बिम्ब नेपाली साप्ताहिक, २०७५/०१/१८ गते मंगलबार

गर्मी मौसममा हुनसक्ने आगलागीका घटनाहरूबाट हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न निम्नानुसार गर्ने गरौँ ।

सलाई, लाइटरजस्ता आगो बाल्ने सामग्रीहरु बालबालिका तथा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका व्यक्तिहरूले नभेट्ने ठाउँमा राखौँ ।

खाना पकाइसकेपछि आगो राम्रोसँग निभाऔँ, खाना पकाउने ग्याँस प्रयागकर्ताले चुलो, रेगुलेटर तथा लाइटर आदि समय समयमा निरीक्षण गरौँ । चुरोट बिँडीजस्ता वस्तुहरू प्रयोगपश्चात् जथाभावीनफालौँ र आगो राम्रोसँग निभाऔँ ।

पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस स्टेसनको वरिपरि सलाई, लाइटरजस्ता सामग्रीको बेचबिखन तथा प्रयोग नगरौँ ।

नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

मुख्य समाचार 

समस्याको चाङमाथी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि

रामहरी ओझ 

बैशाख १७

“नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले डोटीका जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिन भन्दै पत्राचार गरेको छ । यस बिषयलाई सुरक्षा संयन्त्रले गम्भिर रुपमा लिनु पर्छ । हामी विकास र समृद्धिको बाटोमा जुटिरहेका बेला यस प्रकारका धम्की आउनु हुँदैन ।” 

डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मञ्जु मलासीलाई नेत्रबिक्रम् चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पठाएको पत्रले पिरोलेको छ । गत साता जिल्लाका सवै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई राजीनामा दिन भन्दै नेकपाले हुलाकबाट पत्राचार गरेपछि जनप्रतिनिधिहरुको समस्या थपिएको छ । कर्मचारी अभाव, भौतिक पूर्वाधार अभाव, कानुनी अभाव झेल्दै आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई नेकपाको राजीनामा दिनु पर्ने धम्की समेत झेल्नु पर्ने भएको छ । 

यस्तै, प्रदेश कानुन समयमै नवन्दा आफुहरुलाई काम गर्न समस्या भएको मलासीको भनाई छ । उनी भन्छिन् ‘हामीले निर्माण गरेका कानुन पछि प्रदेश कानुनसंग बाँझिए वदर हुन्छन्, त्यसैले अहिले नै कानुन निर्माण गर्न पनि उपयुक्त देखिन्न । 

युवाहरु भारतमा गएर सस्तो मुल्यमा श्रम बेचिरहेको समस्याले पिरोलेको छ बोगटान गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिला ‘एनान’ लाई । ‘हामीले चालु आर्थिक बर्षमा सडकमा मात्रै पाँच करोड खर्च गरेका छौँ, त्यो रकम गाउँपालिकाभन्दा वाहिर गईरहेको छ’ गड्सिलाले भने ‘तर हाम्रा गाउँपालिकाका युवाहरु भारतमा सस्तो मुल्यमा श्रम बेच्न बाध्य छन ।’ उनी उपभोक्ता समितिमार्फत काम  गराउने नाममा मेसिनको प्रयोग अत्याधिक भईरहेको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले श्रम बैङ्क स्थापना गर्नु पर्ने अवधारणा ल्याउनु प¥यो’ गडसिलाले भने ‘विकास गर्ने नाममा डाँडो भत्काउने काम रोक्ने गरी प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनु पर्छ ।’  

ग्रामिण क्षेत्रमा निर्माण  भईरहेका सडकलाई स्तरीय बनाउनु पर्ने आदर्श गाउँपालिका अध्यक्ष टेकबहादुर रोकाया बताउँछन । उनले भने ‘हामी गाउँगाउँमा सडक निर्माण गरिरहेका छौँ तर ति सडकहरु स्तरीय छैनन्, त्यसैले कच्ची सडकमा बढी दुर्घटना भईरहेका छन् ।’ सडकको गुणस्तर पुगे÷ नपुगेको अनुगमन गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

सायल गाउपालिका अध्यक्ष तेज वहादुर डुम्रेलले २०७२ सालमा आएको बाढी पहिरोका कारण पूर्ण रुपमा क्षत्विक्षत् भएका संंरचनाका साथै सायल गाँउपालिकामा रहेका तीन साना जलबिद्यतुत आयोजनाहरु अहिलेसम्म पुनः सञ्चालन हुन नसकेकोले समस्या भएको बताउँछन । उनी भन्छन् ‘सिंहदरबार गाउँगाउँमा त भनियो तर जनतालाई त्यसको अनुभूति हुने गरी हामीले काम गर्न सकेका छैनौं ।’ प्रदेश कानुन नवन्दा स्थानीय तहका कानुनहरु अधुरा रहेकाले पनि आफुहरुलाई काम गर्न समस्या भएको उनको भनाई छ ।  

भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी अभावका कारण सोचे अनुसारको काम गर्न कठिनाई भएको बताउँछन् पूर्वीचौकी गाँउपालिका अध्यक्ष दिर्घराज बोगटी । ‘मैले चारवटा ‘ज’ अर्थात ‘जल, जमिन, जडीबुटी र जंगल’ र एक ‘प’ अर्थात पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गरेर गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचेको थिएँ तर सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ ।’ 

शिखर नगरपालिकाका प्रमुख सिताराम जोशी पटक पटक आएको असिनाले किसानहरुले गहुँबाली नष्ट     गरेका कारण उनीहरुको खाद्य अधिकार संकटमा परेको समस्या सुनाउँछन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेका सुनाए । ‘बिद्यालय गाभ्नु पर्ने, शिक्षक   दरवन्दी मिलान गर्नु पर्ने समस्या रहेका छन्’ गुणस्तरीय शिक्षा कसरी कायम हुन सक्छ भन्ने चिन्ता छ ।’ 

बड्डीकेदार गाउँपलिका–५ वडा अध्यक्ष बुद्धीसागर बिनाडीले जनताका आवश्यकता र चाहाना धेरै भएकाले सो अनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । उनी भन्छन् ‘दुर्गममा न भौतिक पूर्वाधार छ, न कर्मचारीहरु जान मान्छन्, त्यसैले काम गर्न समस्या छ ।’ 

के आई सिंह गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र राणाको भोगाई पनि उस्तै छ ।

संबिधानिक रुपमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा नेताहरुले ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा’ पु¥याएको दावी गरेका थिए । तर गाउँगाउँका सिंहहरुको अवस्था भने कहालीलाग्दो छ । ‘हामीलाई जनताले मात्रै होईन, कर्मचारीहरुले समेत थर्काउँछन्’ एक जनप्रतिनिधिले भने ‘कर्मचारीहरुले हामीलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा हेरेकै छैनन् ।’ उनी जनप्रतिनिधि भन्दा कर्मचारीहरुले बढी मनपरी गरिरहेको बताउँछन । 

उनले थपे ‘जनप्रतिनिधिहरु ले काम गरेरनन् भनेविरोध गर्न त सजिलो छ तर हाम्रो समस्या कसैले बुझ्दैन ।’

सम्पादकीय 

मिलेमोतो नै हो त सवैको ?

२०६५ साल भाद्र २१ गते सरकारद्वारा मुक्त भएको घोषणा भएपछि हलियाहरु “मुक्त हलिया” भनेर चिनिन् थालेको करीव १० बर्ष पुग्न थालेछ । यो १० बर्षको अवधीमा मुक्त हलियाहरुको जीवनमा थुप्रै सम्भावनाहरु, निरसताहरु, आशाहरु र अवरोधहरु आए । हलिया मुक्तीको घोषणासंगै उनीहरुको न्यायिक पुनःस्थापनाको कुरा पनि जोडिएको थियो । मुक्त हलियाका आधारभुत आवश्यकताहरुको ग्यारेण्टी सहित उनीहरुलाई पुनःस्थापना गर्ने सम्झौता सरकारले गरेको थियो त्यतिवेला । साहुँहरुबाट लिएको ऋण स्वतहः मिनाह भएको घोषणा गरिएको थियो । त्यो क्षण, त्यो समय पुस्तौंदेखि हलिया बसेकाहरु निकै खुशी पनि भएका थिए । 

तर आज १० बर्ष बितिसक्दा पनि बास्तविक मुक्त हलियाहरुको तथ्याङ्क समेत लिईएको छैन, बास्तविक मुक्त हलियाहरुले अझै  परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन् । तर आफुलाई मुक्त हलियाका मसिहा ठान्ने अगुवाहरुले एकै घरका तीन तीन जनाको नाममा ‘क’ बर्ग अर्थात घर जग्गा केही नभएको भनेर परिचय पत्र लिएका छन् । बुवाको नाममा जमिन हुँदाहुँदै पनि भूमिहिन भनेर परिचय पत्र लिएका छन् र सोही अनुसार पाउनु पर्ने सुबिधा समेत पाईसकेका छन् । जवकी नेपालको कानुन असुसार पुख्र्यौली सम्पत्ति तलसम्म सर्दै आउँछ । 

सरकारले धिमा गतिमा गरिरहेको पुनःस्थापनाको कार्यक्रम पनि तिनै अगुवाहरु र सम्वन्धित सरकारी कर्मचारीहरुका लागि मालामाल गर्ने खालको भएको छ । सोझा मुक्त हलियाहरुलाई अनेक प्रलोभन देखाएर आफ्नो दुनो सोझो गर्नेमा केही राजनीतिज्ञहरु समेत संलग्न भएको कुरा पटक पटक बिभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आईरहँदा समेत सरोकारवाला निकाय मौन छ । 

