बिम्ब साप्ताहिक, २०७४ साल चैत्र २० गते मंगलबार

सरोकारवाला निकायहरुलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालप्रति चासो लिने र जवाफदेही वनाऔं ।

नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

मुख्य समाचार 

के होला सरकारी भवनहरुको अवस्था ?

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डोटीको चार तले भवनको निर्माण कार्य करीव करीव अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करीव दुई करोड नौ लाख रुपैयाँ लागतमा पि एस कन्ष्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको उक्त भवन २०७५ जेठसम्म निर्माण भईसक्ने छ । 

जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय डोटीको तीन तले भवन निर्माणाधिन छ । करीव एक करोड ७३ लाखमा निर्माण हुन लागेको उक्त भवन पनि २०७५ असार मसान्तसम्म निर्माण भईसक्नेछ । 

क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको ४० कोठा सहितको चार तले भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएपनि     औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण भएको छैन । बिधिवत् रुपमा हस्तान्तरण नभएपनि कार्यालय नयाँ भवनमा सरिसकेको छ । 

राज्यको पुनर्संरचनासंगै निर्माणाधीन र यस अघि निर्माण भई कार्यालय सञ्चालन भईरहेका सरकारी भवनहरुको अवस्था के हुने भन्ने अन्यौलता बढेको छ । भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै जिल्ला तथा क्षेत्रीय कार्यालयहरुको अवधी समाप्त हुने र त्यसपछि सरकारी भवनहरु  उपयोगहिन हुने आसंका बढ्न थालेको छ । 

क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरु हटेसंगै ठुलो धनरासीमा निर्माण भएका सरकारी भवनहरु उपयोगहिन हुने स्थानीयहरुको चिन्ता छ । डोटी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्का भन्छन् ‘सरकारी भवन निर्माणमा सरकारले ठुलै लगानी गरेको छ तर ति भवनहरु के का लागि उपयोग हुन्छन् भन्ने छैन ।’ हरेक कुराले प्रदेश         राजधानी दिपायल उपयुक्त भएको तर्क गर्दै खड्काले भने ‘यदि राजधानी दिपायल भएको भए, क्षेत्रीय कार्यालयका भवनहरु र जिल्ला कार्यालयका भवनहरु सवै प्रयोगमा आउने थिए ।’ उनले थपे ‘प्रदेशको अस्थायी राजधानी दिपायल तोकेको भए भवनकै लागि प्रदेश सरकारले भौतारिनु पर्ने थिएन ।’ प्रदेश नं. ७ को        राजधानी दिपायल कायम गर्न गठित संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका खड्का स्थायी राजधानी दिपायल हुनेमा आशावादी छन् । 

गत असोज २९ गते जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बिषयगत निकायहरुका संगठनात्मक संरचनाहरु सम्वन्धित स्थानीय तहहरुमा स्थानान्तरण हुनु पर्ने व्यवस्था छ । ‘नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयले संविधान र यस ऐन बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र आफु मातहतका निकायहरूको सङ्गठनात्मक     संरचना पुनरावलोकन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारी अनुसार सम्बन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्थानान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु  पर्नेछ ।’ ऐनको धारा १०४ मा उल्लेख गरिएको छ । 

यदि उक्त व्यवस्था लागु हुने हो भने शान्ति सुरक्षा, नागरिकता, राहदानी, निर्वाचन, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, अनुसन्धानसंग सम्वन्धित कामहरु बाहेकका कामहरु स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुनेछन् । 

यसरी बिषयगत कार्यालयहरु स्थानान्तरण हुँदा क्षेत्रीयस्तर जिल्लास्तरका गरी २६ सरकारी भवनहरु खाली हुनेछन् । 

निमित्त क्षेत्रीय प्रशासक शंकर बिष्ट भने अहिलेसम्म क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरुको संरचना के हुने भन्ने बारेमा स्पष्ट परिपत्र आईनसकेको बताउँछन् । ‘ऐन प्रारम्भ हुँदा जिल्ला कार्यालयहरु ६ महिनाभित्र स्थानान्तरण भईसक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था आएको थियो तर हालसम्म कुनै परिपत्र आएको छैन’ बिष्टले भने ‘सरकारले  खारेज गर्ने भन्ने निर्णय अहिलेसम्म नभएकोले अहिले नै यस्सै होला भन्न सकिँदैन ।’ उनले केन्द्र सरकारले क्षेत्रीय तह र जिल्ला तहका संरचना खारेज भएको निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारले यि संरचनाहरु कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने बिषयमा सो बनाउने अनुमान गरे । 

सरकारी भवनको भविश्य के हुने भन्ने अन्यौलता हुँदाहुँदै पनि करौडका भवनहरु निर्माण भईरहेका छन् । यि भवनमा सम्वन्धित कार्यालयको साईन बोर्ड झुण्डिएला ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र  रहेको छ ।

सम्पादकीय 

दुरुपयोग हुँदै सेतो प्लेट, नियन्त्रण गर्ने कस्ले हो ?

यो नौलो कुरा भने पक्कै होईन । बिगतका बर्षहरुमा पनि ‘सरकारी’ गाडी ‘तरकारी, मदिरा, किराना पसलको सामान’ बोक्नमा प्रयोग हुने, हाकिमहरुका आफन्तहरुलाई घुमाउन लैजाने, साँझ भट्टी पसलमा जाने व्यापक समाचारहरु आएका हुन् । समाचार आएकै भरमा सञ्चारकर्मीहरुले धम्की पनि पाएकै हुन् तर त्यो क्रम रोकिएन । सरकारी गाडी लगेर पिक्निक जाने चलन भएको हाम्रो देशमा यस्ता कुरालाई सामान्य रुपमा लिईन्छ, त्यसैमाथि एम्बुलेन्समा रक्सी ओसार्ने ठाउँमा । 

बिगतको यो ईतिहासलाई उछिन्ने गरी अहिले सेतो प्लेट (सरकारी) का गाडी व्यापक रुपमा दुरुपयोग भईरहेका छन । स्थानीय तहका नाममा रहेका मोटरसाईहलहरु कहाँ, कसरी, किन चलिरहेका छन् भन्ने बिषयमा कुनै पनि पक्षलाई जानकारी छैन । नियन्त्रण गर्ने निकाय कोही छ वा छैन्, कुनै निकायसंग स्थानीय तहमा कति यातायातका साधन छन् भन्ने अभिलेख छ वा छैन् भन्ने कुरामा जानकारी छैन् । 

सेतो प्लेट देख्ने बित्तिकै यातायात प्रहरीले रोक्दैन । त्यो गाडी सवारी चालक अनुमति पत्र पाएका व्यक्तिले चलाईरहेको छ कि छैन, त्यो गाडी चलाउने मान्छे कुनै न कुनै कारणले सम्वन्धित कार्यालयसंग सम्वन्ध राख्छ कि राख्दैन भन्ने बिषयमा समेत खोजी गर्ने कुनै निकाय छैन । भट्टी पसलमा जानका लागि प्रयोग भईरहेका गाडीहरु कुनै अपराध गर्नमा प्रयोग नभएका होलान् भन्ने ग्यारेण्टी दिने कुनै निकाय छ ? यदि उक्त सवारी साधन कुनै अपराध गर्नका लागि प्रयोग भयो भने त्यसको जवाफदेही को हुन्छ भोली ? यदि भोली सवारी चालक अनुमति पत्र नभएको मान्छेले चलाएका बेला कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसको जवाफदेही को हुन्छ ? प्रहरी, सम्वन्धित स्थानीय तह वा स्वयं चालक ? नियमानुसार कसकसको दोष देखिन्छ ?

जनताको सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनका लागि सम्वन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्न जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएका हुन सवारी साधनहरु । तर स्थानीय तहले कुन सवारी साधन कहाँ, कसले, कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने पनि जानकारी राख्दैन भने यो भन्दा दुर्भाग्य अरु के होला ? प्रहरीले सेतो प्लेट भनेर छोडिदिने, नेता ज्यूले आफ्नो मतदाता भनेर गाडी उपलव्ध गराईदने, कर्मचारीहरुले चचेरा, फुपेरा भाई भएका कारण गाडी दिने हो भने यसको नोक्सान कसले भर्छ ? 

खरीद गरेको तीन महिना पनि नबित्दै कयौं गाडीहरु थन्काउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारी गाडी गैरसरकारी संस्थाले, सञ्चारकर्मीहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

निश्चित रुपमा केही जनप्रतिनिधिहरु सवारी साधन हाँक्न सक्दैनन्, उनीहरुका लागि चालक चाहिने होला तर चालक राख्ने नाममा सधैंभरी उसैलाई गाडी दिईराख्नु पर्ने, उसले गाडी के का लागि प्रयोग गर्दैछ भन्ने पनि खोजी नगर्नु पर्ने र उसको चालक अनुमति पत्र छ कि छैन भन्ने समेत खोजी नगर्नु पर्ने भनेको के हो ? जनप्रतिनिधि त्यसैमा पनि स्थानीय सरकारका, आफुहरुले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोच हो भने त यसमा कसैको केही भन्नु छैन होला तर बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । 

यातायात प्रहरीले पनि यस बिषयमा कडाईका साथ प्रस्तुत हुने हिम्मत राख्नु पर्छ, सेतो प्लेट भन्दैमा सवै कुरा छुट हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी राख्नु जरुरी छ । कहाँ जाँदैछ, के का लागि जाँदै छ, को हो, चालक अनुमति पत्र छ कि छैन भन्ने कुराको खोजी गर्ने कुरामा किन कन्जुस्याई गर्दैछ प्रहरीले ? दुरुपयोग भईरहेका सरकारी गाडीहरु नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय छ ?   

