका हुन ।
यस्तै कोषाध्यक्षमा पनि दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेहरुमा नरेन्द्र भट्ट र बिरेन्द्र रावल रहेका छन । दुवै प्रेस चौतारी निकट हुन । यस्तै पाँच खुल्ला सदस्यका लागि ६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन । खुला सदस्यका लागि अरुणप्रसाद भट्ट, गगनबहादुर ऐडी, पुष्पराज भट्ट, नरेन्द्रबहादुर रावल, बरुण पनेरु र शिवराज खत्रीको उम्मेद्वारी परेको छ ।
उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव पदका लागि भने एक एक जनाले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उपाध्यक्षमा माओवादी निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेण्टरका दुर्गाप्रसाद भण्डारी, महासचिवमा युनियनका योगेश रावल, महिला उपाध्यक्षमा चौतारीका चाँदनी आचार्य र खुला सचिवमा सेण्टरका करन ताम्राकार निर्विरोध हुने निश्चित भएको छ । समावेशी सचिवमा पनि युनियनका प्रेम चुनारा निर्विरोध हुने भएका छन ।
यस्तै दलित सदस्यमा खडक कोली, आदिबासदी जनजाती सदस्यमा भीमबहादुर चौधरी र मुकेश टेर्रा, मधेशी सदस्यमा गम्भिरलाल उराव र अल्पसंख्यक÷अपाङ्गता सदस्यमा भोजराज रोस्याराले उम्मेदवारी दिएका छन् । नौ सय ९५ सदस्य संख्या रहेको प्रदेशमा बैशाख २२ गते निर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचन प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा हुने छ ।
सहमति अनुसार अध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, कोषध्यक्ष, खुला सदस्य एक, महिला सदस्य दुई र मधेशी सदस्य एक जना चौतारीका, महासचिव, समावेशी सचिव, दुई खुला सदस्य एक आदिवासी जनजाती सदस्य र एक मधेशी सदस्य युनियन र खुला उपाध्यक्ष, खुला सचिव, खुला सदस्य दुई, महिला सदस्य एक, दलित सदस्य एक, जनजाती सदस्य एक, अल्पसंख्यक सदस्य एक सेण्टरको जिम्मामा परेको थियो ।
बैतडीमा अत्महत्याका घटना बढ्दै
बैतडी जिल्लामा आत्महत्याका घटनाहरु बर्षेनी बढ्दै गएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २६ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आत्महत्या गर्नेमा महिला १२ र पुरुष १४ रहेका छन ।
आत्महत्या गर्नेहरुमा झुण्डिनेको संख्या अधिक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यो अवधिमा २० जनाले झुण्डिएर र ६ जनाले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको प्रहरी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आत्महत्या गर्ने १३–४५ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका अनुसार पछिल्लो चार वर्षको तथ्याङ्ककले आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा यस जिल्लामा ३६ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा १६ र २०७२÷०७३ मा २९ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आत्महत्याका घटनामा कमी ल्याउन प्रहरीले विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । आत्महत्याको घटना कुनै एक व्यक्ति वा निकाय लागेर मात्र नियन्त्रणमा आउन नसक्ने र यसका लागि सबै पक्षको सहयोग चाहिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक हेरम्ब शर्माका अनुसार जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रहरी युनिटहरु खटाईएका छन ।
बझाङ्गका गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल
राष्ट्रिय सडक सञ्जालसंग आठ वर्ष अगाडि जोडिएको बझाङमा हाल प्रत्यक गाँउबस्तिहरुमा सडक पुग्न थालेको छ ।
दुई नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका रहेको बझाङ जिल्लामा उत्तरी क्षेत्र तिब्बतसंग जोडीएकोे साईपाल गाँउपालिका बाहेक सबै गाँउपालिकाका केन्द्र र अन्य बस्तिहरुमा अहिले सडक संजाल विस्तार भएको छ । पुरानो संरचना अनुसार ४७ वटा गाविस रहेको बझाङमा साविकको काँडा गाविस बाहेक सबै गाविस केन्द्रहरुमा सडक संजालले छोएको छ । बझाङका अधिकांश ग्रामीण बस्तिहरुमा सडकको पहुँच पुगेको छ । जयपृथ्वी राजममार्ग खोड्पे बझाङ सडकको विथ्थड, देउलेख, सुनकुडा, बागथला, देउरा, रायल, झोता, झनाना, मोरीबगर, भाँडे, मटेला, तमैल, सुबेडा, चैनपुर, सुनिकोट, धमेनाबाट गाउँपालिका केन्द्र र वडाहरुमा शाखा सडकहरु खोलिएका छन् । यसका साथै अन्तर जिल्ला जोड्ने बझाङ दार्चुला, बझाङ बाजुरा, सडकमा पनि अहिले साना सवारीका साधनहरु जीप, ट्याक्टर गुड्न थालेका छन् ।
जिल्लाको विकट मानीएको बुंगल नगरपालीकामा समेत सडक पुगेको छ । अति विकट मानीने दहबगर, कफलसेरी, पिपलकोटमा समेत अहिले जीप संचालन भएर आवत जावतमा सजिलो हुनका साथै गाँउमा उत्पादन भएका बस्तुहरुलाई बजारसम्म पु¥याउन सहज भएको बुंगल नगरपालिकाका प्रमुख धनबहादुर विष्टले जानकारी दिए । भौगोलिक हिसाबले उच्च पहाड र चट्टान फाडेर सडक विस्तार गर्नु पर्ने दुर्गम साईपाल गाउँपालीकामा सेती पारी बाट चैनपुर ताक्लाकोट सडकको काम भइरहेको छ भने यता तल्कोट भएर धुली काँडा हुँदै बाटो खोल्ने योजना रहेको साईपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले बताएका छन् ।
सायलमा ईन्टेरनेट जडान
डोटीको दुर्गम सायल गाउँपालिकाको कार्यालयमा ईन्टरनेट सेवा जडान भएको छ ।