पटक पटक सञ्चारमाध्यममा समाचार सम्प्रेषण भईरहेको छ, मुक्त हलियाहरुका लागि खरीद गरिएको जमिन उपयुक्त छैन, मुक्त हलियाहरुको बस्ती बसाउन खोजिएको ठाउँमा अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरु छैन, आधारभुत आवश्यकता पुरा हुने अवस्था छैन । गत बर्ष जमिन खरीदकै क्रममा १० लाख कमिसनको बार्गेनिङ्ग भयो भन्ने भन्ने समाचार बाहिर आयो, कुनै पक्षलाई केही पनि  कारवाही भएन । मुक्त हलियाहरुको बस्ती पहिरोमा लगेर राखियो भन्ने समाचार आयो कुनै अनुमगन भएन, मुक्त हलियाहरुलाई जंगलमा जमिन खरीद गर्न लगाईयो भन्ने कुरा आयो केही असर परेन, राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर छल्नकै लागी अनेक हत्कण्डा अपनाईयो र त्यसमा सम्वन्धित कार्यालयकै कर्मचारीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेले भन्ने कुरा आयो, त्यसमा पनि केही सुनुवाई भएन । 

यदि सवै कुरा सही भईरहेको छ, मुक्त हलियाहरुले पाउनु पर्ने सेवा सुबिधा तोकिए अनुसानरनै पाईरहेका छन्, जग्गाधनीले आफ्ना जमिन बिक्री भएको खुशीयालीमा हलिया अगुवाहरु, सम्वन्धित फाँटका कर्मचारीहरुलाई पैसा बाँड्दै हिडेका हुन भने त्यसको खोजी गर्नु आवश्यक नहोला तर मुक्त हलियालाई प्रलोभनमा पारेर गरिएको कामको खोजी गर्ने कि नगर्ने ? 

सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरु झुटा हुन भने सञ्चारकर्मी बिरुद्ध कारवाही हुनु पर्छ । यदि समाचार सही हो भने सम्वन्धित पक्षहरुमाथी कारवाही हुने कि नहुने ? सोझा मुक्त हलियाहरुले राज्यबाट पाउने सेवा सुबिधाहरुमा पनि यसरी लुछाचुँडी गर्दै जाने हो भने के मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको सवाल समाप्त हुन्छ त ? कि यो सवाल सधैं बल्झाई राख्ने र आफुहरु मनग्य फाईदा आर्जन गरिराख्ने मानसिकतामा रहेका छन हलियाका  अगुवाहरु ?   

सञ्चारमाध्यममा आएको घटना प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, यस्ता थुप्रै घटनाहरु भएका होलान् । सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरुलाई आधार मानेर छानविन गर्नका लागि के ले रोकेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ?

थप समाचार 

महिलालाई डाक्टर बनाउने योजना

दिपायल सिलगढी नगर प्रमुख मञ्जु मलासीले महिलाहरुलाई डाक्टर बनाउनेबारेमा आफुले सोच बनाईरहेको बताएकी छन् । 

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको महिलाहरुका लागि लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षाको शनिवार समापन समापन गर्दै प्रमुख मलासीले चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्न सक्ने बिपन्न परिवारका महिलालाई नगरपालिकाले पढाउने गरी योजना बनाईने बताईन । ‘आर्थिक अभावका कारण कोही पनि युवती उच्च तथा प्राबिधिक शिक्षा लिनबाट बञ्चित नहुन भन्ने मेरो प्रयास हुन्छ’ तयारी कक्षामा सहभागि महिलाहरुतिर हेर्दै मलासीले भनिन् ‘यदि तपाईहरुमध्ये पनि कसैले प्राबिधिक शिक्षा पढ्नका लागि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्नु हुन्छ र तपाईको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने नगरपालिकाले सहयोग गर्छ ।’ 

डोटी जिल्ला अस्पतालमा एक जना महिला चिकित्सकको दरवन्दी रहेको भएपनि हालसम्म अस्पतालले उक्त दरवन्दीमा महिला चिकित्सक नपाएको भन्दै मलासीले भनिन् ‘यदि तपाई हाम्रै दिदिवहिनीहरु कोही डाक्टर हुन्थे भने जिल्ला अस्पतालमा बसेर सेवा गर्ने बातावरण हुने थियो ।’ उनले अव यस बिषयमा पनि नगरपालिकाले ठोस् योजना बनाई लागु पर्ने बताईन । उनले भनिन् ‘नगरपालिकाको सहयोगमा पढेका चिकित्सकहरुले कम्तीमा पाँच बर्षसम्म नगर क्षेत्रभित्रै सेवा गर्नु पर्ने शर्त पहिले नै तय गरिन्छ, त्यसपछि अध्ययनका लागि पठाईन्छ ।’ 

नगर प्रमुख मलासीले तयारी कक्षामा सहभागि भएका महिलाहरु सरकारी सेवामा प्रवेश भएको हेर्ने आफ्नो धोको रहेको बताउँदै भनिन् ‘कडा परिश्रम गर्नुहोस्, अस्छी नहुनु होला, निजामति सेवा प्रवेश गरेर देश र जनताको सेवा गर्नहोस् भन्ने शुभकामना छ । 

नगर क्षेत्रका महिलाहरुलाई लोकसेवा आयोगको तयारीका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले उक्त तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । राजपत्र अनअंकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका पदहरुलाई लक्षित गरी २० दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त कक्षामा नगरका ३४ जना महिलाहरु सहभागि भएको सहायक महिला विकास निरीक्षक सोहना जोशीले जानकारी दिईन । 

७ नं. प्रदेशमा दिनदिनै सडक दुर्घटना

रोजेन्द्र जोशी/डोटी

बैशाख १७

सोमवार कन्चनपुरको कलुवापुर–बेलौरी सडक खण्डमा म १ ख ६४५ नं. को यात्रुवहाक बस दुर्घटना हुँदा १६ जना घाईते भएका छन् । घाईतेहरुको झलारीस्थित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचार भईरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालयले    झलारीले ानकारी जानकारी दिएको छ । 

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ बोराडाँडीमा आईतवार राती से ३ प ३६३५ नम्वरको मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा उत्तरबेहडी बस्ने २७ वर्षीया अशोक पाण्डेको मृत्यु भएको छ । मृतकले चलाएको मोटरवाईक अनियन्त्रित हुँदा मुत्यु भएको अनुमान प्रहरीले गरेको छ । 

केहि दिन यता ७ नं. प्रदेश क्षेत्रमा दिनदिनै सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् ।

बैशाख ८ गते डोटीको शिखर नगरपालिका–३ मा ग १ ज ५२७५ नं. यात्रुवहाक जीप दुर्घटना हुँदा मात्र पाँच जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त दुर्घटनाको चर्चा सेलाउन नपाउँदै ७ नं. प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुमा एक पछि अर्को सडक दुर्घटना हुन थालेका     छन् । 

बिहिवार डोटीको बुडरमा कारले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको घट्नास्थलमै मृत्यु भएको छ ।

ईलाका प्रहरी कार्यालय बुडरले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबार बिहान करीब साढे आठ बजे धनगढीबाट बाजुरा तर्फ गइरहेको बा १६ च ८७८२ नं. को स्करपियोले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टा खाम बस्ने अन्दाजी १९ वर्षका राजेश विष्टको मृत्यु भएको हो । राजेशको मृत्यु मात्र भएको छैन उनको मृत्युसंगै परिवार बिचल्ली भएको छ । घरमा आम्दानी गर्ने एक छोराको पनि मृत्यु हुँदा परिवारका सदस्यहरुको विचल्ली भएको छ ।

त्यस्तै डडेल्धुरामा परशु–राम नगरपालिका–९ मा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको  छ । शुक्रबार बिहान १० बजे परशुराम नगरपालिका–९ गाईबादेदेखि ढुंगा लोड गरेर देवरीतर्फ जाँदै गरेको से १ त ५३३८ नं. को ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा परशुराम नगरपालिका–९ का ५५ वर्षीय नन्दसिंह ठगुन्नाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने पाँच जना घाईते भएका छन्् ।

प्रदेशमा दिनहुँ जसो दुर्घटना भईरहँदा समेत समेत दुर्घटना रोक्नतर्फ सम्वन्धित पक्षको ध्यान गएको देखिदैन ।  मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउने, तिव्र गतिमा चलाउने, क्षमता भन्दा बढी यात्रुहरु बोक्ने जस्ता चालकका लापरवाहीले अधिकांश सडक दुर्घटना निम्त्याएको छ । यस्तै मापदण्ड पुरा नगरी ग्रामिण सडकहरु निर्माण गरिनु पनि सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण बनेको छ । 

सरकारी पक्षबाट यातायातको चेक जाच नगर्नुु, सड्कको स्तर उन्नती नहुनु जस्ता विविध कारणले गर्दा सवारी दुर्घटना हुन लागेको दुर्घटनाको प्रकृतिले देखाएको छ ।

कैलाली भ्रमण बर्षको तयारी अन्तिम चरणम

यही बैशाख २२ गतेदेखि सुरु हुने कैलाली भ्रमण वर्षको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।