थप समाचार 

प्रदेश नं. ७ मा ४१४० जनप्रतिनिधि

रामहरी ओझा/डोटी

चैत्र १२

संघ, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकाका गरी प्रदेश नं. ७ वाट चार हजार एक सय ४० जना जनप्रतिनिधिहरु चयन भएका छन् । 

गत असार १४ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रदेशभित्रका ८८ स्थानीय तहमा चार हजार ५६ जनप्रतिनिधिहरु चयन भएका छन । एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका रहेको यस प्रदेशमा स्थानीय तह प्रमुखहरु ८८, उपप्रमुखहरु ८८ र वडाध्यक्षहरु सात सय ३४ निर्वाचित भएका छन् । यस्तै वडा सदस्य एवं एवं गाउँ÷नगर सभाका सदस्यहरु दुई हजार नौ सय ३६ चयन भएका छन । 

नेपालको संबिधानको धारा २१५ को उपधारा ४ अनुसार प्रत्येक गाउँपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यका दरले एक सय आठ जना निर्वाचित भएका छन । यस्तै संबिधानको धारा २१६ को   उपधारा ४ अनुसार प्रत्येक नगरपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्यका दरले एक सय दुई सदस्य रहेका छन् ।

मंसिर २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा यस प्रदेशबाट ८४ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा प्रत्येक्षतर्फ ३२ र समानुपातिकतर्फ २१ सांसद चयन भएका हुन । 

यस्तै प्रतिनिधि सभाका लागि यस प्रदेशबाट २३ जना चयन भएका छन् । प्रत्येक्षतर्फ १६ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य सिट रहेको यस प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट भने सात जनाले मात्रै स्थान पाएका छन । निर्वाचन आयोगको वेवसाईटमा राखिएको अभिलेख अनुसार नेकपा एमाललेको तर्फबाट चार, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दुई र संघीय समाजवादी फोरमको तर्फबाट एक जना मात्रै समानुपातिक कोटामा प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका छन् । 

यस्तै माघ २४ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा यस प्रदेशबाट आठ जना चयन भएका छन् । 

२०६८ सालको जनगणना अनुसार प्रदेश नं. ७ को जनसंख्या महिला १३ लाख ३४ हजार ६ सय ३० र पुरुष १२ लाख १७ हजार आठ सय ८७ गरी २५ लाख ५२ हजार पाँच सय १७ रहेको छ । यस आधारमा ६ सय १६ जनसंख्या वरावर एक जना जनप्रतिनिधि हुन आउँछ ।

डोटेली भाषा प्रयोगले उपचारमा सहजता

कर्ण चन्द/डोटी

चैत्र १९

दिपायल सिलगढी नगर–पालिका–७ का गम्भिर बोहरालाई उच्च रक्तचापको समस्या देखिए पछि बुहारी सकुन्तलाले सोमबार उपचारका लागी जिल्ला अस्पताल सिलगढी ल्याईन । बिरामी ससुरालाई डाक्टर गिरिस अवस्थीले चेकजाँच गरे र सकुन्तलालाई डोटेली भाषामा बोहराको स्वास्थ्य समस्या बताए, सकुन्तलाले डाक्टरलाई एक पछि अर्को प्रश्न सोध्दै गईन, डाक्टर जवाफ दिँदै गए । 

जिल्ला अस्पताल डोटीमा डाक्टरले बिरामीलसंग डोटेली भाषा प्रयोग गर्दा बिरामीले सहजै प्रश्नउत्तर गर्ने गरेका छन । डाक्टरले प्रयोग गर्ने भाषा अत्यन्त प्राविधिक र छुटपिट  नेपाली हुने भएपनि डोटेली भाषामा सम्झाउँदा बिरामीको उपचारमा सहजता आएको छ । पुर्वीचौकी गाउँपालिका–१ खिरसैनका शान्ति खड्काले भनिन् ‘अरु ठाउँमा जादा डाक्टरले बोल्ने भाषा बुझ्नै मुस्कील हुन्थ्यो, यि डाक्टर साबले भन्दा त आफ्नै घरका मान्छेले भने जस्तो लाग्छ, हाम्रो जस्तै कुरा गर्छन ।’

बैतडी शंकरपुर घर भएका डाक्टर अवस्थी डोटीमा बसेर अध्ययन गरेका कारण डोटेली भाषाको बिषयमा राम्रो जानकारी राख्छन । दिपायल सिलगढी नगरपालिका–६ पुन्ना घर भएका अर्का डाक्टर घनश्याम भट्टले पनि डोटेली भाषा नै प्रयोग गर्ने गरेका छन । 

डोटेली भाषामा कुरा गर्दा उनीहरुले बुझ्ने मात्र होईन उनीहरुका खास समस्या बुझ्न पनि सजिलो हुने डाक्टर गिरिस अवस्थीले बताए । उनले भने ‘गाउँ–गाउँबाट आएका मान्छेहरु हुन्छन, हामीलाई डोटेली भाषा बुझ्दैन होला ठान्छन, नेपाली र डोटेली भाषा मिक्स गर्दै  नेपाली बोल्ने प्रयास गर्छन, त्यसपछि भन्न खोजेको कुरा पनि अर्कै  हुन्छ ।’  नेपाली र डोटेली भाषाको तालमेल नहुँदा बिरामीले भन्न खाजेको कुरा सहजै बुझ्न समस्या हुने गरेको डाक्टरहरुको अनुभब छ । 

प्राबिधिक शब्द सक्दो कम प्रयोग गर्ने तर्फ आफुहरु लागेको डाक्टर घनश्याम भट्टले बताए । भट्टले भने ‘बिरामीको सहजताका लागी सक्दो प्राबिधिक शब्दलाई सरलीकरण गर्ने गरेका छौैँ, खानखान देखी अन्य कुरा डोटेली मै भन्छौैँ ।’  उनले थपे  ‘यहाँको जनजिबन हेरेर डोटेली भाषाको प्रयोग गरेका हौँ ।’

डाक्टरको डोटेली भाषा प्रयोग गर्दा ग्रामिण क्षेत्रका महिला बढी सहजता आएको सायल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिस्ना सिंहले बताईन । सिंहले भनिन् ‘भाषा बुझ्ने माध्यम हो, बिशेषगरी  ग्रामिण क्षेत्रका महिलाले डोटेली भाषा नै बुझ्छन, स्थानीय भाषाको प्रयोगले महिला बढी लाभाम्वित भएका छन ।’

भाषा नहुझ्दा झगडा 

डोटेली र नेपाली भाषा सुन्दा उस्ता उस्तै लागेपनि केही ‘टिपिकल’ शब्दको अर्थ भने अन्यथा लाग्ने गर्दछ । जिल्ला अस्पतालमा भाषाबाट उत्पन्न भएको  बिवादले करिब एक महिना अस्पताल ठप्प भयो । मधेशीमुलका डाक्टर जितेन्द्र सिंह र उपचारका लागि आएकी एक महिलाबीच एक अर्काको भाषाप्रति बुझाई गलत बुझाई हुँदा उत्पन्न बिवादले उग्र रुप लिएको थियो । 

नेपालीमा  आफु भन्दा कान्छोलाई प्रयोग गरिने ‘तिमी’ जस्तै लाग्ने डोटेली शब्द ‘तमी’ उच्च आदरको शब्द हो । डोटेली भाषाका बारेमा जानकार नभएका ब्यक्तिले आफुलाई राम्रो भाषा प्रयोग    नगरेको सम्झन्छन ।  

ग्यास उद्योग सार्न माग गर्दै ज्ञापन

मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भन्दै झुक्याएर ग्यास उद्योग सञ्चालन गरेकोले उक्त उद्योग अन्यत्र सानु पर्ने माग राख्दै कैलाली गोदावरी नगरपालिका–३, मालाखेतीका स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली पुगेका छन् । 

स्थानीयले गठन गरेको रेडियण्ट ग्यास उद्योग स्थानान्तरण संघर्ष समिति नेतृत्वमा गएको स्थानीयको समूहले ग्यास उद्योगका कारण वस्ती असुरक्षित बन्दै गएको र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परिरहेको भन्दै उद्योग अन्यत्र सार्नु पर्ने माग गरेका हुन् । संघर्ष समितिका संयोजक धु्रव भट्टराईले कम्पनीले सुरुमा आफुहरुलाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भनेर झुक्याएको वताए । ‘सुरुमा हामीलाई मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भनियो’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालसंग आफ्नो माग राख्दै संयोजक भट्टराईले भने ‘तर पछि हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिएर ग्यास उद्योग सञ्चालनमा ल्याइयो ।’