गाउँपालिकाका सूचना प्रबिधि अधिकृत नरेश महराले दिएको जानकारी अनुसार गाउँपालिकाले आफ्नै खर्चमा वायरलेस प्रबिधिको ईन्टरनेट सेवा जडान गरेको हो । जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी देखि गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म पाँच ठाउँमा टावर राख्दै उक्त प्रबिधि जडान गरिएको महराले बताए ।
‘सिलगढी, दल्लेखक, मेल्लेक, डौड र गाउँपालिकाको कार्यालयमा गरी पाँच टावर राखेका छौं’ महराले भने ‘प्रबिधि जडानपछि ईन्टरनेट सेवा सुचारु भईसकेको छ ।’ उनले हाल परीक्षणको रुपमा नेपाल टेलिकमको एडिएसएल सेवा जडान गरिएको जानकारी दिए ।
करीव चार लाख रुपैयाँ लागतमा जडान भएको ईन्टरनेट सेवाको मासिक खर्च सुबिधाको प्रकृतिका आधारमा हुने महरा वताउँछन । उनले भने ‘अहिले त यो प्रबिधिले राम्रोसंग काम गरिरहेको छ, हामी परीक्षणकै क्रममा छौं, यदि राम्रोसंग सञ्चालन भयो भने दुर्गममा रहेका अन्य गाउँपालिकाहरुमा समेत यो प्रबिधि उपयुक्त हुनेछ ।’
ईन्टरनेट जडानपछि गाउँपालिका–लाई काम गर्न सहज भएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालवहादुर बोगटी बताउँछन । ‘मन्त्रालयबाट आएका परिपत्रहरु हेर्नका लागि पनि जिल्ला सदरमुकाम पुग्नु पर्ने अवस्था थियो’ बोगटी भन्छन् ‘ईन्टेरनेट जडान भएपछि गाउँपालिकाले बिद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट सहजै पत्राचार गर्न सक्ने भएको छ ।’ उनले अव गाउँपालिकाको वेवसाईट पनि नियमित अपडेट हुने वताए ।
अनुसन्धानमा केन्द्रित बजेट
७ नं. प्रदेश सरकारले आईतवार प्रदेश सभामा पेश गरेको चालु आर्थिक बर्षको आंशिक बजेट अध्ययन अनुसंधानमा केन्द्रित रहेको छ ।
कुल एक सय ४८ बुँदामा रहेको ३७ पृष्ठको बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएका
सडक, खानेपानी, सिंचाई जस्ता भोतिक पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक करोड ३७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेशभित्रको पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावना अध्ययनका लागि एक करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
खेल क्षेत्रको सम्भावना अध्ययनका लागि २८ लाख, औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख जडीबुटी प्रसोधनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख, प्रदेश सभा संग्रालय स्थापनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख र बित्तीय संस्था सञ्चालन सम्वन्धि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख बिनियोजित गरिएको छ । बालउद्दान, चिडियाखाना आदि निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख बिनियोजन गरिएको छ ।
संघीय संरचनाको पहिलो अभ्यास भईरहेका बेला हरेक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी ठोस योजना तयार गर्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रित गरिएको बजेट बक्तव्यमा स्थानीय तहहरु जोड्ने पुल स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३० लाख, तुईन बिस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख, लगानी कोष÷कम्पनी स्थापनाको सम्भाव्यताका लागि २० लाख रकम बिनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै बजेट बक्तव्यले भारतमा जाने कामदारहरुको अभिलेख राख्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, बिमा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्राबिधिक बिश्वबिद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, असहाय, अनाथ, सडक तथा बिपन्न परिवारका बालबालिकाहरुको शिक्षामा पहुँचका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र खप्तड केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नयाँ शहरको बिकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, स्मार्ट भिलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, हाल बन्द रहेका प्रदेशभित्रका बिमानस्थलहरु सूचारु गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रदेशभित्र जलबिद्युतको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र प्रदेश खाद्य संस्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उल्लखे छ ।
प्रदेशमा मिडिया हाउस सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एक अर्व दुई करोड पाँच लाखको बजेटमा चालुतर्फ ३० करोड, सात लाख ७७ हजार, चुजीगततर्फ १५ करोड ५७ लाख र आर्थिक बिविधतर्फ ५६ करोड ४० लाख २३ हजार बिनियोजन गरिएको छ ।
बजेट बक्तव्यमा प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा शित भण्डार बनाउने, कृषि अनुदान कोष स्थापना गर्ने, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम लागु गर्ने, बिषादी नियन्त्रण गर्ने, मौसमी सूचकांक बिमा गर्ने, एक जिल्ला बहुउत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने र कृषि सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने जस्ता कृषिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योजनाहरु अघि सारिएको छ । सहकारी संस्थाहरुको माध्यमवाट कृषि क्षेत्रमा बिकास गर्ने बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
छोटकरी समाचार
खानेपानी सिलान्यास