कैलालीको कर्णाली चिसापानीबाट सुरु गरिने “कैलाली भ्रमण वर्ष, २०७५” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कैलाली भम्रण वर्ष, २०७५ का मुल समिति संयोजक समेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सुर्यबहादुर थापाले भ्रमण बर्ष उद्घाटनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिदै भ्रमण वर्ष सफल पार्न सबैमा आग्रह गरेका छन् । ‘पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं प्रचार प्रसार, कैलाली जिल्ला विकासको मुल आधार’ भन्ने नाराका साथ जिल्ला समन्वय समिति, कैलालीको अगुवाईमा भ्रमण वर्ष मनाईदैछ ।

भ्रमण वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा संघीय संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीहरू लगायत संघीय संसद र प्रदेश सभाका सांसदहरूको उपस्थिति रहने कैलाली लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख महादेव बजगाईले जानकारी दिए । नगरपालिकाले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन नगर प्रमुख बजगाईको संयोजकत्वमा नगरस्तरीय मूल समारोह समिति समेत गठन गरेको उनले बताए । ‘भ्रमण बर्ष सफल पार्नका लागि बिभिन्न उपसमितिहरु समेत गठन गरेका छौं” नगर प्रमुख बजगाईंले बताए ।

कैलालीका विभिन्न पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भ्रमण वर्षभरी विभिन्न गतिविधि गरिने जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख थापाले बताए । भ्रमण वर्ष सफल पार्न कैलाली जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहहरुले आ(आफ्नो स्तरमा मूल समारोह समिति र उपसमितिहरू गठन गरेका जिसस प्रमुख थापाले जानकारी दिए ।

भ्रमण वर्ष अवधीमा कैलालीका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरु कर्णाली पुल, चिसापानी, टीकापुर पार्क, घोडाघोडी ताल, मोहनाको डल्फिन क्षेत्र, राजकाँंडा क्षेत्र, गोदावरी लगायतका क्षेत्रको प्रचार प्रसारका साथै आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आगमनमा बृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाजुरामा छाउगोठ भत्काए पुजारीले

अनलाईन खवरबाट

बाजुराको बडिमालिका नगर–पालिका–३ पीपल गाउँस्थित दह घटाल देवताका पुजारी रामबहादुर खड्काले छाउगोठ भत्काएका छन् ।

धार्मिक आस्था र विश्वासलाई बढावा दिने पुजारीले नै छाउगोठ भत्काएका हुन् । छाउगोठ भत्काएपछि खड्काको श्रीमती छोरी र बुहारी छाउ भएका बखत पनि घरमै बस्न थालेका छन् । छाउ कुप्रथाविरुद्धको अभियानमा साथ दिन छाउगोठ भत्काएर घरमै बसाउने गरेको खड्काको भनाई छ । वडा कार्यालय र संघसंस्थाले दबाब दिएकाले भत्काउन बाध्य भएको खड्काले बताउँछन् ।

नजिकै देवताको मन्दिर र घरमै पनि देवता राखिएकाले शुरुमा डर लाग्यो तर सबैतिरबाट दबाब आउन थालेपछि एक्लै बाधक भएर बस्नु उचित होइन भनेर आफैँले भत्काएको पुजारी खड्को भनाइ छ । पीपलगाउँमा सात परिवार बस्छन् । गाउँको साझा छाउगोठ भत्काएपछि सबैजना घरमै बस्न थालेका हुन् । खाना पकाउन र देवताको नजिक जान भने नदिएको पुजारी खड्काको भनाई छ ।

सफा सुग्धर भएमा केही हुँदैन भन्ने थाहा पाएपछि वडा कार्यालय, निगरानी समूह, महिला समूहसहित सबैले गोठ भत्काउन संयुक्त आन्दोलन गर्ने बताएपछि वडाका सबै छाउगोठ भत्काइएको वडा सदस्य विमला खड्काको भनाइ छ ।

छाउगोठ धामी, झाँक्री र पुजारी भएको घरमा बढी देखिएको पिसविन बाजुरा आस्था परियोजनाका अधिकृत तुलाराम जैशी बताउँछन । पुजारी स्वयंले गोठ भत्काएर घरमा बसाउन तयार भएपछि स्थानीयवासी पनि त्यसै गर्न मञ्जुर भएका छन् ।

महिनावारी भएको बेला काम गर्न समेत जान नपाइने अवस्थामा पनि सुधार आएको नगर उपप्रमुख कविता विष्ट जानकारी दिईन । नगरपालिकाका नौवटै वडामा महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रमले छाउ, बाल विवाहलगायतका सामाजिक कुप्रथाको विरुद्धमा सचेतनामुलक अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।

धामीझाँक्री, पुजारी तथा ब्राह्मण सबैलाई एकैठाउँ राख्ने, गोठ भत्काउन लगाउने र छाउजस्ता कुप्रथा नमान्न शपथ गराउने गरिएको छ । आजै छाउगोठको अवस्थाबारे नगरपालिकास्तरीय संयन्त्रले अनुगमन गरेको छ । छाउगोठको अवस्था, स्थानीयवासीको धारणा र महिला सुरक्षा बारे जानकारी लिन सर्वपक्षीय संयन्त्रबाट अनुगमन गरिएको हो ।

नगर उपप्रमुख विष्टको नेतृत्वमा रहेको टोलीले गोठ भत्काइएपछि महिनावारी भएका महिला बस्ने स्थान र गोठको अवस्थाबारे शुक्रबार जानकारी लिएको छ । गोठ देखावटी रुपमा भत्काउने र अवस्था पुरानै देखिए नगरपालिका र वडा कार्यालयले दिने सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार अनुगमनका क्रममा महिला, सासू–ससुरा, धामीझाँक्री, पुजारीलगायतका व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरिएको टोलीमा सहभागी सहास नेपालका कार्यक्रम संयोजक रामबहादुर खत्रीले बताउनुभएको छ । टोलीमा नगर उपप्रमुख विष्ट, वडाध्यक्ष वीरबहादुर रावलसहित वडा सदस्य, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, स्थानीय धामीसहितको सहभागिता थियो ।

प्रदेश ७ मा ३१ हजारले गरे स्वास्थ्य विमा

रासस

गरीब तथा विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउन सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा यहाँ प्रभावकारी बन्न थालेको छ । अहिलेसम्म प्रदेश ७ का ३१ हजारभन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भइसकेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, प्रदेश नं ७ को कार्यालयका अनुसार पाँच हजार सात सय ६४ परिवारका ३१ हजार चार सय ६८ व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका   छन् । प्रदेश ७ मा बैतडी, कैलाली, अछाम र बाजुरा गरी ४ जिल्लामा उक्त कार्यक्रम लागु गरिएको छ । सबैभन्दा बढी कैलालीमा २४ हजार नौ सय ३० जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् जसमा ४ हजार चार सय ३८ परिवार रहेका छन् ।

यस्तै, बैतडीमा सात सय ८० परिवारका तीन हजार आठ सय ३० जना र अछामका पाँच सय ४६ परिवारका दुई  हजार सात सय आठ जना यस कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । बाजुरामा गत चैत २५ गते मात्रै यो कार्यक्रम सुरु भएकाले विवरण आइसकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा लागू भएका ४ जिल्लाको कूल जनसंख्या १२ लाख ८४ हजार ८४ छ भने २ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिक मात्रै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको देखिन्छ ।

भौगोलिक कठिनाई, गरिबी, निरक्षर नागरिक लगायतका चुनौती रहेपनि बीमा कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण देखिएको प्रदेश नं ७ का बोर्डका संयोजक जनक साउदले बताए । उनले भने ‘थुप्रै चुनौतीका बीच पनि हामीले जनतालाई विश्वासमा लिन सफल भएका छौं ।’

स्वास्थ्य बीमा गरेपछि आवश्यक परेका बेला गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने र उपचारका लागि ऋण खोज्न नपर्ने भएकाले यसप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।

स्वास्थ्य बीमाबाट यस प्रदेश एक करोड ३५ लाख आठ हजार पाँच सय पाँच योगदान रकम संकलन भएको छ । संयोजक साउदका अनुसार कूल योगदानबाट उठेको रकममध्येबाट ५२  लाख ३४ हजार ३४ हजार नौ सय ८० सेवा प्रदायक संस्थालाई दिइएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका चार जिल्लामा चार सय भन्दा बढी दर्ता सहयोगी परिचालन गरिएका छन् । उनीहरुले आ–आफ्नो वडामा घरदैलो मार्फत बीमा दर्ता गरिरहेका छन् ।

बैतडीवासीले जिल्ला अस्पताल बैतडी, पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन, केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेलौली, गोकुलेश्वर अस्पताल दार्चुला र उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराबाट सेवा लिन सक्ने छन् ।

कैलालीवासीले सेती अञ्चल अस्पताल, मालाखेती अस्पताल, टीकापुर अस्पताल, भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोशीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदासीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौमाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गेटा आँखा अस्पताल र घोडाघोडी अस्पतालबाट सेवा लिन सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।

यसैगरी अछामवासीका लागि जिल्ला अस्पताल अछाम, बयलपाटा अस्पताल, चौरमाण्डौं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत र कमलबजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा प्रदान भइरहेको छ भने बाजुरावासीले जिल्ला अस्पताल बाजुरा र कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा लिन सक्ने छन् ।