कम्पनीले नियम बिपरित उद्योग सञ्चालन गरिरहेकोले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । उद्योगले सन्धियारहरूको समेत मन्जुरी नलिएर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गरेको स्थानीयको आरोप छ । ग्यास उद्योगको ५० मिटर दूरीमा बिद्यालय रहेको भन्दै सम्बन्धित सरकारी निकायले अनुमति दिँदा नजिकको विद्यालय तथा वस्तीबारे कुनै चासो नदिएको आरोप स्थानीयले लगाए । 

जग्गा कलेजको, उद्योग ग्यासको 

स्थानीयका अनुसार रेडियन्ट ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको जग्गा भावना मेडिकल कलेजको नाममा दर्ता गरिएको छ । स्थानीय पदमराज जोशी भन्छन् ‘हामीले मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने भनेर जग्गा कम्पनीलाई दिएका थियौं, हामीलाई ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै जानकारी नै दिइएन ।’

स्थानीयबासीहरु भन्छन् ‘यदि ग्यास उद्योग सञ्चालन गरिने हो भन्ने जानकारी भएको भए हामी जग्गा दिने थिएनौं ।’ आफ्नै जग्गा दिएर आफै असुरक्षित हुनु पर्ने अवस्था सृजना भएको स्थानीयको भनाई छ । उद्योगले सुरक्षाका कुनै पनि मापदण्ड पुरा नगरेकोे स्थानीयको आरोप छ ।

मापदण्ड पुरा गरेको उद्योगको दावी 

ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि आफूहरूले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको दावी गर्छन् कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक दिवान चन्द । उनी सुरुमा मेडिकल कलेज खोल्न भनी जग्गा लिएको पनि स्वीकार गर्छन् । ‘शेयर होल्डरहरूबीच कुरा नमिलेपछि ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नु प¥यो’ चन्दले भने ‘०६५ सालमा उद्योग सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउँदा सञ्चारमाध्यम, गाविस र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दावी विरोधसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना टाँस गरिएको थियो ।’ 

सूचना अनुसार कसैको दावी विरोध नआएपछि गाविस, घरेलु कार्यालयले सञ्चालनको अनुमतीपत्र दिएको चन्दको दावी छ । उनले उद्योग स्थापना गर्दाका बखत सन्धियारहरूको मन्जुरीनामा लिनुपर्ने व्यवस्था नभएको बताए ।

ग्याँस उद्योग महासंघका महासचिव समेत रहेका चन्दले सुरक्षा मापदण्ड चेकजाँचका लागि गुणस्तरीय तथा नाप तौल प्रविधि कार्यालयमा निवेदन दिएको बताए । उनले सुरक्षा मापदण्ड जारी भएको एक वर्ष भएको पनि जानकारी दिए ।

अध्ययन गर्ने प्रजिअको भनाई 

स्थानीयको मागपत्र बुझ्दै कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस विषयमा गम्भीर भएर अध्ययन गर्ने बताए । प्रशासन कार्यालयले कानुन अधिकृत लोकमणि पाण्डेको नेतृत्वमा कम्पनीमाथि छानविन अघि बढाउने र एक हप्ताभित्र रिपोर्ट स्थानीयलाई प्रदान गर्ने रिजालले स्थानीयलाई जानकारी दिए । उनले अध्ययनपश्चात प्रशासनले कानुनी  कारवाही अघि बढाउने बताए ।

डोटीमा एक ७५ शिक्षक बढी

डोटी जिल्लामा प्राथमिक तहका शिक्षकहरुको संख्या आवश्यकता भन्दा एक सय ७५ ले बढी भएको एक तथ्याँकले देखाएको छ । 

जिल्ला शिक्षा अधिकारी अनन्तकुमार पौडेलले सार्वजनिक गरेको तथ्याँक अनुसार प्राथमिक तह (१–५ आधारभूत) मा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुको कुल संख्या ३९ हजार ६ सय एक रहेको देखिएको छ । सो तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको संख्या एक हजार ५५ रहेको छ । जिशिअ पौडेलले बनाएको चार्ट अनुसार शिक्षक बिद्यार्थी अनुपात निकाल्दा यस तहमा एक सय ७५ शिक्षक बढी हुन आउँछन् । एक जना शिक्षक बरावर ४५ जना बिद्यार्थी हुनु पर्ने व्यवस्था छ । यस अनुसार जिल्लामा प्राथमिक तहका लागि आठ सय ८० शिक्षक आवश्यक हुन्छ । 

उक्त तथ्याँक अनुसार निमाबि तह (६–८ आधारभूत) का बिद्यालयमा शिक्षकको अभाव देखिएको छ । सो तहमा जिल्लाका कुल १५ हजार ६ सय ३३ बिद्यार्थीका लागि तीन सय ४७ शिक्षक आवश्यक पर्नेमा दुई सय ६५ मात्र रहेको जिशिअ पौडेलले सार्वजनिक गरेको तथ्याँकमा उल्लेख छ । कक्षा ९–१० र ११–१२ तहमा बिद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षकहरु बढी रहेका छन् । ९–१० तहमा ४९ शिक्षक बढी छन भने ११–१२ मा १५ बढी छन् । 

नौ स्थानीय तह रहेको जिल्लाका सात स्थानीय तहमा प्राथमिक तहका शिक्षकहरुको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी देखिएको छ । आदर्श गाउँपालिका र सायल गाउँपालिकामा भने चाहिने भन्दा कम शिक्षक रहेको देखिएको छ । आदर्श गाउँपालिकाका पाँच हजार दुई सय आठ बिद्यार्थीका लागि एक सय १६ शिक्षक चाहिनेमा ८८ मात्रै रहेका छन् । यस्तै सायल गाउँपालिकाका चार हजार दुई सय ६० बिद्यार्थीका लागि ९५ शिक्षक चाहिनेमा ७२ मात्रै कार्यरत छन् । 

जोरायल गाउँपालिकामा शिक्षक बिद्यार्थी अनुपात हेर्दा सवैभन्दा बढी शिक्षकहरु देखिएका छन् । यस गाउँपालिकाको प्रावि तहका तीन हजार दुई सय ११ बिद्यार्थीका लागि ७१ शिक्षक चाहिनेमा एक सय ५७ शिक्षक रहेका छन् । 

यस्तै शिखर नगरपालिकामा बिद्यार्थी अनुपात भन्दा ६५ शिक्षक बढी रहेका छन् । प्राबि तहका कुल पाँच हजार सात सय ५६ बिद्यार्थीका लागि एक सय २८ शिक्षक हुनु पर्नेमा एक सय ९३ रहेका छन् । 

बढी केदार गाउँपालिकामा प्रावि तहका लागि आवश्यकता भन्दा ४५ शिक्षक बढी रहेको देखिएको छ । तीन हजार एक सय आठ बिद्यार्थीका लागि ६९ शिक्षक आवश्यक भएकामा एक सय १४ शिक्षक रहेका छन् ।

यस्तै पुर्वी चौकी गाउँपालिकामा १२, बोगटान गाउँपालिकामा ११, के आई सिंह गाउँपालिकामा पाँच र दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा दुई शिक्षक प्रावि तहका लागि आवश्यकता भन्दा बढी रहेका छन् । पुर्वी चौकीमा पाँच हजार दुई बिद्यार्थीका लागि एक सय २३, बोगटानमा चार हजार ३० बिद्यार्थीका लागि एक सय एक, के आई सिंहमा तीन हजार ६ सय ९५ का लागि ८७ र दिपायल सिलगढीमा पाँच हजार तीन सय ३१ बिद्यार्थीका लागि एक सय २० बिद्यार्थीहरु कार्यरत छन् । 

स्थानीय तहभित्रै पनि दरवन्दी मिलान हुन नसक्दा कतिपय कतै शिक्षक अनुपात धेरै त कतै थोरै देखिएको छ । बिद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक मिलान नहुँदा एकातिर बिद्यार्थीहरुले शिक्षक नपाउने अर्कोतिर शिक्षकहरुले बिद्यार्थी नपाउने अवस्था रहेको देखिएको छ । शिक्षक व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरुले बिद्यालय गाभ्ने र शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्ने कार्य तत्काल गर्नु पर्ने देखिएको छ । 

काम माग्दै समन्वय समिति मन्त्रालयमा

जिल्ला समन्वय समितिलाई काम दिने गरी कानुन बनाउन माग गर्दै जिल्ला समन्वय समिति महासंघ ७ नम्बर प्रदेशको टोली मन्त्रालय पुगेको छ । 

महासंघको प्रदेश नं. ७ का अध्यक्ष गणेश भट्ट नेतृत्वको टोलीले प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरालाई भेटेर जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रका बारेमा कानुन निर्माण गरिदिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

ज्ञापनपत्रमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरु पनि जनताबाटै निर्वाचित भएका भएपनि काम, कर्तव्य र भुमिकाबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोले प्रदेश सरकारले भुमिका स्पष्ट हुने कानुन निर्माण गरिदिन जोड दिईएको छ । ज्ञापनपत्रमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको मर्यादाक्रम र सेवासुविधा पनि प्रष्ट पारिदिन माग गरिएको छ । साथै प्रदेश सरकारले जिल्लाभरिका योजनाहरु जिल्ला समन्वय समितिमार्फत अनुगमन गराउन अनुगमन कार्यविधि बनाई दिन पनि माग गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री बोहराले आफु यस विषयमा गम्भिर रहेको र प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतले यि कुरा क्याविनेटमा लैजाने बताए । उनले संघीय सरकारलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराउने बताए ।