कञ्चनपुरको ग्रामीण भेग बेदकोट नगरपालिका १० चतहरीमा खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास भएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयको आयोजनामा संचालित योजना सर्वेको शिलान्यास गरिएको हो । आईतबार माओवादी केन्द्रका पोलिट्ब्यूरो सदस्य एव ७ नम्बर प्रदेश प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख ओम विक्रम भाट (सरल) ले उक्त खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास गरेका हुन । आयोजनाको उद्घाटन गर्दै माओवादी नेता सरलले ग्रामीण भेगका नागरिकलाई खानेपानीको पहुँचमा ल्याउन र आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि सक्दो पहल गर्ने बताए ।
शिव खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सागर लुहारले रत्न माध्यामिक विद्यालयको जमिनमा आयोजना संचालन हुने बताए । १० करोड लागतमा निर्माण हुने आयोजनाले उक्त क्षेत्रका नागरिकलाई खानेपानीको व्यवस्था हुने छ ।
विद्यालयको जमिन उपभोग गरे बाफत नाफा विद्यालयलाई नै दिईने उनले बताए । सर्वेसंगै आयोजनाको काम अघि बढाईने अध्यक्ष लुहारले बताए । ग्रामीण भेग र आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायका लागि गाउँमै खानेपानी आयोजना आएपछि स्थानीय समेत हर्षित भएका छन् ।
शिलान्याश कार्यक्रममा बेदकोट नगरपालिका १० का वडा अध्यक्ष केशव रावल, स्थानीय बुद्धिजीवीको उपस्थिती रहेको थियो ।
खेल समाचार
राखेपमाथी राजनीतिक मनोमानीको आरोप
नागरिक दैनिकबाट
दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) र एसियन गेमको मिति नजिकिदै जादाँ खेलाडी छनोटका लागि भएको विवादमा तेक्वान्दो पनि मुछिएको छ ।
नेपाल तेक्वान्दो संघले खेलाडी छनोटको विषयलाई लिएर आइतबार औपचारिक रुपमै आपत्ती जनाएको छ । यसअघि बक्सिङको पनि खेलाडी छनोट विवादमा परेको थियो । राष्ट्रिय झन्डा बोकेर अन्तर्रािष्ट्रय प्रतियोगितामा प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी छनोटमा भएको विवाद पेचेलो रुपमा अगाडी आउँदा अविभावक संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) समस्या समाधान गर्नुको सट्टा आफै राजनीतिमा होमिएको छ ।
‘दक्षिण एसियाली, एसियाली र ओलम्पिक खेलजस्तो महाकुम्भबाट देशका लागि धेरै पदक जिताउन सक्ने सम्भावना बोकेको तेक्वान्दो खेलको विकासका लागि अझ दरिलो योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा अन्य संघहरुमा देखिएको विवादको झझल्को दिनेगरी यस संस्थालाई पनि योजनावद्ध ढंगबाट तान्ने र धकल्ने षडयन्त्र शुरु भएको छ,’ नेपाल तेक्वान्दो संघका सचिव दिपक विष्टले भने, ‘नेपालका लागि ओलम्पिक र एशियाली खेलबाट पदक हासिल गरी देशको नाम उचो बनाउन सक्ने खेललाई समाप्त गरी देशलाई हानी गर्ने कार्यको गन्ध आएको छ ।’
युवराज लामा सदस्यसचिव हुँदा राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघ दर्ता भएपछि अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा धेरै पदक जिताउन सफल खेलमा विवाद शुरु भएको थियो । एसियाली गेम्स र साग नजिकिदै गर्दा उक्त विवाद पून उत्कर्षमा आएको छ। राखेपका सदस्यसचिव केशबकुमार विष्टले यसअघि नै दुबै संघका खेलाडीलाई प्रतिस्पर्धा गराएर अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि छनोट गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर दुबै संघले आ–आफ्नो ढंगबाट खेलाडी छनोट गरेका थिए । राखेपले एसियन गेम्सका लागि नेपाल तेक्वान्दो संघसँगको समन्वय विना खेलाडी छनोट गरी विशेष प्रशिक्षणमा राखेको समाचार बाहिर आएपछि विवाद सतहमा आएको छ ।
‘इन्डोनेसियामा हुने १८औं एशियाली खेलका लागि हामीले उत्कृष्ट खेलाडी छनोट गरी विशेष तालिमलाई व्यवस्थित र सशक्त रुपमा संचालन गरिरहेका छौं,’ ओलम्पियन तथा नेपाल तेक्वान्दो संघका सचिव दिपक विष्टले भने, ‘तर उक्त प्रतियोगिताका लागि अन्तै खेलाडी छनोट गरी विशेष प्रशिक्षणमा रोखेको समाचारले हामीलाई आश्चर्यमा पारेको छ । यसले हाम्रा खेलाडीहरु मात्र नभई सारा तेक्वान्दो परिवार नै किमकर्तव्य विमुढ भएको छ ।’
तथापी नेपाल तेक्वान्दो संघका महासचिव दीपराज गुरुङले आफ्नो संघको सिफारिस विना कुनै पनि खेलाडीले अन्त–राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन नसक्ने भन्दै खेलाडीलाई भ्रममा नपरी नियमित तयारी गर्न आग्रह गरे ।
‘हामीले विश्व तेक्वान्दो महासंघ र दक्षिण एशियाली तेक्वान्दो महासंघबाट मान्यता पाएका छौं । तेक्वान्दोका कुनै पनि आधिकारिक अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाल तेक्वान्दो संघको छाप विना कुनै पनि खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउदैनन्,’ महासचिव गुरुङले भने, ‘खेलाडी मात्र होइन नेपाली रेफ्री र प्रशिक्षकहरुको सिफारिस गर्ने अधिकार पनि हामीसँग मात्र छ। हाम्रा खेलाडी निरुत्साहीत हुने कुनै पनि काम हामी हुन दिन्नौं। यसमा हामी अडिग छौं ।’
महासचिव गुरुङले भारतमा सम्पन्न १२ औं साग र इन्चोनमा सम्पन्न एशियन गेम्समा आफ्ना खेलाडीले मात्र सहभागी गरेको भन्दै आहिले अनावश्यक विवाद निकालेको आरोप लगाए। ‘राखेपमा कुन संघ दर्ता भएको छ भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय होइन। तर इन्चोन तथा भारतमा भएका प्रतियोगितामा अरु खेलाडी सहभागी गराउन नपर्ने अहिले किन?,’ महासचिव गुरुङले थपे, ‘नेपाल तेक्वान्दो संघले आफ्नो मातहतका खेलाडी बाहेक अन्य कुनै पनि खेलाडीलाई हामी प्रतियोगितामा सहभागी गराउन लादैनौं ।’