सरकारले यो कार्यक्रम २०७२ चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट शुरु गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा ऐन स्वीकृत भएको सात महिना बितिसक्दा पनि नियमावली आएको छैन । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ कार्तिक १ गते स्वीकृत भएको थियो ।

प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनु पर्नेछ भनेर उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनु पर्नेछ ।

गरीब, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका सर्वसाधारणले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्न उद्देश्यले सरकारले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन  गरेको हो । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक रूपमा प्रति परिवार दुई हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी भए प्रति सदस्य चार सय २५ का दरले थप शुल्क तिरेर एक वर्षको अवधिका लागि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन सक्छन् । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार वार्षिक ५० हजारसम्मको सेवा पाइने र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा जनही १० हजार तिरेर बढीमा एक लाखसम्मको सेवा पाउन सकिने व्यवस्था छ ।

विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुँदा योगदान रकममा बीमा बोर्डले छुट समेत दिने गरेको छ । अति गरीबलाई शतप्रतिशत, मध्यम गरीबलाई ५० प्रतिशत, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भए कूल योगदान रकमको दुई सय ५० छुट दिइने बोर्डले जनाएको छ ।

छोटकरी समाचार 

खानेपानीको हाहाकार

डोटी जिल्लाको अधिकांस क्षेत्रमा खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको छ ।

डोटीको जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलमा मात्र होईन गाँउगाँउमा पनि खानेपानीको मुहान सुक्न थाले पछि खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको हो ।

पुर्वीचौकी गाँउपालिकामा पर्ने सानागाउँ क्षेत्रमा रहेको ९७ परिवारले एउटै धाराको पानीलाई खाने र दैनिक अन्य कार्यमा प्रयोग गर्दै आएको भएपनि केहि दिन यता पानीको मुहान समेत समस्या देखिन थालेपछि खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको हो ।

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको वडा नं. ५ मा पर्ने बागठाटा, लेकठाटा, पुन्नामा जस्तै सदरमुकाम सिलगढीमा पनि खानेपानीको समस्या देखिन थालेको छ । नगरपालिकाको बडा नं. ४ मा पर्ने पिपल्ला वजार, राजपुर क्षेत्र, कुमालीकोट क्षेत्रमा पनि खानेपानीको सदस्या देखिन थालेको छ ।

के आई सिँह गाउपालिका–को वडा नं. ६ को फलेडी गाँउमा पनि दुई गाउँले प्रयोग गर्दै आएको मुहान रहेकोमा अहिले त्यो मुहान पनि सुक्ने अबस्थामा पुगेको छ ।

बजार क्षेत्रका लागी खानेपानीको मुहान खोजीका साथै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ भने ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका पानीको मुहानलाई समयमा नै संरक्षण गर्न नसकेमा ठुलो समस्या निम्तन सक्छ ।  

खेल समाचार 

को को चुनिए कराते खेलाडीहरु

आगामी भदौमा ईन्डोनेसियामा हुने १८ औं एसियाली खेलकुदका लागि  कराँतेका आठ खेलाडी छनोट भएका छन । 

एसियाडका लागि ४–४ पुरुष र महिला खेलाडी छनोट छन् । छनोट भएका एकबाहेक सबै विभागीय टोलीका खेलाडी रहेको रेफ्री संयोजक राजेन्द्र कपालीले जनाएका छन् । पुरुष एकल कातामा आर्मीका पर्शुराम बाँस्तोला, ५५ केजी तौल समूहमा पुलिसका सोनाम लामा, ६७ केजीमा काठमाण्डौंका नवीन रसाइली र ८४ केजीमुनि पुलिसका दिवस श्रेष्ठ छनोट भएका छन् । 

यस्तै महिला एकल कातामा पुलिसकी चन्चला दनुवार, ५० केजीमा एपीएफकी अनु अधिकारी, ६१ केजीमा पुलिसकी सुनीता महर्जन र ६८ केजीमाथि आर्मीकी रीता कार्की छनौटमा परेका     छन् । 

एसियाली खेलकुदका लागि कराँते खेलाडी छनोट गर्न राखेपले वैशाख १० मा सदस्य शान्ति सिंहको संयोजकत्वमा तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका निर्देशक रिमबहादुर रानाभाट, राष्ट्रिय टिम     तयारीका निर्देशक अर्जुनबहादुर विक, कराँतेका मुख्य प्रशिक्षक सोभितराज प्रसाईं र नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । 

दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको गत संस्करणमा करातेले नै नेपाललाई पदकविहीन हुनबाट जोगाएको थियो । त्यति बेला विमला तामाङले महिला एकल कातामा जितेको कांस्य नै नेपालको एकमात्र पदक थियो ।

चलचित्र/मनोरञ्जन 

चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै सिवानी

चर्चित मोडल सिवानी गिरी चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छिन् ।  

गिरी उनकी आमा एवं निर्माता तथा नेतृ उमा वेवीले निर्माण गरेको चलचित्र ‘कहि कतै’ बाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लोकी हुन । सविर श्रेष्ठले लेखन तथा निर्देशन गरेको चलचित्रबाट सिवानी चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो स्पेस खोज्ने भएकी छिन् ।

चलचित्रको गीत रिलिज कार्यक्रममा उपस्थिति सिवानीले आफूलाई बोल्ड देखाउने प्रयास गरिन् । चलचित्रको एक गीत सार्वजनिक भएसँगै उनले चलचित्र क्षेत्रमा सम्भावना पनि देखाएकी छिन् ।

सिवानीसँगै यो चलचित्रमा नव कलाकार सोनम बारफुङ्पाले पनि अभिनय गरेका छन् । यी दुइको साथमा चलचित्रमा उमा बेबी, किशोर खड्का लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।

लभ स्टोरी कथामा बनेको यो चलचित्रलाई साउनको अन्तिम साता रिलिज गर्ने तयारी रहेको निर्माण पक्षले जनाएकाके छ । सिक्किममा विभिन्न सौन्दर्य प्रतियोगीता जितेर चर्चा कमाएकी सिवानी चलचित्र क्षेत्रमा पनि आफु सफल हुने बिश्वास गर्छिन् । उनको बिश्वास के सत्यमा परिणत होला त ? यसको उत्तर पाउन चलचित्र रिलिजसम्म कुर्नै पर्ने देखिन्छ ।

को को देखिने छन “भैरे” मा ?

नेपाली कथानाक चलचित्र ‘भैरे’ मुख्य कलाकार दयाहाङ राई, सुरक्षा पन्त, बुद्दि तामाङ, बर्षा सिवाकोटी, विक्रान्त बस्नेत, अनुभव रेग्मी आदिलाई देखिएका छन् ।

एभरेष्ट सूर्य बोहराको लेखन तथा निर्देशन रहेको यो चलचित्रमा प्रेम प्रसाद पौडेल र देविमाया अधिकारीको लगानी छ । पुरुषोत्तम प्रधानले यो चलचित्र खिचेका हुन् ।

नेपालय सिनेमा इन्टरनेशनलद्वारा निर्माण भएको चलचित्रका कार्यकारी निर्माता लेखबहादुर पुन हुन् । सूर्य थोकरको एक्सन रहेको चलचित्रमा विक्रान्त बस्नेत, सुनिल थापा, कञ्चन ठकुरी, अंकित पौडेल, अर्जुन गुरुङ लगायतका कलाकारलाई पनि देख्न सकिन्छ ।

लेख 

३३ किलो सुन काण्डः भंगालो मात्रै कि मुल नै संल्याउने ?

शिवाजी श्रेष्ठ 

पूर्व प्रहरी नायव उपरीक्षक, नेपाल प्रहरी

३३ किलो सुन प्रकरणले अहिले देश रापिएको छ, अपराधीलाई कठघरामा उभ्याएर सजाय दिलाउनुपर्ने दायित्व भएको प्रहरी अधिकारी बर्दीमै कठघरामा उभिएको दुर्भाग्यपूर्ण समाचारले छापाहरू रंगिएका छन् ।

प्रहरी बर्दी, आफैंमा परम्परागत विश्वास बोकेको, उच्च मनोबलले चलेको र चल्नुपर्ने यस्तो सेवा हो । शताब्दीदेखि नै प्रहरी बर्दिलाई सरकारको सिन्दुर      पहिरेको एउटा विश्वास र शक्तिको रुपमा लिएर डर, भर र सरप्रतिकको रुपमा लिइदै आएको छ । तर, अहिले जुन रूपमा समाचार छरपस्टिएको छ, यसले प्रहरीप्रतिको परम्परागत विश्वास अनि सम्मानमा आँच पु¥याउने छ । सँगसंगै देशको समग्र सुरक्षा प्रणालीमाथि नै गहिरो प्रश्नचिन्ह उब्जिएको छ । यससँगै सुन काण्ड अनुसन्धान गर्ने अधिकारीमाथि नै अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले जुन तवरले धमाधम बयान लिँदै हिरासतमा   राख्ने कार्य भइरहेछ, यसको दुरगामी असर पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