थन्कियो नगरबस सेवा

नगरवासीलाई यातायातमा सुबिधा दिने उद्देश्यका साथ डेढ महिनाअघि उद्घाटन भएको नगरबस सेवा नगरपालिकाको कार्यालयभित्रै थन्किएको छ । 

यात्रुहरुलाई नगर क्षेत्रमा आउजाउ गर्न समस्या भएको भन्दै दिपायल सिलगढी नगर–पालिकाले नगरबस सेवा सञ्चालन गर्ने भन्दै दुई बस ल्याएको थियो । उक्त बस सेवा ७ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले फागुन ११ गते उद्घाटन गरेका थिए । तर उद्घाटन गरेको करीव डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि नियमित सञ्चालनमा आएको छैन ।  

यात्रु बोक्नका लागी कालो प्लेट चाहिने भएका कारण बस सञ्चालनका समय लागेको नगरपालिकाको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । नगरबस एकहप्ताभित्रै नियमित रुपमा सञ्चालन गर्र्ने गरी तयारी भईरहेको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भोजराज शर्माले  बताए । 

बस चालकको पदपुर्ति गरेको एक दिन नबित्दै चालकले राजिनामा दिएको कारण पनि नियमित बस सञ्चालनका लागी ढिला भएको शर्माको भनाई छ । दिपायल सिलगढी यात्राका लागी नगरबासीले दुःख झेल्नु परेका कारण पनि नगरबस सबैको प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ । जनप्रतिनिधिहरु आईसकेपछि नगर कार्यपािलकाको पहिलो बैठकले नगरबस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन स्वरुप बस खरिद गरिएको हो । 

नगर प्रमुख मञ्जु मलासीले स्थानीय तह निर्वाचनका बेला नगरबस सेवा सञ्चालन गर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेकी थिईन । नगर क्षेत्रमा सहज गाडी नपाउदा घण्टौं कुर्नु पर्ने अबस्था   रहेकाले यो अबधारणा उनको भनाई छ ।

कैदीहरु भन्छन्ः सिदामा पनि भ्रष्टाचार भयो

रामहरी ओझा/डोटी

चैत्र १८

कारागार प्रमुखले सिदामा समेत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको डोटी जिल्ला कारागारका कैदी बन्दीहरुले आरोप लगाएका छन । नेपाल पत्रकार महासंघको ६३ औं स्थापना दिवस डोटी जिल्ला कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरुसंग अन्तक्रिया कार्यक्रम गरि मनाईएको छ । 

“हामी कैदीहरुले पाउने पोशाँक भत्तामा यस भन्दा अगाडीका कारागार प्रमुखले भ्रष्टाचार गरे” दुई बर्षदेखि   जवरजस्ती करणीको अपराधमा कैदमा रहेका डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका भुवनसिंह दमाई भन्छन् ‘दुई हजार सात सय ५० रुपैयाँमा हस्ताक्षर गराउनु हुन्थ्यो, हामीलाई दुई हजार रुपैयाँ मात्र दिनु हुन्थ्यो ।’ आफुहरुले यस बिषयमा आवाज उठाउदा उल्टो कारागार स्थानान्तरण गरिदिने धम्की आएको दमाई बताउँछन् । 

४० रुपैयाँ किलो चामलको आफुहरुलाई ३२ रुपैयाँ मात्रै दिने गरेको अर्का कैदी योगेन्द्र बहादुर बोगटी बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘हामीले पाउनु पर्ने सुबिधाहरुमा घोटाला भयो पनि भन्न पाईदैन ।’ आफुहरु अनुशासित रहेको दावी गर्दै बोगटी भन्छन् ‘भ्रष्टाचार भयो भनेर कुरा उठाउँदा कारागारभित्र हुलहुज्जत गरेको आरोप लाग्छ ।’ कारागारभित्र हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनु पर्ने, सञ्चारकर्मीहरु पनि समय समयमा अनुगमनका लागि कारागारभित्र आईदिनु पर्ने कैदी बन्दीहरुको माग छ । 

पेशेवर अपराधी नभएको दावी

बझाङ्ग जिल्ला घर भई बिगत तीन बर्षदेखि मानव बेचबिखनको अपराधमा कैद भुक्तान गरिरहेका सुदिप भण्डारी भन्छन् ‘कारागारमा आउने सवै व्यक्तिहरु पेशेवर अपराधी होईनन्, परिवन्धले अपराधी बनाउँछ ।’ आफ् बिरुद्ध लागेको मुद्धा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा जारी रहेको बताउँदै भण्डारी भन्छन् ‘हामी पेशेवर डन होईनौं, भवितव्यले हामी कैदी हुनु परेको छ ।’ उनी सुरक्षाकर्मी र कारागार प्रशासनले आफुहरुमाथि पेशेवर अपराधीहरुको जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाउँछन् ।

अर्का कैदी डोटी पूर्वीचौकीका महासिंह कुँवर भन्छन् ‘कारागार भनेको सुधार गृह पनि हो, हामी सुध्रिन चाहान्छौं तर कारागार प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरु हामीलाई आवेशमा ल्याउने काम गरिरहेका छन ।’ नयाँ कारागार प्रमुखको व्यवहार भने ठिकै भएको उनको भनाई छ ।  

स–सना कुरामा कारागार स्थानान्तरणको धम्की आउँछ 

आफुहरुले केही कुरा माग गर्दा जेल सरुवा गरिदिने धम्की आउने गरेको कैदीहरु बताउँछन् । कैदी सुदिप भण्डारी भन्छन् ‘हामीले पाउने सेवा सुबिधामा घोटाला गर्नु भएन भनेर माग गरेका थियौं हामीलाई उल्टो धम्की आयो, ६ जनालाई सरुवा गर्ने भनेर पत्र समेत आयो ।’ 

“बढी बोल्नेलाई बाल्टीमा दिशाँपिसाप गर्नु पर्ने कारागारमा पठाईदिन्छु अनि थाह हुन्छ” भनेर धम्की दिने गरेको बताउँछन् योगेन्द्र बोगटी । कैदीहरुको पनि मानवअधिकार हुने गरेको बताउँदै उनी भन्छन् ‘हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई यस बारेमा जानकारी गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई भएन ।’

कैदीले गरे जेलभित्र सहयोग

ज्यान सम्वन्धी मुद्धामा सजाय पाएका डोटी बडीकेदार गाउँपालिकाका कैदी दिपेन्द्रबहादुर जेठाराले कैदी बन्दीहरुलाई खाना पकाउने ग्याँस खरीद गरेर दिएका छन् । उनले ६ ग्याँस चुलो र सिलिण्डर सेट कारागारमा सहयोग गरेका हुन । कारागारमा कैदीका  आन्तरिक चौकीदार समेत रहेका जेठाराले घरबाट रकम मगाई उक्त सहयोग गरेका हुन । 

‘हामीहरुलाई आगो बालेर खाना पकाउन निकै समस्या भएको थियो, धुँवाले बिरामी पनि हुने गरेका थियौं’ सुदिप भण्डारी भन्छन् ‘अहिले आफुहरुलाई खाना बनाउन निकै सजिलो भएको छ ।’ जेठाराले कैदी बन्दीहरुमा अनुशासन कायम गराउनका लागि जेठाराले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँछन अर्का कैदी महासिंह कुँवर । उनी भन्छन् ‘उहाँले हामीलाई हरेक कुरामा सहयोग गरिरहनु भएको छ, हामीलाई सुध्रिनका लागि पनि उहाँले प्रेरणा दिईरहनु भएको छ ।’

जेलभित्रै व्यवसाय 

कारागारका कैदीहरुले जेलभित्र बिभिन्न व्यवसायहरु गर्ने गरेका छन् । कारागार र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय डोटीले मुडा बनाउने तालिम सञ्चालन गरेपछि कैदीहरु अहिले मुडा बनाउन थालेका छन् । यस्तै दाम्लो, नाम्लो र रस्सीहरु बनाउँदै स्थानीय बजारमा बेच्ने गरेको कैदीहरु बताउँछन् । 

‘सरकारले दिने दैनिक ४५ रुपैयाँले हाम्रो पेट भरिन्न’ आन्तरिक चौकीदार जेठारा भन्छन् ‘घरको आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाहरु त घरबाट खर्च मगाउँछन् तर घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुले के गर्ने ? त्यसैले कसैले मुडा बनाउँछन् कसैले दाम्लो बनाउँछ ।’ उनले एक मुडा बजारमा चार सय रुपैयाँका दरले बिक्री हुने गरेको बताए । 