खेलाडी छनोटमा मात्र नभई कार्यायल भवनकै विषयलाई लिएर तेक्वान्दोमा विवाद भएको थियो । दशरथ रंगशालामा रहेको कार्यालयमा भकम्पले क्षति पु¥याएपछि नेपाल तेक्वान्दो संघले आफ्नो काम सातदोबाटोबाट गर्दै आएको थियो। तर अहिले रंगशालाको कार्यालयबाट राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघले काम कारवाही गर्दै आएको छ ।
चलचित्र/मनोरञ्जन
‘ए मेरो हजुर–३’ मा सलिन नहुने
केहि दिन पहिले चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ मा नायक सलिनमान बनियाँ देखिने हल्ला आएको थियो । उक्त हल्लालाई निर्माता सुनिल कुमार थापाले पनि पुष्टी गरेका थिए । तर अव भने सलिन उक्त चलचित्रमा नदेखिने संकेत देखिएको छ ।
‘यो चलचित्रमा सलिनले काम गर्छु भनेर मौखिक सहमति जनाइसकेकाले उनी नै नायक हुन्छन्’ निर्माता थापाले भनेका थिए । तर, चलचित्र निर्देशक झरना थापाले चलचित्रका लागि नयाँ कलाकार खोजेको बताएकी छिन् । ‘ए मेरो हजुर २’ विभिन्न देशमा रिलिज गरेर भर्खरै मात्र नेपाल फर्किएकी थापाले सो कुरा बताएकी हुन ।
‘अब म चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ को निर्माणको तयारी गर्दैछु’ झरनाले भनिन् ‘यो चलचित्रमा सलिनमान बनियाँ र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह दुबै हुँदैनन् ।’ सलिन र साम्राज्ञी दुवै नहुनुको कारण खोल्दै झरनाले भनिन् ‘पुरानै कलाकार राख्दा नविनता नहोला भन्ने हामीलाई लाग्यो ।’ त्यसकारण सलिन र साम्राज्ञी दुबैलाई नदोहो¥याउने सोच बनाएको बताउँदै उनी थप्छिन् ‘सायद, नयाँ नायक–नायिका चलचित्रमा हुन्छन् होला ।’
निर्माता केशव भट्टराइको चलचित्र ‘यात्रा ब्लग’ मा काम गर्ने पक्कापक्की भएका सलिन ‘ए मेरो हजुर ३’ भने देखिने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । अभिनेत्री साम्राज्ञी अहिले नयाँ प्रोजेक्टमा व्यस्त छिन् । दुवै कलाकार व्यस्त भएकाले निर्देशक झरना र निर्माता सुनिलले यो जोडीलाई पर्दामा नदोहो¥याउने निर्णय गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
साम्राज्ञी र ‘ए मेरो हजुर २’ को टिमविचको सम्बन्ध सुरुवातदेखि नै सुखद नभएको चर्चा थियो । कतै, सलिनसँग पनि झरना र सुनिलको सम्बन्ध विग्रिएको त होइन ? घटनाक्रमले यस्तै देखाउँछ ।
अव निर्माता संघ पनि आन्दोलन गर्ने
चलचित्र संघले आफुहरुका मागप्रति व्यवास्ता गरेको भन्दै निर्माता संघले आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
सेयर बाँडफाँडमा हलले आफूमाथि अन्याय गरिरहेको भन्दै निर्माता संघले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । २०६० सालमा निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच भएको सहमति अनुसार काठमाण्डौं उपत्यकामा चलचित्र प्रदर्शनपश्चात उठेको कुल रकममा भ्याट कट्टा गरी बाँकी रकममा चलचित्र भवनको भौतिक सुविधा, व्यापार, ठाउँ तथा क्षेत्रको आधारमा निर्माता तथा वितरकले ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म र प्रदर्शकले ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्मका दरले सेयर लिने थियो । सो सहमतिमा काठमाण्डौं उपत्यकाको ठाउँमा नेपालभर भन्ने शब्द राखी अक्षरसः पालन हुनुपर्ने निर्माता संघले माग गरेको छ ।
यस्तै बदलिँदो परिस्थितिमा चलचित्र हलमा ट्रेलर, पोस्टर, स्थानीय पब्लिसिटी खर्चहरु दुवै पक्ष बसी निर्णय गर्न तयार रहेको पनि निर्माता संघले जनाएको छ । संघले सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र बक्स अफिस कार्यान्वयन लागि पनि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।
आफुहरु बार्ताको माध्यमबाट माथि उल्लेखित मागहरु समाधान गर्न तयार रहेको भएपनि चलचित्र संघले अटेरी गरेको आरोप निर्माता संघको छ । आफ्नो माग पुरा नभए २ गतेबाट नेपालमा प्रदर्शनमा आउने कुनै पनि भाषाका स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रलाई प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय निर्माता संघले गरेको छ । यसका बावजुद पनि चलचित्र संघ सहमतिमा नआएमा निर्माता संघले आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्ने जनाएको छ ।
लेख
पहिरो र जंगलमै बसाउनु पर्ने हो त मुक्त हलियालाई ?
रामही अाेझा
धेरै लामो अध्ययनपछि डोटीमा मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाको अवस्थाको बिषयमा दुई स्टोरीहरु तयार गरेर प्रकाशन भए । ति स्टोरीहरु अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि संप्रेषण भए । ति दुई स्टोरीमध्ये एक “पहिरोमा मुक्त हलिया बस्ती” र अर्को “मुक्त हलिया बस्ती ः कहिले पहिरोमा कहिले जंगलमा” थियो । समाचारको मुक्त बिषय गत बर्ष मुक्त हलिया परिवारलाई पहिरोमा लगेर बस्न लगाएको र यस बर्ष जंगलमा बस्न लगाएको भन्ने नै हो ।
समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण भईसकेपछि केही अव्वल दर्जाका राजनीतिज्ञहरुले पूर्वाग्रही भएर समाचार लखेको भन्ने टिप्पण्ी गरेका रहेछन् । समाचारको व्यहोरा र समाचारमा भएका तथ्यहरु यदि झुटा सावित हुन्छन् भने स्वभावैले राजनीतिक पूर्वाग्रह होला, होईन भने कुन आधारमा राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको हो भन्ने बिषय बुझिसक्नु छैन । काम नलाग्ने जंगल बेचेर लाखौं कमाउने नाममा सोझा मुक्त हलियालाई दुईचार हजारको लोभमा उल्झाउने अनि समाचार पूर्वाग्रही देख्नेहरुलाई थप त के नै भन्न सकिएला र ?