सामाजिक सञ्जालको द्रूत सक्रियताले यी अनुसन्धानमा नाम परेका अधिकारीप्रति समाजले छुट्टै धारणा निर्माण गरिसकेको हुन्छ । कथंकदाचित उनीहरू निर्दोष साबित भए भने पनि भोलि समाजमा आएर आफ्नो बर्दिको मर्यादा कायम राख्न नसक्ने असहज परिस्थितिको सिर्जना हुनसक्छ । तसर्थ, अहिले जुन तरिकाले भटाभट बाहिर ल्याउने कार्य भइरहेछ, भोलि प्रमाणको अभावमा हुनसक्ने परिणामपछि सिंगो प्रहरी संगठन र सुरक्षा प्रणालीमाथिको विश्वासमा प्रश्नचिन्ह लाग्नेछ । किनकि दुई लाख जनसंख्या रहेको शहरमा दुई सय प्रहरीले सम्पूर्ण सुरक्षा ब्यवस्था मिलाइरहेको हुन्छ । यसको आधार भनेकै बर्दिप्रतिको त्यही भर र विश्वास  हो । यसको मतलब यो होइन कि, अपराधिक अनि गलत मनसायप्रेरित व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउन् ।

जब ३३ किलो सुनसँग सम्बन्धित सनम शाक्यको लाश गाडीको डिक्कीमा भेटियो । त्यसमा भएको अनुसन्धानमा चित्त नबुझेर सिधै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराईएपछि मन्त्रिपरिषदबाटै बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सक्रियता देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले यतिसम्म चासो राखिसकेपछि अब यो प्रसंग यही सकिनु हुँदैन, यस घटनाबाट के कुरा उजागर भएको छ भने, नेपालको एअरपोर्ट तस्करीको लागि खुला द्वार हो । यस बारे कुनै दिन अपराधको दुनियाँमा कुख्याति कमाएर हाल नेपालको कारागारमा आजीवन सजाय भोगिरहेका फ्रान्सेली चाल्र्स शोभराजले पञ्चायतकालमै भनेको थिए ‘नेपालको एअरपोर्टबाट त म भैसीं पनि छिराइदिन सक्छु’ (उनले त्यो कुरा भने/भनेनन् उनै जानुन्), जे होस् पटक पटक सुन र बिदेशी मुद्रा तस्करीका घटना घट्नु र त्यसमा प्रहरीकै संलग्नताको कुरा बाहिरिएपछि अब सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।

के प्रहरी अधिकारीको मात्रै संलग्नतामा यो सम्भव छ ? वा त्यो भन्दा माथिल्लो निकाय पनि यसमा संलग्न छ ? यससँगै सम्बन्धित निकाय, विशेषगरी उच्च राजनीतिक शक्तिले हेर्नैपर्ने एउटा समाचार छ । गतवर्ष मात्रै अवकाश पाएका पूर्व डिआइजी केशब अधिकारीको प्रश्नवाचक सुझाब छ ‘एउटा डिआइजी, एसएसपी वा एसपीले मात्रै चाहेर यत्ति सजिलैसँग यत्तिको कारोबार हुन सक्दैन’ यो एउटा पूर्वउच्चाधिकारीको गम्भीर सुझाव हो । यसलाई गम्भीरता साथ लिनैपर्छ ।

यसभन्दा अगाडि गएर हेर्दा तत्कालिन दोस्रो प्रतिनिधिसभामा बि.सं. २०५५ पुस २८ गते संसदीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन हेरे पुग्छ । जसमा भनिएको छ ‘अवैध रुपमा बिदेशी मूद्रा, सुन, बहुमूल्य मालसामान ओसारप्रसार गरिदिनेमा विमान चालक, परिचारिका, लोडर, क्लिनरलगायतका कर्मचारी संलग्न भएर     क्याटरिङ सेवा गर्ने गाडी, फोहोर फाल्ने थैला प्रयोग गर्दै सामान वारपार गर्ने गरिएको देखियो । जसमा उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता पनि  देखियो । 

तत्कालिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेका वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेको सरकारको पालामा तस्करी संस्थागत भएको आवाज संसदमा उठेपछि बि. सं. २०५४ सालमा संयुक्त संसदीय समिति बनाइएको थियो । त्यस प्रतिवेदनकै आधारमा कानुनी आधार तयार गर्न तत्कालिन नायव महान्यायाधिवक्ता (पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) बलराम केसीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन थन्काइयो ।

सम्पूर्ण राजनीतिक दलको संलग्नतामा बनेको प्रतिवेदन अहिले गायब छ । त्यसै साल एमाले पार्टी फुटेपछि एमालेका नेता प्रदिप नेपालले खुलामञ्चबाट भ्रष्टाचारीको नाम घोषणा गर्ने कार्यक्रममा २ नं.  भ्रष्टाचारी तत्कालिन गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका खुम बहादुर खड्का र १ नं. भ्रष्ट्राचारी बामदेव गौतमलाई घोषणा गरेका थिए । 

त्यसबेला टुँडिखेलको खुलामञ्चबाट घोषणा गरेको आरोप पूर्वाग्रही हुनसक्ला । तर, औंला भने ठडिएकै हो, जसको उत्तर अझै पनि खोज्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ । जसले अहिले उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्न मद्दत पु¥याउन सक्छ । के प्रहरीको मात्रै संलग्नताले यतिसम्मको तस्करी हुनसक्छ ? वा उच्च राजनीतिक अनि प्रशासनिक संलग्नता पनि जिम्मेवार छ ? प्रधानमन्त्रीले अहिले दिएको चासो मात्रै यो एउटा भंगालोमा मात्रै सिमित रहनेछ वा यसको मूलसम्म पुग्ने छ ? त्यो समय क्रममा छर्लङ्गिने नै छ ।

यहाँ सान्दर्भिक हुनसक्ला, आजभन्दा ३ दशक अगाडि जब दरबारभित्रको देवर–भाउजुको जुधाइमा परेको भनिएका पूर्व आइजीपी डि.बि. लामा, तत्कालिन अधिराजकुमार धीरेन्द्रका एडीसी कर्नेल भरत गुरुङलाई तस्करीसहित बिभिन्न आरोपमा पक्राउ गरियो । तब त्यतिखेर राष्ट्रिय पञ्चायतको शून्य समयमा बोल्दै तत्कालिन रा.पं.स. गम्भीरजंग कार्कीले ‘यी झिङ्गे, बुदुना माछालाई पक्रिएर के तस्करी अन्त्य हुन्छ ? तस्करी रोक्ने नै हो भने डिल्लीबजारको ओरालोको ह्वेल माछालाई पक्रनुपर्छ’ भनेर तत्कालिन भूमिगत गिरोहको उपनाम पाएका खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिब शरदचन्द्र शाहलाई इंगित गरेका थिए ।

त्यस्तै गरि अहिले पनि प्रहरीलाई भरियाको रूपमा प्रयोग गर्ने अघोषित परम्परा नै छ । कुनै सुरक्षित सरूवा, बढुवा प्रणाली नभएको अवस्थामा शक्तिकेन्द्रलाई खुशी पार्नै पर्ने अर्थात उनीहरूको नजिक हुनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले प्रहरी अधिकारीहरु राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको प्रयोगमा आइरहेका छन् ।

जसको ज्वलन्त उदाहरण चर्चित सुडान काण्ड नै छ, कमसल खालको बख्तरबन्द गाडी सस्तोमा किनेर आफ्ना जवानको ज्यान खतरामा पारेर शक्तिकेन्द्र खुशी पार्ने हुँदा आज नेपाल प्रहरीका तीन जना आइजिपिहरू डिल्ली बजारको जेलको चार दिवारभित्र शक्ति केन्द्रलाई रिझाउँदाको क्षण सम्झिँदै टोलाइरहेका छन् । तर, ती शक्ति केन्द्रहरु अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

भनिन्छ, बि.सं.२०६३ सालमा भर्खरै खुल्ला राजनीतिमा आएको तत्कालिन एउटा शक्तिले चुनावमा अर्थ अभावको कारण देखाएर तत्काल चुनावमा भाग लिन नसक्ने देखाएर चुनाबबाट पछि हट्न खोजेपछि त्यसबेलाका प्रमुख ३ राजनीतिक शक्तिले यही प्रहरीले सुडान शान्ति मिशनको लागि किन्न छुट्याइएको रकमलाई नै कमसल बख्तरबन्द किनेर बाँकी दामासाहीले बाँडेर चुनाबी खर्च निकालेको कुरा बाहिर आएको थियो ।

यसको सत्य तथ्य हिजो अदालतमा नबके पनि जेलबाट निस्केपछि कुनै दिन त्यस काण्डका प्रमुख पात्र पूर्वआइजीपी ओम बिक्रम राणाले कतै न कतै बक्ने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक खेलाडीले भ्रष्टाचार गरेका कुराको सबै प्रमाण भेट्न गाह्रो हुनसक्छ । तस्करी वा भ्रष्टाचारमा उनीहरुको प्रत्यक्ष कानुनी संलग्नता नभेटिन सक्छ । तत्कालिन प्रतिनिधिसभाका सभामुख तारानाथ रानाभाटले संसदमा भनेका थिए ‘भ्रष्टाचारका प्रमाण खोजेर पाइदैन, प्रमाण भनेको जिम्मेवार तहमा बस्नेका जीवनस्तरमा आएको अस्वाभाविक परिवर्तन नै हो ।’