जेठारा कैदीहरुलाई श्रममा लगाईनु पर्ने माग राख्छन् । उनी भन्छन् ‘सरकारले अध्याँरो कोठाभित्र हाम्रो ज्यान सडाउनु भन्दा विकास निर्माणका कामहरुमा लगाउनु पर्छ, कारागारभित्र बसेर हामीहरु रोगी मात्रै हुँदैछौं ।’ उनले भने ‘कि त सरकारले अपराध गर्नेलाई फासीको सजाय दिने गरी कानुन बनाउनु पर्छ, होईन भने कैदीहरुलाई पनि सुध्रिने अवसर दिईनु पर्छ ।’ उनी कैदीहरुलाई जति कठोर सजाय दिएपनि अपराध कम नभएको तर्क गर्दै भन्छन् ‘कैदीहरुलाई यो देशको विकास निर्माणमा लाउनु पर्छ ।’ उनी आफुले नगरेको अपराधको सजाय भोगिरहेको दावी गर्छन । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पत्र 

नेपाल पत्रकार महासंघ डोटी शाखाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कैदी बन्दीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीलाई ६ बुँदे  माग पत्र प्रस्तुत गरेका छन् । 

माग पत्रमा कैदीबन्दीहरुले पाउने सुबिधामा हुने भ्रष्टाचार रोकिनु पर्ने, कारागार प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरुबाट कैदीलाई दिईने मानसिक तनाव रोकिनु पर्ने, सुरक्षाकर्मीको धम्की बन्द गरिनु पर्ने, आन्तरिक चौकीदार सहित ६ जनालाई स्थानान्तरण गर्ने गरी गरिएको पत्राचार तत्काल रोक्नु पर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन् । 

माग पत्र बुझ्दै प्रजिअ खत्रीले कारागारमा भएको आर्थिक अनियमितताको बिषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा समिति गठन भई छानविन गरेको बताए । उनले कैदी बन्दीहरुका जायज मागहरु पुरा गर्नका लागि आफु तयार भएको बताए । ‘कारागारभित्र अनुशासन कायम राख्नका लागि कैदी बन्दीहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ’ खत्रीले भने ‘यदि तपाईहरु अनुशासित भएर शान्तपूर्ण बातावरणमा बस्नु हुन्छ भने कोही पनि सरुवा हुँदैन तर यदि अशान्त बातावरण भयो भने नियमानुसार जेल स्थानान्तरण गर्नै पर्ने हुन्छ ।’ 

अन्तरक्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डोटी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामबहादुर ऐरले कैदी बन्दीहरुको सीप तथा क्षमता विकासमा जोड् दिनु पर्ने वताए । ‘सजाय भुक्तान गरिसकेपछि फेरी अपराधमा संलग्न नहुने वातावरण बनाउनु पर्छ’ ऐरले भने ‘त्यसका लागि कैदीहरुलाई सामाजिकीकरण गर्नु जरुरी छ ।’

डोटी कारागारका कैदी बन्दीहरुको अवस्थाका बिषयमा छलफल गर्नका लागि  अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ डोटी शाखाका अध्यक्ष योगेन्द्र बलायरले जानकारी दिए । 

छोटकरी समाचार 

सडक अवरुद्ध 

साँफे–मार्तडी सडक खण्ड अन्र्तगत पर्ने तिपाडामा स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेका छन् । तिपाडा बजार क्षेत्रको सरकारले मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेका हुन् । 

२०७२ सालदेखि नै छलफल विषयमा रहेको उक्त सडक क्षेत्रमा राज्यले मुआब्जा दिन ढिलासुस्ती गरेपछि जग्गा धनीले बाटो नै बन्द गरेका छन् । मुआव्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय र राजनीतिक दल बीच भएको सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएपछि अनिश्चितकालीन बन्द गरिएको जग्गा धनीले बताएका छन् । 

यस अघि जिल्लास्तरीय सर्वपक्षीय बैठकले नै मुआब्दा दिने निर्णय गरिसकेको भएपनि उपलब्ध गराउन भने ढिलाई गरेको छ । तिपाडामा स्थानीय पर्खाल र तार बार सहित बन्द गरेका छन् । स्थानीय जग्गा धनीको संलग्नतामा सडक बन्द गरिएको हो । सडक अवरुद्ध गरिएपछि दर्जनाैं सवारी साधानका यात्रुहरु तिपाडामा अलपत्र परेका छन् । जिल्ला बाहिर जान र आउन लागेका दुबै तिरका यात्रुहरुलाई समस्या देखिएको छ । 

सडक खुलाउन प्रशासन कार्यालयमा सहमतिका लागि प्रयास गरिएपनि २०७२ सालको मूल्याकंनका आधारमा मुआब्जा दिने कुरा भएपछि आफूहरुले न्यायका लागि सडक बन्द गरेको स्थानीयले बताएका छन् । सुचारु गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको छ ।

खेल समाचार 

टिम चौराह तीन विकेटले विजयी

टेकेन्द्र देउवा

धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आजको खेलमा टिम चौराह धनगढी विजयी भएको छ । 

आज भएको खेलमा टिम चौराह धनगढीले सिवाईसी अत्तरियालाई तीन विकेटले पराजित गरेको हो । टिम चौराहले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेपछि ब्याटिङ गर्न आएको अत्तरियाले निर्धारित २० ओभरको खेलमा आठ विकेटको क्षतिमा एक सय ५० रन   बनायो । एक सय ५१ रनको विजयी लक्ष्य टिम चौराहले १९ दशमलव दुई ओभरमा सात विकेटको क्षतिमा पुरा ग¥यो । टिम चौराहका लागि कप्तान सोमपाल कामीले अविजित ३९ रन बनाए । उनले १५ बलमा तीन छक्का र तीन चौका प्रहार गरे । रोहान मुस्तफाले ४० रन बनाए । उनले ४२ बलमा एक छक्का र तीन चौका  हाने । राजेश पुलामी मगरले २१ रन बनाए । 

बलिङतर्फ अत्तरियाका शुभंकर  उराव र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले दुई/दुई विकेट लिए । 

यसअघि ब्याटिङ गरेको सिवाईसी अत्तरियाका लागि प्रेम तामाङले २८ रन बनाए । उनले २९ बलमा दुई छक्का प्रहार गरे । विपिन चन्द्रले अविजित २८, कुशल भुर्तेलले २५, कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १९, कृष्ण कार्कीले १४, सुवास खकुरेल र गौरव चितकाराले समान १३/१३ रन बनाए । बलिङतर्फ टिम चौराहका ललितसिंह भण्डारीले तीन, रोहान मुस्तफाले दुई तथा सम्साद शेख र सोमपाल कामीले एक/एक विकेट लिए । खेलको प्लेयर अफ द म्याच टिम चौराह धनगढीका कप्तान सोमपाल कामी भए । उनले रु १० हजार पुरस्कार पाए । 

यस्तै आजको दोस्रो खेलमा काठमाडौँ गाल्डेन्सले रुपन्देही च्यालेन्जर्स लाई ६३ रनले पराजित गरेको छ । 

संघीय प्रहरी एकाई कार्यालय धनगढीको खेल मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको काठमाडौँ गोल्डेन्सले निर्धारित २० ओभरको खेलमा चार विकेट गुमाई एक सय ६ रन बनायो । एक सय ८७ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको रुपन्देही च्यालेन्जर्सले १ दशमलव चार ओभरमा सवै विकेट गुमाउँदै एक सय २३ रन समेटियो । 

काठमाडौँ गोल्डेन्सका लागि सन्नी पटेलले अविजित ४८ रन बनाए । उनले १९ बलमा तीन छक्का र पाँच चौका  हाने । सुबोथ भाटीले ४२ रन बनाए । यस्तै नरेश बुढाऐरले अविजित ३० रनको योगदान दिए । उनले १८ बलमा दुई छक्का र दुई चौका हाने । अमित श्रेष्ठले ३०, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले २० र भुपेन्द्र थापाले १४ रन बनाए । बलिङतर्फ रुपन्देही च्यालेन्जर्सका अमरसिंह रौटेला, विक्रम भुसाल र सुफायन मेहमुदले एक÷एक विकेट लिए । रुपन्देही च्यालेन्जर्सका प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान प्रदीप ऐरी र सागर पुनले आठ दशमलव चार ओभर खैल्दै ७१ रनको साझेदारी गरे पनि आफ्नो टिमलाई जित दिलाउन भने सकेनन् । ऐरीले विष्फोटक पारी खेल्दै ५७ रन बनाए । उनले ४१ बलको सामना गर्दै पाँच छक्का र पाँच चौका प्रहार गरे । पुनले १४ रन बनाए । दीपक प्रसादले १० रन बनाए । 

बलिङतर्फ काठमाडौँ गोल्डेन्सका रशिद खानले चार विकेट लिए । उनले दुई दशमलव चार ओभर बलिङ गर्दै ६ रन दिए । ललितनारायण राजवंशीले चार ओभरमा १९ रन दिँदै तीन विकेट लिए । यस्तै शाहव आलमले दुई तथा सन्नी पटेलले एक विकेट लिए । प्लेयर अफ द म्याच काठमाडौँ गोल्डेन्सका सन्नी पटेल भए । उनले रु १० हजार पुरस्कार प्राप्त गरे ।

चलचित्र/मनोरञ्जन 

प्रचण्डले “कान्छी” हेरे

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आईतवार साँझ कुमारी हल पुगी नेपाली चलचित्र ‘कान्छी’ हेरेका छन । भिआईपीहरुका लागि आयोजना गरिएका ‘भीआइपी शो’ प्रचण्ड सहित सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र नयाँ शक्ति नेपालकी नेतृ हिसिला यमीले पनि रहेका छन् । 