मुक्त हलिया महिसा ठान्ने अगुवा भनाउँदाहरुले पनि ४०/५० हजारको लोभमा आफ्नो जमिर बेचेको देख्दा बिगतको हलिया मुक्ती आन्दोलनको सम्झना आउँछ । हुन त पाँच÷पाँच लाखको योजना कागज सहित हजम गरेर डकार समेत नकाटी बस्न सक्ने तर अरुलाई सधैं भ्रष्टाचारी देख्नेहरुले मुक्त हलियाको नाममा खेती गर्दैछन् भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी होला तर हलिया मुक्ती आन्दोलनको म्याण्डेट त्यो थिएन ।
मालपोत कार्यालय डोटीको अभिलेख अनुसार साविकको बगलेक गाबिस–४ मा रहेको जग्गामा बसोबास गर्ने भनी १८ मुक्त हलिया परिवारले जमिन खरीद गरिएको छ । उनीहरुले घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वाफत ७० प्रतिशत रकम समेत बुझिसकेका छन् । मुक्त हलिया पुनस्र्थापना जिल्ला कार्यदलले गाउँको हकमा कम्तीमा एक रोपनी जग्गा हुनु पर्ने भन्ने निर्णय गरेको भएपनि जनही १२ आनाका दरले जग्गा खरीद गरिएको छ ।
मुक्त हलिया पुनःस्थापना तथा बृत्ति विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका अनुसार मुक्त हलियाहरुले रोजेको ठाउँ बसोवासका लागि उपयुक्त भए नभएको कुरा मालपोल कार्यालयले स्थलगत निरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । हलियाले खरीद गर्न खोजेको जग्गामा यातायात, शिक्षा, बिद्यतु, स्वास्थ्य, रोजगारी र अन्य आयआर्जनका अवसरहरुमा पहुँच हुने कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने उल्लेख छ तर खरीद गरिएको जग्गामा उल्लेखित पूर्वाधारहरु कुनै पनि देखिदैनन् । यस्तो अवस्थाको जग्गा हो भन्ने देख्दादेख्दै पनि कार्यदलले एउटा वाक्य “उनीहरुले रोजेको ठाउँ” भनेर टालिदिन्छ ।
मुक्त हलियाका बालबालिकाहरुले प्रारम्भिक बिद्यालय जानका लागि झण्डै सवा घण्टा हिड्नु पर्नेछ, स्वास्थ्य सेवाका लागि दुई घण्टा हिड्नु पर्नेछ, खानेपानीको व्यवस्था छैन । जमिनको नजिकबाट कच्ची सडक गएको भएपनि नजिकको बजारको दुरी करीव दुई घण्टा भएकोले रोजगारी तथा अन्य आयआर्जनका अवसर छैनन् ।
यसले मुक्त हलियाहरुलाई जंगलमा बसाएर राउते बनाउन खोजिएको हो भन्ने आरोपलाई सत्यतामा बदल्न सघाउ पु¥याउँदैछ । पुनःस्थापना गर्ने नाममा सोझासाझा मुक्त हलियाहरुलाई अनेक प्रलोभन देखाएर जग्गा खरीद गर्न लगाईएको छ ।
यस बर्ष १८ मुक्त हलियाका लागि खरीद गरिएको उक्त जमिन गत बर्ष ३७ मुक्त हलिया परिवारको नमुना बस्ती बसाउने भन्दै खरिद गर्न खोजिएको थियो । जग्गा खरीद गर्ने भन्दै कुरा पनि तय भईसकेको थियो, मालपोत कार्यालयले जग्गाको स्वामित्व रहेको हनुमान हर्टिकल्चरको नाममा चेक समेत तयार गरिसकेको थियो तर मुक्त हलियाहरुले आफुहरु जंगलमा नबस्ने भन्दै बिरोध गरेपछि जमिन खरीद हुनबाट रोकिएको थियो । त्यतिबेला पनि अगुवा मुक्त हलियाहरुबिच बिवाद पैदा भएको थियो । एकथरीले हुन्न भनेका थिए । कमिसनको जालो त्यतिवेला पनि निकै मजवुत् थियो तर त्यो जालो असफल भयो । तर यसपाली फेरी त्यो जालो सफल भयो ।
त्यतिबेला बिरोध जनाउने मध्ये १८ परिवारले यस पटक सोही जग्गा खरीद गर्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत लिखित रुपमा निवेदन दिए । कसरी यस्तो भयो त ? एक मुक्त हलियासंग कुरा गर्दा उनले अर्कै कहानी सुनाए । ‘हाम्रा नाममा धेरै ठुलो खेल हुँदो रहेछ, त्यो खेलमा सरकारी कर्मचारीहरु, मुक्त हलियाका अगुवाहरु समेत सहभागि हुँदा रहेछन् ।’ उनले कुरा गर्ने क्रममा निशारापूर्ण स्वरमा भने ‘जग्गाधनीले अनेक हत्कण्डा अपनाएर आफुहरुलाई उक्त जमिन किन्न बाध्य बनाएको भन्दै उनी भन्छन् ‘अव यसमा थप बहस गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’
एक लाख ८० हजार कर छलिएको होईन र ?
मोहन बम प्रोप्राईटर रहेको हनुमान हर्टिकल्चर प्रालिले फागुन १६ गते बिमला बमलाई १२ रोपनी, ६ आना, एक पैसा, दुई दाम र सहदेव खातीलाई १४ रोपनी, तीन, आना जग्गा बिक्री गरेको मालपोल कार्यालय डोटीको अभिलेखमा छ । खरीद गरेको तीन हप्ता नपुग्दै बिमला बम र सहदेव खातीले चैत्र ४ गते १८ मुक्त हलियाहरुलाई जग्गा बिक्री गरेको पनि प्रष्टै देखिन्छ । बिमल बमले चार रोपनी र खातीले १३ रोपनी जग्गा बिक्री गरेको भनी लेख्नु पनि पूर्वाग्रही हो र ?
कानुन अनुसार ३० लाख भन्दा माथी मुल्यको जमिन एकमुष्ट बिक्री गर्दा पाँच प्रतिशत लाभान्स तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, मुक्त हलियालाई ३६ लाख रुपैयाँको जग्गा बेच्दा पनि लाभान्स कर नलाग्ने बाटो खोजिएको होईन र ? जंगलको बस्ती भनेर गत बर्ष बिवादमा परेको हनुमान हर्टिकल्चर प्रालिको नाममा रहेको जमिन यस बर्ष कर छल्नकै लागि टुक्रा बनाएर बिक्री गरिएको होईन र ? जग्गाधनीलाई कर छल्ने बाटो सिकाउने मालपोतकै कर्मचारीहरु होईनन् र ? के यसको लागि छुट्टै प्रमाण जुटाउनु पर्ने हो र ?
मालपोत कार्यालय डोटीको अभिलेख अनुसार फागुन १६ गते हनुमान हर्टिकल्चरले बिमला बम र सहदेव खातीलाई जग्गा बिक्री गर्दा एक लाख १० हजार रुपैयाँ प्रति रोपनीका दरले बिक्री गरेको छ । यस आधारमा प्रति आनाको करीव ६ हजार आठ सय रुपैयाँ हुन्छ ।
उक्त जमिन खरीद गरेको तीन हप्ता पनि नबित्दै वम र खातीले १२ आना जग्गाको दुई लाख रुपैयाँका दरले मुक्त हलियालाई बिक्री गरेका छन् । यस हिसावले प्रति आना जग्गाको १६ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्न आउँछ । न त प्लटिङ्ग भएको छ, न आवश्यक पूर्वाधारहरु नै बनेका छन यो अवधीमा तर मुल्य भने आकासिएको छ । कर छली गरेको प्रमाण यसलाई मान्ने कि नमान्ने ?