तसर्थ, उनीहरुको बिगत र बर्तमानको जीवनस्तर बिचको अन्तर दाज्ने बित्तिकै यसको पुष्ट्याई गर्न सजिलो हुनसक्छ । अरू धेरै केही गर्नै पर्दैन, बि.सं. २०४८ भदौ २० (नेपाली कांग्रेस सरकार) र बि.सं. २०५१ मंसिर २७ गते (नेकपा (एमाले) सरकार), बि.सं. २०६३ भाद्र र बि.सं.२०६५ श्रावण (माओवादी सरकार) को         गोरखापत्रमा प्रकाशित मन्त्रीहरूको सम्पति विवरण हेरेर अहिले ती मन्त्रीहरूका सम्पति विवरण दाँजे सबै छर्लङ्गिन्छ ।

ती सम्पति विवरणमा देखिन सक्ने फरकहरु यी र यस्तै एअरपोर्ट अनि अन्य ठाउँमा भएका सुन र सुडान काण्डहरुबाट भागबण्डामा परेका भागहरु हुन् ।

अनि भाग लगाउनेहरु यसरि नै जेल जान्छन्, गाली खान्छन्, तर भाग पाउने यसैगरी सत्तामा पटक पटक जान्छन् र ताली खान्छन् ।

यो क्रम नरोकिएसम्म अझै एअरपोर्टका कति लोडरहरुले आत्महत्या गर्नुपर्ने हो, अनि सुन भरियाका नाममा कति नेपालीका छोराहरुले अनाहकमा मारिनुपर्ने हो । स्वर्णिम भविश्य बोकेका कति प्रहरी अधिकारीले बर्दीमै बयान दिँदै आफ्नै बडीगार्डको पक्राउमा पर्नुपर्ने हो ? अब यस्ता वातावरणको अन्त्य गर्नु जरूरी छ । अर्काको काँधमा बन्दुक राखेर आफ्नो लागि शिकार गर्ने परम्पराको अन्त्य अब आवश्यक छ ।

अहिलेको सुनकाण्ड एउटा दुर्भाग्य हो, तर यहि बिन्दुबाट यो भंगालो मात्रै होइन, मूल नै संग्ल्याउने अभियान शुरु गर्ने मौकाको रुपमा यसलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने अरुले न्याय पाउथे ।

अरु जे भए पनि देशले न्याय पाउथ्यो अनि बाटो पाउथ्यो, तसर्थ यसभित्रको उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक संलग्नता पहिल्याउन जरूरी छ ।

तिनलाई पनि अहिले प्रहरी अधिकारीहरुलाई हिरासतमा लिए जसरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरूरी छ । यो कार्यको नेतृत्व लिएर एउटा ऐतिहासिक कार्यको सुरूवात गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाएका छन् । वास्तवमा अब प्रधानमन्त्री ओलीले पाउनुपर्ने र बन्नुपर्ने कुरा के नै बाँकि छ र ?

अनि आफूले कसैको लागि बनाइदिनुपर्ने र गरिदिनुपर्ने पनि को नै छ र ? नेपालमा परिवारलाई बनाइ दिनुपर्ने र बनिदिनुपर्ने खेललेनै ती खेलाडी पहेलो कार्ड र रातो कार्डमा परे ।

इतिहासका राम्रा खेलाडीहरू रातो कार्डसँगै खेलबाट बाहिरिएर दर्शक बन्न बाध्य भइ ‘हिजो बल पाएको बेला यसरी खेलेको भए हुने रहेछ’ भन्ने पश्चातापपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेछन् ।

— सेतोपाटी अनलाईनबाट

मोफसल पत्रकारिता 

श्रमको मुल्य दिन नसक्नेलाई प्रतिवन्ध लगाउनु पर्छ

घन्श्याम गौतम (पूर्व अध्यक्ष) 

नेपाल पत्रकार महासंघ, गुल्मी

तपार्इंको परिचय पाउँ न ? 

— म घनश्याम गौतम, चन्द्रकोट गाउँपालिका–४, गुल्मी । हाल म कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका लागि काम गर्छु । म पत्रकार महासंघ गुल्मीको पूर्व अध्यक्ष पनि हुँ ।  

कति समय भयो यस पेशामा लागेको ?

— म २०५४ साल देखि निरन्तर पत्रकारीता पेशामा लागेर काम गर्दै आएको छु । अहिले कान्तिपुर दैनिकको उपसम्पादक पदमा प्रदेश ५ को प्रदेश ब्यूरोमा डेक्स कोओर्डिनेटरको रुपमा बुटवलमा कार्यरत छु ।

त्यस्तो के कुरा थियो जसले गर्दा तपाइलाई पत्रकार हुन आकर्षित ग¥यो ? 

— म विद्यार्थी जीवनदेखि नै लेखन, साहित्य र बाहिरी कुरामा बढी चासो राख्थे । २०५० सालमा गोरखापत्रमा छापिएको ‘लाहुरेको गाउँ चन्द्रकोट’ भन्ने आप्mनै गाउँको कथा पढेपछि म पनि त्यस्तै लेख्ने र पत्रिकामा छाप्ने पेशामा लाग्छु भन्ने उत्प्रेरणा जाग्यो । त्यसकै आधारमा म पत्रकारीता पेशामा आकर्षित हुन पुगें ।

कस्तो खालको पत्रकारिता गर्न रुचाउनु हुन्छ ? 

— म खास गरी सामाजिक र राजनीतिक बिटमा रहेर पत्रकारीता गर्न रुचाउँछु । गुल्मी जिल्लामा बसेर १४ वर्ष पत्रकारीता गर्दा सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा   राखेर गरियो । अहिले प्रदेशमा खासगरी सरकार, संसद र राजनीतिक बिटमै काम गरिरहेको छु ।

मोफसलका पत्रकारहरुका त धेरै समस्याहरु छन भन्ने गरिन्छ नि ! 

— पक्कै पनि मोफसलमा पत्रकारीताको महत्व घट्दै गएको छ । १० वर्ष अघिसम्म पत्रकारीता भन्दा जुन महत्व र सम्भावना थियो, अहिले त्यो छैन । पत्रकारीताप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ । लक्ष्य र उद्देश्यविहिन अवस्थामा स्वार्थ केन्द्रित पत्रकारीताले मोफसलको पत्रकारीता पनि संकट उन्मुख छ । रेडियो र अनलाईन पत्रकारीता बढ्दो छ । तर त्यसले समाज रुपान्तरण र सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि योगदान गरेको छैन र गर्दैन । त्यसले पनि पत्रकारिताप्रतिको क्रेज घट्दो छ । मोफसलका संचार संस्था र गृहमा काम गर्नेहरु न्यून पारिश्रमिक र निःशुल्क नै काम गर्ने बाध्यतामा छन । त्यसले पत्रकारीता पेशाको नै उपहास गर्दैछ । मोफसलका ९० प्रतिशत पत्रकार अभाव, दवाव र प्रभावबाटै बढी पीडित भएको पाएको छु ।

कसरी मुल्याङ्कन गर्नु भएको छ गुल्मीको पत्रकारितालाइ ?  

— गुल्मीको पत्रकारीताले विस्तारै मिसनबाट व्यवसायिक पत्रकारीतामा फड्को मार्दै छ । २०६० सालमा पत्रकार महासंघ तदर्थ समिति गठन गर्दा लेखक र साहित्यकार समावेश गरेर गठन गरेको संस्थामा अहिले ६५ जना आबद्ध हुनुहुन्छ । महासंघको आप्mनै भवन बनेको छ । पत्रकारीता पेशा कमाईखाने भाँडो होइन, समाज परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि गर्ने पेशा हो भन्ने भावनाको विकास हुँदैछ । त्यसले समाजमा पत्रकारीता पनि रुपान्तरणको प्रमुख पाटो हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । 

मोफसल पत्रकारिताका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ला ? 

— पहिलो त राजधानी र जिल्लामा पत्रकारीताको माध्यमबाट प्रवाह हुने सन्देश नै फरक हुन्छ । राज्यले बनाएका नीति आम नागरिकलाई जानकारी दिने बाहेक मोफसलका संचार माध्यमले स्थानीय विषयबस्तुलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले पनि राजधानी र जिल्लाको समग्र पत्रकारीतालाई एउटै दाजोमा राखेर सुविधा र अनुदान दिने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा पनि बर्गीकरण गर्नुपर्छ । नियमित संचालनमा रहेका संस्था, त्यसको प्रभाव र उद्देश्य एकिन गरेर मात्र विज्ञापन नीति बनाईनु पर्छ । जिल्लाबाट संचालन हुने सामुदायिक संचार माध्यम र समुदायको पहलमा खुलेका र संचालनमा रहेका संचार संस्थालाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम सरकारल ल्याउनु पर्छ । 

मोफसलमा काम गर्ने पत्रकारहरुका समस्या समाधानका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले कत्तिको भुमिका खेलेको पाउनु भएको छ ?

— नेपाल पत्रकार महासंघको अहिलेको काम भनेको सरकारले गर्ने कामको प्रचार र विरोध गर्नु मात्र जस्तो भएको छ । समग्र पत्रकारको अवस्था, पत्रकारीतामा बढ्दै गएको विकृती नियन्त्रणका क्षेत्रमा महासंघ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पत्रकारहरुको क्षमता बृद्धिमा कुनै योगदान छैन । पत्रकारको सुरक्षाका लागि घटना घटेपछि विज्ञप्ती जारी गरेर विरोध जनाउने बाहेक अन्य कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । 

सञ्चारकर्मीहरुका बैचारिक संगठनहरुले मोफसल पत्रकारका समस्या समाधानका लागि कस्तो भुमिका खेलेको पाउनुहुन्छ ?