फागुन ४ गते रिलिज भएको यो चलचित्र हिट भएको थियो । चलचित्र हेर्नका लागि नेताहरु कुमारी हल पुगेका थिए । चलचित्रको ‘भीआइपी शो’मा डिजाइनर सुन्दर श्रेष्ठलाई सम्मानित गरिएको थियो । 

चलचित्र हेर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नायिका स्वेता खड्का र आफ्नो पीडा एउटै भएको बताए । उनले भने ‘श्वेताजीले मेरो निवासमा पुगेर मलाई निमन्त्रणा गर्दा मैले नाई भन्नै सकिनँ । श्वेताजी र मेरो परिवार एउटै पीडाबाट गुज्रिएको छ ।’ त्यो पीडाको अनुभुतीको समानताका कारण आफु चलचित्र हेर्न आएको उनले बताए । प्रचण्डले चलचित्र हिट भएको भन्दै स्वेता र टिमलाई वधाई पनि दिए ।

नायिका तथा निर्मात्री स्वेता खड्काले देशका विशिष्टि व्यक्तिहरुले चलचित्र हेर्न समय निकाल्नु भएको भन्दै यसले आफूलाई उर्जा मिलेको बताइन् । आकाश अधिकारीले निर्देशन गरेको चलचित्रमा स्वेता खड्का र दयाहाङ राई मुख्य भूमिकामा छन् ।

पल र आँचल फेरी संगै

तीनवटा फिल्ममा पलसँगै देखिएकी आँचलले चौथो फिल्म ‘ब्ल्याक’मा भने आकाश श्रेष्ठसँग जोडी बाँधेकी छिन् ।

आइतबार फिल्मको दोस्रो गीत सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम आँचल र पल संगै देखिए । पल फिल्मको कार्यक्रम गएका होइनन्, न त फिल्मभित्र नै छन् । आँचल र आकाशको अभिनय रहेको गीतमा पल देखिनु संयोग मात्र थियो । यो संयोग जुरेको थियो, सार्वजनिक गीतमा रहेका शब्दका कारण ।

गीतमा ‘पल पल हरपल’ शब्द समेटिएको थियो । यो देखेपछि कार्यक्रममा सहभागीले टिप्पणी गरिहाले, ‘यो फिल्ममा त पल आँचल छुटेछन् भनेको गीतमै पल अटाएका रैछन्।’ पल आँचल दुवैले आफूहरू प्रेममा रहेको अस्वीकार गर्दै आए पनि उद्योगमा दुवै जोडीको रुपमा चिनिन्छन् । 

जेठ ११लाई प्रदर्शन मिति तोकेर मैदानमा उत्रिएको फिल्म ‘ब्ल्याक’ले आइतबार दोस्रो गीत सार्वजनिक गरेको हो । महेश खड्काको संगीत रहेको गीतमा सुगम पोखरेलले आवाज दिएका छन् । गीतको कोरियोग्राफी रामजी लामिछानेले गरेका हुन् भने फिल्ममा रामशरण उप्रेतिको छायांकन रहेको छ । फिल्मलाई निर्देशन प्रदिप श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन् । उनले फिल्ममा अँध्यारोबाट उज्यालोमा आउने जोडीको कथा समेटिएको बताए ।

फिल्ममा आयुष रिजाल, सुन्दर श्रेष्ठ, धिरेन शाक्य, प्रिया रिजाल आदि कलाकारको पनि अभिनय रहेको छ । 

लेख 

प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटले सम्वोधन गर्नु पर्ने कुरा

अहिले प्रादेशिक सरकारले आशिंक बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को बाँकी तीन महिनाका लागि ल्याईने बजेटबाट धेरै कुरा आश गर्न सकिने ठाउँ त हुँदैन तर यो बजेटले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको जग बसाउने भएकाले यसको आफ्नै खालको महत्व छ । त्यसैले बजेट निर्माणमा बिशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । 

संघीय सरकारले छुट्याएको एक अर्व दुई करोड रुपैयाँलाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने योजना बनाईरहेको भन्ने बिभिन्न सञ्चारमाध्यममा आईरहेको छ । छोटो समयमा लागि थोरै रकमलाई आधार बनाएर आउने बजेटले मुख्यतया के कुरालाई केन्द्रमा राख्ने भन्ने सोच्नु जरुरी छ । कुनै पनि योजनाकारले अरुको सल्लाह र समन्वयमा योजना बनाउँछ भने त्यसमा बहुसंख्यकको आपनत्व हुन्छ, बहुसंख्यकले उक्त योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छन् । वजेट तयार हुनु अगावै बिभिन्न क्षेत्रसंग संलग्न व्यक्तिहरुबिच छलफल हुँदैछ, यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तर, छलफलबाट आएका उत्कृष्ठ सुझावहरुको कर्यान्वयन हुनु जरुरी छ । यदि सुझावहरु कार्यान्वयन नहुने, बजेट आफ्नै शैलीमा बन्ने हो भने देखावटी रुपमा यो नाटक गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । 

मुलुक संघीयतामा गईसकेपछि जनताले सरकारबाट धेरै आश गरेका छन् अर्थात महत्वाकांक्षा बढेको  छ । स्थानीय सरकारले रातारात कायापलट गरिदिन्छ भन्ने सोच जनतामा थियो । नेताहरुले भने जस्तो सिंहद–रवार गाउँगाउँमा आईहालेछ भने के के न हुन्छ भन्ने भन्ने लागेको थियो जनतालाई । तर स्थानीय तहको कछुवा गतिले जनताको त्यो आश निराशामा परिणत हुँदैछ । जनप्रतिनिधिहरुमा कानुनी ज्ञानको अभाव, अनुभवको अभाव, अध्ययनको अभाव र सेवा भन्दा लोभको भावना बढी भएका कारण स्थानीय तहले दु्रत गति लिन नसकेको कुरामा दुईमत छैन । यसका साथसाथै प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको ढिलासुस्तीका कारण पनि स्थानीय सरकार अलमलमा छ । जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुबीचको टकरावले पनि स्थानीय सरकार अगाडि बढ्न सकेनन् । 

केन्द्र सरकार उहिल्लै भोगिसकेका जनताले स्थानीय सरकारको कामकारवाही पनि यो नौ महिनाको अवधीमा राम्रैसंग बुझ्ने अवसर पाए । अव प्रदेश सरकारसंग आश लगाएका छन् उनीहरुले । त्यसैले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदा जनताका ति आशाहरुलाई निराशामा परिणत हुनबाट रोक्ने गरी ल्याउनु जरुरी छ । 

पहिलो कुरा दैनिक जनजिविकासंग जोडिने क्षेत्रमा लगानी गर्नु जरुरी छ । जनताको दैनिक जनजिविका सहज बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा जनताको सहज पहुँच हुने, गुणस्तरीय बस्तुहरुको उपलव्धता हुने र कालोबजारी नियन्त्रण हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी  छ । कतै तोकिएको मुल्यभन्दा दोव्वर मुल्य तिरेर दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु खरीद गर्नु पर्ने, कतै गुणस्तरहिन बस्तुहरु उपभोग गर्नु पर्ने, कतै म्याद गुज्रिएको बस्तुहरुमात्रै बजारमा पाउने जस्ता समस्याहरु उपभोक्ताहरुले झेन्दै आएका छन् । यसका लागि छुट्टै संयन्त्र खडा गर्ने हो वा भएका संयन्त्रहरुको प्रभावकारी परिचालन गर्ने हो भन्ने बिषय पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनु जरुरी छ ।

दोश्रो, मागमा आधारित वा आवश्यकतामा आधारित विकास भन्ने कुराको बिषयमा अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । “मागमा आधारित योजना” भन्ने, केही टाँठाबाठाहरु मिलेर जनतालाई सडक योजना माग गर्न उस्काउने, जेठमा सडक बनाउने नाममा डाडाँमा डोजर (मेसिन) लगाउने, अनि असारमा बर्षाले पखालेर लैजाने विकास फष्टाएको छ अहिले । प्राविधिक रुपमा, वातावरणीय प्रभावको आधारमा, जनताको आवश्यकताका आधारमा, वजेटका आधारमा यो सडक उपयुक्त हो वा होईन भन्ने कसैले हेर्दैन । यो रोक्नु जरुरी छ । एकछाक खाना राम्रोसंग नपाउने जनताका लागि सडक आधारभुत आवश्यकता हुँदैन, एक गाग्री पानी नपाउने परिवारका लागि सडक आवश्यक छैन । सडक एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता धेरै बिषयहरु छन्, जहाँ जनताको आवश्यकता एकातिर हुन्छ, माग अर्कैतिर छ । त्यसैले अव मागमा आधारित योजना कि आवश्यकतामा आधारित योजना भन्ने बिषयमा अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । 