सरकारी दर अनुसार त्यस क्षेत्रमा कच्ची सडकले छोएको जग्गाको प्रतिरोपनी एक लाख १० हजार, गोरेटो÷घोडेटो बाटोले छोएको प्रति रोपनी ८५ हजार रहेको छ । मालपोतको लिखत् अनुसार मुक्त हलियाले खरीद गरेको जमिन भिर चाहार हो । भिर चाहारको सरकारी दर प्रति रोपनी ३५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
डोटीको मुक्त हलिया आन्दोलनको उठानबाटै नजिकबाट हेरेका कारण होला, मुक्त हलियाका नाममा हुने बद्मासी चुपचाप सहेर बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन । च्यातिएका गुन्यु, चाउरी परेका अनुहार, छियाछिया परेका नाङ्गा खुट्टाहरु हामीले देखेका छौं आन्दोलनमा । पहिले भन्दा मुक्त हलिया भईसकेपछि खेपेको पीडा हामीले देखेका छौं । ति चाउरी परेका अनुहारमध्ये कोही अहिले तिनै मुक्त हलियाको खेती गर्न थालेका पनि देखेपछि चुपचाप सहेर बस्न सकिँदैन, न त हामी राज्य हौं कारवाही गर्नलाई । मुर्दा राज्यमा यस्तायस्तैहरुको हाली मुहाली हुन्छ भन्ने पनि देखिएकै कुरा हो तर पनि पाठकवर्गका सही सूचना पु¥याउनु पंक्तिकारको कर्तव्य हो न कि पूर्वाग्रह ।
हुन त लाशमाथी समेत सौदाबाजी गर्न पल्केकाहरुले आफ्नो फाईदाका लागि चलताफिर्ताहरुसंग सौदावाजी गर्न के गा¥हो मान्दा हुन तर अरुलाइ पूर्वाग्रही देख्नेहरुले आफुलाई एक पटक ऐनामा हेर्नु जरुरी छ । आफ्नो अनुहारमा के छ भन्ने कुरा नहेरी अरुको अनुहारमा दाग लगाउन खोजेर सत्यता लुक्नेवाला छैन । त्यसैले हिम्मत छ भने ति निमुखाहरुको बारेमा सोच्नु उपयुक्त हुन्छ । अरुलाई पूर्वाग्रही देख्नेहरुले आफु कति निश्पक्ष छु भन्ने कुराको पनि खोजी गर्नु जरुरी छ ।
खैर, अहिलेसम्म पुनःस्थापना भएका परिवारको बर्तमान अवस्था के छ भन्ने बिषयमा खोजविन हुनु जरुरी छ । मुक्त हलियाका नाममा आएको रकम उनीहरुले नै पाउनु पर्छ । अर्को कुनै व्यक्ति बिचौलिया भएर खान पाउँदैन भन्ने बिषयमा बिगतका दिनहरुमा पनि आवाज उठाईएको हो, आज पनि त्यही आवाज उठाईदैछ र भोली पनि त्यहि आवाज उठाईनेछ । जवसम्म उनीहरुका लागि आएको स्रोत सही ठाउँमा सदुपयोग हुँदैन तवसम्म लेख्न पनि छोडिदैन र बोल्न पनि छोडिदैन । यसमा कसैले पूर्वाग्रह देख्छ भने देखिरहोस ।
१०/१० लाख रुपैयाँ कमिसनको बार्गेनिङ्ग भएको वार्ताको रेकर्ड समेत सार्वजनिक हुँदा चुईक्क समेत नवोल्ने सम्वन्धित निकाय यसमा कति दोषी हो वा कति चोखो हो भन्ने कुरा पाठक बर्गले नै मुल्याँकन गरुन ।
लोकसेवा आयोगको तयारीका लागि उपयोगी
खरिदारका लागी उपयोगी
१. नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योग्दान कति छ ? —४.३५%
२. विश्वको पहिलो मानवीय शिखर सम्मेलन–२०१६ कुन देशमा आयोजना भयो ? — टर्की
३. संसारका बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक कुन हो ? — कतार
४. आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका ५४ सदस्यहरुमध्ये एशियाबाट कति वटा सदस्यहरु रहन्छन् ?
— ११
५. नेपालकै अग्लो झोलुङ्गे पुल पर्वतको कुन खोलामा रहेको छ ? — मोदी खोला
६. सूर्यको तेजदेखि लाग्ने डरलाई के भनिन्छ ? — हेलियोफोविया
७. जैविक विविधता कुन सम्मेलनसँग सम्बन्धित छ ? — रियो सम्मेलन
८. अभिनयको उत्पत्ति कुन वेदबाट भएको हो ? — यजुर्वेद
९. मदन पुरस्कार र जगदम्बा श्री पुरस्कार कहिले प्रदान गरिन्छ ? — घटस्थापनामा
१० “उराउ’ . किसान भए “अहिर’ . ? — यादव
११. वि.सं. २०७२ को भूकम्पपछि पुनः निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता भएको पहिलो जिल्ला कुन हो ? — दोलखा
१२. सारनाथ वन विकास परियोजना कुन जिल्लामा पर्छ ? — सर्लाही
१३. अन्तराष्ट्रिय विधुवा दिवस कहिले पर्छ ? — जुन २३
१४. महादेव पार्वती गुफा . मोरङ भए शिवजी गुफा . ? — दाङ
१५. अन्नको आयतन कुन इकाईमा नापिन्छ ? — बुसेल
१६. बरुण ग्रहले सुर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँछ ? — १६४ वर्ष
१७. क्रनोमिटरले कहाँको समय देखाउँछ ? — ग्रिनबीचको
१८. सर्वप्रथम कपडा उत्पादन केन्द्र कहाँ बन्यो ? — लङकासायर,बेलायत
१९.“एउटा जार, एउटा चर्च र एउटा रुस” भन्ने नाराको कुन जातिले विरोध गरे ? — श्रपोल
२०. लिच्छविकालमा मन्दिरमा पूजा गर्ने नारीलाई के भनिन्थ्यो ? — देवदासी
२१. खस भन्नु भन्दा पहिला उनीहरुलाई के भनिन्थ्यो ? — शक
२२. नेपाल र चीनबीच शान्ति मैत्री सम्झौतामा कहिले हस्ताक्षर भयो ? — वि.सं. २०१३ असोज ५