— ति संस्था र महासंघ एक अर्काका परिपुरक भएका छन । महासंघ र जनवर्गीय संगठनले पत्रकारको हकहितका लागि काम गर्ने भन्दा पनि राजनीति दलका भातृ संगठनको रुपमा काम गर्ने गरेका छन । त्यसले पत्रकार र पत्रकारीता पेशा थप असुरक्षित बनाउँदै गएको छ । समाचार लेखेकै कारण कुनै पत्रकारमाथि आक्रमण हुँदा सबै भन्दा पहिला त्यो कुन संगठनको हो भनेर पहिचान गर्ने, अनि मात्र समर्थन र विरोध गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । त्यो पत्रकारीताको सबै भन्दा दुर्भाग्य पक्ष हो । त्यसले आम श्रमजीवी पत्रकारको हक हित र अधिकार स्थापित गर्न सक्दैन । 

तपाइको विचारमा पत्रकारिता के हो ?

— पत्रकारीता समाजको ऐना हो । त्यसले सही र गलत छुट्याउन सक्नु पर्छ । राज्यलाई दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । समाजिक कुरिती र आनीबानी परिवर्तन गर्नुपर्छ । चेतनाको ज्योती बाल्नुपर्छ । आम नागरिकले जान्न पाउने हक र अधिकारलाई यो पेशाबाट स्थापित गरिरहनु पर्छ । खराब आचरण र गैरकानुनी कामको निरन्तर  खबरदारी गर्ने बलियो माध्यम पनि हो पत्रकारीता । 

कत्तिको कमाउनु भयो पत्रकारितामा लागेर ? 

— हरेक कुरा आर्थिक पाटोसंग दाज्ने हो भने पत्रकारीतामा लागेर केही पनि कमाउन सकिंदैन । तर मैले त्यस्तो मान्यता राख्दिन । खासमा म कमाउनकै लागि भनेर  पत्रकारीतामा लागिन । त्यसले पनि होला, अहिले मैले सामाजिक मान प्रतिष्ठा र इमान्दारिता बाहेक अर्को कुनै कमाई मसंग छैन । तर मैले कमाएका केही दर्जन प्रमाणपत्र, सम्मान पत्र र इमान्दारीताको सन्दर्भले मलाई सन्तुष्टी दिएकै छ । दैनिक खर्चका लागि पनि पत्रकारीताबाटै ठुलो समस्या भोग्नु परेको छैन ।

नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र दिनप्रतिदिन बद्नामित हुँदै गएको छ, पाठक वर्गले समाचारको बिश्वासनीयताप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन, सञ्चारकर्मीहरु पनि गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन भन्ने आरोप पनि लाग्न थालेको छ, तपाईलाई के लाग्छ ?

— पक्कै पनि त्यो सत्य हो । मैले माथी पनि भनिसकेको छु । पत्रकारीता समाज रुपान्तरणका लागि भएन र छैन अब । अहिले पत्रकारीता व्यक्ति र उसको आर्थिक रुपान्तरणमा जोडिएको छ । त्यसले राम्रो गर्ने पनि बदनाम हुने गरेका छन । एउटा संचारमाध्यममा समाचार पढेर विश्वास गर्ने अवस्था स्यमं पत्रकारलाई पनि छैन । त्यसले नै संकेत गर्छ, पत्रकारीताको धरातल कहाँ पुग्दैछ । 

मोफसलमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुका समस्या समाधानका लागि तपाइ सरकारलाई के सुझाव दिन चाहानु हुन्छ ?

— न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस सबै संचार संस्थामा पूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । आपैm संचालक र आपैm पत्रकार हुने र भैरहेको अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । पत्रकार, कर्मचारी, मजदुर र लगानीकर्ताको बर्गीकरण गर्नु   जरुरी छ । श्रमको मुल्य दिन नसक्नेलाई संचारसंस्था खोल्न  प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । 

अन्त्यमा भन्नै पर्ने कुनै कुरा छुटे जस्तो लागेको छ कि ? 

— पत्रकारीता पेशा विश्वसनीय भए मात्र पत्रकार विश्वसनीय बन्न सक्छन । पत्रकारीता त्यस्तो पेशा हो, जुन पेशाको इज्जत र विश्वास आपैmले कमाउने हो । अरुले कमाईदिएर वा बचाईदिएर बच्दैन । त्यसैले यो पेशामा लाग्ने सबै जिम्मेवार बनौं । समाज र पाठक, स्रोता र दर्शकको विश्वास जित्ने गरी पत्रकारीता गरौं । त्यसले नै समाजमा पत्रकारको प्रतिष्ठा बढने छ । 

समय र बिचारका लागि धन्यबाद । 

— मेरो विचार आम पाठकसम्म बिम्ब नेपाली साप्ताहिक मार्पmत पु¥र्याइदिनु भएकोमा तपाई र सिंगो पत्रिका परिवारलाई धन्यवाद । यो साप्ताहिक पत्रिका पनि पत्रकार र पत्रकारीताको धर्म निर्वाहमा कंहीकतै नचुकोस, विश्वासकै माध्यमबाट लाखौं पाठकको मन र मस्तिकमा सधैव रहीरहोस, शुभकामना ।

लोकसेवा आयोगको तायरीका लागि उपयोगी 

१. समलिङ्गी विबाहलाई कानुनी मान्यता दिने बिश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो ?  — नेदरल्याण्ड 

२. पृथ्वी दिवस कहिले मनाईन्छ ? 

— अप्रिल २२ मा (सन् २००९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ६३ औं महासभाले २२ अप्रिललाई बिश्व पृथ्वी दिवस मनाउने निर्णय गरेपछि यो दिवस बिश्वभरी मनाउन थालिएको हो । यो दिवस यस अघि अमेरिकाले मनाउँदै आएको थियो । वातावरण, जीवजन्तु संरक्षण गर्दै समग्र पृथ्वीलाई संरक्षण गर्नु यो दिवसको मुख्य उद्देश्य हो ।)

३. सरकारले प्राबिधिक शिक्षातर्फको एसएलसी परीक्षामा ग्रेडिङ्ग प्रणाली कहिलेदेखि लागु गरेको हो ? 

— २०७१ सालको एसएलसी परीक्षादेखि, (२०७२ सालदेखि साधारणतर्फ पनि ग्रेडिङ्ग प्रणाली लागु भएको हो ।)

४. ईराकी प्रधानमन्त्री हैदर अल अवादीले जिहादी (आईएस) बिरुद्ध युद्ध अन्त्यको घोषणा कहिले गरेका हुन ?  — सन् २०१७ डिसेम्वर ९ 

५. सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र मा ‘स्मार्टकार्ड’ को व्यवस्था कहिलेदेखि लागु गरेको हो ? 

— बि.सं. २०७२ मंसिर १४ 

६. लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय एन वुमनको कार्यकारी बोर्डको सदस्यमा नेपाल कहिले निर्वाचित भएको हो ? 

— सन २०१८ अप्रितमा (सन् २०१९ देखि २०२१ सम्मको अवधीका लागि नेपाल उक्त बोर्डको सदस्य भएको हो । नेपाल पहिलो पटक उक्त बोर्डको सदस्य निर्वाचित भएको हो ।)

७. सन् २०१८ अप्रिलमा क्युवामा नयाँ राष्ट्रपतिका रुपमा चयन हुन सफल राजनीतिकर्मी को हुन ? 

— मिगेल डियाज कनेल 

८. सन् २०१८ अप्रिलमा कुन देशका राजाले आफ्नो देशको नाम परिवर्तन गरी नयाँ नामाकरण गरेका छन् ?  

— स्वाजिल्याण्ड (राजा मस्वाती तृतीयले अप्रिल १९ मा स्वाजिल्याण्डको नम परिवर्तन गरी ‘द किङ्डम अफ ईस्वातिनी’ बनाएका छन ।)   

९ मिस नेपाल २०१८ को उपाधी चुम्ले युवती को हुन् ?    — शृंखला खतिवडा 

१०. सन् २०१८ अप्रिल १२–१७ सम्म सञ्चालित काठमाण्डौं ओपन जीएम अन्तराष्ट्रिय बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो ?   — भारतका हर्ष भारथाकोटी

११. चिन सरकारले दुईवटा वाई–१२ ई जहाज नेपाललाई कहिले हस्तान्तरण ग¥यो ? 

— बि.सं. २०७५ बैशाख ४ मा (चिनद्वारा २ जहाज अनुदान र ४ जहाज सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलव्ध गराउने सम्वन्धी २०६९ मंसिर १४ मा भएको सम्झौता अनुसार उक्त जहाज उपलव्ध गराएको हो ।) 

१२. बिश्वमै दुई पटक अनुहार प्रत्यारोपण गरिएका पहिलो व्यक्ति को हुन् ?  

—फ्रान्सका जेरोम ह्यामोन 

१३. पारिजात सिर्जना सम्मान–२०७४ बाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुन् ? 

— समालोचक डिआर पोखरेल 

१४. “बेवी नोबल” भनी चिनिने जोन बिट्स क्लार्क अवार्ड–२०१८ बाट पुरस्कृत हुने नेपाली मुलका अमेरिकी अर्थबिद् को हुन् ? 