तेश्रो, अहिले स्थानीय तहमा नीतिगत अन्यौलता छ । जनप्रतिनिधिहरुमा कानुनी ज्ञान नहुने, कर्मचारीहरु गाउँमा नबस्ने, बसेका कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधिलाई नटेर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ । यस अवस्थामा सकिन्छ भने प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना परामर्शदाता पठाएर स्थानीय तहलाई नीति निर्माणमा सघाउने गरी बजेट आउनु जरुरी छ । गाउँमा योजना पनि छ, बजेट पनि छ तर खर्च कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलता छ । यदि यो अन्यौलता रहिरहने हो भने  वजेट खर्च नहुने, जनतामा नैराश्यता बढ्दै जाने र जनप्रतिनिधिहरुको क्रियाशिलता पनि कम हुने हुन्छ । त्यसकारण स्थानीयका जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुबीच समन्वय गर्दै स्थानीयस्तरमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि परामर्शदाता पठाउनु जरुरी छ । 

संघीय सरकारको संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएका नमुना कानुनहरु नमुना मात्रै हुन् । ति कानुनहरुलाई आफु अनुकुल तयार गरी सम्वन्धित स्थानीय तहले स्वीकृत गरी लागु पर्ने हुन्छ तर ति कानुनको ब्याख्या गर्ने जनशक्ति पनि स्थानीय तहसंग छैन । त्यसैले एकातिर अन्यौलता बढेको छ भने अर्कोतिर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुबिचको टकराव पनि बढेको छ । 

चौथो, सुशासन कायम गर्नका लागि बजेट आउनु जरुरी छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा एउटै काम भएको छ, त्यो भ्रष्टाचारको व्यपकता । अझ साविकका स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिबिहिन भईसकेपछि त भ्रष्टाचार संस्थागत र संरचनागत भएको छ । अव भ्रष्टाचार कुनै निश्चित पदवालहरुले मात्रै गर्दैनन् । योजनामाथि हुने भ्रष्टाचार उपभोक्ता, उपभोक्ता समिति, व्यापारी, प्राबिधिक, लेखा, कार्यालय प्रमुख हुँदै माथिल्लो तहसम्म संरचनागत भएको छ । यस्तै प्रत्येक बर्ष एउटै शिर्षकमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ अर्थात अव भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । पछिल्लो चरणमा जनप्रतिनिधिहरु पनि भ्रष्टाचारमा सक्रिय भएका बिभिन्न घटनाहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । भ्रष्टाचार रोक्ने संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ । 

यसका साथसाथै सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोग हुने जवाफदेहीताका औजा–रहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । यो आंशिक बजेटमा मात्रै होईन, आगामी बर्षहरुमा आउने नियमित बजेटमा पनि जवाफदेहीताका औजारहरुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने र त्यसका लागि छुट्टै वजेट समेत व्यवस्था गरेर पठाउनु जरुरी छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सुशासन प्रवद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७४ अनुसार स्थानीय तह आफैले सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण जस्ता जवाफदेहीताका औजारहरु स्थानीय तहले आफै कानुन बनाई लागु गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ तर कुनै पनि स्थानीय तहले यस बिषयमा न कानुन वनाएका छन, जवाफदेहीताका औजारहरु प्रयोग नै गर्न पाएका छन् । त्यसैले अव नीति बनाउनका लागि पनि र कार्यान्वयनका लागि पनि छुट्टै वजेटको तयारी गर्नु जरुरी छ । 

सम्भाव्यता अध्ययन

कृषि उत्पादनमा बृद्धि, पर्यटकीय विकास, व्यापार, उद्योग, पूर्वाधार विकास लगायतमा क्षेत्रहरुमा आगामी वर्षको लगानी हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन हुनु जरुरी छ । ‘एक स्थानीय तह एक कृषि उत्पादन’, ‘एक स्थानीय तह, एक पर्यटकीय क्षेत्र’, ‘एक स्थानीय तह, एक प्राविधिक शिक्षालय’, ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक क्षेत्र’ जस्तो नाराहरु अनुशरण गर्दै आगामी योजनाहरु अगाडि बढाउनु पर्छ । यसका लागि कुन स्थानीय तहमा कुन उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, कुन स्थानीय तहमा कुन खालको प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, कुन स्थानीय तहमा कस्ता प्रकारका कच्चा पदार्थहरु पाईन्छन् भन्ने बिषयमा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।  

तर यि सवै कुरा एकै चोटी हुने कुरा सम्भव छैन । त्यसैले यो आंशिक अवधी र आशिंक बजेटलाई यस्तायस्तै क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्चिनु सान्दर्भिक हुन्छ । दैनिक जनजिविकाका सवालहरुमा जनताले झेलिरहनु परेका मुख्य समस्याहरु के के हुन र ति समस्या समाधानका लागि कस्ता योजना ल्याउन सकिन्छ ? कुन क्षेत्रमा कुन वस्तुको उत्पादन गर्न सकिन्छ ? स्थानीय तहहरुको अलमलता के हो मुख्य रुपमा र बिधिको शासन कायम गर्नका लागि अर्थात भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाउनका लागि के के गर्नु आवश्यक छ भन्ने बिषयमा गहिरो अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।

नत्र फेरी विकासका नाममा मेसिन लगाएर डाँडो खन्ने, बर्खामा डाँडैशुद्ध पहिरोले वगाउने अनि बाढीपिडीतहरुलाई राहत वितरण गर्नमै सरकारको बजेट ठिक्क हुने अवस्थाबाट हामी छुटकारा पाउने छैनौं । चेतनाको विकास नभएसम्म अन्य कुनै पनि प्रकारको विकास सम्भव छैन । त्यस बिषयमा प्रदेश सरकारले सोच्नु पर्नेछ । 

लाेकसेवा अायाेगकाे तयारीका लागि उपयाेगी 

१. विश्व पानी दिवस २०१८ को नारा के थियो ?  —‘पानीको लागि प्रकृति (Nature for Water)  

(मार्च २२ का दिन मनाईएको उक्त दिवसमा दिगो विकास लक्ष्य -Sustainable Development Godal_ अन्तर्गतका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विश्व पानी दिवसको यस वर्षको नाराले पानीको लागि प्रकृतिको संरक्षणतर्फ जोड दिएको छ ।)

२. मालदिभ्समा लागु भएको संकटकालन कहिले हटाईएको थियो ?   — सन २०१८ मार्च २२ 

(फेब्रुअरी ५ देखि १५ दिनका लागि जारी गरिएको संकटकाल थप ३० दिन बढाई मार्च २२ सम्म पु¥याईउको थियो ।) 

३. कर्णाली प्रदेश सरकारले वि.सं. २०७५ साललाई कुन बर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ ?

— रारा कर्णाली पर्यटन बर्ष 

(आन्तरिक तथा वाह्य गरी बार्षिक पाँच लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित पर्यटन बर्ष मनाउन लागिएको रारा कर्णाली पर्यटन बर्ष, २०७५ को उद्घाटन २०७५ साल बैशाख १ गते हुने भएको छ । जातीय विविधताभित्र भाषा, कला र संस्कृतिका दृष्टिकोणबाट यो प्रदेश समृद्ध मानिने, नेपालकै सवैभन्दा ठुलो रारा ताल, कैलाश मानसरोवर जाने प्रवेशद्वारा, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, डोल्पाको शे–गुम्बा, फोक्सुण्डो ताल, बाला त्रिपुरासुन्दरी, जुम्लाको नेपाली भाषा तथा सम्भाव्यताको उद्गम थलो सिन्जा उपत्यका, सुर्खेतको काँक्रेबिहार, बुलबुले ताल, देउती बज्यै मन्दिर, कालिकोटको रास्कोट, पञ्चदेवल, हुम्लाको लिमी उपत्यका आदि कर्णाली प्रदेशका आकर्षण हुन । 

४. जैविक बिविधता सम्वन्धि महासन्धि अन्तर्गत जारी भएको नागोया प्रोटोकल नेपालको व्यवस्थापिका– संसद्बाट कहिले अनुमोदन भएको हो ?    — वि.सं. २०७४ भादौ १९ 

५. जर्मनीको संसद्ले एन्जेला मार्केललाई चौथो पटक कहिले चान्सलर चयन ग¥यो ? 

— सन् २०१८ मार्च १४ मा 

६. चारकुने मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने मल्ल राजा को हुन ?   — प्रताप मल्ल 

७. “मलाई सहयोग गर्ने सवालमा ज–जसले नाई भने उनीहरुप्रति म आभारी छु किनकी उनीहरुकै कारण आज म आफ्ना लागि आफैं काम गरिरहेको छु ।” भन्ने बिचारक को हनु ? 

— अल्वर्ट आईन्सटाईन 

८. मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको हो ? 

— बि.सं. २०७४ असोज ३० गते 

९. साउदी अरवको नागरिकता प्राप्त स्त्री रुपधारी सोफिया रोवोटलाई काठमाण्डौंमा कहिले प्रस्तुत    गरियो ?     — बि.सं. २०७४ चैत्र ७ (सन २०१८) 

(विश्वमै पहिलो पल्ट नागरिकता पाउने सेलिव्रिटी रोवोट सोफिया राष्ट्रसंघीय दिगो विकास सम्वन्धी एक कार्यक्रममा सहभागि हुन सन् २०१८ मार्च २० मा काठमाण्डौं आएकी थिईन । मार्च २१ मा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सोफियाले ‘नेपालमा प्रविधिकै सहयोगमा गरिवी हटाउन सकिने’ बताएकी थिईन । अमेरिकी उद्यमी डेभिड ह्यान्सनको डेभिड ह्यान्सन रोवोटिकक्सले निर्माण गरेको महिला यन्त्रमानव सोफियाको बोल्ने प्रविधि गुगल, आल्फावेट ईङ्कबाट लिईएको बताईएको छ ।

१०. मिसोफोनियका भन्नाले के बुझिन्छ ? 