२३. एउटै काठबाट बनेको सुन्दर पुरानो मूर्ति कुन हो ? — नृत्यदेवी
२४. नेपाल भाषाका पहिला कवि कसलाई मानिन्छ ? — महेन्द्र मल्ल
२५. मेसिन रिडियवल पासपोर्ट अन्तराष्ट्रिय प्रयोग कहिलेदेखि भएको हो ? — सन १९८१
२६. २०६८ को जनगणना अनुसार लैंगिक अनुपात कति छ ? — ९४.१६
२७. कुन मुलुक दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तसँगैे विभाजन भयो र शीत युद्धको अन्त्यसँगै पुनः एकीकरण भयो ? — जर्मनी
२८. अल्वर्ट ताल कहाँ पर्छ ? —अफ्रिका
२९. मलाया भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ ? — मलेसिया
३०. विमेस्टेकमा नेपालले औपचारिक रुपमा प्रवेश पायो ? —फेब्रअरी, २००४
३१.विष्णुपादी भन्नाले कुन दक्षिण एशियाली नदीलाई चिनिन्छ ? — गंगा
३२. केटाकेटीको मन मिले विवाह नै नगरी सँगै बस्न मान्यता दिने जाति कुन हो ? — दरै
३३. दनुवारी भाषासँग मेल खाने भाषा कुन हो ? — माझी
३५. अन्तराष्ट्रिय स्माइल टर्न हिरो अवार्ड पाउने चिकित्सक को हुन ? — डा.शंकरमान राई
३६. प्ष्मलभथक या तजभ धयचमि भन्नाले कुन क्षेत्रलाई बुझिन्छ ? — सिमसार क्षेत्र
३७. मरणोपरान्त ग्रामी अवार्डबाट सम्मानित विश्व विख्यात कलाकार को हुन ? — माइकल ज्याक्सन
३८. श्रीमतीको माध्यमबाट राजा हुने व्यक्ति को हुन ? — जयस्थित मल्ल
३९. केराका लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो ? — कञ्चनपुर
४०. पर्यटकीय स्थल न्चभभल ख्बििभथ कुन जिल्लामा पर्छ ? — सोलुखुम्बु
४१. सन १९९१ मा भएको खाडी युद्ध कति दिन चलेको थियो ? — ४३ दिन
४२. नेपालबाट क्ब्एत्ब् मा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन ? — महेश आचार्य
४३. नेपालबाट क्ब्ँत्ब् मा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन ? — डा.भेषबहादुर थापा
४४. नेपाल र भारत बिच मैत्री सन्धि कहिले भएको थियो ? — १९५० जुलाई ३१
४५.नेपाल र चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि कहिले भएको थियो ? — १९६० अप्रिल २८
४६. उत्तरमा हिमालय देखि दक्षिणमा महाभारतसम्म फैलिएको जिल्ला कुन हो ? — धादिङ
४७. उत्तरमा हिमालय देखि दक्षिणीमा चुरे क्षेत्रसम्म फैलिएको जिल्ला कुन हो ? — सिन्धुपाल्चोक
४८. महाकाली सन्धि पारित कहिले भएको थियो ? — २०५३ असोज ४
४९. ऋयतयउबहष् केसँग सम्बन्धित छ ? — ज्वालामुखी
५०. राइटर बा भनेर कसलाई चिनिन्छ ? — बलबहादुर कार्की
५१. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि ग्रेजुएट सम्मेलन कहिले भएको थियो ?
— २०६७ कार्तिक २९–मंसिर ३
२. “मानव तथा जीव समूह” नामक कार्यक्रम चलाउने संस्था कुन हो ? — यूनिस्को
३. नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि २० वर्षे महत्वकांक्षी योजना कहिले ल्याएको थियो ?
— २०६७ असार ३०
साहित्य/सृजना
मैले देखेकी छु
मैले पत्थर रोएको देखेकी छु
के तिमिले पत्थर रोएको देखेका छौ ?
सुन्दै हासो उठ्यो होला हैन !
नउठोस पनि कसरी !
किन कि पत्थरमा प्राण नै हुदैन
रुनलाइ प्राण हुनुपर्छ
हैन त !
तिमी पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छौ
तर मैले देखेकी छु
पत्थर धरधरी रोएको
रुदै बिलौना गरेको
बाटोमा हिड्दा
पत्थरलाई लात मार्छौ
जब मन्दिरमा बिराजमान
पत्थरका सामु
आफ्ना अनेकांै बिन्तिपत्र पेश गर्दै ढोग्छौ
मन्छेका नीजि स्वार्थले भरिभराउ
अनेकौं भाषाका बिन्तिपत्र
पढ्न नसकेर
वा भनौं नबुझेर
मैले पत्थर रोएको देखेकी छु
केही बेर अगाडि
बाटोमा हिड्दा पत्थरलाई लात मार्नेले पनि
मन्दिरमा प्रवेश गर्दा
पत्थरलाई ढोग्छ
त्यतिबेला पत्थर भक्कानिएर रुदै
छेउको नदिमा पानी बनेर बगेको देखेकी छु
मान्छेको झुटो भक्ति
अनि भक्तिको नाममा पाखण्ड मच्चाउने भक्त
पन्डित, पुरोहित, साधु, सन्त इत्यादीको चर्तीकला देखेर
मैले पत्थर रोएको देखेकी छु
आखिर के नै फरक छ
मन्दिरमा पुजिने पत्थर अनि
बाटोमा बस्ने पत्थरबिच
पत्थर त पत्थर नै हो नि !
मन्दिरमा झकिझकाउ पत्थर ईश्वर हुने
अनि बाटोमा, बगरमा रहेको पत्थर
केवल पत्थर हुने,
मान्छेले अन्धविश्वास
अनि अन्धविश्वासलाई अन्धाधुन्ध अपनाएर
निर्दोष भर्खरै मुस्कुराउदै फुल्दै गरेका
आफ्नो चरणमा अर्पित
घाँटी निमोठिएका
केही थुङ्ग फुलका लासहरु अनि
निस्कपट पशुहरुको बली देखेर
सहनै नसकी छट्पटाउदै
मैले पत्थर रोएको देखेकी छु
आफ्ना हातगोडा सकुशल हुदा पनि!