— डा. प्रयाग पाठक (अमेरिकाको म्यासाच्युसेट्स ईन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) मा प्राध्यापक रहेका डा. पाठकले शिक्षा क्षेत्रको नीति तथा बजार डिजाईनबारे गरेको सफल अध्ययनका लागि सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।)

१५. राणाकालीन प्रशासनिक व्यवस्थामा जंगी तथा निजामती कर्मचारीलाई रकम सापटी दिने अड्डालाई के भनिन्थ्यो ?  — तेजारथ अड्डा 

१६. अक्सफोर्ड सिटी काउन्सिलले प्रदान गरेको ‘फ्रिडम अफ द ईङ्लिस सिटी अफ अक्सफोर्ड’ पदक खोसुवामा पर्ने राजनीतिज्ञ को हुन ? 

— आङसाङ सुकी (अल्पसंख्यक रोहिंगया समुदायमाथी भएका हिंसाका घटनामा मौन बसेपछि आलोचित भएकी नेतृ आङसाङ सुकीले पाएको सो पदक खोसिएको थियो । उनी सन १९९७ मा सो पदबाट सम्मानित भएकी थिईन । उनी नोवेल शान्ति पुरस्कारबाट समेत सम्मानित हुन । सुकी हाल म्यान्मारको बिदेशमन्त्री एवम् स्टेट काउन्सिलर छन् ।) 

१७. यौन हिंसा बिरुद्ध हलिउडका महिलाद्वारा सुरु गरिएको नयाँ अभियानलाई के भनिन्छ ? 

— टाईम्स अप 

१८. “पुस्तकालयको संग्रह नै आजको युगमा सवैभन्दा उक्तम बिश्वबिद्यालय हो ।” भन्ने बिचारक को हुन ?    — कार्लईल

१९. अशोक यादवको नेतृत्मा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक को गठन कहिले गरिएको हो ? 

— बि.सं. २०७५ बैशाख ७ गते (मधेश केन्द्रित बिभिन्न ६ वटा दल मिली २०७४ बैशाख ७ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन भएकोमा सो पार्टीका असन्तुष्ट पक्षद्वारा राजपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) गठन गरिएको हो ।) 

२०. “सवै कुरा जान्नु त्यति महत्वपूर्ण हुँदैन, जति हरेक कुराको सही मुल्य जान्नु हुन्छ ।” भन्ने    बिचारक को हुन ?    — एच मोर 

२१. भलिवलको अविष्कार गर्ने व्यक्ति को हुन ?    — बिलियम जर्ज मोर्गन (सन् १८९५)

साहित्य/सिर्जना 

बुद्दुरुको देश

हामी खप्पिस छौं

उस्तै परे बुद्धलाई समेत

बुद्दु बनाउन पछि पर्दैनौं

हाम्रो बुद्दुपनको कुनै सिमा नै छैन

बुद्दुपनमा गजबको चलाखी गरिदिन्छौं

दुई चार बुद्धका मुर्तिहरु ठड्याइदिन्छौं

अनि मजाले आफ्नो धन्दा सुरु गर्छौं

बुद्दुपनमा निकै विद्वान छौं

होसियार त झन कम्ता छैनौं

बुद्धका मुर्ति मात्र ठड्याउदैनौं

मन्त्र समेत 

बुद्धका मुर्ति वरिपरि फिजाइदिन्छौ

ता कि यो मन्त्र सुनेर

स्वम् बुद्ध समेत बुद्दु बन्न सकुन

यो मन्त्रको ध्वनी नै

हामीले चालेको 

मारकाट, हत्या, हिंसाको राम्रो आवरण बन्न सकोस

सुन्नेहरु भ्रमित हुन सकुन

हिजोआज बुद्ध कहाँ शान्त छन र

बुद्धका चित्कारहरु यति बिलौना गर्दैछन

धन्न हामी बुद्दु भएर 

सुन्न सकिरहेका छैनौं

वा भनौं 

चीत्कार सुनेर हामी रमाउन थाल्छौं

यस्तै हो भने

हाम्रो बुद्दुपनले 

बुद्दु नम्वर वान को अवार्ड पाउन के बेर

बुद्दुहरुको देश भनेर चिनिन् र चिनाउन के बेर

केही हुल बटुल्यो रङ्गञ्च तयार पा¥यो

अनि बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन भनेर

स्वरगुल मच्चायो

यसरी त हामी

आफुलाई साँच्चिकै बुद्दु सबित गर्दैछौं

हैन भने

एउटी आमाको प्रशव पिडामाथि प्रश्न किन ?

आमाले मैले मेरो सन्तान यहि भुमिमा जन्माए 

भनेर हो हल्ला मच्चाउनु पर्ने किन ?

त्यसैले त,

यहाँ बुद्ध जन्मेपनि

बस्न सकेनन्

बस्ने कोशिष गरेपनि 

रमाउन सकेनन

हाम्रो बुद्दुपनले उल्टो 

बुद्धलाई लखेटेको पत्तो छैन

बुद्दुहरुलाई पत्तो हुने कुरो पनि भएन

बुद्ध नेपालमा जन्मेर पनि

नेपालमा ध्यान समेत गर्न सकेनन्

आफै बुद्धलाई देश निकाला गर्ने हामी 

दोष छिमेकिलाई दिदैछांै

उ दोषी पक्कै छ

तर मुख्य दोषी त हामी नै छौं नि !

आफै बुद्दु बन्न तयार हामी

हामिलाइ किन अरुले बुद्दु बनाइरहनु प¥यो 

त्यसैले त हाम्रो महान बुद्दुपनले गर्दा

शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको देश नेपाल नभएर

बुद्दुहरुको देशमा परिणत हुदैछ

अब मात्र हाम्रो हातमा 

बुद्दुहरुको देश नामक सर्टिफिकेट आउन बाँकी छ

पुष्पा जोशी “काली“ 

धनगढी, कैलाली

सूचनासन्देश/बिज्ञापन 

सिचाँई डिभिजन कार्यालय, डोटीको अनुरोध 

सु.प. सिचाँई डिभिजन कार्यालय राजपुर डोटीबाट सम्झौता भई संचालन रहेका जुनसुकै आयोजनाहरु काम सम्पन्नपछि अनुगमन पश्चात मात्र भुक्तानी गरिने भएको हुँदा सञ्चालित आयोजनाका उपभोक्ता समिति र जिम्मेबार ठेकेदारहरुलाई सम्झौता अनुसारको काम समयमै सम्पन्न गर्न सबैको जानकारीको लागि अनुरोध   गरिन्छ । यदि सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न नभएको भेटिएमा भुक्तानी रोक्का गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ । 

सु.प. सिचाई डिभीजन कार्यालय राजपुर डोटी

खानामा सरसफाई  

सबै खाना र पानीलाई माखा र मच्छरबाट सफा राख्न छोप्नु  होस् । यसो गर्दा तपाईको खाना स्वादिलो र राम्रो हुन्छ ।

खाना पकाउनु र खाना खानु भन्दा पहिले सधंै आप्mनो हात साबुन वा खरानी पानीले धुनुपर्दछ ।

फलफूल खानु भन्दा पहिले अथवा तरकारी पकाउनु भन्दा पहिले सफा पानीले राम्रोसित पखाल्नु होस् । तरकारीलाई पकाउनु र खानु भन्दा पहिले नुन पानीमा ३० मिनेट डुवाएर राख्नु उत्तम हुन्छ ।

खाना पकाउने र खाना खाने भाडाहरु जस्तै ः प्लेट, कप आदि  खरानी र साबुनले सफा गर्नुपर्छ र माखा र धुलोवाट मुक्त राख्नु पर्दछ । राम्रोसंग स्याहार गर्नाले भाडाकँुडा लामो समयसम्म चल्न सक्छ ।

खाना खानु भन्दा अगाडि खानालाई राम्रोसंग तताउनु पर्छ ।

बच्चाहरुलाई आमाले चवाएको खाना खान दिनु हँुदैन यसा गर्दा आमामा भएको रोग बच्चामा सर्न सक्छ ।

सुप क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीबेक्षण कार्यालय राजपुर डोटी

प्रकोपबाट बच्न निम्न उपाय अपनाऔं 

१. जंगल नभएको खाली स्थानहरुमा बृक्षारोपण गरौ । 

२. भिरालो जमिनमा गरा बनाएर खेतिपाती गरौ । 

३. गल्छी नियन्त्रणमा समयमै ध्यान दिऔ । 

४.भुक्षय तथा कटान हुने क्षेत्रमा पर्खाल तथा जाली लगाई  बृक्षारोपण गरौ । 

५ प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धी जनचेतामुलक कार्यक्रमहरुको आयेजना गर्ने ।  

जल उत्पन्न तथा प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय राजपुर डोटी

नेपाल सरकार

राष्ट्रिय योजना आयोग

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग

जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय, डोटीको अनुरोध

यहि मिति २०७५ साल वैशाख १ गतेदेखि जेष्ठ ३१ गतेसम्म प्रत्येक उद्योग, व्यापार व्यवसाय, शैक्षिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्था, वित्तीय संस्था लगायत अन्य  विभिन्न प्रकारका संघसंस्था तथा कार्यालयहरूमा गणकहरु आउँदै छन् । आफ्नो प्रतिष्ठानका क्रियाकलाप सम्बन्धी सही विवरण गणकलाई उपलव्ध गराई प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ सफल पारौँ । तपाँइहरूले दिनु भएको विवरणहरु कर प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने छैन र तथ्यांक ऐन, २०१५ अनुसार गोप्य रहनेछन् । निर्धक्क भई यस गणनामा सहभागी बनौँ । 

जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय, डोटी