— बिभिन्न प्रकारका ध्वनी सुनेर हुने असहजपन (आवाजका कारण हुन बिशेष कठिनाई) 

११. शिक्षा बिभाग कहिले स्थापना भएको थियो ?     — बि.सं. २०५६ जेठ ९ गते 

(माध्यामिक शिक्षा स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुने भएपछि सो विभाग खारेज हुने शिक्षा मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । विभागको प्रत्येष निगरानीमा रहेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पनि लगभग  खारेजीको अवस्थामा पुगेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय चैत्र २८ देखि खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म ठोस् निर्णय भईसकेको देखिदैन । शिक्षा विभागले गर्ने महत्वपूर्ण कामहरु केन्द्रिय निकायबाटै सञ्चालन हुनेछ ।) 

१२. छिन्ताङ काण्ड धनकुटामा भएको थियो भने झोडा काण्ड कहाँ भएको थियो ?  — मोरङ्ग 

१३. २०७४ साल जेठ ८ गतेदेखि सुरु भएको एसईई परीक्षामा कुल कति विद्यार्थी सहभागी भएका छन् ?    — जम्मा चार लाख ८५ हजार पाँच सय ६८ 

(नियमिततर्फ चार लाख ६१ हजार पाँच सय १५ र एक्ज्याम्टेडतर्फ २४ हजार ७१ परीक्षार्थी रहेका छन् । पहिले एसएलसी परीक्षा भनिन्थ्यो २०७३ सालदेखि एसईई परीक्षाका नामबाट सञ्चालन भईरहेको छ । हालसम्म केन्द्रबाट सञ्चालन भईरहेको यो परीक्षा आगामी बर्षदेखि प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्ने योजना छ ।) 

१४. नेपाल र जोर्डनबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कहिले भएको हो ? — सन २०१७ अक्टोवर १८ मा 

(नेपालको यो दोश्रो द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हो । पहिलो द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कतारसंग (सन् २००५ मा गरेको हो । हाल नेपालले श्रम सम्झौता गरेका राष्ट्रको संख्या सात पुगेको छ । 

१५. नेपालले जिरो हंगर च्यालेन्ज अभियान औपचारिक रुपमा कहिलेदेखि सुरु गरेको हो ? 

— बि.सं. २०७१ साल पुष ४ गतेबाट 

१६. सवैभन्दा धेरै गाउँपालिका भएको जिल्ला कुन हो ?   — धादिङ्ग (११ गाउँपालिका)

(सवैभन्दा धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला रौतहट हो (१६ नगरपालिका) 

१७. म्यानमारका राष्ट्रपति टिन क्यावले पदबाट राजीनामा कहिले दिएका हुन ? 

— मार्च २१, सन २०१८ मा

साहित्य/सृजना 

कालीलाई महाकाली प्रिय छ

जब म महाकालीको सेरोफेरोमा पुग्छु

महाकालीका ढुङ्गाहरु र बालुवाका कणहरुले 

मलाइ एकोहोरो हेरेझै लाग्छ

यिनै ढुङ्गा र बालुवासंग म बाल्यकालमा 

महाकाली नदि किनारमा लडिबुडी खेल्थे

यहाँका हरेक ढुङ्गाहरु र बालुवाका कणहरु 

मसंग परिचित छन जस्तो अनुभुति हुन्छ 

यि ढुङ्गा अनि बालुवा मसंग अहिले पनि त्यसैगरी खेल्न चाहान्छन

जसरी बाल्यकालमा खेल्थ्यौं,

अनि यहाँको 

हावाको सुसेलीले पनि मेरा कानमा आएर सुटुक्क बात गरेझैं लाग्छ

जसरी बाल्यकालमा कुराकानी गथ्र्यौं 

माटोले पनि आफ्नो सुगन्ध छरेझैं लाग्छ 

जसरी बाल्यकालमा माटोलाई फुङ्ग उडाउदा

माटोले सुवाश छथ्र्यो,

महाकालीकै भुमिमा 

यो कालिले सर्बप्रथम पाइला टेकेकी थिई

लाग्छ म मेरी आमाको न्यानो काखमा 

निर्धक्कका साथ

शान्तिको स्वास फेरिरहेकी छु

मानौ,

अझै पनि 

यतै कतै

महाकालीको हावापानी र माटोभित्र 

मेरी आमाको प्रसब पीडा लुकेको 

आभास हुन्छ मलाई

त्यसैले त 

कालीलाई महाकाली प्रिय छ

पुस्पा जोशी “काली”

धनगढी, कैलाली  

गजल

वैंश छ र पो ठुली हुन्छ्यौ तिमी

छुस्स छोए बिटुली हुन्छौ तिमी

सबैलाई धान्ने यौवनको लौरी

पिट्ट भाँचिए लुली हुन्छौ तिमी

सबैले गरे आफ्नो आफ्नो सुर

अरु छैनन् र पो मूली हुन्छौ तिमी

हेरिन्छ र पो उदाउंछौ तिमी

हेर्न छाडे गोधुली हुन्छौ तिमी

किन प¥यो र वैंश रुवाउन

लगे पो त बेहुली हुन्छौ तिमी

पुष्पराज खातिवाडा “जिज्ञासु”

गजव भयो 

सोच्दै थिएँ अचानकै आउनु तिम्रो गजब भयो ।

न पठाउँदै समाचार पाउनु तिम्रो गजब भयो ।

पग्लिन्न भन्थें अब म जत्ति जे गरेपनि तिमीले

मुस्काउँदै उफ् आँखा सन्काउनु तिम्रो गजब भयो ।

बिर्सियौ कि त्यो मुखडा सधैं गाइरहने तिमीले

नसम्झाउँदै गीत गुन्गुनाउनु तिम्रो गजब भयो ।

मेरो मनको थाह अझै नपाको हो र तिमीले

विनसित्तै मलाई तड्पाउनु तिम्रो गजब भयो ।

प्रेम मात्र भावनाको आवेग हो भन्ने तिमीले

अर्पिंदै जीवन नै चढाउनु तिम्रो गजब भयो ।

सुष्मा मानन्धर

सूचना/सन्देश/बिज्ञापन 

शौचालयको प्रयोगवाट हुने फाईदा  

झाडापखाला लाग्नमा कमि गराउछ ।

घर वरीपरी सफा देखिन्छ । दिशाको गन्ध तथा दिशा वरीपरी देख्न सकिदैन । महिला तथा मानिसहरुलाई गोपनीयता हुन्छ । राती सुरिक्षत हुन्छ ।

घरको नजिकै हुन्छ । घाम, पानी, हुरीवतास तथा हिउवाट बच्न सकिन्छ ।

गर्ववती महिला, विरामी तथा बच्चालाई सजिलो हुन्छ ।

मानिसको समय पनि वचत गर्छ, जुन वेला काम गरिरहेको हुन्छ ।

व्यक्तिगत सरसफाईको लागी पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

राम्रो शौचालयका विषेशताहरु 

दिशालाई सिधा सम्र्पक हुनुहुदैन । दुर्गन्ध रहित । माखा रहित ।

सफा गर्न सजिलो । महिलाहरुको लागी यथेष्ट गोपनीयता ।

सफा गर्ने उपयुक्त साधन हुनुपर्ने । 

हात धुने साधन हुनुपर्ने, जस्तै ः खरानी वा साबुन ।

वालवालिकाको लागी सुरक्षित किसिमको हुनुपर्ने । 

वालवालिका शौचालयमा सजिलोसंग जान र आउन सक्ने खालको हुनु पर्ने ।

शौचालय राम्रोसंग बनाएको हुनुपर्छ ।

कम्तीमा पनि दुई वर्षसम्म नभरिने खालको हुनुपर्छ ।

यदि टाढा कतै जादै हुनुहुन्छ भने बाटोमा शौचालय छैन भने यस्तो अवस्थामा दिशा गरी सकेपछि दिशालाई माटोले ढाक्नुपर्छ जसले गर्दा दिशामा माखा र मानिसहरुले छुन सक्दैनन ।

सुप क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय राजपुर दिपायल डोटी 

जनहितका लागि जारी सन्देश 

१. गल्छी नियन्त्रण बाढी पहिलोका आयोजनाहरु 

   मर्मत अनि संरक्षण सवै मिलि गरु

२. कति बेन कित बाँकी जानकारी लिऊ

   बनेका र बन्न बाँकी आयोजनामा ध्यान दिऊ 

३. बाढी पहिलो नियन्त्रण विकासको पूर्वाधार 

   बन जंगल, नदीनाला हो हाम्रो मुल आधार 

जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय 

राजपुर, दिपायल डोटी