मन्दिरमा आएर
हे प्रभु ! यो गरिदेउ, उ गरिदेउ
यो गरिदिए बाफत यति, अघोषित घुस
हजुरको चरमा अर्पित गर्नेछु
यस्ता किसिमका बकम्फुसे मागहरु
जब मन्दिरमा गुन्जिन थाल्छन
ती गुन्जयमान ध्वनीहरुलाई थेग्नै नसकि
आफ्ना कानहरुलाई थुन्दै
बारबार, हजारबार
मैले पत्थर रोएको देखेकी छु
पुस्पा जोशी “काली“
धनगढी, कैलाली
सूचना/सन्देश/बिज्ञापन
आदर्श गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
मौवा नगरदह, डोटी
प्रदेश नं. ७
गाउँ बस्तुगत बिवरण (Profile) तयारीका लागि प्रस्तावना आव्हान ।
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७५/०१/०४ गते
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको गाउँ/नगर बस्तुगत बिवरण तयारी कार्यबिधि, २०७४ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार यस आदर्श गाउँपालिकाको बस्तुगत बिवरण (profile) तयार गर्नु पर्ने भएको हुँदा नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार सम्वन्धित निकायमा दर्ता भई सक्रिय रुपमा कार्यरत ईच्छुक एवं अनुभवी गैरसरकारी संस्था÷कम्पनी÷फर्मबाट तपशिलका शर्तहरुको अधिनमा रही यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र बस्तुगत बिवरण तयारीका लागि प्रस्तावना आव्हान गरिएको छ ।
शर्तहरु
१. प्रस्तावनामा प्राबिधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै तयार गरिएको हुनु पर्नेछ ।
२. प्राबिधिक प्रस्तावमा बिस्तृत कार्ययोजना सहितका कार्यबिधि अनुसार बस्तुगत बिवरण तयारीका चरणहरु समावेश भएको हुनु पर्नेछ ।
३. आर्थिक प्रस्तावमा अनुमानित बजेटको बिस्तृत बिवरण (breakdown) समेत संलग्न गरिएको हुनु पर्नेछ ।
४. यस गाउँपालिकाले तयार गरेको प्रस्तावना छनौट मापदण्ड अनुसार अधिकतम् अंक ल्याउने प्रस्तावनालाई छनौट गरिनेछ ।
प्रस्तावनासंग पेश गरिनु पर्ने कागजातहरु
१. संस्था/कम्पनी/फर्म दर्ता प्रमाण पत्र
२. चालु आर्थिक बर्षका लागि नविकरण गरिएको प्रमाण
३. आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
४. स्थायी लेखा नं. (PAN) मा दर्ता भएको प्रमाण पत्र
५. आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ को आय व्यय बिवरण पेश गरेको प्रमाण पत्र ।
६. सम्वन्धित क्षेत्रमा काम गरेको खुल्ने अनुभव पत्र (अनिवार्य)
७. संस्था/कम्पनी/फर्मको सामान्य जानकारी
८. बस्तुगत बिवरण तयारीका क्रममा संलग्न हुने अनुभवी जनशक्तिको व्यक्तिगत बिवरण (कम्तीमा दुई जनाको)
यस बिषयमा थप जानकारी चाहिएमा आदर्श गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, मौवा नगरदह डोटीमा बुझ्न सकिनेछ ।
जनहितका लागि जारी सन्देश
१. बाढी पहिरोबाट हुने क्षति कम गर्नका लागि बृक्षारोपण गरौं ।
अनावश्यक रुपमा बन जंगलको बिनाश नगरौं ।
२. आफ्नो गाउँठाउँमा निर्माण भईरहेका बिकास योजनाहरुको गुणस्तरका बारेमा चाँसो राखौं ।
३. बाढी पहिलो नियन्त्रण नगरेसम्म दिगो विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिँदै सवैभन्दा पहिलो बाढी पहिरो नियन्त्रणमा बिशेष पहल गरौं ।
४. बन जंगल, नदी नाला हाम्रो मुल आधार हो भन्ने कुरालाई मनन् गरौं । भरसक रुख नकाटौं, काट्नै पर्ने भए काटेको रुखको ठाउँमा नयाँ बिरुवा रोपौं ।
५. माटोको संरक्षण गर्ने बिभिन्न उपायहरु अपनाऔं । गल्छीहरु पन्छाऔं, भत्केको ठाउँमा वाल लगाऔं ।
जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय
राजपुर, दिपायल डोटी
नेपाल सरकार
राष्ट्रिय योजना आयोग
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग
जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय, डोटीको अनुरोध
यहि मिति २०७५ साल वैशाख १ गतेदेखि जेष्ठ ३१ गतेसम्म प्रत्येक उद्योग, व्यापार व्यवसाय, शैक्षिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्था, वित्तीय संस्था लगायत अन्य विभिन्न प्रकारका संघसंस्था तथा कार्यालयहरूमा गणकहरु आउँदै छन् । आफ्नो प्रतिष्ठानका क्रियाकलाप सम्बन्धी सही विवरण गणकलाई उपलव्ध गराई प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ सफल पारौँ । तपाँइहरूले दिनु भएको विवरणहरु कर प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने छैन र तथ्यांक ऐन, २०१५ अनुसार गोप्य रहनेछन् । निर्धक्क भई यस गणनामा सहभागी बनौँ ।
जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय, डोटी
झाडापखलाको ब्यवस्थापन
झाडापखलाको कारण, लक्षण र उपचार बिधि
झाडापखलाको परिभाषा ः
यदि कुनै मानिसले दिनमा धेरैपटक दिसा गर्छ र उसको दिसा पातलो छ भने उसलाई झाडापखला लागेको हुन्छ ।
२.झाडापखला खतरनाक छ ः
यसले साना बच्चाहरुलाई रगतमासी बनाएर मार्दछ, जब शरीरबाट धेरै पानी फाल्छ वा शरीरको तौल घट्छ ।
झाडापखलाको उपचार नुन चिनि पानीको झोलवाट ।
१.झाडापखला लागेको बच्चा र त्यसलाई उपचार गर्ने आधारभूत नियमहरु यस प्रकार छ ः
ड्डप्रसस्त मात्रामा झोल पर्दाथ दिनुहोस । जस्तै सुरक्षित उमालेको पानी, नुन चिनी पानी, भातको माड वा फलफुलको रस ।
ड्डखानेकुरा दिने र पखला लागेको बच्चालाई स्तनपान गर्न नछुटाउनुहोस
ड्डडाक्टरले सिफारीस नगर्दासम्म औषधी दिनु हुँदैन विषेश गरी एन्टिवाईटिक औषधीले विरामीको उपचार गर्दैन नत रिहाईडेट गर्छ ।
सुप क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय राजपुर दिपायल डोटी
No comments:
Post a Comment